`

हामीले भगवानसँग प्रार्थना गरौँ, नेपालका छोरा विपिन जोशी सकुशल छन्ः परराष्ट्रमन्त्री राणा

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले इजरायल र इरानबाट नेपालीको उद्धारका लागि तयारी भइरहेको जानकारी दिएकी छन् ।

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्री राणाले इरानबाट भारत सरकारको सहयोगमा ११ नेपालीको उद्धार गर्न लागिएको जानकारी दिइन् ।

उनले पाँचजना नेपाली जेलमा रहेका र उनीहरुको पनि उद्धारका लागि पहल भइरहेको बताइन् । उनले मंगलबारसम्म ११ नेपाली भारत आइपुग्ने बताइन् ।

उनले नेपाल सरकारले इजरायल र इरानबीचको उत्पन्न तनाव र त्यसको संभावित प्रभावलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिएको बताइन् ।

उनले विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूलाई नेपाली नागरिकको सुरक्षाका लागि समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको र अनलाइन पोर्टल खोलेर नेपालीहरूको विवरण लिन सुरू गरिएको जानकारी दिइन् । उक्त पोर्टलमा हालसम्म ८८५ जनाले विवरण दर्ता गरेका र अरुको पनि दर्ता गर्ने क्रम पनि जारी रहेको बताइन् ।

उनले हमासले बन्धक बनाएर राखेको भनिएका नेपाली नागरिक विपिन जोशीको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात रहेको जानकारी दिइन् ।

उनले विपिनको रिहाइका लागि प्रयासरत रहेको सदनलाई जानकारी गराइन् । उनले भनिन्, ‘विपिन जोशीको रिहाइका लागि हामीले सक्दो प्रयास गरेका छौँ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयंले इजिप्टका राष्ट्रपतिलाई फोनमार्फत अपील गर्नुभएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले अरब संसद्का अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेख्नुभएको छ । मैले कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्सका परराष्ट्र राज्यमन्त्रीहरू, एजिप्ट टर्की र इरानका परराष्ट्रमन्त्रीहरू पत्र लेखी अनुरोध गरेँ । तर अहिलेसम्म उहाँको स्थिति पत्ता लागेको छैन । हामीले भगवानसँग प्रार्थना गरौँ नेपालका छोरा विपिन जोशी सकुशल छन् । कुनै दिन नेपाल फर्किनेछन् भन्ने आशामा छौँ ।’

उनले जोशीको खोजीमा हार मान्न नहुने बताइन् । परराष्ट्रमन्त्री राणाले विदेशमा रहेका नेपाली दूतावास यहाँका वडा कार्यालयजत्तिको पनि नभएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘हाम्रा दूतावास वडा कार्यालयजत्तिकै पनि छैनन् । जापानमा जाँदा म डिप्रेस्ड भएर आएँ । कुखुराको खोरभन्दा सानो दूतावास रहेछ । बस्ने ठाउँ पनि छैन । धेरै वडा कार्यालय एकदमै राम्रा छन् तर दूतावास त्यत्तिका पनि छैनन् । जापानको राजदूतावास अलि राम्रो पनि हुनुपर्छ । दिल्ली र बेइजिङको दूतावास मर्मत गर्न भनेर पैसा हालेका छौँ ।’

सुनचाँदीमा लगाउने घोषणा गरिएको कर फिर्ता गर्न व्यवसायीको माग

काठमाडौँ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुन तथा गरगहनामा शून्यबाटै कर लाग्ने गरी भएको घोषणा फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

संसदको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा सुनचाँदी व्यवसायीले सुन जन्मदेखि मृत्यपछिको संस्कारमासमेत आवश्यकपर्ने हुँदा यसलाई विलासिताका रूपमा नहेरी संस्कार, संस्कृति र सम्पतिका रूपमा बुझिदिन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।

महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले सुन र गहनामा विभिन्न नाममा ३० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्थाले नेपाली व्यवसाय धरासायी हुने बताए । उनले अहिलेकै घोषणा कायम रहेमा नेपालमा सुन महँगो भई उपभोक्ता मारमा पर्नुका साथै हजारौँ मजदुरको रोजगारी गुम्न सक्नेतर्फ सचेत रहन आग्रह गरे ।

खुला सिमाना भएका कारण भारतीय बजारमा पुगेर सहज सुन किन्न वातावरणले राज्यको ठूलो परिमाणमा राजस्व गुम्न सक्ने पक्षमासमेत सजग रहन जरूरी रहेको व्यवसायीको भनाइ थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा करिब १० लाखसम्म सुन खरिदमा अतिरिक्त कर लाग्ने व्यवस्था रहेकामा यस पटकको बजेटमा शून्यबाटै कर लाग्ने प्रावधान रहने प्रस्ताव गरेको छ ।

नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी तथा कालीगढ सङ्घर्ष समितिका विपेन्द्र रामुदामु सुनचाँदी व्यवसायीलाई राज्यले हर्ने र दृष्टिकोणमै परिवर्तन आउन आवश्यक रहेको बताए ।

नेपालको सुनचाँदी व्यवसायलाई मर्यादित तुल्याउन सहजरूपमा कच्चापदार्थ प्राप्तिको व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले सुनचाँदीलगायत रत्न सुन्दरताका लागि मात्र नभइ अप्ठेरो परेका बेला खर्च गर्ने वस्तुका रूपमा बुझिदिन सुझाव दिए ।

नेपाल राष्ट्रिय सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन विश्वकर्माले मुलुकको व्यापार घाटालाई सन्तुलित तुल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको सुनचाँदी व्यवसायले १२ अर्ब बराबरको राजस्वमा योगदान दिँदैआएको जानकारी दिए ।

नेपालमा सुनचाँदी रत्न तथा आभूषणका क्षेत्रमा चार खर्बभन्दा बढीको लगानी रहेको बताउँदै उनले नेपालबाट वार्षिकरूपमा चार अर्बभन्दा बढीका गरगहना निर्यात हुँदैआएको तथ्याङक प्रस्तुत गरे ।

सुनचाँदी व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने, कच्चा पदार्थमा पहुँच विस्तार हुनुपर्ने तथा सङ्कटबाट गुज्रिरहेको व्यवसायलाई सान्त्वना दिन अन्य नीतिगत व्यवस्था घोषणा हुनुपर्ने व्यवसायिको माग छ ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधि दिपेशरत्न शाक्यले नेपाली समाजका संस्कारसँग जोडिएको तथा महत्त्वपूर्ण नगद सम्पतिकारूपमा रहेको सुनचाँदीका गरगहना जहिले पनि निर्यातको सम्भावना बोकेको बस्तु भएकाले यस व्यवसायको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए ।

बैठकमा सदस्यले अहिले घोषणा गरिएको करले सुनचाँदी व्यवसाय मात्र नभइ नेपाली उपभोक्तालाईसमेत मर्का परेकाले त्यसमा सरकारको सहजीकरणको आवश्यकता औँल्याए ।

उनीहरूले अत्यधिकरूपमा बढाइएको करले व्यवसाय सञ्चालनमा अप्ठेरो सिर्जना हुने र उपभोक्ता बढी मारमा पर्ने पाटोमा हेक्का राख्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक तीर्थराज सिलवालले सुन कालोधनको सञ्चयको क्षेत्र भन्ने प्रश्न उठेपछि त्यसलाई नियमन गर्न र पारदर्शी तुल्याउन करलगायत विषयमा नयाँ व्यवस्था गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘नेपालमा बैंङ्किङ माध्यमद्वारा छ प्रतिशत मात्र सुनको कारोबार हुन्छ, अरु विभिन्न पक्षबाट करोबार हुन्छ । झोलामा पैसा बोकेर सुन भण्डारण गर्ने कार्यलाई रोक्न सरकारले सारेको अभियानमा सहयोग होस् ।’

अर्थ समितिले विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा रहेका सुनचाँदी व्यवसायिका विषयमा छलफल गर्न आजको बैठक बोलाएको हो ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुन जतिसक्दो चाँडो ल्याउन पहल गर्छु : अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुन जतिसक्दो चाँडो ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समिति सभापति धर्मराज पाठक नेतृत्वको टोलीसँग सोमबार भएको भेटका क्रममा उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका निजामती र प्रहरीलगायतका ऐन/कानुन जतिसक्दो चाँडो ल्याउन पहल गर्ने बताए ।

प्रदेशसभा सदस्यहरू ओमविक्रम भाट, खुशीराम थारू, झपडबहादुर साउद, कैलाश चौधरी, माया पन्त र जानकीदेवी कुँवर समाहितटोलीले अध्यक्ष दाहालसँग भेट गरी सङ्घीयतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।

उनीहरूले सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा प्रदेशका सरोकारहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने, प्रदेशलाई स्रोत, साधन र अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने लगायतका विषय पनि राखेका थिए ।

गण्डकी प्रदेश सभामा माओवादी सांसदले च्याते बजेट पुस्तिका

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सभा बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रेशम जुग्जालीले आगामी वर्षको वार्षिक विकास पुस्तिका च्यातेका छन् ।

सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीसमेत रहेका जुग्जालीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा रोष्ट्रममा पुगेका बजेट पुस्तिका च्यातेका हुन् ।

उनले दुई-दुई पटक म्याग्दीलाई अन्याय भएको भन्दै उनले पुस्तिका च्याते । उनले भने, ‘म्याग्दीलाई तपाईंहरुले विनियोजन गरेको साढे ३ करोड भौतिक मन्त्रीज्यू मेरो र हरि माननीयको भागमा परेको २ करोड पनि फिर्ता लैजानुस् । दुईदुई पटक म्याग्दीलाई अन्याय भएकाले यसको कुनै अर्थ छैन । सभामुखको अनुमति लिएर च्यात्न चाहन्छु ।’

केही दिनअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद अम्मरबहादुर थापाले पनि बजेट पुस्तिका च्यातेका थिए ।

इजरायलका लागि जासुसी गरेको अभियोगमा इरानद्वारा एक व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड

तेहरान । इरानको न्यायपालिकाले इजरायलका लागि जासुसी गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका एक व्यक्तिलाई सोमबार मृत्युदण्ड दिएको जनाएको छ ।

“यहूदी शासन (इजरायल)का लागि गुप्तचरको रूपमा सहयोग गरेको आरोपमा आज बिहान इरानी नागरिक मोहम्मद–अमिन महदावी शायेस्तेहलाई फाँसी दिइएको छ,” इरानको एक न्यायलयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

शायेस्तेहमाथि इजरायलको विदेशी गुप्तचर संस्था मोसादसँग सम्बन्ध रहेको आरोप लागेको थियो ।
उनलाई इरानी सरकारको आलोचना गर्ने लण्डनस्थित फारसी भाषाको टिभी च्यानल इरान इन्टरनेसनलसँग सहकार्य गरेको अभियोगमा पनि दोषी ठहर गरिएको थियो । इरानले उक्त प्रसारणकर्तालाई इजरायलसँग जोडिएको मानेको छ ।

सन् २०२२ मा महसा अमिनीको हिरासतमा मृत्यु भएपछि देशव्यापी विरोध प्रदर्शनका क्रममा इरानका अधिकारीहरूले उक्त च्यानललाई ‘आतङ्कवादी सङ्गठन’ को रूपमा वर्णन गरेका थिए।

इरानी कुर्दिश युवती अमिनीलाई इस्लामिक गणतन्त्रको कडा ड्रेस कोड उल्लङ्घन गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो ।

इरानले विशेषगरी उसको कट्टर शत्रु इजरायलसँग काम गर्ने विदेशी गुप्तचर निकायहरूसँग संलग्न रहेको देखिएका वा आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी राष्ट्रघात गरेको आरोपमा बर्षौँ जेल र मृत्युदण्डसमेत दिने घोषणा गर्ने गरेको छ ।

आइतबार अधिकारीहरूले यस्ता कारबाहीलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सोही दिन, न्यायपालिकाले मोसादको एजेन्ट भएको आरोपमा दोषी ठहरिएका माजिद मोसायेबीलाई मृत्युदण्ड दिने घोषणा गरेको छ ।

न्यायपालिकाका प्रमुख घोलामहुसेन मोहसेनी एजेईले सरकारी टेलिभिजनसँग भने, “सुरक्षासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू, विशेष गरी इजरायललाई समर्थन गर्ने र शत्रुको पाँचौं स्तम्भको रूपमा काम गर्ने मुद्दाहरूलाई अझ छिटो समाधान गरिनेछ ।”

