काठमाडौं । सरकारले गरेको १० हजार कर्मचारी कटौतीको निर्णयमा दल निकट कर्मचारी संगठनले विरोध जनाएका छन् । संघीय सरकारले १० हजार सरकारी कर्मचारी कटौती गर्ने तयारी थालेको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायत दल निकट कर्मचारी संगठन र पेसागत महासंघहरूले कडा आपत्ति जनाएका हुन् ।

गत भदौ ३१ गते मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले संघमा कार्यरत १० हजार पद खारेज गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने निर्णय गरेको भन्दै विभिन्न कर्मचारी संघसंगठनले ‘अविवेकी र राष्ट्रहितविरुद्ध’ को कदम भनेका छन् ।

निर्वाचनको मिति तोकिसकेको अवस्थामा कर्मचारी संख्यामा कटौती गर्दा राज्यको प्रशासनिक क्षमता कमजोर हुने संगठनको भनाइ छ । महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘रोजगार सिर्जना गर्नु सरकारको दायित्व हो, बेरोजगारी बढाउने निर्णय अस्वीकार्य छ’, भनेको छ । नेकपा एमाले निकट पेसागत महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले कर्मचारी कटौतीको निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

‘चुनाव गराउन प्रशासनिक संयन्त्र अझै आवश्यक हुन्छ, चुनावको लागि कर्मचारी थप गर्नुपर्ने बेला सरकार घटाउन लागेको छ’, ढकालले भने । उनीहरूले विगतका संकटमा कर्मचारीहरूले चौबीसै घण्टा सेवा प्रवाह गर्दै संयमता देखाएको उल्लेख गर्दै, ‘कर्मचारीलाई निरुत्साहित पार्ने निर्णय बन्द गर्नुपर्छ’ भनेका छन् ।

रोजगारको अवसर स्वदेशमै प्रदान गरी वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गुर्नपर्नेमा बेरोजगारको कारखाना खोल्ने र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको महासंघको भनाइ छ । ‘निर्णय फिर्ता लिन मुख्य सचिव एवं सचिवहरूमा माग गर्ने निर्णय गरेको छ’, विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ ।