Author: nepalone

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले संसदको वर्तमान सञ्चालन शैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसद ज्वालाले प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले वेल घेराउ र नाराबाजी गरिरहेका बेला संसद चल्नु आफैंमा दुखद पक्ष भएको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘मलाई एउटा कुरा अनौठो लागेको छ । वास्तवमा संसदमा प्रतिपक्षी दलका माननीयज्यूहरु वेल घेराउ र नाराबाजीमा हुनुहुन्छ । यता हामीले संसद चलाइरहेका छौं । यो कस्तो परम्परा हामी बसाल्दै छौं ?’

सांसद ज्वालाले बजेट छलफलप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै सौद्धान्तिक छलफल अघि नबढ्दै मन्त्रालयगत बजेट पुस्तक वितरण गरिनु गलत भएको बताए ।

उनले भने,‘यसले सौद्धान्तिक छलफल रुमलिएको छ । अब छलफल त्यता केन्द्रित हुने अवस्था छ । सहरी विकास मन्त्रालयको मात्र कुरा गर्दा पनि बजेट सरकारका केही मन्त्रीहरूले एकलौटी रूपमा कब्जा गरेको जस्तो देखिन्छ ।’

उनले मन्त्री र नेताका बुवाआमाको नाममा, पार्टी र जनसंगठनका कार्यालय निर्माणका लागि अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए ।

उनले भने,‘जस्तो सहरी विकास मन्त्रालयको मात्रै कुरा गर्दाखेरी यो बजेटलाई सरकारका मन्त्रीहरुले एकलौटी कब्जा गरेको जस्तो देखिन्छ । मन्त्री र नेताका बुवाआमाका नाममा, पार्टी र जनसंगठनका पार्टी कार्यालय बनाउन अर्बौं रकम बाँडिएको छ । तर दुर्गम जिल्लाहरुमा स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरुमा बजेट नभएर जनताहरु छटपटाइ रहेका छन् ।’

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् प्रसारण गरेवापत लिने शुल्क ‘ह्विलिङ चार्ज’को विषयलाई चाँडो टुङ्ग्याउन विद्युत् नियमन आयोगलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयमा ‘ह्विलिङ चार्ज’सम्बन्धी भएको छलफलमा मन्त्री खड्काले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा ल्याइसकेकाले विद्युत् प्रसारण गर्दा लाग्ने ‘ह्विलिङ चार्ज’ को विषयलाई चाँडो टुङ्ग्याउन निर्देशन दिएका हुन् ।

“सरकारले लिएको ऊर्जा विकासका लक्ष्यलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणको बाटो खोलिएको छ, प्रसारण लाइन निर्माण गरेवापतको लाग्ने शुल्क टुङ्ग्याउन नसक्दा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन, एक हप्ताभित्र ‘ह्विलिङ चार्ज’को विषयलाई टुङ्ग्याउनुहोस्”, मन्त्री खड्काले भने ।

मन्त्री खड्काले निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको लामो समय भइसक्दा ‘ह्विलिङ चार्ज’ को विषय टुङ्ग्याउन नसक्दा समस्या परेको बताए । रातदिन नभनी ‘ह्विलिङ चार्ज’ को विषयलाई टुङ्ग्याउनुपर्ने मन्त्री खड्काको भनाइ थियो ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले प्रसारण लाइनको अभावका कारण खोलामा उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको र सुक्खा याममा भारतबाट विद्युत् आयत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै अब त्यसो हुन नदिने गरी काम गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धिताल र आयोगका सदस्य डा मधुसुदन अधिकारीले प्रसारण लाइनमा ‘ह्विलिङ चार्ज’को शुल्कबारे आयोगले अहिलेसम्म गरेको तयारीबारे मन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजा, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य र मन्त्रालयका सहसचिवलगायत उच्च तहका कर्मचारीको सहभागीता रहेको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार देखिएको छ । सोमबार नेप्से परिसूचक दुई दशमलव ८० अङ्कले बढेर दुई हजार छ सय ५८ दशमलव ६६ विन्दुमा कायम भएको हो ।

