Nepal One HD – Revealing the Truth – Latest Online News from Nepal
Breaking News from Political, Health, Sports, Lifestyle and Social News
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डा. विश्व पौडेलविरुद्धको रिट दर्ता नगर्न आदेश दिएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लको इजलासले दरपिठ आदेश सदर गरेको हो ।
अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले शुक्रबार दरपिठ गरिदिएको थियो । दरपिठविरुद्ध उनीहरूले सोमबार निवेदन दर्ता गरेका थिए । दरपिठ आदेश सदर भएसँगै पौडेललाई गभर्नर नियुक्तिमा कुनै बाधा नपर्ने भएको छ ।
काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी शङ्कास्पद कारोबार तथा गतिविधि पछिल्लो एक वर्षमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा बढेको देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘वित्तीय जानकारी इकाईको सन् २०२४ का गतिविधिसम्बन्धी प्रतिवेदन’ अनुसार गतवर्ष यस्ता कारोबार तथा गतिविधिबारे राष्ट्र बैंकलाई गराइएको जानकारी करिब ४९ प्रतिशतले बढेको छ ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम सूचक संस्थाहरूले इकाईमा सम्प्रेषण गरेका शङ्कास्पद कारोबार तथा गतिविधि प्रतिवेदनको सङ्ख्या सन् २०२३ मा छ हजार २५५ रहेकोमा सन् २०२४ मा सो सङ्ख्या करिब ४९ प्रतिशतले वृद्धि भई नौ हजार ३०४ पुगेको छ’, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
गत वर्ष राष्ट्र बैंकमा प्राप्त प्रतिवेदनमध्ये सन् २०२४ मा जम्मा एक हजार ८९४ प्रतिवेदन विश्लेषण गरिएको जनाइएको छ । सोमध्ये एक हजार ८६ वटा प्रतिवेदन थप अनुसन्धानका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने अनुसन्धानकारी निकाय तथा नियामकीय कारबाहीका लागि पठाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसरी पठाइएका प्रतिवेदनमध्ये ८०८ वटा प्रतिवेदनमध्ये भविष्यमा थप जानकारी प्राप्त भएमा राष्ट्र बैंकले पुनः विश्लेषण गर्ने गरी अभिलेखीकरण गरिएको पनि राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरको छ ।
त्यस्तै, सूचक संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकमा सन् २०२३ मा १७ लाख ८३ हजार १८३ वटा सीमा कारोबारको विवरण पेस गरेकामा गत वर्ष अर्थात् सन् २०२४ मा सो सङ्ख्या १९ लाख ७२ हजार ८५५ पुगेको जनाइएको छ ।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण मामलासँग जोडिएका विभिन्न संस्था तथा निकायहरुको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी गर्नुपर्ने रिपोर्टिङ तथा पत्राचारका लागि राष्ट्र बैंकको गोएएमएल प्रणालीमा आबद्ध सूचक संस्थाहरू, कानुन कार्यान्वयन गर्ने र अनुसन्धानकारी निकायहरू र नियामक निकायहरूको जम्मा संङ्या सन् २०२३ को अन्त्यमा एक हजार ४९६ रहेकामा सन् २०२४ को अन्त्यमा एक हजार ९०५ पुगेको छ’, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक सिंहदरबारमा सुरु भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक अर्थ मन्त्रालयमा शुरु भएको हो ।
समितिमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र डा. पोषण पाण्डे सदस्य रहेका छन् । यसअघि मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच डा. विश्व पौडेललाई गभर्नर बनाउने सहमति भएको छ । गभर्नर नियुक्तिका लागि साँझ पाँच बजे मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाइएको छ ।
ढोरपाटन । बढ्दो बसाइँसराइका कारण बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाका ग्रामीण बस्ती सुनसान बन्दै गएका छन् । धमाधम स्थानीयले गाउँ छाड्न थालेपछि खेतीयोग्य जमिन बाझिँदै गएका छन् भने घर जीर्ण बन्दै गएका छन् ।
सेवा सुविधाको खोजीमा गाउँबाट शहर बजार झर्ने प्रचलन बढेको हो । जिल्लामै सबैभन्दा बढी बसाइँसराइ हुने पालिकाका रुपमा जैमिनीलाई लिइन्छ ।
जैमिनीबाट पछिल्लो दुई वर्षमा ४८२ घरपरिवारका एक हजार ७०९ जनाले गाउँ छाडेका छन् । विसं २०८० मा २६३ घरपरिवारका ९४७ जनाले बसाइँसराइ गरेका छन् भने विसं २०८१ मा २१९ घर परिवारबाट ७६२ जनाले गाउँ छाडेका छन् ।
दुई वर्षको अवधिमा २६ घरपरिवारका ८६ जना बाहिरबाट जैमिनी आएको नगरपालिकाले जनाएको छ । विक्रम संवत् २०८० वर्ष नौ परिवारका ४२ जना आए र विसं २०८१ मा १७ परिवारका ४४ जना जैमिनी आएका छन् ।
नगरपालिकाका पञ्जिकरण शाखा प्रमुख ताराप्रसाद पौडेलका अनुसार सबैभन्दा बढी वडा नम्बर ८ र कम वडा नम्बर ६ बाट बसाइँसराइ भएको छ ।
वडा नम्बर ८ बाट दुई वर्षको अवधिमा १०७ घर परिवारबाट ४०३ जनाले बसाइ सरेको पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार वडा नम्बर १ बाट ४२ घरका १५७, वडा नम्बर २ बाट ७७ घरका २५८, वडा नम्बर ३ बाट ३४ घरका १०० र वडा नम्बर ४ बाट ५२ घरका १९१ जनाले बसाइँसराइ गरेका छन् ।
यस्तै वडा नम्बर ५ बाट २४ घरका ८३, वडा नम्बर ६ बाट १४ घरका ५५, वडा नम्बर ७ बाट ५४ घरका १८६, वडा नम्बर ९ बाट ३९ घरका १२९ र वडा नम्बर १० बाट ३९ घरका १४७ जनाले बसाइँसराइ गरेको पौडेलले बताए । जैमिनीबाट बसाइँसराइ गरेर अधिकांश चितवन, नवलपरासी र बुटवलमा गएको उनको भनाइ छ ।
नगर उपप्रमुख हरिहर शर्माले बसाइँसराइ रोक्नका लागि स्थानीयलाई गाउँमै उद्यमी बनाउने र आत्मनिरर्भर बनाउने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए । बस्तीबस्तीसम्म सडक, खानेपानी, विद्युत्, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रको विकास गरेको उनको भनाइ छ । गाउँमा ठूलो सम्भावना हुँदा हुँदै पनि धेरैले सहर बजार रोज्ने गरेको शर्मा बताउँछन् ।
उनले भने, ‘मानिसका चाहना असीमित हुन्छन्, स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने विकास गरिरहेका छौँ, पर्याप्त नहोला तर गाउँमा पहिलेको जस्तो विकास नपुगेको भन्ने छैन, जताततै अहिले गाडी गुड्छन्, खानेपानीको सुविधा छ, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ठूलो लगानी गरेका छौँ, हुने खानेहरू धेरैले सहर बजार रोज्न थाले, तर गाउँमा भएकालाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ, नागरिकलाई उद्यमी बनाउने र आय आर्जनसँग जोड्ने खालका कार्यक्रम पनि चलाइरहेका छौँ ।’
भारत । भारतले मङ्गलबार छिमेकी पाकिस्तानसँग दैनिक सीमा समारोह पुनः सुरु गर्ने बताएको छ । भारतले केही हप्ताअघि आणविक–सशस्त्र प्रतिद्वन्द्वीहरूबीच दशकौँदेखिको सबैभन्दा गम्भीर सङ्घर्षपछि छोटो समयका लागि उक्त समारोह रोकेको थियो ।
भारत प्रशासित काश्मीरमा अप्रिल २२ मा पर्यटकहरूमाथि भएको आक्रमणबाट सुरु भएको लडाइँमा कम्तीमा ६० जनाको मृत्यु भएको थियो । पर्यटकहरूमाथि भएको आक्रमणलाई नयाँदिल्लीले इस्लामाबादले समर्थन गरेको आरोप लगाएको थियो । पाकिस्तानले उक्त आरोपलाई अस्वीकार गरेको थियो ।
भारतको सीमा सुरक्षा बलले मङ्गलबार मिडियाका लागि र बुधबार उत्तरी राज्य पञ्जाबको अटारी–वाघा भूमि सीमामा आम जनताका लागि सूर्यास्त समारोह खुला हुने बताएको छ ।
पाकिस्तानले आफूले कहिल्यै समारोह नरोकेको र आफ्ना सैनिकहरू सीमाको आफ्नो तर्फ एक्लै मार्च गरिरहेको बताएको छ ।
यद्यपि यो समारोह भूमि सीमा बन्द गर्नेसहित पाकिस्तानविरुद्ध अझै पनि कूटनीतिक उपायहरू सहित एक कम प्रचारपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
वर्षौंदेखि अटारी–वाघा सीमामा हुने समारोह लोकप्रिय पर्यटकीय आकर्षण बनेको छ । दुवै तर्फका अवलोकनकर्ताहरू हाँस–पाइला चाल्दै छाती फुलाउने नाटकीय प्रदर्शनमा सैनिकहरूलाई प्रोत्साहन दिन आउँछन् ।
यो सीमा सन् १९४७ मा ब्रिटिस शासनको हिंसात्मक अन्त्यमा औपनिवेशिक सिर्जना थियो जसले उपमहाद्वीपलाई हिन्दू–बहुल भारत र मुस्लिम–बहुल पाकिस्तानमा विभाजित गरेको थियो ।
दैनिक सीमा अनुष्ठान धेरै हदसम्म दशकौँदेखि कायम छ तथा असङ्ख्य कूटनीतिक उथलपुथल र सैन्य झडपहरूबाट बच्दै आएको छ ।
मेक्सिको । बन्दुकधारीहरूले मेक्सिकोको सबैभन्दा घातक राज्यमा केही नाबालिगसहित सात जनालाई गोली हानेर मारेका छन् । त्यहाँ लागुपदार्थ कार्टेलहरूबीचको हिंसाले क्याथोलिक चर्चको निन्दा निम्त्याएको छ ।
मध्य राज्य गुआनाजुआटोमा भएको यो आक्रमण स्थानीय समयानुसार सोमबार बिहान २ बजे सान फेलिप सहरको एक प्लाजामा भएको थियो । त्यहाँ स्थानीय प्रहरीले गोली हानाहानको रिपोर्टपछि सबै पुरुषसहित सात शव र क्षतिग्रस्त भ्यान फेला पारेको स्थानीय सरकारले विज्ञप्तिमा बताएको छ ।
अधिकारीहरूले त्यस क्षेत्रमा सक्रिय सान्ता रोसा डी लिमा गिरोहसँग सम्बन्धित सन्देशहरू भएका दुई ब्यानर पनि फेला पारेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
गुआनाजुआटो एक फस्टाउँदो औद्योगिक केन्द्र र धेरै लोकप्रिय पर्यटन गन्तव्यहरूको घर हो, तर आधिकारिक हत्या तथ्याङ्कअनुसार यो मेक्सिकोको सबैभन्दा घातक राज्य पनि हो ।
हिंसात्मक अपराध सान्ता रोसा डी लिमा गिरोह र ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रको सबैभन्दा शक्तिशाली मध्ये एक जलिस्को न्यु जेनेरेसन कार्टेल बीचको द्वन्द्वसँग जोडिएको छ ।
क्याथोलिक चर्चका मेक्सिकाली नेताहरूले सोमबार गोली हानाहानको निन्दा गर्दै यसलाई बहुसङ्ख्यक क्याथोलिक रहेको देशको ‘सामाजिक संरचना कमजोर हुने, दण्डहीनता र विशाल क्षेत्रहरूमा शान्तिको अभावको चिन्ताजनक सङ्केत’ भनेका छन् ।
“यति धेरै समुदायलाई घाइते बनाइरहेको हिंसाको लहरमा हामी उदासीन रहन सक्दैनौँ”, मेक्सिकोका बिशपहरूको सङ्गठन मेक्सिकोको एपिस्कोपल कन्फरेन्सल विज्ञप्तिमा भन्यो, “गोली प्रहार पीडादायी आवृत्तिका साथ दोहोरिरहेका धेरैमध्ये एक थियो ।”
डिसेम्बरमा मेक्सिकोको चर्चले युद्धरत कार्टेलहरूलाई युद्धविराम घोषणा गर्न आह्वान गरेको थियो ।
आधिकारिक आँकडा अनुसार गुआनाजुआटोले गत वर्ष मेक्सिकोको कुनै पनि राज्यमा सबैभन्दा धेरै तीन हजार एक सय ५१ हत्या रेकर्ड गरेको थियो । जुन राष्ट्रिय स्तरमा हत्याको १० दशमलव पाँच प्रतिशत हो ।
सन् २००६ मा सेनाले लागुपदार्थ विरुद्ध अभियान सुरु गरेयता मेक्सिकोमा करिब चार लाख ८० हजार हिंसात्मक मृत्युको सङ्ख्या पुगेको छ ।
गाजा । इजरायली आक्रमणबाट सोमबार रातिदेखि मंगलबारसम्म गाजापट्टीमा कम्तीमा ६० जनाको मृत्यु भएको प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
इजरायलले हालैका दिनहरूमा यस क्षेत्रमा अर्को ठुलो आक्रमण सुरु गरेको छ। हमासले कब्जा गरेका दर्जनौँ बन्धकलाई फिर्ता गर्ने तथा उग्रवादी मूहलाई नष्ट गर्ने लक्ष्य राखेको उसको दाबी छ।
सोमबार इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले अनिकालको डर उत्पन्न गरेको यस क्षेत्रका २० लाख प्यालेस्टिनीमाथिको नाकाबन्दी हटाउन दबाब दिइएको बताउँदै पहिलोपटक साढे दुई महिनामा गाजामा सहायता ट्रकहरूको सानो संख्या प्रवेश गर्न अनुमति दिन थालेका छन्।
तर, संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरूले प्रवेश गरेका थोरै ट्रकहरू खाद्यान्न, औषधि र अन्य आपूर्तिको विशाल आवश्यकता पूरा गर्न कहीँ पनि पर्याप्त नभएको बताएका छन्। यस वर्षको सुरुमा युद्धविरामको समयमा दैनिक ६ सय ट्रक प्रवेश गरेका थिए।
उत्तरी गाजामा एक परिवारको घर र एक विद्यालयमा भएका दुई आक्रमणमा कम्तीमा २२ जनाको मृत्यु भएको र तीमध्ये आधाभन्दा बढी महिला र बालबालिका रहेको गाजा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
मध्य सहर देइर अल–बालाहमा भएको आक्रमणमा १३ जनाको मृत्यु भएको छ भने नजिकैको निर्मित नुसिरात शरणार्थी शिविरमा भएको अर्को आक्रमणमा १५ जनाको मृत्यु भएको अल–अक्सा सहिद अस्पतालले जनाएको छ। दक्षिणी सहर खान युनिसमा भएको दुई आक्रमणमा १० जनाको मृत्यु भएको नासेर अस्पतालले जनाएको छ।
इजरायली सेनाबाट तत्काल कुनै टिप्पणी आएको छैन। सेनाले केवल उग्रवादीहरूलाई लक्षित गरेको बताउँछ। सेनाले नागरिक मृत्युका लागि हमासलाई दोष दिन्छ किनभने यो समूह घना जनसंख्या भएका क्षेत्रहरूमा छ।
हमास नेतृत्वका उग्रवादीहरूले दक्षिणी इजरायलमा आक्रमण गरेपछि गाजामा युद्ध सुरु भएको थियो। हमासको आक्रमणमा अधिकांश सर्वसाधारणसहित करिब एक हजार दुई सय मानिस मारिए भने २५१ अन्यलाई अपहरण गरिएको थियो। उग्रवादीहरूले अझै ५८ बन्दीलाई थुनामा राखेका छन्। अधिकांश युद्धविराम सम्झौताहरू वा अन्य सम्झौताहरूमा फिर्ता गरिएपछि लगभग एकतिहाइ जीवित रहेको विश्वास गरिन्छ।
गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार इजरायलको जवाफी आक्रमणले गाजाको ठुलो भाग नष्ट गरेको छ, अधिकांश महिला तथा बालबालिकासहित ५३ हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनीको ज्यान लिएको छ।
युद्धले प्यालेस्टिनी जनसंख्याको करिब ९० प्रतिशतलाई विस्थापित गरेको छ र तीमध्ये अधिकांश धेरैपटक विस्थापित भएका छन्।
कास्की । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले माओवादी केन्द्रले अहिले सरकारलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताएका छन् ।
प्रेस सेन्टर नेपाल कास्कीले मंगलबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले विसं २०८४ को चुनावपछि ताजा जनादेशपछि मात्र सरकारमा जाने बताए । उनले माओवादी केन्द्र अहिलेको व्यवस्थालाई बचाउन लाग्नेसमेत बताए।
नेता पुनले भने, “व्यवस्था हाम्रो रगत पसिना खर्च गरेर ल्याएका छौँ, त्यसैले अहिलेको व्यवस्थालाई परिस्कृत गरेर अझै बलियो बनाउनुपर्दछ ।” माओवादीले व्यवस्थाको रक्षाका लागिगरेको कार्यक्रमले वर्तमान सरकारलाई समेत सहयोग पुगेको उनले बताए ।
