`

नाटोको ५% खर्च सम्झौताको वास्तविक अर्थ के हो ?

हेग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को पाँच प्रतिशतको मुख्य आँकडाको मगलाई सन्तुष्ट पार्न रक्षा खर्चको प्रतिज्ञामा नाटो नेताहरूले बुधबार आफ्नो हेग शिखर सम्मेलनमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेका छन् ।

नाटोले के कुरामा हस्ताक्षर गरिरहेको छ त्यसका विवरणहरू यस्ता छन् :

– पाँच प्रतिशत ? वास्तवमा होइन –

ट्रम्पले नाटो देशहरूले पाँच प्रतिशतको बार छुनुपर्छ भनेर जोड दिएका छन् । यो गठबन्धनले हाल आवश्यक गरेको दुई प्रतिशत आधारभूत स्तरभन्दा धेरै अगाडि हो ।

पोल्यान्ड र बाल्टिक राष्ट्रहरू जस्ता मुट्ठीभर सहयोगीहरू मात्र यस समयमा पाँच प्रतिशतको नजिक आउँदैछन् । संयुक्त राज्य अमेरिका आफैँ सन् २०२४ मा तीन दशमलव चार प्रतिशतभन्दा कम छ ।

नाटोका ३२ राष्ट्रले सन् २०३५ सम्ममा तीन दशमलव पाँच प्रतिशत मुख्य सैन्य आवश्यकताहरू र एक दशमलव पाँच प्रतिशत साइबर सुरक्षा र पूर्वाधार जस्ता व्यापक ‘रक्षा–सम्बन्धित’ क्षेत्रहरूमा समर्पित गर्ने सम्झौता गरेका छन् ।

यसले ट्रम्पलाई आफूले चाहेको जित दिन्छ र नगद अभावमा रहेका युरोपेली सरकारहरूलाई केही छुट दिन्छ । यद्यपि यो अझै पनि धेरै सरकारहरूका लागि ठूलो माग हो र आगामी वर्षहरूमा बजेटमा अर्बौं थप्नेछ ।

– ३.५ प्रतिशत के कुरामा ? –

खर्चको ठूलो हिस्सा अझै पनि नाटोको मुख्य फोकस क्षेत्रमा जानुपर्छ : कच्चा सैन्य शक्ति । गठबन्धनका सदस्यहरूले गत महिना रुसको खतरासँग सामना गर्न आवश्यक सबै हार्डवेयरका लागि नयाँ लक्ष्यहरूमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सटीक विवरणहरू गोप्य छन् तर यसमा शीतयुद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो क्षमता वृद्धि समावेश हुनेछ । नाटो प्रमुख मार्क रुटले यसले गठबन्धनको हवाई सुरक्षामा पाँच गुणा वृद्धि तथा हजारौँ थप ट्याङ्क र बख्तरबन्द सवारी साधनहरू शस्त्रागारमा थप्ने परिकल्पना गरेको बताए ।

देशहरूले युक्रेनलाई दिने अर्बौं डलरको सैन्य सहायतालाई पनि यस श्रेणीमा गणना गरिरहने छन् ।

– १.५ प्रतिशत ? –

प्रतिज्ञाको बाँकी हिस्साले पुल र सडकदेखि साइबर सुरक्षासम्मका धेरै व्यापक क्षेत्रलाई समेट्छ । यी वस्तुहरू तुरुन्तै स्पष्ट नभए पनि कुनै पनि आक्रमणबाट बचाउन मद्दत गर्न महत्त्वपूर्ण रहेको नाटोले बताएको छ ।

“तपाईंले ट्याङ्कहरूलाई अग्रपङ्क्तिमा पुर्‍याउन सक्नुहुन्न किनभने सडक वा पुल वा रेलले ती ट्याङ्कहरू र तिनीहरूको तौल सम्हाल्न सक्दैन, तब स्पष्ट रूपमा तिनीहरू बेकार छन्”, अमेरिकी नाटो राजदूत म्याथ्यु ह्वाइटेकरले भने ।

नाटो अधिकारीहरूले यस खर्चको धेरैजसो राष्ट्रिय सरकारहरूको किताबमा पहिले नै हुनेछ र केवल पुनः नामकरण गर्न आवश्यक हुनेछ भन्ने स्वीकार गरेका छन् ।

उदाहरणका लागि इटालीले सिसिलीलाई मुख्य भूमिसँग जोड्ने लामो योजनाबद्ध पुल त्यो श्रेणीमा पर्नुपर्छ भन्ने विश्वास गरेको बताएको छ ।

– कसैले जाँच गर्छ ? –

देशहरू सम्झौतामा अडिग रहन सुनिश्चित गर्नु एउटा प्रमुख तत्व हो, किनकि विगतका नाटो प्रतिज्ञाहरूलाई प्रायः सम्मान गरिएको छैन ।

अधिकारीहरूले सुरुमा नाटो सदस्यहरूले लक्ष्यमा पुग्दासम्म एक वर्षमा शून्य दशमलव दुई प्रतिशत अङ्क वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने योजना बनाएका थिए । आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्न नचाहेका सरकारहरूको विरोधका कारण त्यसलाई अन्ततः छाडिएको थियो ।

आफूहरूले कदम चालेको र आवश्यक वस्तुहरू खरीद गरिरहेको भनेर देखाउन अब देशहरूले प्रत्येक वर्ष नाटोमा रिपोर्टहरू पेस गर्नुपर्नेछ । सन् २०२९ मा नाटोले आवश्यक हतियारका लागि नयाँ लक्ष्यहरू लिएर आउँदा र मागहरू समायोजन गर्न सकिने बेला पनि समीक्षा हुनेछ ।

यदि उनीहरूले आफ्नो वाचा पूरा गरेनन् भने सबैको काँधमा उभिनु ट्रम्पलाई निराश पार्ने अप्रिय सम्भावना हुनेछ ।

– कसैलाई छुट छ ? –

यो प्रश्न कसलाई गर्ने भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ । नाटोका सबैभन्दा कम खर्च गर्नेहरूमध्ये एक स्पेन रुटसँग छुट्टै सम्झौता गरेपछि पाँच प्रतिशत लक्ष्य पूरा गर्नुपर्दैन भनी दाबी गर्दछ । तर नाटो प्रमुखले सम्झौताबाट कुनै ‘अप्ट–आउट’ छैन र हरेक देशले निर्धारित स्तरसम्म पुग्नुपर्नेछ भनी जोड दिएका छन् ।

घनपोखराका प्रकृति र संस्कृति पदयात्रा पर्यटनसँग जोडिँदै

गण्डकी। लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–१ स्थित घनपोखराका प्रकृति र संस्कृति सम्पदालाई पदयात्रा पर्यटनसँग जोड्न थालिएको छ । गाउँबाट आँखै अगाडि देखिने लमजुङ हिमालसहित अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, मनास्लु, बौद्ध, गणेशलगायत हिमशृङ्खलाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्ने भएकाले यहाँका प्रकृति र संस्कृति सम्पदालाई पदयात्रा पर्यटनसँग जोड्न थालिएको हो ।

लमजुङको सबैभन्दा उचाइमा मानवबस्ती रहेको मानिने यो गाउँ समुद्री सतहबाट दुई हजार १५० मिटर उचाइमा छ भने यो एक हजार वर्षभन्दा पुरानो गुरुङ गाउँका रूपमा परिचित छ ।

यहाँबाट देखिने लमजुङसहित अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, मनास्लु, बौद्ध, गणेशलगायत हिमशृङ्खलाले यस स्थानको महिमा बढाउनुका साथै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने घरबास (होमस्टे) सञ्चालक गोमा गुरुङले बताए।

उनका अनुसार यो गाउँमा परम्परागत घाँटु, कृष्ण चरित्रलगायत नृत्य संरक्षण गरी राखिएकाले यसको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने जरुरी छ । गाउँमा भित्रिएका पर्यटकलाई इच्छाअनुसार स्थानीय उत्पादित विभिन्न खानाका परिकारहरूको स्वाद चखाउने गरिएको उनले जानकारी दिए ।

स्थानीय उत्पादित परिकारहरूको स्वादसँगै यहाँका प्राकृतिक सौन्दर्यताको अवलोकन गर्न स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकहरू आउने गरेका गुरुङको भनाइ छ ।

‘गाउँ भित्रिँदा टीका र फूलमालाले स्वागत गर्नुका साथै बेलुका खानपिन र बसाइँको उचित प्रबन्ध गर्ने घनपोखराका स्थानीयले बेलुका घाँटु, कृष्ण चरित्रजस्ता संस्कृति देखाउँछन् भने फर्कँदा पनि त्यही अनुरूप बिदाइ गर्दछन्’, उनले भने।

प्राचीन गुरुङ गाउँका रूपमा रहेको घनपोखरामा विसं २०१० देखि विसं २०२२ सम्म घना बस्ती रहेको जिल्ला विकास समिति लमजुङका पूर्वसभापति हेमजङ्ग गुरुङले बताए। पछिल्लो समयमा देशव्यापी देखिएको बसाइँसराइको समस्या यहाँका पनि रहेकाले बस्ती पातलिँदै गएको उनले उल्लेख गरे ।

विसं २०१५ देखि विसं २०२६ सम्म ‘राउन्ड अन्नपूर्ण ट्रेक’अन्तर्गत खुदी बजारबाट घनपोखरा, भुजुङ, ताङतिङ, सिक्लेसलगायत स्थानमा पदयात्री पर्यटक ठूलो सङ्ख्यामा हिँड्ने गरेका अनुभव सुनाउँदै पूर्वसभापति गुरुङले पछिल्लो समयमा जथाभावी बाटो खन्ने क्रमले उक्त पदमार्ग संकटमा परेको जानकारी दिए ।

सुरुमा झण्डै चार सय घरधुरी रहेको घनपोखराको बस्ती विसं २०४२-२०४५ सालतिर घटेको थियो । गाउँमा खनोपानी, सडकलगायत अत्यावश्यक सुविधा पुगिसकेको अवस्थामा पर्यटनको माध्यमबाट यहाँको विकास गर्न सकिने उनको तर्क छ ।

घनपोखरा नजिकै पर्यटकीय घलेगाउँ पर्दछ । घलेगाउँमा पर्यटकको आवागमन बढ्दै गएमा त्यहाँबाट घनपोखरा आउने गरेका स्थानीय बताउँछन् । आँखै अगाडि देखिने हिमशृङ्खला, नजिकै रहेका मिदिम र मर्स्याङ्दी खोलासँगै गाउँमाथि मानव बस्ती नभएकाले चराचुरुङ्गीको चिरविराहट पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेका छ ।

घनपोखराको पर्यटकीय महत्त्वलाई उजागर गर्न गुरुङ सम्पदा पदमार्गअन्तर्गत यसलाई समेट्दै पदयात्रा पर्यटनको गन्तव्य बनाउन खोजिएको गुरुङ पर्यटन व्यवसायी सङ्घ गण्डकी प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष एवं गुरुङ सम्पदा पदमार्ग कार्यक्रमका संयोजक बोबरजङ्ग गुरुङले बताए।

कास्की र लम्जुङका विभिन्न गाउँ हुँदै लमजुङ र मनाङको सीमा क्षेत्रमा पर्ने दूधपोखरी, मनाङको तिमाङलगायत स्थानलाई जोड्ने गरी विभिन्न विकल्पका साथै १०–१२ दिनसम्मको पदयात्रा गर्न सकिने गुरुङ सम्पदा पदमार्गको तीन चरणसम्म खोज तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।

सङ्घको आयोजना एवं नेपाल पर्यटन बोर्ड, मर्स्याङ्दी गाउँपालिका र क्होलासोँथर गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा हालै तेस्रो चरणको पदमार्ग खोज तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको सङ्घका अध्यक्ष किसमकुमारी गुरुङले बताए।

उनका अनुसार सङ्घले यसअघि पहिलो चरणमा कास्कीको ताङतिङ हुँदै मनाङको तिमाङसम्म र दोस्रो चरणमा कास्कीको सिक्लेस हुँदै कपुचे, कोरी, क्होलासोँथर, कर्पु हुँदै याङजाकोटसम्म खोज तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम गरेको थियो ।

सङ्घले सन् २०२६ देखि यस पदमार्गलाई सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको उनले बताए। पदमार्ग सञ्चालनसँगै यससँग समेटिएका घनपोखरासहित प्राचीन गुरुङ गाउँहरूको पर्यटकीय महत्त्व उजागर हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

‘गुरुङ गाउँहरूमा प्रचलित प्राचीन संस्कार तथा संस्कृतिलाई भावी पुस्तामा पुस्तान्तरणसँगै यिनीहरूको पर्यटकीय उपयोग होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले उक्त पदमार्गलाई पदयात्रा पर्यटनसँग जोड्ने पहल थालेका छौँँ’, उनले भने।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै

गड्डाचौकी। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ ।

क्याम्पसले भारतको झारखण्डस्थित एक्जोरा रिसर्च एसोसेसन संस्थाको सहकार्य एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेपाल अनुसन्धान नवप्रवर्तक तथा विकास केन्द्र सुप विश्वविद्यालयलगायत १४ अन्य संस्थाहरूको सहयोगमा यही असार १३ र १४ गते दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको हो ।

क्याम्पसले ‘गुणस्तरीय शिक्षा र दिगो विकासका उदीयमान अनुसन्धान प्रवृत्ति र नवप्रवर्तनको बहुविधागत अनुसन्धान’ शीर्षकमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको जनाएको छ । उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल, भारत, अमेरिका, डेनमार्क र बेलायतका विभिन्न क्षेत्रका अन्वेषणकर्ताहरूको अनलाइन र अफलाइन आफ्नो प्रस्तुतीकरण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका निर्देशक डा मदनसिंह देउपाले बताए।

