काठमाडौँ – नेकपा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय संसद्को अधिकारमाथि हस्ताक्षेप भएको बताएका छन् ।

आइतबार आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा एक पोष्ठ गर्दै उनले कानुन निर्माणको सबै अधिकार संसद्को हुने हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयले संसद्‌को अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् ।

उनले भने, ‘विधेयक सरकारले संघीय संसद्‌मा पेस गर्ने हो । संसद्‌बाट पास भएपछि सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणको सूचना संसद्लाई दिनुपर्छ । यसरी विधेयक ऐन बन्छ । विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने अधिकार संविधानको कुनै पनि धाराले मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छैन । धारा ११४ अनुसार अध्यादेशको हकमा मात्र त्यो अधिकार सरकारलाई छु ।’

उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यस्तो लेखेका छन्,

नागरिकता बिधेयक र राष्ट्रपतिको भूमिका

हालै मन्त्रिपरिषदले नागरिकता सम्बन्धि पुरानो बिधेयकलाई नै प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि बिधेयक प्रमाणीकरणको संबैधानिक पक्षका बारेमा बहस शुरू भाएको छ ।

नेपालको संबिधानको धारा ११३ को उपधारा १-५ मा बिधेयक उत्पत्ति हुने र प्रमाणीकरण गरिने प्रकृयाका बारेमा उल्लेख भाएको छ ।

बिधेयक सरकारले संघीय संसदमा पेश गर्ने हो । संसदबाट पास भएपछि सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणको सूचना संसदलाई दिनुपर्छ । यसरी बिधेयक ऐन बन्छ ।

बिधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने अधिकार संबिधानको कुनै पनि धाराले मन्त्रिपरिषदलाई दिएको छैन । धारा ११४ अनुसार अध्यादेशको हकमा मात्र त्यो अधिकार सरकारलाई छ ।

बिधेयक र अध्यादेश अलग हुन र तिनको उत्पत्ति र प्रमाणीकरण गर्ने प्रकृया र कार्यक्षेत्र अलग रहेको कुरा बुझ्नु पर्दछ ।

सरकारले संसदमा पेश गरेपछि बिधेयकको प्रकृयामाथि सम्पूर्ण अधिकार संसदको हुन्छ । यहाँसम्म की सरकारले आफू खुशी बिधेयक फिर्ता लिन पनि पाउदैन त्यसका लागि पनि संसदको अनुमति चाहिन्छ । सरकारले हालै गरेको निर्णय संसदको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो ।

प्रधानमन्त्रिलाई राष्ट्रपतिको सल्लाहकारका रुपमा पनि बुझिन्छ । स्वंयम प्रधानमन्त्रिले राष्ट्रपतिलाई असंबैधानिक काम गर्न उक्साउनु आँफैमा गम्भिर बिषय हो ।

संबिधानको धारा १११ को उपधारा १० अनुसार संसदको कार्यकाल सकिएर अर्को संसद आएपछि अधिल्लो कार्यकालमा रहेका सम्पूर्ण बिधेयकहरु स्वत: निष्क्रिय हुन्छन । संबिधानको यो ब्यबस्था राष्ट्रपति महोदयले बुझ्नु भएकै होला ।

नागरिकता जस्तो संबेदशिल बिषयमा राजनीतिक धुर्बिकरण गर्नु हुन्न । वास्तविक नेपाली नागरिकताबाट बन्चित हुनुहुदैन र कुनै पनि गैर नेपालीले नेपालको नागरिकता पाउनु हुँदैन यो एमालेको स्पस्ट धारणा हो । आमाको नामबाट नागरिकता र संघीय पहिचान खुल्ने कुरालाई कानुनी प्रबन्ध गर्न एमालेले खोजेको हो । बैबाहिक अंगीकृतका हकमा समय सीमा तोकौ भन्ने हाम्रो कुरा हो । यि लगायत तत्कालिन राष्ट्रपतिले संसदको ध्यानाकर्षण गराइएका १५ बुंदामा मजाले छलफल गर्ने हो भने नागरिकताको बिषयमा राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्छ । एमाले त्यसका लागि तयार छ र पहल पनि लिने छ ।

तसर्थ:

राष्ट्रपतिलाई असंबैधानिक काम गर्न नउक्साउ ।

राष्ट्रपतिलाई बिबादभन्दा माथि राखौ ।

सरकारले नागरिकता बिधेयक संसदमा पेश गर ।

बिगतमा भएका छलफलका बिषय र तत्कालिन राष्ट्रपतिद्वारा ध्यानाकर्षण गरेका बिषयमा सहमति निर्माण गरौ ।

सहमति बनाएर संसदको छोटो प्रकृयाबाट नागरिकता बिधेयक परित गरौ ।

सरकार यसरी आउँछ भने एमाले सहयोग गर्न तयार छ ।