काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा शिक्षा उपसमितिको प्रतिवेदन अनुदार भएको टिप्पणी गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयक भन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी/करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षालगायतका शिक्षकलाई सहमति बमोजिम न्याय नगरेको बताए ।

उनले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयक भन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी भएको देखियो । यसले अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी/करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकलाई पनि सहमति बमोजिम न्याय गरेन । आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको घडेरी जस्तै हुने भयो । सरुवा झन् शिक्षक मारा भयो । अस्थायी अवधि गणनाको समस्या पनि सम्बोधन भएन । विभागीय कार्यबाही जस्ताको तस्ते रहयो । बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेन । सबैलाई अन्याय गर्न खोजियो । वि.सं.२०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमतीलाई लत्याइयो । भरखरै भएको २०८१/८२ को आन्दोलनलाई पनि विर्सिएको देखियो । अब झन् दह्रो लडाईं लड्नुको विकल्प छैन ।’

उपसमितिले आइतबार आफ्नो प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको थियो ।