काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालमाथि महाभियोग लगाउने विषयले चर्चा पाइरहेका बेला कानुन क्षेत्रका जानकारहरूले हतारमा निर्णय नगर्न सुझाव दिएका छन् ।

उनीहरूले न्यायालयभित्र उठेका भ्रष्टाचार र अनियमितताका आरोपलाई गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्ने तर पर्याप्त तथ्य र प्रमाणबिना महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने बताएका छन् ।

कानुनविद्हरूको मुख्य जोड न्यायाधीशलाई जवाफदेही बनाउने र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगाउने दुवै विषयलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेमा छ ।

उनीहरूका अनुसार न्यायालयभित्र अनियमितता भएको भए त्यसमा संलग्‍न व्यक्तिलाई कारबाही हुनुपर्छ । तर केही व्यक्तिमाथि उठेका आरोपलाई आधार बनाएर सिंगो न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा र संस्थागत स्वतन्त्रतामाथि असर पर्ने काम गर्नु हुँदैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सार्वजनिक भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

विवादमा परेका व्यक्तिबाहेकका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा नेपाल बारको प्रतिनिधित्व रहने गरी समिति गठन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उनका अनुसार सार्वजनिक भएका गतिविधि न्यायिक आचरणविपरीत मात्रै हुन् कि भ्रष्टाचार भएको छ वा त्यसको योजनासमेत बनेको थियो भन्‍ने विषय समितिले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचार भएको वा त्यसको योजना बनेको पुष्टि भएमा मात्रै महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रतिवेदन संसद्मा पठाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

भट्टराईले सार्वजनिक भएका घटनालाई सामान्य रूपमा लिएर ढाकछोप गर्ने प्रयास पनि स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘यस्तो गम्भीर विषय सार्वजनिक भएपछि यसलाई केही होइन, बाध्यताले भएको वा केही दिनमा सामसुम भइहाल्छ भनेर बेवास्ता गर्ने वा ढाकछोप गर्ने काम क्षम्य हुन सक्दैन ।’

तर, सीमित व्यक्तिको गलत कार्यका कारण सिंगो न्यायपालिकालाई बदनाम गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

‘खराब न्यायाधीश, वकिल र कर्मचारीका गलत कार्यको जमेर विरोध गरौँ तर त्यसको उद्देश्य स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संवर्द्धन र संरक्षण नै हुनुपर्दछ,’ भट्टराईले भनेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाले पनि महाभियोगलाई पहिलो विकल्प बनाउन नहुने बताएका छन् । उनका अनुसार आरोप सार्वजनिक हुँदैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन ।

त्यसैले नेपाल बारले आफ्ना सल्लाहकारहरूसँग छलफल गरेर घटनाको तथ्य पत्ता लगाउन पहल गर्नुपर्छ ।

‘तथ्य खोज्‍नुहोस् र सत्य स्थापित गर्नुहोस्,’ संग्रौलाले भनेका छन्, ‘तर पक्ष र विपक्षमा फैसला दिन बन्द गरौँ । महाभियोगमा नहतारौँ ।’

उनले न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचारको आरोप र न्यायालयलाई कमजोर बनाउने प्रयासको आशंकालाई अलग-अलग रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

न्यायाधीशहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् कि छैनन् र अदालतको संस्थागत स्वतन्त्रतामाथि कुनै खेल भइरहेको छ कि छैन भन्ने दुवै विषयको निष्पक्ष जाँच हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले भने महाभियोगलाई राजनीतिक प्रतिशोध वा न्यायाधीशलाई लामो समय निलम्बनमा राख्‍ने माध्यम बनाउन नहुने बताएका छन् ।

उनले आरोप लाग्नेबित्तिकै महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुभन्दा कानुनले व्यवस्था गरेको संस्थागत संयन्त्रबाट तथ्य र प्रमाण परीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

अधिकारीले न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १६ अनुसार निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सम्बन्धित न्यायाधीशलाई आफ्नो पक्ष राख्‍ने र प्रमाण पेस गर्ने अवसर दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘न्यायाधीशलाई जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ । तर महाभियोगलाई राजनीतिक असन्तुष्टि पोख्‍ने वा निर्णय नगरी निलम्बनमा राख्‍ने साधन बन्‍न दिनु पनि उत्तिकै हानिकारक हुन्छ,’ अधिकारीले भनेका छन् ।

उनले महाभियोगसम्बन्धी संवैधानिक अधिकार सार्वजनिक दबाब, राजनीतिक आग्रह वा अनुमानका आधारमा प्रयोग गर्न नहुने बताएका छन् । पर्याप्त तथ्य, प्रमाण र स्पष्ट आधार स्थापित भएपछि मात्रै यस्तो संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।