Author: nepalone

खोटाङ । जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका–५ चिसापानीस्थित पर्यटकीय सम्भावना बोकेको होङ्मा पोखरी पर्यटन प्रवर्द्धनको पर्खाइमा छ । सम्भावना बोकेर पनि ओझेलमा परेको यो पोखरीको संरक्षण र प्रचारप्रसार गर्न सके आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन हुने स्थानीय बताउँछन् । वरिपरि हुर्कंदै गरेका गुराँस, चिमाल, इन्द्रकमलका साथै अनार, नास्पाती, स्याउलगायत विभिन्न प्रजातिका फलफूलका बिरुवाले पोखरीलाई आकर्षक बनाएका छन्।

सौन्दर्यकरणका लागि बगैँचा बनाउने उद्देश्यले रोपिएका फलफूलका बीचमा बाह्रै महिना पानी जम्ने पोखरी र पोखरीभरि पानी रातो देखिने राता माछा देखिन्छन् । करिब एक हजार ५०० मिटर उचाइमा यो पोखरी अवस्थित छ । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलका रूपमा अवस्थित होङ्मा पोखरी पर्यटन प्रवद्र्धनको पर्खाइ छ ।

पौराणिक धार्मिक ग्रन्थ हिमवतखण्डको पुराण र किरात मिथकमा समेत उल्लेख भएको यो पोखरीको संरक्षणका लागि जन्तेढुङ्गा–५ को वडा कार्यालयले रु १० लाख, कोशी प्रदेश सरकारले चार वर्षअघि रु १० लाख र दुई वर्षअघि रु पाँच लाख बजेट विनियोजन गरेर स्तरोन्नति गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष खेमबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।

वडा कार्यालय र प्रदेश सरकारबाट विनियोजन गरिएको उक्त रकमले पोखरीको तल्लोभागमा तारजालीसहित ढुङ्गाको बाँध बाँधिएको छ भने वरिपरि तारजालीको घेराबार, विभिन्न प्रजातिका फलफूलका बिरुवा रोप्ने तथा सरसफाइसहित सुन्दर बनाइएको छ ।

करिब १२ रोपनी क्षेत्रफल सरकारी जमिनमा फैलिएको यो पोखरी हिन्दू र किरात धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्रका रूपमा रहेको स्थानीय विज्ञान राईले बताए । उनका अनुसार चारैतिर हरियाली डाँडापाखा रहेको यो ऐतिहासिकस्थल नजिकबाट अर्को पर्यटकीयस्थल भञ्ज्याङखर्क हुँदै छिमेकी जिल्ला भोजपुर जोड्ने ग्रामीण सडक निर्माण गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट समपुरक, समानीकरण, विशेष शीर्षकबाहेक अन्य कुनै निकायबाट आर्थिक सहयोग उपलब्ध नहुँदा स्तरोन्नतिमा समस्या भएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष खड्काले बताए ।

‘आवश्यक बजेट उपलब्ध नहुँदा पोखरीको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिएको छैन । वर्षायाममा पोखरीको पानी धमिलो हुन्छ । यसले यहाँ पाइने राता माछा लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्’, उनले भने, ‘स्थानीय तहको स्रोतले यसको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न सकिँदैन । सम्बन्धित मन्त्रालय (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन)मा आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइदिन माग गरिए पनि अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन ।’

पौराणिक ग्रन्थ हिमवतखण्डको पुराणमा छोरी भानुमतीलाई भेट्न आउँदा विष्णुले बराहपोखरीमा नुहाएको भन्ने उल्लेख छ । होङ्मा पोखरी र बराहापोखरी बीचको धार्मिक सम्बन्ध समेत भएकाले यसलाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न सुरु गरिएको उपप्रमुख खड्काको भनाइ छ ।

बालाचतुर्दशीको अवसर पारेर बराहपोखरीमा लाग्ने मेलाको भोलिपल्ट होङ्मा पोखरीमा ठूलो मेला लाग्ने स्थानीयले बताएका छन् । प्राकृतिक रूपमा बनेको यो पोखरीलाई स्थानीय तह स्थापनासँगै कार्यान्वयनमा आएपछि संरक्षण तथा प्रवद्र्धन सुरु गरिएसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आवागमन वृद्धि हुँदै गएको स्थानीय वीरबल किरातीले बताए ।

सिकारी युगमा यो पोखरीमा पानी खान आउने जीवजन्तुलाई स्थानीय किरात समुदायले ढुकेर(पर्खेर सिकार गर्ने चलन रहेकाले यसलाई होङ्मा पोखरी भन्ने गरिएको उनले जानकारी दिए ।

