काठमाडौं। शिक्षकले बैंकबाट सवारीसाधन किन्न लिएको ऋणको ब्याजमा सरकारले ८० प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली संशोधनको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।

प्रस्तावअनुसार माध्यमिक तहका प्रथम श्रेणीका शिक्षकले ५० लाख रुपैयाँसम्म र दोस्रो श्रेणीका शिक्षकले ४० लाख रुपैयाँसम्मको गाडी किन्न पाउनेछन्। त्यस्तै, माध्यमिक तहका तेस्रो श्रेणी तथा निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले चार लाख रुपैयाँसम्मको मोटरसाइकल वा स्कुटर किन्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सवारीसाधन किन्न बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याजको ८० प्रतिशत सरकारले तिरिदिनेछ भने बाँकी २० प्रतिशत शिक्षक स्वयंले व्यहोर्नुपर्नेछ। यो सुविधा शिक्षक सेवामा कार्यरत रहेसम्म उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ।