Author: nepalone

काठमाडौं । श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुको सुरक्षा र सुविधाको लागि सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्री भण्डारीले भर्खरैमात्र युएइमा जाने नेपाली श्रमिकहरुको न्यूनतम ज्याला बढाउने निर्णय भएको बताएका हुन् ।

उनले सीपयुक्त नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीको लागि कोरिया, जापानमा अर्धदक्ष र दक्ष कामदार पठाउने गरी निर्णय भएको बताए ।

उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको सुरक्षा र सेवा, सुविधाको सुनिश्चित हुनेगरी कामहरु गर्नेछौं । भर्खरैमात्र युएइमा जाने नेपाली श्रमिकहरुको न्यूनतम ज्याला आठ सयबाट बढाएर हजार दिराम बनाउने निर्णय गरेका छौ । वैदेशिक नीति अनुसार दक्ष र सीपयुक्त नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीको लागि कोरिया, जापानमा अर्धदक्ष र दक्ष कामदार पठाउने गरी निर्णय भएको छ ।’

मन्त्री भण्डारीले युरोपमा संस्थागतरुपमा श्रमिक पठाउने व्यवस्था गरिनुका साथै उच्च मानवअधिकार भएका देशहरुमा श्रमिक पठाउने तयारी भइरहेको पनि बताए ।

 

काठमाडौँ । रक्षामन्त्री मानवीर राईले नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम नेपाली सेनाले सीमा सुरक्षाको कार्यमा अन्य सुरक्षा निकायहरूसँग सहकार्य गरिरहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०८२/८३ माथिको छलफलमा रक्षा मन्त्रालयका विषयमा सांसदले उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नेपाली सेना वनजङ्गलको संरक्षण, विस्तार तथा स्वच्छ वातावरण कायम गर्न र विकास निर्माणका कार्यमा कानुनबमोजिम संलग्न हुँदै आएको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री राईले भने, “हाल नेपाली सेनाबाट निकुञ्ज एवं संरक्षित क्षेत्रको संरक्षणमार्फत स्वच्छ वातावरण निर्माण, वनजङ्गल विस्तारलगायत अन्य विकास निर्माणका कार्यमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ ।” उनले सैनिक ऐन, २०६३ र नियमावली २०६९ बमोजिम सेनाको भर्ना, बढुवा र सरूवा विना पक्षपात कानुनबमोजिम नियमित रूपमा भइरहेको स्पष्ट पारे ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको काठमाडौँ तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण अघि बढिरहेको बताउँदै मन्त्री राईले सुरुविन्दु कायम गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन भई प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेकाले थप निर्णय भएपश्चात् बाँकी कार्य अगाडि बढाइने विश्वास दिलाए ।

राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि र अनुशासित युवा जनशक्ति निर्माणमा राष्ट्रिय सेवा दल तालिम अत्यन्त उपयोगी रहेकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म कुल सात हजार ७०४ जना विद्यार्थीले तालिम पूरा गरेको उनले बताए । उनले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अन्य कुनै नयाँ कानुन बनाउनु परेमा वा संशोधन गर्नु परेमा सोको लागि रु ९० हजार बजेट छुट्याइएको जानकारी दिए ।

रक्षामन्त्री राईले भक्तपुर सल्लाघारीस्थित च्वाङ्गा गणेशथान आसपासको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको सम्पत्ति भएकाले त्यो  सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र उपयोग हाल नेपाली सेनाले गर्दै आएको स्पष्ट पारे । उनले भने, “त्यस स्थानमा हाल सेनाको शिक्षालय छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग स्थानीय बासिन्दाले समेत गरिरहेका छन् । उक्त क्षेत्रको रानी पोखरीमा सर्वसाधारणको लागि सहज पहुँच छ ।”

काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले काठजन्य सामग्रीको आयात प्रतिस्थापन गरिने लक्ष्य रहेको बताएका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय तर्फ प्रतिनिधिसभामा बजेट छलफलमा उठेका सवालको सोमबार जवाफ दिँदै मन्त्री शाहीले काठजन्य सामग्रीको आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी प्रदेश सरकारमार्फत् कार्यान्वयन गर्न सशर्त अनुदानको व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् ।