एम्नेस्टी इन्टरनेसनललगायतका मानवअधिकारवादी समूहका अनुसार इरानमा विश्वकै अत्यधिक धेरै सङ्ख्यामा मृत्युदण्ड दिइने गरिएको छ ।

इरानका विदेशमन्त्री रूसमा, राष्ट्रपति पुटिनसँग भेटवार्ता हुने

मस्को । इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले इरानका प्रमुख आणविक केन्द्रहरूमा अमेरिकाले आक्रमण गरेको ४८ घण्टापछि सोमबार प्रमुख सहयोगी भ्लादिमिर पुटिनसँग ‘महत्वपूर्ण’ भेटवार्ता गर्ने भएका छन् ।

मस्को तेहरानको एक महत्वपूर्ण समर्थक हो, तर इजरायलले जुन १३ मा आक्रमणको श्रृङ्खला सुरु गरेदेखि मस्कोले देखिने गरी कुनै सहयोग वा यसका लागि आश्वासन दिएको देखिँदैन तर इरानमा भएका आक्रमणप्रति असहमति र आलोचना जनाउँदै आएको छ ।

रुसले इजरायली र अमेरिकी आक्रमणको निन्दा गरे पनि उसले सैन्य सहयोगको प्रस्ताव गरेको छैन र केही महिनाअघि तेहरानसँग भएको रणनीतिक साझेदारी सम्झौताअन्तर्गत आफ्नो दायित्वलाई बेवास्ता गरेको छ ।

“यो नयाँ खतरनाक परिस्थितिमा रूससँग हाम्रो परामर्श निश्चित रूपमा ठूलो महत्वको हुन सक्छ,” मस्कोमा अवतरण पछि रुसी सरकारी मिडियाले अराघचीलाई उदृत गर्दै भनेको छ।

इरानविरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका र यहुदी शासनको सैन्य आक्रमणपछि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमका बारेमा अराघचीले रुसका राष्ट्रपति र अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग परामर्श गर्ने इरानी सरकारी समाचार संस्था आइआरएनए (इरना)ले जनाएको छ ।

पुटिनले सुरुमा आफूलाई इरान र इजरायलबीचको सम्भावित मध्यस्थकर्ताको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । तर शुक्रबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्रेमलिन नेताको भूमिकाको विरोध गरेपछि उहाँले ‘सुझावहरू दिइरहेको’ मात्र बताएका थिए ।

सेन्ट पिटर्सबर्गमा आयोजित एक आर्थिक मञ्चमा पुटिनले भने, ’हामी कुनै पनि रूपमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न खोजिरहेका छैनौं। यदि उनीहरु दुवै पक्षका लागि आकर्षक भए भने हामी खुसी मात्र हुनेछौँ ।”

रुसको विदेश मन्त्रालयले शनिबार अमेरिकी आक्रमणलाई ‘गैरजिम्मेवार’ भन्दै निन्दा गरेको छ ।

म्याग्दीको टिकोट तरकारी पकेट क्षेत्र

म्याग्दी । आयात घटाउने, स्थानीय कृषकलाई आत्मनिर्भर र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ हिस्तान टिकोटमा तरकारीको पकेट विकास कार्यक्रम सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत गाउँपालिकाले टिकोटको हरिमूल कृषि तथा पशुपक्षी कृषक समूहमार्फत पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । गाउँपालिकाका कृषि अधिकृत श्यामशरण कुर्मीले २० जना आबद्ध समूहमार्फत १४० रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक तरकारीखेती भएको जानकारी दिए ।

“समूहमा आबद्ध नभएका कृषकलाई पनि समेटेर बन्दा, काउली, काँक्रो, करेलालगायत तरकारीखेती भएको छ,” उनले भने, “पकेट कार्यक्रममार्फत कृषकलाई अनुदानमा बीउ, कृषि औजार र प्रविधि सहयोग गरेका छौँ ।”

गाउँपालिकाको ११ लाख ९९ हजार ३२२ र कृषकको आठ लाख ५४ हजार ८९८ गरी कुल २० लाख ५४ हजार २२१ को लागतमा यस वर्ष विभिन्न कार्यक्रम भएको छ । कृषकले सिँचाइ सामग्रीमा ८५ प्रतिशत र अन्यमा ५० प्रतिशत अनुदान पाएका छन् ।

आठवटा प्लाष्टिक घर निर्माण, चारवटा मिनिटेलर हलो, पाँच तराजु, एक हजार लिटर क्षमताको १३ वटा सिँचाइ ड्रम, दुई हजार ४०० मिटर पाइप, २५ वटा पाँच लिटर क्षमताको हजारी, १६ लिटर क्षमताको १३ वटा स्प्रेयर, २०० वटा क्रेट, नौवटा थोपा सिँचाइ सेट, १४० थान स्पिङ्कल, ९८ किलोग्राम लुज पाइप र १०० वटा सिड ट्रे वितरण गरिएको छ ।

एक लाख ३५ हजारको बीउ, एक लाखको सुष्म तत्व र जैविक मल, एक लाखको विषादी तथा ३० हजार बराबरको २०० किलोग्राम पिटमस वितरण गर्नाका साथै तीनदिने तरकारीखेतीसम्बन्धी तालिम सञ्चालन भएको थियो ।

उच्च पहाडी भूगोलको चिसो हावापानीमा तरकारीखेती राम्रो हुने भएकाले पकेट क्षेत्र स्थापना गरिएको हरिमूल कृषि समूहका अध्यक्ष थमबहादुर पुर्जाले बताए । टिकोटका कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी बेनी, जोमसोम, पोखरा, बागलुङलगायतका ठाउँमा बिक्री हुने गर्छ ।

दुई वर्षसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा छ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिवा तिलिजा पुनले बताए ।

असार १५ गतेदेखि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सफारी बन्द

चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र यही असार १५ गतेबाट जिप सफारी बन्द हुने भएको छ । वर्षातसँगै निकुञ्जभित्र जिप जान असहज हुने भएकाले सफारी बन्द गरिएको हो ।

निकुञ्जले हरेक वर्ष वर्षातको समयमा सफारी बन्द गर्ने गर्दछ । वर्षात हटेसँगै चाडपर्व सुरु हुँदै गर्दा असोजको तेस्रो सातातिर सफारी खुल्ने गर्दछ । वर्षा लम्बिँदा सोहीअनुसार खुल्ने समय पनि पछाडि सार्ने गरिन्छ । निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनाश थापामगरका अनुसार गत वर्ष असार १६ गतेबाट बन्द भएको जिप सफारी असोज २४ गते फूलपातीदेखि पुनःसञ्चालनमा आएको थियो ।

उनका अनुसार वर्र्षाले बिगारेको सडक मर्मत सम्भार गरेर जिप सफारी खुला गरिन्छ । निकुञ्जभित्र सफारी बन्द भए पनि मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा भने जिप सफारी सञ्चालन हुने उनले बताए । निकुञ्जभित्र पैदलयात्रा, घडियाल प्रजनन केन्द्र अवलोकन लगायतका पर्यटकीय गतिविधि भने नियमित सञ्चालन हुने उनले जानकारी दिए ।

निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डा गणेश पन्तका अनुसार विश्वभरका यस्ता निकुञ्जमा हरेक वर्ष केही महिना सर्वसाधारणका लागि बन्द गर्ने गरिन्छ । त्यसका कारण निकुञ्जभित्रका वन्यजन्तुलाई बाधा नपुग्ने र जीपनयापन सहज हुने उनले जानकारी दिए । वर्षायाममा बाढी आउने र खोला खोल्सा बढ्ने, रुख ढल्ने, बाटोसमेत चिप्लो र हिलो हुने, घाँस र झाँडी बढेर जङ्गली जनावरसमेत नदेखिने उनको भनाइ छ ।

निकुञ्जभित्र सौराहा क्षेत्रबाट ३२, कसाराबाट १०, मेघौलीबाट सात र अमलटारीबाट पाँचवटा जिप निकुञ्जभित्र चल्ने गर्दछन् । भूमिगत विद्युतीकरणको काम वर्षातसँगै रोकियो ।

यसैबीच भरतपुर महानगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा भइरहेको भूमिगत विद्युतीकरणको काम रोकिएको छ । सडक विभागले वर्षायाममा सडक खन्न स्वीकृति नदिने जनाएपछि तीन महिनाका लागि भूमिगत विद्युतीकरणको काम रोकिएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढिकरण आयोजनाले भूमिगत विद्युतीकरणको काम गरिरहेको छ । आयोजनाका प्रमुख इञ्जिनीयर आनन्द सुवेदीका अनुसार असार ३ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्मका लागि काम रोकिएको हो । उनले भने, “अहिले मुख्य काम पाइप गाड्ने, पाइप हाल्ने, खाल्डा खन्ने लगायतका रोकिएको छ ।” अहिले पाइप गाडिसकिएका ठाउँमा केवल जोड्ने, खम्बा गाड्ने लगायतका काम भइरहेको उनले बताए ।

सडक विभागले वर्षातमा खाल्डाखुल्डी खन्दा सडकको गुणस्तर बिग्रने भएकाले भूमिगत विद्युतीकरणको काममा रोक लगाएको हो । उनका अनुसार सडक छेउमा खाल्डा खन्दा सडकमा पानी पस्ने, भाँसिने जस्ता समस्या हुने भएकाले काम रोकिएको हो ।

आयोजनाले हालसम्म सो महानगरपालिकामा विद्युत् भूमिगतको काम ७५ प्रतिशत सम्पन्न गरेको सुवेदीले बताए । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पुलचोकदेखि केन्द्रीय बस ट्रमिलनसम्मको सडकमा भूमिगत गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । बाइपास सडकमा आँपटारीदेखि केन्द्रीय बस ट्रमिनलसम्मको सडकमा एकतर्फी भूमिगतको काम सम्पन्न भएको छ भने अर्कोतर्फ भूमिगत गर्ने काम बाँकी रहेको छ ।

उनले भने, “फाउण्डेसन राख्ने काम सकिएको छ, केही ठाउँमा मुख्य लाइन जडान बाँकी रहेको छ ।” यस्तै ३३ केभि जडानको काम सकिएको छ भने ११ केभि र ४०० भोल्टको केवल राख्ने काम जारी रहेको छ ।

खाल्डा खन्ने क्रममा पानी आउने भएकाले वर्षातपछि कामलाई तीव्र बनाइने उनले बताए । उनका अनुसार भरतपुर महानगरभित्र विद्युतीय तार भूमिगत गर्नका लागि १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने छ । सुरुवाती समयमा १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट भरतपुरलाई विनियोजन गरिएको थियो ।

निर्माणको ठेक्का भारतको टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडले लिएर विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम गरिरहेको सुवेदीले बताए । ठेक्का सम्झौताअनुसार पहिलो चरणको समय सन् २०२४ को जनवरी २० मा सकिएसँगै पुनः आठ महिनाका लागि समय थप गरी काम अघि बढाइएको छ । काम थप हुँदै जाँदा समय पनि थप गरिँदै लगिएको उनले बताए । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा प्राधिकरणले यो आयोजना अघि बढाएको हो ।

‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेका छौंः उर्जामन्त्री खड्का

काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताएका छन् ।

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्रीले खड्काले विद्युतको खपत के कति भएको भन्ने यकिन गरेर पैसा उठाउने प्रक्रिया सुरु भएको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘लामो समयदेखि अड्किएको कारणले सरकारले लाल आयोगलाई आधार मानी प्रक्रियागत ढंगले विद्युतको खपत के कति भएको छ यसबारे यकिन गरेर तत्काल पैसा उठाउनु भनेर निर्देशन भएको थियो । चाँडै बक्यौता उठ्नेछ।’

मन्त्री खड्काले बजेटमा आएको ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था संशोधन हुने बताए । उनले टेक एन्ड पेको व्यवस्था संशोधनका लागि जेठ २७ गते नै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको जानकारी दिए ।

मन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको राय सुझावका आधारमा १० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् योजना, विद्युत् खपत र निर्यात सुनिश्चित भएका रन अफ रिभर आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता ‘टेक अर पे’ नै राख्न उपयुक्त हुने भएकाले ऊर्जा मन्त्रालयले संशोधनको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको बताए ।

उनले जलविद्युत र प्रसारण लाइनको लागि निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न टेक अर पे सम्झौता लागू गरिने उल्लेख गरे । मन्त्री खड्काले ट्यारिफ बिडिङ प्रणाली प्रसारण लाइन विद्युत् व्यापार सहभागिताका लागि नीतिगत संरचनागत व्यवस्था तयार गरिएको पनि बताए ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको मिति परिवर्तन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सरेको छ । असार १५ गते आइतबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक एक दिनपछि सरेको हो ।

कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विशेष कारणवस बैठक असार १६ गते सोमबार दिउँसो एक बजेका लागि बोलाइएको जानकारी दिएका छन् । बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी, सदस्य एवं आमन्त्रित सदस्यहरूको उपस्थितिका लागि आग्रह गरिएको छ ।

धानखेतीको तालिका बदलिँदै, अब जेठमै पाक्छ धान

-राजेन्द्रप्रसाद पनेरु, कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–६ कसरौलका किसान रामसिकन राना अहिले चैते धान काट्ने तयारीमा छन् । अधिकांश किसानले वर्षमा एक पटक मात्र धान रोप्ने गरेका छन्, तर रानाले चैते र बर्खे गरेर वर्षमा दुई पटक धानखेती गर्दै आएका छन् । डेढ बिघा खेतमा उनले ‘चैते–५’ जातको धान रोपेका छन् । रानाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत उनले बीउ, मल र सिँचाइमा ८५ प्रतिशत अनुदान पाएका छन् ।

कृषि प्राविधिकको सल्लाहअनुसार खेती गरेकाले रोग–कीराको समस्या देखिएको छैन । “चैते धान पाक्नै लागेको छ”, उनले भने, “एक दुई दिनमा चैते धान काटेर वर्षे धानको रोपाइँ गर्ने सुरसारमा छौँ, वर्खे धान जस्तो चैते धानमा रोग कीराको समस्या छैन, उत्पादन पनि सोचेभन्दा बढी नै हुनेमा विश्वस्त छौँ ।” लगातार वर्षा हुन थालेकाले खेतमा काटेको चैते धान थन्क्याउने र थ्रेसिङ गर्ने पिरलो भने उनलाई छ ।

परियोजना अन्तर्गत कञ्चनपुरमा यस वर्ष ५४ हेक्टरमा चैते धानखेती गरिएको छ । विगतको तुलनामा चैते धानखेती गर्ने किसानको सङ्ख्या बढेको कृषि अधिकृत सञ्जु उपाध्याय रिमालले बताए । उनका अनुसार चैते धान माघमा बीउ राखी फागुनदेखि चैतको पहिलो सातासम्म रोपिन्छ र १२० दिनभित्र पाकेर असारको सुरुवातमा कटनीका लागि तयार हुन्छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्रका अधिकृत जागृत खनालका अनुसार सीमसारयुक्त र डुबानग्रस्त खेतमा चैते धान उपयुक्त मानिन्छ । विशेषगरी बेलडाँडीलगायत डुबान हुने ठाउँका किसानका लागि यो वैकल्पिक बालीका रूपमा देखिएको छ । यस वर्ष कञ्चनपुरमा कूल २६० हेक्टर क्षेत्रमा चैते धानखेती भएको छ । त्यसमा कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना, पालिकाको अनुदान र किसानको लगानी समावेश छ । चैते धानप्रति हेक्टर चार दशमलव छ मेट्रिकटन उत्पादन हुने गरेको छ ।

महाकाली सिँचाइको कमाण्ड एरियाका किसानले थोरै लागतमा चैते धानखेती गर्दै आएका छन् । भूमिगत सिँचाइ (पम्पसेट, स्यालो ट्युबेल, डिप ट्युबेल) लगायतको सहायताले सिँचाइ गर्ने किसानको लागत खर्च भने बढी लाग्ने गरेको छ । बाली विकास अधिकृत खनालका अनुसार पुनर्वास नगरपालिकामा चालु आवमा चैते धानखेतीलाई प्रवद्र्धन गर्नका लाागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

सो अन्तर्गत किसानलाई साना सिँचाइ, उन्नत बीउबिजन, कृषि औजार, उपकरण लगायतमा अनुदान दिइएको छ । त्यस अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्रमा २४ हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धानखेती गरिएको छ । जिल्लाको सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएका पुर्नवास, बेलौरी, भीमदत्त, शुक्लाफाँटा नगरपालिका र बेलडाँडी गाउँपालिकाका किसानले चैते धानखेती गर्दै आएका छन् । कृष्णपुर नगरपालिका र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका केही किसानले फाट्टफुट्ट रुपमा चैते धानखेती गर्दै आएका छन् ।

कृषि ज्ञान केन्द्रको अनुदानमा मात्रै जिल्लामा एक सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धानखेती हुदै आएको छ । किसानले उत्पादन गरेको चैते धानको बजारमा लागतअनुसार मूल्य नपाउने गरेको गुनासो गरेका छन् । उत्पादित चैते धान चिउरा र भुजा बनाउनका लागि बढी प्रयोग हुने गरेको छ । चैते धानखेती गर्ने किसालाई भने छाडा चौपायाबाट बाली जोगाउनका लागि खेतमै पहरा दिनुपर्ने बाध्यता छ । चैते धानमा रोग प्रतिरोधी क्षमता हुने भएकाले मौसमी असरमा पनि किसानले सोचेभन्दा बढी उत्पादन दिने कृषि प्राविधिकको भनाइ छ ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका कृषि विकास शाखाका प्रमुख करनसिंह बुढाऐर एकै वर्षमा वर्खे र चैते धानखेती गरी किसानले दुई पटक धान उत्पादन लिन थालेको बताउँछन् । “धानको उत्पादन बढेसँगै किसानको वार्षिक आम्दानी दोब्बरले बढेको छ”, उनले भने, “गहुँ बाली तथा तरकारी बाली लगाएर खाली हुने खेतको सदुपयोग भएको छ, देशको खाद्य भण्डार बढाउने कार्यसँगै आपतकालीन अवस्थामा खाद्य आपूर्तिका लागि चैते धानखेती सहयोगी रहेको छ ।”

इरानलाई मुख्य व्यापारिक मार्ग बन्द गर्नबाट रोक्न चीनलाई अमेरिकी आग्रह

वासिङटन । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले इरानी आणविक स्थलमा अमेरिकी आक्रमणपछि महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग होर्मुज जलमार्ग बन्द गर्नबाट रोक्न इरानसँग समन्वय गर्न चीनसँग आग्रह गरेका छन् ।

तेल निर्यातको दृष्टिबाट यो जलमार्ग निकै महत्त्वपूर्ण छ किनकी इराक, कतार तथा ईरान जस्ता देशहरूको तेल निर्यात यहीं मार्ग हुँदै हुने गर्छ।

रुबियोले फक्स न्यूजसँग भने, ‘म चीन सरकारलाई यस विषयमा कुरा गर्न आग्रह गर्दछु । खासगरी, इराक कतार र इरानबाट निर्यात हुने तेलका लागि स्ट्रेट अफ होर्मुजको प्रयोग हुनेगर्छ र यो चीनमा इन्धन आयातका लागि पनि प्रमुख मार्ग मानिन्छ ।’

विश्लेषकहरूले इरानले वासिङ्टनले आइतबार बिहान गरेको आक्रमणको बदलामा सामुद्रिक मार्गमा पर्ने हर्मुज स्ट्रेट बन्द गर्न सक्ने बताएका छन्।

विदेशमन्त्री रुबियोले भने, ‘यदि इरानले हर्मज मार्ग रोक्ने बाटो अपनायो भने यो अर्को भयानक गल्ती हुनेछ । इरानी शासकले हर्मुज स्ट्रेटमा आवागमनलाई रोक्नु उनीहरूको लागि आर्थिक सङ्कट निम्त्याउने कडी बन्न सक्छ । हामीसँग यसको सामना गर्ने विकल्पहरू छन् ।’

उनले भने, ‘तर अन्य देशले पनि यसलाई हेर्नुपर्छ, यसले अन्य देशको अर्थतन्त्रलाई हाम्रो भन्दा धेरै नराम्रो असर पार्नेछ। मलाई लाग्छ, यसले सङ्कटग्रस्त विश्व अर्थतन्त्रलाई थप समस्यातर्फ धकेल्नेछ ।’

यसैबीच इरानले अमेरिकी सेनाले प्रयोग गर्ने अखडालाई धम्की दिएको छ भने इरानका सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनीका सल्लाहकारले ती अखडालाई ‘आफ्नो (इरानको) सशस्त्र बलको वैध निशाना’ मानिने बताए ।

यद्यपि, अमेरिकी आक्रमणले तेहरानलाई द्वन्द्व कम गर्न वा यसलाई अझ फराकिलो बनाउन प्रेरित गर्छ कि गर्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

चीनले अमेरिकी आक्रमणको निन्दा गर्दै रुस र अरब राष्ट्रहरुको समूहलाई साथ दिँदै यसले मध्यपूर्वमा तनाव बढाएको बताएको छ ।

देशमा आर्थिक विकास गर्न सुशासन पहिलो शर्त होः उपसभापति वाग्ले(अन्तरवार्ता)

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्ले तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधित्व गर्छन् । लामो समय नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील उनी विसं २०७९ को उपनिर्वाचनसँगै रास्वपामा प्रवेश गरेका हुन् ।

अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि (पीएचडी) सांसद वाग्ले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको विज्ञका रूपमा परिचित छन् । आफ्नो समूहमा एसएलसी परीक्षामा सर्वाेत्कृष्ट नतिजा ल्याइ चर्चा पाएका उनले केही समय राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको समेत जिम्मेवारी सम्हाले ।

सांसद वाग्लेसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, देशको आर्थिक विकासलगायत समसामयिक विषयमा गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

देशको आर्थिक अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

देशमा सुशासन नहुँदा अर्थतन्त्रले ठूलो आकार ग्रहण गर्न सकेन । सरकारले अहिले करिब २० खर्बको बजेट ल्यायो । २०४८ सालकै गतिमा आर्थिक उन्नयन भएको भए अहिले हामी  ४० खर्बको बजेट ल्याउन सक्ने रहेछौँ । मुलुकको  अर्थतन्त्र  जम्मा ६१ खर्बको छ, तर अहिले १३० खर्बको अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका हुन्थ्यौँ । २० खर्बको बजेट ल्याउँदा कति असन्तुष्टि छ । संसद र बाहिर पनि सरकारले ४/५ वटा जिल्लामा मात्रै बजेटको व्यवस्था गर्यो भनी असन्तुष्टि आइरहेको छ । कारण, हामी सानो रोटीमा लुछाचुडि गरिरहेका छौँ । तर, आज ४० खर्बको बजेट भएको भए, यो खालको हानथाप हुन्थेन । त्यसैले हामी भन्दैआएका छौँ, देशको आर्थिक विकासको लागि सुशासन पहिलो शर्त हो । उद्यम/व्यवसायलाई सहजीकरण गर्दै देशमा लगानी वातावरण  बनेको भए  अर्थतन्त्रको आकार बढ्थ्यो ।

देशलाई कसरी आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन सकिन्छ ?

देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने स्पष्ट नीति, नियत, दृष्टिकोण र क्षमता हुनुपर्छ । नीति सही दिशामा हुनुपर्‍यो । नियत सफा हुनुपर्‍यो । क्षमता पनि हुनुपर्‍यो । गर्ने भन्ने थाहा छ, तर कसरी गर्ने भन्ने थाहा छैन । यदी देशलाई साच्चिकै आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने हो भने पाँच वटा क्षेत्रमा काम गर्न सक्छौँ ।

१) डिजिटलाइजेशन
– हामी भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले हामी जे गछौँ त्यो भारतलगायतका देशले बढी किफायति र प्रतिस्पर्धी ढङ्गले गर्न सक्छन् ।  हामी त्यस्तो क्षेत्रमा जानुपर्छ, जहाँ दूरी र तौल अभिसाप नबनोस् । त्यो भनेको अलिकति सर्भिस ओरियन्टेट इकोनोमिमा जानुप¥यो । त्यो भनेको पछिल्लो चरणमा डिजिटलाइजेसन नै हो ।

२) स्वच्छ ऊर्जा
–हामीसँग पर्याप्त पानी छ । त्यसको उपयोग गर्नुपर्ने छ । स्वदेशी विद्युतीकरण र औद्योगिकरण ऊर्जाकै आधारमा गर्न सकिने हिसाबले जानुपर्‍यो । भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा व्यापारमा सहभागी हुनुपर्‍यो । यसबाट अतिकति अतिरिक्त आम्दानी गर्न सक्ने सम्भाना छ । पहिलो प्राथमिकता स्वदेशी उपभोग र उत्पादनमा दिनुपर्छ ।

३) हरित औद्योगिकरण
–यसको लागि क्षेत्रीय उत्पादन सञ्चालनसँग जोडिन सक्छौँ । त्यसका लागि सुस्पष्ट दृष्टिकोण र इच्छाशक्तिकासाथ योजनाबद्धरूपमा अघि बढनु पर्‍यो ।
४) पर्यटन

हामी यो क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्ने हो भने हाइभ्यालु टुरिजममा जानुपर्छ । हामीले जति बयान गरेपनि फरेन एक्सचेन्जको दृष्टिकरण र पर्यटन क्षेत्रको योगदानका हिसाबले औपचारिक आन्दानी ६० करोड डलर मात्रै छ । जुन २० दिनको विप्रेषण बराबर मात्रै छ । यती सुन्दर देशमा यो अपर्याप्त हो । वार्षिकरूपमा १० लाख पर्यटन आइरहेका  छन् । पर्यटन क्षेत्रको उपयोगबाट देश अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन यो क्षेत्रबाट प्रचूर सम्भावना छ ।

५) कृषि
–नेपाललाई कृषि प्रधान देश भन्दै आएकाछौँ । म सानै हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जिडिपिमा कृषिबाट ६०/७० प्रतिशत योगदान भनेको सुनेको थिए । अहिले २४ प्रतिशतमा झरिसक्यो । गाउँका खेतबारी बाँझा छन् । त्यसकारण कृषिलाई उच्च मूल्य शृङ्खलामा जोड्न सकियो भने पनि देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्न सक्छ । त्यसको लागि कृषिमा लगानी बढाएर बजार र प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ ।

मुलुकको संसदीय अभ्यासलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

हामी वयष्ट मिनिष्टर पद्दतिबाट प्रेरित संसदीय व्यवस्थामा छौँ । उद्यपी हाम्रा केही ‘मोडिफिकेशन’ भएका छन् । समानुपनतिक प्रतिनिधित्व झण्डै ४० प्रतिशत छ । तर, यस्तो बहुदलीय प्रणालीमा बेलायत, भारत र नेपालमा दल हावि हुन्छ । दलले गाइड गरिरहेको हुन्छ । यसमा सांसदको स्वभाविक भूमिका अलिकति कम हुन्छ । पार्टी ह्वीप लाग्छ । पार्टीको धारणा प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैले सांसदलाई एकातिर संसद्को आफ्नै अनुशासनको चाप हुन्छ, अर्कोतिर पार्टीको चाप । धेरै सांसदलाई यी दुई कुराको सन्तुलन मिलाउन गाह्रो हुन्छ ।

संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाह, जङ्गबहादुरको समयकाल हुँदै आधुनिक संविधानको अभ्यास पदम शम्शेरबाट सुरू भयो । त्यसपछि प्रजातन्त्र र पञ्चायतका विभिन्न चरण हुँदै २०४८ सालको संविधान आयो । अन्तरिम संविधान र अहिलेको संविधान  हेर्दा नेपालको संविधानको इतिहास लामो छ । अहिलेको संविधानका केही मौलिक पाटाहरू छन् । संविधानले साच्चिकै सार्थक समानतालाई जोड दिएको छ । हामी सङ्घीयतामा छौँ । यो संविधानलाई उन्नत नै मान्नुपर्छ । तर पूर्ण कार्यान्वयन जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । अहिले संविधानमा भएका समावेशितालाई पनि तोडमोड गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको आधिकार सङ्घले ओगटेर राखेको छ ।

संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अहिलेको संविधान नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षबाट आएको हो । हामीले संविधानको खाकालाई मानेका छौँ । संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेका छैनौँ । नयाँ व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीले मान्दैन । लोकतान्त्रिक पद्दतिभित्र रहेका यसैलाई माझ्दै/परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्छ । संविधान संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान यही संविधानमा छ । धेरै पेचिला मुद्दालाई जनमत गङ्ग्रहमार्फत निरूपण गर्न सकिन्छ भनिएको छ । त्यसैले यी धारामा टेकेर संविधानमा आमूल सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । मुद्दाको हिसाबले प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता हो । सांसदबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने प्रणाली हुनुहुँदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले बढिमा १५ जना विज्ञहरूबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

सङ्घीयताबारे रास्वपाको प्रष्ट धारणा आएन भनिन्छ नि ?

अहिले सङ्घ र प्रदेश गरी नेपाल ८८४ जना सांसद छन् । ती मध्ये ५५० जना प्रादेशिक सांसद छन् । यति धेरै सांसद आवश्यकता छैन । सङ्घमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने भए प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ । केहीले रास्वपालाई सङ्घीयता विरोधी भनेर पनि चित्रण गरिन्छ । त्यो गलत हो । हालको प्रदेश स्वरूपले डेलिभर गर्न सकेन । सात वटा प्रदेशको पहिचान कायम राखौँ । सङ्घमा जस्तै प्रदेशको प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीले विज्ञहरूबाट ४/५ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

अहिलेको ७५३ गाउँपालिका/नगरवपालिकालाई घटाएर ५०० भन्दा कम राख्नुपर्छ । यहाँनेर प्रदेशको भूमिका भनेको समन्वय मात्रै हुनुपर्छ । अहिले प्रदेशले सङ्घको नक्कल गरेका कारण पनि जनताले महङ्गो भयो । जनताले प्रदेश बोझिलो र भड्किलो भयो भनेका छन् । सङ्घको जस्तै लोक सेवा आयोग, योजना आयोग प्रदेशमा चाहियो भनेर हुँदैन । देशको आर्थिक हिसाबले हेर्दा पनि राष्ट्रियसभाको पनि यत्रो बोझिलो आकार आवश्यक छैन । ३५ जना जतिको समावेशी स्वरूपको राष्ट्रियसभा भए पुग्छ ।

राप्रपा र रास्वपाद्वारा प्रतिनिधिसभा बैठक बहिस्कार

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरू भएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै प्रतिपक्ष दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले विरोध जारी राखेका छन् ।

यी दुवै दलहरूले आजको बैठक बहिष्कार गरेका छन् ।आजको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिव नेपालीले भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव तस्करीबारे छानबिनको माग गर्दा संसद्मा प्रतिपक्ष दलहरूको आवाज दबाउने काम भइरहेको आरोप लगाए । रास्वपाले आज पनि उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति वा न्यायिक आयोग गठनको माग दोहोर्याए ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा उठेको प्रश्नको विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाफ र स्पष्टीकरण दिने कार्यसूची रहेको छ ।

विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत वन तथा वातावरण, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, रक्षा, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ ।

त्यस्तै, युवा तथा खेलकुद, भौतिक पूर्वाधार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, उद्योग, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, खानेपानी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र, श्रम, गृह र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित माननीय मन्त्रीहरूले जवाफ दिँदैछन् ।

दुर्गम क्षेत्र खोक्सिकमा स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण

भोजपुर । दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न यहाँको खोक्सिकमा पक्की स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण थालिएको छ । सहकारीको घरबाट स्वास्थ्यचौकी चलाउन असहजता भएसँगै यहाँ पक्की भवन निर्माण थालिएको हो ।

आफ्नै ठाउँमा स्वास्थ्यचौकीको पक्की भवन निर्माण गरिएपछि उत्साह बढेको स्थानीयवासी सूर्य राईले बताए । पक्की भवन बनेपछि सहज रूपमा सेवा पाउनेमा आशावादी रहेको उनको भनाइ छ । यो स्वास्थ्यचौकी नहुँदा विगतमा सामन्य सेवा लिनका लागि दुईदेखि तीन घण्टा लगाएर अन्य ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

“हाम्रो ठाउँमा स्वास्थ्यचौकी नै थिएन”, उनले भने, “स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि स्वास्थ्यचौकी स्थापना भयो । तर भवन नहुँदा हामीलाई समस्या थियो । नयाँ पक्की भवन बनेपछि उत्साह थपिएको छ ।”

रामप्रसादराई गाउँपालिका–८ खोक्सिक भौगोलिक हिसाबले दुर्गम क्षेत्र मानिन्छ । देशमा सङ्घीयता आएपछि यहाँ स्वास्थ्यचौकी स्थापना गरिएको छ । तर स्वास्थ्यचौकीको भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या रहँदै आएको थियो । वडाको पहलमा यहाँ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त २५ लाख बजेटमा चारकोठे पक्की भवन निर्माण भइरहेको वडाध्यक्ष बाचकुमार राईले जानकारी दिए ।

भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ । विगतमा यहाँ स्वास्थ्यचौकी नहुँदा धेरै समस्या भएकाले आफूले वडाको जिम्मेवारी लिएपछि स्वास्थ्यचौकी सञ्चालनमा ल्याएको उनको भनाइ छ ।

दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने यो ठाउँ भोजपुर सदरमुकामबाट ५० किलोमिटर दूरीमा पर्छ । कच्ची सडक रहेकाले यहाँका नागरिकलाई सदरमुकामसम्म स्वास्थ्य सेवा लिन आउन निकै समस्या छ । यहाँ नै स्वास्थ्यचौकीको आफ्नै भवन निर्माणपछि सेवा लिन सहजता हुने स्थानीयको भनाइ छ ।

दाउन्ने–दुम्कीवास सडकको वैकल्पिक मार्ग पनि अवरुद्ध

मध्यविन्दु । बुटवल–नारायणगढ सडकअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को दुम्कीवास क्षेत्रको वैकल्पिक मार्ग पनि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।

विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–१ दुम्कीवासमा पुल भाँचिएपछि डाइभर्सनबाट यातायात सञ्चालन गरिएकामा डाइभर्सन पनि बगाएपछि वैकल्पिक मार्गबाट सवारी पास गराइएकामा आज बिहानदेखि त्यो मार्ग पनि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको हो ।

विनयी त्रिवेणी –३ स्थित खरङ्गे खोलामा वर्षाका कारण पानीको बहाव अत्यधिक बढेपछि उक्त वैकल्पिक मार्ग पनि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक यादव ढकालले बताए । अहिले यस सडक क्षेत्रको दाउन्ने दुम्कीवास खण्डमा सवारीसाधन आवतजावत गर्न नसक्ने स्थिति भएको छ ।

निरन्तरको वर्षासँगै पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत विनयीखोलामा निर्माण गरिएको अस्थायी डाइभर्सन पानीको बहाव बढेपछि बगाएको थियो । डाइभर्सन बगाएपछि होल्डमा राखिएका साना तथा मध्यम (१२ चक्केसम्म) सवारीसाधनलाई वैकल्पिक भित्री मार्ग हुँदै होङ्सी गेट, सर्दी र ज्यामिरे राजमार्ग प्रयोग गरी आवतजावत गराइँदै आएको थियो । त्यो मार्ग पनि अवरोध भएपछि अहिले यातायात पूर्ण रूपमा बन्द रहेको प्रहरी उपरीक्षक ढकालले बताए ।

वर्षासँगै नदी तथा खोलामा आएको बहाव र अस्थायी डाइभर्सनको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा यात्रीहरूलाई कठिनाइ हुँदै आएको छ ।

शिक्षकका मागमा सरकार बहानाबाजी नगरोस् भनेर सदनको अवरोध हटाएका हौंः अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरूले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग उनकै निवास खुमलटारमा भेटवार्ता गरेका छन् ।

भेटका क्रममा महासंघका प्रतिनिधिहरूले सरकारले शिक्षकहरूसँग भएका सहमति कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको गुनासो गर्दै ती सहमति तुरुन्त कार्यान्वयन गराउन विपक्षी दलको बलियो साथको अपेक्षा राखेका छन् ।

शिक्षकहरूको गुनासो र माग सुनेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले शिक्षक पेशा एक सम्मानित र राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको पेशा भएको उल्लेख गर्दै सरकार शिक्षकहरूप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, ‘शिक्षकहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, किनकि यो एक सम्मानित पेशा हो, जुन देशको भविष्यसँग समेत गाँसिएको छ।’

उनले भने, ‘सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएका सहमति कार्यान्वयन नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ। हामीले सदनको अवरोध हटाउने निर्णय पनि सरकारलाई ‘शिक्षकका मागहरू पूरा भएनन्’ भन्ने बहाना नबनाउन सकोस् भनेर गरेका हौं।’

अध्यक्ष प्रचण्डले शिक्षकका जायज मागहरू कुनै सर्तबिना तुरुन्त पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘हामी ती मागहरू पूरा गर्न आफ्नो तर्फबाट पूर्ण रूपमा लाग्नेछौं।’

उनले प्रारम्भिक बालविकास कक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र समेट्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए ।

भेटका क्रममा शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई अनिश्चितताको चपेटाबाट मुक्त गराउन तथा शिक्षकहरूसँग भएका सहमति तुरुन्त कार्यान्वयनमा पहल लिइदिन आग्रह गरेका छन् ।

संखुवासभामा हत्याका अभियुक्त २१ वर्षपछि फक्राउ

खाँदबारी । संखुवासभामा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी २१ वर्षपछि पक्राउ परेका छन् । संखुवासभा साविक वानेश्वर गाविस वडा नम्बर ६ खाम्लिङ, हाल चैनपुर नगरपालिका वडा नम्बर ९ का ६२ वर्षीय दुर्गाबहादुर तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

प्रहरीकाअनुसार उनी २०६१ चैत २२ भोजपुर जरायोटार–४ बस्ने वर्ष ३६ को पर्शुराम बिकलाई हत्या गरी फरार भएका थिए । उनलाई पुनरावेदन अदालत धनकुटाले २०६९ असार १७ गते २ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो ।

पक्राउ परेका उनलाई आइतबार जिल्ला अदालत चैनपुरमा पेश गरिएकोमा कैद भुक्तानको लागि कारागार कार्यालय खाँदबारी पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

इरानमा सत्ता परिवर्तन हुने ट्रम्पको संकेत

सीएनएन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमा सत्ता परिवर्तनको संकेत गरेका छन् । ट्रम्पले सामाजिक संजाल ट्रुथ सोसलमा पोष्ट गर्दै उनले इरानमा सत्ता परिवर्तनको संकेत गरेका हुन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘सत्ता परिवर्तन भन्नु राजनीतिक रूपमा उचित मानिँदैन । तर, वर्तमान इरानी सरकारले इरानलाई पुनः महान बनाउन सक्दैन भने सत्ता परिवर्तन नहुनुपर्ने कारण के छ ? मेक इरान ग्रेट अगेन ।’

यसअघि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले पनि एबीसी न्यूजसँग अमेरिकाले इरानमा सत्ता परिवर्तन नचाहेको तर इरानको आणविक कार्यक्रमलाई समाप्त गर्न चाहेको बताएका थिए । अमेरिकाले आइतबार इरानका तीन आणविक केन्द्रहरू फोर्डो, नतान्ज र इस्फहानमा हमला गरेको थियो ।

आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ खेलेर नेपाली टोली स्वदेश

काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ खेलेर स्वदेश फर्किएको छ । आइतबार अपराह्न स्वदेश फर्किएको टोलीलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का पदाधिकारीले स्वागत गरेका थिए ।

विश्वकप क्रिकेट लिग–२ अन्तर्गत नेदरल्यान्ड्स र स्कटल्यान्डको एकदिवसीय सिरिजका चारमध्ये तीन खेलमा नेपाल विजयी भएको थियो ।

त्यस्तै, लिग टु अन्तर्गतको सिरिजपश्चात भएको टी ट्वान्टी आई सिरिजमा नेपाल दोस्रो भएको थियो । विश्वकप छनोटको तयारीमा रहेको नेपालले सेप्टेम्बर २७, २८ र ३० तारिखमा वेस्ट इन्डिजसँग टी ट्वान्टी आई सिरिज खेल्ने तालिका छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव सहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गतको विद्युतीय शवदाह गृहको उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कोषका सदस्य सचिव मिलन थापासहित १६ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले आइतबार उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको हो । अख्तियारले सदस्य सचिव थापा, तत्कालीन निमित्त सदस्यसचिव राजुकुमार खत्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा, हालका उपनिर्देशक रेवतीरमण अधिकारी, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक सीताराम रिसेल, सिभिल इन्जिनियरहरु पशुपति ठाकुर, डेबिड उप्रेती र रमेश पुरी, लेखा अधिकृत चन्द्रप्रसाद खनाल, इन्जनियर अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पस इलेक्ट्रिकल विभाग प्रमुख उपप्राध्यापक युवराज अधिकारी, पशुपति विकास कोषका कानुनी सल्लाहकार तथा मूल्यांकन समिति सदस्य लैनबहादुर थापाविरुद्ध जनही १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना तथा हिनामिना भएको रकम असुलउपरको मागदाबी गर्दै मुद्धा दायर गरेको जनाएको छ ।

साथै अख्तियारले उपकरण आपूर्तिकर्ता म्याप इन्ट्रप्रेनर प्रालिका सञ्चालकद्वय मनोज पुरी र यदुनन्दन भट्टराईविरुद्ध पनि संयुक्त रुपमा बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेर मुद्धा दायर गरेको छ ।

यस्तै एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सी र त्यसका प्रबन्ध निर्देशक सुरज चापागाईंविरुद्ध कायम गरेको बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजायको माग दाबी अख्तियारले गरेको छ ।

 

घरेलु श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा अनुमोदनमा सहयोग गर्ने सांसदहरुको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । सङ्घीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यले घरेलु श्रमसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि (१८९) अनुमोदन गर्न हरसम्भव पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

‘युवालय’ नामक संस्थाद्वारा आज यहाँ आयोजित संसदीय छलफलमा उनीहरूले नेपाल धेरै घरेलु कामदार पठाउने मुलुकको सूचीमा अग्रस्थानमा रहेकाले श्रमिकको हकहितका लागि महासन्धि पारित गर्न दबाब सिर्जना गर्ने विश्वास दिलाए ।

प्रदेशसभा सदस्य सुष्मा भुजेलले घरेलु कामदारको हकहित तथा सेवासुविधा र सम्मानका लागि कानुन निर्माण प्रक्रियालाई गतिशील तुल्याइ महासन्धि शीघ्र अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

नेपालमा पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार करिब दुई लाखको सङ्ख्यामा घरेलु कामदार रहेकामा त्यसमध्ये ८० प्रतिशत महिला रहेको अनुमान छ । घरको कामलाई नेपाली समाजमा मान्यता नदिएका कारण कतिपय घरेलु कामदार न्यूनतम तलबभत्ता, स्वास्थ्य बिमा, बिरामी र सुत्केरी बिदालगायत सेवासुविधाबाट बञ्चित रहेको अवस्थामा महासन्धि अनुमोदन आवश्यक रहेको कार्यक्रमका वक्ताहरूको भनाइ थियो ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा गएका घरेलु महिला खेप्न परेको कुटपीट, झेल्न परेको दुव्र्यवहार र भोग्नुपरेको यौनजन्य हिंसासमेत अन्त्यका लागि महासन्धि अनुमोदन हुनपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

महासन्धि अनुमोदन गरेका खण्डमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित काम गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारी जानेमध्ये औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा युरोप, इजरायल र खाडीलगायत मुलुकमा घरेलु कामदारमा जाने ठूलो सङ्ख्या छ ।

समिति सदस्य एलपी साँवाले विश्वमै धेरै रोजगारी उपलब्ध गराउने क्षेत्र ‘घर’ भएकाले श्रमिकलाई कति र कस्तो सेवासुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने विषय कानुनले कसेर मात्र नभई समाज, मनोवृत्ति र संस्कारलेसमेत निर्धारण गर्ने बताए ।

उनले कतिपय कुरा कानुनलेमात्र बाँध्न नसकिने भएकाले अधिकारका विषय उठाइरहँदा कर्तव्य र जिम्मेवार तुल्याउनेतर्फ पनि अभियान चलाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गर्न विलम्ब गरेका कारण खाडी मुलुकमा लाखौँको सङ्ख्यामा गएका सुरक्षागार्ड र अन्य घरेलु कामदार न्यूनतम पारिश्रमिकबाट वञ्चित हुनपरेको तथा अनेकौँ दुःख र हैरानी व्यहोर्न परेको घटना सुनाइयो ।

युवा सरोकारका तथा घरेलु श्रमिकसँग जोडिएका विषयवस्तु उठाउँदै आएको उक्त संस्थाले प्रतिनिधिसभा मातहतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्त समितिका सदस्य तथा श्रमसम्बन्धी जानकार बागमती प्रदेशका सदस्यसँग छलफल गरी राय–परामर्श लिएको हो ।

नेपाल उक्त सन्धीको पक्षराष्ट्र भए पनि त्यससम्बन्धी कानुन निर्माण गरी महासन्धि अनुमोदन नगरिएका कारण घरेलु कामदार अर्थात् अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक पाउनुपर्ने न्यूनतम सेवासुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।

समिति सदस्य कान्तिका सिजुवालले मुलुकमा तीन तहका सरकार भए पनि घरेलु कामदारको हकअधिकारका विषय हेर्ने र तथ्याङ्क राख्ने प्रभावकारी संयन्त्र नभएको धारणा राखिन् ।

त्यसअवसरमा घरेलु कामदार र टे«ड युनियनका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाका प्रतिनिधिले महासन्धिमा हस्ताक्षर भएका खण्डमा घरेलु कामदारका रूपमा महिला श्रमिक लुकिछिपी नभई निर्धक्क रूपबाट नेपालको विमानस्थल प्रयोग गरेर जानसक्ने अवसर प्राप्त गर्ने भनाइ राखिन् ।

त्यस्ता वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई विषयगत सीप, भाषा, त्यहाँको संस्कृति, नवीनतम् प्रविधि प्रयोगको ज्ञान र कानुनबारे जानकारी गराउन आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ ।

सांसद सपना राजभण्डारी र सीता मिजारले घरेलु कामदारलाई पारिवारिक मिलन गराउने तथा जनमैत्री कानुन निर्माण गरी सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

यसअघि आप्रवासी महिला कामदार समूह (अङ्काश)नेपालका प्रतिनिधि विजया राई श्रेष्ठले महासन्धिलाई अनुमोदन नगरेका कारण वैदेशिक रोजगारमा मात्र नभई स्वदेशमै पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला प्राप्तिबाटै वञ्चित हुनपरेको बताइन् ।

आयोजक संस्था युवालयका अध्यक्ष धर्मराज रिमालले महासन्धि अनुमोदनका लागि एकीकृत पहलको खाँचो औँल्याए ।

बेनीको खेलमैदानलाई फराकिलो पारेर ‘प्यारापिट’ निर्माण

म्याग्दी। म्याग्दी जिल्ला सदरमुकाम बेनीस्थित खेलमैदानलाई फराकिलो पारेर ‘प्यारापिट’ बनाउन थालिएको छ । खेलमैदानको दायाँतर्फ रहेको कालीगण्डकी नदीको किनारबाट पर्खाल उठाएर फराकिलो पारिएको खेलमैदानको सतह भन्दा माथि दर्शक बसेर खेल अवलोकन गर्ने प्यारापिट बनाउन लागिएको हो ।

चार तहको २० मिटर लामो प्यारापिट बनाउन रु १९ लाख ९३ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको कस्तुरी कन्स्ट्रक्सनले ढलानको काम थालेको बेनी नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले बताए । कालीगण्डकी नदीतर्फ खेलमैदान विस्तार गर्न यसअघि उठाइएको पिल्लरमाथि प्यारापिट बनाउन चालु आवमा नगरपालिकाले रु २५ लाख र सङ्घीय सरकारले रु २० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

सङ्घीय सरकारको योजनामार्फत थप करिब १५ मिटर प्यारापिट बनाउन उपभोक्ता समितिले सम्झौता गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा दुई वटा शीर्षकका आयोजनामार्फत करिब ३५ मिटर प्यारापिट तयार पार्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ ।

“यसअघि ९७ मिटर भएको बेनी खुला मञ्चको खेलमैदानको लम्बाइ विस्तार गरेर १०० मिटर बनाएका छौँ”, वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “३८ मिटर चौडाइ भएको खेलमैदानलाई ४५ मिटर चाक्लो बनाउन म्याग्दी नदीको किनारमा पर्खाल उठाएर प्यारापिट बनाइसकिएको छ ।”

एघाररएघार जना फुटबल खेलाउन मिल्ने बनाउन गत वर्ष बेनी भगवती मन्दिरको पर्खाललाई तीन मिटर पछि सारेर खैलमैदानको लम्बाइ १०० मिटर बनाइएको थियो । खेलमैदानको क्षेत्रफल विस्तार गर्न बेनी नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा रु ५० लाख विनियोजन गरेको थियो ।

सो बजेटबाट खेलमैदानमुनि कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीको दोभानमा दुई कोठे मलामी घर र मन्दिर परिसरको पर्खाल सारिएको वडाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । मलामी घरको माथिल्लो भागमा सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना म्याग्दीमार्फत ११ वटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरेको छ ।

‘बेनी मिनि रङ्गशाला’ म्याग्दी जिल्लाको प्राथमिकता प्राप्त र बेनी नगरपालिकाको गौरवको आयोजना हो । यसअघि म्याग्दी नदीको किनारतर्फ १०५ मिटर लामो र पाँच मिटर अग्लो पर्खाल बनाएर त्यसमाथि करिब १०० मिटर लामो प्यारापिट बनाइएको थियो ।