‘किरात राई बान्तवा भाषामा होङ्मा भनेको ढुक्नु/पर्खनु हो । सिकारी युगमा यो पोखरीमा पानी खान आउने जीवजन्तुलाई स्थानीय किरात समुदायले पर्खेर सिकार गर्ने चलन भएकाले यसलाई होङ्मा पोखरी भनिएको हो’, उनले भने, ‘पोखरीको दक्षिणी भेगमा होङ्मा थान छ । यहाँ हरेक वर्षको वैशाखे पूर्णिमामा पूजाआराधना गरिन्छ ।’

पोखरीसँगै रहेको होङ्मा थानमा पूजाआराधना गरेमा मानव तथा जीवजन्तुलाई शुभ हुने जनविश्वास रहिआएको छ । होङ्मा पोखरीमा परापूर्वकालमा बूढापाकाहरू भेला भएर दुःखसुखका कुरा साटासाट गर्ने प्रचलन रहेको स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक बताउँछन् ।

धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल होङ्मा पोखरीप्रति स्थानीयमा रहेको जनविश्वासलाई सम्बोधन गर्न गाउँपालिकाको तर्फबाट संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न सुरु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अरुणादेवी राईले बताइन् । ‘यो ऐतिहासिक पोखरी हो । यसको संरक्षण, विकास र पर्यटन प्रवर्द्धनमा पालिकाले पहल गरिरहेको छ’, उनले भनिन्, ‘किरात मिथकमा उल्लेख भएको यो पोखरीलाई स्तरोन्नति गर्दै संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमार्फत पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने योजनामा छौँ ।’

होङ्मा पोखरीको स्तरोन्नति तथा सौन्दर्यकरणका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न खुला गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । निजी क्षेत्रका लागि गाउँपालिकाको तर्फबाट नीति बनाएर एउटै किसिमको फलैँचा निर्माण तथा फलफूलका बिरुवा रोप्ने वातावरण सिर्जना गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राईले जानकारी दिए ।

यस पोखरीमा वैशाख पूर्णिमादेखि गुरु पूर्णिमासम्म हिन्दु धर्मावलम्बीले परेवा र बाख्राको पाठी तथा किरात समुदायले कुखुराको भालेको बलि दिएर पूजाआराधना गर्ने परम्परा रहिआएको छ । हिन्दू र किरात धर्मावलम्बीको सङ्गमस्थल होङ्मा पोखरीसम्म पुग्नका लागि स्थानीय सरकारको लगानीमा सडकमार्ग निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएकाले आवतजावतमा सहज भएको छ ।

गण्डकी। लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–१ स्थित घनपोखराका प्रकृति र संस्कृति सम्पदालाई पदयात्रा पर्यटनसँग जोड्न थालिएको छ । गाउँबाट आँखै अगाडि देखिने लमजुङ हिमालसहित अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, मनास्लु, बौद्ध, गणेशलगायत हिमशृङ्खलाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्ने भएकाले यहाँका प्रकृति र संस्कृति सम्पदालाई पदयात्रा पर्यटनसँग जोड्न थालिएको हो ।

लमजुङको सबैभन्दा उचाइमा मानवबस्ती रहेको मानिने यो गाउँ समुद्री सतहबाट दुई हजार १५० मिटर उचाइमा छ भने यो एक हजार वर्षभन्दा पुरानो गुरुङ गाउँका रूपमा परिचित छ ।

यहाँबाट देखिने लमजुङसहित अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, मनास्लु, बौद्ध, गणेशलगायत हिमशृङ्खलाले यस स्थानको महिमा बढाउनुका साथै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने घरबास (होमस्टे) सञ्चालक गोमा गुरुङले बताए।

उनका अनुसार यो गाउँमा परम्परागत घाँटु, कृष्ण चरित्रलगायत नृत्य संरक्षण गरी राखिएकाले यसको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने जरुरी छ । गाउँमा भित्रिएका पर्यटकलाई इच्छाअनुसार स्थानीय उत्पादित विभिन्न खानाका परिकारहरूको स्वाद चखाउने गरिएको उनले जानकारी दिए ।

स्थानीय उत्पादित परिकारहरूको स्वादसँगै यहाँका प्राकृतिक सौन्दर्यताको अवलोकन गर्न स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकहरू आउने गरेका गुरुङको भनाइ छ ।

‘गाउँ भित्रिँदा टीका र फूलमालाले स्वागत गर्नुका साथै बेलुका खानपिन र बसाइँको उचित प्रबन्ध गर्ने घनपोखराका स्थानीयले बेलुका घाँटु, कृष्ण चरित्रजस्ता संस्कृति देखाउँछन् भने फर्कँदा पनि त्यही अनुरूप बिदाइ गर्दछन्’, उनले भने।

