१२ भन्सार नाकामा निर्यात ठप्प
काठमाडौं । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा वीरगञ्ज भन्सारको दबदबा देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो तीन महिनामा देशका २८ भन्सार नाकामध्ये वीरगञ्जबाट सबैभन्दा धेरै सामान भित्रिएको छ भने नेपाली वस्तु विदेश पठाउने मामिलामा पनि यही नाका पहिलो बनेको छ। तर, देशका १२ वटा भन्सार कार्यालयबाट भने एक रुपैयाँको सामानसमेत निर्यात हुन सकेको छैन।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार तीन महिनामा वीरगञ्ज नाकाबाट मात्रै ३ खर्ब १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरका विदेशी वस्तु नेपाल भित्रिएका छन्। यही नाकाबाट ४७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरका नेपाली वस्तु विदेश पठाइएका छन्।
आयातमा वीरगञ्जपछि भैरहवा र विराटनगर छन्। भैरहवाबाट ९८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ र विराटनगरबाट ७८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरका वस्तु आयात भएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको सामान भित्रिँदा पूर्वी नाका मेचीबाट २१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरका वस्तु आयात भएका छन्।
चीनसँगको व्यापारिक नाका रसुवाबाट ७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ र तातोपानीबाट १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरका सामान नेपाल भित्रिएका छन्। आयातको यो तथ्यांकले वीरगञ्जसहित केही ठूला नाकामा नेपालको व्यापार निर्भर रहेको देखाउँछ।
निर्यातमा पनि वीरगञ्जकै दबदबा छ। तीन महिनामा विराटनगरबाट २९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरका सामान विदेश पठाइएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट १२ अर्ब ७१ करोड, भैरहवाबाट ११ अर्ब ५१ करोड र मेचीबाट ९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरका वस्तु निर्यात भएका छन्।
तर, निर्यातको अर्को पाटो झन् निराशाजनक छ। भद्रपुर, जनकपुर, महेशपुर, पोखरा, राजविराज, सती, सिराहा, सुनसरी, सुठौली, तातोपानी, ठाडी र त्रिवेणी गरी १२ वटा भन्सार कार्यालयबाट तीन महिनामा स्वदेशी वस्तुको निर्यात शून्य रहेको छ।
चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानीबाट सवा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सामान भित्रिँदा नेपाली उत्पादन भने बाहिरिन सकेनन्। आयातमा करोडौँ–अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइरहँदा आफ्नै उत्पादन निर्यात गर्न नसक्ने अवस्थाले नेपालको व्यापारिक चुनौतीलाई उजागर गरेको छ।
एकातिर वीरगञ्जजस्ता ठूला नाकाबाट आयात र निर्यात दुवैको ठूलो कारोबार भइरहेको छ, अर्कोतिर दर्जन भन्सार नाका निर्यातविहीन छन्।
भन्सार नाकाको यो असमान अवस्थाले नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार, निर्यात प्रवर्द्धन र व्यापार सन्तुलन सुधार गर्ने चुनौती अझै गम्भीर रहेको देखाउँछ।
