`

कर्मचारीहरुलाई नव नियुक्त स्वास्थ्यमन्त्रीको चेतावनी : कतैबाट पनि भ्रष्टाचार भएको सुन्न नपरोस्

काठमाडौं । नव नियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले मन्त्रालयभित्र आर्थिक र प्रशासनिक पारदर्शिता कायम राख्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएकी छन् । पदभार ग्रहण लगत्तै मन्त्रालयका कर्मचारीहरुसँगको छलफलमा बोल्दै मन्त्री गौतमले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् ।

मन्त्रालयको कुनै पनि तहबाट आर्थिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार नगर्न उनले चेतावनी दिइन् । उनले मन्त्रालयअन्तर्गतका शाखा एवं विभागहरुबाट प्रवाह हुने सेवा समेत नागरिकमैत्री बनाउन निर्देशन दिइन् । उनले सेवा प्रवाहका क्रममा नागरिकलाई झुल्याउनु समेत भ्रष्टाचार भएको भन्दै यस्तो कार्य नगर्न चेतावनी दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘कुनै पनि स्तरमा कतैबाट पनि भ्रष्टाचार भएको सुन्न नपरोस् । आर्थिक एवं प्रशासनिक रुपमा कुनै पनि गलत काम गर्नु भएन । सेवा प्रवाहका क्रममा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने, काखापाखा गर्ने कार्य समेत भ्रष्टाचारकै अंगहरु हुन् । त्यसकारण हामीले त्यस्तो नहोस् भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ । म सचिवको रुपमा यो मन्त्रालयमा काम गर्दा भ्रष्टाचारसँग कसरी जुध्ने भन्ने नै मेरो मुख्य चुनौती थियो । प्रशासनिक रुपमा जति गर्नुपथ्र्यो गरें । तर राजनीतिकस्तरको कुरालाई प्रशासनिक कुराले ह्याण्डल गर्न सक्दैन नि । त्यसकारण मैले अलग हुनु नै ठिक ठानेर राजीनामा गरें ।’ पूर्व स्वास्थ्य सचिव समेत रहेकी उनले तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको सल्लाहकार समेत रहेकी थिइन् ।

कर्मचारीले घुस मागे, अनावश्यक दुःख दिए, रुखो व्यवहार गरे सिधै उजुरी दिनुस् : मन्त्री घिसिङ

काठमाडौं । अब विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, आयोजना तथा मातहतका कार्यालयहरुमा अब सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन हुने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, विभाग, आयोजना तथा मातहतका कार्यालयहरूमा ढिलासुस्ती, मोलमोलाहिजा, काम पन्छाउने, घुस रिसवत माग्ने, अनावश्यक दुख हैरानी दिने, सेवाग्राहीसँग अपमानजनक व्यवहार गर्ने जस्ता कार्य भएमा सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।

ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, आयोजन तथा मातहतका कार्यालयहरु यस्ता प्रकारका गुनासोहरु आए सेवाग्राहीलाई उजुरी गर्न अनुरोध गरेका छन् । आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आफूले सम्हालेको मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग आयोजनाहरुमा सेवाग्राहीलाई दुख दिए खबर गर्न आग्रह गरेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, विभाग, आयोजना तथा मातहतका कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती, मोलमोलाहिजा, काम पन्छाउने, घुस रिसवत माग्ने, अनावश्यक दुख हैरानी दिने, सेवाग्राहीसँग अपमानजनक व्यवहार गर्ने जस्ता कार्य भएमा सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । कुनै गुनासो वा सुझाव भएमा विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग गरी जानकारी दिन सकिने उनले बताए । मन्त्रालयपिच्छे फरक–फरक नम्बरहरु राखिएको छ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयले पनि सेवाग्राहीलाई दुख दिए उजुरी गर्न भनिसकेको छ ।