प्राचीन गुरुङ गाउँका रूपमा रहेको घनपोखरामा विसं २०१० देखि विसं २०२२ सम्म घना बस्ती रहेको जिल्ला विकास समिति लमजुङका पूर्वसभापति हेमजङ्ग गुरुङले बताए। पछिल्लो समयमा देशव्यापी देखिएको बसाइँसराइको समस्या यहाँका पनि रहेकाले बस्ती पातलिँदै गएको उनले उल्लेख गरे ।

विसं २०१५ देखि विसं २०२६ सम्म ‘राउन्ड अन्नपूर्ण ट्रेक’अन्तर्गत खुदी बजारबाट घनपोखरा, भुजुङ, ताङतिङ, सिक्लेसलगायत स्थानमा पदयात्री पर्यटक ठूलो सङ्ख्यामा हिँड्ने गरेका अनुभव सुनाउँदै पूर्वसभापति गुरुङले पछिल्लो समयमा जथाभावी बाटो खन्ने क्रमले उक्त पदमार्ग संकटमा परेको जानकारी दिए ।

सुरुमा झण्डै चार सय घरधुरी रहेको घनपोखराको बस्ती विसं २०४२-२०४५ सालतिर घटेको थियो । गाउँमा खनोपानी, सडकलगायत अत्यावश्यक सुविधा पुगिसकेको अवस्थामा पर्यटनको माध्यमबाट यहाँको विकास गर्न सकिने उनको तर्क छ ।

घनपोखरा नजिकै पर्यटकीय घलेगाउँ पर्दछ । घलेगाउँमा पर्यटकको आवागमन बढ्दै गएमा त्यहाँबाट घनपोखरा आउने गरेका स्थानीय बताउँछन् । आँखै अगाडि देखिने हिमशृङ्खला, नजिकै रहेका मिदिम र मर्स्याङ्दी खोलासँगै गाउँमाथि मानव बस्ती नभएकाले चराचुरुङ्गीको चिरविराहट पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेका छ ।

घनपोखराको पर्यटकीय महत्त्वलाई उजागर गर्न गुरुङ सम्पदा पदमार्गअन्तर्गत यसलाई समेट्दै पदयात्रा पर्यटनको गन्तव्य बनाउन खोजिएको गुरुङ पर्यटन व्यवसायी सङ्घ गण्डकी प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष एवं गुरुङ सम्पदा पदमार्ग कार्यक्रमका संयोजक बोबरजङ्ग गुरुङले बताए।

कास्की र लम्जुङका विभिन्न गाउँ हुँदै लमजुङ र मनाङको सीमा क्षेत्रमा पर्ने दूधपोखरी, मनाङको तिमाङलगायत स्थानलाई जोड्ने गरी विभिन्न विकल्पका साथै १०–१२ दिनसम्मको पदयात्रा गर्न सकिने गुरुङ सम्पदा पदमार्गको तीन चरणसम्म खोज तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।

सङ्घको आयोजना एवं नेपाल पर्यटन बोर्ड, मर्स्याङ्दी गाउँपालिका र क्होलासोँथर गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा हालै तेस्रो चरणको पदमार्ग खोज तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको सङ्घका अध्यक्ष किसमकुमारी गुरुङले बताए।

उनका अनुसार सङ्घले यसअघि पहिलो चरणमा कास्कीको ताङतिङ हुँदै मनाङको तिमाङसम्म र दोस्रो चरणमा कास्कीको सिक्लेस हुँदै कपुचे, कोरी, क्होलासोँथर, कर्पु हुँदै याङजाकोटसम्म खोज तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम गरेको थियो ।

सङ्घले सन् २०२६ देखि यस पदमार्गलाई सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको उनले बताए। पदमार्ग सञ्चालनसँगै यससँग समेटिएका घनपोखरासहित प्राचीन गुरुङ गाउँहरूको पर्यटकीय महत्त्व उजागर हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

‘गुरुङ गाउँहरूमा प्रचलित प्राचीन संस्कार तथा संस्कृतिलाई भावी पुस्तामा पुस्तान्तरणसँगै यिनीहरूको पर्यटकीय उपयोग होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले उक्त पदमार्गलाई पदयात्रा पर्यटनसँग जोड्ने पहल थालेका छौँँ’, उनले भने।

बाँके । वन व्यवस्थापनको नयाँ मोडेलअन्तर्गत वन संरक्षण प्रणालीमा नयाँ प्रयोगको रूपमा बाँकेको माथेवास–शमशेरगञ्ज क्षेत्रमा देशकै सबैभन्दा ठूलो चक्ला वन निर्माण गरिएको छ ।