“सामुदायिक वन, साझेदारी वन, सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा उपयुक्त वन संवद्र्धन प्रणाली अपनाइ वनको दिगो व्यवस्थापन हुनेगरी वनमा भएका ढलेका, सुकेका र बुढा रुख सङ्कलन गरी काठ दाउराको उत्पादन बढाउने लक्ष्य छ,” उनले भने, “काठ दाउराको आपूर्ति गर्ने र फर्निचरलगायत वनजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सरल रूपमा कच्चापदार्थ उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको छ । मन्त्रालयको बजेट अपर्याप्त रहेको विषय, वनलाई उद्यमशीलता, आयआर्जनसँग जोड्ने विषय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वनको योगदानमा वृद्धि गर्नेलगायत विषयलाई गम्भीरता उठेको छ ।”

मन्त्री शाहीले वनक्षेत्रका धेरै संरचना प्रदेश सरकार मातहत रहेको र ती संरचनाको चालु खर्च तथा पुँजीगत खर्च प्रदेश सरकारको बजेटअन्तर्गत नै रहने सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि मात्र रु १२ अर्ब तीन करोड ८८ लाख विनयोजन गरिएको जानकारी दिए ।

“त्यसैगरी सशर्त अनुदानमार्फत प्रदेश सरकारलाई तीन अर्ब ९० करोड ९२ लाख र स्थानीय तहलाई ४५ करोड ४८ लाख विनियोजन गरी पठाइएको छ,” उनले भने, “मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमलाई खासगरी वनको दिगो व्यवस्थापन गरी काठ दाउराको उत्पादन, निजी सार्वजनिक तथा नदी उकास क्षेत्रमा वृक्षरोपण, भू तथा जलाधार संरक्षण, वन वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताको संरक्षण, जडीबुटीको संरक्षण तथा उपयोग, चुरे क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण तथा अनुकूलन र वातावरण संरक्षण कायम गर्दै वनक्षेत्रलाई आर्थिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।”

मन्त्री शाहीले वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा अधारित वन व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गरी वन, वनस्पति र वन पैदावारको गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिइएको जानकारी दिए ।

“काठको उत्पादन वृद्धि गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, स्वदेशी वन पैदावारबाट उत्पादित सामग्री उपयोगमा प्रोत्साहन र आपूर्तिलाई सहज बनाउने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ,” उनले भने, “यसका लागि राष्ट्रिय वनको एकीकृत रणनीतिक योजना र दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसबाट वनको दिगो व्यवस्थापन भई काठ दाउरा उत्पादन तथा वनक्षेत्रको राजस्वमा वृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र विदेशी काठको आयत कमी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।”

देशको समग्र काष्ठ उत्पादनमा निजी जग्गामा रहेका रुखको प्रमुख भूमिका रहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै वन नियमावली २०७९ मा किसानको निजी जग्गामा रहेका रुख, बिरुवा कटान गरी कृषिबाली सरह ओसारपसार गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको मन्त्री शाहीले बताए ।

वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न घाँसे मैदान र पानी स्रोतको व्यवस्थापन, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पूर्वसूचना प्रणाली र पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गराइने उनको भनाइ छ । हात्तीको व्यवस्थापन, जङ्गली रातो बाँदर र जङ्गली बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको, टुहुरा तथा समस्याग्रस्त वन्यजन्तुलाई उद्धार गर्ने लक्ष्य रहेकोसमेत उनले जानकारी दिए ।

“नेपालका संरक्षित क्षेत्रलाई पर्यटनको प्रमुख गन्तव्य बनाउने, कोशी टप्पुमा गैँडाको वासस्थान व्यवस्थापन, मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्रमा मानव प्रकृति सहअस्तित्व कायम हुनेगरी प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन एवं उपयोग गर्न मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावलीमा संशोधन गर्न लागिएको छ,” मन्त्री शाहीले भने, “जडीबुटी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सातवटै प्रदेशमा सर्शत अनुदानमार्फत कार्यक्रम राखिएका छन् । जडीबुटीको प्राकृतिक संरक्षण, खेती विस्तार, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, व्यवसायीकरण र विदेश निकासीका लागि जोड दिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।”

