काठमाडौं । सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिने दायरा फराकिलो भएको छ।

महान्यायाधिवक्ताबाट असोज ८ गते ‘नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्न आदेश दिनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत भएसँगै सात वर्षसम्म सजाय हुने कसुरमा निश्चित प्रक्रियाअन्तर्गत मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो।

नयाँ मापदण्डअनुसार ठगी, अनुचित लेनदेन, आपराधिक विश्वासघातबाट नोक्सानी, सर्वसाधारणको सम्पत्तिमा हानि, ठेक्का वा करारसम्बन्धी कसुर, चेक अनादर, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कसुर, श्रमसम्बन्धी कसुर तथा आपराधिक उपद्रवजस्ता मुद्दामा मिलापत्रको बाटो खुल्नेछ।

मिलापत्र गर्न चाहने पीडित र प्रतिवादीले सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयमा संयुक्त निवेदन दिनुपर्नेछ।

निवेदन परेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्बन्धित कसुरमा मिलापत्र गर्न कानुनतः मिल्ने वा नमिल्ने तथा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ कि छैन भन्ने विषय यकिन गर्नेछ।

मापदण्डले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा समेत पीडितको सहमति भए मिलापत्र गर्न सकिने बाटो खोलेको छ।

आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि सरकारी वकिलले मिलापत्र गर्न आदेश दिन सक्नेछन्।

मापदण्डले पीडितलाई ठहर भएको वा मागदाबी गरिएको रकमभन्दा कम रकम लिएर समेत मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

मापदण्डको बुँदा १२ अनुसार पीडित र प्रतिवादीबीच बिगो, हर्जाना वा अन्य रकममध्ये केही मात्र लिने दिने सहमति भए त्यसैअनुसार मिलापत्र गर्न आदेश दिन सकिनेछ।

त्यसैगरी पीडितले बिगो, हर्जाना वा अन्य रकम पूरै छाड्ने सहमति गरे पनि मिलापत्रको बाटो खुल्नेछ। यस्तो सहमति निवेदनमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

एकभन्दा बढी प्रतिवादी भएको मुद्दामा सबै प्रतिवादी मिलापत्रको प्रक्रियामा सहभागी नभए पनि निश्चित अवस्थामा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

कुनै प्रतिवादी फरार रहेको, मुद्दा मुलतबीमा रहेको वा मिलापत्र प्रक्रियामा सहभागी नभएको अवस्थामा पीडितले त्यस्ता प्रतिवादीका हकमा समेत आफ्नो बिगो दाबी छाड्न मञ्जुर गरेको स्पष्ट निवेदन दिएमा मिलापत्र गर्न आदेश दिन सकिनेछ।

यसले एउटै मुद्दामा रहेका सबै प्रतिवादी उपस्थित नभएको अवस्थामा समेत पीडित र उपस्थित प्रतिवादीबीच सहमति जुटेमा मिलापत्रको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने अवस्था बनाएको छ।

मापदण्डले फौजदारी मुद्दामा पीडितको सहमति र क्षतिपूर्तिलाई केन्द्रमा राख्दै अदालत र सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत मिलापत्रको प्रक्रियालाई औपचारिक बाटो दिएको छ।