चौबीस सामुदायिक वनलाई समेटेर दुई हजार ५७८ हेक्टरमा फैलिएको यो चक्ला वनले वन व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक र व्यावसायिक विधिको अभ्यास सुरू गरेर चक्ला वन निर्माण गरिएको हो ।

बाँकेमा वैज्ञिानिक वन व्यवस्थापनमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा थप छ सामुदायिक वन सम्वद्र्धन प्रणालीअन्तर्गत दिगो वन व्यवस्थापन गरिएको छ ।

योसँगै सामुदायिक वनको सङ्ख्या ३१ पुगेको डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका सिनियर डिभिजनल वन अधिकृत शङ्करप्रसाद गुप्ताले जानकारी दिए । उनका अनुसार वन व्यवस्थापन नहुँदा सालका पुराना रूख कुकाठमा परिणत भइरहेका थिए । चक्ला वनले वन व्यवस्थापनमा नयाँ पुस्ताका सालका रूखलाई हुर्किन उपयुक्त वातावरण तयार गरिरहेको बताइएको छ ।

चक्ला वनलाई सात उपखण्डमा विभाजन गरी प्रत्येकलाई आठ वटा पुनःउत्पादन खण्डमा बाँडिएको डिभिजनल वन अधिकृत गुप्ताले जानकारी दिए ।

“कूल ५६ वटा खण्डमा ८० वर्षभित्र वार्षिक रूपमा पालैपालो ३० सेन्टिमिटरभन्दा माथिका बुढा र काम नलाग्ने रूख फँडानी गरिनेछ”, उनले भने, “बुट्यान र झाडी हटाइ नयाँ रूखलाई हुर्किन आवश्यक रेखदेखसमेत गरिनेछ ।” चक्ला वनमा नयाँ सालका बिरुवा राम्रोसँग हुर्किएको उनले बताए ।

डिभिजनल वन अधिकृत गुप्ताका अनुसार माथेवास–शमशेरगञ्ज चक्ला वनले रोजगारी र राजस्व वृद्धिमा पनि उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र यस चक्ला वनबाट ३६० जनाले रोजगारी पाएका थिए भने ६ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

आगामी आवमा ५६ करोड चार लाख राजस्व सङ्कलन हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । देशलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउन चक्ला वनको ठूलो योगदान रहेन गुप्ताको भनाइ छ ।

माथेवास–शमशेरगञ्ज चक्ला वनको सफलतापछि डिभिजन वन कार्यालय बाँकेले राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको वडा नं १ र ४ मा पर्ने दुई हजार २०० हेक्टर वन क्षेत्रलाई सिक्टा चक्ला वनका रूपमा विकास गर्न लागेको पनि डिभिजन वन अधिकृत गुप्ताले जनकारी दिए । आगामी आवबाट यो क्षेत्रमा कार्यक्रम लागू हुने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए ।

वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा बाँकेको प्रयास दिगो, वैज्ञानिक र नवप्रवर्तनशील देखिएको छ । सामुदायिक सहभागिता, सरकारी नियमन र नयाँ कार्यक्रमको प्रभावले बाँकेको वन केवल काठ तथा दाउराको स्रोत मात्र नभएर, राजस्व, रोजगारी र वातावरणीय सन्तुलनको मेरुदण्ड बन्न थालेको छ ।

वन क्षेत्रका दृष्टिले समृद्ध मानिने बाँके जिल्लामा अहिले सरकारी संरक्षित क्षेत्रबाहेक २४७ वन क्षेत्र छन् । तीमध्ये ११९ सामुदायिक, चार धार्मिक र १२४ निजी वन रहेका छन् ।

बाँकेमा कूल एक लाख १९ हजार ९३९ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ५२ प्रतिशत बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत पर्दछ भने बाँकी ४८ प्रतिशत डिभिजन वन कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रबाहेक जिल्लामा सम्पूर्ण भूभाग डिभिजन वन कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्दछ ।

सङ्घीय शासन प्रणालीले वन ऐन २०७६ अनुसार स्थानीय तहलाई निजी वन दर्ता र व्यवस्थापनको अधिकार दिएपछि बाँकेमा निजी वनको सङ्ख्या बढेको पाइन्छ । साझेदारी वनको अभ्यास भने अहिलेसम्म बाँकेमा छैन । सहरी वनको हकमा ऐनले स्थानीय तहलाई स्पष्ट अधिकार दिए पनि प्रयोगको अवस्था न्यून छ ।

गुप्ताका अनुसार सामुदायिक वनबाट वार्षिक अढाइ लाख क्युफिट र राष्ट्रिय वनबाट ८० देखि ९० हजार क्युफिट काठ तथा दाउरा उत्पादन हुने गरेको छ । सामुदायिक वनको उत्पादन पहिले उपभोक्ता समूहभित्र अन्तरिक खपतमा प्रयोग गरिन्छ, बाँकी लिलामीमार्फत बिक्री गरिन्छ ।

“साल, सगुन, सिंदुरे, खयर, दब्दबे जस्ता मूल्यवान् काठ उत्पादन भइरहेका छन्”, प्रमुख गुप्ताले भने, “खयर कत्था फ्याक्ट्रीमा प्रशोधन गरेर देश बाहिर पठाइन्छ भने साल र सगुनको काठ फर्निचर, घरको झ्याल–ढोका निर्माणमा प्रयोग हुन्छ ।”

करिब ५० प्रतिशत निकासी करका कारण नेपाली काठ महँगो पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले अहिले देश बाहिर काठको निर्यात गर्ने वातावरण नभएको गुप्ताको भनाइ छ ।

उनका अनुसार आन्तरिक खपतमा पनि आल्मुनियम र फलामले स्थान लिँदै गएपछि काठको माग घट्दो क्रममा छ । हाल बाँकेमा रहेका ११९ सामुदायिक वन रहेका छन् । त्यसमा ३४ हजार सात घरधुरी आबद्ध छन् भने चार धार्मिक वनमा ३४६ घरधुरी समावेश छन् ।

धार्मिक वनमा धार्मिक समुदायले केवल धार्मिक प्रायोजनमा मात्रै काठ प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । यी वनमा समुदाय स्वयंले संरक्षण, प्रवद्र्धन र प्रयोगको जिम्मेवारी लिएका छन् । डिभिजन वन कार्यालय बाँकेको मातहतमा छ वटा सब–डिभिजन कार्यालय छन् ।

तिनले बाँकेको आठ पालिकामा कार्यक्षेत्र बाँडफाँट गरी वन व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । बाँकेको राप्ती सोनारीमा ७९ दशमलव आठ प्रतिशत भूभाग वनको रहेको छ । त्यसलाई सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र भएको पालिका मानिन्छ ।

चितवन । चितवन जिल्ला कारागार कार्यालयमा रहेका कैदीबन्दीमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा ३७ जना ‘प्यारोल’बाट छुटेका छन् । असल आचरण भएकालाई कानुनअनुरूप कैद छुट दिई पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने व्यवस्थाअन्तर्गत उनीहरु छुटेका हुन् ।

एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुरदारलाई प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।

जन्मकैद, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अङ्गभङ्ग गरेको, मानव बेचबिखन, सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रूर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, मानवताविरुद्धको अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधजस्ता कसुरदारले भने प्यारोल सुविधा नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

जिल्ला कारागारका प्रमुख रवीन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाका अनुसार लागुऔषध र सवारी ज्यानका कैदीहरुले प्यारोल सुविधा लिएका हुन् । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ अनुसार उनीहरुलाई प्यारोलमा राखिएको हो ।

उनले भने, “प्यारोल अधिकृतले सङ्घीय प्रोवेसन तथा प्यारोलबोर्डलाई सिफारिस गरेपछि प्यारोलबोर्डको बैठकले निर्णय गरी पठाउने गर्दछ ।”

बोर्डको निर्णय आएसँगै सजाय तोक्ने अदालतमा निर्णयसहित पठाएर उनीहरुलाई अदालतको आदेशले यो सुविधा दिइने गरिएको ढुङ्गानाले बताए । प्यारोल अधिकृतको निगरानीमा समाजमा जीवनयापन गर्न सहज हुने गरी सुविधा दिइएको उनले बताए ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी चेतनाथ ढुङ्गानाका अनुसार कारागारबाट एक वर्षभन्दा कम सजाय भएका ५२ जनाले कैद बराबरको राजस्व बुझाएर छुटेका छन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दफा १५५ अनुसार उनीहरुले सुविधा पाएका हुन् । उनीहरु चालु आर्थिक वर्षको साउन यता छुटेका हुन् ।

उनीहरु दैनिक ३०० रुपैयाँका दरले राजस्व अदालतमा बुझाएर छुटेका ढुङ्गानाले जानकारी दिए । उनले भने, “राज्यले दिएको सुविधा कैदीले उपभोग गरिरहेका छन् ।” यी सुविधाले गर्दा कारागारमा कैदीबन्दीको चाप केही हदसम्म कम गरेको ढुङ्गानाले बताए ।

