काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पावर ट्रेडर र प्रशारण लाइन अपरेटरको हिसावले निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउनका लागि आफूहरु सकारात्मक रहेको बताएका छन् । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ इप्पानको वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै शाक्यले आन्तरिक बजारमा खपत नहुने बिजुली विक्री गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिएर अघि बढ्नेबारे आफूहरु सकारात्मक रहेको बताए ।
निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउने विषयमा आफू सदैव सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । शाक्यले निजी क्षेत्रलाई पावर ट्रेडिङ र प्रशारण लाइन सञ्चालनमा भित्र्याउन प्राधिकरणले आवश्यक गृहकार्य अघि बढाएको बताए । कार्यकारी निर्देशक शाक्यकाअनुसार अहिले प्राधिकरणसँग भएका पीपीएहरूमा गरिएको गृहकार्य मुख्य रूपले आन्तरिक बजारमा खपत नहुने बिजुली भारतलगायत वाह्य बजारमा विक्री गर्न केन्द्रित थियो । यो प्रयास नै बिजुली विक्रेताका रूपमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने पहिलो कदम भएको उनको भनाइ छ । प्रशारण लाइनमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । निजी क्षेत्रलाई प्रशारण लाइनमा खुला पहुँच दिने सम्बन्धमा ब्रेकथ्रु भइसकेको र नेपाल सरकारले केही मोडलहरू पास गरिसकेको उनले उल्लेख गरे ।
यद्दपि, प्रशारण शुल्क (ट्रान्समिसन चार्ज) निर्धारणको विषय अझै छलफल चरणमा रहेको उनले बताए । ट्रेडिङ लाइसेन्स दिन सकिने व्यवस्था आए पनि त्यसका लागि नियमावली निर्माण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नियमावली नबन्दासम्मको वैकल्पिक व्यवस्था स्वरूप नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरिएको उनले बताए । उनकाअनुसार यो कम्पनीलाई अब सञ्चालन (अपरेशनलाइज) गरेर अघि बढाइनेछ । सरकारी कम्पनीहरूबाट पीपीए गरी आवश्यकता अनुसार आन्तरिक बजार र भारतमा बिजुली विक्री गर्न सकिने उनले बताए । ट्रेडिङ लाइसेन्स दिएपछि पनि अनुगमन र नियमन गर्ने स्वतन्त्र निकाय नभएमा प्रभावकारी नहुने उनको धारणा छ । साथै, घरेलु बजार (डोमेस्टिक मार्केट) खडा गर्न र ट्रेडिङलाई व्यवस्थित बनाउन खुला पहुँच अपरिहार्य रहेको उनले जोड दिए ।
कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘पावर ट्रेडर र प्रशारण लाइन अपरेटरको हिसाबले निजी क्षेत्र आउनका लागि विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो धारणा व्यक्त गरिसकेको छ । यसमा गृहकार्य भइरहेको छ । अहिले प्राधिकरणसँग भएका पीपीएमा गृहकार्य गरिएको थियो । त्यो भनेको हाम्रो अहिले आन्तरिक बजारमा खपत नहुने बिजुली बिक्री गर्नका लागि बेच्नका लागि गृहकार्य गरिएको थियो । यो भनेको बिजुली विक्रेताका रुपमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने प्रयास नै हो ।’
