काठमाडौं। लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष बन्न सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, सरकारले नियुक्त गरेकी आनी छोइङ डोल्माको औपचारिक शैक्षिक योग्यतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। गुम्बाको शिक्षा मात्र हासिल गरेकी आनीलाई स्नातकको प्रमाणपत्र अनिवार्य हुने पदमा कसरी नियुक्त गरियो ?

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० को दफा ३ (क) ले उपाध्यक्षका लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि अनिवार्य गरेको छ। बौद्ध दर्शन, इतिहास, पुरातत्व, संस्कृति, प्रशासन र व्यवस्थापनलाई सम्बन्धित विषय मानिएको छ।

तर, आनीले औपचारिक उच्च शिक्षा हासिल नगरेको स्रोतको दाबी छ। उनले स्वयं पनि सञ्चारमाध्यममा औपचारिक शिक्षा नलिएको बताउँदै आएकी छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकरले गुम्बाको शिक्षालाई औपचारिक शैक्षिक योग्यतासरह मान्न नमिल्ने भन्दै नियुक्तिको वैधतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

गत ३० असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। रोचक त के भने, मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धाका लागि उपाध्यक्ष पदमा मात्रै १०४ जनाको आवेदन लिएको थियो। कुल ७२७ जनाको आवेदन संकलन भए पनि प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया पूरा नगरी रोस्टरबाहिरबाट नियुक्ति गरिएको भन्दै असन्तुष्टि छ।

नियुक्तिको विरोधमा लुम्बिनी बचाउ महाअभियान, राष्ट्रिय जेनजी नागरिक समूह र कपिलवस्तु-तिलौराकोट संघर्ष समितिसमेत उत्रिएका छन्।

आनीको विवाद शैक्षिक योग्यतामा मात्रै सीमित छैन। उनको नेपाली नागरिकताको वैधतामाथि पनि पुरानै प्रश्न छ। सरकारी अभिलेखअनुसार उनले २०४६ जेठ १९ गते कान्छाबहादुर लामालाई बाबु कायम गरी वंशजका आधारमा नागरिकता लिएकी थिइन्। तर, कान्छाबहादुरका छोरा प्रमाणसिंह लामाले २०७६ सालमा आफ्ना बाबुको नाम प्रयोग गरी गैरकानुनी रूपमा नागरिकता लिएको आरोपसहित प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। उक्त उजुरीको अझै  टुंगो लागेको छैन।

त्यसमाथि सन् २०१८ जुन २६ देखि २८ सम्म तीन दिनमा उनको मेगा बैंक खातामा हङकङबाट १६ लाख ४९ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् तत्कालीन हिसाबमा करिब १८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको बैंक अभिलेखको विवरण छ। राष्ट्र बैंकले रकमको स्रोत शंकास्पद ठहर गर्दै खाता रोक्का गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेको थियो।

अनुसन्धानको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? किन निष्कर्ष सार्वजनिक भएन ? राजनीतिक दबाबका कारण अनुसन्धान रोकिएको हो भन्ने आरोप पनि अभियानकर्मीहरूले लगाउँदै आएका छन्।

आनीले भने विदेशी सहयोग सामाजिक सेवा, स्वास्थ्य संस्था र विद्यालय सञ्चालनमा खर्च गरेको बताउँदै आएकी छन्। मन्त्रालयले पनि उनको योगदानको कदर गर्दै कानुनअनुसार नियुक्ति गरिएको दाबी गरेको छ।