कारागार कार्यालयमा चितवनमा अहिले ७१० कैदीबन्दी रहेका छन् । त्यसमध्ये ४२ महिला र ६६८ पुरुष हुन् । उनीहरुसँगै तीन जना आश्रित बालबालिका रहेका छन् । यस्तै ३५ महिला र ४७० पुरुष कैदीबन्दी राख्ने क्षमता रहेको यस कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहँदै आएका छन् ।

म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-५ पुलाचौरमा ‘लिफ्ट’ प्रविधिबाट खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको छ। खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय म्याग्दीमार्फत पुलाचौरको बस्ती मुनीको मुहानबाट पानी तानेर घरघरमा धारा बनाई वितरण गरिएको हो।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि निर्माण सुरु भएको आयोजना सात वर्षमा सम्पन्न भएको खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले बताए। ‘तीन वटा योजनाअन्तर्गत निर्माण खानेपानी आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट नआउँदा ढिलाइ भएको हो’, उनले भने, ‘पुलाचौरको तल्लो र मध्य गाउँको योजना यसअघिका वर्षमा सकिएको थियो। माथिल्लो टोलमा यसै सातादेखि पानी वितरण गरेर आयोजनालाई पूर्णता दिएका हौँ।’

अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार जोत्रे र पधेरा मुहानको पानीलाई ७५ हजार लिटर क्षमताको टङ्कीमा सङ्कलन गरेर २० हर्सपावर क्षमताको ‘सबमर्सिव’ पम्पबाट दुई सय ५० मिटरमाथि रहेको चुलेसीस्थित अर्को टङ्कीमा पुर्‍याएर थप तीन वटा रिजर्भ टङ्कीमार्फत वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ। आठ सय मिटर लामो तीन इञ्चको पाइपमार्फत माथिल्लो टङ्कीमा पानी पुर्‍याइएको उनले उल्लेख गरे।

आयोजनाबाट एक सय ८२ परिवार लाभान्वित भएका उपभोक्ता समितिका सचिव सागर पौडेलले बताए। ‘विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र वडा कार्यालयमा पनि धारा जडान गरिएको छ। सबैका घरमा मिटरसहितको निजी धारा जडान गरेर पानी वितरणको व्यवस्था मिलाएको छ’, उनले भने। सचिव पौडेलले यसअघि सार्वजनिक धाराबाट गाग्री, बोत्तल र ग्यालीनमा पानी ओसार्नुपर्ने बाध्यता अब अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे।

‘आठ/दश घरले एउटा धाराबाट पानी ल्याउँदा पालो पर्खनुपर्ने र कहिलेकाँही पानीका कारणले बिवाद पनि हुन्थ्यो’, स्थानीय मिनाकुमारी विकले भने, ‘घरकै धारामा पानी आउन थालेपछि पानी ओसार्दा हुने समयको बचत र झञ्जट हटेको छ।’

उपभोक्ताको श्रमदान बाहेक आयोजना निर्माणमा रु दुई करोड १० लाख ४८ हजार ३४८ खर्च भएको खानेपानी जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर झलकमोहन ओझाले जानकारी दिए। उपभोक्ताले कूल लागतको १० प्रतिशतका दरले श्रमदान गरेका छन्।

पानी तान्ने विद्युत् उपकरण सञ्चालन गर्न ‘मोबाइल अपरेटिङ सिस्टम’ जडान गरिएको छ। यो प्रणालीबाट उपभोक्ताले घरबाट पानी तान्ने उपकरण खोल्न र बन्द गर्न सक्छन्। विद्युतीय उपकरण भण्डारण, उपभोक्ता संस्थाको कार्यालय र हेरालुको आवासका लागि भवन पनि निर्माण भएको छ।

योजना निर्माणमा प्रतिघर २० दिनका दरले श्रमदान गरिएको उपभोक्ता बलबहादुर परियारले बताउनुभयो। घरघरमा पानी वितरण हुन थालेपछि पुलाचौरबासीको दैनिकी फेरिएको छ।

‘पानीको पालो कुर्दा खाना पकाउन ढिला भएर कहिलेकाँही बालबालिका विद्यालय जान नपाउने अवस्था थियो’, उनले भने, ‘अहिले समयको बचत हुनुका साथै सरसफाइ गर्न सहज भएको छ भने स्थानीयको दैनिकी फेरिएको छ।’

-भरत केसी, लुम्बिनी । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि गठित भूमि समस्या समाधान आयोगले भूमिसम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानको खाका कार्यान्वयन गरिरहेको छ । आयोगमार्फत स्थानीय पालिकासँगको समन्वयमा भूमिहीनको पहिचान, जग्गाको नापजाँच, हकदाबीका सार्वजनिक सूचना जारी गरी लालपुर्जा वितरणको तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थायित्वयुक्त जीवन, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले २०८१ असोज १४ गते भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगका अध्यक्ष हरि रिजालले आयोगले संविधानमा सुनिश्चित खाद्य, आवास र सम्पत्तिको हकलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न स्थानीय पालिकाको सहकार्यमा काम अघि बढाएको बताए । उनले देशभर धेरै समस्या रहेका जिल्लाबाट पहिले काम सुरु गरिएको र हजारौँलाई पुर्जा वितरण गरिसकिएको बताए ।

