Tag: ऊर्जा

सिरहा । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सिरहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीमा निर्माणाधीन पुलको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । त्यस क्रममा उनले स्थानीयवासीसँगै डुंगा चढेर कमला नदी वारपार गरेका छन् । १४ वर्षदेखि पुलबिहीन हुँदा यहाँका नागरिकले कमला वारपार गर्दा निकै सास्ती पाउँदै आएका छन् ।

मन्त्री घिसिङ, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैशीलगायत सम्मिलित टोलीले शुक्रबार कमला पुलको अनुगमन गरेको छ । ठेक्का सम्झौता भएको करिब १४ वर्ष पुग्दासमेत पुल निर्माण हुन नसकेको, पुल नबन्दा नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको, सवारीसाधन लामो रुट प्रयोग गरी आवत–जावत गर्न वाध्यभएको जस्ता गुनासो आएपछि मन्त्री घिसिङले समस्या समाधानका लागि पुलको निर्माणको अनुगमन गरेका हुन् ।

तराई-मधेशको लाइफ लाइनका रूपमा रहेको हुलाकी राजमार्गमा पर्ने कमला पुल निर्माणका लागि २०६८ को जेठमा २४ करोड ९१ लाख (भ्याटसहित)मा पप्पु लुम्बिनी जेभीसँग ठेक्का सम्झौता सम्झौता भएको थियो । सुरुको सम्झौता बमोजिम पुल निर्माण २०७१को मंसिरमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तोकिएको समयमा पुल निर्माण हुन नसकेपछि आठौं पठक थपिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद गत असारमा सकिएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट आगामी असारसम्मका लागि म्याद थपका लागि प्रस्ताव पेश भएको छ । हाल ठेक्काको म्याद थपको प्रक्रियामा रहेको छ ।

पुल निर्माणमा भईरहेको ढिलाइका सम्बन्धमा मन्त्री घिसिङले यो पुल समग्र मधेश क्षेत्रको विकासको लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेकोले तीब्र गतिमा निर्माण कार्य अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता जनाए । उनले यो पुल बन्छ, हामी बनाउँछौ भन्दै विगतमा पुल निर्माणमा भएका अनियमितताको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले छानविन गरिरहेकोमा दोषी देखिएकालाई कानुन बमोजिम कार्वाही गरिने समेत बताए । पुल निर्माणलाई छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने स्थानियहरुले माग थियो । अनुगमनकै क्रममा मन्त्री घिसिङ वारी धनुषावाट डुङ्गा चढेर पारी सिरहा पुगेका थिए । जहाँ युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्तासँग भेट गरी संयुक्त रुपमा पुल निर्माणको निरिक्षण गरे ।

हालसम्म २० करोड ४३ लाख (भ्याट) सहित भुक्तानी भइसकेको छ । पुल निर्माणको भौतिक प्रगति र वित्तीय प्रगति क्रमशः ८३ र ८२ प्रतिशत रहेको छ । १२ वटा स्पान भएको पुलको लम्बाइ ४६९ मिटर रहेको छ । निर्माण व्यवयासीले नै पुलको डिजाइन गरी निर्माण गर्ने मोडलमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पुल निर्माणसँगै नदीको दुवै किनारतर्फ १३०० मिटर नदी नियन्त्रण र २०० मि. पहुँच सडक निर्माण गर्नुपर्ने छ ।

१७ असार २०७८मा कमला नदीमा आएको बाढीले पुलको दुईवटा जग भासिएर ४ वटा स्लावमा क्षति पुगेको थियो । क्षति पुगेका स्लावमध्ये २ वटा हटाइएको छ भने २ वटा हटाउन बाँकी रहेका छन् । विज्ञबाट उक्त क्षेत्रको माटो परीक्षण गरी परिमार्जित डिजाइन तथा डओइ तयार गरी स्वीकृत गरिएको छ । ४ वटा स्लावमध्ये सिरहापटिको २ वटा हटाउने तथा एउटाको पायरको पायल क्याप र अर्कोको पायरको २ मिटर स्टिम ढलान भई बाँकी २ वटा स्पानलाई दह्रो बनाउने काम बाँकी रहेको छ । स्वीकृत परिमार्जित डिजाइन बमोजिम पुल निर्माण तथा पुनस्र्थापना आगामी असारभित्र सम्पन्न गरी यातायाता सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले बनाएको नीतिगत अवरोधका कारण जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणमा समस्या भएको बताएका छन् । बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् । अध्यक्ष कार्कीले १० महिनादेखि रुख काट्नको लागि वनमा छिर्न नपाइएको गुनासो गरे । २०७७ सालमै आयोजना सम्बन्धी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) सम्पन्न भएपनि अहिलेसम्म रुख काट्न र आयोजना क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नपाइएको बताए । यस्तो अवस्थामा कसरी उत्पादन गर्ने ? उनले प्रश्न गरे ।