आज तीन सय १८ कम्पनीका तीन करोड ३६ लाख ३७ हजार नौ सय ६६ कित्ता शेयर एक लाख पाँच हजार छ सय ३५ पटक खरिदबिक्री हुँदा १३ अर्ब १८ करोड ६९ लाख ४५ हजार सात सय ४२ बराबरको कारोबार भएको छ ।

आजको कारोबारमा वित्त समूह एक दशमलव २२, जलविद्युत् एक, लगानी शून्य दशमलव १३ उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव ३३ र अन्य समूह शून्य दशमलव प्रतिशतले घटेको छ भने अरु सबै समूहको उपसूचक बढेको छ ।

सबैभन्दा धेरै होटल तथा पर्यटन समूहको उपसूचक चार दशमलव ६९ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकिङ शून्य दशमलव ४८, विकास बैंक शून्य दशमलव २९, जीवन बीमा शून्य दशमलव १२, लघुवित्त शून्य दशमलव ५९, म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव ३५, निर्जीवन बीमा शून्य दशमलव २५ र व्यापार समूह शून्य दशमलव ०९ प्रतिशतले बढेको छ ।

आजको कारोबारमा पिओर इनर्जी लिमिटेड र पिपुल्स पावर लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा भने अपर हेवाखोला हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य सात दशमलव ५८ प्रतिशतले घटेको छ ।

कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै सानिमा माई हाईड्रोपावर लिमिटेडको रू ९५ करोड १६ लाख २२ हजार छ सय ८७ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै खरिदबिक्री भएका शेयर संख्याका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै हिमालयन ८०–२० को २७ लाख एक हजार आठ सय कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

ललितपुर । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सृजना गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सक्नुपर्ने बताएका छन् ।

ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा सोमबार एकान्तकुनामा आयोजित चौथो महिला उद्यमी सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भण्डारीले अरु देशका बजार नेपाल बन्ने समस्यालाई हामीले नेपालभित्रै साना, लघु र घरेलु उद्योगको प्रवद्र्र्धनबाट समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

“हामी मेड इन नेपालको उत्पादनलाई खरिद गर्नेछौँ, हरेक जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पाउने पोसाक भत्ताले नेपाली उत्पादनहरु खरिद गर्नुपर्छ, हाम्रो दैनिक जीवनमा नेपालका उत्पादनले प्राथमिकता पाउनुपर्छ, हाम्रो उत्पादनको ब्राण्डिङ पहिलो प्राथमिकता हो, बजेटमा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, कानुन, विधि र नीतिगत रुपमा सम्बोधन गरेर उपलब्धि हासिल गर्नुछ, थुप्रै कानुनका सुधारहरु सरकारले गरेको छ, लगानीमा क्षेत्रहरु पहिचान गरेर प्राथमिकतामा राख्न सरकारले जोड दिएको छ ।”

मन्त्री भण्डारीले महिलाले सञ्चालन गर्ने उद्योगमा सरकारले कर छुटको सहुलियत दिएको छ भन्दै उद्योग मन्त्रालय नेपालको जिडिपीमा उद्योगको योगदान बढाउन नीति र कानुनमा सहुलियत दिने कुरामा ध्यान दिएर लागेको बताए ।

“बजेटमा रोजगारी सृजना गर्ने, उद्यमशीलता वृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने विषयलाई समेटिएको छ, स्टार्टअप र रचनात्मक उद्यमशील परियोजनालाई रु २५ लाखसम्म दिने कार्यक्रम समावेश गरेका छौँ, महिलालाई उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्नुपर्छ”, उनले भने ।

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले नेपालकै सबैभन्दा जेठो स्थानीय पालिकाले गर्ने काम अरु स्थानीय तहले अनुसरण गर्ने खालको हुनुपर्छ भन्दै यसका लागि सबै कर्मचारीले ध्यान दिएर कार्यसम्पादन गर्न आग्रह गरे ।

काठमाडौँ । तरकारी र खाद्यान्नको भण्डारका रुपमा परिचित पाँचखाल नगरपालिकामा उत्पादन भएका तरकारी ‘सुरक्षित र खानयोग्य’ रहेको परीक्षणले देखाएको छ ।

गत जेठ अन्तिम साता विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला एकाइ कालीमाटीका प्राविधिकहरुद्वारा सङ्कलित विभिन्न १५ जातका स्थानीय तरकारी परीक्षण गर्दा विषादीको अवशेष निकै कम देखिएको हो ।

प्राविधिक टोलीले पाँचखालका कृषकको खेतबारीमै पुगेर उत्पादित लौका, तुनेबोडी, काँक्रो, गालेभेँडा, बुलेट खुर्सानी, बन्दा, हरियो फर्सी, भेँडेखुर्सानी, रायो साग, हरियो धनियाँ, भिण्डी, तीतेकरेला, भण्टा, घिरौँला सङ्कलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षण गरेकामा ती तरकारीमा सरदर ०.२१ देखि १२.२४ प्रतिशतसम्म विषादीको अवशेष देखिएको स्पष्ट गरेको छ ।

विषादी अवशेष द्रूत विश्लेषण कार्यविधि, २०७५ मा ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म देखिएमा ४–५ दिन क्वारेन्टिनमा राखेर पुनः परीक्षण गर्दा ३५ प्रतिशतभन्दा कम नतिजा आएमा खानयोग्य हुने र ४५ प्रतिशतभन्दा बढी ‘इन्हिविसन’ देखिए उक्त कृषि उपजलाई खान अयोग्य मानेर नष्ट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विगत ३ वर्षदेखि नियमित रुपमा गरिएको परीक्षणबाट पाँचखालमा उत्पादित तरकारी सुरक्षित र खानयोग्य रहेको नगर कृषि शाखाले जनाएको छ । शाखाका अनुसार पछिल्ला केही वर्षदेखि विषादी प्रयोग कम तथा जैविक विषादीको प्रयोगदर बढ्दै जानुले पाँचखालको तरकारीमा विषादीको रुकावट प्रतिशत घट्दै गएको हो । पाँचखालमा उत्पादित तरकारीमा सरदर ३ देखि ९ प्रतिशतसम्म झर्ने गरेको र १० देखि २० ‘इमिसन रेट’सम्मका तरकारी उत्पादन भइरहेको परीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

नगरपालिकाले ‘पाँचखाल नगर–कृषि सहर’ को नारासँगै खाद्यान्न एवं तरकारी बालीमा विषादी न्यूनीकरण गर्न ‘लभग्रिन नेपाल’ नामक संस्थासँग सहकार्य गर्दै आएको थियो । “पाँचखालमा विषादीरहित ताजा तरकारी उत्पादन र स्वच्छ पिउने पानीका लागि निकै ठूलो प्रयासहरु भइरहेका छन्, हामीले यी दुई विषयलाई प्राथमिकता दिँदै आएकाले सार्थकता पाउँदैछ”, नगरप्रमुख महेश खरेलले भने ।

नगरले माटो परीक्षण, माटोको क्षमता सुधारका लागि चुन वितरण, कृषकलाई जैविक विषादीसम्बन्धी नियमित तालिम, तरकारी तथा अन्य बालीमा जैविक विषादीको प्रयोगमा जोड दिने तथा विद्यालयस्तरदेखि नै विषादीविरुद्धको चेतनामूलक कार्यक्रमले पाँचखाल क्षेत्रमा रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग न्यून बन्दै गएको जनाएको हो ।

खरेल भनछन्, “प्राङ्गारिक उत्पादनमा जोड दिई सोही अनुसार कृषकलाई जागरुक बनाएपछि परिणाम सकारात्मक देखिएको छ, हामीले निरन्तर गरेका परीक्षणमा रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग साह्रै न्यून रहेको देखिएको छ ।” उनका अनुसार लभग्रिन नेपालले पाँचखालको ‘अग्र्यानिक तरकारी’ उत्पादनमा निकै ठूलो सहयोग गरेको छ । स्थानीयस्तरमा उत्पादित तरकारीको पाँचखालमै नियमित परीक्षण, ग्रेडिङ, लेबलिङ र प्याकेजिङ गरी बजारमा पु¥याउन नगरपालिकाले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए ।