हेर्नुस् सूचना

कर्मचारीलाई भयरहित ढंगले काम गर्ने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई भयरहित ढंगले काम गर्ने र कर्मचारीलाई सुरक्षित वातावरण बनाउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहाल, युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटुवालसहित ६ वटा युनियनका अध्यक्षहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पछिल्लो समय निश्चित पदाधिकारी तोकेर राजीनामा माग्ने, कानून बमोजिम चलेका संस्थाहरु विघटन गर्न दबाब दिनेजस्ता कार्य भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनीहरूले भयरहित अवस्थामामा राष्ट्रसेवकले काम गर्न नसके निर्वाचनमा खट्ने मनोबल समेत नहुने भन्दै उनीहरुले सरकारले अभिभावकत्व देखाउनु पर्ने बताएका छन् । यसअघि उनीहरूले मुख्यसचिवलाई पनि भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

हेर्नुस् ध्यानाकर्षण पत्र

‘जेनजी’ कर्मचारीका नाममा सार्वजनिक प्रशासन बिथोल्ने प्रवृति रोक्न माग

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनहरूले पछिल्लो समय सार्वजनिक प्रशासन रुपान्तरणको नाममा कुनै व्यक्ति वा पद विशेषको बर्खास्ती वा राजीनामा माग्ने, निजामती प्रशासनलाई बिथोल्न खोज्ने प्रवृति तत्काल रोक्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

६ वटा निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियहरूले मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई आज (बुधबार) ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कानून बमोजिम सञ्चालनमा रहेका संघ संगठनहरूप्रति नकारात्मक टिप्पणी र विघटनका माग स्वीकार्य नहुने प्रष्ट पारेका छन् ।

अन्तरिम सरकार गठनसँगै केही कर्मचारीहरूले जेनजी निजामती भेला गर्दै मुख्य सचिवसहित केही सचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार तथा रजिष्ट्रार र संसदका महासचिवलगायतको राजीनामा मागेका थिए । उनीहरूले ट्रेड युनियनहरुको विघटनको माग समेत गरिरहेका थिए ।

यसलाई काउन्टर दिँदै निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहाल, कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटुवाल, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्वादत्त भट्टलगायत ६ वटा संगठनले संयुक्त प्रेस वक्तव्यमार्फत यस्ता गतिविधि र अभिव्यक्तिको कडा प्रतिवाद गरेका छन् ।

हेर्नुस् ध्यानाकर्षण पत्र

१० हजार कर्मचारी कटौतीको निर्णयप्रति कांग्रेस–एमाले निकट संगठनको आपत्ति

काठमाडौं । सरकारले गरेको १० हजार कर्मचारी कटौतीको निर्णयमा दल निकट कर्मचारी संगठनले विरोध जनाएका छन् । संघीय सरकारले १० हजार सरकारी कर्मचारी कटौती गर्ने तयारी थालेको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायत दल निकट कर्मचारी संगठन र पेसागत महासंघहरूले कडा आपत्ति जनाएका हुन् ।

गत भदौ ३१ गते मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले संघमा कार्यरत १० हजार पद खारेज गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने निर्णय गरेको भन्दै विभिन्न कर्मचारी संघसंगठनले ‘अविवेकी र राष्ट्रहितविरुद्ध’ को कदम भनेका छन् ।

निर्वाचनको मिति तोकिसकेको अवस्थामा कर्मचारी संख्यामा कटौती गर्दा राज्यको प्रशासनिक क्षमता कमजोर हुने संगठनको भनाइ छ । महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘रोजगार सिर्जना गर्नु सरकारको दायित्व हो, बेरोजगारी बढाउने निर्णय अस्वीकार्य छ’, भनेको छ । नेकपा एमाले निकट पेसागत महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले कर्मचारी कटौतीको निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

‘चुनाव गराउन प्रशासनिक संयन्त्र अझै आवश्यक हुन्छ, चुनावको लागि कर्मचारी थप गर्नुपर्ने बेला सरकार घटाउन लागेको छ’, ढकालले भने । उनीहरूले विगतका संकटमा कर्मचारीहरूले चौबीसै घण्टा सेवा प्रवाह गर्दै संयमता देखाएको उल्लेख गर्दै, ‘कर्मचारीलाई निरुत्साहित पार्ने निर्णय बन्द गर्नुपर्छ’ भनेका छन् ।