उनले भने, ‘ट्रासमिसनमा पनि त्यस्तै तयारी गरिएको छ । केही ट्रासमिसनलाइन छानेर निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रण गरिएको थियो । प्राइभेट सेक्टरलाई पावर ट्रेडमा ल्याउनका लागि खुल्ला पहुँच आवश्यक थियो । ट्रासमिसनलाइनमा प्राइभेट सेक्टरलाइ ल्याउनका लागि ब्रेक थ्रु भइसकेको छ । नेपाल सरकारले केही मोडललाई पास गरिसकेको छ । निजी क्षेत्रलाई ट्रासमिसनमा पहुँच दिने भन्दै गर्दा त्यो भन्दा पहिला ट्रासमिसन चार्जेजहरु अहिले छलफलकै चरणमा छ । अहिले ट्रेडिङ लाइसेन्स दिन सकिने भनेर आयो, त्यसमा नियमावली बनाएर जानुपर्नेछ । नियमावली नबन्दै गर्दा अब के त ? भन्दा नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी छ । जोसँग पावर टेडिङ गर्ने लाइसेन्स मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएको छ । प्राधिकरणसँगै नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई विद्युत् खरिद विक्री गर्ने लाइसेन्स छ ।’
शाक्यले भने, ‘त्यसलाई हामीले अप्रेसनलाइज गर्ने निर्णय गरेर अघि बढाएका छौँ । हामीले सरकारी कम्पनीसँग पिपिए गछौँ, आवश्यकता अनुसार आन्तरीकसँगै भारतमा बेच्न सक्छौँ । विजुली खरिद विक्रिमा रणनीतिक पार्टरका रुपमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउन सकिन्छ । यो प्राइभेट सेक्टरलाई ट्रेडिङ लाइसेन्स नदिदाँसम्मको योजना हो । ट्रेडिङ लाइसेन्स दिइसकेपछि पनि अनुगमन, नियमन गर्ने निकाय नहुँदासम्म त्यो सम्भव छैन । एउटा डोमेस्टिक मार्केट यहाँ खडा हुनुपर्छ । डोमेस्टिक मार्केटका लागि ट्रेडस गर्ने हो भने पहुँच चाहियो नै ।’
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरुले समेत चासो देखाइरहको बताए । उनकाअनुसार २०० मेगावाट बढिका आयोजनामा लगानीकर्ताले चासो देखाइरहेका छन् । जसमा बोर्डले सहजीकरण गरिरहेको छ । बोर्डले विगतको ढिलासुस्ती हटाएर फास्ट ट्रयाकमा काम अघि बढाएको बताए । बोर्डले ती आयोजनाहरूको सहजीकरण गरेर अघि बढाइरहेको छ । लगानी बोर्डले लगानी भित्र्याउने व्यवस्थापन र सुपरीक्षणको काम पनि मिलाइरहेको उनको भनाइ छ ।
जलविद्युत आयोजनाहरूको सन्दर्भमा ऊर्जा मन्त्रालयसहित सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गर्दै आयोजनाहरूलाई जोड्ने काम भइरहेको ज्ञवालीले बताए । लगानी बोर्डले ठूला आयोजनाहरूको सहजीकरणमार्फत नेपालमा लगानी भित्र्याउने प्रयासलाई तीब्रता दिएको देखिन्छ ।
सीइओ ज्ञवालीले भने, ‘लगानी बोर्डमा विगतमा ढिलासुस्ती हुने गरेको थियो । अहिले फास्ट ट्याकमा काम गर्नेगरी अघि बढेका छौं । अहिले ढिलो भयो भन्ने गुनासो सुन्न परेको छैन । २०० मेगावाट भन्दा बढिका प्रोजेक्टहरु लगानी बोर्डमा आउने गर्नु भएको छ । हामीले सहजीकरण गरेर अघि बढिरहेका छौँ । लगानी बोर्डले लगानी भित्राउने व्यवस्थापन, सुपरीवेक्षणको काम मिलाइरहेको छ । अहिले जलविद्युतको कुरा गरिरहँदा हामीले उर्जा मन्त्रालयसहित सरोकारवाला निकायहरुसँग सम्वन्य गर्ने काम गरिरहेका छौँ । सम्बन्धित निकायहरुसँग प्रोजेक्टहरुलाई जोड्दै गएका छौँ । यसले फास्ट ट्रयागमा काम हुनेछ ।’ उनले लगानी बोर्डले विगतमा हुने ढिलासुस्तीलाई हटाएको बताउँदै अन्तर निकाय समन्वयको समेत काम गरिरहेको बताए ।
