काठमाडौँ । विप्रेषण र आप्रवासनका कारण पछिल्लो तीन दशकमा नेपालको गरिबी उल्लेख्य रूपमा घटे पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र विस्तार भने निकै कमजोर देखिएको विश्व बैङ्कले जनाएको छ ।
‘नेपाल कन्ट्री इकोनोमिक मेमोरान्डम, २०२५’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैङ्कले सुदृढ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आन्तरिक अवसरको खोजी गरी लाभ लिन सक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
निर्यात, जलविद्युत् उत्पादन, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रबाट लाभ लिनसक्ने प्रचुर सम्भावना भए पनि नेपालले ती अवसर गुमाइरहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । विप्रेषण तथा आप्रवासनले गरिबी निवारणमा उल्लेख्य भूमिका खेले पनि नेपालले यस क्षेत्रबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी र आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा थप लाभ लिन नसकेको पनि विश्व बैङ्कले जनाएको छ ।
‘नेपालले विगत तीन दशकमा गरिबी निवारणमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेको छ । सन् १९९५ मा करिब ५५ प्रतिशत नेपालीहरू अत्यन्त गरिबीको सामना गरिरहेकामा सन् २०२३ सम्ममा यो सङ्ख्या ५४ दशमलव आठ प्रतिशतले घटेको छ तर यो गरिबी न्यूनीकरण द्रुत आर्थिक वृद्धिबाट नभई मुख्य रूपमा आप्रवासन र विप्रेषणको प्रभावबाट भएको हो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सन् १९९६ देखि २०२३ सम्म नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत चार दशमलव दुई प्रतिशतले मात्र बढेको छ । दक्षिण एसियामा नेपालको वृद्धिदर छैटौँ स्थानमा छ ।’
उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपालभित्र अनेकौँ संरचनागत चुनौतीहरू कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको वस्तु तथा सेवा निर्यातले आर्थिक वृद्धिमा निकै कम मात्र योगदान दिइरहेको छ । निर्यात बढाएर लाभ लिनसक्ने राम्रो सम्भावना भए पनि त्यसका लागि कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत अवरोध रहेको विश्व बैङ्कले जनाएको छ ।
‘उच्च उत्पादन लागत, कमजोर प्रतिस्पर्धा र सुस्त पूर्वाधार विकासले आर्थिक वृद्धिलाई अवरुद्ध गरेको छ । जलविद्युतको सम्भावना उच्च भए पनि यसको विकास अपेक्षाकृत रूपमा निकै ढिलो भइरहेको छ । प्रविधिको प्रयोग बढाउन कमजोर पूर्वाधार, नियामकीय चुनौती, डिजिटल साक्षरता अभावलगायत अवरोध छन्’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नेपालले हरेक वर्ष राख्ने महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिका लक्ष्यहरू हासिल गर्न विद्यमान नीति पर्याप्त नरहेका पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६औँ आवधिक योजनाले सन् २०२९ सम्म वार्षिक सात दशमलव एक प्रतिशतको जिडिपी वृद्धिको अनुमान गरेको छ ।
तर आधारभूत प्रक्षेपणअनुसार आगामी वर्षहरूको सम्भावित वृद्धिदर चार प्रतिशत हाराहारी मात्रै रहने विश्व बैङ्कले जनाएको छ । नेपालको विकास आकांक्षा पूरा गर्न आर्थिक वृद्धिका अवसरको पहिचान प्रतिवेदनमार्फत गरिएको छ ।
‘निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनसहित निर्यात वृद्धि गर्नु जरूरी छ । जलविद्युत्, पर्यटन, र डिजिटल सेवाजस्ता क्षेत्रहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न सके नेपालले पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नेपाललाई दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन नीति निर्माताहरूले यी विषयहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने सुझाव छ ।
सीप अभिवृद्धि, संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण, उद्यमहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता सुधारलगायत कार्यबाट आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन नसके दीर्घकालीन सम्भावित आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशतभन्दा तल झर्न सक्ने चेतावनी पनि विश्व बैङ्कले दिएको छ ।
प्रतिवेदनले आप्रवासन क्षेत्रबाट थप लाभ लिन सक्ने विषयको पहिचान, विदेशी मुद्रा विनिमय दरको प्रभाव तथा व्यापार नीतिहरूले नेपालको वस्तु निर्यातमा पार्ने प्रभावको विश्लेषण, जलविद्युत् र प्रविधिकरण (डिजिटलाइजेसन) को सम्भावनालगायत विषय समेटी नेपालको आर्थिक विकासका लागि सुझावसमेत दिएको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धि अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक प्रकोप र बाह्य निर्भरता जस्ता कारण देखाइएका छन् ।
सन् १९९६ देखि २०२३ सम्मको अवधिमा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय वार्षिक रूपमा औसत सात दशमलव तीन प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, यस अवधिमा श्रम स्वीकृति लिने नयाँ आप्रवासी श्रमिकको सङ्ख्या ६६ लाख नाघेको र जुन कुल जनसङ्ख्याको सात प्रतिशतभन्दा बढी रहेको जनाइएको छ ।
यस अवधिमा निर्यात र औद्योगिक क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा न्यून योगदान दिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नेपालमा निर्यातले आर्थिक वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान दिन सकेको छैन । अन्य विकासशील राष्ट्रहरूमा आर्थिक वृद्धिको प्रमुख स्रोत रहेको उत्पादन क्षेत्र नेपालमा निरन्तर घट्दो छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालले वस्तु तथा सेवा निर्यातबाट आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न अझै बाँकी छ । समग्र उत्पादकत्व अझै पनि न्यून छ, आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन सकेको छैन ।’
