काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

सांसद तामाङले नेपालमा कुल जनसंख्याको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने आदिवासी जनजाति समुदायको प्रश्न बोकेर आफू संसद्मा उभिएको बताएका छन्। उनले संविधानको धारा ६ र उपधारा ४ ले संघीय कानुनबमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे।

त्यसका लागि संविधानको धारा २५८ मा नेपाल सरकारले संविधान प्रारम्भ भएको ६ महिनाभित्र एक आयोग गठन गर्ने व्यवस्था रहेको पनि उनले स्मरण गराए।

संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा भइसकेको उल्लेख गर्दै सांसद तामाङले आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक संवैधानिक व्यवस्था अझै कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले भने, ‘आज संविधान घोषणा भएको ११ वर्ष पूरा भएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०७५ पुस १६ गते आदिवासी जनजाति वर्ग समुदायको प्रतिनिधिको रूपमा गठन गर्ने निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको थियो। तर यो संवैधानिक व्यवस्था आजसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन।’

सांसद तामाङले सभामुखमार्फत नेपाल सरकारसँग संविधानमा गरिएको व्यवस्थाबारे स्पष्ट जवाफ माग्दै प्रश्न गरे, ‘नेपालको संविधानको धारा ६ को उपधारा ४ बमोजिमको संघीय विधेयक कहिले आउँछ र यो व्यवस्था कहिले कार्यान्वयन हुन्छ?’

उनले उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्।