काठमाडौं । चीनमा व्यापार गर्न भारतीय कम्पनीलाई सजिलो छैन । कडा इजाजतपत्र, झन्झटिलो दर्ता, डेटा सुरक्षाका कडा नियमदेखि भिसा र कार्य अनुमतिसम्मका अवरोधले भारतीय सेवा निर्यातकहरूको बाटो छेकेपछि भारत सरकारले चिनियाँ बजारका समस्या केलाउन थालेको छ ।

भारतको वाणिज्य मन्त्रालयले चीनमा व्यवसाय गरिरहेका उद्योगी तथा सेवा प्रदायकसँग त्यहाँका कानुनी र प्रशासनिक अवरोधको विस्तृत विवरण मागेको छ । डेटा स्थानीयकरण, साइबर सुरक्षा, सीमापार तथ्यांक आदानप्रदान, भिसा, कार्य अनुमति र व्यावसायिक योग्यताको मान्यतासम्मका विषयलाई अध्ययनको दायरामा राखिएको छ ।

भारत सरकारको चासो स्पष्ट छ-चिनियाँ बजारमा भारतीय सेवाको हिस्सा किन अपेक्षाकृत सानो छ र त्यसलाई कसरी बढाउन सकिन्छ ? सन् २०२४ मा भारतले चीनमा ८ अर्ब ९५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सेवा निर्यात गरेको थियो । तर, चीनले विश्वभरबाट आयात गर्ने सेवाको तुलनामा यो हिस्सा अझै सीमित रहेको भारतीय उद्योग क्षेत्रको भनाइ छ ।

भारतीय कम्पनीका समस्या नियममा मात्रै सीमित छैनन् । चीनमा कर्मचारी पठाउँदा आवागमनसम्बन्धी कडाइ खेप्नुपर्ने, स्थानीय ग्राहकसँग सीधै कारोबार गर्न कठिन हुने र कर, भुक्तानी, विप्रेषण तथा ठेक्का सम्झौतासम्बन्धी प्रक्रियामा अवरोध आउने गुनासो व्यवसायीले गरेका छन् । कतिपय कम्पनीले ग्राहकसम्म पुग्न तेस्रो पक्षका मध्यस्थ संस्थाको सहारा लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ ।

भारतले मुख्यतः सूचना प्रविधि, आईटीसँग सम्बन्धित सेवा र डिजिटल समाधान चीनमा निर्यात गर्दै आएको छ । तर, बजारमा प्रवेश गर्न र स्थानीय रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक अनुमति तथा साझेदारीका सर्तले विस्तारको सम्भावना खुम्च्याएको भारतीय पक्षको बुझाइ छ । त्यसैले भर्चुअल माध्यमबाट सेवा दिने व्यवस्था, सीमापार आपूर्ति र चीनमा कम्पनी स्थापना, स्वामित्व तथा सञ्चालनका नियमबारे समेत विवरण संकलन भइरहेको छ ।

व्यावसायिक सेवा निर्यातमा भारतको विश्वव्यापी हिस्सा पनि बढ्दो छ । सन् २०१४ मा कुल विश्व सेवा निर्यातको ३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भारत सन् २०२४ मा ४.३ प्रतिशतमा पुगेको छ । यही अवधिमा चीनको हिस्सा ४.२ प्रतिशतबाट बढेर ५.१ प्रतिशत पुगेको तथ्यांक छ । भारतको सेवा निर्यात सन् २०२२–२३ देखि २०२४–२५ सम्म औसत वार्षिक १४ प्रतिशतले बढेको बताइएको छ, जुन कोभिडअघि देखिएको ७.६ प्रतिशतको वृद्धिदरभन्दा उच्च हो ।

व्यापार विज्ञहरूका अनुसार भिसा र जनशक्तिको आवागमन राजनीतिक संवेदनशीलतासँग जोडिए पनि व्यावसायिक योग्यताको पारस्परिक मान्यता, प्रमाणीकरण र प्राविधिक मापदण्डका समस्या वार्ताबाट समाधान गर्न सकिने ठाउँ छ ।

भारतको व्यक्तिगत डेटा संरक्षणसम्बन्धी कानुन र चीनको व्यक्तिगत सूचना संरक्षण कानुनबीच तालमेल कति सम्भव छ भन्ने विषय पनि अध्ययनको महत्त्वपूर्ण पाटो बनेको छ ।

चिनियाँ बजारमा रहेका अवरोधको सूची तयार पारेर भारतले अब तिनलाई व्यापार वार्ताको विषय बनाउन खोजेको देखिन्छ ।