उनकाअनुसार सरकारले उत्पादकहरूसँग निर्धारित समयभित्र बिजुली उत्पादन नगरे सम्झौता रद्द गर्नेगरी सम्झौता गरेको छ । सरकारले तोकिएको समयमा उत्पादन नभए किन्दिन भन्ने गरेको भन्दै योजनाअनुसार आफूहरू अघि बढ्न नपाएको बताए । अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जामन्त्री तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग पनि समस्या समाधानका लागि पटक–पटक छलफल भएको बताए ।

उनले आरसियुडीका मुद्दाहरुहरूमा दुई वर्षको समय थप गर्न अनुरोध गरेको पनि तीन वर्षभन्दा बढी भइसकेको बताए । सरकार परिवर्तन भइरहँदा नीतिमा पनि अस्थिरता भएकोले लगानीकर्ता अन्योलमा परेको उनको भनाई छ । उनले सरकार परिवर्तन भएपनि नीति परिवर्तन नुहनेगरी स्थायित्व खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जलविद्युत आयोजनाका लगानीकर्ताले ३०–३५ वर्षको लगानीमा स्थायित्व चाहने उल्लेख गरे । हाल नेपाली लगानीकर्ता नै अन्योलमा हुँदा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी नगर्ने बताए ।

उनले भने ‘१० महिना भइसक्यो वनमा छिर्न पाइँदैन । २०७७ सालमा ईआईए कम्प्लिट भएको रहेछ । आजको दिनसम्म रुख काट्न जान पाइँदैन । सरकारले यो समयमा बिजुली उत्पादन गर, गरेनौँ भने म तिमिहरूको बिजुली किन्दिन भनेर सम्झौता गरेको छ । आजको दिनसम्म प्रोजेक्टमा जानै पाइँदैन भनेपछि कसरी उत्पादन गर्छ भनेर हामीले मन्त्रीज्यूलाई पनि भनेको थियौँ । एमडीज्यूलाई भनेका थियौँ । त्यसले गर्दा आरसियुडीका ईस्यूहरु हामीलाई दुई वर्ष थपिदिनुस् न भनेको नै ३ वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो ।’

उनले भने, ‘सरकार परिवर्तन भईराख्ने, एउटा कुरा चाहिँ के रहेछ भने नेपालको यो सिस्टम हेर्दाखेरि अब ईलेक्सन भइहाल्यो भनेपनि त्यसपछिको सरकार पनि यो मल्टीपार्टी सिस्टममै होला की जस्तो देखिन्छ । त्यसले गर्दा सरकार परिवर्तन हुनसक्छ तर नीति परिवर्तन हुनुहुँदैन भनेर हामीले भनिरहेका छौँ । किनभने कुनै लगानीकर्ताले अरू सेक्टरमा छाडेर जानसक्ला, यो ऊर्जामा लगानी गरेको कम्तीमा ३०÷३५ वर्षको लागी त सेक्युर हुनुपयो । बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै नियम चेन्ज गरिदियो भने कहाँ पुगिन्छ, भन्ने खालको कुरा पनि मेजर कुरा लाग्छ । अहिले विदेशी लगानीको कुरा हुन्छ, नेपाली त लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने मनस्थितिमा भएको बेला विदेशीहरू आएर लगानी गरिहाल्दैन । हाम्रो देश बनाउने हामीले नै हो । हामी राम्रो बनाएको देखेपछि अनि विदेशी आउने हो ।’ उनले सरकारले नेपाली लगानीकर्तालाई मनोबल उठाउने खालको काम गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालमा बिजुली खपत बढाउन र ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले विद्युतीय चार्जिङ स्टेशनको रणनीति (पोलिसी) चाँडै परिमार्जन हुने बताएका छन् । बैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले मंगलवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

मन्त्री घिसिङले विद्युतीकरणको दायरालाई फराकिलो बनाउने गरी सरकारले यातायाता, खाना पकाउने लगायतको काममा विद्युत खपतमा जोड दिने नीति लिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने काममा सो केन्द्रलाई विशेष ध्यान दिन पनि निर्देशन दिए । उनले विन्ड इनर्जीको क्षेत्रमा काम गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने आश्वासन समेत दिए । विन्ड इनर्जीको क्षेत्र पनि नेपालको सम्भावनाको क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रमा काम गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने मन्त्री घिसिङको योजना थियो ।

