काठमाडौं।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएका विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न अन्तरिक्ष प्रविधिको उपयोग, तथ्याङ्क आदानप्रदान र क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आह्वान गरेका छन्।

थाइल्यान्डको बैंककमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (ईएससीएपी) ले आयोजना गरेको एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष अनुप्रयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा बुधबार बिहान सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।

सम्बोधनका क्रममा उनले लाङटाङ लिरुङ क्षेत्रमा भएको हिमपहिरो र बूढीगण्डकी क्षेत्रमा गएको पहिरोबाट उत्पन्न विपद्, जनधनको क्षति तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा परेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए। ती विपद्बाट भएको क्षति तथा आवश्यकता आकलनअनुसार कुल प्रभाव करिब २.७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको र पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब ४.८ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने उनले बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रका जोखिम थप जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै वर्षाको पूर्वानुमानले मात्रै सबै प्रकारका विपद् पहिचान गर्न नसकिने बताए। हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने हिमपहिरो, नदी अवरुद्ध हुने घटना र त्यसपछि आउने बाढीले सयौँ किलोमिटर टाढासम्म क्षति पुर्‍याउन सक्ने भएकाले जोखिमको शृङ्खलालाई ध्यानमा राखेर पूर्वतयारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले बैंकक मन्त्रीस्तरीय घोषणापत्रको मस्यौदाको स्वागत गर्दै सन् २०२६ देखि २०३० सम्मको तेस्रो चरणमा उपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्क आदानप्रदान, पूर्वसूचना प्रणाली र प्राविधिक सहयोगलाई अझ सुदृढ बनाउन आग्रह गरे। विशेषगरी दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा समयमै सूचना पुर्‍याउन स्याटेलाइट कनेक्टिभिटी र ‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ अभियान महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार हिमनदी, हिमताल र अस्थिर पहाडी ढलानको नियमित अनुगमन, माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा देखिएका जोखिमबारे समयमै सूचना आदानप्रदान तथा स्थानीय समुदायसम्म स्पष्ट चेतावनी पुर्‍याउने व्यवस्था आवश्यक छ। उपग्रहबाट प्राप्त विवरणलाई जमिनमा गरिने मापन र स्थानीय ज्ञानसँग जोडेर हिमाली क्षेत्रका बहुआयामिक जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उनले क्षेत्रीय साझेदारहरूलाई आग्रह गरे।

अन्तरिक्ष प्रविधिको प्रयोग विपद् व्यवस्थापनमा मात्रै सीमित नराखी सुरक्षित जलविद्युत् विकास, सिँचाइ आयोजना र जलाधार व्यवस्थापनमा समेत विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। नेपालको स्वच्छ ऊर्जा प्रणालीलाई कायम राख्न जलविद्युत् तथा ऊर्जा पूर्वाधारको सुरक्षा र संरक्षण महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.०१ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपालले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए। उनले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०) र तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानअनुसार स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु उत्थानशीलता र क्षेत्रीय सहकार्यलाई अघि बढाउने बताए।

नेपालले जलवायु परिवर्तन तथा बहुविपद्सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र अनुभव आदानप्रदानका लागि क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा योगदान गर्न तयार रहेको पनि उनले बताए। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका प्रभावकारी अभ्यास एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूसँग साझा गर्न नेपाल इच्छुक रहेको उनको भनाइ थियो।

सम्मेलनका अवसरमा नेपाल र ईएससीएपीको संयुक्त आयोजनामा अक्टोबर २९ मा ‘सगरमाथादेखि सागरसम्म : भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्का पाठ’ विषयक क्षेत्रीय संवादसमेत आयोजना हुँदैछ। उक्त संवादमा जलवायु, हिमनदी, भू–भौतिकीय तथा तटीय जोखिमबीचको सम्बन्ध र तिनले निम्त्याउन सक्ने सीमापार विपद्बारे छलफल गरिनेछ।

कार्यक्रममा उपग्रह अवलोकन, भू–स्थानिक विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र युवा नेतृत्वमा हुने नवप्रवर्तनमार्फत विपद् पूर्वतयारीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय पनि उठाइनेछ। मन्त्री श्रेष्ठले क्षेत्रीय संवादमा सहभागी हुन विभिन्न देशका प्रतिनिधिमण्डललाई निमन्त्रणा गर्दै तथ्याङ्क साझेदारी, जोखिम अनुगमन र पूर्वसूचना प्रणालीमा सहकार्य बढाउन आग्रह गरे।

उनले बैंकक घोषणापत्रमार्फत क्षेत्रीय प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्दै जोखिम पहिचान, विकास पूर्वाधारको संरक्षण र नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने साझा प्रयासलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।