नेता पुनले सरकार गठनरविघटनमा नलाग्ने समेत बताए । “लोकतान्त्रिक व्यवस्थमा प्रमुख प्रतिपक्षी वेटिङ गभर्मेन्ट हो तर अहिले सरकार बनाउने र सरकारमा जाने हाम्रो प्राथमिकता र रुचि छैन । हामी अर्को निर्वाचनको तयारीका लागि जनताका बीचमा अभियानसहित गएका छौँ । अहिलेको सरकार सरकार ढलेपछि के गर्ने भन्ने उपाय छ । त्यो भनेको जनमतका हिसाबले समेत पहिलो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्दछ,” उपमहासचिव पुनले भने ।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेता पुनले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारका बारेमा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताए । उपमहासचिव पुनले भने, “संसद्को उपसमितिले विमानस्थलका बारेमा एउटा प्रतिवेदन दिएको छ । त्यो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विज्ञसहितको न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेर दोषीउपर कारबाही गर्नुपर्दछ ।”
नेपालगंज । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय नेपालगञ्जले बजारमा रहेका पाँच मापदण्ड विपरीतका सेवामूलक फर्म तथा कम्पनीविरूद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ। ती फर्म तथा कम्पनीमा कैफियत भेटिएपछि कसुरअनुसार एउटा मुद्दा जिल्ला अदालत बाँकेमा र चारवटा मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेमा दर्ता भएको कार्यालयका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत एकराज बुढाथोकीले जानकारी दिए।
सो कार्यालयले नेपालगञ्जका विभिन्न वडामा रहेका क्वालिटी चाउमिन तथा सस उद्योग, डिउ ड्रप ड्रिङ्किङ वाटर, इन्ड्रष्टिज, वाइ के ड्रिङ्किङ वाटर, उद्योग, गोल्डेन प्रशोधित पिउने पानी र बिसमिल्ला होटेल, नेपालगञ्जविरूद्ध मुद्दा दर्ता भएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय नेपालगञ्जले जनाएको छ।
ती फर्म तथा कम्पनीमध्ये खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय नेपालगञ्जले बिर्यानी, सोर्मा र कबावमा बाह्य सिन्थेटिक रङ्ग प्रयोग गरेको र होटलको व्यवस्थापन फोहोर गरेको कसुरमा नेपालगञ्ज–११ इदगाह रोडमा रहेको बिस्मिल्लाह होटलविरूद्ध बाँके जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी रामहरि लामिछानेले जानकारी दिए।
उक्त होटलमा केही दिनअघि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय नेपालगञ्ज, उपमहानगरपालिका, वडा कार्यालय, वडा प्रहरी कार्यालयसहित गएको संयुक्त अनुगमन टोलीले अनुमगन गरेको थियो। अनुगमनमा बिस्मिल्ला केटर्स चिकन शोर्मा एन्ड बिरयानी होटल नामको बोर्ड राखेको तर घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, बाँकेमा बिस्मिल्ला होटल भनी दर्ता भएको उक्त होटलको सरसफाइ र भान्सामा देखिएको फोहोर तथा खाद्य वस्तुमा अखाद्य रङ्गको प्रयोग गरेको फेला परेपछि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरिएको हो। उनीहरूलाई रू ५० हजार जरिवाना तथा कैद वा दुवै हुन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।
नेपालगञ्जले खाद्य बजार अनुगमन ४३ वटा, दाना बजार अनुगमन चारवटा, होटल, रेष्टुरेन्ट अनुगमन ३८ वटा, खाद्य उद्योग अनुगमन ११० वटा, दाना उद्योग अनुगमन चारवटा गरेको जनाएको छ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय नेपालगञ्जले वैशाखसम्म १ हजार ९४२ वटा खाद्य नमूना विश्लेषण, ९७ वटा दाना नमूना विश्लेषण, तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण २०९ वटा, उत्पादन बिक्री तथा रोक्का दुईवटा गरेको छभने रू २१ लाख ६९ हजार ३७३ राजस्व सङ्कलन भएको छ।
काठमाडौँ । परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईले नेपाल र चीनबीच सदियौँदेखि रहिआएको गहिरो मित्रवत् सम्बन्ध पछिल्लो समय जनस्तरमा समेत प्रगाढ हुँदै गएको बताएका छन् ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानद्वारा मंगलबार आयोजित ‘नेपाल–चीनबीचको सम्बन्ध र सम्भावनाको समीक्षा’ विषय गोष्ठीको उद्घाटन सत्रमा उनले चीन नेपालको विश्वासिलो र भरपर्दो छिमेकी मित्र भएको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, “नेपाल–चीन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं परम्परागत सम्बन्ध रहिआएको घनिष्ट मित्रराष्ट्र हुन् । हामीले एक अर्काको चासो र सवेदनशीलतालाई बुझ्नुपर्छ, नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ, नेपाली भूमि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नेपालको स्पष्ट नीति रहिआएको छ ।”
नेपाल र चीनले एक अर्काका आकाङ्क्षालाई सम्मान गर्दै आएको स्मरण गर्दै उनले नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौलोगिक अखण्डता एवं राजनीतिक स्वतन्त्रताप्रति चीनले लिँदै आएको नीतिप्रति आभार व्यक्त गरे । सचिव राईले भने, “हामी नेपाली जनता चीनको सहयोगप्रति आभारी छौँ, नेपालका लागि चीन आर्थिक सहभायताको सबैभन्दा ठूलो देश मात्र नभई दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदार मुलुक हो ।”
सचिव राईले मित्रराष्ट्रको समृद्धिका लागि चीनका लागि राष्ट्रपति सी चिनफिङ्ले अगाडि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मार्फत दुई देशबीचको सम्बन्ध बहुआयामिक तहमा विस्तार हुँदै गएको बताए । उनले बिआरआइमार्फ अगाडि बढेका आयोजनाले नेपालको आर्थिक विकास र रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका नियोग उपप्रमुख वाङ सिनले विगत ७० वर्षदेखि नेपाल र चीनबीच रहिआएको कूटनीतिक सम्बन्ध जनतस्तरसम्म पुगेको र यसले दुवै देशको चासोलाई सम्बोधन गर्दै आएको बताए ।
उनले भने, “विभिन्न समयमा हुँदै आएको उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध घनिष्ट तुल्याउन योगदान पुगेको छ, सन् २०१९ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले गर्नुभएको नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो चीन भ्रमणले आपसी सम्बन्धलाई अझै उचाइमा पु¥याएको छ ।”
नेपालको पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा, पावर ग्रिडजस्ता आयोजनामा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको र बिआरआइमार्फत नयाँ आयोजना अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा द्विपक्षीय सहयोग र सहकार्य थप प्रगाढ हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे । चीनले नेपाललाई सधैँ समान र सहअस्तित्वको भावनाबाट सम्मान गर्दै आएको स्पष्ट पार्दै उपप्रमुख वाङले एकअर्काको आपसी चासोलाई दुवै देशले अन्तरमनबाट सहयोग गरिरहेको बताए ।
नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्धको ७० वर्षको उत्सव मनाइएका बेला दुवै देशका सरकारी ‘थिङ्क ट्याङ्क’ ले आयोजना गरेको ऐतिहासिक गोष्ठी हो ।
नेसनल इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टाटेजी अफ दि चाइनिज अकाडमी अफ सोसल साइन्स (निस)ले पहलमा भएको यस गोष्ठीले औपचारिक सहकार्यको जग बसाल्ने आयोजकको अपेक्षा छ ।
त्यस अवसरमा प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्राडा लेखनाथ शर्माले नेपाल र चीन एकअर्काका विश्वासिला छिमेकी मित्र भएको बताए । उनले भने, “नेपाल र चीनबीच सांस्कृतिक, धार्मिक र आर्थिक सम्बन्ध पाँचौँ शताब्दीदेखि नै रहिआएको छ, पूर्वाधार र उद्योगदेखि मानवीय सहयोगसम्म नेपालको विकासमा चीनको योगदान छ, जुन महत्त्वपूर्ण र प्रशंसनीय छ ।”
विगतमा काठमाडौँ अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, पारवहन र सम्पर्क सञ्जालको प्रमुख केन्द्रका रूपमा रहेकामा अहिले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको अध्यक्ष शर्माको भनाइ थियो ।
विश्वमा भएका विभिन्न घटना र परिवेशले नेपाल र चीनबीच स्थिर, सहयोगी र अग्रगामी साझेदारीको आवश्यकतालाई आह्वान गरिरहेको जनाउँदै उनले हाम्रा सम्बन्ध दुई राष्ट्रहरूको फाइदाका लागि मात्र नभई समग्र एसिया क्षेत्रमा शान्ति, स्थिरता र साझा समृद्धिका लागि हुने धारणा व्यक्त गरे ।
नेपाल–चीन रणनीतिक सहयोग साझेदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेतृत्व र निर्णयकर्तालाई मार्गदर्शन गर्न सक्ने कार्ययोग्य नीतिगत सिफारिस गर्नु गोष्ठीको उद्देश्य रहेको जानकारी दिए ।
काठमाडौं । साताको तेस्रो दिन मंगलबार शेयर बजार नेप्से उच्च अंकले बढेको छ । मंगलबार नेप्से ४९ दशमलव ०९ अङ्कले बढेर २ हजार ६ सय ७७ दशमलव ४५ विन्दुमा पुगेको छ ।
आज सबै समूहको शेयर बढेकोमा होटल समूहको शेयर झन्डै साढे ३ प्रतिशतले उकालो लागेको छ । यस्तै विकास बैंक समूहको शेयर झन्डै ३ प्रतिशत तथा फाइनान्स, जलविद्युत्, लगानी समूहको शेयर २ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ ।
आज सिन्धु विकास बैंक, सप्तकोशी विकास बैंक, ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स कम्पनीको शेयर १० प्रतिशतले उकालो लागेको छ ।
बजार उच्च अङ्कले बढेको दिन विन नेपाल लघुवित्त कम्पनीको शेयर भने सबैभन्दा धेरै ३ प्रतिशतले घटेको छ । आज ३१० वटा कम्पनीका १ करोड ६८ लाख कित्ता शेयर ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको छ ।
बुटवल । कपिलवस्तुको शुद्धोदन गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलेशशरण चौधरी पक्राउ परेका छन् । विद्युतीय अपराध सम्बन्धी कसुरमा अध्यक्ष चौधरी पक्राउ परेका हुन् ।
जेठ १ गते उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत रुपन्देहीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । त्यसपछि अध्यक्ष चौधरी मंगलबार आफैं जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हाजिर एका थिए ।
उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलको हिरासतमा राखिएको छ । बलात्कृत युवती र परिवारको गोपनीयता सार्वजनिक गरेको अभियोग उनीविरुद्ध छ ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच डा. विश्व पौडेललाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउने सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच मंगलबार भएको छलफलका क्रममा पौडेललाई नै गभर्नर बनाउने गरी सहमति जुटेको हो ।
पौडेललाई गभर्नर बनाउने सहमतिपछि अपरान्ह चार बजे गभर्नर छनोट सिफारिस समितिको बैठक बोलाइएको छ भने पाँच बजे मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाइएको छ । यसअघि कांग्रेस र एमालेबीच गभर्नर बनाउने विषयमा विवाद हुँदै आएको थियो ।
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको स्टार्टअप कर्जा लगानीमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो बढेको छ ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ता र छनोट समितिका संयोजक मणिराम गौतमको मिलेमतोमा स्टार्टअप कर्जामा प्राप्त गर्ने संस्थाहरुको छनोटमै धाँधली गरिएको आरोप छ ।
चालु आर्थिक वर्ष ८१–०८२ का लागि स्टार्टअप कर्जा शीर्षकमा १ अर्ब बिनियोजन गरिएको थियो । नेपाल सरकारको उक्त बजेट युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले प्रतिष्ठानमार्फत् स्टार्टअप कर्जाका नाममा बितरण भएको हो । करिब ४ हजार आवेदकमध्ये सर्टलिष्टमा १ हजार ३ सय संस्था छनोट गरियो । तीमध्ये ६ सय आवेदकलाई कर्जा प्राप्त गर्ने सूचीमा समावेश गरेका गुप्ताले २ सय भन्दा बढी आवेदकसँग मोटो रकम लिएर छनोट गरेको आरोप लागेको छ ।
कुनै क्षेत्रका आवेदकको ग्रुप बनाएर सामूहिक रुपमा रकम असुलेका गुप्ताले दर्जनौं बिचौलिया प्रयोग गरेको स्रोत बताउँछ । आवेदकहरुलाई नै बिचौलियाका रुपमा प्रयोग गरेका गुप्ताले प्रतिसंस्था एक देखि दुई लाखसम्म घुस असुली गरेको आरोप छ ।
छनोटका नाममा मोलमोलाई गर्नका लागि महिनौं लगाएका गुप्ताले उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी, सचिव कृष्णबहादुर राउत, मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले दिएको सूचीलाई समेत च्यातेर लाभ लिएका आवेदकलाई छनोट गरेको आरोप छ ।
मन्त्री भण्डारीले सर्टलिष्टमा परेका १ हजार ३ सय आवेदकलाई कार्यविधि अनुसार रकम दिन र बजेट अपुग भए अर्थ मन्त्रालयलाई थप्नका लागि अनुरोध गर्न सकिने बताएका थिए । कार्यविधिमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी अंक ल्याउनेलाई कर्जा दिने प्रावधान छ । तर उनले कसले कति अंक ल्यायो भन्ने कुरा नै सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर गुप्ताले मन्त्रीको उक्त निर्देशन लत्याउँदै रातारात अन्तिम सूची प्रकाशन गरेका छन् । सूची प्रकाशित गरेपछि गुप्ता भने मन्त्री भण्डारीको सम्पर्कमा छैनन् ।
काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सूचनाको हक पारदर्शिताका लागि आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनले पारदर्शिता र पारदर्शितामार्फत सुशासन कायम गर्न पनि सूचनाको हक आवश्यक रहेको बताए ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले मंगलबार आयोजना गरेको मन्त्रालयस्तरीय सूचना अधिकारीहरूसँग अन्तक्रियामा उनले संविधानमा सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रुपमा राखिएको बताए ।
‘सूचना दिने हाम्रो कर्तव्य हो, सूचना प्राप्त गर्ने नागरिकको कर्तव्य हो, सूचनाको हक भन्ने बित्तिकै जे सूचना माग्यो त्यही दिनुपर्छ भन्ने छैन’, उनले भने, ‘कतिपय सूचना गोपनीयतासँग जोडिएका हुन्छन्, ती सूचना दिन जरुरी हुदैन, शान्ति सुरक्षा र मुलुकको प्रतिरक्षासँग जोडिए सूचना हुन्छन्, वैदेशिक सम्बन्ध र कूटनीतिक सम्बन्धसँग जोडिएका हुन्छन्, अब ती सूचना पारदर्शिताका नाममा, सुशासनका नाममा सारा सूचना दिइ छाड्ने हो भने पनि मुलुकलाई थितिमा बसाउँदैन ।’
उनले मुलुकको प्रतिरक्षासँग जोडिएकाले पारदर्शिता, सुशासनको नाममा सबै सूचना दिँदा मुलुक थितिमा बस्न नसक्ने बताए ।
‘संविधानको व्यवस्थालाई सन्तुलित, विस्तारित र समग्रतामा बुझ्न जरुरी हुन्छ, सूचना नलुकाइकन दिन पनि आग्रह गर्दछु’, मन्त्री लेखकले भने, ‘गोपनीयतासँग जोडिएका सूचना दिन जरुरी हुँदैन, सूचना लुकाउनुपर्ने भए गोपनीयताको यस कारण दिन सकिएन भन्ने कुरा स्पष्ट लेखेर दिनुपर्छ ।’
काठमाडौँ । कास्की जिल्ला केन्द्रबिन्दु भएर मंगलबार दिउँसो भूकम्प गएको छ । मंगलबार दिउँसो १ बजेर ५९ मिनेटमा कास्कीको सिनुवा केन्द्र भएर ४.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।
भूकम्पको धक्का कास्कीसहित गण्डकी प्रदेशका तनहुँ, बागलुङ, पर्वतलगायतका जिल्लामा पनि महसुस गरिएको थियो ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अपराह्न ५ बजे मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाइएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मंगलबार दिउँसो छलफल भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइएको हो । सोमबार बोलाइएको मन्त्रिपरिषद बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो ।
आजको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर नियुक्ति गर्ने सम्भावना छ । चैत ११ गते गभर्नर सिफारिस समिति गठन भएपनि अहिलेसम्म एक पटक पनि बैठक बसेको छैन । अहिले गभर्नरका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलको नाम अघि सारिएको छ ।
काठमाडौँ । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ का केही व्यवस्थाहरुले भूमिहीन र सुकुम्वासीका नाममा सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन भूमाफिया र बिचौलियाको हातमा पुग्नसक्नेमा सांसदहरुले आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरुले जमिनको खण्डीकरण र जथाभावी वितरण मौलाउन सक्ने धारणा राखेका छन् ।
सांसद अशोक चौधरीले भूमिहीन तथा सुकुम्वासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको भनिए पनि विधेयकमा प्रस्तावित विषयहरुले नेपालको आर्थिक सामाजिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने दाबी गरे ।
त्यसैगरी, भूमिहीन तथा सुकुम्वासीका नाममा सामुदायिक वन, सार्वजनिक जमिन तथा संरक्षित क्षेत्रमा समेत अतिक्रमण हुने विगतको खराब अभ्यासलाई रोक्ने प्रत्याभूति कानुनमार्फत गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद रोशन कार्कीले भूमिसम्बन्धी विधयेकमा राखिएका केही व्यवस्थाहरुले सरकारको नियतमाथि शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको बताइन् । सुकुम्वासीका नाममा कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्ने गरेको विगतको कार्यशैली र हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गालाई आवासीय तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बेचबिखन गर्ने भन्ने विधेयकको व्यवस्थाले शङ्का उब्जाएको उनको भनाइ छ ।
सांसद विमला सुवेदीले भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोजेको तर विरोध भएपछि त्यसलाई फिर्ता गरेको स्मरण गर्दै अहिले फेरि सरकारले बिचौलियाका स्वार्थमा रहेर यो विधेयक ल्याएको आरोप लगाइन् । विधेयकमा भएका व्यवस्थाले घरजग्गा व्यवसायका नाममा कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरणलाई प्रशय दिने र सार्वजनिक जग्गा हडप्ने नियत देखिएको सांसद सुवेदीको भनाइ छ ।
सांसद चित्रबहादुर केसीले विधेयकमा राखिएको भूमि बैङ्कको अवधारणाले किसानलाई स्वतन्त्र कृषि गर्ने अधिकार खोस्ने सम्भावना देखिएको बताए । विधेयकका व्यवस्थाले उर्वर कृषि भूमिलाई प्लटिङ गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने हो कि भन्ने उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
सांसद शेरबहादुर कुँवरले सबै दलहरुले भूमिहीन, सुकुम्वासीलाई जग्गा दिने भनेर निर्वाचनका बेला जनतालाई आश्वासन दिने गरेको भए पनि त्यसको प्रत्याभूति भने गर्न नसकेको बताए । सबैको सल्लाहमा विधेयक आउनुपर्नेमा यसअघि अध्यादेशबाट ल्याउन खोज्दा शङ्का बढेको उल्लेख गर्दै उनले आशङ्काकै बीच अध्यादेशमा राखिएका कुनै पनि व्यवस्था संशोधन नगरीकन फेरि विधेयक ल्याइएको बताए । त्यसैगरी, कुनै पनि नेपाली नागरिक जग्गाविहीन हुन नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद अब्दुल खानले भूमि नपाएर धेरै नागरिक समस्यामा रहेको उल्लेख गर्दै अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्नका लागि यो विधेयक महत्वपूर्ण हुने बताए ।
गरिब निमुखालाई जमिनको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानको भावना र मर्मअनुरुप अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिए । तराईबाट पहाडमा बस्ती सारेर तराईका कृषियोग्य जमिनमा खेती गरिनुपर्ने नीति ल्याइनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ । पहाडमा एकीकृत बस्ती बसाउने र तराईमा व्यावसायिकखेती गर्न आवश्यक भएको उनले बताए ।
सांसद वासुदेव घिमिरेले निर्वाचनका क्रममा अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भनेर आश्वासन दिने गरेकामा हालसम्म पनि यो समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । यो कानुन चाँडो बनाएर भूमिहीन तथा सुकुम्वासीका समाधानका लागि पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सार्वजनिक क्षेत्र, वन, निकुञ्ज अतिक्रमण बढ्छ भनेर अफवाह फैलाइएको आरोप उनको छ ।
त्यस्तै, सांसद मैना कार्कीले संविधानले नै हरेक नागरिकलाई आवासको हक हुने व्यवस्था रहेकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि भूमिसम्बन्धी नयाँ कानुन आवश्यक रहेको बताइन् । सांसद ठाकुर गैरेले हरेक नागरिकको भूमि र आवाससम्बन्धी हकको प्रत्याभूति तथा जमिनको सुरक्षा, भोगचलन र मुलुकको समृद्धिका लागि भूमिको प्रयोगलाई थप व्यवस्थित बनाउन यो विधेयक महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसद किरणकुमार साहले भूमि उत्पादनको साधन मात्र नभई जीवनयापन र सामाजिक सुरक्षासँग पनि जोडिएको बताए । यो विधेयकले भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई कानुनी मान्यता दिने प्रयास गरिएको बताए।
संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम मौलिक हक, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, राज्यका नीतिहरूको कार्यान्वयनका लागि दलित, भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका साथै राज्यमा रहेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुनद्वारा नै व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई निजहरूले बसोबास तथा आवाद कमोत गरेको स्थानमा नै व्यवस्था गर्न, जमिनको खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्न र व्यवस्थित बसोबासलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न यो विधेयक ल्याइएको सरकारको दाबी छ ।