उनले भने, ‘यो इनर्जी इफिसेन्सीलाई इफेक्टिभ रुपमा कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर एकदमै यसको कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यस्तै गरेर इनर्जी ट्रान्जिक्सन विषय अहिले चार्जिङ स्टेशन ट्रान्सपोर्टेशनलाई इलेक्ट्रिफिकेशन गर्ने, कुकिङलाई इलेक्ट्रिीफिकेशेन गर्ने भनेर अहिले गाउँगाउँमा जुन ग्रिड पुगेको छ ।’

उनले भने, ‘यसलाई प्रयोग गरेर इन्डक्शन कुकिङहरुमा जाने भनेर हामी लागि राखेका छौ । त्यसमा विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु पर्नेछ । किनभने हाम्रो डिमान्ड क्रियशन त्यहीबाट हुने हो । हामी विद्युतमा कसरी रुपान्तरण हुन्छौँ भन्ने कुरा यो वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले विशेष ध्यान लिएर अगाडि बढ्नु पर्नेछ । चार्जिङ स्टेशनको केही पोलिसी रिफर्म गर्नुपर्नेछ । यो पनि हामी चाँडै अर्को बोर्डबाट हामी पास गर्छौं ।’ त्यस अवसरमा मन्त्री घिसिङले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएको भन्दै जर्मन सरकारप्रति पनि आभार व्यक्त गरेका थिए ।

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवम् शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपालस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवबीच भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा भएको भेटमा नव नियुक्त मन्त्री घिसिङलाई भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले बधाई दिनुका साथै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । भेटमा नेपाल–भारत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रका सहकार्य, भारतीय सहायतामा निर्माणाधीन आयोजनाको प्रगतिका विषयमा छलफल भएको थियो ।

ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रका द्धिपक्षीय संयन्त्रको बैठक आयोजना गर्ने, महाकाली सिँचाइ (तेस्रो चरण)को नहरबाट नेपालतर्फ पानी पठाउने, भारतीय सहायतामा निर्माणाधीन राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको प्रगति, इनरुवा–पूर्णिय र न्यू लम्की–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण, नेपालबाट भारततर्फ थप विद्युत् निर्यातको स्वीकृतिलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

मन्त्री घिसिङलेले दशैं तिहारमा उद्योग कलकारखाना बन्द हुँदा आन्तरिक रुपमा विद्युत् खपत घट्ने भएकाले थप विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति दिन आग्रह गरिएको बताए । अहिले नेपालले बंगलादेशसहित भारततर्फ ११६५ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ । थप ४ आयोजनाको १३८ मेगावाट निर्यातका स्वीकृतिका लागि भारत समक्ष प्रस्ताव पेश गरिएको छ ।

इनरुवा–पूर्णिय र न्यू लम्की–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारततर्फको अध्ययन सम्पन्न भएको भेटमा जानकारी गराइएको थियो । जेनजीको आन्दोलनका कारण क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माणमा आवश्यक परेमा सहयोग गर्न भारत तयार रहेको राजदूत श्रीवास्तवबाट जानकारी थियो । भेटमा मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी, मन्त्रालयका सहसचिवहरु चिरञ्जीवी चटौत, सन्दीप कुमार देव, परराष्ट्र मन्त्रालय दक्षिण एशिया महाशाखाका शाखा अधिकृत प्रतिक कार्कीको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग आज ‘ब्रिफिङ’ मागेका छन् । कुलमानले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले जेनजीको आन्दोलनको भावना बुझेर छाड्नु पर्ने भनिरहेको बेला भेट भएको बेला केही भनेनन् । आज ऊर्जा मन्त्री कुलामान, मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवलाई शाक्यले ब्रिफिङ गरेका थिए ।

उनले भने, ‘आज मन्त्रालयमा गएर ऊर्जामन्त्री, सचिव र सहसचिवहरूलाई प्राधिकरणको विषयमा ब्रिफिङ गरेको छु । मलाई अहिलेसम्म कसैले पनि राजीनामा दिनु भएको छैन । मैले राजीनामा किन दिने हो र ? अहिलेसम्म कसैले राजीनामा दिन भनेको पनि छैन । म सरकारको निर्णय कुर्छु ।’

बाहिर चर्चा भए जस्तो प्राधिकरणबाट राजीनामा दिनु आवश्यक नरहेको शाक्यले बताएका छन् । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको बेला प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुनामान बनेका थिए । भने, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला हितेन्द्रले प्राधिकरणमा कार्यकारीको जिम्मेवारी पाएका थिए । प्राधिकरणको तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक नै ऊर्जामन्त्री भएर आएपछि दुबै जनाले विषयवस्तु बुझेकाले काम गर्न सहज हुने भन्ने चर्चा भइरहेको छ । भने अर्को तिर मन्त्री कुलामानले नयाँ कार्यकारी निर्देशक बनाउन लागेको पनि चर्चा रहेको छ ।