पानी र माटोको संरक्षण हुनेगरी भू तथा जलाधार संरक्षणका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको, राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने चुरेको गुरुयोजनालाई तीनै तहको अपनत्व हुनेगरी समय सापेक्ष रूपमा संशोधन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । उनले जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्त र प्रविधिमा नेपालको पहुँच बढाउँदै लगिने, कार्वन व्यापारलाई भरपर्दो, विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन कार्वन व्यापार नियमावलीको तर्जुमा अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराए ।

“वातावरण संरक्षणका लागि विभिन्न वातावरणीय मापदण्ड तथा निर्देशिका तर्जुमा तथा संशोधन, वातावरणीय अनुगमन, प्रयोगशाला तथा वायु गुणस्तरमापन केन्द्रको मर्मत तथा स्तरोन्नती, वातावरणीय स्वच्छतासम्बन्धी प्रचारप्रसार प्लास्टिक झोला नियन्त्रण कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ,” उनले भने, “आव २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित लक्ष्य हासिल गर्न चुरे संरक्षण, वनको दिगो व्यवस्थापन, मानव वन्यजन्तुद्वन्द्व व्यवस्थापन, भू तथा जलाधार संरक्षणलगायतका विभिन्न विषयमा माननीय सदस्यहरूबाट नै बजेट अपुग भएको विषय उठान गरिएको हुँदा प्रस्तावित बजेटमा खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।”

काठमाडौँ । उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवसँग नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत डिन आर थम्प्सनले सोमबार लैनचौरस्थित उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् ।

भेटमा शुभकामना आदानप्रदानसँगै भएको वार्तामा नेपाल–अमेरिका सम्बन्धका विविध आयाम, द्विपक्षीय सहयोग, कूटनीतिक साझेदारी र आगामी सम्भावनाबारे छलफल भएको उपराष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ ।

उपराष्ट्रपति यादवले सन् १९४७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता दुवै मुलुकबीच सुमधुर तथा परस्पर सम्मानमा आधारित सम्बन्ध रहँदै आएको बताएका थिए ।

उनले भने, ‘लोकतन्त्र, मानव अधिकार र स्वतन्त्रता हाम्रो साझा मूल्यमान्यता हुन्, जसले हाम्रो सम्बन्धलाई थप बलियो बनाएको छ ।’

उनले सन् १९५१ देखि अमेरिकी सरकारले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको विकास सहायताप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै आर्थिक–सामाजिक विकास र लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणमा अमेरिकाको योगदान प्रशंसनीय रहेको बताएका थिए ।

उपराष्ट्रपति यादवले नेपाल सरकारद्वारा सानफ्रान्सिस्को र ड्यालासमा स्थापना गरिएका महावाणिज्य दूतावासबाट नेपाली डायस्पोरालाई कन्सुलर सेवा प्रवाह हुने विश्वास व्यक्त गर्दै व्यापार, प्रविधि तथा लगानीका क्षेत्रमा आपसी सहकार्य अझ सुदृढ गर्नेतर्फ पनि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।

नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित देशको श्रेणीबाट स्तरोन्नति हुन लागेको सन्दर्भमा उपराष्ट्रपति यादवले यस उपलब्धिका लागि अमेरिका जस्ता विकास साझेदारहरूको सक्रिय र दीर्घकालीन सहकार्यको आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरे ।

उनले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत सञ्चालित पूर्वाधार परियोजना र युएसएआइडीमार्फत भइरहेका कार्यक्रम पुनःसञ्चालन हुनेमा आशावादी रहेको उल्लेख गरे ।

सो अवसरमा राजदूत थम्प्सनले एमसीसी, युएसएआइडीलगायत अन्य विकास परियोजना सकारात्मक रुपमा निरन्तरताको मार्गमा अघि बढेको बताए ।

उनले अमेरिकामा नेपाली समुदाय अन्त्यन्तै सक्रिय र जीवन्त भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै नेपाल तथा अमेरिका परस्पर सहकार्य गर्दै महत्वपूर्ण काम गर्न सक्ने बताएका थिए ।

