अन्ताल्या (टर्किए) – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय वार्ता र कूटनीतिमा नेपालको प्रभावकारी भूमिका स्थापित गर्न पूर्वतयारी, निरन्तर कूटनीतिक प्रयास र बहुपक्षीय सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाइने बताउनुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) का क्रममा आज रासससँग कुराकानी गर्दै उहाँले जलवायु वार्ताको जटिलता र नेपालको कूटनीतिक तयारीका चुनौतीबारे आफ्नो अनुभव सुनाउनुभयो ।

कोपको निर्णय प्रक्रिया सबै सहभागी राष्ट्रको सर्वसम्मतिमा आधारित हुने र सबै राष्ट्रको फरक–फरक स्वार्थ र प्राथमिकताबीच साझा सहमति जुटाउनुपर्ने भएकाले जलवायु कूटनीति आफैँमा चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

“हामीले खोजेका विषयलाई पूर्ण रूपमा स्थापित गर्न धेरै अगाडिदेखि तयारी र विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता आवश्यक रहेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालले पहिलोपटक पर्वतीय मुद्दालाई औपचारिक रूपमा केन्द्रमा राखेर कोपको कार्यसूचीमा समावेश गराउने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले कुनै मुलुकले प्रस्ताव गरेको विषयलाई कोपको औपचारिक वार्ता कार्यसूचीमा समावेश गराउन अन्तरराष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने प्रक्रियाका बारेमा अवगत गराउनुभयो ।

उहाँले विगत १० वर्षको अभ्यासमा पनि कुनै देशले प्रस्ताव गरेको विषय तत्काल औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश भएको उदाहरण नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालको पर्वतीय एजेन्डा औपचारिक रूपमा कार्यसूचीमा समावेश नभए पनि सम्मेलनको अध्यक्षताले परामर्श प्रक्रियामार्फत त्यसमा रहेका विषयलाई अघि बढाइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाएका १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम सीमाको लक्ष्य, अनुदानमा आधारित तथा पूर्वानुमानयोग्य जलवायु वित्त र पर्वतीय क्षेत्रमा केन्द्रित अनुसन्धान एवं कार्ययोजनाका विषयमा सकारात्मक प्रगति देखिएको उहाँको भनाइ थियो ।

“हिमाल जोगाउन विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्नु अनिवार्य छ । त्यसका लागि विश्वव्यापी प्रतिबद्धता आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे समर्पित अनुसन्धान तथा अध्ययन र पर्वतीयकार्य कार्यक्रम (माउन्टेन वर्क प्रोग्राम) स्थापना गर्ने विषय पनि छलफलमा अघि बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो । यस्तो कार्यक्रम स्थापना भएमा पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु वित्त, अनुसन्धान र अनुकूलनका विषयलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।