काठमाडाैँ । इरानको समर्थन प्राप्त यमनका हुथी विद्रोहीहरूले चिनियाँ उपकरण तथा पार्टपुर्जाको सहयोगमा नयाँ मध्यम दूरीको ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रणाली निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेको एक प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा हतियारको आपूर्ति तथा प्रयोगको अध्ययन गर्ने बेलायतस्थित संस्था कन्फ्लिक्ट आर्मामेन्ट रिसर्चले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख गरिएको हो। प्रतिवेदनअनुसार नयाँ क्षेप्यास्त्र प्रणाली विकास भएमा हुथी विद्रोहीको सैन्य क्षमता विस्तार हुन सक्ने र साउदी अरब तथा इजरायलका लक्ष्यमा थप सटीक प्रहार गर्ने क्षमता बढ्न सक्ने सम्भावना छ।

संस्थाका वरिष्ठ विश्लेषक फाबियन हिन्जका अनुसार हुथी विद्रोहीहरूको स्वदेशमै हतियार उत्पादन गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षा यसअघि अनुमान गरिएभन्दा बढी देखिएको छ। उनका अनुसार प्राप्त गर्न खोजिएका केही पार्टपुर्जा विशेष प्रकृतिका भएकाले तिनको उत्पादनका लागि क्षेप्यास्त्रको डिजाइनसम्बन्धी प्राविधिक जानकारी आवश्यक पर्न सक्छ।

प्रतिवेदनमा हुथी विद्रोहीहरूले इरानको ‘खैबर शेकान’ क्षेप्यास्त्रको संस्करण निर्माण गर्न उपयोगी हुने सामग्री चिनियाँ आपूर्तिकर्ताबाट प्राप्त गर्ने प्रयास गरेको उल्लेख छ । उक्त क्षेप्यास्त्रको मारक दूरी करिब दुई हजार किलोमिटर रहेको बताइएको छ।

यस विषयमा वासिङ्टनस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता लिउ चाङले प्रतिवेदनका विशिष्ट निष्कर्षबारे प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नदिए पनि चीनले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार चीनले सैन्य सामग्रीको निर्यातमा सावधानी अपनाउँदै दोहोरो प्रयोजनमा प्रयोग हुन सक्ने वस्तुको निर्यातलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्छ।

प्रतिवेदन यमनका सरकारी अधिकारीहरूले जुलाईमा सार्वजनिक गरेको विवरणमा आधारित छ । त्यसबेला चीनबाट पठाइएका र यमनको होदेदाह बन्दरगाहमा पु¥याउन लागिएका शङ्कास्पद उपकरणसहितका दुई खेप नियन्त्रणमा लिइएका थिए । बरामद सामग्रीमा क्षेप्यास्त्रसँग सम्बन्धित विभिन्न पार्टपुर्जा समावेश थिए ।

यसैबीच, साउदी अरब र यमनको सरकारले हुथी विद्रोहीको प्रभाव घटाउने उद्देश्यले बाब अल–मन्देब जलडमरूमध्य क्षेत्रमा सैन्य अभियान सञ्चालन गरेका छन् । उक्त जलमार्ग अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा तेल ढुवानीका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

चीनले यसअघि साउदी अरब र इरानबीच सम्बन्ध सुधार गर्न कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गरेको थियो। पछिल्लो प्रतिवेदनले मध्यपूर्वमा हतियारको आपूर्ति, क्षेत्रीय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्धबारे थप चासो उत्पन्न गरेको छ।