त्यसैगरी, घरजग्गा व्यवसायीले सरकारको अनुमति लिई खरिद गरेका जग्गा बिक्री गर्न सहजीकरण गर्न साथै सरकारका नाममा रहेका जग्गालाई व्यवस्थित गर्न नियमनको आवश्यकता रहेका कारण पनि नयाँ भूमि ऐन आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।
घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले तोकिएको हदभित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउनका लागि कानुन प्रबन्ध गर्नका लागि पनि यो विधेयक अति आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।
घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएका कम्पनीलाई त्यस्तो व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न तथा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन यो विधेयक ल्याउन आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ ।
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भूमिका कमजोर बनाउने प्रयास नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद थापाले सांसद विकास कोषको रकमबारे अनावश्यक प्रचार भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले यस्तो बहस कुनै पनि बहानामा उचित र सही नहुने बताए ।
उनले सांसद विकास कोष सांसदहरूलाई कोष नभएर योजना सिफारिस गर्ने अधिकार रहेको बताए । उनले भने, ‘यसबाट व्यवस्था विरोधी,अस्थिरता र अराजकतावादीहरू हौसिने तथा अनावश्यक रूपमा आम नागरिक र आम मतदाता थप असन्तुष्ट र निराश हुनेछन् ।’
सांसद थापाले निर्वाचन क्षेत्रको विकास प्रक्रियामा निर्वाचित सांसदको भूमिकालाई प्रभावकारी अटुट र अन्योन्याश्रित जोड्नु अनिवार्य रहेको बताए ।
उनले भने, ‘सांसदहरूलाई कोष होइन योजना सिफारिस गर्ने अधिकार दिँदा त्यस विरुद्ध किन बकवास गरिन्छ ? बजेटमा छलफल, बहस र पारित गर्ने संवैधानिक कानुनी अधिकार नै हो । ’
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णालीलाई राज्यले अन्याय मात्र नभइ अपराध गरेको बताएका छन् ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शाहीले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ तिलगाउँमा बाढी आएको यत्रो दिनसम्म पनि सरकारको उपस्थिति नभएको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन् ।
उनले हुम्लामा गएको लेदोसहितको पहिराका कारण पीडित भएका जनतालाई अहिलेसम्म उद्धार नगरिएको भन्दै चाँडोभन्दा चाँडो उद्धार गर्नका लागि आग्रह गरे ।
‘पहिरो गएको आज पाँच दिन नाघिसक्दा पनि राहतको कुनै टुङ्गो छैन । मन्त्री र नेता अनावश्यक हेलिकप्टरमा अरू बेलामा हिँड्न सक्ने तर जनताको दुःखमा चाहिँ हेलिकप्टर किन प्रयोग हुँदैन ? कर्णालीको जनतालाई अत्याचार गर्न बन्द गरियोस् । सरकारको दिमागमा जाम लाग्यो कि, आँखामा रतन्धो लाग्यो कि, कानमा ढुसी पर्यो, कि हेलिकप्टरमा खिया लाग्यो ?’
उनले सरकारले कर्णालीलाई अलग बनाउँछ भने राज्य व्यवस्थाबिना कर्णाली चलाएर देखाउने चेतावनी दिए । उनले यस विषयमा सभामुखलाई रुलिङ गर्न माग गरे ।
कोलम्बो । श्रीलङ्काको एक्सप्रेस ट्रेनमा ठोक्किएर मङ्गलबार एउटा हात्ती मरेको छ र रेल लिकबाट बाहिर गएको छ ।
यही मार्गमा तीन महिनाअघि देशको सबैभन्दा खराब वन्यजन्तु रेल दुर्घटनापछि लागू गरिएका सुरक्षा उपायहरूका बावजुद यस्तो दुर्घटना भएको हो ।
हबारना नजिकै रेलको लिक पार गर्दै गरेको एक जवान जङ्गली हात्तीलाई फेब्रुअरी २० को दुर्घटनामा संलग्न उही रेलले ठक्कर दिएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताए । फेब्रुअरी २० को दुर्घटनामा सात हात्ती मारिएका थिए ।
त्यो दुर्घटनापछि अधिकारीहरूले हात्तीको बासस्थान भएर जाने रेलहरूमा गति सीमा लागू गरेका थिए ।
राजधानी कोलम्बोबाट सडकमार्फत् लगभग एक सय ८० किलोमिटर पूर्वमा भएको दुर्घटनामा कुनै पनि यात्रु घाइते भएनन् ।
रेलवे अधिकारीहरूले अनुसन्धान भइरहेको र इन्जिनियरहरूले बिहानको दुर्घटनापछि कोलम्बो–बाट्टिकालोआ रेललाई लिकमा फर्काउने प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।
अधिकारीहरूले यसअघि उनीहरूलाई हात्तीलाई हिर्काउनबाट बच्न थप समय दिन रेलको समयतालिकामा परिवर्तन र चालकहरूको दृश्यता सुधार गर्न लिकको दुवै छेउबाट झाडीहरू सफा गर्ने प्रयासको घोषणा गरेका थिए ।
अधिकारीहरूले यस्तो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न थालेपछि पछिल्लो १७ वर्षमा रेलबाट एक सय ३९ वटा हात्ती मारिएको वन्यजन्तु अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
टापुमा बढ्दो मानव–हात्ती द्वन्द्वका कारण विगत एक दशकमा एक हजार एक सय ९५ मानिस र तीन हजार चार सय ८४ हात्ती मारिएको पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।
अनुमानित सात हजार जङ्गली हात्ती रहेको श्रीलङ्कामा हात्तीहरूलाई मार्नु वा हानि पुर्याउनु अपराध हो । आंशिक रूपमा बौद्ध संस्कृतिमा तिनीहरूको महत्त्वका कारण हात्तीलाई राष्ट्रिय सम्पत्ति मानिन्छ ।
तथापि निराश किसानहरूले हात्तीहरूले उनीहरूको बालीमा आक्रमण गरेर जीविकोपार्जन नष्ट गर्दै सङ्घर्ष गर्दा हत्या जारी छ ।
धेरै हात्ती विद्युतीय झट्काबाट, गोली लागेर वा विष दिएर मारिएका छन् । कहिलेकाहीँ विस्फोटक भरिएका फलहरूको प्रयोग जनावरहरूलाई अपाङ्ग बनाउन गरिन्छ, जसले प्रायः प्रायः पीडादायी मृत्यु हुन्छ ।
बान्फ (क्यानाडा)। जी–७ राष्ट्रका शीर्ष वित्त नेताहरू मङ्गलबारदेखि क्यानाडामा भेला हुँदैछन् । भेलामा उन्नत अर्थतन्त्रहरू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापक भन्सार शुल्कको परिणामसँग जुझिरहेका बेला युक्रेनमा युद्धसहित चिन्ताहरू अग्रभागमा छन् ।
बिहीबारसम्म चल्ने वार्तामा नेताहरूले विश्व आर्थिक स्थितिबारे छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । सहभागीहरूले युक्रेनमा साझा स्थिति खोज्दैछन् भने बजार–विरोधी अभ्यासहरू जस्ता विषयहरू पनि कार्यसूचीमा छन् ।
युक्रेनी वित्तमन्त्री सर्गी मार्चेन्को पनि क्यानाडाको पश्चिमी प्रान्त अल्बर्टामा समूह सातका वित्तमन्त्रीहरू र केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूको बैठकमा उपस्थित हुनेछन् ।
सन् २०२२ मा रुसले आक्रमण गरेपछि ट्रम्प यस वर्ष राष्ट्रपतिमा फर्केपछि युक्रेनमा युद्धतर्फ जी–७ प्रजातन्त्रहरू बीचको अनिश्चित दृष्टिकोणका बीचमा यो वार्ता आएको हो ।
एक पटक व्यापक रूपमा एकीकृत जी–७– बेलायत, क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिका–ट्रम्पद्वारा तरङ्गित भएको छ । ट्रम्पले रुससँग हात बढाएका छन् भने सहयोगी र प्रतिस्पर्धी दुवैलाई भन्सार शुल्क लगाएका छन् ।
ट्रम्पले सोमबार रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग कुरा गरेपछि रुस र युक्रेनले शान्ति वार्ता सुरु गर्ने बताएका छन् ।
