काठमाडौ । प्रदेश सरकारहरुले आइतबार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याएका छन् । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरुले आगामी आर्थिक बर्षको लागि आय–व्यवको विवरणसहितको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
केन्द्र सरकारले जेठ १५ मा, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सोही अनुसार प्रदेश सरकारहरुले बजेट ल्याएका हुन् ।
बागमती प्रदेशले ल्यायो ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट
बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आइतबार प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेटमध्ये आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३८ दशमलव ६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४२ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६१ दशमलव ४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका हुन् । यसपटकको बजेटमा पूँजीगत खर्चलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।
बजेट खर्चका लागि स्रोत व्यवस्थापनतर्फ सरकारले कर राजस्वबाट २८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसका साथै अन्य आन्तरिक स्रोतबाट ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख रुपैयाँ उठाउने अनुमान गरिएको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरण (राजस्व बाँडफाँट, समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष तथा पूरक अनुदान) मद्दतबाट ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी, अघिल्लो वर्षको बचत तथा संचित कोण लगायत विविध स्रोतबाट १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च धानिने प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेशले ल्यायो ३१ अर्ब ९८ करोडको बजेट
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको छ । आइतबार अर्थमन्त्री डा.टंकराज गुरुङले प्रदेश सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्ष १२ अर्ब ६३ करोड (३९.५%), पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड अर्थात ५६.७ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
पूरा बजेटमध्ये सङ्घबाट समानीकरण अनुदानमा ७ अर्ब ९३ करोड, राजस्व बाँडफाँटमा ९ अर्ब ७९ करोड, रोयल्टी ४९ करोड, सशर्त अनुदान ३ अर्ब ३५ करोड अनुमान छ । यस्तै, समपूरक अनुदानमा ६३ करोड, विशेष अनुदान ४९ करोड अनुमान छ भने प्रदेशले ५ अर्ब ४५ करोड आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
प्रदेशमै लाइसेन्स छपाई गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले आगामी १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
बजेटमा कृषि मन्त्रालयलाई २ अर्ब ८ करोड, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई ८४ करोड २१ लख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ६ करोड, सामाजिक विकास तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई २ अर्ब ३९ करोड, स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ३२ करोड, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई ११ अर्ब ९८ करोड, उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीलाई ३ अर्ब ८८ करोड छुट्याएको छ ।
मधेस सरकारले ल्यायो ४६ अर्ब ९८ करोडको बजेट
जनकपुरधाम । मधेस सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आइतबार प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि कुल ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको कुल बजेटको ३५.८९ प्रतिशत अर्थात १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार चालु तर्फ बजेट विनिजयोजन गरेको छ । पूजिगत तर्फ ६४.११ प्रतिशत अर्थात ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्थापन आन्तरिक श्रोतको राजश्वबाट ९ अर्ब ५० करोड ८३ लाख, समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब २६ करोड १८ लाख, विशेष अनुदानबाट ३९ करोड ४५ लाख, समपुरक अनुदानबाट ३५ करोड ८२ लाख गरी कुल १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख , संघिय राजश्य बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख, गत आवको मौज्दातबाट १० अर्ब ३८ करोड २ लाख ५१ हजार व्यहोर्दा २ अर्ब न्युन रह्नेछ । सो रकम आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने छ ।
कोशी प्रदेशले ल्यायो ३५ अर्ब ८७ करोडको बजेट
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर रानामगरले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । आर्थिक मामिला मन्त्री रानामगरले बजेट समावेशी, समन्यायिक र दिगो विकासको लक्ष्यसहित बजेट ल्याइएको बताए ।
कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिइएको रानाले बताए । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६० करोड रुपैयाँले बढी हो । कोशी प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख बजेट विनियोजना गरिएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५७ करोड १० लाख रहेको छ ।
यस्तै समपूरक अनुदानबाट ३९ करोड १७ लाख, विशेष अनुदानबाट ५५ करोड ७२ लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरण जम्मा ३२ अर्ब ७४ करोड ७९ लाख र रोयल्टीबाट प्राप्त हुने रकम ३५ करोड ६ लाख खर्च ६ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोरिने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री मगरले बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्यायो ३३ अर्ब ४७ करोडको बजेट
सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ८२ हजार र पुँजीगततर्फ रु १९ अर्ब ८३ करोड ८२ लाख छ हजार रहेको जानकारी दिए ।
यस्तै, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत रु तीन अर्ब ४२ करोड ७७ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित कुल बजेटको चालुतर्फ ३० दशमलब ४९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५९ दशमलब २५ प्रतिशत हो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब ६५ करोड, नेपाल सरकारवाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम रु नौ अर्ब ८७ करोड २५ लाख अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी, सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँडबापत प्राप्त हुने रु आठ करोड, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रु आठ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख, चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम रु सात अर्ब ६६ करोड ६३ लाख ४८ हजार, ससर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने रु चार अर्ब १६ करोड ३० लाख, सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु ६० करोड २६ लाख र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु ५१ करोड ६० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्यायो करिव ३९ अर्बको बजेट
लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
जसमा चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३० दशमलव ८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६० दशमलव ३२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
आइतबार लुम्बिनी प्रदेशसभाको छैठौं अधिवेशनको तेह्रौं बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । यो बजेट गत वर्षको हाराहारी कै छ ।
वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात् ८ दशमलव ८० प्रतिशत अनुमान गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको ल्याएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समृद्ध लुम्बिनी : खुसी नागरिकको दीर्घकालिन आकांक्षा हासिल गर्ने संकल्प गरेको छ ।
जसअन्तर्गत कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, उद्यमशीलता विकास, दिगो पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय सहितको समावेशी विकास र उत्पादनशील रोजगारी सृजना गर्दै आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्नेगरी बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न गरिबी न्यूनीकरण तथा आर्थिक असानता घटाउने गरी बजेट तथा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरिएको जनाइएको छ ।