खरेलका अनुसार नगर कार्यालय र लभग्रिन नेपालद्वारा संयुक्त रुपमा सञ्चालन गरिएको वातावरणमैत्री एकीकृत दिगो कृषि विकास परियोजनाले करिब ४ वर्षदेखि सञ्चालन गरेको ‘विषादीमुक्त पाँचखाल’ बनाउने अभियानअन्तर्गत हाल उत्पादित तरकारीलगायतका बाली अग्र्यानिक बनेका छन् । खरेलले भने, “लभग्रिन नेपालको थप परियोजना सञ्चालनले ‘पाँचखाल नगरः कृषि सहर’को अभियानलाई सार्थकता दिनेमा विश्वास्त हुनुपर्छ ।” लभग्रिन नेपालले पाँचखालका विभिन्न स्थानमा विगत चार वर्षदेखि १८ महिने एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थान प्रविधि (आइपिएम) कृषक पाठशाला सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

हालसम्म नगरका १ हजार २०० अगुवा कृषकले विभिन्न चरणमा उक्त कृषक पाठशालामा अध्ययन गरिसकेका छन् । तरकारी तथा अन्य बालीमा रासायनिक विषादी न्यूनीकरण गर्दै पाँचखाल नगरको सबै क्षेत्रमा जैविक विषादी प्रयोगलाई प्राथमिकता दिई समय र मौसमको तालिका मिलाएर २२ थरीका आइपिएम प्रविधिसम्बन्धी विषयमा कृषक पाठशालामा पढाइने गरिएको छ ।

यस्तै उक्त संस्थाले विद्यालय तहदेखि नै विषादीबारे जानकारी, प्रयोग तथा असरबारे जानकारी गराउँदा निकट भविष्यमा विषादी न्यूनीकरणमा ठूलो मद्दत पुग्ने अपेक्षासहित पाँचखाल नगरका १३ सामुदायिक तथा सात निजी माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । विद्यार्थीलाई कक्षामै अनधिकृत विषादी प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्य, कृषि पर्यायवरण प्रणाली तथा वातावरणमा पर्ने असरबारे भिडियो, अडियो तथा अन्य प्रस्तुतिबाट सचेतना गराउँदै आएको सो संस्थाका निर्देशक नारायण ज्ञवालीले जानकारी दिए । रासस

काठमाडौ । प्रदेश सरकारहरुले आइतबार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याएका छन् । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरुले आगामी आर्थिक बर्षको लागि आय–व्यवको विवरणसहितको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

केन्द्र सरकारले जेठ १५ मा, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सोही अनुसार प्रदेश सरकारहरुले बजेट ल्याएका हुन् ।

बागमती प्रदेशले ल्यायो ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट
बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आइतबार प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेटमध्ये आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३८ दशमलव ६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४२ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६१ दशमलव ४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका हुन् । यसपटकको बजेटमा पूँजीगत खर्चलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।

बजेट खर्चका लागि स्रोत व्यवस्थापनतर्फ सरकारले कर राजस्वबाट २८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसका साथै अन्य आन्तरिक स्रोतबाट ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख रुपैयाँ उठाउने अनुमान गरिएको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरण (राजस्व बाँडफाँट, समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष तथा पूरक अनुदान) मद्दतबाट ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी, अघिल्लो वर्षको बचत तथा संचित कोण लगायत विविध स्रोतबाट १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च धानिने प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेशले ल्यायो ३१ अर्ब ९८ करोडको बजेट

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको छ । आइतबार अर्थमन्त्री डा.टंकराज गुरुङले प्रदेश सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्ष १२ अर्ब ६३ करोड (३९.५%), पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड अर्थात ५६.७ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पूरा बजेटमध्ये सङ्घबाट समानीकरण अनुदानमा ७ अर्ब ९३ करोड, राजस्व बाँडफाँटमा ९ अर्ब ७९ करोड, रोयल्टी ४९ करोड, सशर्त अनुदान ३ अर्ब ३५ करोड अनुमान छ । यस्तै, समपूरक अनुदानमा ६३ करोड, विशेष अनुदान ४९ करोड अनुमान छ भने प्रदेशले ५ अर्ब ४५ करोड आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