‘नेपाललगायत भारत, अमेरिका, बेलायत र डेनमार्कका अनुसन्धानकर्ताको प्रस्तुति रहेको छ, उनीहरूले अनलाइन र भौतिक उपस्थितिमा आफ्नो प्रस्तुति दिनेछन्’, उनले भने। उनले अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनको उद्देश्य वर्तमानमा अनुसन्धानका क्षेत्रमा अनुसन्धानकर्ताले पत्ता लगाएका नतिजाहरूको आदानप्रदान गर्ने र सो क्षेत्रमा सहकार्यात्मक अनुसन्धान गर्ने तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिको ‘प्रमोट’ गर्ने रहेको बताए ।

केन्द्रीय क्याम्पसले पहिलोपटक गर्न लागेको सम्मेलनको प्रतिफल तत्काल नदेखिए पनि भविष्यमा राम्रो प्रतिफल दिने र शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि हुने विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र विभागमा कार्यरत कार्यरत प्रा दीपकचन्द्र भट्टले बताए।

विद्यार्थीहरूलाई अनुसन्धानसँग जोड्नका लागि सम्मेलनको आयोजना गरिएको सम्मेलनको विभिन्न सहआयोजक र अन्य सहयोगी संस्थाहरूबाट सहयोग लिएर सम्मेलन गर्न लागिएको अर्थ व्यवस्थापन संयोजक एवं उपप्राध्यापक कर्णदेव भट्टले बताए।

विभिन्न समिति बनाएर सम्मेलनको तयारी भइरहेको क्याम्पसका प्रमुख एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका संयोजक कुम्भ चन्दले बताए। सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको संयोजक चन्दले बताए। सम्मेलनमा प्राध्यापक, विज्ञ, शिक्षाविद्, अनुसन्धानकर्ता र विद्यार्थी गरी २५० जनाको सहभागिता रहने उनले बताए।

बैकुण्ठेका सामुदायिक विद्यालयका ४३८ विद्यार्थीलाई पोसाक वितरण

भोजपुर । रामप्रसाद राई गाउँपालिका–६ बैकुण्ठेका पाँच सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई पोसाक वितरण गरिएको छ । यहाँका विद्यालयबीच एकरुपता ल्याउने लक्ष्यले वडाले ४३८ विद्यार्थीलाई पोसाक (ट्रयाक सुट), जुत्ता र टिसर्ट वितरण गरेको हो ।

विद्यार्थीको पठनपाठनमा सहजतासँगै वडाका विद्यालयबीच एकरुपता ल्याउने लक्ष्यले यो आर्थिक वर्षमा ४३८ विद्यार्थीलाई पोसाक वितरण गरिएको वडाध्यक्ष एकराज आचार्यले बताए । पोसाकका कारण विद्यार्थी विद्यालयमा उपस्थित नहुने वातावरण अन्त्यका लागि वडाले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर पोसाक वितरण गरेको उनको भनाइ छ ।

“हामीसँग वडास्तरमा आएको बजेट थोरै नै हुन्छ”, वडाध्यक्ष आचार्यले भने, “शिक्षित समाजको पहिलो आधार नै शिक्षा हो, शिक्षालाई सुधार गर्न सकेमात्र समुन्नत समाज बन्न सक्छ, विद्यार्थीलाई पोसाकको कारण असहज नहोस् भन्नका लागि यहाँका सबै विद्यालयमा पोसाक वितरणको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौँ ।”

वडाले शैक्षिक सुधारको अन्त्यका लागि विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ । वडाले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागिसमेत लागि आवश्यक सहयोग गरिरहेको वडाध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ ।

संसदीय समितिमा सर्वसम्मत पारित भएका विधेयकमाथि छेडखानी नहोस् : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा पेश हुँदा चलखेल र छेडखानी हुने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

बुधबार बसेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रचण्डले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डले समितिबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेका केही विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा कार्यसूचीमा राखिए पनि अन्तिम समयमा हटाइएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसो नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिए ।

उनले भने, ‘हामीले धेरै मेहनत गरेर सदनमा ल्याएका र समितिबाट सर्वसम्मत पारित गराएका विधेयकहरू कार्यसूचीबाट हटाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। यस्तो चलखेल नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो।’

संघीय निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसमा सरकार र समितिका सभापतिको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘संवेदनशील विधेयकहरू टारिनेतिर लागियो भने हामी चुप लाग्दैनौं।’

अध्यक्ष प्रचण्डले प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई समय सान्दर्भिक, व्यापक छलफल र अधिकतम परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । उनका अनुसार, विधेयक तयार पार्दा अघिल्ला बहसहरू, सरोकारवालाको राय र संघीयताको मर्मलाई मध्यनजर गरिनुपर्छ।

‘यो विधेयक ढिला भए पनि आएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु। तर अब यसको परिमार्जन र समुचित प्रक्रिया सुनिश्चित गरेर अघि बढाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

उनले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल हटाउन कानुनी अधार निर्माणमा सबै दलले सहकार्य गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

अध्यक्ष प्रचण्डको चेतावनीसँगै बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरूले पनि समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरूमा अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

कोशीटप्पु आरक्षका विस्थापित परिवारले प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाए जग्गा सट्टा गर्ने भद्र सहमति

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष विस्तार हुँदा विस्थापित परिवारका प्रतिनिधिले जग्गा सट्टापट्टाका लागि ज्ञापनपत्र दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार विस्थापित परिवारका तर्फबाट सट्टापट्टा पाउँन बाँकीमध्येका ९५ वर्षीय कमलकुमारी पोखरेलसहित प्रतिनिधिले ४८ वर्षअघि आरक्ष विस्तार हुँदा आफूहरुको घर बसोबास अधिग्रहण भएकामा जग्गाको सट्टापट्टा दिने राज्यसँग भद्र सहमति भएको स्मरण गराएका हुन्।

सो समस्याका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट २०८० फागु ६ गते रकम चेम्जोङ नेतृत्वको कोशीटप्पु वन्यवजन्तु आरक्षका विस्थापितहरुको समस्या समाधान गर्ने अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोगले सट्टापट्टा पाउन छुट भएका ७५ परिवारलाई मोरङको लेटाङ नगरपालिकामा जग्गा सट्टापट्टा दिन सुझाव दिएको थियो ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने मागलाई सरकारले छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी उच्चस्तरीय आयोगका तत्कालीन सदस्य मनोहर नारायण श्रेष्ठले बताए।

सो समस्याका विषयमा सर्वोच्च अदालतको २०४६ वैशाख ५ गतेको फैसलामा पनि सट्टा जग्गा दिनु भन्ने आदेश भएको प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवगत गराइएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई उक्त समस्याबारे अध्ययन गरी १५ दिनभित्र विस्थापित परिवारलाई उचित जवाफ दिन निर्देशन दिए।

बाँकेमा दुई हजार ५७८ हेक्टर क्षेत्रमा चक्ला वन निर्माण

बाँके । वन व्यवस्थापनको नयाँ मोडेलअन्तर्गत वन संरक्षण प्रणालीमा नयाँ प्रयोगको रूपमा बाँकेको माथेवास–शमशेरगञ्ज क्षेत्रमा देशकै सबैभन्दा ठूलो चक्ला वन निर्माण गरिएको छ ।

चौबीस सामुदायिक वनलाई समेटेर दुई हजार ५७८ हेक्टरमा फैलिएको यो चक्ला वनले वन व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक र व्यावसायिक विधिको अभ्यास सुरू गरेर चक्ला वन निर्माण गरिएको हो ।

बाँकेमा वैज्ञिानिक वन व्यवस्थापनमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा थप छ सामुदायिक वन सम्वद्र्धन प्रणालीअन्तर्गत दिगो वन व्यवस्थापन गरिएको छ ।

योसँगै सामुदायिक वनको सङ्ख्या ३१ पुगेको डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका सिनियर डिभिजनल वन अधिकृत शङ्करप्रसाद गुप्ताले जानकारी दिए । उनका अनुसार वन व्यवस्थापन नहुँदा सालका पुराना रूख कुकाठमा परिणत भइरहेका थिए । चक्ला वनले वन व्यवस्थापनमा नयाँ पुस्ताका सालका रूखलाई हुर्किन उपयुक्त वातावरण तयार गरिरहेको बताइएको छ ।

चक्ला वनलाई सात उपखण्डमा विभाजन गरी प्रत्येकलाई आठ वटा पुनःउत्पादन खण्डमा बाँडिएको डिभिजनल वन अधिकृत गुप्ताले जानकारी दिए ।

“कूल ५६ वटा खण्डमा ८० वर्षभित्र वार्षिक रूपमा पालैपालो ३० सेन्टिमिटरभन्दा माथिका बुढा र काम नलाग्ने रूख फँडानी गरिनेछ”, उनले भने, “बुट्यान र झाडी हटाइ नयाँ रूखलाई हुर्किन आवश्यक रेखदेखसमेत गरिनेछ ।” चक्ला वनमा नयाँ सालका बिरुवा राम्रोसँग हुर्किएको उनले बताए ।

डिभिजनल वन अधिकृत गुप्ताका अनुसार माथेवास–शमशेरगञ्ज चक्ला वनले रोजगारी र राजस्व वृद्धिमा पनि उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र यस चक्ला वनबाट ३६० जनाले रोजगारी पाएका थिए भने ६ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

आगामी आवमा ५६ करोड चार लाख राजस्व सङ्कलन हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । देशलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउन चक्ला वनको ठूलो योगदान रहेन गुप्ताको भनाइ छ ।

माथेवास–शमशेरगञ्ज चक्ला वनको सफलतापछि डिभिजन वन कार्यालय बाँकेले राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको वडा नं १ र ४ मा पर्ने दुई हजार २०० हेक्टर वन क्षेत्रलाई सिक्टा चक्ला वनका रूपमा विकास गर्न लागेको पनि डिभिजन वन अधिकृत गुप्ताले जनकारी दिए । आगामी आवबाट यो क्षेत्रमा कार्यक्रम लागू हुने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए ।

वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा बाँकेको प्रयास दिगो, वैज्ञानिक र नवप्रवर्तनशील देखिएको छ । सामुदायिक सहभागिता, सरकारी नियमन र नयाँ कार्यक्रमको प्रभावले बाँकेको वन केवल काठ तथा दाउराको स्रोत मात्र नभएर, राजस्व, रोजगारी र वातावरणीय सन्तुलनको मेरुदण्ड बन्न थालेको छ ।

वन क्षेत्रका दृष्टिले समृद्ध मानिने बाँके जिल्लामा अहिले सरकारी संरक्षित क्षेत्रबाहेक २४७ वन क्षेत्र छन् । तीमध्ये ११९ सामुदायिक, चार धार्मिक र १२४ निजी वन रहेका छन् ।

बाँकेमा कूल एक लाख १९ हजार ९३९ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ५२ प्रतिशत बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत पर्दछ भने बाँकी ४८ प्रतिशत डिभिजन वन कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रबाहेक जिल्लामा सम्पूर्ण भूभाग डिभिजन वन कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्दछ ।

सङ्घीय शासन प्रणालीले वन ऐन २०७६ अनुसार स्थानीय तहलाई निजी वन दर्ता र व्यवस्थापनको अधिकार दिएपछि बाँकेमा निजी वनको सङ्ख्या बढेको पाइन्छ । साझेदारी वनको अभ्यास भने अहिलेसम्म बाँकेमा छैन । सहरी वनको हकमा ऐनले स्थानीय तहलाई स्पष्ट अधिकार दिए पनि प्रयोगको अवस्था न्यून छ ।

गुप्ताका अनुसार सामुदायिक वनबाट वार्षिक अढाइ लाख क्युफिट र राष्ट्रिय वनबाट ८० देखि ९० हजार क्युफिट काठ तथा दाउरा उत्पादन हुने गरेको छ । सामुदायिक वनको उत्पादन पहिले उपभोक्ता समूहभित्र अन्तरिक खपतमा प्रयोग गरिन्छ, बाँकी लिलामीमार्फत बिक्री गरिन्छ ।

“साल, सगुन, सिंदुरे, खयर, दब्दबे जस्ता मूल्यवान् काठ उत्पादन भइरहेका छन्”, प्रमुख गुप्ताले भने, “खयर कत्था फ्याक्ट्रीमा प्रशोधन गरेर देश बाहिर पठाइन्छ भने साल र सगुनको काठ फर्निचर, घरको झ्याल–ढोका निर्माणमा प्रयोग हुन्छ ।”

करिब ५० प्रतिशत निकासी करका कारण नेपाली काठ महँगो पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले अहिले देश बाहिर काठको निर्यात गर्ने वातावरण नभएको गुप्ताको भनाइ छ ।

उनका अनुसार आन्तरिक खपतमा पनि आल्मुनियम र फलामले स्थान लिँदै गएपछि काठको माग घट्दो क्रममा छ । हाल बाँकेमा रहेका ११९ सामुदायिक वन रहेका छन् । त्यसमा ३४ हजार सात घरधुरी आबद्ध छन् भने चार धार्मिक वनमा ३४६ घरधुरी समावेश छन् ।

धार्मिक वनमा धार्मिक समुदायले केवल धार्मिक प्रायोजनमा मात्रै काठ प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । यी वनमा समुदाय स्वयंले संरक्षण, प्रवद्र्धन र प्रयोगको जिम्मेवारी लिएका छन् । डिभिजन वन कार्यालय बाँकेको मातहतमा छ वटा सब–डिभिजन कार्यालय छन् ।

तिनले बाँकेको आठ पालिकामा कार्यक्षेत्र बाँडफाँट गरी वन व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । बाँकेको राप्ती सोनारीमा ७९ दशमलव आठ प्रतिशत भूभाग वनको रहेको छ । त्यसलाई सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र भएको पालिका मानिन्छ ।

