कोशी प्रदेश संसद्ले प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषासम्बन्धी विधेयक पारित गरेर प्रदेशका बहुसंख्यक वक्ता भएका मैथिली र लिम्बूसँगै एक प्रतिशत भन्दा बढी वक्ता भएका ११ वटा गरी १३ वटा मातृभाषाहरूको संरक्षणमा ऐतिहासिक कदम चालेको छ ।

नेकपा एमाले र नेकपाको संयुक्त सरकार छँदा संसदबाट यो विधेयक पारित भएको हो । विधेयक पारित भएपछि खासगरी नेकपा संसदीय दलका नेता रहेका पूर्वमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो (मौसम)लाई प्रदेशका मातृभाषीहरूले प्रशंसा गरिरेहका छन् । उनलाई बधाई तथा धन्यवाद दिइरहेका छन् ।

खासमा कोशीको प्रादेशिक कामकाजी भाषा मैथिली, लिम्बू र अन्य ११ वटा मातृभाषालाई बनाउन उनको भूमिका के रह्यो ? अनि, प्रदेशको कामकाजी भाषा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?

यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर नेपालवान एचडीका कार्यकारी सम्पादक जंग तामाङले नेता मौसमसँग टेलिफोनमार्फत् गरेको संवादको सम्पादित अंश :-

कोशी प्रदेश सभाबाट सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै कोशी प्रदेशमा के हुन्छ ?

करिब चार वर्षदेखि हामी कोशी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको बारेमा निरन्तर छलफलमा थियौँ । खासगरेर भाषा आयोगले मैथिली र लिम्बू भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा सिफारिस गरिसकेपछि । तर, हाम्रो कोशी प्रदेशको बहुभाषिक विविधतालाई त्यति मात्रैले सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा भयो ।

त्यही ढंगबाट सरोकारवालाहरूबाट पनि निरन्तर माग भइसकेपछि हामी यस बीचमा लामो समयसम्म छलफलमा थियौँ । र, सबै दलको सहमति र सरोकारवालाहरूको समेत सहमतिमा भाषा आयोगले सिफारिस गरेको हाम्रो प्रदेश (कोशी)को बहुसंख्यक वक्ता रहेको मैथिली र लिम्बू भाषाको साथै एक प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता रहेको बाँकी ११ वटा भाषालाई प्रदेशको कामकाजी भाषाको रूपमा मान्यता दिनेगरी प्रदेश सभाले भाषा विधेयक पारित गरेको छ ।

सुरुमा मैथिली र लिम्बू भाषालाई मात्रै सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने प्रस्ताव थियो । तर, १३ वटा भाषाले मान्यता पाए। यो कसरी भयो ?

फेरि भन्छु । भाषा आयोगले आफ्नो विभिन्न सूचकहरूको आधारमा प्रदेशमा दुईवटा भाषा मैथिली र लिम्बूलाई सिफारिस गर्‍यो । तर, पनि हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र भाषा आयोगले प्रदेशमा एक प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता हुने भाषाहरूलाई प्रदेशले आफ्नो कानुनअनुसार कामकाजको भाषाको रूपमा राख्ने व्यवस्था छ । त्यसैलाई लिएर हामीले संवैधानिक व्यवस्था, भाषा आयोगको सिफारिस र प्रदेशको बहुभाषिक विविधिता र समाजको मनोविज्ञानलाई ख्यालमा राखेर यहाँको भाषाहरूलाई लोप हुन दिन हुँदैन, मर्न दिनु हुँदैन, यसलाई अझ बढी कामकाजी बनाउँदै लानुपर्छ भन्ने आधारमा हाम्रो प्रदेश (कोशी)मा १ प्रतिशतले भन्दा बढी बोल्ने भाषालाई पनि मान्यता दियौँ ।

बहुसंख्यक वक्ता रहेको मैथिली र लिम्बू तथा एक प्रतिशत भन्दा बढी वक्ता रहेका भाषाहरूलाई प्रदेशको कामकाजको भाषाको रूपमा हामीले अगाडि बढाउने निर्णय प्रदेश सभा र सरारोकारवालाबाट गरेर प्रदेशसभामार्फत पारित गर्‍यौँ ।

राई जातिको सामाजिक संस्था किरात राई यायोख्खाको दबाबमा परेर बाँकी ११ वटा भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाइयो भन्ने छ ? त्यो सत्य हो ?

