काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेटको लफडामा नराम्रोसँग फसेको छ। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको अढाई महिना पुग्न लाग्दासमेत प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन सकेको छैन।

बजेट नहुँदा सरकारको नियमित कामकारबाही प्रभावित भएको छ। प्रदेश सरकारका कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन् भने अस्पतालमा औषधि खरिदको प्रक्रियासमेत रोकिएको छ। बजेट अभावमा कतिपय कार्यालयले उधारोमा काम चलाइरहेका छन्।

मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले भदौ मसान्तभित्रै बजेट ल्याउने घोषणा गरेका थिए। तर असोज मध्यतिर पुग्दासमेत बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति नै टुंगो लागेको छैन। सरकारका मन्त्रीहरूले दसैँअघि बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए पनि मिति भने अझै अनिश्चित छ।

सुदूरपश्चिम बजेटविहीन हुनुको जड भने अघिल्लो सरकारको बजेट विवाद हो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभाबाट पारित हुन सकेन। त्यसपछि नयाँ सरकार बने पनि पुरानै बजेटलाई संशोधन र पुनर्लेखन गर्ने झमेलामा अल्झिएको छ।

अहिले आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सबै विषयगत मन्त्रालयलाई नयाँ बजेट सिलिङ दिएको छ। पुराना योजना तथा कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर नयाँ सिलिङअनुसार बजेट प्रणालीमा समावेश गर्न भनिएको छ।

तर यहीँ आएर अर्को लफडा सुरु भएको छ।

अघिल्लो सरकारले बजेट प्रणालीमा राखिसकेका योजना कसरी हटाउने, संशोधन गर्ने र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा मन्त्रालयहरू नै अन्योलमा छन्। केही मन्त्रालयले नयाँ सिलिङअनुसार योजना इन्ट्री गरिसके पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म कुनै योजना बजेट प्रणालीमा समावेश गर्न सकेको छैन।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सिलिङ दिइसकेको भए पनि अघिल्लो सरकारले राखेका कार्यक्रम संशोधन गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट छैन। त्यसैले बजेट निर्माणको काम नै प्रभावित भएको छ।

सिलिङ घटाउँदा सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि ठूलो मारमा परेको छ। अघिल्लो सरकारका पालामा ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको सिलिङ पाएको उक्त मन्त्रालयले अहिले ३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ मात्र पाएको छ।

त्यसमध्ये २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सेवा सुविधा र प्रशासनिक खर्चमै जाने भएको छ। बाँकी ८१ करोड रुपैयाँबाट मात्रै अन्य कार्यक्रम धान्नुपर्ने अवस्था छ।

सरकारले बजेट ढिला हुनुको कारण पुराना योजना परिमार्जन, नयाँ सिलिङ र बजेट प्रणालीमा देखिएको प्रक्रियागत समस्या बताउँदै आएको छ। तर कहिले बजेट ल्याउने भन्ने टुंगो नलाग्दा सुदूरपश्चिमको सरकारी संयन्त्र भने अझै ‘बजेट होलिडे’ मै छ।

अघिल्लो बजेट असफल भएपछि नयाँ सरकार गठनको आधार नै बनेको सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार आए पनि बजेटको गाँठो फुक्न सकेको छैन। सत्तारूढ दलभित्रसमेत बजेटबारे छलफल चलिरहेको छ।