काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको स्टार्टअप कर्जा लगानीमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो बढेको छ ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ता र छनोट समितिका संयोजक मणिराम गौतमको मिलेमतोमा स्टार्टअप कर्जामा प्राप्त गर्ने संस्थाहरुको छनोटमै धाँधली गरिएको आरोप छ ।

चालु आर्थिक वर्ष ८१–०८२ का लागि स्टार्टअप कर्जा शीर्षकमा १ अर्ब बिनियोजन गरिएको थियो । नेपाल सरकारको उक्त बजेट युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले प्रतिष्ठानमार्फत् स्टार्टअप कर्जाका नाममा बितरण भएको हो । करिब ४ हजार आवेदकमध्ये सर्टलिष्टमा १ हजार ३ सय संस्था छनोट गरियो । तीमध्ये ६ सय आवेदकलाई कर्जा प्राप्त गर्ने सूचीमा समावेश गरेका गुप्ताले २ सय भन्दा बढी आवेदकसँग मोटो रकम लिएर छनोट गरेको आरोप लागेको छ ।

कुनै क्षेत्रका आवेदकको ग्रुप बनाएर सामूहिक रुपमा रकम असुलेका गुप्ताले दर्जनौं बिचौलिया प्रयोग गरेको स्रोत बताउँछ । आवेदकहरुलाई नै बिचौलियाका रुपमा प्रयोग गरेका गुप्ताले प्रतिसंस्था एक देखि दुई लाखसम्म घुस असुली गरेको आरोप छ ।

छनोटका नाममा मोलमोलाई गर्नका लागि महिनौं लगाएका गुप्ताले उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी, सचिव कृष्णबहादुर राउत, मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले दिएको सूचीलाई समेत च्यातेर लाभ लिएका आवेदकलाई छनोट गरेको आरोप छ ।

मन्त्री भण्डारीले सर्टलिष्टमा परेका १ हजार ३ सय आवेदकलाई कार्यविधि अनुसार रकम दिन र बजेट अपुग भए अर्थ मन्त्रालयलाई थप्नका लागि अनुरोध गर्न सकिने बताएका थिए । कार्यविधिमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी अंक ल्याउनेलाई कर्जा दिने प्रावधान छ । तर उनले कसले कति अंक ल्यायो भन्ने कुरा नै सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर गुप्ताले मन्त्रीको उक्त निर्देशन लत्याउँदै रातारात अन्तिम सूची प्रकाशन गरेका छन् । सूची प्रकाशित गरेपछि गुप्ता भने मन्त्री भण्डारीको सम्पर्कमा छैनन् ।