आयोगले पालिकामा वडा तहबाटै विशेष संयन्त्र र सहजीकरण समितिमार्फत भूमिहीनको पहिचान गराउँदै पालिकाको कार्यपालिकामा लैजाने र त्यहाँबाट पनि विशेष संयन्त्र र सहजीकरण समितिमा छलफल गराई, हकदाबीको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी टुङ्गो लगाएको विवरण जिल्लामा पठाउने गरेको छ ।

जिल्लास्तरीय आयोगले त्यहाँका सरकारी संयन्त्रमार्फत मालपोतको आधिकारिकता विवरण भिडाउँदा भूमिहीन भनिएकाको देशभर कहीँकतै जग्गा फेला नपरेमा मात्र जग्गा र आवासको प्रबन्ध गरिनेछ ।

एघार लाख निवेदनको छानबिन हुँदै

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ क उपदफा (३) र ५२ ख उपदफा (६) अनुसार २०८१ असोज १४ गते गठन भएको आयोगले हालसम्म देशभरबाट ११ लाख १० हजार ९८५ निवेदनमाथि अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको आयोगका अध्यक्ष रिजालले जानकारी दिए ।

यसमध्ये भूमिहीन दलित ८७ हजार ८४४, भूमिहीन सुकुम्बासी एक लाख ६६ हजार ३९५ तथा अव्यवस्थित बसोबासी आठ लाख ५६ हजार ७४६ रहेको तथ्याङ्क छ । आयोगले हालसम्म सहयोगमा चार हजार ९९३ परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिसकेको उनले बताए ।

भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि जहिले पनि काम सुरु हुँदा विभिन्नखाले अवरोध सृजना हुने यो कामलाई यसपालिको आयोगले जरैदेखि समाधानको पहल गरिरहेको आयोगका रुपन्देही अध्यक्ष कुमार थापाले बताए ।

आयोगको रुपन्देही कार्यालयले मुलुकमै धेरै समस्या रहेकोमध्येको जिल्लाको कामलाई पालिका केन्द्रित गरेको छ । सबैभन्दा धेरै समस्या रहेको बुटवल, कञ्चन, सैनामैना, देवदह, तिलोत्तमा, सियारीमा धमाधम नापजाँच, राजस्व सङ्कलन र पुर्जा तयारीका काम चलिरहेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।

“रुपन्देहीमा ७६ हजार ६५६ निवेदनउपर छानबिनको काम भइरहेको छ । यी भूमिहीन, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या हो”, उनले भने । जिल्लाका अन्य ६ पालिकाले पहिलो सूचनामा कुनै पनि निवेदन दर्ता नगराएकाले ती पालिकाका लागि यही साउनमा अन्तिम सूचना जारी गर्ने आयोगको तयारी छ ।

आयोगले जिल्लाका बुटवल, कञ्चन, सैनामैना, तिलोत्तमा, देवदह, सिद्धार्थनगर, सियारीका विभिन्न वडामा पनि लगत सङ्कलन गर्ने, जग्गा नापजाँच गर्ने, डाटाबेस इन्ट्री गर्ने, दाबी विरोधको सूचना प्रकाशन गर्ने, राजस्व दस्तुर निक्र्यौल गर्ने तथा लालपुर्जा बनाउनेलगायतका प्रक्रियागत कामलाई तीव्र बनाएको आयोगका अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । राजस्व निक्र्यौल भएकाहरूले बैंकमार्फत राजस्व बुझाउन सुरु भइसकेको उनले बताए ।

बुटवलमा ६५६२ परिवारको जग्गा नापजाँच

बुटवलमा अहिले वडा नं १ देखि ४ र ११ देखि १४ नं वडामा नापजाँचलगायतका प्रक्रियागत काम भइरहेका छन् । रुपन्देहीमा सबैभन्दा धेरै सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी बुटवलमा छन् । त्यसमध्ये पनि बुटवलको वडा नं ११ मा सबैभन्दा धेरै छन् । उक्त वडाको मजुवा टोलमा मात्र आयोगले पालिकाको समन्वयमा नापजाँच सकेर एक हजार २७९ परिवारका लागि हकदाबीको सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ ।

