काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले भोटेकोशी, त्रिशूली र सुनकोशीको बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूलाई मृतकसरह कानुनी मान्यता दिन सरकारसँग माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै दुलालले परिवारले काजक्रिया गरिसकेका अवस्थामा पनि कानुनी रूपमा बेपत्ताकै सूचीमा रहनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

बेपत्ताको मृत्यु दर्ता नहुँदा परिवारले राहत पाउन नसकेको र बैंकिङ तथा अन्य आर्थिक कारोबारसमेत प्रभावित भएको उनले बताए।

‘सुनकोशी, भोटेकोशी र त्रिशूलीको बाढीमा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारले प्राप्त गर्नुपर्ने राहत तथा आर्थिक कारोबारसमेत रोकिएको अवस्था छ,’ दुलालले भने, ‘त्यसैले बेपत्ता नागरिकलाई मृतकसरह कानुनी हैसियत प्रदान गर्नुपर्ने परिवारहरूको पटकपटकको मागप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’

दुलालले मलेसिया जाने नेपाली कामदारका लागि लागू गरिएको भनिएको नयाँ श्रम प्रणालीप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्।

उनका अनुसार ११ सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी रहेको अवस्थामा मलेसियाका रोजगारदाता छनोट गर्ने अधिकार सीमित संख्याका २५ वटा कम्पनीलाई मात्र दिइएको विषयले श्रम बजारमा समस्या सिर्जना गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीले मलेसियाली समकक्षीसँग यस विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको भए पनि व्यवहारमा सिन्डिकेट कायमै रहेको भन्दै दुलालले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।