प्रदेशमै लाइसेन्स छपाई गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले आगामी १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

बजेटमा कृषि मन्त्रालयलाई २ अर्ब ८ करोड, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई ८४ करोड २१ लख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ६ करोड, सामाजिक विकास तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई २ अर्ब ३९ करोड, स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ३२ करोड, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई ११ अर्ब ९८ करोड, उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीलाई ३ अर्ब ८८ करोड छुट्याएको छ ।

मधेस सरकारले ल्यायो ४६ अर्ब ९८ करोडको बजेट
जनकपुरधाम । मधेस सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आइतबार प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि कुल ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको कुल बजेटको ३५.८९ प्रतिशत अर्थात १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार चालु तर्फ बजेट विनिजयोजन गरेको छ । पूजिगत तर्फ ६४.११ प्रतिशत अर्थात ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्थापन आन्तरिक श्रोतको राजश्वबाट ९ अर्ब ५० करोड ८३ लाख, समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब २६ करोड १८ लाख, विशेष अनुदानबाट ३९ करोड ४५ लाख, समपुरक अनुदानबाट ३५ करोड ८२ लाख गरी कुल १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख , संघिय राजश्य बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख, गत आवको मौज्दातबाट १० अर्ब ३८ करोड २ लाख ५१ हजार व्यहोर्दा २ अर्ब न्युन रह्नेछ । सो रकम आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने छ ।

कोशी प्रदेशले ल्यायो ३५ अर्ब ८७ करोडको बजेट

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर रानामगरले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । आर्थिक मामिला मन्त्री रानामगरले बजेट समावेशी, समन्यायिक र दिगो विकासको लक्ष्यसहित बजेट ल्याइएको बताए ।

कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिइएको रानाले बताए । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६० करोड रुपैयाँले बढी हो । कोशी प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख बजेट विनियोजना गरिएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५७ करोड १० लाख रहेको छ ।

यस्तै समपूरक अनुदानबाट ३९ करोड १७ लाख, विशेष अनुदानबाट ५५ करोड ७२ लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरण जम्मा ३२ अर्ब ७४ करोड ७९ लाख र रोयल्टीबाट प्राप्त हुने रकम ३५ करोड ६ लाख खर्च ६ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोरिने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री मगरले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्यायो ३३ अर्ब ४७ करोडको बजेट

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ८२ हजार र पुँजीगततर्फ रु १९ अर्ब ८३ करोड ८२ लाख छ हजार रहेको जानकारी दिए ।

यस्तै, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत रु तीन अर्ब ४२ करोड ७७ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित कुल बजेटको चालुतर्फ ३० दशमलब ४९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५९ दशमलब २५ प्रतिशत हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब ६५ करोड, नेपाल सरकारवाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम रु नौ अर्ब ८७ करोड २५ लाख अनुमान गरिएको छ ।

यसैगरी, सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँडबापत प्राप्त हुने रु आठ करोड, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रु आठ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख, चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम रु सात अर्ब ६६ करोड ६३ लाख ४८ हजार, ससर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने रु चार अर्ब १६ करोड ३० लाख, सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु ६० करोड २६ लाख र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु ५१ करोड ६० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्यायो करिव ३९ अर्बको बजेट

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

जसमा चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३० दशमलव ८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६० दशमलव ३२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

आइतबार लुम्बिनी प्रदेशसभाको छैठौं अधिवेशनको तेह्रौं बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । यो बजेट गत वर्षको हाराहारी कै छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात् ८ दशमलव ८० प्रतिशत अनुमान गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको ल्याएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समृद्ध लुम्बिनी : खुसी नागरिकको दीर्घकालिन आकांक्षा हासिल गर्ने संकल्प गरेको छ ।

जसअन्तर्गत कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, उद्यमशीलता विकास, दिगो पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय सहितको समावेशी विकास र उत्पादनशील रोजगारी सृजना गर्दै आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्नेगरी बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न गरिबी न्यूनीकरण तथा आर्थिक असानता घटाउने गरी बजेट तथा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरिएको जनाइएको छ ।