चितवनमा ‘प्यारोल’बाट ३७ कैदी रिहा

चितवन । चितवन जिल्ला कारागार कार्यालयमा रहेका कैदीबन्दीमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा ३७ जना ‘प्यारोल’बाट छुटेका छन् । असल आचरण भएकालाई कानुनअनुरूप कैद छुट दिई पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने व्यवस्थाअन्तर्गत उनीहरु छुटेका हुन् ।

एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुरदारलाई प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।

जन्मकैद, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अङ्गभङ्ग गरेको, मानव बेचबिखन, सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रूर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, मानवताविरुद्धको अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधजस्ता कसुरदारले भने प्यारोल सुविधा नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

जिल्ला कारागारका प्रमुख रवीन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाका अनुसार लागुऔषध र सवारी ज्यानका कैदीहरुले प्यारोल सुविधा लिएका हुन् । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ अनुसार उनीहरुलाई प्यारोलमा राखिएको हो ।

उनले भने, “प्यारोल अधिकृतले सङ्घीय प्रोवेसन तथा प्यारोलबोर्डलाई सिफारिस गरेपछि प्यारोलबोर्डको बैठकले निर्णय गरी पठाउने गर्दछ ।”

बोर्डको निर्णय आएसँगै सजाय तोक्ने अदालतमा निर्णयसहित पठाएर उनीहरुलाई अदालतको आदेशले यो सुविधा दिइने गरिएको ढुङ्गानाले बताए । प्यारोल अधिकृतको निगरानीमा समाजमा जीवनयापन गर्न सहज हुने गरी सुविधा दिइएको उनले बताए ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी चेतनाथ ढुङ्गानाका अनुसार कारागारबाट एक वर्षभन्दा कम सजाय भएका ५२ जनाले कैद बराबरको राजस्व बुझाएर छुटेका छन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दफा १५५ अनुसार उनीहरुले सुविधा पाएका हुन् । उनीहरु चालु आर्थिक वर्षको साउन यता छुटेका हुन् ।

उनीहरु दैनिक ३०० रुपैयाँका दरले राजस्व अदालतमा बुझाएर छुटेका ढुङ्गानाले जानकारी दिए । उनले भने, “राज्यले दिएको सुविधा कैदीले उपभोग गरिरहेका छन् ।” यी सुविधाले गर्दा कारागारमा कैदीबन्दीको चाप केही हदसम्म कम गरेको ढुङ्गानाले बताए ।

कारागार कार्यालयमा चितवनमा अहिले ७१० कैदीबन्दी रहेका छन् । त्यसमध्ये ४२ महिला र ६६८ पुरुष हुन् । उनीहरुसँगै तीन जना आश्रित बालबालिका रहेका छन् । यस्तै ३५ महिला र ४७० पुरुष कैदीबन्दी राख्ने क्षमता रहेको यस कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहँदै आएका छन् ।

कञ्चनपुरमा कोटामार्फत रासायनिक मल वितरण

कञ्चनपुर । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय महेन्द्रनगरले कोटा निर्धारण गरी स्थानीय तहलाई रासायनिक मलको बिक्री वितरण सुरु गरेको छ ।

प्रदेश मल वितरण व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार नगरपालिकालाई ६९ देखि ९० मेट्रिकटन र गाँउपालिकाका लागि ५५ दशमलव नौ मेट्रिकटनका दरले डिएपी मल वितरण गर्ने गरी कोटो निर्धारण गरिएको कृषि सामग्री कम्पनी महेन्द्रनगरका निमित्त प्रमुख सुन्दर केसीले बताए ।

कम्पनीलाई भैरहवा कार्यालबाट ६९८ दशमलव ४ मेट्रिक टन डिएपी मल प्राप्त हुनेछ । जसमध्ये हाल २५० मेट्रिकटन डिएपी प्राप्त भइ र वितरण सुरु भएको उनको भनाइ छ ।

हाल कम्पनीसँग १८९ दशमलव १५ मेट्रिकटन डिपिए, ९७४ दशमलव ४५ मेट्रिकटन युरिया र ७६ दशमलव ५ मेट्रिकटन पोटास छ । उनका अनुसार चालु आवमा तीन हजार ८८० मेट्रिकटन डिएपी र पाँच हजार ४५३ मेट्रिकटन युरिया विक्री तथा वितरण भइसकेको छ ।

कम्पनीले युरिया प्रतिबोरा रु ९४०, डिएपी प्रतिबोर दुई हजार ३९४ र पोटास प्रतिबोरा एक हजार ७९४ का दरले सहकारीलाई बिक्री भइरहेको छ । जिल्लामा अनुदानको युरिया मल पर्याप्त भए पनि डिएपी मलको भने अभाव छ ।

पुलाचौरमा ‘लिफ्ट’ प्रविधिबाट खानेपानी आयोजना निर्माण

म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-५ पुलाचौरमा ‘लिफ्ट’ प्रविधिबाट खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको छ। खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय म्याग्दीमार्फत पुलाचौरको बस्ती मुनीको मुहानबाट पानी तानेर घरघरमा धारा बनाई वितरण गरिएको हो।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि निर्माण सुरु भएको आयोजना सात वर्षमा सम्पन्न भएको खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले बताए। ‘तीन वटा योजनाअन्तर्गत निर्माण खानेपानी आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट नआउँदा ढिलाइ भएको हो’, उनले भने, ‘पुलाचौरको तल्लो र मध्य गाउँको योजना यसअघिका वर्षमा सकिएको थियो। माथिल्लो टोलमा यसै सातादेखि पानी वितरण गरेर आयोजनालाई पूर्णता दिएका हौँ।’

अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार जोत्रे र पधेरा मुहानको पानीलाई ७५ हजार लिटर क्षमताको टङ्कीमा सङ्कलन गरेर २० हर्सपावर क्षमताको ‘सबमर्सिव’ पम्पबाट दुई सय ५० मिटरमाथि रहेको चुलेसीस्थित अर्को टङ्कीमा पुर्‍याएर थप तीन वटा रिजर्भ टङ्कीमार्फत वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ। आठ सय मिटर लामो तीन इञ्चको पाइपमार्फत माथिल्लो टङ्कीमा पानी पुर्‍याइएको उनले उल्लेख गरे।

आयोजनाबाट एक सय ८२ परिवार लाभान्वित भएका उपभोक्ता समितिका सचिव सागर पौडेलले बताए। ‘विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र वडा कार्यालयमा पनि धारा जडान गरिएको छ। सबैका घरमा मिटरसहितको निजी धारा जडान गरेर पानी वितरणको व्यवस्था मिलाएको छ’, उनले भने। सचिव पौडेलले यसअघि सार्वजनिक धाराबाट गाग्री, बोत्तल र ग्यालीनमा पानी ओसार्नुपर्ने बाध्यता अब अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे।

‘आठ/दश घरले एउटा धाराबाट पानी ल्याउँदा पालो पर्खनुपर्ने र कहिलेकाँही पानीका कारणले बिवाद पनि हुन्थ्यो’, स्थानीय मिनाकुमारी विकले भने, ‘घरकै धारामा पानी आउन थालेपछि पानी ओसार्दा हुने समयको बचत र झञ्जट हटेको छ।’

उपभोक्ताको श्रमदान बाहेक आयोजना निर्माणमा रु दुई करोड १० लाख ४८ हजार ३४८ खर्च भएको खानेपानी जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर झलकमोहन ओझाले जानकारी दिए। उपभोक्ताले कूल लागतको १० प्रतिशतका दरले श्रमदान गरेका छन्।

पानी तान्ने विद्युत् उपकरण सञ्चालन गर्न ‘मोबाइल अपरेटिङ सिस्टम’ जडान गरिएको छ। यो प्रणालीबाट उपभोक्ताले घरबाट पानी तान्ने उपकरण खोल्न र बन्द गर्न सक्छन्। विद्युतीय उपकरण भण्डारण, उपभोक्ता संस्थाको कार्यालय र हेरालुको आवासका लागि भवन पनि निर्माण भएको छ।

योजना निर्माणमा प्रतिघर २० दिनका दरले श्रमदान गरिएको उपभोक्ता बलबहादुर परियारले बताउनुभयो। घरघरमा पानी वितरण हुन थालेपछि पुलाचौरबासीको दैनिकी फेरिएको छ।

‘पानीको पालो कुर्दा खाना पकाउन ढिला भएर कहिलेकाँही बालबालिका विद्यालय जान नपाउने अवस्था थियो’, उनले भने, ‘अहिले समयको बचत हुनुका साथै सरसफाइ गर्न सहज भएको छ भने स्थानीयको दैनिकी फेरिएको छ।’

दक्षिणपश्चिम चीनमा बाढीबाट ८० हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित

साङ्घाई । चीनको दक्षिणपश्चिममा आएको बाढीले ८० हजारभन्दा बढी मानिसलाई विस्थापित गरेको सरकारी सञ्चारमाध्यमले जनाएकाे छ । भत्किएको पुलका कारण एक जाम ट्रक चालकलाई पुलको छेउमा झुण्डिएको अवस्थामा नाटकीय रूपमा उद्धार गर्नुपरेको छ ।

चीनले चरम मौसमको गर्मीको सामना गरिरहेको छ । मुलुकमा गर्मीको लहरले देशको फराकिलो भागलाई तताइरहेको छ भने आँधीसहितको वर्षाले अन्य क्षेत्रलाई बगाएको छ ।

दक्षिणपश्चिमी गुइझोउ प्रान्तमा मंगलबार दिउँसोसम्म करिब ८० हजार नौ सय जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले जनाएको छ । रोङजियाङ काउन्टीमा एउटा फुटबल मैदान ‘तीन मिटर पानीमुनि डुबेको’ समाचार एजेन्सीले जनाएको छ । राज्य प्रसारणकर्ता सिसिटिभीको फुटेजले प्रान्तको एउटा पहाडी क्षेत्रमा गाउँहरू डुबानमा परेको र एउटा पुल भत्किएको देखाएको छ ।

उद्धारकर्ताहरूले बासिन्दाहरूलाई बोकेर डुङ्गाहरूलाई हिलो, घुँडासम्म पानीमा धकेलिरहेका थिए र आपत्कालीन कर्मचारीहरू नजिकै आउँदा बालबालिकाहरू बालविकास केन्द्रमा पर्खिरहेका थिए । ‘पानी धेरै चाँडो बढ्यो’, स्थानीय बासिन्दा लोङ तिआनले भने, ‘म तेस्रो तल्लामा उद्धारको पर्खाइमा बसेँ । दिउँसोसम्म मलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको थियो ।’

बाढी पीडितहरूका लागि चामल लगायत आपूर्तिहरू पुर्‍याउन ड्रोन तयार गरिरहेको एक टोली पनि देखिएको थियो । स्थानीय सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गरेको भिडियोमा ट्रक चालक यू गुओचुनले भत्किएको पुलको खण्डको छेउमा अड्किएपछिको आफ्नो डरलाग्दो उद्धारको वर्णन गरेका छन् । ‘मेरो अगाडि एक पुल पूर्ण रूपमा भत्कियो’, उनले भने, ‘म धेरै डराएको थिएँ ।’

बाढीले छिमेकी गुआङ्सी क्षेत्रमा पनि असर पारेको छ । सरकारी सञ्चारमाध्यमले त्यहाँ बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याउने उद्धारकर्ताहरूको भिडियो प्रकाशित गरेको छ । भारी वर्षाका कारण मध्य चिनियाँ प्रान्त हुनानमा गत हप्ता दशौँ हजार मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो । टाइफुन वुटिपका कारण आएको भारी बाढीपछि केही दिनअघि नै दक्षिणी चीनमा करिब ७० हजार मानिस विस्थापित भएका थिए ।

चिनियाँ अधिकारीहरूले गत हप्ता छ वटा क्षेत्रमा पहाडी बाढीका लागि वर्षको पहिलो रातो चेतावनी जारी गरे । रातो चेतावनी देशको चार–स्तरीय प्रणालीमा सबैभन्दा गम्भीर चेतावनी स्तर हो । स्थानीय सरकारहरूले बासिन्दाहरूलाई समयमै चेतावनी जारी गर्न आग्रह गर्दै प्रभावित क्षेत्रका केही क्षेत्र ‘अत्यधिक प्रभावित हुने सम्भावना’ रहेको सिन्ह्वाले जनाएको छ ।

फिल्म ‘रियाल रिङ्गेट’को गीत ‘जिन्दगीः उडी जाने हो कहाँ’

काठमाडौं । नेपाली फिल्म ‘रियाल रिङ्गेट’को ओएसटी गीत ‘जिन्दगीः उडी जाने हो कहाँ’ सार्वजनिक गरिएको छ । रेबेल फिल्मसद्वारा निर्मित यस चलचित्रको गीतले वैदेशिक रोजगारीमा होमिन बाध्य नेपालीहरूको मार्मिक कथा समेटेको छ ।

रवि मल्ल र कोसिस क्षेत्रीको संयुक्त रचनामा चन्दन ध्वज केसी र किरण तुलाधरले सङ्गीत दिएको यो गीतमा केतन क्षेत्रीको सुमधुर स्वर रहेको छ भने किरण तुलाधरले एरेन्ज गरेका छन्।

गीतले विदेशमा नेपालीले भोग्ने सङ्घर्ष, उनीहरूको घरपरिवारको विचलित अवस्था र बाध्यताले विदेसिनुपर्दाको पीडालाई गहिरो रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । आगामी साउन १६ गते फिल्म प्रदर्शनमा आउँदैछ ।

एनसीसी सदस्यमा अवानी पौडेलको उम्मेदवारी

सिड्नी । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अष्ट्रेलियाको २०२५–२७ कार्यकालका लागि हुने निर्वाचनमा अवानी पौडेलले न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्लु) राज्यतर्फबाट राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएकी छन् ।