रोजगारको अवसर स्वदेशमै प्रदान गरी वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गुर्नपर्नेमा बेरोजगारको कारखाना खोल्ने र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको महासंघको भनाइ छ । ‘निर्णय फिर्ता लिन मुख्य सचिव एवं सचिवहरूमा माग गर्ने निर्णय गरेको छ’, विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ ।

६१ उपसचिव र शाखा अधिकृतको सरुवा, को कहाँ ? (सूचीसहित)

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपसचिव र शाखा अधिकृत गरेर ६१ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको छ ।
मन्त्रालयले आइतबार ४४ उपसचिव र २८ शाखा अधिकृतकर्मचारीको सरुवा गरेको हो ।

जसमा २८ जना शाखा अधिकृतको सरुवा गर्दा १६ जना शाखा अधिकृतलाई मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई शून्यमा झार्ने उद्देश्य अनुरुप अहिले १६ जनालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको हो ।

हेर्नुस् सूची

निजामती सेवा दिवस आज : सिंहदरबारबाट प्रभातफेरी, पुलिस क्लबमा समारोह

काठमाडौँ । आज (आइतबार) निजामती सेवा दिवस सरकारी कर्मचारीले देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदैछन् । दिवसको अवसरमा स्वास्थ्य शिविर, वृक्षरोपण, रक्तदान, मैत्रीपूर्ण फुटबल, अन्तक्र्रिया, झाँकी प्रदर्शनी, र्याली, दीपावलीलगायतका कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

निजामती सेवासम्बन्धी ऐन पहिलो पटक २०१२ साल भदौ २२ मा पहिलो पटक जारी भएको स्मरणमा हरेक वर्ष आजको दिन निजामती सेवा दिवस मनाउने गरिन्छ । निजामती प्रशासनलाई स्थायी सरकारको रूपमा समेत लिने गरिन्छ । निजामती सेवामा झण्डै ८५ हजार कर्मचारी छन्।

प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यमा काठमाडौँमा हुने मूल समारोहमा वर्षभरी भएको काममा कर्मचारीको मूल्याङ्कन गरी एक जनालाई सर्वाेत्कृष्ट निजामती, १० जनालाई उत्कृष्ट निजामती र ३० जनालाई निजामती पुरस्कारको घोषणा गरिन्छ ।

दिवसको अवसरमा आज बिहान सिंहदरबारस्थित पुरानो संसद भवन अगाडिको प्रांगणबाट प्रभातफेरी निकाल्ने कार्यक्रम छ । बिहान ७ बजेर १५ मिनेटमा सुरु हुने प्रभातफेरि भृकुटीमण्डपस्थित नेपाल पुलिस क्लबमा पुगेर मूल समारोहमा परिणत हुनेछ ।

सो समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातबाट अघिल्लो वर्ष घोषणा गरिएको उत्कृष्ट कर्मचारीहरुलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ । निजामती कर्मचारीलाई ढिलासुस्ती, प्रक्रियामुखी, काम पन्छाउने, समयमा निर्णय नगर्नेलगायतको आरोप लाग्ने गर्छ ।

सरल, सहज र पारदर्शी ढङ्गले सेवा दिन सूचना प्रविधिमैत्री सेवा, योग्यता, क्षमता र आवश्यकताका आधारमा अवसर, सरुवा, बढुवा र पुरस्कारको व्यवस्थाले सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउने र पारदर्शीता बढ्ने कर्मचारीको बुझाइ छ ।

संविधानविद् एवम् पूर्व–प्रशासक काशीराज दाहालले पनि सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोग र पारदर्शीता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अहिले निजामती सेवाका कर्मचारीले तीन तहका सरकार–संघ, प्रदेश र पालिकामा बाँडिएर काम गरिरहेका छन् ।