काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा बैठक हेर्ने गर्नुभएको छ? छ भने तपाईंहरूले पनि नोटिस गरेको हुनुपर्छ- रास्वपा सांसदहरू नै सरकारको चर्को आलोचना गर्छन्। अझ विपक्षी दलका सांसदहरूभन्दा सरकारको आलोचनामा चर्को सुनिन्छन्, रास्वपा सांसदहरू।

उनीहरूले निरन्तर सरकारको कार्यशैलीमाथि पार्टीकै सांसदहरूले निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। सरकारको चर्को आलोचना गर्ने रास्वपा सांसदहरूको सूचीको पहिलो नम्बरमा आउँछन्- अमरेशकुमार सिंह।

उनी त कतिसम्म चर्को सुनिन्छन् भने मानौँ, देशमा अहिले सरकार नै छैन। भदौ २६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले शासन सञ्चालनमा अत्यधिक भूमिका खेलेको भन्दै निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न गरेका थिए।

‘प्रधानमन्त्रीको शासन व्यवस्था सल्लाहकार व्यवस्थामा परिवर्तन भएको छ, यो संविधानको कुन दफामा छ, मैले बुझ्न सकेको छैन,’ सिंहले भनेका थिए।

सिंहले सरकारका निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र राज्य सञ्चालनका शक्ति केन्द्रहरू सिंहदरबारबाहिर सर्दै गएको दाबी गरेका थिए। प्रहरी प्रमुख तथा अन्य उच्चपदस्थ अधिकारीप्रति सरकारले त्रास र दबाबको शैली अपनाएको भन्दै उनले यस्तो व्यवहारले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर पार्न सक्ने बताएका थिए।

रास्वपामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्, रवि लामिछानेले पार्टी सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर लामिछाने र बालेनको शक्ति सन्तुलन नमिलेर हुनुपर्छ, रास्वपाकै सांसदहरू सरकारलाई चिढाउन थालेका छन्।

रास्वपा महामन्त्री विपिन आचार्य नै सरकारको आलोचना गर्न पछि हट्दैनन्। उनले त गत वर्षको २४ भदौको जेनजी विद्रोहलाई विध्वंस नै भनिदिए। जबकि अर्कोतिर बालेन र सुधन पक्षले भने त्यस दिनलाई क्रान्ति भन्दै आएको छ।

यही घटनापछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले महामन्त्री आचार्यविरुद्ध सिंहदरबारको गेटमा नक्कली शहीद तथा घाइते परिवारलाई प्रदर्शनमा उतारे। सिंहदरबारको गेटबाट गुरुङले धम्की दिन लगाए– २३ र २४ भदौ २०८२ को आलोचना गरे सिंहदरबारबाटै घिसारीदिन्छौँ।

बालेन सरकारको आलोचना आचार्यमा सकिँदैन। रास्वपा सहमहामन्त्री पुरुषोत्तम यादव, रास्वपा संसदीय दलकी सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल, सचिवालय सदस्य मनिष झा, केन्द्रीय सदस्य रमेश प्रसाईं, टीका संग्रौलालगायत सरकारको विरुद्धमा चर्को सुनिन्छन्।

सहमहामन्त्री यादवले भदौ २४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमै सरकारलाई जेनजी आन्दोलनबाट प्राप्त जनमतको सम्मान गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका तथा घाइतेका परिवारसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै सरकारलाई थप अहंकार प्रदर्शन नगर्न चेतावनी दिएका थिए।

सचेतक धितालले भने संसद्सँगै सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएकी छन्। असार २२ यताका उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा सरकारको कार्यशैलीको चर्को आलोचना देखिन्छ।

असार २२ गते उनले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषय उठाउँदै सरकारले अपनाएको प्रक्रियामाथि प्रश्न गरेकी थिइन्। ‘आज सडकमा बगिरहेका सुकुम्बासीका आँसुले हामी सबैलाई पोल्नुपर्छ,’ उनले लेखेकी थिइन्, ‘सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन अत्यन्तै आवश्यक थियो। तर, के यो हाम्रो वाचापत्रअनुसार भयो? के अभिभावकीय राज्य यस्तै हुन्छ?’

भोटेकोसी बाढीपछि स्थानीय तह तत्काल सक्रिय नभएको भन्दै पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले दिएको अभिव्यक्तिको पनि धितालले सामाजिक सञ्जालबाटै प्रतिवाद गरिन्।

‘काठमाडौँमा बसेर स्थानीय तह सक्रिय भएन, हामीसँग समन्वय भएन भनेर मात्र आरोप लगाउनु किमार्थ उचित हुँदैन,’ उनले लेखेकी थिइन्, ‘विपद्मा सरकारका तहहरू प्रतिस्पर्धी होइनन्, एकअर्काका सहारा हुन्।’

जेनजी दिवसका अवसरमा नयाँ बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँगै धर्मगुरुलाई मञ्चमा राखिएको विषयमा पनि धितालले प्रश्न उठाएकी थिइन्। आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका तथा घाइते परिवारको पीडालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमको स्वरूपबारे उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न गरेकी थिइन्। त्यसपछि गृहमन्त्री गुरुङले जेनजी सांसद रहेको ह्वाट्सएप समूहमा धिताललाई दबाब दिएको विषयसमेत चर्चामा आएको थियो।

रास्वपाका सचिवालय सदस्य मनिष झाका पछिल्ला अभिव्यक्तिमा पनि सरकारका कामकारबाहीप्रति प्रश्न देखिन्छ। सरकार गठन हुँदा सकारात्मक धारणा राखेका झाले साउन २२ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मधेसमा देखिएको असन्तुष्टिलाई संकेत गर्दै सरकारलाई सचेत गराएका थिए।

‘मधेसमा भर्खरै आगो बल्यो, हामीले जसोतसो निभाउन सक्यौँ,’ उनले भनेका थिए, ‘तर सरकारलाई सन्देश दिन चाहन्छु, आगो निभेको हो, दाउरा निभेको होइन।’

झाले राज्यका विभिन्न निकायको कार्यशैलीमा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताएका थिए। ‘मधेसमा २५ रुपैयाँको चिप्स खोसिन्छ तर एयरपोर्टमा त ब्लु लेबल र ल्यापटप ल्याउन दिइन्छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘सवारी साधनको कालो सिसा त हटायौँ, अब कालो चस्मा पनि हटाउनुपर्छ।’

सरकारको सेवा प्रवाह र चुनावी प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनबारे सांसद रमेश प्रसाईंले पनि कडा प्रश्न उठाउँछन्। साउन २२ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले चुनावका बेला रास्वपाले अघि सारेको ‘नो लाइन, वन्ली अनलाइन’ नाराको स्मरण गर्दै अहिलेको सरकारी सेवा त्यसअनुसार हुन नसकेको बताएका थिए।

‘कहिलेकाहीँ म कन्फ्युज्ड हुन्छु, मेरै गालामा मेरै चड्कन,’ प्रसाईंले भनेका थिए, ‘मैले चुनावताका सरकारी कार्यालयहरूमा नो लाइन, रास्वपाको पालामा वन्ली अनलाइन भनेर आफैँले गरेको भाषण सम्झिँदा मलाई लाज लाग्छ।’

रास्वपाका सांसदहरूका पछिल्ला अभिव्यक्तिलाई हेर्दा सरकारको सेवा प्रवाह, मूल्यवृद्धि, ग्यास अभाव, विपद् व्यवस्थापन, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, जेनजी आन्दोलनका माग तथा राज्य सञ्चालनको शैलीसम्मका विषय संसद् र सार्वजनिक बहसमा उठिरहेका छन्।