सन् २०१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका रूपमा अष्ट्रेलिया आएकी पौडेलले छोटो समयमै नेपाली समुदायमा नेतृत्व क्षमता, सामाजिक उत्तरदायित्व र सक्रिय सहभागिताबाट विशिष्ट पहिचान बनाएकी छन्।टिम एकता अन्तर्गत उम्मेदवार बनेकी पौडेलले आफू समावेशी, पारदर्शी र नतिजामूलक नेतृत्व प्रदान गर्न इच्छुक रहेको बताएकी छन्।

‘समाजले मलाई धेरै कुरा सिकायो, अब समय आएको छ सिकेको फिर्ता दिने,’ पौडेलले भनिन्, ‘म महिला, युवा र नयाँ आप्रवासीहरूको आवाज बन्न चाहन्छु।’

शिक्षा परामर्श, वृद्ध सेवा, व्यवसाय तथा रियल इस्टेट क्षेत्रमा संलग्न पौडेल ऊर्जाशील, समर्पित र कार्यमा केन्द्रित नेतृका रूपमा समुदायमा परिचित छिन्। आकर्षक व्यक्तित्वसँगै दृढ सोच र योजनाबद्ध कार्यशैलीमा पनि उनी अब्बल मानिन्छिन्।

‘अहिलेको आवश्यकता नेतृत्वको पुस्तान्तरण हो,’ उनले भनिन्, ‘जहाँ अनुभव, जोश र सोचको सन्तुलनबाट मात्रै संस्थागत सुधार सम्भव हुन्छ।’

पौडेलले आफू आबद्ध टिम एकतालाई पारदर्शिता, समावेशी नेतृत्व र महिला सहभागिताको अभ्यास गर्ने समूहका रूपमा चित्रण गरेकी छन्। ‘टिम एकता नाम मात्रै होइन, व्यवहारमै एकताको अभ्यास गर्ने समूह हो,’ पौडेलको भनाइ छ।

यसपटकको निर्वाचनमा एनएसडब्लु राज्यमा युवा पुस्ताको उल्लेखनीय सहभागिता देखिएको छ। उम्मेदवारहरू आ–आफ्ना एजेन्डा सार्वजनिक गर्दै कोठे बैठक, समुदाय भेटघाट र घरदैलो अभियानलाई तीव्रता दिइरहेका छन्।

भक्तपुर अस्पतालमा आङ खसेका महिलाको निःशुल्क शल्यक्रिया सेवा सुरु

भक्तपुर । भक्तपुर अस्पतालले पाठेघर (आङ) खसेका महिलाको निःशुल्क शल्यक्रिया सेवा सुरु गरेको छ । बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत निःशुल्क पाठेघर खस्ने रोगको उपचार सेवा सुरु गरेको अस्पतालका निमित्त निर्देशक डा सुरेन्द्र भट्टले जानकारी दिए ।

आङ खसेका महिलाको निःशुल्क शल्यक्रिया अभियानका रूपमा सुरु गरेको अस्पतालले पहिलो दिन मंगललबार तीन जनाको शल्यक्रिया गरेको छ ।

‘आज पाँच जनाको शल्यक्रिया गर्ने तयारी छ’, निमित्त निर्देशक डा भट्टले भने । आङ खसेका महिलाहरूलाई अस्पतालमा सम्पर्क गरेर निःशुल्क शल्यक्रियाका लागि आउन उनले आह्वान गरे।

भूमिसम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गरिँदै

-भरत केसी, लुम्बिनी । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि गठित भूमि समस्या समाधान आयोगले भूमिसम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानको खाका कार्यान्वयन गरिरहेको छ । आयोगमार्फत स्थानीय पालिकासँगको समन्वयमा भूमिहीनको पहिचान, जग्गाको नापजाँच, हकदाबीका सार्वजनिक सूचना जारी गरी लालपुर्जा वितरणको तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थायित्वयुक्त जीवन, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले २०८१ असोज १४ गते भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगका अध्यक्ष हरि रिजालले आयोगले संविधानमा सुनिश्चित खाद्य, आवास र सम्पत्तिको हकलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न स्थानीय पालिकाको सहकार्यमा काम अघि बढाएको बताए । उनले देशभर धेरै समस्या रहेका जिल्लाबाट पहिले काम सुरु गरिएको र हजारौँलाई पुर्जा वितरण गरिसकिएको बताए ।

आयोगले पालिकामा वडा तहबाटै विशेष संयन्त्र र सहजीकरण समितिमार्फत भूमिहीनको पहिचान गराउँदै पालिकाको कार्यपालिकामा लैजाने र त्यहाँबाट पनि विशेष संयन्त्र र सहजीकरण समितिमा छलफल गराई, हकदाबीको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी टुङ्गो लगाएको विवरण जिल्लामा पठाउने गरेको छ ।

जिल्लास्तरीय आयोगले त्यहाँका सरकारी संयन्त्रमार्फत मालपोतको आधिकारिकता विवरण भिडाउँदा भूमिहीन भनिएकाको देशभर कहीँकतै जग्गा फेला नपरेमा मात्र जग्गा र आवासको प्रबन्ध गरिनेछ ।

एघार लाख निवेदनको छानबिन हुँदै

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ क उपदफा (३) र ५२ ख उपदफा (६) अनुसार २०८१ असोज १४ गते गठन भएको आयोगले हालसम्म देशभरबाट ११ लाख १० हजार ९८५ निवेदनमाथि अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको आयोगका अध्यक्ष रिजालले जानकारी दिए ।

यसमध्ये भूमिहीन दलित ८७ हजार ८४४, भूमिहीन सुकुम्बासी एक लाख ६६ हजार ३९५ तथा अव्यवस्थित बसोबासी आठ लाख ५६ हजार ७४६ रहेको तथ्याङ्क छ । आयोगले हालसम्म सहयोगमा चार हजार ९९३ परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिसकेको उनले बताए ।

भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि जहिले पनि काम सुरु हुँदा विभिन्नखाले अवरोध सृजना हुने यो कामलाई यसपालिको आयोगले जरैदेखि समाधानको पहल गरिरहेको आयोगका रुपन्देही अध्यक्ष कुमार थापाले बताए ।

आयोगको रुपन्देही कार्यालयले मुलुकमै धेरै समस्या रहेकोमध्येको जिल्लाको कामलाई पालिका केन्द्रित गरेको छ । सबैभन्दा धेरै समस्या रहेको बुटवल, कञ्चन, सैनामैना, देवदह, तिलोत्तमा, सियारीमा धमाधम नापजाँच, राजस्व सङ्कलन र पुर्जा तयारीका काम चलिरहेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।

“रुपन्देहीमा ७६ हजार ६५६ निवेदनउपर छानबिनको काम भइरहेको छ । यी भूमिहीन, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या हो”, उनले भने । जिल्लाका अन्य ६ पालिकाले पहिलो सूचनामा कुनै पनि निवेदन दर्ता नगराएकाले ती पालिकाका लागि यही साउनमा अन्तिम सूचना जारी गर्ने आयोगको तयारी छ ।

आयोगले जिल्लाका बुटवल, कञ्चन, सैनामैना, तिलोत्तमा, देवदह, सिद्धार्थनगर, सियारीका विभिन्न वडामा पनि लगत सङ्कलन गर्ने, जग्गा नापजाँच गर्ने, डाटाबेस इन्ट्री गर्ने, दाबी विरोधको सूचना प्रकाशन गर्ने, राजस्व दस्तुर निक्र्यौल गर्ने तथा लालपुर्जा बनाउनेलगायतका प्रक्रियागत कामलाई तीव्र बनाएको आयोगका अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । राजस्व निक्र्यौल भएकाहरूले बैंकमार्फत राजस्व बुझाउन सुरु भइसकेको उनले बताए ।

बुटवलमा ६५६२ परिवारको जग्गा नापजाँच

बुटवलमा अहिले वडा नं १ देखि ४ र ११ देखि १४ नं वडामा नापजाँचलगायतका प्रक्रियागत काम भइरहेका छन् । रुपन्देहीमा सबैभन्दा धेरै सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी बुटवलमा छन् । त्यसमध्ये पनि बुटवलको वडा नं ११ मा सबैभन्दा धेरै छन् । उक्त वडाको मजुवा टोलमा मात्र आयोगले पालिकाको समन्वयमा नापजाँच सकेर एक हजार २७९ परिवारका लागि हकदाबीको सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ ।

बुटवलमा अहिले आयोगले पालिकाको समन्वयमा छ हजार ५६२ परिवारको जग्गा नापजाँचको काम चलिरहेको उपमहानगरका अमिन त्रिदेव बुढाथोकीले जानकारी दिए । कञ्चन गाउँपलिकामा करिब १२ हजार परिवारको जग्गाधनीपुर्जा अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

त्यहाँको वडा नं ५ मा मात्रै ६३२ परिवारको जग्गा नापजाँच गरी प्रक्रियाका काम सकिएको छ । ती परिवारले अहिले तोकिएको राजस्व बैंकमार्फत बुझाउन सुरु गरेका छन् । सरकारले कृषि र आवासका जग्गाको अलगअलग राजस्व तोकेको छ । कृषिजन्य जमिनको राजस्व छ कट्ठासम्म पाँच प्रतिशतमात्र तोकिएको छ ।

त्यसैगरी, सैनामैना नगरपालिकामा एक हजार ६६० परिवारको हकदाबीको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएको तथा सियारी गाउँपालिकामा ११ परिवारको पुर्जा तयार भएको आयोगले जनाएको छ । देवदहमा एक हजार ३६७ परिवारको नापजाँचलगायत प्रक्रिया पूरा भई राजस्व बुझाउने काम भइरहेको र अन्यको नापजाँचका काम भइरहेको छ ।

जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका तिलोत्तमाको वडा नं १० का एक सय २३ घरपरिवारको जग्गा नापजाँचलगायतका काम सकिएको छ । त्यहाँका जग्गाका लागि आयोगले पालिकाको समन्वयमा एक सय २३ परिवारका लागि हकदाबीको सार्वजनिक सूचना जारी भइसकेको छ भने बाँकी वडाका ९१५ परिवारको पनि सार्वजनिक सूचना जारी गर्न लागेको आयोगका अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।

मिथिला चित्रकला

जनकपुरधामस्थित सीता–राम विवाह मण्डपको उत्तरी पर्खालमा भगवान् राम–सीताको जन्मदेखि विवाहसम्मको पौराणिक कथा झल्काउने मिथिला चित्र कोर्दै स्थानीय मिथिला कलाकारहरू।

तस्बिरः अमरेन्द्रकुमार यादव / रासस

उपल्लो मुस्ताङका किसानलाई स्याउका बिरुवामा अनुदान

मुस्ताङ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको वातावरणीय औसत तापमान वृद्धिसँगै उपल्लो मुस्ताङमा स्याउखेती फस्टाउन थालेको छ । जलवायु परिवर्तनले मौसमी तापमान वृद्धि हुँदै जाँदा पछिल्लो समय उपल्लो मुस्ताङमा किसानले स्याउखेती सुरु गरेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनको असरले समुद्री सतहको करिब ३ हजार मिटरसम्मको उचाइमा गरिएको स्याउखेती अहिले उपल्लो मुस्ताङको समुद्री सतहको ४ हजार मिटरको उचाइसम्म नै स्याउखेती हुन थालेको छ । तल्लो मुस्ताङमा हुने शीतोष्ण फलफूलमध्येको स्याउखेती उपल्लो मुस्ताङमा सप्रिन थालेपछि त्यहाँका किसान उत्साहित भएका छन् । अहिले त्यहाँ स्याउखेती गर्ने किसानको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।

यहाँका किसानलाई स्याउखेतीतर्फ आकर्षित गर्दै स्याउ हबका रूपमा विकास गर्ने योजनासहित लोमान्थाङ गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै समावेश गरेर स्याउको बिरुवा खरिद गर्ने किसानलाई अनुदान दिनेगरी बजेट विनियोजन गरेको अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङले जानकारी दिए । लोमान्थाङ गाउँपालिका १६औँ गाउँसभाको पालिकाले कृषि प्रणालीको बृहत्तर विकास गर्नेगरी स्याउखेती विस्तार गर्ने रणनीति लिएको उनले बताए ।

“हामीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै स्याउका बिरुवा खरिदमा किसानलाई अनुदान दिने घोषणा गरेका छौँ, किसानलाई स्याउका प्रति बिरुवामा कति अनुदान दिने भन्ने कार्यपालिकाले निर्णय गर्नेछ, यस सम्बन्धमा बजेटमै समावेश गरी किसानका माग सम्बोधन गर्ने प्रयासमा छौँ”, अध्यक्ष गुरुङले भने ।

गुरुङका अनसार लोमान्थाङले किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज सहज बजारीकण गर्न सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ । यहाँका किसानलाई उत्पादनमा आधारित आलु, फापरलगायतका उत्पादनलाई गाउँपालिकाले निश्चित मापदण्ड राखेर बढी उत्पादन गर्ने किसानलाई अनुदान दिएर प्रोत्साहन गराइने छ ।

आगामी आवदेखि गाउँपालिकाभित्रका किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजलाई बजारीकरण गर्ने र त्यसो हुन नसकेमा किसानको उत्पादन गाउँपालिकाले खरिद गरी बजारमा लगेर बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउने अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ ।

यसका लागि तत्काल प्रारम्भिक चरणमा १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए । लोमान्थाङ गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि ३२ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट खाका तयार गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ११ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २० करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बयान दिन माधव नेपाल विशेष अदालतमा उपस्थित

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल बयानका लागि वशेष अदालतमा उपस्थित भएका छन् ।

पतञ्जलि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि अध्यक्ष नेपाल बयानका लागि आज विशेष अदालतमा उपस्थित भएका हुन् ।