काठमाडौँ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले शतप्रतिशत नागरिकमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुर्याइने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभामा बजेट छलफलमा उठेका सवालहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले शतप्रतिशत नागरिकमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुर्याइ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन तथा खानेपानी सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै जाने लक्ष्य रहेको बताए ।

“सन्तुलित विकासको अवधारणामा मानव विकास सूचाङ्क कम भएका प्रदेशहरूलाई प्राथमिकतामा राखी उपलब्ध सीमित स्रोतमा खानेपानी तथा सरसफाइको विकास तथा विस्तारलाई बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ,” उनले भने, “कर्णाली तथा सुदूरपश्चिममा केन्द्रित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् भने मधेश प्रदेशमा आर्सेनिक न्यूनीकरण केन्द्रित कार्यक्रम तथा आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।”

मन्त्री यादवले मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको करिब ६६ प्रतिशत सहरी जनसङ्ख्या र बाँकी सहर उन्मुख क्षेत्र रहेको हुँदा परिवर्तित जीवनशैलीका कारणले बढ्दो खानेपानीको मागको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्दै सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पुर्याउनु अपरिहार्य रहेको बताए ।

मन्त्री यादवका अनुसार नेपालमा पानीजन्य रोगबाट अत्यधिक रूपमा हुने गरेको बाल मृत्यु दर घटेको, मानिसको सरदर आयु बढेको, जनस्वाथ्यमा परेको अनुकूल प्रभावका कारणले उत्पादकत्व वृद्धि भई ग्रार्हस्थ्य आयमा बढोत्तरी भएको, पर्यावरणीय सुधार भएको तथा महिला र विशेषतः बालिकाहरूको जीवनयापन सहज हुँदै गएको र शिक्षामा तीनको पहुँच वृद्धि भएको जस्ता सकारात्मक नतिजा देखिएका छन् । खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्र राष्ट्रका लागि आर्थिक रूपमासमेत लगानीका दृष्टिकोणबाट लागत प्रभावित क्षेत्रको रूपमा स्थापित भएको मन्त्री यादवले बताए ।

सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सुरक्षित सरसफाइ सुविधाको सुनिश्चितता गर्ने, ठूला योजना र तत्काल जनतालाई लाभ दिन सक्ने खालका योजना सङ्घीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुनेगरी प्रबन्ध मिलाइएको उनको भनाइ छ ।

“हालसम्म करिब ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई आधारभूत खानेपानी, करिब २८ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित खानेपानी सेवा पुगेको अवस्थामा दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्म जनसङ्ख्याको ९९ प्रतिशत आधारभूत खानेपानीमा तथा ९० प्रतिशत सुरक्षित खानेपानीमा पहुँच पुर्याउनुपर्ने चुनौती रहेको छ,” मन्त्री यादवले भने, “दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न पाँच वर्षमात्र अवधि बाँकीछ, अपर्याप्त बजेट विनियोजन तथा सानो सङ्गठनका कारण सम्पादन गर्नुपर्ने धेरै कार्य बाँकी रहेको अवस्था छ । यसका लागि राज्यले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सबैलाई आग्रह गर्दछु ।”

परिवर्तित जीवनशैली, तीव्र सहरिकरण, गार्हस्थ्य र औद्योगिकस्तरमा पानीको उपभोगमा भएको वृद्धि तथा वातावरणीय परिवर्तनका कारणबाट उत्पादन भएको फोहर पानीको समुचित व्यवस्थापन गर्न सहरी तथा जनघनत्व बढी भएका स्थानमा ढल प्रणाली र प्रशोधन केन्द्रको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पानी पुनर्भरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्ने, प्राप्त बजेटको सीमाभित्र रही मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत कार्यान्वयन भइरहेको आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता राखेर बजेट बाँडफाँट गरिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।

“खानेपानी मन्त्रालयले तराई–मधेशमा यस्ता दुई सय ८० वटा अधुरा आयोजनाको पहिचान गरेको, सङ्घ मार्फतको खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम तथा प्रदेश सरकार मार्फतको तराई–मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रमले पनि आर्सेनिकमुक्त सुरक्षित खानेपानी वितरणमा सहयोग गरिरहेको छ,” उनले भने, “दीर्घकालीन रूपमा आर्सेनिकमुक्त खानेपानी वितरणका लागि कर्णाली, कोशी, नारायणी, सुनकोशी मरिन, चतारा, राप्तीलगायत ठूला नदीबाट थोक खानेपानी प्रशोधन गरी वितरणको लागि अध्ययनकार्य भइरहेको छ ।”