अहिले मात्रै होइन, हामी त चार वर्षदेखि सामाजिक संघसंस्था, भाषिक संघसंस्था र जातीय संघसंस्थासँग निरन्तर संवादमै छौँ नि । हामीले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमै दुईवटा मूल भाषा र बाँकी ११ वटा भाषालाई प्रदेशको कामकाजको भाषा बनाउने सन्दर्भमा सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरू सहमत भइसकेकै कुरा हो ।

उहाँहरूको केही भाषिक कुरा, केही व्याकरणीय कुरा र केही शब्दावली मिलाउनुपर्छ भन्नेमा जोड थियो । लिपिको सन्दर्भमा लिम्बूहरूले सिरिजंगा लिपि लेख्ने हो भने हामी किरात लिपि लेख्छौँ भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो । त्यही कुरालाई हामीले परिवर्तन गरेका छौँ । उहाँहरूको दबाब र आन्दोलनलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ ।

र, त्यो आन्दोलन र दबाबले भन्दा पनि पहिल्यै सरकार, प्रदेशस्थित सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग छलफल गरेर हामीले दुईवटा मूल भाषासहित बाँकी ११ वटा भाषालाई प्रदेशको कामकाजको भाषाको रूपमा स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेका थियौँ ।

तपाईंले यो विधेयक पारित हुनुलाई ऐतिहासिक क्षण भन्नुभयो, यसलाई ऐतिहासिक मान्नुपर्ने आधार के के हुन् ?

वास्तवमा भाषा हाम्रो समुदायको मूल जरा हो । पहिचानको मुख्य आधार हो । हिजो हामीले प्रदेशवासीले माग्दामाग्दै पनि पहिचानसहितको प्रदेशको नाम दिन सकेनौँ । हाम्रा केही त्रुटि रहे । संसदमा हाम्रो गणितीय समस्या पनि भयो । हामीले प्राप्त गरेको जनादेश पनि कमजोर भयो । तर, कम्तिमा अहिले हामीले भाषिक पहिचान दिन सक्यौँ ।

विविधतायुक्त बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय समाजलाई सम्बोधन गर्नेगरी भाषासम्बन्धी ऐन बनाउन सफल भयौँ । यी मातृभाषाहरूले न्याय पाएका छन् । आगामी दिनमा सरकारी कामकाजकै भाषाको रूपमा यसलाई लैजान सकिने स्थिति सिर्जना हुनु भनेको असाध्यै ठूलो उपलब्धि हो ।

लामो समयदेखि हाम्रा पुर्खाहरूले र अग्रजहरूले भाषाका निम्ति संघर्ष गरेका थिए । थुप्रै बौद्धिक र राजनीतिक कसरत गरेका थिए । ती सबैको उपज आज हाम्रो प्रदेशको उत्पीडित समुदायहरूको भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन सक्नु ऐतिहासिक र गौरवपूर्ण क्षण हो । सिंगो प्रदेशवासीका लागि गर्वको क्षण हो । त्यसलाई नै मैले ऐतिहासिक क्षण र उपलब्धिको रूपमा लिएको छु ।

अब सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता पाएका भाषाका वक्ताले प्रदेश सरकारका कार्यालयबाट आफ्नो भाषामा कसरी सेवा लिन सक्छन् ? के उनीहरूले निवेदन दिने, पत्राचार गर्ने र सरकारी कागजात प्राप्त गर्ने सुविधा पनि पाउँछन् ?