गत जेठ २२ गते नेपालसहित ९३ जनाका विरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनका हकमा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजाय मागदाबी भएको छ ।

बयान सकिएलगत्तै थुनछेक बहस हुनेछ । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।

 

पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट ७३ अर्ब राजस्व सङ्कलन

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा सबैभन्दा धेरै राजस्व पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट  ७३ अर्ब १८ करोड सङ्कलन गरेको छ ।

कार्यालयले चालू आवको ११ महिनामा पाँच थरिका पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न रु एक खर्ब ७४ अर्ब नौ करोड रकम खर्चिएको छ । आयातबाट प्राप्त कुल राजस्वमा मुख्य २० वस्तुबाट प्राप्त राजस्वको योगदानमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा भने ४६.४३ प्रतिशत रहेको छ ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछानेले वीरगञ्ज भन्सारको राजस्वको मुख्य आधार नै पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीसाधनको आयातबाट प्राप्त हुने राजस्व रहेको बताए ।

त्यस्तै दोस्रो धेरै राजस्व भने यातायात साधन र तिनका पार्टपुर्जा आयातबाट रु १७ अर्ब ७० करोड रकम प्राप्त भएको छ । आयातबाट प्राप्त राजस्वमा यातायातको साधन र पार्टपुर्जाको हिस्सा ११.२३ प्रतिशत छ ।

त्यसैगरी फलाम तथा फलामबाट बनेका सामानबाट रु पाँच अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा आयातबाट रु पाँच अर्ब २६ करोड सङ्कलन गरेको छ । इलेक्ट्रिक मेसिनरी, उपकरण र तिनका पार्टपुर्जा आयातबाट रु तीन अर्ब ६७ करोड सङ्कलन गरेको प्रमुख भन्सार प्रशासक लामिछानेले बताए ।

चालू आवकै ११ महिनामा सबै प्रकारका कपडा आयातबाट रु तीन अर्ब ६ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । सोही अवधिमा सुर्ती र सुर्तीजन्य पदार्थको आयातबाट रु दुई अर्ब ५८ करोड, शृङ्गारका सामान आयातबाट रु दुई अर्ब ५२ करोड, प्लास्टिकका कच्चापदार्थ आयातबाट रु दुई अर्ब ३२ करोड तथा अन्य लुब्रिकेटिङ आयलको आयातबाट रु दुई अर्ब १९ करोड राजस्व सङ्कलन भएको प्रमुख भन्सार प्रशासक लामिछानेले जानकारी दिए ।

चितवनमा भिरबाट हाम फाल्दा श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमान घाइते

चितवन । चितवनमा श्रीमान–श्रीमतीले भिरबाट हाम फालेका छन् । हाम फाल्दा श्रीमतीको मृत्यु भएको छ भने श्रीमान् घाइते भएका छन् ।

भिरबाट हाम फाल्दा मङ्गलबार राप्ती नगरपालिका–४ की ४२ वर्षीया कुमारी प्रजाको मृत्यु भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन्द्र खनालका अनुसार श्रीमानसँग घरायासी विवाद हुँदा कुमारीले घर नजिकैको भिरबाट खहरे खोलामा हाम फालेकी थिइन् । लगत्तै उनका श्रीमान् लीलाबहादुरले पनि भिरबाट हाम फालेका थिए ।

कुमारीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र श्रीमान् लीलाबहादुर प्रजा गम्भीर घाइते भएका प्रहरी नायब उपरीक्षक खनालले बताए । उनको भरतपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सेफ्टी ट्याङ्कीमा डुबेर रौतहटमा दुई बालबालिकाको मृत्यु

रौतहट । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–१० बिनुवाटोलमा दुई बालबालिकाको ट्वाइलेटको सेफ्टी ट्याङ्कीमा डुबेर मृत्यु भएको छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रहरी नायब उपरिक्षक राजकुमार राईका अनुसार गएराति चन्द्रपुर–१० बिनुवाटोलका दुई वर्षीय रन्जे साह र सोही गाउँकी दुई वर्षीया खुश्बु साहको डुबेर मृत्यु भएको हो ।

मङ्गलबार साँझ दुवै बालबालिका स्थानीय ह्दय पासवानको घरमा खेल्नेक्रममा ट्वाइलेटको सेफ्टीक ट्याङ्कीमा डुबेका थिए । दुवै बालबालिकाको चन्द्रनिगाहपुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।

अमेरिकी आक्रमणबाट इरानको यूरेनियम भण्डारण नष्ट नभएको खुलासा

सीएनएन । अमेरिकी सैन्य आक्रमणले इरानका मुख्य आणविक कार्यक्रमहरूलाई पूर्ण रूपमा नष्ट नगरेको प्रारम्भिक गुप्तचर मूल्याङ्कन सार्वजनिक भएको छ। पेन्टागन अन्तर्गतको डिफेन्स इन्टेलिजेन्स एजेन्सीद्वारा गरिएको मूल्याङ्कन अनुसार, ती आक्रमणहरूले इरानको आणविक कार्यक्रमलाई केवल केही महिनाका लागि मात्र पछाडि धकेलेको छ ।

गत हप्ता अमेरिकी वायुसेनाले तीन प्रमुख आणविक साइटहरूमा बंकर बस्टर बमले हमला गरेको थियो । तर सात जना उच्च स्रोतहरूद्वारा वर्णन गरिएको मूल्याङ्कनले जनाएअनुसार ती हमलाले इरानका सेन्ट्रिफ्युज तथा समृद्ध यूरेनियमको भण्डारण नष्ट गर्न सकेनन् ।

मूल्याङ्कनमा संलग्न दुई स्रोतका अनुसार इरानको समृद्ध यूरेनियम नष्ट गरिएको थिएन। तीमध्ये एक स्रोतका अनुसार सेन्ट्रिफ्युजहरू ‘धेरै हदसम्म सुरक्षित’ छन् भने अर्का स्रोतले यूरेनियम आक्रमण हुनु अघि नै अन्यत्र सारिएको दाबी गरेका छन् । ‘यो हमला इरानको कार्यक्रमलाई अधिकतम केही महिनाका लागि मात्र अवरुद्ध गर्ने खालको हो,’ एक स्रोतले भने ।

ह्वाइट हाउसले भने उक्त मूल्याङ्कनलाई अस्वीकार गर्दै प्रेस सचिव क्यारोलिन लेविटले सीएनएनलाई दिएको वक्तव्यमा भनिन्, ‘यो मूल्याङ्कन झूटो छ। यो ‘टप सिक्रेट’ दस्तावेज हो जसलाई गुप्तचर समुदायका एक असन्तुष्ट व्यक्तिले लिक गरेका हुन्। यो राष्ट्रपति ट्रम्पलाई बदनाम गर्न गरिएको प्रयास हो।’

राष्ट्रपति ट्रम्पले हमलालाई ‘पूर्ण विनाश’ भनेका छन् र पाइलटहरूलाई ‘क्रेडिट दिनुपर्छ’ भनी जोड दिएका छन् । स्रोतहरूका अनुसार ती तीनवटा साइटहरूमा प्रमुख क्षति सतहमा रहेका भवनहरूमा भएको हो। विद्युत आपूर्ति प्रणाली र यूरेनियम धातुमा रूपान्तरण गर्ने संरचनाहरू नष्ट भए पनि भूमिगत संरचना जस्ताको तस्तै छन् ।

इजरायली आँकलन अनुसार, अमेरिकी आक्रमणले अपेक्षाभन्दा कम क्षति पुर्याएको भए पनि संयुक्त इजरायली–अमेरिकी हमलाले इरानको आणविक कार्यक्रमलाई कम्तीमा दुई वर्ष पछाडि धकेलेको विश्वास गरिएको छ । प्रारम्भिक मूल्याङ्कनप्रति अमेरिकी राजनीतिक वृत्तमा पनि मतभेद देखिएको छ।

रिपब्लिकन नेता माइकल म्याककालले भने यो आक्रमण पूर्ण विनाशको लागि नभई ‘महत्त्वपूर्ण क्षति’ पुर्याउने उद्देश्यले गरिएको बताएका छन् । प्रारम्भिक गुप्तचर मूल्याङ्कनले अमेरिकाले गरेको ठूलो सैन्य आक्रमणबाट अपेक्षित नतिजा हासिल नभएको संकेत दिएको छ। यद्यपि अन्तिम मूल्याङ्कन आउन बाँकी नै रहेको र थप गुप्तचर जानकारीको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने सुरक्षा अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

एमालेको सचिवालय बैठक बस्दै

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आज बस्दैछ । ललितपुर च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा दिउँसो १ बजे सचिवालय बैठक डाकिएको एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा भीष्म अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बैठकमा विधान महाधिवेशनको तयारी, समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा छलफल हुनेछ । एमालेले आगामी भदौ २० देखि २२ गतेसम्म विधान महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

राइड सेयरिङ नियमावली स्थगन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्ष मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले नियमावली स्थगन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । गत जेठ २० गते गण्डकी प्रदेश सभाबाट उक्त नियमावली ल्याएको थियो ।

नियमावलीविरुद्ध यातायात व्यवसायीहरुले बन्द हड्ताल जस्ता कार्य गरेपछि संघीय सरकारको आग्रहमा गण्डकी प्रदेश सरकारले एक महिनाका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

इरानबाट उद्धार गरिएका दुई नेपाली आइपुगे दिल्ली

काठमाडौं । इरानको मासादबाट भारत सरकारले उद्धार गरेका दुई नेपाली नागरिक मंगलबार दिउँसो नयाँदिल्ली आइपुगेका छन् ।

गणेश पी. पोखरेल र सुमन गैरेलाई दिल्लीस्थित विमानस्थलमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रतिनिधि र भारतस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए । उद्धारपश्चात ती दुवै नेपाली बुटवलतर्फ प्रस्थान गरिसकेका दूतावासले जनाएको छ।

हाल इरानस्थित अन्य नेपालीहरूको अवस्थाबारे दूतावासले थप समन्वय जारी राखेको पनि जानकारी दिएको छ।

नेपालमा पहिलो पटक मोटरेबल पक्की पुलसम्बन्धी प्रदर्शनी मेला सञ्चालन

ललितपूर । नेपालमा पहिलो पटक मोटरेबल पक्की पुलसम्बन्धी प्रदर्शनी मेला ललितपूरको मानभवनमा सुरु भएको छ । स्विस सरकार विकास सहयोग (SDC) अन्तर्गत रहेको स्थानीय सडक पुल सहयोग इकाई (LRBSU) को आयोजनामा मोटरेबल पक्की पुलसम्बन्धी प्रदर्शनी मेला मानभवको क्रिस्टल ब्याङ्क्वेटमा सञ्चालन भैरहेको छ ।

प्रदर्शनी मेला मंगलबार र बुधबार सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छ । यस मेलाले नेपालमा पुल निर्माण प्रविधिको विकास र दीर्घकालीन पूर्वाधार सुदृढीकरणमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको इन्जिनियर हरिशंकर जोशीले बताए । प्रदर्शनी मेलाले इन्जिनियरिङ अध्ययन, अभ्यास र नवप्रवर्तनमा नयाँ ढोका खोल्ने उनको भनाई छ ।

यसले निर्माण व्यवसायमा आबद्ध निकाय, विशेषज्ञ र विद्यार्थीहरूबीच ज्ञान आदानप्रदानको अवसर सिर्जना गर्नुका साथै आम नागरिकमा पुल निर्माणप्रति चासो र समझदारी बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजक संस्थाले प्रदर्शनीमार्फत प्राप्त हुने सुझाव र अनुभवहरू आगामी योजनामा उपयोग गरिने जनाएको छ ।

आयोजक संस्थाका प्रमुख शकिल मानन्धरका अनुसार प्रदर्शनीमा पुल निर्माणमा प्रयोग भइरहेको नवीनतम प्रविधि र मोडेलहरू, पुलसम्बन्धी डकुमेन्टरी, डिजाइन ज्ञान तथा देशभर निर्माण भएका पक्की पुलहरूको फोटो प्रदर्शनी समावेश गरिएको छ ।

मंगलबार शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव गणेश प्रशाद वस्तीको अध्यक्षतामा भएको दुई दिने प्रदर्शनीको उद्घाटन समारोहमा नेपालका लागि स्विस राजदूत डा. डेनियल मेउली प्रमुख अतिथी रहेकी थिईन् ।

उद्घाटन समारोहमा बोल्दै राजदूत मेउलीले दिगो साझेदारी र यसको परिवर्तनकारी प्रभावको प्रशंसा गरिन् । “यो सहकार्यले विकासको सारलाई मूर्त रूप दिन्छ, जहाँ साँझा विशेषज्ञता र प्रतिबद्धताले मानिसहरूलाई मूर्त लाभ पु¥याउँछ ।” उनले भनिन’ । राजदुत मेउलीले स्थानीय सडक पुल कार्यक्रम १४ वर्षअघि नेपाल सरकारको अनुरोधमा सुरु गरिएको उल्लेख गरे । यस कार्यक्रमले आफ्ना ४ चरण पार गरेकोमा प्रशंसा गर्दै सहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग, सातै प्रदेशका भौतिक मन्त्रालयहरू र कार्यक्रम टोलीलाई उनीहरूको उपलब्धिको लागि बधाई र्दिएकी छिन् ।

मन्त्रालयका सहसचिव वस्तीले नेपालको पुल क्षेत्रमा झोलुङ्गे र मोटरेबल पुल दुवैको लागि निरन्तर सहयोगको लागि स्विस विकास तथा सहयोग एजेन्सी (SDC) लाई धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले कार्यक्रम मार्फत निर्मित र हस्तान्तरण गरिएको प्राविधिक विशेषज्ञता र संस्थागत ज्ञानले आगामी वर्षहरूमा यस क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रूपमा व्यवस्थापन गर्ने दिशामा नेपाल अगाडि बढ्दै जाँदा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।