अल्बर्टाको बान्फमा भएको जी–७ बैठकमा अमेरिकी सहभागिताका बारेमा जानकारी दिइएका एक स्रोतले वासिङ्टन ‘केवल विज्ञप्ति जारी गर्नका लागि विज्ञप्ति गर्न इच्छुक छैन’ भनेका छन् । स्रोतका अनुसार सर्वसम्मति ट्रम्प प्रशासनका प्राथमिकताहरूसँग मेल खानुपर्नेछ ।
क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले पहिले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई जुनमा हुने जी–७ शिखर सम्मेलनमा आमन्त्रण गरेका थिए र युक्रेनका मार्चेन्कोले मङ्गलबार मिडियाका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यक्रम छ ।
अमेरिकी वित्त मन्त्रालयलका प्रवक्ताले वित्तमन्त्री स्कट बेसेन्टले समूहलाई ‘मूल कुरामा फर्काउन र जी–७ र गैर जी–७ देशहरू दुवैमा असन्तुलन र बजार–विरोधी अभ्यासहरू सम्बोधन गर्नमा केन्द्रित’ गर्न खोज्ने बताएका छन् ।
अमेरिकी सहभागिताबारे जानकारी दिइएको स्रोतले भनेको छ, ‘जी–७ को दृष्टिकोणबाट यो अस्वीकार्य थियो कि देशहरूले चीनको अतिरिक्त औद्योगिक क्षमतालाई उनीहरूको घरेलु क्षेत्रहरूमा भित्रिन दिनेछन्, यो पनि कार्यसूचीमा हुनेछ’ ।
समूहले व्यापार, सुरक्षा र जलवायु परिवर्तन जस्ता मुद्दाहरूको नीति र समाधानहरू छलफल गर्दा विश्लेषकहरूले नेताहरूले आन्तरिक तनावको सामना गर्दा अनिश्चितताको चेतावनी दिन्छन्।
काठमाडौं । आइसीसी महिला टी–२० विश्वकप एसिया क्षेत्र छनोटअन्तर्गत सुपर थ्री को अन्तिम खेलमा नेपाल थाइल्यान्डसँग ७८ रनले पराजित भएको छ ।
थाइल्यान्डले दिएको १५९ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर ८० रनमात्र बनाउन सक्यो । योसँगै थाइल्यान्ड अपराजित रहँदै उपाधि जित्दा नेपाल उपविजेतामा सीमित भयो । नेपालकी कविता कुँवरले सबैभन्दा धेरै २४ रन बनाइन् ।
थाइल्यान्डकी ओनिचा कम्चोम्फुले ह्याट्रिकसहित ४ विकेट लिइन् । यसअघि टेर्डथाई क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको थाइल्यान्डले २० ओभरमा २ विकेट गुमाउँदै १५८ रन बनायो ।
नेपाल र थाइल्यान्ड यसअघि नै एशियाको प्रतिनिधित्व गर्दै विश्वकप छनोटमा पुगिसकेका छन् ।
काठमाडौँ । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनताको सुझाव र आलोचना गम्भीर रूपमा ग्रहण गर्दै पार्टीलाई अघि बढाइरहेको बताएका छन् ।
अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको मध्यपहाडी लोकमार्ग जनसंवाद अभियान टोलीले जाजरकोट सदरमुकाममा आज आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उनले पार्टीलाई जनतासँग जोड्ने अभियान चलाएको बताए ।
माओवादीले अघि सारेका विकास निर्माणका परियोजनाको अवस्थाको अनुगमन पनि अभियानको अर्को उद्देश्य भएको जानकारी उनले दिएको अध्यक्ष दाहालको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, कर्मचारी, पत्रकार, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो । जाजरकोटमा भेरी करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग, लुम्बिनी–रारा लोकमार्गजस्ता विकास आयोजना अघि बढेका, गाउँगाउँमा सडक पुगेको, तर नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको काम अझै रोकिएको भन्दै त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
अध्यक्ष दाहालले जनताका सुझावलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित भएकालाई यथोचित राहत सहयोग उपलब्ध गराउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।
साथै उनले सङ्घीयताको मर्मअनुसार अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसकेको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सङ्घीयताको प्रभावकारिता बढाउन सरकारलाई आग्रह पनि गरे ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार मध्यान्ह भेटवार्ता भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
सोमबार प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच भेटवार्ता हुने तय भएपनि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका कारण भेट भएको थिएन । आजको भेट गभर्नर नियुक्तिमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्ने क्रममा सांसदहरूले नागरिकका जनजीविका, पूर्वाधार निर्माण, उपभोक्ता बजारका समस्या, प्राकृतिक विपद्लगायत विषयहरू उठाएका छन् ।
मंगलबारको बैठकमा सांसद रमा कोइराला पौड्यालले बजारमा खाना पकाउने ग्यासका सिलिन्डर धेरै कम्पनीको रहेको र कुनै सिलिन्डर अभाव हुँदा अर्को साट्न समस्या हुने गरेको विषय संसद्मा उठाइन् ।
कुनै एक कम्पनीको ग्यास सिलिन्डर साटेर अर्को कम्पनीको लिँदा ५०० देखि एक हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । यस विषयमा सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन गर्न सांसद कोइरालाले संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद अमनलाल मोदीले हुलाकी सडकको निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सर्वसाधारण नागरिकले दुःख पाइरहेको बताए । संसद्मा आवाज उठाउँदा पनि हुलाकी सडक निर्माणमा तदारूकता देखिन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।
अर्का सांसद छिरिङडम्डुल लामाले हुम्ला जिल्लामा हिमताल फुटेर बस्ती जोखिममा रहेको भन्दै लेदोसहितको पहिरोले लिमी तिल गाउँ जोखिममा परेको बताए । जोखिममा रहेका बस्तीमा उद्धारका लागि कुनै पनि निकायबाट पहल हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन सरकारलाई आग्रह गरेकी छन् ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद श्रेष्ठले आयोगमाथि आयोग थप्ने र पीडितको समस्या गिजोल्ने राज्यको नियत ठिक नभएको भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेकी हुन् ।
उनले भनिन्, ‘श्रीमान गौरीबहादुर कार्कीले दिएका सुझाव र श्रीमान तेजबहादुर कार्कीको आयोगले बनाएको कार्यविधि स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन गर्ने हो भने ८० प्रतिशत समस्या त्यहीँ समाधान हुन्छ । पीडितले कतिञ्जेल आन्दोलन गरिरहने ? आयोगमाथि आयोग थप्ने र पीडितको समस्या गिजोल्ने राज्यको नियत के हो ?’
उनले आफ्ना पार्टीको साहुमहाजन जोगााउन पीडितमाथि राजनीति नगर्न आग्रह गरेकी छन् । उनले भनिन्, ‘हिजो भएको छलफलमा आयोगका अध्यक्षले पीडितले भनेजस्तो काम गर्ननसक्ने बताएका छन् । यसअघिको आयोगलाई असहयोग गरियो, असफल बनाइयो । अहिले कामचलाऊ प्रतिवेदन लेख्न अर्को आयोग गठन भयो । पीडितले भेट्न जाँदा सिँहदरबार प्रवेशमा निषेध छ । मिटरब्याज पीडितको समस्या यसरी समाधान हुँदैन । आफ्नो पार्टीको साहुमहाजन जोगााउन पीडित माथि राजनीति नगरौँ । मिटरब्याजमा गृहमन्त्री, मन्त्री, सांसद र नेताहरूका कति कति भाग छ ? नत्र किन पीडितको आन्दोलनदेखि डराउने तर तिनको पक्षमा काम गर्न नसक्ने ?’