दर्शक बसेर खेल अवलोकन गर्ने प्यारापिटको बाहिरी भागमा बल बाहिर जान नदिन र अग्लो तारजाली लगाइएको छ । कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीको दोभानमा रहेको मैदानलाई विस्तार गर्न र प्यारापिट बनाउन विसं २०७४ मा रु नौ करोड लागत अनुमान गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिएको थियो ।

फुटबल, क्रिकेट र एथलेटिक्स खेलको अभ्यास गर्ने र प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने एकमात्र मैदान खुला मञ्च हो । जिल्लास्तरीय मेला, महोत्सव, सभा, समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम र सम्मेलन यही हुने गर्छ ।

हाल नौरनौ जनाको फुटबल खेलाइने खेलमैदान विस्तार गरेपछि ११/११ जनाको समूह खेलाउन सकिन्छ । हाल फुटबल खेल्दा खेलाडीले फालेको बल खोलामा पुगेर हैरान हुन्छ । विसं २०५१ मा तत्कालीन सांसद निल पुनले सांसद विकास कोषबाट रु एक लाख बजेट विनियोजन गरेर खुल्ला मञ्चलाई व्यवस्थित बनाउन सुरु गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र आव २०७८/७९ मा बजेटविहीन हुँदा अलपत्र बनेको बेनी खेलमैदान योजनालाई पूर्णता दिन यसअघिका दुई आर्थिक वर्षमा बेनी नगरपालिकाले रु ५०र५० लाख बजेट व्यवस्थापन गरेको थियो ।

सुर्खेतबाट खाली खुट्टा हिँडेर काठमाडौँ आएका अभियानकर्मी नवराज बोहराले भेटे प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सुर्खेतबाट खाली खुट्टा हिँडेर काठमाडौँसम्मको यात्रा पूरा गरेका अभियानकर्मी नवराज बोहराले आइतबार प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भेटेका छन् ।

कर्णालीको सुशासन, विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन र पशु संरक्षणलागयत मुद्दा उठाएर गत जेठ ४ गतेदेखि यात्रा सुरु गरेका बोहरा ३१औँ दिनमा यही असार ३ गते काठमाडौँ आइपुगेका थिए । सोही दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न खोजेका बोहराले प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तताका कारण आइतबार भेट पाएका हुन् ।

बोहराले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफूले अभियान र यात्राका क्रममा देखेका अनुभव, उपचार नपाएका बालबालिका आदिका समस्या र समस्या समाधानका लागि गरिएका पहलबारे अवगत गराए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पवित्र भावका साथ अभियान सञ्चालन गर्न सुझाव दिँदै शरीरलाई धेरै दुःख नदिइ आफ्नो स्वास्थ्य र परिवारको पनि ख्याल गरेर अघि बढ्न आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेपछि बोहराले आफ्ना कुराहरु सुनाउन पाएकामा खुसी व्यक्त गर्दै पहिलो चरणको अभियान पूरा नभएकाले अब जुत्ता लगाउने, दाह्री काटेर नयाँ स्वरुपमा अघि बढ्ने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य सुमन शर्मा रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । जनमत पार्टीबाट समानुपातिक सांसद बनेकी शर्माविरुद्ध जिल्ला अदालत पर्साबाट जेठ १६ गते पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । बैंकिङ कसुर मुद्दामा उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो ।

आशा कुमारी चौहानले सांसद रायमाझीविरुद्ध बैंकिङ कसुर मुद्दामा जाहेरी दिएकी थिइन् । सांसद रायमाझी हाल फरार छिन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियालाई पत्र लेख्दै रायमाझीलाई पक्राउ गरी दाखिला गरिदिन भनेको छ ।

कांग्रेसको महाधिवेशन २०८३ मङ्सिरभित्र हुनुपर्छ : डा‍. शेखर कोइराला

तनहुँ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा‍. शेखर कोइरालाले पार्टीको महाधिवेशन वि.सं. २०८३ मङ्सिरभित्र हुनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस तनहुँ जिल्ला कार्यसमितिले आइतबारआयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाटलाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टीको महाधिवेशन निर्धारित मितिमा हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने,“म पार्टीको महाधिवेशन निर्धारित मितिमा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु, नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन जति लम्बिँदै जान्छ, यसले पार्टीलाई फाइदा गर्दैन ।” नेता कोइरालाले २०८४ को आमनिर्वाचन अगाडि महाधिवेशन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

स्थानीय, प्रदेश तह र सङ्घीय निर्वाचन समयमा हुने भएकाले त्यसतर्फ सोचेर अगाडि बढ्न नेता कोइरालाले आग्रह गरे ।

विगतमा नेपाली कांग्रेसको बलियो साङ्गठनिक जिल्लाका रूपमा तनहुँ रहे पनि अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेकाले त्यसतर्फ सोच्न उनले सबै नेताकार्यकर्तालाई आग्रह गरे ।

तनहुँका नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि यस जिल्लाको परिस्थिति फेरिएकाले अब यहाँको नेतृत्वले नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको कोइरालाको भनाइ थियो ।

सदस्यता नवीकरणका सन्दर्भमा केही कमजोरी भएको भए वडास्तरमा पुगेर कार्यकर्तालाई सम्झाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले भने,“जिल्लाका वरिष्ठ साथीहरू वडास्तरमा पुगेर कार्यकर्तालाई सम्झाएर सदस्यता नवीकरण गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।”

अहिलेका उपप्रधानमन्त्रीलाई फेरि संसद्‌मा नआउन कांग्रेस सांसदको प्रार्थना

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा प्रतिपक्षी दलसँगै सत्तारुढ दलका सांसदहरूले पनि आपत्ति जनाइरहेका छन्। बजेटजति मन्त्रीका क्षेत्रमा मात्रै लगिएको आरोपसहित सांसदहरूले मन्त्रीमाथि टिप्पणी गरिरहेका हुन्।

आज आइतबार सत्तारु‌ढ कांग्रेस सांसद पूर्णबहादुर तामाङले उपप्रधान तथा सहकारी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आगामी निर्वाचनबाट संसद्‍मा नआउन् भनेर प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रमबाट नै प्रार्थना गरे।

बजेट विनियोजनमा सिंह र पौडेलले मन्त्रालयगत आयोजना वितरण गर्दा आ-आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लालाई मात्रै केन्द्रित गरेको उनको आरोप छ। सिंहले काठमाडौं र पौडेलले रुपन्देहीमा मात्रै बजेट केन्द्रित गरको तामाङको भनाइ थियो। ‘२०८४ को चुनावमा यी दुईवटै उपप्रधानमन्त्री यो हाउसमा नआओस् भन्ने कुरा बुद्ध भगवान र पशुपितिनाथसँग प्रार्थना गर्छु,’ उनले भने।

आजै कांग्रेसकै नेता अर्जुननरसिंह केसीले पनि सरकारको बजेटमाथि आलोचना गरेका थिए। त्यस्तै शुक्रबार कांग्रेसका अर्का सांसद दीपक गिरीले त सरकारमा रहेका सबै मन्त्रीमाथि आक्रोश पोखेका थिए।

फ्रान्समा बन्दुकधारीको आक्रमणमा बेहुलीसहित दुईजनाको मृत्यु

फ्रान्सको दक्षिणपूर्वी क्षेत्रमा आइतबार बिहान एक विवाह समारोहमा बन्दुकधारीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा बेहुलीसहित दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।
आक्रमणबाट अन्य तीन जना घाइते भएको अनुसन्धानमा संलग्न एक स्रोतले जनाएको छ ।

स्थानीय समयअनुसार बिहान ४ः३० बजेको समयमा गौल्ट गाउँमा आक्रमण भएको थियो ।

प्रारम्भिक जानकारीअनुसार दुलहा र दुलही पार्टीबाट निस्कँदै गर्दा नकाबपोश आक्रमणकारीले गोली चलाएको अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतले जनाएको छ ।

आक्रमणकारीमध्ये एकको दुलाहा र दुलही बोक्ने गाडी सुरक्षाका लागि भाग्दै गर्दा त्यसले दिएको ठक्करबाट मृत्यु भएको र दुलहीको आक्रमणकारीको गोली लागी मृत्यु भएको थियो ।

स्रोतका अनुसार गोली काण्डमा संलग्नको खोजीका लागि करिब १०० जना प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।

भरतपुर महानगरले ल्यायो ५ अर्ब १९ करोडको बजेट

चितवन । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ६६ हजारको बजेट ल्याएको छ । आइतबार मेयर रेनु दाहालले नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेको नगरसभामा उपमेयर चित्रसेन अधिकारीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेस भएको बजेट गत वर्षको भन्दा कम छ । गत वर्ष भरतपुरले ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ९८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा जेठ मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ ३८ प्रतिशत र चालुतर्फ ६९ प्रतिशत गरी समग्रमा कुल ५३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै बजेट खर्च भएको नगरसभामा उपमेयर चित्रसेन अधिकारीले जानकारी दिए ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक आय चालु आर्थिक वर्षको अनुमानजस्तै १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ नै रहने छ । महानगरपालिकाले गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालाका लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी महानगरपालिकामा तयार भएका पूर्वाधारको वृत्तचित्र बनाउन ३० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

महानगरपालिकाले वडास्तरीय आयोजनाहरुमा न्यूनतम ३ करोड २१ लाख रुपैयाँ र अधिकतम ३ करोड ४० लाख रुपैयाँको सिलिङ राखेर ९४ करोड ७८ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सहरी पूर्वाधारतर्फको बजेट १४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

शिक्षातर्फ १० करोड ५० लाख रुपैयाँ र कृषितर्फ ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको नगरसभामा उपमेयर चित्रसेन अधिकारीले जानकारी दिए ।

सहरभित्रका सडक खाल्डाखुल्डीरहित बनाउनका लागि नियमित मर्मत सम्भारतर्फ थप ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए । स्वास्थ्य सेवातर्फको बजेट ३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बजेटले महानगरलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य राखेको उपमेयर अधिकारीले बताए ।

शेयर बजारमा ९ अर्ब १४ करोडको कारोबार

काठमाडौं । साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजार नेप्से उच्च अङ्कले घटेको छ । आइतबार नेप्से ३२ दशमलव ९३ अङ्कले घटेर २ हजार ५ सय ९५ दशमलव ९७ विन्दुमा झरेको छ । शेयर बजार लगातार चौथो कारोबार दिन घटेको हो ।

आज सबै समूहको शेयर घटेकोमा होटल समूहको शेयर ३ दशमलव १३ प्रतिशत र जलविद्युत् समूहको शेयर २ दशमलव ७८ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ । आज प्योर इनर्जी इनर्जी कम्पनीको शेयर १० प्रतिशतले घटेको छ ।

बजार उच्च अङ्कले ओरालो लागेको दिन जोशी हाइड्रोपावर लेभलपमेन्ट कम्पनीको शेयर भने झन्डै १० प्रतिशतले बढेको छ । आज ३१० वटा कम्पनीका २ करोड १५ लाख कित्ता शेयर ९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको छ ।

दाङमा चार सय शय्याको अस्पताल निर्माण गरिने

काठमाडौँ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सभाको छैटौँ बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब ७४ करोड ४१ लाख बजेट पारित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आइतबार प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा भएको बैठकले ४०० शय्या (बेड)को अस्पताल निर्माण, शैक्षिक, अनुसन्धनात्मक र व्यवस्थापकीय कामका लागि नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो ।

बैठकले प्रतिष्ठानको ‘शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०७८’ का केही प्रावधानमा संशोधनका साथै प्रतिष्ठानको लोगो परिवर्तनलगायत निर्णय गरेको छ । बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल स्वास्थ्य विज्ञानको आदि भूमि भएकाले प्रतिष्ठानलाई पूर्वाधार र जनशक्ति सबै हिसाबले सुविधासम्पन्न बनाउँदै गुणस्तरीय शिक्षा र सेवा दिन आग्रह गरे ।

उनले नेपाल सरकारको निरोगी नेपालको सोचलाई आत्मसात् गर्दै आरोग्यताका लागि आमसञ्चार र समाजिक सञ्जालबाट जनचेतना फैलाउने काममा विज्ञ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी परिचालिन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रतिष्ठानका सहकुलपति एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललगायत सहभागी बैठकमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा विकास लामिछानेले गत पाँचौँ सिनेटबाट स्वीकृत भएबमोजिम ४०० शय्याको शिक्षण अस्पताल निर्माणसम्बन्धी गुरुयोजना कार्यान्वयन सुरू भएको जानकारी गराए ।