मेलामा सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवहरू, सडक विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग, स्केप नेपाल, निर्माण व्यवसायी संघ, शैक्षिक संस्था, इन्जिनियर, विज्ञ, विद्यार्थी तथा सर्वसाधारणको उपस्थिति रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक पारित भएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘विनियोजन विधेयक, २०८२ लाई पारित गरियोस्’ भनी राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको भएको हो ।

बैठकमा विनियोजन विधेयक पारित गर्नु मन्त्रालयगत रुपमा उठेको प्रश्नको मन्त्रीहरुले जवाफ दिएका थिए। त्यसैगरी खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले अस्वीकार भएको थियो । विधेयक पारित गर्न सत्तारुढ दलले यसअघि नै ह्वीप जारी गरेका थिए ।

बैठकमा रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरुले अनुपस्थित रहे । गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

झापामा घरबाट हराएका बालकको दुई दिनपछि शव फेला

झापा । झापाको कमल गाउँपालिका–१ स्थित कृष्णखोलाको किनारमा आज बिहान एक बालकको शव फेला परेको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक खगेन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार आज बिहान इलाका प्रहरी कार्यालय तोपगाछीलाई शरीरमा कपडा नभएको अन्दाजी १२ वर्ष उमेरको बालकको शव बगाएर ल्याएको भन्ने सूचना प्राप्त भएको थियो।

लगत्तै प्रहरी टोली घटनास्थलमा खटिएर शवको पहिचान गर्ने क्रममा मृतक सोही ठाउँका मिङमारेन्जे शेर्पाका १२ वर्षीय छोरा सुसान भएको खुलेको उनले जानकारी दिए।

प्रहरीका अनुसार सुसान मिति २०८२ असार ८ गते अपराह्न ३ बजेदेखि घरबाट कसैलाई जानकारी नदिई निस्केका थिए। आफन्त तथा छिमेकीले खोजी गर्दा फेला नपरेपछि बालकका पिताले असार ९ गते इलाका प्रहरी तोपगाछीमा हुलिया विवरणसहित निवेदन दिएका थिए। घटना सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।

विदेशबाट फर्केका युवाहरूले सिकेको सीप प्रयोग गर्नेगरी कृषिमा आकर्षित गर्न आवश्यक छः राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिने युवा शक्तिलाई नेपालमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न कृषि क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले कृषि व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखी युवा केन्द्रित ‘स्टार्टअप’ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी युवा जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले विदेशबाट फर्केका युवालाई उनीहरूले सिकेर आएको सीप प्रयोग गर्नेगरी कृषिमा आकर्षित गर्ने वातावरणको निर्माणमा हाम्रा नीतिनिर्माता, सरकार र व्यावसायिक संस्थाहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

‘कृषकको उत्पादनको बजारीकरणको व्यवस्था, समयमै बीउबिजन र मलको आपूर्ति, नवीनतम औजार÷उपकरण÷यन्त्र र प्रविधिको उपलब्धता, कृषकको समस्याको पहिचान र निदानको व्यवस्था, कृषकको मनोबल उच्च बनाउन श्रमको सम्मानको व्यवस्था, कृषकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा र कृषि बिमाको व्यवस्था राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयहरू हुन् । यसतर्फ म सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’– उनले भने ।

निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आयको व्यवस्था तथा श्रम गर्नेको सम्मान गर्ने संस्कृति बसाल्नु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र उद्योग व्यवसायको विकासबाट नै औधोगिकीकरणको मार्ग प्रशस्त गरी आर्थिक रुपमा समृद्ध नेपालको निर्माण गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभीष्ट पूरा गर्न सकिने बताए । उनले नेपालको कृषि क्षेत्रले उपभोगमुखी उत्पादन र न्यून निर्यात क्षमता तथा उच्च व्यापार घाटाको प्रतिबिम्ब गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै अशिक्षित, गरिबी र न्यून आय हुने परिवारको पेसाका रुपमा रहेको कृषि व्यवसायले अहिले परिचय फेरेको बताए ।

‘शिक्षित युवावर्ग तथा उच्च आय हुने परिवारले पनि अहिले कृषिलाई मुख्य पेसा बनाई यसैबाट लाखौँ आम्दानी गरिरहेका उदाहरणहरू छन् र कृषिमा नवीनतम प्रविधि भित्रिएको छ । कृषि क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना देखिएका छन् । अहिले नेपालले कतिपय कृषिजन्य उत्पादनरू निर्यात गरी आम्दानी गरिरहेको छ भने दुग्ध उत्पादन, माछा मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर भएको छ । यसरी कृषिले गति लिनुमा तपाईंहरूजस्तै पौरखी कृषकहरूको मेहनत र लगनको कारण हो,’– उनले भने ।

राजनीतिक परिवर्तनपछिको अबको मुलुकको आवश्यकता आर्थिक समृद्धि, विकास र शान्ति भएको जनाउँदै उनले मुलुकमै उत्पादन र रोजगारी बढाएर आयात घटाउने तथा निर्यात बढाउनेतर्फ नीति निर्माता, योजनाविद् र सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।

‘गरिबीको रेखाभित्र परेका जनसमुदायलाई बाहिर निकाल्न सक्ने क्षमता पनि कृषि क्षेत्रमा भएको हुँदा यी क्षेत्रमा व्यापक नीतिगत सुधारको आवश्यकता छ,’– उनले भने ।

सरकारलाई कसैका विरुद्ध कुनै खेल खेल्ने फुर्सद छैनः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको बजेट सकेसम्म सन्तुलित रुपमा ल्याइएको अवगत गराउँदै आगामी दिनमा माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलत कायमका लागि थप प्रयास गरिने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक तथा खर्च कटौतीको प्रस्तावको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यको पर्याप्त क्षमता नहुँदा बजेटमाथि सबै सांसदहरु सन्तुष्ट हुने स्थिति नआएकाले आगामी दिनमा सन्तुलन कायमको प्रयास गरिने बताएका हुन् ।

‘हामीलाई छिटो र धेरै ठाउँमा विकास चाहिएको छ तर बजेट कम छ । त्यसकारण बजेटमा सबै सांसद सन्तुष्ट हुन नसक्ने स्थिति हुन सक्छ । माग र आपूर्तिको असन्तुलन मिलाउन आगामी दिनमा ध्यान दिइनेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामीलाई लगानीको आवश्यकता छ, यसका लागि निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी ल्याउनु परेको छ । लगानीको आवश्यकता, विश्लेषण र योजनाका लागि लगानी बोर्डबाट प्रभावकारी काम गरिनेछ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद जनताको बलिदान, सङ्घर्ष र सपनालाई साकार पार्ने थलो भएकाले सदनमा लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने खालका हल्काफुल्का टिप्पणी नगर्न आग्रह गरे ।

उनले विद्यमान व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउने गरी संविधानको संशोधनमा सरकार लाग्ने भएकाले संविधान र प्रणालीको अपमान हुने खालका कुरा नगर्न आग्रह गरे ।

‘यो प्रणाली र संविधानको रक्षा गरौँ । यसको कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई समृद्ध, नेपाल सुखी नेपालीको गन्तव्य पूरा गर्ने सवालमा सरकार अघि बढेको छ । यसमा सबै ढुक्क भए हुन्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘म ममाथि गरिएको गाली र अपमान सहन्छु तर सहिद, जनताको बलिदान र विद्यमान व्यवस्थाप्रतिको अपमान सहन्न । संसद् जनताको बलिदानको धज्जी उडाउने र प्रणालीको अपमान गर्ने थलो हुन सक्दैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोगका योजना बैङ्कको व्यवस्था गरी तीन करोडभन्दा कमका आयोजना नराखिएको नीति तर्जुमा गरिएको जनाउँदै आगामी वर्षमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जोड दिइने बताए ।

राज्यका सबै निकायलाई विकास निर्माण र सुशासनका लागि प्रभावकारी रुपमा काम गरेर जनअपेक्षाअनुरुप सम्मुनतिको मार्गमा अघि बढाउन सरकार प्रयासरत रहेको स्पष्ट गर्दै सरकारलाई कसैका विरुद्ध कुनै खेल खेल्ने फुर्सद नभएकाले खेल खेल्यो भन्ने खालका प्रचार नगर्न आग्रह गरे ।

विराटनगर महानगरले ल्यायो चार अर्बको बजेट

मोरङ । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि  चार अर्ब ४० लाखको बजेट सार्वजनिक गरिएको छ ।

मंगलबार आयोजित नगरसभाको १६औँ अधिवेशनमा उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले पूर्वाधार विकास, वडास्तरीय योजना र सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन्।

बजेटको स्रोतमा सङ्घीय सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान रु ३४ करोड ३४ लाख, प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान रु तीन करोड ६२ लाख ३० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्वमध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर रु १५ करोड ३९ लाख, अन्तःशुल्क रु पाँच करोड, १३ लाख, मनोरञ्जन तथा विज्ञापन कर रु एक करोड, सावारी साधन कर रु तीन करोड आठ लाख, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन रु ९४ करोड ६० लाख तीन हजार प्राप्त हुने अनुमान छ ।

यसैगरी आन्तरीक राजस्वतर्फ रु एक अर्ब ४० करोड, सङ्घीय सरकार सशर्त र समपुरक अनुदान रु ८३ करोड ३४ लाख, प्रदेश सरकार ससर्त अनुदान रु चार करोड २३ लाख ६७ हजार, सडक बोर्ड नेपाल रु एक करोड ५० लाख, अन्य सङ्घसंस्था रु १६ लाख, नगद मौज्जात रु १४ करोड गरी रु चार अर्ब ४० लाखको अनुमान छ ।

साथै कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ रु ६४ करोड ७५ लाख, ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि रु पाँच करोड, चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी दिन बाँकी योजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि रु आठ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै भौतिक पूर्वाधारतर्फ समपूरक योजनाका लागि रु छ करोड २० लाख, वहुवर्षीय ठेक्का तथा गौरवका आयोजना एवं दायित्व सरी आएका योजनाका लागि रु ७० करोड, नगरका विभिन्न सडक मर्मत सम्भारका लागि रु १० करोड, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रका लागि रु दुई करोड ६० लाख, विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि रु दुई करोड, भवन संहिता तथा निर्माण इजाजतका लागि रु एक करोड ६५ लाख, सडक पूर्वाधार तथा बस्ती विकासका लागि रु १० करोड २७ लाख १२ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

सडक बोर्डबाट सञ्चालन हुने योजनाका लागि रु एक करोड ५० लाख साथै नगरस्तरीय योजनातर्फ रु ६४ करोड ६१ लाख एक हजार गरी पूर्वाधार विकासतर्फ कुल रु एक अर्ब ६८ करोड ८३ लाख १३ हजारलगायत अन्य खर्चमा रु रु चार अर्व ४० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

महानगरपालिकाले ‘छोरी बचाउ, छोरी पढाउ’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । गर्भवती, जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि अस्पताल जानका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स तथा विराटनगरबासीका लागि प्रदान गर्र्दै आएको शववाहन सेवालाई निरन्तरता दिएको छ ।

‘एक घर, एक रोजगारी’ भन्ने मूल नाराका साथ लक्षित वर्गका लागि विविध क्षेत्रमा निःशुल्क प्रशिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन गरी रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने, नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगको स्थापना गर्न महानगरबासीको प्रोत्साहित गर्नुका साथै बिउपुँजीको आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, महानगर रोजगार मेलालाई निरन्तरता दिई थप रोजगारी सिर्जना गर्ने, ऐतिहासिक विराटराजाको दरबार क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्दै लगिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

महानगरभित्र सञ्चालित उज्यालो विराटनगर अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ भने सडक बत्तीको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण तथा भौतिक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा उल्लेख छ ‘कर करले हैन, रहरले तिरौँ’ भन्ने नाराका साथ करदाता शिक्षा अभियान सञ्चालन गरी आन्तरिक आय वृद्धि गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आगामी दशकलाई सूचना प्रविधिको दशकका रुपमा अगाडि बढाइनेछः सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ  । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आगामी दशकलाई सूचना प्रविधिको दशकका रुपमा अगाडि बढाइने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजित शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधिहरूको अधिकतम उपयोग गर्नेगरी कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको उल्लेख गरे ।

‘सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्दै निर्यातयोग्य उद्योगका रुपमा विकास गर्ने, रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सृजना तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने सरकारको लक्ष्य छ,’ उनले भने ।

मन्त्री गुरुङले सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवम् प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको समेत उल्लेख गरे । उनले सूचना प्रविधिमार्फत आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण एवम् आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मन्त्रालयको दीर्घकालीन सोच रहेको बताए ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायका लागि सात अर्ब ७१ करोड ९९ लाख विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त बजेटको ७५ प्रतिशत चालुतर्फको अनिवार्य दायित्वको रकम भएको बताए ।

‘सुशासन र विद्युतीय शासन प्रवर्द्धन एवम् सदाचारको परिपालनामा मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ, तोकिएका सूचकहरूको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रमहरूको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी विंस २०८२ साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा नियमित समीक्षा एवम् अनुगमन मूल्याङ्कन गरिनेछ’, उनले भने ।

मन्त्री गुरुङले पुराना ऐनलाई खारेज तथा संशोधनलगायतका कार्यलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेसमेत उल्लेख गरे । उनले देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा पुर्याउन आवश्यकताअनुसार बिटिएस तथा एफटिटिएचको विस्तारलगायतका काम अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

मन्त्री गुरुङले सञ्चारमाध्यमको विज्ञापन, भाषा तथा प्रस्तुतीकरणलगायतका विषयको नियमनका लागि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा विज्ञापन ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने, विज्ञापन बजारलाई नियमित व्यवस्थित गर्ने, व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन गर्ने र आम उपभोक्ताको हकहितलाई सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा सम्बद्ध पक्षसँग समन्वय गरिने भनाइ राखे । आगामी आवमा लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि २८ करोड विनियोजन भएको उनको भनाइ थियो ।

पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बद्ध संस्थाहरूको विकासमा सहयोग पु¥याउन सरकारले समय–समयमा उपलब्ध गराउने अनुदान तथा आर्थिक सहायताको बाँडफाँट र खर्च प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन पत्रकारितासँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थालाई अनुदान तथा आर्थिक सहयोग वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० अनुसार मन्त्रालयबाट अनुदान वितरण र अनुगमन गर्ने गरिएको समेत मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे ।

आम सञ्चारमाध्यममा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न गोरखापत्रबाट ४५, सार्वजनिक प्रसारण रेडियो नेपालबाट २५, नेपाल टेलिभिजनबाट १४ भाषामा र राष्ट्रिय समाचार समितिबाट तीनवटा मातृभाषामा कार्यक्रम प्रकाशन तथा प्रसारण हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी आवमा थप भाषामा समेत समाचार सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गरिने जानकारी दिए ।

मन्त्री गुरुङले समाज रूपान्तरणको इतिहास बोकेका पुराना सामग्री भावी पुस्ताका लागि समेत सुरक्षित गर्नका लागि गोरखापत्र दैनिकको ९२ वर्षका सामग्री डिजिटल अर्काइभ गरी सुरक्षित गरिएको बताए । साथै रेडियो नेपालका ५५ हजार ४३१ श्रव्य सामग्री पनि अर्काइभिङ गरिएको उनको भनाइ थियो । डिजिटल अर्काइभिङलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइने उनले उल्लेख गरे ।

प्राकृतिक विपद्बाट हुनसक्ने क्षतिको न्यूनीकरणका लागि आगामी वर्षदेखि रेडियो नेपालमार्फत विपद् पूर्वसूचना प्रणाली र दूरसञ्चर सेवा प्रदायकमार्फत एसएमएसद्वारा विपद् पूर्वसूचना दिने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ थियो ।

त्यसैगरी, मन्त्री गुरुङले विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई तथ्यमा आधारित र आधिकारिक सूचना सामग्री उपलब्ध गराई पत्रकारिता क्षेत्रको विश्वसनीयता वृद्धि गर्न प्रेस काउन्सिल नेपालबाट हुने अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने समेत उल्लेख गरे ।

‘सामाजिक सञ्जाल युट्युबलाई व्यवस्थित सञ्चालनका लागि अभिलेख एवम् सूचीकरण गर्ने, नियमित अनुगमन गर्ने, पत्रकार आचारसंहिता अभिमुखीकरण गर्ने काम प्रेस काउन्सिल नेपालबाट भइरहेको छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय समाचार समितिको सेवालाई २४सै घण्टा बनाइएको र यसबाट सञ्चारमाध्यम तथा आम नागरिकले समयमै तथ्यपरक समाचार पाएको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री गुरुङले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधिको उपयोग गर्न कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी नीति स्वीकृतिको चरणमा रहेको र आगामी आर्थिक वर्षमा एआइएको प्रयोग, प्रवर्द्धन र नियमनका लागि एआइए केन्द्रको स्थापना समेत गरिने जानकारी दिए ।

उनले हाल ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विभिन्न स्थानीय तहका ६ हजार ५६६ वडा केन्द्रमा पुगेको, आगामी आर्थिक वर्षमा सबै वडामा पुर्याउन काम भइरहेको, चार हजार २७२ स्वास्थ्य केन्द्र र पाँच हजार ३४१ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा समेत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान भइसकेको जानकारी दिए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा थप सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गरिने, विद्यालयमा अनलाइनमार्फत शिक्षण सिकाइ हुन सक्नेगरी पूर्वाधार निर्माण गरिने समेत उल्लेख गरे ।

उनले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता भइसकेको उल्लेख गर्दै साइबर आक्रमणको पहिचान, रोकथाम र प्रतिकार्य गर्दै उत्थानशील साइबर स्पेस तयार गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना गरिएको बताए ।

मन्त्री गुरुङले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिने, सरकारी र सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउन र सेवाहरुको दक्षता बढाउन अधिकांश सेवाहरुलाई नागरिक एपमा आबद्ध गर्नेगरी प्रणाली विकास गरिएको समेत उल्लेख गरे ।

‘सबै सरकारी निकायको एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ, वेबसाइटमा हुनसक्ने साइबरजन्य सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरणका लागि वेब नियमन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ’, उनले भने, ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल, सहज र पारदर्शी बनाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा सबै सङ्घीय मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरू आबद्ध भएको छ ।’

उनले आगामी आर्थिक वर्षबाट एक स्थानीय तह एक स्मार्ट हुलाक कार्यक्रम लागू गरिने तथा काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त छायाङ्कन स्टुडियो निर्माण प्रारम्भ भएको समेत जानकारी गराए ।

‘नेपाली चलचित्रकर्मीलाई अन्तरराष्ट्रिय चलचित्र बजारका नवीनतम प्रविधि र असल अभ्यासका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ बमोजिम संवेदनशील प्रकृतिका मुद्रणलाई देशभित्रै छपाइ हुनेगरी सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ’, मन्त्री गुरुङले भने ।

चलचित्र ‘कोसेढुङ्गा’ नेपालसहित ४० भन्दा धेरै देशमा एकसाथ रिलिज हुने

काठमाडौं । आगामी  भदौ १२ गतेदेखि प्रदर्शनका लागि तय भएको चलचित्र ‘कोसेढुङ्गा’ नेपालसहित ४० भन्दा धेरै देशमा एकसाथ रिलिज हुने भएको छ ।

सरोज पौडेलको निर्देशनमा निर्माण भएको चलचित्र कोसेढुङ्गा नेपालसँगै अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, बेलायत, क्यानडालगायत ४० भन्दा धेरै देशमा प्रदर्शन हुने जनाइएको छ ।

चलचित्रलाई प्याट्रिक सेभेन सिज इन्टरनेसनलले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा वितरण गर्दैछ । “हाम्रो चलचित्र ४० भन्दा धेरै देशमा एकसाथ प्रदर्शन हुँदैछ, थप देशमा प्रदर्शनका लागि वितरकसँग कुरा भइरहेको छ”, निर्देशक पौडेलले भने ।

नेपाली सिनेमाकै इतिहासमा यो चलचित्र एकै साथ ४० भन्दा बढी देशमा रिलिज हुन लागेको सेभेन सिज इन्टरनेसनलका निर्देशक रमेश ढकालले जानकारी दिए ।

बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल सम्भवः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यथार्थमा उभिएर अधिकतम नतिजा निकाल्ने उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले स्रोत र खर्च व्यवस्थापनमा यथार्थपरक भएर बजेट विनियोजन भएको स्पष्ट पारे ।

‘छलाङ मार्ने नाममा दुर्घटनामा पर्ने जोखिम र यथास्थितिमा रमाउने सोच बजेटले लिएको छैन’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘यथार्थतामा उभिएर आजको परिस्थितिमा अधिकतम नतिजा निकाल्ने उद्देश्यले बजेट प्रस्तुत भएको छ ।’

उनले बजेटलाई यथार्थपरक र नीतिगत सुधारमा आधारित बजेटका रुपमा लिन आग्रह गरे ।
शिथिलतामा रहेको अर्थतन्त्रलाई क्रमशः चलायमान हुँदै गइरहेको जनाउँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रका समग्र परिसूचकमा सकारात्मक सुधार भइरहेको बताए । प्रस्तुत बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल सम्भव भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सम्भव छ । लक्ष्य सामथ्र्यको सीमाभित्र छ ।’

उनले बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा जलविद्युतमा ‘टेक एन्ड पे’का सन्दर्भमा थप स्पष्ट पार्दै नयाँ प्रस्ताव गरे । अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव अनुसार उक्त बुँदामा अब वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने छ भन्ने बेहोरा उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि यो बुँदामा ‘जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग सङ्गति मिल्ने गरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ । विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइने छ । रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ,’ भन्ने बेहोरो उल्लेख थियो । उक्त बुँदामा सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसबीच नै चर्को विवाद भएसँगै यो विषय सच्याउने सहमति भएको थियो ।

विधि निर्माण र विकास निर्माणमा जनप्रतिनिधिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको औँल्याउँदै उनले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूूरा गर्न यी दुवै साझा जिम्मेवारी भएको बताए । विकासका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको उनले स्पष्ट पारे ।

पुँजीगत खर्चको आकार घटाउने र साधारण खर्चको आकार बढाउने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवमा पुँजीगत खर्चमा उल्लेख वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारे ।

‘चालु आवको तुलनामा पुँजीगत खर्चतर्फ १७ प्रतिशत बढी विनियोजन गरिएको छ, अनिवार्य दायित्वका रुपमा रहेको चालु खर्चमा सामान्य वृद्धि छ, तर पुँजीगततर्फ उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । आगामी दिनमा यस अभ्यासलाई बलशाली बनाउँदै लैजानुपर्छ,’ उनले भने ।

आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्दै करका दायरालाई फराकिलो बनाउने नीति सरकारले लिएको जनाउँदै उनले कर कानुनमा सामूहिक सुधार र सरलीकरण गरी स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारे ।

‘करदातामैत्री, पारदर्शी स्वचालित राजस्व प्रणालीको विकासमा बजेटले जोड दिएको छ’, उनले भने,’राजस्व प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा गैरकर राजस्वलाई लागत प्रभावी हुनेगरी परिचालन गर्ने बजेटको ध्येय छ ।’

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले उखु किसानका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘अनुदानलाई पारदर्शी बनाउन एकीकृत राष्ट्रिय अनुदान नीति आवश्यक छ, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट तर्जुमा हुने सो नीतिअनुसार अनुदानको सीमा निर्धारण गरिनेछ’, उनले भने ।

निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानी गर्न चालु आवमा सरकारले अत्यधिक लचकता र सहजीकरण गरेको र आगामी आवमा विगतमा देखिएका समस्या नदोहोरिने गरी काम गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादनशील क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरी आन्तरिक रोजगारी बढाइने उल्लेख गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाई यसबाट प्राप्त लाभलाई उत्पादन वृद्धिमा परिचालन गरिने बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सुनका गहनामा लगाइएको विलाशिता करले यस व्यवसायमा देखिएको अवैध कारोबार नियन्त्रण हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘यो अप्रत्यक्ष कर भएको हुनाले सुनका व्यवसायीले नभई उपभोक्ताले तिर्ने हो । यसको कार्यान्वयनबाट सुनमा देखिएको अवैध कारोबार नियन्त्रण गरी पारदर्शिता आउनेछ ।’

शेयर बजारमा पाँच अर्ब ७६ करोडको कारोबार

काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट देखिएको छ । मंगलबार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव २२ अङ्कले घटेर दुई हजार छ सय दशमलव ५३ को बिन्दुमा कायम भएको हो ।
आज तीन सय १६ कम्पनीका एक करोड ३८ लाख १८ हजार ५५९ कित्ता शेयर ६२ हजार ७५५ पटक खरिदबिक्री हुँदा पाँच अर्ब ७६ करोड ७८ लाख ९५ हजार बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ ।

आजको कारोबारमा बैंकिङ शून्य दशमलव ४४, लगानी शून्य दशमलव २७, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव ४२, लघुवित्त शून्य दशमलव १९ र म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव २७ प्रतिशतले बढेको छ भने अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ ।

विकास बैंक शून्य दशमलव ४२, वित्त शून्य दशमलव ७४, होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव, जलविद्युत् शून्य दशमलव ४४, जीवन बीमा शून्य दशमलव १२, निर्जीवन बिमा शून्य दशमलव ३१, व्यापार शून्य दशमलव ०९ र अन्य समूह शून्य दशमलव ११ प्रतिशतले घटेको छ ।

आजको कारोबारमा ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेडको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै आठ दशमलव ०१ प्रतिशतले बढेको छ । सबैभन्दा धेरै घट्नेमा भने एनआइसी एसिया डिभेन्चर २०८५÷८६ को शेयर मूल्य पाँच दशमलव १७ प्रतिशतले घटेको छ ।

कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडको २७ करोड ६५ लाख ९० हजार ९७७ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ । कारोबार भएका शेयर संख्याका आधारमा भने शिवश्री हाईड्रोपावर लिमिटेडको छ लाख ९६६ कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ ।

 

भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्नलाई उम्किन नदिन एमालेको माग

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले भिजिट भिसा प्रकरणमा सङ्लग्न सबैलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा उनले भने, ‘भिजिट भिसा प्रकरणले सिङ्गो नेपाल र नेपाली जनताको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, भिजिट भिसा प्रकरणमा जुन रूपमा नेपाली ठगिएका र सास्ती पाएका, त्यसबाट धेरै सम्पत्ति गुमाएका, यसबाट कोही पनि दोषी उम्कनु हुँदैन, कुनै पनि निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने काम नहोस् ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसा प्रकरण छानबिन प्रक्रियालाई कुनै अवरोध गर्न नहुने उल्लेख गर्दै सांसद गैरेले भिजिट भिसा प्रकरणजस्ता काण्डलाई आगामी दिनमा दोहोरिन नदिन कानुनगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘यो संसद्मा जनताका समसामयिक विषयमा छलफल हुनुपर्ने हो, आर्थिक सङ्कट निवारणको विषयमा छलफल हुनुपर्ने हो, बजेटबारे पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने, सुशासन र समृद्धिको बारेमा छलफल हुनुपर्ने तर अन्य विषयमा छलफल भइरहको छ ।’