यी सबै सुविधा पाउने विषय हामीले ऐनमै गरेका छौँ । सबै भाषाको लिपि पनि ठोस छ । अझ नियमावलीमा थप स्पष्ट पार्दै १९ जना भाषा विज्ञ नियुक्त गर्ने प्रावधान ऐनमै राखेका छौँ । सबै भाषाका भाषाविद्हरूलाई अवसर हुन्छ । सबै सरकारी कार्यालय र आवश्यक परेमा व्यक्ति-व्यक्तिको प्रयोजनको निम्ति पनि प्रादेशिक सरकारी कामकाजी भाषाको लिपिमा लेख्न, प्रश्न गर्न र जवाफ लिन पाउनेगरिको व्यवस्था ऐनमा राखेका छौँ ।

कात्तिक २५ गते महागुरु फाल्गुनन्दको जन्मजयन्तीको अवसरमा प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा ऐन कार्यान्वयनमा आउँछ । त्यसपछि सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय, निकायहरू र अन्य गैरसरकारी निकायहरूमा समेत कामकाजी भाषा बनाउने प्रबन्धको सुरुवात गर्छौँ । त्यो कुरा ऐनमै व्यवस्था गरेका छौँ ।

भाषा विधेयक पारित भइसकेपछि कतिपयबाट तपाईंको प्रसंशा भइरहेको छ, खासमा यो विधेयक पारित गराउन नेकपा संसदीय दलको नेताको हैसियतमा तपाईंको व्यक्तिगत तथा राजनीतिक भूमिका के रह्यो ? विधेयकको पक्षमा सहमति जुटाउन र सबै भाषालाई समेट्न तपाईंले कस्तो पहल गर्नुभयो ?

२०७९ सालमा भाषा आयोगले प्रादेशिक भाषा सिफारिस गरिसकेपछि हामी निरन्तर छलफलमा थियौँ । तर, यति लामो समयसम्म भाषा विधेयक पारित हुन सकेको थिएन । उत्पीडित समुदायको भाषाले सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा मान्यता पाउने स्थिति बनेको थिएन । अहिले खास गरेर नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार बन्ने बेलामै मैले एउटा शर्त के सारेको थिएँ भने भाषा विधेयक संसदबाट पारित गर्नुपर्छ । यो बटमलाइन हुन्छ भनेपछि एमाले सहमत भएको थियो ।

त्यसपछि सत्ता गठबन्धन गरेका दुई दल एमाले र नेकपाबीच सहमति जुटायौँ । भाषा विधेयकलाई पारित गराउन मलाई जिम्मेवारी दिइयो । त्यसपछि मैले सम्पूर्ण भाषिक समुदायसँग, सरोकारवालासँग र प्रदेश सभामा सहभागी दलसँग र भाषाको अपनत्व लिने प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग पटकपटक छलफल र संवाद गरेर हामीले भाषा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियासम्म पुग्यौँ । हिजो अन्तिम समय पनि किरात राई यायोख्याको टिम मसँगै संवाद गर्न आउनुभयो र उहाँहरूलाई पनि चित्त बुझ्नेगरी भाषा, व्याकरण र कतिपय शब्दावली मिलाउने सन्दर्भमा मैले नै नेतृत्व लिएँ ।

सबैलाई न्याय हुनेगरी भाषा विधेयक टुंगोमा पुर्‍याएँ । दुईवटा मूल भाषाले पनि न्याय पाउनेगरी र प्रदेशमा एक प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता रहेका भाषाहरूले न्याय पाउनेगरी र कम वक्ता संख्या भएको भाषालाई पनि स्थानीय तहले संरक्षण गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था गर्‍यौँ । र, म दावाका साथ भन्छु कि नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी गरी दुई वामपन्थी पार्टीको सत्ता सहकार्य नभएको भए र मैले पहल नगरेको भए भाषा विधेयक संसदको यो कार्यकालमा पारित हुँदैनथ्यो । र, मलाई जुन जिम्मेवारी दिनुभयो । त्यो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेर भाषा विधेयक पारित गर्‍यौँ ।

विधेयकलाई पारित गराउन मुख्यमन्त्री, प्रदेश सरकार र पार्टीहरूले मलाई महत्वपूर्ण भूमिका दिनु भएको थियो । त्यो जिम्मेवारीका निम्ति आभारी छु । त्यो जिम्मेवारी सबैको सहमतिमा न्यायपूर्ण ढंगबाट निष्कर्षमा पुर्‍याउन सफल भयौँ । यसलाई मैले ऐतिहासिक क्षणको रुपमा लिएको छु ।

१३ भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न दक्ष जनशक्ति, अनुवादक, बजेट र आवश्यक संरचना कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ ?