सप्तरीको हनुमाननगरमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु

राजविराज । सप्तरीको हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका–१ भलुवा जाने बाँधको भित्री सडकखण्डमा आइतबार दुई वटा मोटरसाइकल एक आपसमा ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना घाइते भएका छन् ।

कङ्कालिनी मन्दिरबाट भलुवातर्फ जाँदै गरेको को१०प ५६२ नम्बरको मोटरसाइकल र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको बा५५प ६६३९ नम्बरको मोटरसाइकल एकआपसमा ठक्किँदा दुवै चालकको मृत्यु भएको हो ।

इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधवप्रसाद काफ्लेका अनुसार बा५५प ६६३९ नम्बरको मोटरसाइकल चालक सप्तरीको शम्भुनाथ नपा–११ राजपुर बस्ने वर्ष १९ का अविनाश मण्डल र को१०प ५६२ नम्बर मोटरसाइकल चालक कञ्चनरूप नपा–१ बैरवा बस्ने वर्ष ३४ को ओमप्रकाश पञ्जियारको मृत्यु भएको हो ।

मण्डलको उपचारका क्रममा राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा र पञ्जियारको विराटनगरस्थित न्युरोमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको प्रहरीको भनाइ छ ।

त्यस्तै को१०प ५६२ नम्बरको मोटरसाइकलको पछाडि सवार कञ्चनरुप–१ कै वर्ष ३० को सुभास महतो घाइते भएका छन् । उनलाई उपचारपछि घर पठाइएको र दुर्घटना सम्बन्धमा अन्य अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

मन्त्री फेर्न प्रधानमन्त्रीलाई सूर्य थापाको सुझाव

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बजेट आफ्नो मन्त्रालयमा मात्र खन्याएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद थापाले संयुक्त सरकारको नीति विपरीत मन्त्रीले काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री फेर्न आग्रह गरेका हुन् उनले भने, ‘मन्त्रीले संयुक्त सरकार हो भनेर हेक्का राखेर काम गर्नुपर्ने हो । यदि त्यो हुन्न भने प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो टिमको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।’

उनले मन्त्री सिंहले आफ्ना बुवा गणेशमानको निष्ठालाई समेत ख्याल नगरेर बजेटमा बेइमानी गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘सहरी विकास मन्त्रालय सबैभन्दा लथालिंग मन्त्रालय बनेको छ । जनताको पक्षमा ध्यान छैन । प्रकाशमान सिंह गणेशमानको छोरा हुनुहुन्छ भन्ने साथीहरूले सुनाउनुभयो । हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो मलाई थाहा छैन ।’

सांसद थापाले ’जय नेपाल’ भनेकै आधारमा कांग्रेसका कार्यकर्ताले बजेट पाएको बताए । थापाले कर्णाली प्रदेशको दैलेख जिल्लाको जलजले क्षेत्रमा मिथेन ग्यासको पहिचान भएको र नेपालको आगामी ५० वर्षको खपत धान्ने भण्डारण रहेको विषय सिङ्गो देशका लागि खुशीको विषय भएको बताए ।

दैलेखमा एक खर्ब १२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको पत्ता लागेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक भएको थियो ।

सांसद थापाले विगतमा धेरै रकम खर्च गरेर विभिन्न कम्पनीले ग्यास नपाइएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष दिएको स्मरण गर्दै पछिल्लो दैलेखमा ग्यास पहिचानको प्रतिवेदनले देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो र जनताप्रति आशा जगाउन प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । बजेट सन्तुलित नभएको र जनप्रतिनिधिहरूको सुझाव नसमेटिएको गुनासो उनको थियो ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन करोड माथिका योजनाको सिलिङ दिए पनि स–साना टुक्रे योजना समेटिएको छ । तीनकरोड मुनिका योजनालाई निर्ममतापूवर्क कटौती गरियोस् ।’

बजेटमा जनप्रतिनिधिलाई वेवास्ता गरिएको सांसद केसीको आरोप

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले बजेट सन्तुलिन नभएको बताएका छन् । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालय, आयोगका विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद केसीले मन्त्री र शीर्षस्त नेताहरूको जिल्लामा बजेट बढी विनियोजन गरेर विभेद गरिएको आरोप लगाएका हुन् ।

उनले बजेटको सिद्धान्त विपरित योजनाहरू छरिएको र टुक्रे आयोजनालाई समेटेको भन्दै तीन करोडको सिलिङ विपरित आयोजना छनोट हुनु दुखःद भएको टिप्पणी गरे ।

केसीले भएका र पुराना आयोजनालाई निरन्तरता नदिइ नयाँ टुक्रे आयोजनालाई प्रथामिकता नदिएर जनप्रतिनिधिलाई वेवास्ता गरिएको आरोप लगाए । बजेटले खेलकुद, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषयलाई प्राथमिकता दिन नसकेको उनको जिकिर थियो ।

सांसद केसीले सुशासनप्रति जनतामा चुलिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न माग गरे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद सूर्यबहादुर थापाले कर्णाली प्रदेशको दैलेख जिल्लाको जलजले क्षेत्रमा मिथेन ग्यासको पहिचान भएको र नेपालको आगामी ५० वर्षको खपत धान्ने भण्डारण रहेको विषय सिङ्गो देशका लागि खुशीको विषय भएको बताए । दैलेखमा एक खर्ब १२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको पत्ता लागेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन हालै सार्वजनि भएको थियो ।

सांसद थापाले विगतमा धेरै रकम खर्च गरेर विभिन्न कम्पनीले ग्यास नपाइएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष दिएको स्मरण गर्दै पछिल्लो दैलेखमा ग्यास पहिचानको प्रतिवेदनले देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो र जनताप्रति आशा जगाउन प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । बजेट सन्तुलित नभएको र जनप्रतिनिधिहरूको सुझाव नसमेटिएको गुनासो उनको थियो ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन करोड माथिका योजनाको सिलिङ दिए पनि स–साना टुक्रे योजना समेटिएको छ । तीनकरोड मुनिका योजनालाई निर्ममतापूवर्क कटौती गरियोस् ।’

 

लक्ष्यभन्दा आधा पनि उठ्न सकेन बाह्य ऋण

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने भनेर बजेट स्रोत देखाएको सङ्घीय सरकारले हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको आधा पनि उठाउन सकेको छैन ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको गत जेठ मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदनअनुसार ९९ अर्ब २० करोड १७ लाख बराबर बाह्य ऋण उठाइएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४५ दशमलव ७२ प्रतिशत हो । अर्कोतर्फ सरकारले चालु आवका लागि राखेको आन्तरिक ऋणको लक्ष्य भने शतप्रतिशत प्राप्ति हुने देखिएको छ ।

गत जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ९५ दशमलव ४५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । चालु आवका लागि तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएकामा पछिल्लो ११ महिनामा तीन खर्ब १५ अर्ब हाराहारी उठिसकेको छ ।

सरकारले अधिकांश बाह्य ऋणलाई पुँजीगत शीर्षक अर्थात् विकास आयोजनामा खर्च हुने बजेट स्रोतका रूपमा देखाएको हुन्छ । अहिले विकास आयोजनाको काम सुस्त हुँदा र खर्च गर्न नसक्दा वैदेशिक ऋण प्राप्ति कमजोर देखिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले जानकारी दिए ।

‘दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय निकायबाट आउने बाह्य ऋण विभिन्न विकास आयोजनामा खर्च गर्नेगरी सहमति भएको हुन्छ । आयोजनामा काम गरेका आधारमा त्यसको भुक्तानी र शोधभर्ना हुँदै जाने हो । हाम्रा निकायले तोकिएका समयमा काम गर्न नसक्दा बाह्य ऋण प्राप्ति कमजोर भएको हो’, कोइरालाले भने ।

बाह्य ऋणलाई स्रोत देखाइएका अधिकांश आयोजनामा पहिले आन्तरिक स्रोतबाट खर्च भएर पछि शोधभर्ना हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । दातृ निकायबाट हुने बाह्य ऋण प्रतिबद्धताको रकम सोझै सरकारको खातामा आउने नभई सम्बन्धित आयोजनाको काम सम्पन्न भएको आधारमा प्रगति देखिने भएकाले यस वर्ष बाह्य ऋण प्राप्ति कमजोर देखिएको हो ।

‘दातृ निकायहरुले बढीजसो ‘बजेटरी सपोर्ट’ भन्दा पनि ‘प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ’ गरेको हुन्छ । आयोजनामा काम भयो भने पैसा आउने हो, काम हुन सकेन भने आउँदैन’, कार्यालयका प्रमुख कोइरालाले भने ।

आयोजना कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय र मातहतका निकाय जिम्मेवार हुने भएकाले कुनै एक मन्त्रालय वा निकायको कमजोरीका कारण नभई समग्र विकास खर्च कमजोर देखिएकाले त्यसको प्रभाव बाह्य ऋण प्राप्तिमा देखिएको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार शनिबार बेलुकासम्म सरकारको कूल पुँजीगत खर्च वार्षिक लक्ष्यको ४२ प्रतिशत हाराहारी छ ।

सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले हालसम्म तिर्न बाँकी कूल ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कूल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकामा गत जेठ मसान्तसम्ममा रू दुई खर्ब २० अर्ब ५८ करोड सरकारी ऋण थपिएको हो ।

गत जेठ मसान्तसम्मको कूल सार्वजनिक ऋण मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ दशमलव ४७ प्रतिशत हुन्छ ।

त्यस्तै, हालसम्म सरकारले तिर्न बाँकी ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२ दशमलव शून्य छ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ दशमलव ९४ प्रतिशत छ । गत जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार आन्तरिक ऋण रू १२ खर्ब ७२ अर्ब ५३ करोड र बाह्य ऋण रू १३ खर्ब ८२ अर्ब १२ करोड बराबर छ ।

सरकारले चालु आवमा रू पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । गत जेठ मसान्तसम्ममा रू चार खर्ब १४ अर्ब १९ करोड ऋण उठिसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कूल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ७५ दशमलव ७२ प्रतिशत हुन्छ ।

सरकारीको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि पछिल्लो ११ महिनामा रू तीन खर्ब २९ अर्ब ६० करोड खर्च भएको छ । यस वर्ष सरकारले साँवा ब्याज तिर्न रू चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड बजेट छुट्याएको थियो ।

गत जेठ मसान्तसम्ममा आन्तरिक ऋणको साँवा तिर्नका लागि रू दुई खर्ब २३ अर्ब ३५ करोड ९४ लाख र आन्तरिक ऋणको ब्याज तिर्नका लागि रू ५४ अर्ब ३७ करोड २५ लाख खर्च भएको छ । त्यस्तै, यही अवधिमा बाह्य ऋणको साँवा तिर्नका लागि रू ४३ अर्ब २९ करोड र बाह्य ऋणको ब्याज तिर्नका लागि रू आठ अर्ब ५७ करोड ७३ लाख बराबर खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

इरानको क्षेप्यास्त्र प्रहारबाट इजरायलको भवनमा आगलागी, १६ जना घाइते

जेरुसेलम। अमेरिकाले आणविक साइटहरूमा बम प्रहार गरेलगत्तै इरानले इजरायलमा दुईवटा मिसाइल प्रहार गरेपछि मध्य इजरायलमा कम्तीमा १६ जना घाइते भएका र कम्तीमा एक ठाउँमा प्रहार भएको उद्धार सेवा र रिपोर्टहरूले बताएका छन्।

इजरायलको म्यागेन डेभिड एडोम (एमडिए) उद्धार सेवाले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, “१६ जनालाई अस्पतालमा लगिएको छ, जसमा एक ३० वर्षीय व्यक्ति गोलीको छर्राले शरीरको माथिल्लो भागमा घाइते भएपछि मध्यम अवस्थामा रहेका छन्।”

बिहान ७ः३० बजे (०४३० जिएमटी) इजरायलमा मिसाइलको दुई लहरका मिसाइल प्रहार भएपछिसार्वजनिक प्रसारणकर्ता क्यान ११ ले मध्य इजरायलमा रहेको भग्नावशेषको ढिस्कोले घेरिएको भवनको तस्बिर देखाएको छ।

इजरायली सेनाले आउने मिसाइलहरूको सूचना दिएपछि देशभरि साइरन बजेको थियो । त्यसको केही समयपछि हवाई सुरक्षा सक्रिय भयो, जसले गर्दा तेल अभिव र जेरुसेलममा चर्को विस्फोटको आवाज सुनियो।