उपलब्ध स्रोतको सीमामा रहेर बजेट विनियोजन गरिएको होः गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले उपलब्ध स्रोतको सीमामा रहेर बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजित शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले बजेटको सीमाका कारण शतप्रतिशत माग सम्बोधन हुन नसकेको बताए ।

“स्वाभाविक रुपमा हाम्रा माग र आवश्यकता धेरै छन् । तर हामीसँग स्रोत र साधनको सीमितता छ । त्यही सीमितताका बीच उपलब्ध स्रोत र साधनलाई प्राथमिकीकरण गरेर अधिकतम उपलब्धि हासिल गरेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था छ,” गृहमन्त्री लेखकले भने ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा समग्र गृह मन्त्रालयका लागि कुल  दुई खर्ब आठ अर्ब २४ करोड ८५ लाख विनियोजन भएकामा चालुतर्फ एक खर्ब ९२ अर्ब ९१ करोड ८७ लाख र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ३२ करोड ९८ लाख विनियोजन भएको उनले जानकारी दिए ।

“यो रकम गत आवको विनियोजनभन्दा बढी हो । यसमा सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणमा मात्र १०९ अर्ब विनियोजन भएको छ । यो कुल विनियोजनको ५२ दशमलव तीन प्रतिशत हो”, गृहमन्त्री लेखकले भने ।
सुरक्षाकर्मीको तलब भत्तामा नै ठूलो रकम आवश्यक पर्ने तथा त्यसबाहेक अन्य अनिवार्य दायित्वमा ठूलो रकम खर्च हुने हुँदा सोबाट बचत भएको रकम मात्र अन्य कार्यमा उपयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे ।

गृहमन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले न्यून स्रोत र साधनका भरमा काम गरिरहेका उल्लेख गर्दै दुवै निकायका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । चालु आवमा उपलब्ध बजेटको सीमाभित्र रहेर केही पूर्वाधार विकासका लागि प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ । पूर्वाधार विकासमा तीनवटै तहको लागत साझेदारीमा पूर्वाधार निर्माण गर्नेगरी ४० करोड विनियोजन गरिएको उनले उल्लेख गरे ।

“प्रहरी चौकीको स्तरोन्नति र इलाका प्रशासन कार्यालय थप गर्नुपर्ने अवस्था छ, देशभरबाट धेरै मात्रामा यस्ता संरचना निर्माण र अस्थायी प्रहरी चौकी राख्ने, अस्थायीलाई स्थायी गर्ने र स्थायीलाई स्तरोन्नति गर्ने माग
आएको छ । मन्त्रालयले यसलाई प्राथमकितामा राखेको छ,” गृहमन्त्री लेखकले भने, “यी माग क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने हाम्रो नीति छ ।”

गृहमन्त्री लेखकले सुरक्षा निकायमा सरुवा तथा बढुवालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी विधेयक सदनमा पेस गरेको बताए । यसबारे सदनले व्यापक छलफल गरी चाँडो टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

“दुवै सुरक्षा निकायमा लामो समयदेखि सवारी साधन खरिद हुन सकेको छैन । धेरै पुराना सवारी साधन रहेको अवस्था छ । जसका कारण तोकिएको समयमा सुरक्षा निकायको उपस्थितिका लागि समस्या परेको छ”, उनले भने, “सुरक्षा निकायको अनिवार्य आवश्यकताका लागि नेपाल प्रहरीका लागि ३५ करोड १० लाख र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका लागि २१ करोड पाँच लाख रकम विनियोजन गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ । यद्यपि, यसबाट पनि सुरक्षा निकायको आवश्यकताको पूर्णरुपमा सम्बोधन भने हुन सकेको छैन ।”

यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सेवा प्रवाहको आधारका रुपमा विकास गर्दै लगिएको गृहमन्त्री लेखकले बताए । जनताले प्राप्त गर्ने सेवा लिन हरेक ठाउँमा विभिन्न प्रकृतिका कार्ड देखाउनुपर्ने आवश्यकताको अन्त्यका लागि नै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रयोगमा ल्याइएको उनको भनाइ थियो ।

गृहमन्त्री लेखकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धित लाभग्राहीको खातामा नै जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि दर्ता हुने र नवीकरण गर्ने कार्य वडास्तरबाटै हुँदै आएको सदनलाई जानकारी गराए ।

डोटी, बझाङ र जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएका भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षतिको राहत र पुनःस्थापनालाई तीव्रता दिइएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको बताए । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवासको विस्तृत क्षति आकलनको काम अगाडि बढेको र हालसम्म पश्चिम नेपाल भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाका ७४ हजार २३५ घरधुरीको विस्तृत क्षति आकलन सम्पन्न भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
“अस्थायी आवास निर्माण गर्न हालसम्म जाजरकोटमा एक अर्ब ६१ करोड २२ लाख, सल्यानमा रु सात करोड, बाजुरामा १० करोड ५० लाख, बझाङमा रु २३ करोड ५० लाख र अन्य विपद् प्रभावित जिल्लामा रु तीन अर्ब ९५ करोड ६५ लाख रकम उपलब्ध गराइएको छ”, उनले भने ।

गृहमन्त्री लेखकले प्रत्येक स्थानीय तहमा विपद् सामग्री भण्डारण गर्ने गरी गोदाम घरको अवधारणालाई अगाडि बढाएको बताए । “आवश्यक विपद् सामग्री व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट पनि सहयोग हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रदेशस्तरमा स्थापित गोदामघर प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ”, उनले भने ।

त्यस्तै, कारागारमा कैदीबन्दीहरुलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक सेवासुविधाको वृद्धि गरी न्यूनतम मानव अधिकारको संरक्षण गर्न सरकार संवेदनशील रहेको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ । “कारागार भवनहरू क्रमशः निर्माण तथा मर्मत गर्ने नीतिअनुरूप केन्द्रीय कारागार भवन निर्माण नुवाकोट (तेस्रो चरणको कार्यका लागि) रू ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ”, उनले भने, “साथै, कारागारलाई सुधार गृहमा रुपान्तरण गर्न सीपमूलक तालिम, उद्यमका लागि सहयोगी वातावरण र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराइनेछ । खुला कारागारको अवधारणाअनुसार कैदीबन्दीलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यममा रोजगारीसँग आबद्ध गरिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।”

गृह मन्त्रालयका लागि उपलब्ध बजेट विनियोजन गर्दा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न शान्तिसुरक्षा र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । समग्र सुरक्षा संयन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण र आधुनिकीकरण, गृह प्रशासनको सङ्गठनात्मक सुदृढीकरण, मानव पुँजी व्यवस्थापन, नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह, सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग र तहगत सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने कार्यलाई आधार बनाइएको मन्त्री लेखकको भनाइ छ ।

“म स्वयंले सोच गरेका उल्लिखित आधारभित्रका धेरै गर्नुपर्ने विषयहरु स्रोतको सीमाका कारण छुटेका छन् । गर्नुपर्ने सबै कार्यहरु यसै वर्ष गर्न सम्भव भएको छैन । छुटेका कार्यहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षहरुमा क्रमिक रुपमा कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्नेछ,” उनले भने, “गृह मन्त्रालयको शीर्षकमा विनियोजित रकमलाई पूर्ण रुपमा सदुपयोग गर्नेगरी कार्यान्वयनको खाका समेत बनाइसकेका छौँ, जसले विनियोजित रकम खर्च नहुने वा गलत रुपमा खर्च हुन सक्ने सम्भावनालाई अन्त्य गर्नेछ ।”

 

‘लालीबजार’ मा स्वस्तिमा अनुबन्ध

काठमाडौँ । ‘जात्रा’ शृङ्खलामार्फत स्थापित भएको ब्यानर षट्कोण आट्र्सले निर्माण गर्ने नयाँ चलचित्र ‘लालीबजार’ मा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का अनुबन्धित भएकी छन् । निर्माण पक्षले मंगलबार एक पोस्टर सार्वजनिक गर्दै अभिनेत्री खड्काको सो चलचित्रमा अभिनय रहने बताएको छ ।

अभिनेत्री खड्काले आफू देखिएको पात्रभन्दा भिन्न रहेकाले चलचित्रमा अभिनय गर्न लागेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘अघिल्ला चलचित्रको तुलनामा यसपटक फरक स्वस्तिमा देख्नुहुनेछ । अभिनेत्रीका रुपमा हामीलाई फरक काम गर्ने इच्छा हुन्छ तर, त्यस्तो भूमिका र विश्वसनीय निर्माण समूह कमै पाइन्छ । यसपटक कथावस्तुसहित समग्र विषय उपयुक्त भएकाले काम गर्न लागेकी हुँ ।’

सार्वजनिक पहिलो झलकमा उनी गर्भवतीको चरित्रमा देखिने भएकी छन् । कलाकार तथा निर्माता रविन्द्रसिंह बानियाँले मनोरञ्जनसँगै सामाजिक विषयलाई चलचित्रमा देखाइने जानकारी दिए ।

उनले ‘जात्रा’, ‘जात्रै जात्रा’, ‘महापुरुष’ र ‘महाजात्रा’ निर्माण गरेर दर्शकको विश्वास जितिसकेका छन् । यस चलचित्र ‘लालीबजार’ का निर्देशक तथा यम थापाले आइरहेकाभन्दा भिन्न विषयलाई पर्दामा ल्याउन लागिएको बताए ।

‘यो विषय भिन्न छ, हामीले अहिले सबै कुरा खुलाउन सक्दैनौँ । तर, स–परिवार हेर्न मिल्ने हाम्रो समाजकै एउटा महत्वपूर्ण विषयलाई समेटेर चलचित्रको कथा तयार गरिएको छ । यसअघिका भन्दा यो चलचित्र अलि भिन्न बनाउन सक्दो प्रयास हुनेछ,’ निर्देशक थापाले भने ।

निर्माता बानियाँ र म्याक्स दीपेस खत्रीले निर्माण गर्ने चलचित्रमा प्रदीप भट्टराईले कार्यकारी निर्माताको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । उक्त चलचित्र आगामी फागुन १ गते प्रदर्शन हुने निर्माण पक्षले जनाएको छ ।

सिङ्गापुरका प्रधानमन्त्रीलाई ‘आधिपत्य’ विरुद्ध लड्न चिनियाँ राष्ट्रपति सीको आग्रह

बेइजिङ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले मङ्गलबार बेइजिङमा भएको भेटमा सिङ्गापुरका प्रधानमन्त्रीलाई व्यापारमा ‘आधिपत्य’ र संरक्षणवाद विरुद्धको लडाइँमा सामेल हुन आह्वान गरेका छन् प्रधानमन्त्री लरेन्स वोङको चीनको पहिलो आधिकारिक भ्रमण बिहीबारसम्म हुनेछ ।

उनले मङ्गलबार बिहान बेइजिङको भव्य ग्रेट हल अफ द पिपलमा सीसँग भेट गरे । राज्य प्रसारक सिसिटिभीका अनुसार भेटमा सीले चीन र सिङ्गापुरलाई ‘इतिहासको सही पक्षमा र निष्पक्षता र न्यायको पक्षमा उभिन’ काम गर्न आग्रह गरे ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस वर्ष चीन र सिङ्गापुरलगायत देशहरूमा करको अवरोध सुरु गरेपछि संयुक्त राज्य अमेरिकामाथि परोक्ष रूपमा प्रहार गर्दै सीले भने, “विश्व आधिपत्यमा फर्किन सक्दैन वा जङ्गलको कानूनमा फिर्ता तानिन सक्दैन ।”

बदलामा वोङले सीलाई ‘विश्वव्यापी अशान्ति र अनिश्चितता’ को समयमा सिङ्गापुर–चीन सम्बन्ध ‘पहिलेभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण’ भएको विश्वास गरेको बताए ।

“हामी घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापना गर्न सँगै काम गर्न सक्छौँ र… सबै देशको फाइदाका लागि बहुपक्षवाद र नियम–आधारित विश्वव्यापी व्यवस्थालाई बलियो बनाउन जारी राख्न सक्छौँ”, वोङले भने ।

सन् २०२४ मा संस्थापक प्रधानमन्त्री ली कुआन यूका छोरा ली सिएन लुङको उत्तराधिकारी बनेका वोङले व्यापारमा निर्भर सहर–राज्यलाई ट्रम्पको करबाट नराम्रो असर पर्नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यद्यपि ट्रम्पले सिङ्गापुरमा आधारभूत १० प्रतिशत शुल्क लगाए पनि देश अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारी निर्भरताका कारण दर्जनौँ अन्य देशमा लगाइएको धेरै उच्च करले गर्दा हुने विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको जोखिममा छ ।

बेइजिङमा आफ्नो बैठकपछि वोङ विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा भाग लिन उत्तरी चिनियाँ सहर तियान्जिन जानेछन् ।

द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला क्रिकेट बिहीबारदेखि

बैतडी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बिहीबारदेखि द्वारिकादेवी ठकुरानी यू–१९ टी–२० प्रदेशस्तरीय महिला क्रिकेट

प्रतियोगिता हुने भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घको आयोजनामा प्रतियोगिता हुन लागेको हो ।
प्रतियोगितामा प्रदेशका आठ जिल्लाको टोलीको सहभागीता रहने सुदूरपश्चिम प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घका सचिव लक्ष्मणदत्त भट्टले जानकारी दिए । सहभागी हुने टोलीलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ ।

समूह ‘ए’ मा कैलाली, कञ्चनपुर, अछाम र बझाङ तथा समूह ‘बी’ मा डडेल्धुरा, बैतडी, डोटी र दार्चुला रहेका छन् । प्रतियोगिता कैलालीको फाप्ला क्रिकेट मैदानमा सञ्चालन हुनेछ । उद्घाटन खेल कैलाली र कञ्चनपुरबीच हुने सुदूरपश्चिम प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घका उपाध्यक्ष रमेश बोहराले जानकारी दिए ।