अहिले हाम्रो सत्तारूढ वाम गठबन्धनको प्रष्ट धारणा छ कि भाषा, धर्म र संस्कृतिको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा आवश्यक बजेट कमी हुन दिनु हुँदैन र बजेट अभाव हुँदैन पनि । हामीले १९ जना भाषा विज्ञ राख्ने भएका छौँ र जहाँ एक तिहाई महिला भाषाविद् हुनेछन् । त्यसपछि विज्ञहरूले सरकारी कामकाजी भाषाको कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे थप खुलाउनु हुन्छ ।

हामीले त राजनीतिक दृष्टिकोण पस्किने हो । नीति तुर्जमा गर्ने हो । यसलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउने काम चाहिँ विज्ञहरूले गर्ने हुन् । विज्ञहरूको नियुक्तिको ठाउँ राखेका छौँ । भाषा अनुवादकहरूलाई पनि सूचीकृत गर्छौँ । उहाँहरूलाई पनि रोजगारी हुने र भाषा क्षेत्रमा काम गर्नेगरी काम दिन्छौँ । यसलाई व्यवस्थित ढंगले नियमावलीमा राखेर भाषालाई कतिपय सन्दर्भमा बाहुलियता वा सबै प्रदेशमा वक्ताको संख्याको आधारमा व्यवस्थित ढंगले कार्यान्वयनको सुरुवात गर्छौँ ।

उसो भए कोशी प्रदेशमा लिम्बू, राई, तामाङ लगायत मातृभाषीले आफ्नै भाषामा सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन पाउने अवसर आयो हैन ?

उम् प्रक्रियामा आयो । तर, एकैपटक सबै व्यवस्थित हुँदैन । कात्तिक २५ गते महागुरु फाल्गुनन्द जयन्तीको अवसरबाट यो प्रक्रियाको सुरुवात गर्छौँ । अनि, क्रमशः व्यवस्थित रूप लिँदा १३ वटा भाषाले नै सरकारी कामकाजको भाषामा प्रयोग हुने अवसर पाउँछन् ।

१७ फागुन २०७९ तत्कालीन १ नम्बर प्रदेशको नाम कोशी राखियो । त्यसपछि पुनःनामङ्कनको लागि पहिचान पक्षधरहरु आन्दोलनमा छन् । तपाईंले भाषा विधेयक पारित भइसकेपछि प्रदेश पुनःनामङ्कनको आधार पनि बन्यो भनेर जसरी तपाईंले आफ्नो विचार राख्नुभयो, यो भाषा विधेयक र नामकरणबीच के सम्बन्ध छ ?

हिजो दुईवटा महत्वपूर्ण कानुन बनायौँ । एउटा भाषा विधेयक । यसले सबै उत्पीडित समुदायको खुम्चिएको र सकिन लागेका भाषाले प्रादेशिक भाषाको मान्यता पायो ।
दोस्रो कुरा, २०७९ सालमा पास गर्नुपर्ने प्रदेशसभाको नियमावली पास गर्न सकेका थिएनौँ । खास गरेर तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी आजको नेकपाले हामीले राम्रो गर्‍यौँ या नराम्रो गर्‍यौँ, जे भए पनि प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश भइसक्यो, बाहिर आन्दोलन छ सडकमा, असन्तुष्टि छ र प्रदेशसभाको निश्चित प्रतिशतले चाह्यो भने प्रदेश सभामा पुनःनामङ्कनको निम्ति बाटो खुला राख्नुपर्छ भनेर संशोधन पेश गरेका थियौँ । त्यो पास हुन सकेको थिएन ।

यो नेकपा र एमालेको संयुक्त सरकार बन्ने क्रममा त्यो पनि एउटा शर्त राखेको थिएँ कि पुनःनामङ्कनको बाटो खुला राख्नुपर्छ । त्यसमा सहमति भएको थियो र हिजो प्रदेश सभाले एक तिहाइ प्रदेश सभा सदस्यले चाहेमा वा संशोधन चाहेमा प्रदेशको नाम हेरफेर वा पुनःनामङ्कनको बारेमा छलफल गर्ने र दुई तिहाईले निर्णय गर्ने बाटो खुला गर्नेगरी नियमावली पास गरिएको छ । त्यसो हुँदा अब प्रदेशको पुननामङ्कनको बाटो हिजोको नियमावली पाससँगै खुला भएको छ ।