काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको जानकारी दिँदै पत्र पठाएको छ ।
घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउन प्राधिकरणमा गुटबन्दी गरेको आरोप लगाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा घिसिङलाई प्राधिकरणमा गुटबन्दी गरेको, भारतसँगको सम्झौता अधिकार नभए पनि हस्ताक्षर गरेको, सरकारले गठन गरेको समितिलाई सहयोग नगरेको आरोप लगाएको छ ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई पद मुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले मंगलबार पदमुक्त गरेको पत्र घिसिङलाई पठाएको हो । पत्रमा मन्त्रालयले घिसिङलाई पेस गर्नुपर्ने सफाई विवरण सरकारलाई दिनुअगाडि नै सञ्चारमाध्यमलाई दिएको, कार्यसम्पादन सम्झौता समयमै नबुझाएकोलगायत आरोप लगाएको छ ।
त्यस्तै पत्रमा घिसिङले पेश गरेको सफाइ सन्तोषजनक नदेखिएको र आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको जिकिर गरिएको छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकका हैसियतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता र पदीय जिम्मेवारी अनुरुपका कार्यहरु नगरेको सन्दर्भ उल्लेख गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/११/२१ को निर्णयबमोजिम सफाइ पेश गर्ने मौका दिइएकोमा तपाईले पेश गरेको सफाइ सन्तोषजनक नदेखिएको र आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा देहायमा उल्लिखित आधार र कारणबाट तपाईलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रवन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्वन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/१२/११ को बैठकबाट निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।’
दश बुँदे पत्रमा आर्थिक २०८०/८१ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन मिति २०८१ भदौ सम्ममा मन्त्रालयमा पेश भई मूल्याङ्कन भई सक्नु पर्नेमा सो समयसीमा भित्र प्रतिवेदन पेश नगरेको कारण कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन ग्राह्य नभएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै इन्डो–नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटीको क्रमशः १५ औं र १६ औं बैठकमा भारतीय पक्षसँग नेपालको तर्फबाट वार्ता टोली प्रमुखको हैसियतमा कार्य गर्दा नेपाल सरकारको पूर्व सहमति र सञ्चालक समितिको स्वीकृति विना सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको विषयमा सम्झौता गरेको आरोप लगाइएको छ ।
त्यसैगरी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम प्राधिकरणको सम्पूर्ण काम कारवाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था भए पनि घिसिङले विद्युत खरिदको लागि भारतमा वार्तामा जानु अघि सञ्चालक समितिबाट समेत निर्णय नगरी गएको पत्रमा भनिएको छ ।
घिसिङले गत १२ फेब्रुअरी, २०२५ मा मन्त्री दीपक खड्का र सचिव सुरेश आचार्य भारत भ्रमणमा रहेकै अवस्थामा पनि नयाँ दर तथा विद्युत खरिद सम्बन्धी समझदारी गर्न अनुमति समेत लिइएको भनी आफ्नो सफाइमा उल्लेख गरे पनि सत्य नभएको पत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/७/२५ को निर्णय बमोजिम डेडिकेटड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युतको बक्यौता रकम (Time of Day मिटर समेतको आधारमा) महसुल निर्धारण तथा असुली सम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम गणना गरी १५ दिनभित्र असुल उपर मन्त्रालयले गर्ने /गराउने भनी यस मन्त्रालयलाई निर्देशन भएको थियो ।’ त्यस्तै बिदा वा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जाँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) मा भएको व्यवस्था विपरीत सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिको स्वीकृति नलिई जाने गरेको पनि घिसिङमाथि आरोप छ ।
