काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया फेरि विवादमा तानिएको छ। करिब ५ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का आह्वान गरिए पनि स्पेसिफिकेसन र टेन्डरसम्बन्धी कागजातलाई अन्तिम रूप दिने काम पूरा नहुँदै प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै टेलिकमभित्रै प्रश्न उठेको छ।

बुधबार टेलिकमले नयाँ बिलिङ तथा कस्टमर सपोर्ट सिस्टम खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको हो। यो टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद गर्ने तेस्रो प्रयास हो।

तर, टेलिकमको रिभ्यु कमिटीले स्पेसिफिकेसन र टेन्डरसम्बन्धी कागजातमा दिएका सुझाव टुंगो लगाउनुअघि नै सूचना निकालिएको आरोप छ। यसले खरिद प्रक्रिया फेरि विवादित बन्न सक्ने भन्दै कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि देखिएको स्रोतको दाबी छ।

स्रोतका अनुसार लामो समयदेखि बिलिङको ठेक्का अघि बढ्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट टेलिकम व्यवस्थापनमाथि दबाब परेको थियो। ढिलाइ गरे कारबाही हुन सक्ने चेतावनी आएपछि व्यवस्थापनले जसरी पनि ठेक्का निकाल्ने निर्णय गरेको दाबी गरिएको छ।

टेलिकमको नयाँ प्रणाली खरिदको लागत भ्याटसहित करिब ५ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ। बोलपत्रको बिड सेक्युरिटी करिब ९ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। प्रस्ताव बुझाउने अन्तिम म्याद कात्तिक १३ गतेसम्म रहेको छ।

इलेक्ट्रोनिक खरिद प्रणाली ईजीपीमा सुरक्षा जोखिम देखिएपछि त्यसको मर्मत तथा सुधारको काम भइरहेकाले यसपटक बोलपत्रका कागजात भौतिक रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बिलिङ ठेक्काको सबैभन्दा पेचिलो विषय भनेको योग्यताको मापदण्ड र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था हो।

टेलिकमभित्र गार्टनरको सूचीमा रहेका भेन्डरलाई मात्रै सहभागी गराउने कि खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद रहेको स्रोतको दाबी छ।

त्यसैगरी, टेलिकमको प्रतिस्पर्धी कम्पनी एनसेललाई बिलिङ तथा डिजिटल बिजनेस सपोर्ट सिस्टम सेवा दिइरहेको ह्वेल क्लाउडलाई टेलिकमको ठेक्कामा सहभागी गराउँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने वा नहुने विषय पनि विवादमा छ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै बिलिङ प्रणाली खरिद गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने र ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण तथा तथ्यांकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको थियो।

यही विषयलाई लिएर रिभ्यु कमिटीभित्रै स्पेसिफिकेसनमा हस्ताक्षर गर्न आनाकानी भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

स्रोतका अनुसार बिलिङ ठेक्काको मापदण्डलाई लिएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना, टेलिकमका प्रमुख प्रविधि अधिकृत तथा पूर्वप्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी र प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्यालबीच मतभेद देखिएको छ।

मन्त्री तिमिल्सिना धेरैभन्दा धेरै भेन्डरलाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउने पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ। स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रावधानले प्रतिस्पर्धा सीमित गर्न नहुने उनको धारणा रहेको बताइएको छ।

तर, टेलिकमभित्रै केही अधिकारी भने उक्त प्रावधान कायम राखेर प्रतिस्पर्धाको दायरा सीमित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ।

गार्टनरको मापदण्ड र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रावधानमा सहमति नजुट्दै ठेक्का निकालिएपछि विवाद थप चर्किएको बताइएको छ।

टेलिकमले यसअघि २०८१ चैतमा नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो। त्यस प्रक्रियामा ह्वेल क्लाउड र हुवावे सहभागी भएका थिए।

प्राविधिक मूल्यांकनपछि हुवावे मात्रै आर्थिक प्रस्तावका लागि योग्य ठहरिएको थियो। तर, आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुगेपछि प्रक्रिया रोकियो।

त्यसपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेका थिए।

समितिले टेन्डरको स्पेसिफिकेसन निश्चित कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी तयार पारिएको र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रक्रियामा प्रश्न उठ्ने अवस्था रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। यही विवादका कारण पुरानो ठेक्का अन्ततः रद्द गरिएको थियो।

अघिल्लो प्रक्रिया रद्द भएपछि नयाँ टेन्डर निकाल्न टेलिकममाथि समयको दबाब पनि बढेको छ। अहिले प्रयोग भइरहेको बिलिङ प्रणाली एसिया इन्फोले सञ्चालन गरिरहेको छ र त्यसको सम्झौताको अवधि २०२७ सेप्टेम्बरसम्म रहेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ।

नयाँ प्रणाली खरिद, डाटा माइग्रेसन र परीक्षणका लागि लामो समय लाग्ने भएकाले ढिलाइ हुँदा सेवा निरन्तरतामै असर पर्न सक्ने टेलिकमका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

तर, समयको दबाबकै नाममा स्पेसिफिकेसन, प्रतिस्पर्धाको आधार र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्न नटुंग्याई ठेक्का अघि बढाउँदा अर्को विवाद निम्तिन सक्ने कर्मचारीहरूको चिन्ता छ।

टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिद यसअघि पनि कानुनी र खरिदसम्बन्धी विवादमा परेको थियो। पुरानो बिलिङ प्रणालीको मर्मतसम्भार ठेक्कालाई लिएर अख्तियारले समेत मुद्दा दायर गरिसकेको छ।

अब नयाँ ठेक्काले पुराना विवाद टुंग्याएर प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँछ कि फेरि कानुनी र प्रशासनिक झमेलामा फस्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।