मन्त्री यादवले सुरक्षित खानेपानी वितरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सहरमा वर्षातको पानी सङ्कलन अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा काठमाडौँं उपत्यकामा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यक्रम समावेश गरिएको बताए ।

उनले पाइपलाइन विस्तार भएको सबै स्थानमा खानेपानी वितरण गरिएको, मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गतको पानी वितरणको लागि सुकुम्वासी बस्तीलगायत सबै स्थानमा खानेपानी वितरण सञ्जालको व्यवस्थापन गरिएको भन्दै पानी वितरणमा कुनैपनि भेद्भाव नगरिएको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री यादवका अनुसार जनसङ्ख्या वृद्धि भएका स्थानमा सेवा विस्तारका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरी सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध धरान खानेपानी आयोजनाको लागि रु चार करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

“धरानमा कोशी नदीबाट पानी ल्याउनको लागि एशियाली विकास बैंकसँग सम्झौताको लागि विभिन्न चरणमा काम भइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष एडिबीसँग सम्झौता गरी सप्तकोशीबाट धरानमा खानेपानी ल्याउनको लागि निर्माणकार्य सुरू गरिनेछ,” उनले भने, “यसैगरी जिज्ञासा राख्नुभएको काभ्रेको रोशीमा खानेपानी आयोजना सञ्चालनको लागि प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति भएको आयोजनाको पुनःनिर्माण शीर्षकतर्फ एकमुष्ट रूपमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।”

मन्त्री यादवका अनुसार जलवायु परिवर्तन तथा मौसमको फेरबदलले गर्दा पानीको स्रोतहरू सुक्दै गइरहेको र पानीको सतह पनि घट्दै गइरहेको सन्दर्भमा दिगो खानेपानीका लागि स्रोत, मूल तथा जलाधार संरक्षण गर्नु अत्यावश्यक रहेकोले यस तर्फ पनि मन्त्रालय केन्द्रित रहेको छ ।

देशको २० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक बसोबास गर्ने काठमाडौँ उपत्यकामा सुरक्षित खानेपानी व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय गम्भीर रहेको भन्दै यसका निम्ति सम्बन्धित निकायसँग मन्त्रालयले निरन्तर छलफल गरिरहेको उनले बताए ।

मन्त्री यादवका अनुसार काठमाडौँको रिङरोड बाहिर पनि मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ भक्तपुर, कीर्तिपुर, मध्यपुर ठिमी, जोरपाटी उत्तर, बौद्ध र कपन तथा जोरपाटी दक्षिण र पेप्सीकोलामा खानेपानी वितरण सञ्जाल निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ ।

यसैगरी नागार्जुन १ देखि ७ र महालक्ष्मी १–५ को खानेपानी वितरण प्रणाली विस्तार तथा सुधार गर्न विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको तथा निर्माण चरणमा लैजानका लागि मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिए ।

“मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पुरक स्रोतको रूपमा सिस्नेरी खानेपानी आयोजनाको अध्ययनकार्य सम्पन्न हुने अवस्थामा छ । भक्तपुरको महादेवखोलाको अध्ययन कार्य सम्पन्न भई वातावरणीय अध्ययन कार्य भइरहेको छ,” मन्त्री यादवले भने, “शिवपुरी निकुञ्जभित्रको बागमती नदीबाट वर्षातको समयमा थप दैनिक ६ करोड लिटर पानी ल्याउनका लागि २० इन्चको पाइप विच्छ्याउन निकुञ्जबाट सहयोग नभएकोले थप पानी व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।”

उनले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका आन्तरिक स्रोत तार्केश्वर लगायतको पहिचान गर्ने काम पनि सँगसँगै भइरहेको हुँदा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको खानेपानी व्यवस्थापनका निम्ति मन्त्रालय प्रयासरत रहेको जानकारी दिए ।