बुटवलमा अहिले आयोगले पालिकाको समन्वयमा छ हजार ५६२ परिवारको जग्गा नापजाँचको काम चलिरहेको उपमहानगरका अमिन त्रिदेव बुढाथोकीले जानकारी दिए । कञ्चन गाउँपलिकामा करिब १२ हजार परिवारको जग्गाधनीपुर्जा अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

त्यहाँको वडा नं ५ मा मात्रै ६३२ परिवारको जग्गा नापजाँच गरी प्रक्रियाका काम सकिएको छ । ती परिवारले अहिले तोकिएको राजस्व बैंकमार्फत बुझाउन सुरु गरेका छन् । सरकारले कृषि र आवासका जग्गाको अलगअलग राजस्व तोकेको छ । कृषिजन्य जमिनको राजस्व छ कट्ठासम्म पाँच प्रतिशतमात्र तोकिएको छ ।

त्यसैगरी, सैनामैना नगरपालिकामा एक हजार ६६० परिवारको हकदाबीको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएको तथा सियारी गाउँपालिकामा ११ परिवारको पुर्जा तयार भएको आयोगले जनाएको छ । देवदहमा एक हजार ३६७ परिवारको नापजाँचलगायत प्रक्रिया पूरा भई राजस्व बुझाउने काम भइरहेको र अन्यको नापजाँचका काम भइरहेको छ ।

जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका तिलोत्तमाको वडा नं १० का एक सय २३ घरपरिवारको जग्गा नापजाँचलगायतका काम सकिएको छ । त्यहाँका जग्गाका लागि आयोगले पालिकाको समन्वयमा एक सय २३ परिवारका लागि हकदाबीको सार्वजनिक सूचना जारी भइसकेको छ भने बाँकी वडाका ९१५ परिवारको पनि सार्वजनिक सूचना जारी गर्न लागेको आयोगका अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।

चितवन । चितवनमा श्रीमान–श्रीमतीले भिरबाट हाम फालेका छन् । हाम फाल्दा श्रीमतीको मृत्यु भएको छ भने श्रीमान् घाइते भएका छन् ।

भिरबाट हाम फाल्दा मङ्गलबार राप्ती नगरपालिका–४ की ४२ वर्षीया कुमारी प्रजाको मृत्यु भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन्द्र खनालका अनुसार श्रीमानसँग घरायासी विवाद हुँदा कुमारीले घर नजिकैको भिरबाट खहरे खोलामा हाम फालेकी थिइन् । लगत्तै उनका श्रीमान् लीलाबहादुरले पनि भिरबाट हाम फालेका थिए ।

कुमारीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र श्रीमान् लीलाबहादुर प्रजा गम्भीर घाइते भएका प्रहरी नायब उपरीक्षक खनालले बताए । उनको भरतपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

रौतहट । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–१० बिनुवाटोलमा दुई बालबालिकाको ट्वाइलेटको सेफ्टी ट्याङ्कीमा डुबेर मृत्यु भएको छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रहरी नायब उपरिक्षक राजकुमार राईका अनुसार गएराति चन्द्रपुर–१० बिनुवाटोलका दुई वर्षीय रन्जे साह र सोही गाउँकी दुई वर्षीया खुश्बु साहको डुबेर मृत्यु भएको हो ।

मङ्गलबार साँझ दुवै बालबालिका स्थानीय ह्दय पासवानको घरमा खेल्नेक्रममा ट्वाइलेटको सेफ्टीक ट्याङ्कीमा डुबेका थिए । दुवै बालबालिकाको चन्द्रनिगाहपुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।

झापा । झापाको कमल गाउँपालिका–१ स्थित कृष्णखोलाको किनारमा आज बिहान एक बालकको शव फेला परेको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक खगेन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार आज बिहान इलाका प्रहरी कार्यालय तोपगाछीलाई शरीरमा कपडा नभएको अन्दाजी १२ वर्ष उमेरको बालकको शव बगाएर ल्याएको भन्ने सूचना प्राप्त भएको थियो।

लगत्तै प्रहरी टोली घटनास्थलमा खटिएर शवको पहिचान गर्ने क्रममा मृतक सोही ठाउँका मिङमारेन्जे शेर्पाका १२ वर्षीय छोरा सुसान भएको खुलेको उनले जानकारी दिए।

प्रहरीका अनुसार सुसान मिति २०८२ असार ८ गते अपराह्न ३ बजेदेखि घरबाट कसैलाई जानकारी नदिई निस्केका थिए। आफन्त तथा छिमेकीले खोजी गर्दा फेला नपरेपछि बालकका पिताले असार ९ गते इलाका प्रहरी तोपगाछीमा हुलिया विवरणसहित निवेदन दिएका थिए। घटना सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।