नेपालमा उत्पादित वस्तुको लागत उच्च रहेका कारण अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको र यसले निर्यात घटाएको जनाइएको छ । लागत उत्पादन बढी हुनुमा यहाँको भौगोलिक बनावट र कमजोर भौतिक पूर्वाधारलाई कारक देखाइएको छ ।
यस्तै, कुल श्रमशक्तिको ८० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा सङ्लग्न भएकामा यसलाई औपचारिक बनाउने र गैर–कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने प्रयासहरू नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण कदम हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको आर्थिक विकासका लागि आगामी वर्षहरूमा पनि आप्रवासन प्रमुख क्षेत्र बन्न जाने सम्भावना भएकाले यससम्बन्धी नीतिहरू सुधार गर्दै लैजानुपर्ने सुझाव विश्व बैङ्कको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि महँगो रकम बुझाउनुपर्ने अवस्थाले श्रमिक र उनीहरूको परिवारलाई आर्थिक समस्या सिर्जना गर्ने, आप्रवासी श्रमिकहरूले उच्च ब्याजदर तिर्ने गरी लिएको ऋणमा निर्भर रहनुपर्नेलगायत समस्या देखिएका छन् ।
यस्तै, विदेश गएका सदस्यहरूको अनुपस्थितिले परिवारका बाँकी सदस्यको सामाजिक एवम् पारिवारिक जीवनमा असर पार्ने र विशेष गरी महिलाको श्रम बजार सहभागितामा गिरावट आउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, अधिकांश आप्रवासी श्रमिकहरू कठिन काममा खटिनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा वा सामाजिक सुरक्षाको पहुँच नपाउनेलगायत समस्या समाधानका लागि पहल गर्न पनि प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइएको छ ।
स्वदेश फर्किएका आप्रवासीहरूलाई स्वदेशमै टिकाएर राख्ने र रोजगारीमा आवद्ध गर्न नसकेको विषयलाई पनि विश्व बैङ्कले गम्भीर समस्याका रूपमा औँल्याएको छ ।
‘स्वदेश फर्किएका आप्रवासीहरूलाई स्थानीय श्रम बजारसँग आबद्ध गर्न गाह्रो पर्छ, किनभने उनीहरूले विदेशमा आर्जन गरेको सीप स्वदेशी श्रम बजारको मागसँग मेल खाँदैन । नेपालको सन् २०१७/१८ को श्रम शक्ति सर्वेक्षणका अनुसार स्वदेश फर्किएका आप्रवासीहरूमध्ये १४ दशमलव तीन प्रतिशत बेरोजगार अवस्थामा रहेको र ४१ दशमलव पाँच प्रतिशत श्रम बजार बाहिरै रहेको अवस्था छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालले आफ्नो सम्भावनाको करिब चार प्रतिशत मात्रै उपयोग गरिरहेको तथ्य प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । जलविद्युत् विकासका लागि स्पष्ट वित्तीय रणनीति निर्माण गरी आवश्यक लगानी आकर्षित गर्न सकिने सुझाव विश्व बैङ्कको छ ।
यस रणनीतिअन्तर्गत स्थानीय बचतपत्र (बण्ड) बजारको विकास तथा ठूला सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)का ठूला परियोजनाहरूका लागि प्रभावकारी ढाँचा निर्माण आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । साथै, प्रशासनिक झन्झट घटाएर र इजाजतपत्र प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुका साथै नियमन तथा कानुनी संरचनालाई सशक्तीकरण गर्न सके नेपालको विद्युत् बजार संरचना सुधार गरी थप लगानी आकर्षित गर्ने सुझाव विश्व बैङ्कको छ ।
नेपालको डिजिटल क्षेत्रमा तीव्र सुधार ल्याउन दूरसञ्चार ऐन परिमार्जन गर्नुका साथै डिजिटल रणनीति अवलम्बन र डिजिटल पूर्वाधारको विकास गर्न सुझाव पनि विश्व बैङ्कले प्रतिवेदनमार्फत् दिएको छ । नेपालमा डिजिटल साक्षारता प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेकाले विद्यालय पाठ्यक्रममा डिजिटल सीप समावेश गर्नुका साथै विभिन्न उमेर समूहका लागि जनसाङ्ख्यिक विशेषताका आधारमा तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले विद्यमान आवधिक योजनाले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सबैखालका नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्न तयार रहेको धारणा राखो ।
‘सोह्रौँ आवधिक योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ र यसले उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, मर्यादित तथा फलदायी रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, तथा अल्पविकसित राष्ट्रबाट सहज स्तरोन्नति सुनिश्चित गर्ने पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपाल सरकार दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि अनुकूल नीतिगत वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रतिवद्ध छ’, उनले भने ।
प्रवितेदनबारे धारणा राख्दै विश्व बैङ्कको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका अप्रेसन म्यानेजर प्रीति अरोराले पछिल्ला तीन दशकमा गरिबी निवारणमा नेपालले राम्रो प्रगति गरेको भएपनि स्वदेश भित्रका आर्थिक सम्भावनाको उपयोग गर्न नसकेको बताए ।
‘नेपालसँग आप्रवासनको प्रतिफल वृद्धि गर्ने, निर्यात बढाउने, जलविद्युतको अधिकतम उपयोग गर्ने र प्रविधिकरणलाई प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता सुधारमार्फत मजबुत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना छ’, उनले भने ।
