काठमाडौं । सरकारका ठूला बजेट चलाउने मन्त्रालयहरू एउटै छातामुनि ल्याउने तयारीले मन्त्रिपरिषद्भित्रै खैलाबैला मच्चिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले सिँचाइलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय गरेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले निर्णय पुनर्विचार गराउन पहल गर्ने बताएको स्रोतको दाबी छ।

सरकारले भने मन्त्रालय पुनर्संरचनालाई प्रशासनिक र कामको प्रभावकारितासँग जोडेर अघि बढाएको बताउने गरेको छ। तर, निर्णयको उद्देश्यलाई लिएर सत्ताभित्रै फरक–फरक बुझाइ देखिएको छ।

स्रोतका अनुसार बैठकबाट केही मन्त्री बाहिरिएपछि मुख्य सचिवलाई निर्णय माइन्युटमा लेख्न लगाइएको थियो। सिँचाइअन्तर्गत ठूला बजेटका आयोजना र ठेक्का रहने भएकाले त्यसलाई भौतिक पूर्वाधारतर्फ सार्ने निर्णयलाई कतिपयले ‘ठूला विकास आयोजनाको स्रोत एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्ने प्रयास’ का रूपमा हेरेका छन्।

अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगै सहरी विकासको जिम्मेवारी पनि सुनिल लम्सालसँग छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयको अभिलेखमा लम्साललाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको देखिन्छ।

अब सिँचाइसमेत त्यही संरचनामा आए ठूला पूर्वाधार आयोजना, बजेट र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित स्रोत एउटै मन्त्रालयको दायरामा आउनेछ। यही कारण मन्त्रालय गाभ्ने निर्णयलाई लिएर राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा चासो बढेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको आधिकारिक विवरणमा भने अहिले पनि विराजभक्त श्रेष्ठ नै मन्त्रीका रूपमा कायम छन्।

निर्णय कार्यान्वयनमा गए भौतिक पूर्वाधारतर्फ विकास आयोजनाको दायरा अझ फराकिलो हुने देखिन्छ। तर सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी र संरचना कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारभित्रै सहमति जुटाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

ठूला बजेट र ठेक्का एउटै मन्त्रालयमा थुप्रिँदै जाँदा यसले प्रशासनिक समन्वय बढाउँछ कि शक्तिको केन्द्रीकरणको बहस जन्माउँछ, अबको मुख्य प्रश्न यही बनेको छ।