इजरायली प्रहरीले हाइफा बन्दरगाह वरपरको उत्तरी क्षेत्रमा ‘हतियारका टुक्राहरू खसेको’ रिपोर्ट गरेको छ । त्यहाँ स्थानीय अधिकारीहरूले आपत्कालीन सेवाहरू ‘दुर्घटनास्थल’ तिर जाँदै गरेको बताएका छन्।

मिसाइल आक्रमणका बारेमा रिपोर्ट गर्नु इजरायलमा कडा सैन्य सेन्सरसिप नियमहरूको अधीनमा छ, तर आधिकारिक तथ्यांक अनुसार जुन १३ मा इरानसँग युद्ध सुरु भएदेखि कम्तीमा ५० प्रहार राष्ट्रव्यापी रूपमा आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरिएको छ र २५ जना मारिएका छन्।

तटीय केन्द्र तेल अभिव, दक्षिणी शहर बेयरसेबा र उत्तरी बन्दरगाह हाइफा इरानद्वारा सबैभन्दा बारम्बार लक्षित गरिने तीन क्षेत्रहरू छन्।

इजरायली सेनाका पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार इजरायलको परिष्कृत वायु रक्षाले करिब एक हजार ड्रोनसँगै चार सय ५० भन्दा बढी मिसाइल रोकेको छ।

अमेरिकी आक्रमणले इरानका आणविक स्थलहरू ‘पूर्ण रूपमा ध्वस्त’ : ट्रम्प

वासिङ्टन ।  राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार अमेरिकी हवाई आक्रमणले इरानका मुख्य आणविक स्थलहरू ‘पूर्ण रूपमा नष्ट’ गरेको बताएका छन्। यो आक्रमणले वासिङ्टनलाई तेहरानसँगको इजरायलको युद्धमा सामेल गराएको छ र मध्यपूर्वका लागि यो एक महत्त्वपूर्ण क्षण बनेको छ।

ह्वाइट हाउसबाट राष्ट्रका नाममा टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले इरानले चाँडै शान्ति कायम नगरे संयुक्त राज्य अमेरिकाले थप लक्ष्यहरू पछ्याउने चेतावनी दिए।

यस क्षेत्रमा अर्को ‘सदाका लागि युद्ध’ बाट बच्न वाचा गर्नुभएका अमेरिकी राष्ट्रपतिको हस्तक्षेपले द्वन्द्वलाई नाटकीय रूपमा फराकिलो बनाउने खतरा निम्त्याएको छ। वासिङ्टन संलग्न भयो भने इरानले बदला लिने बताएको छ।

“आज राति म संसारलाई रिपोर्ट गर्न सक्छु कि आक्रमणहरू एक शानदार सैन्य सफलता थिए”, ट्रम्पले भने। उनले आक्रमणले फोर्डोको महत्त्वपूर्ण भूमिगत आणविक संवर्धन प्लान्ट तथा नातान्ज र इस्फाहानका सुविधाहरूलाई लक्ष्य बनाएको बताए।

“इरानका मुख्य आणविक संवर्धन सुविधाहरू पूर्ण रूपमा र सम्पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन्। मध्यपूर्वको बदमाशी गर्ने इरानले अब शान्ति बनाउनुपर्छ”, उनले भने।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले आक्रमणका लागि ट्रम्पलाई बधाई दिँदै भने, “संयुक्त राज्य अमेरिकाको भयानक र धार्मिक शक्तिले इतिहास परिवर्तन गर्नेछ।”

अमेरिकी आक्रमणलाई ‘गैरकानूनी र आपराधिक’ भनी निन्दा गर्दै इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने अधिकार रहेको बताए।

“आज बिहानका घटनाहरू अपमानजनक छन् र तिनका चिरस्थायी परिणामहरू हुनेछन्”, उनले एक्समा पोस्ट गरे, “इरानले आफ्नो सार्वभौमसत्ता, हित र जनताको रक्षा गर्न सबै विकल्प सुरक्षित राख्छ।”

त्यसको लगत्तै तेल अभिवमा साइरन बज्यो र जेरुसेलमबाट विस्फोटको आवाज आयो। इरानी राज्य टिभीले नयाँ मिसाइल आक्रमण सुरु गरेको घोषणा गरेको छ।

तेहरानले आइतबार अमेरिकी आक्रमणपछि ‘प्रदूषणको कुनै सङ्केत नभएको’ र साउदी नियामकहरूले खाडी क्षेत्रमा ‘कुनै रेडियोधर्मी प्रभाव फेला नपरेको’ बताएको छ।

इरानी मिडियाले फोर्डो प्लान्टको केही भागका साथै इस्फहान र नातान्ज आणविक स्थलहरूमा आक्रमण भएको पुष्टि गरेको छ।

– अप्रत्याशित आक्रमण –

ट्रम्पले बिहीबार इजरायलको अभियानमा सामेल हुने कि नहुने भन्ने बारेमा ‘दुई हप्ता भित्र’ निर्णय गर्ने बताएको थिए। यसलाई धेरैले कूटनीतिक अवसरको सम्झनाको रूपमा हेरेका थिए।

तर ट्रम्पको इरानमाथि आक्रमण गर्ने निर्णय धेरै चाँडै आयो। उपराष्ट्रपति जेडी भान्स, रक्षामन्त्री पिट हेग्सेथ र विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको साथमा रहेका ट्रम्पले इरान कूटनीतिक समाधानमा नपुगेसम्म भविष्यका आक्रमणहरू ‘अझ ठूलो’ हुने बताए।

“याद राख्नुहोस्, त्यहाँ धेरै लक्ष्यहरू बाँकी छन्”, उनले भने। यद्यपि ट्रम्पले शासन परिवर्तनको कुनै उल्लेख गरेनन्। उनले गत हप्ता इरानी सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनेई ‘सजिलो लक्ष्य’ भएको चेतावनी दिएका थिए।

इरानी आणविक स्थलहरूमा छापा बी–२ स्टेल्थ बमवर्षकहरूले ‘बङ्कर बस्टर बम’ र पनडुब्बीबाट प्रक्षेपित टोमाहक क्रुज मिसाइलहरू प्रयोग गरेर आक्रमण गरेको अमेरिकी मिडियाले रिपोर्ट गरेका छन्।

यसअघि ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सामाजिक सञ्जालमा फोर्डोमा ‘बमको पूर्ण पेलोड’ खसालिएको र ‘सबै विमानहरू सुरक्षित रूपमा घर फर्किरहेको’ बताएका थिए। उनले भने, “हाम्रा महान् अमेरिकी योद्धाहरूलाई बधाई।”

ह्वाइट हाउसले पोस्ट गरेको तस्बिरहरूमा आक्रमणको घोषणा हुनुभन्दा केही समयअघि सिचुएसन रुममा शीर्ष राष्ट्रिय सुरक्षा अधिकारीहरूसँग रातो ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ टोपीमा भएको ट्रम्प देखाइएको थियो।

सम्बोधनपछि ट्रम्पले इरानलाई ‘कुनै पनि प्रतिशोध’ विरुद्ध चेतावनी दिए। इरान र यसका सहयोगीहरूले यसअघि इराकसहित यस क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूमा आक्रमण गरिसकेका छन्।

यमनमा इरानका हुथी सहयोगीहरूले शनिबार वासिङ्टन युद्धमा सामेल भएमा लाल सागरमा अमेरिकी पोतहरूमाथि आफ्ना आक्रमणहरू पुनः सुरु गर्ने धम्की दिएका थिए।

अमेरिकी राष्ट्रपतिले जुन १३ मा इजरायलले पहिलो पटक इरानमाथि आक्रमण गरेपछि इरानले कहिल्यै आणविक हतियार राख्न नसक्ने आफ्नो जिद्दी दोहोर्‍याउँदै इरानविरुद्ध आफ्नो बयानबाजी बढाएका थिए।

त्यसपछिदेखि इजरायल र इरानले एकअर्काविरुद्ध शृङ्खलाबद्ध विनाशकारी आक्रमणहरू गरेका छन्।

– मेगा स्प्लिट –

ह्वाइट हाउसका एक वरिष्ठ अधिकारीले आक्रमणपछि ट्रम्पले नेतान्याहुसँग कुरा गरेका छन् भने अमेरिकाले पनि प्रमुख सहयोगी इजरायललाई आक्रमणअघि ‘जानकारी’ दिएको बताएको छ।

इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियनले शनिबार पहिले इजरायलको नौ दिने बम आक्रमण अभियान जारी रहेमा ‘थप विनाशकारी’ प्रतिशोधको चेतावनी दिएका थिए।

इरानले आणविक बमको माग गर्न अस्वीकार गर्दछ। शनिबार पेजेस्कियनले नागरिक आणविक कार्यक्रमलाई पछ्याउने आफ्नो अधिकार ‘धम्की वा युद्धद्वारा खोस्न सकिँदैन’ भने।

यसैबीच इरानको रिभोलुसनरी गार्डले आइतबार बिहान इजरायलभरि ‘रणनीतिक लक्ष्यहरू’ विरुद्ध ‘आत्मघाती ड्रोन’ प्रक्षेपण गरिएको घोषणा गरेको छ। इरानमाथि अमेरिकी सैन्य आक्रमणले ट्रम्पका लागि घरेलु राजनीतिक तनाव निम्त्याउने खतरा पनि छ।

यस मुद्दाले ट्रम्पको ‘मेगा’ आन्दोलनमा विभाजन ल्याएको छ। धेरै प्रमुख रिपब्लिकन समर्थकहरूले ट्रम्पलाई अर्को विदेशी युद्धमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई फसाउनबाट जोगिन आह्वान गरेका छन्।

विशेष गरी सन् २०१६ को चुनावमा ट्रम्पको पहिलो जित इराक र अफगानिस्तानमा भएको युद्धबाट अमेरिकालाई बाहिर निकाल्ने उनको  वाचाहरूका आधारमा आएको थियो। डेमोक्रेटहरूले पनि उनिलाई आक्रमण गरेका छन्।

प्रमुख अमेरिकी डेमोक्रेट हकिम जेफ्रिजले ट्रम्पले अमेरिकालाई ‘मध्यपूर्वमा सम्भावित विनाशकारी युद्धमा फस्न’ जोखिम मोलेको बताएका छन् भने अरूले उनलाई नयाँ युद्ध सुरु गर्न कांग्रेसलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।

कांग्रेस–एमालेका सांसद बोल्न थालेपछि संसद्‍बाट बाहिरियो रास्वपा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षका सांसदहरू बोल्न थालेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरू सभाकक्षबाट बाहिरिएका छन् ।

प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू बोल्दा वेलमा उभिएर सुनेका उनीहरू कांग्रेस–एमालेका सांसद बोल्ने पालो आएपछि बाहिरिएका हुन् ।

शनिबार पनि रास्वपाले यस्तै गरेको थियो । रास्वपा भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिनको माग राखेर २६ दिनदेखि आन्दोलनमा छ । तर, संसद्‍मा उनीहरूको अवरोधलाई वेवास्ता गर्दै सभामुखले संसद्को कामकारबाही चलाउँदै आएका छन् ।

जुन शैलीलाई रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले सत्तापक्षमा रहेको दुई तिहाइको दम्भ भनेका छन् ।

 

७२ जिल्ला विदेशीलाई लिजमा दिने अमरेशको अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट डिलिट

काठमाडौं।  ७२ जिल्ला विदेशीलाई लिजमा दिने प्रतिनिधि सभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहको अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट डिलिट भएको छ।

सिंहले नेपालका ४/५ जिल्लामा मात्र बजेट परेको भन्दै बाँकी जिल्ला अर्को देशलाई लिजमा दिनुपर्ने सरकारमाथि व्यङ्ग्य गरेका थिए।

बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफलको क्रममा बजेट नजाने जिल्ला नेपालमा किन राख्ने ? प्रश्न गर्दै ७२ जिल्ला चीन, अमेरिका भारतलाई लिजमा दिनुपर्ने सिंहको अभिव्यक्ति थियो।

सांसद सिंहले आपत्तिजनक र राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले आपत्ति जनाएका थिए। त्यसपछि सत्तापक्षका अन्य सांसद समेत उठेर विरोध गरेका थिए।

सभामुख देवराज घिमिरेले सिंहले बोलेको कुरा राष्ट्रहित विपरीत रहेको भन्दै उक्त शब्द रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि सिंहले सभामुख एमालेको मात्रै भन्दै बजेट नजाने बोल्न पनि नपाउने किन भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।

उनले एमाले देशप्रति गद्दार तपाईँहरू हो भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। त्यसपछि सत्तापक्षका सांसद नै नाराबाजीमा उत्रेका थिए।