काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक अध्यादेशमार्फत तत्काल जारी नहुने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकलाई तत्काल अध्यादेशको बाटोबाट अघि नबढाइने स्पष्ट पारेकी छन् ।

स्रोतका अनुसार यस विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाहबीच गत साता छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा लामिछानेले संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउनु उचित नहुने भन्दै असहमति जनाएका थिए । त्यसपछि ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहदसम्बन्धी प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने समझदारी बनेको बताइएको छ ।

निजामती सेवा विधेयकमा बहालवाला कर्मचारीलाई एकपटकका लागि ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेरहदका आधारमा अवकाश दिने प्रस्तावले प्रशासनिक वृत्तमा ठूलो तरंग ल्याएको थियो । प्रस्तावका पक्षधरले लामो समयदेखि उच्च प्रशासनिक पदमा एउटै पुस्ताको पकड रहेको, पदोन्नति अवरुद्ध भएको र नयाँ पुस्ताले अवसर नपाएको तर्क गर्दै आएका थिए ।

उनीहरूको दाबी थियो, पुरानो पुस्तालाई अवकाश दिएर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउन सके प्रशासनिक संरचनामा पुस्तान्तरण हुनेछ र निर्णय प्रक्रियासमेत चुस्त बन्नेछ ।

तर, प्रस्तावको विरोध गर्नेहरूले यसलाई अनुभवी जनशक्तिलाई एकैपटक बाहिर निकाल्ने जोखिमपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा पठाउँदा प्रशासनको नेतृत्व र नीतिगत तहमा रिक्तता सिर्जना हुने, वर्षौंको अनुभव तथा संस्थागत ज्ञान गुम्ने उनीहरूको चिन्ता छ ।

प्रशासनमा देखिएको ढिलासुस्ती र कमजोर सेवा प्रवाहको दोष कर्मचारीको उमेर वा सेवा अवधिलाई मात्रै दिन मिल्ने अवस्था पनि छैन । राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर व्यवस्थापन, जवाफदेहिताको अभाव र प्रणालीगत विकृतिले प्रशासनलाई थला पारेका छन् । यी समस्या नसुल्झाई उमेर र सेवा अवधिका आधारमा कर्मचारी हटाउँदैमा सुशासन कायम हुने निश्चित छैन ।

यसले कर्मचारी र राज्यबीचको सेवा सर्तसम्बन्धी विश्वासमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । प्रचलित कानुनलाई आधार मानेर सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीले आफ्नो भविष्य र पारिवारिक जीवनको योजना बनाएका हुन्छन् । सेवाको ऊर्जाशील समय राज्यलाई दिएपछि बीचैमा नियम परिवर्तन गरेर अवकाशमा पठाउनु न्यायोचित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।

उदाहरणका लागि, २३ वर्षको उमेरमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको कर्मचारी ३१ वर्ष सेवा गर्दा ५४ वर्षको हुन्छ । उसले ५८ वा ६० वर्षसम्म सेवामा रहने अपेक्षासहित आर्थिक तथा पारिवारिक योजना बनाएको हुन सक्छ । तर, एकाएक ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान लागू गरेर अवकाश दिँदा निवृत्तिभरणले मात्रै उसको बाँकी जीवनमा पर्ने आर्थिक र व्यावसायिक क्षति पूर्ति गर्न नसक्ने तर्क गरिएको छ ।

उमेर बढ्दैमा कर्मचारीको कार्यक्षमता अनिवार्य रूपमा घट्छ भन्ने पनि होइन । शारीरिक सक्रियतामा कमी आउन सक्ला, तर त्यससँगै अनुभव, निर्णय क्षमता, परिपक्वता र संस्थागत ज्ञान पनि बढेको हुन्छ । त्यसैले उमेरलाई मात्रै कार्यक्षमताको अन्तिम मापदण्ड बनाएर कर्मचारीको भविष्य निर्धारण गर्नु उपयुक्त नहुने मत बलियो छ ।

निजामती प्रशासनमा पुस्तान्तरण आवश्यक छ कि छैन भन्ने बहस आफ्नो ठाउँमा छ । तर, सुधारका नाममा अनुभवी जनशक्तिलाई एकैपटक पाखा लगाउने कि प्रणालीभित्रै प्रतिस्पर्धा, कार्यसम्पादन र जवाफदेहिताको व्यवस्था बलियो बनाउने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।

तत्कालका लागि अध्यादेशको बाटो रोकिए पनि निजामती सेवा सुधारको यो विवाद भने टुंगिएको छैन ।