काठमाडौँ । युरोपेली सङ्घ (इयु)का सदस्य राष्ट्रहरूलाई नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाका साथै जलवायु परिवर्तनका प्रभाव र हरित वृद्धि, सुशासन, नवप्रवर्तन र समावेशी विकासबारे जानकारी दिने उद्देश्यले काठमाडौंस्थित युरोपेली सङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले नयाँदिल्लीमा रहेका २१ राजदूत र प्रतिनिधिलाई यहाँ भेला गराएको छ ।
तीनदिने भ्रमणमा रहेको इयुको टोलीमा काठमाडौंस्थित इयुका आवासीय राजदूत एवं प्रतिनिधि सहभागी हुने प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको छ ।
इयुको कूटनीतिक टोलीलाई भ्रमणका माध्यमबाट नेपालको विकासका प्राथमिकता बुझ्ने र सहयोगका क्षेत्रहरू पहिल्याउन मद्दत पुग्ने प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यहाँ रहँदा टोलीले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँग भेट गरी नेपालको आन्तरिक तथा विदेशी नीतिका विषयमा छलफल गर्नाका साथै नागरिक समाज निजी र सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग बेग्लाबेग्लै छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पुगेर यसका गतिविधिबारे जानकारी लिने तथा पाटन र भक्तपुरका ऐतिहासिक स्थलहरूको भ्रमण गर्ने जनाइएको छ ।
काठमाडौं । नेपाली बजारमा तीन दिनदेखि सुनको मूल्य स्थिर छ । चाँदीमा पनि सामान्य घटीबढी भएको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार मगलबार एक तोला सुनको मूल्य एक लाख ८४ हजार ८०० कायम भएको छ भने त्यति नै परिमाणको चाँदी एक हजार ९४० मा कारोबार भइरहेको छ । सोमबार एकतोला चाँदी एक हजार ९४५ मा कारोबार भएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मंगलबार प्रतिऔँस सुन तीन हजार दुई सय २८ डलरमा कारोबार भइरहेको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भएका छन् । स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम स्थगित भएको छ ।
नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्री ओली अस्वस्थ भएकाले सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रोकिने बताए । आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तय भएको थियो ।
काठमाडौँ । आइसिसी महिला ट्वान्टी–२० विश्वकप एसिया छनोटअन्तर्गत सुपर–३ को अन्तिम खेलमा थाइल्यान्डले नेपाललाई जितका लागि १५९ रनको लक्ष्य दिएको छ ।
थाइल्यान्डको टेर्डथाई क्रिकेट मैदानमा जारी खेलमा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको थाइल्यान्डले निर्धारित २० ओभरमा दुई विकेट गुमाउदै १५८ रनको योगफल बनायो ।
थाइल्याण्डका लागि नान्नापात कोन्चारोएनकाइले २८ बलमा आठ चौकाको मद्दतमा ५० रन बनाइन । नटाया बुचथमले ४२ बलमा पाँच चौकाको मद्दतमा ५० रन नै बनाइन । उसका लागि अपिसारा सुवान्चोराथीले २९ रन जोड्दा नथ्थकन चन्थमले १५ रन बनाइन ।
नेपालका लागि राजमति ऐरी र मनिषा उपाध्यायले समान एक/एक विकेट लिए । नेपाल अहिले जवाफी ब्याटिङमा उत्रेको छ ।
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ विष्णुदेवी पुडासैनीले राजनीतिक सहमति र सहकार्यमा संविधान निर्माणमा भएजस्तै कार्यान्वयनमा पनि एकजुट हुन राजनीतिक दललाई आग्रह गरेकी छन् ।
कांग्रेस महासमिति सदस्य तथा नेपाल महिला सङ्घ काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेकी राष्ट्रियसभा सदस्य पुडासैनीले महिला–महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने निर्वाचन क्षेत्र छुट्याइनुपर्ने व्यवस्थाका लागि माग पनि गरिन् ।
सांसद पुडासैनीसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
संविधान निर्माणमा जति उत्साह थियो, कार्यान्वयनमा भने त्यो नभएको हो कि भन्ने लागेको छ । संविधान बनाउँदा जस्तै कार्यान्वयनमा पनि एकजुट हुन जरुरी छ । संविधान निर्माण भएको १० वर्ष पूरा हुन लागेको छ, यसबीचमा भएका कयौँ अभ्यासले संशोधन पनि अतिआवश्यक भएको छ । संसद्मा भएका सबै दलको सहमतिका आधारमा संशोधन गर्नुपर्छ । जनता र देशहितका पक्षमा संशोधन हुनुपर्छ । तर हामी कताकता अलमलिएको जस्तो लागेको छ । निर्वाचन खर्चिलो भएकाले निर्वाचनका विषयमा पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने छ । संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप संसद्मा महिलाको सहभागिता बढाउन पर्ने छभने सरकारमा पनि सहभागिता कमजोर छ । न्यायालयमा पनि महिला सहभागिता कमजोर नै छ ।
निजामती क्षेत्रमा पनि जति महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने हो, त्यति हुनसकेको छैन । मैले अहिलेदेखि होइन, धेरै पहिलादेखि नै सबै राजनीतिक पार्टीले महिला–महिलाबीच प्रतिस्र्धा हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र दिनुपर्छ भन्दै आएको छु । महिलाको लागि समानुपातिक होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचनको निम्ति छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्छ । यसो गर्दा जुन पार्टीले जिते पनि महिलाले जित्छ । तर अहिले महिलाले पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गरेर चुनाव जित्न गाह्रो छ । यसै पनि महिला आर्थिक रूपमा कमजोर छन् अनि निर्वाचन प्रचारप्रसार आफैँमा महँगो बन्दै गएको छ ।
त्यसैगरी, महिला हिंसाको अन्त्य गर्ने विषयमा हाम्रो कानुन कार्यान्वयन नै फितलो छ । महिलामाथि हुने हिंसाका विषयमा पनि कानुन कमजोर छ । अलि कडा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरेको खण्डमा महिला हिंसा केही हदसम्म कम हन्छ कि भन्ने मेरो विश्वास छ । कानुन कार्यान्वयन कमजोर हुँदा थोरै सजाय हुने व्यवस्था छ । अर्को कुरा, महिलामा सचेतनाका कार्यक्रम भएको छैन कि जस्तो लागेको छ । यो कार्यक्रम वडादेखि नै सुरु हुनुपर्छ । महिलाको आत्मसुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न जरुरी छ । महिलालाई आर्थिक रूपमा पनि बलियो बनाउनुपर्छ । आर्थिक रूपमा महिला समक्ष भएपछि मात्र अरु कुरामा समानता हुन्छ । सरकारले महिलाका निम्ति आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । महिलाका विषयलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । आम्दानीको स्रोत कम हुँदा आफ्ना दाजुभाइ वा श्रीमानसँग निर्भर हुनुपर्ने अवस्था उनीहरूको छ ।
देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । नयाँ संविधान पनि आयो । तर जनताको अवस्था अझै राम्रोसँग परिवर्तन हुनसकेको छैन । व्यवस्थाअनुसार जनताले सुविधा पाउन सकेका छैनन् । हामीले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउने भनेका छौँ । तर अधिकार जति सबै सिंहदरबारमा केन्द्रित छ । गाउँका समस्या अझै सुल्झिएको छैन । जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनका लागि पनि सबै राजनीतिक दल गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि प्रमुख शक्ति राजनीतिक दलहरू मिल्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि शीर्षनेताको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
युवाको सवालमा सरकारले पढ्दै कमाउँदै भन्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । तर उनीहरूलाई व्यावहारिक रूपमै काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनेर मात्र हुँदैन । यो कुरा यसअघिका सरकारले पनि भन्दै आएका हुन् । खै त कार्यान्वयन भएको । त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वा राजनीतिक दलको भाषणभन्दा पनि व्यावहारिक पाटो महत्त्वपूर्ण हो । अब जनता आफैँ सचेत भएका छन् । नेताले गफ लगाएको जनताले राम्रोसँग बुझ्ने भएका छन् । अब एकछिन भाषण गरेर जनतालाई झुक्याउन सकिँदैन ।
हाम्रा खेतबारी बाँझा छन् । हामीले हरेक सामान विदेशबाट आयात गरिरहेका छौँ । युवालाई कृषिमा रुचि हुने खालको कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्छ । राजनीतिज्ञको मूल स्रोत भनेका नै जनता हुन् । जनताले नेताले गरेका काम राम्रा वा नराम्रा भन्न सक्नुपर्छ । सही नेतृत्व जनताले आफैँले चुन्न सक्नुपर्छ । आफू निर्वाचित प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर आफ्ना मतदाताका समस्यालाई समाधान गर्ने भन्ने राष्ट्रियसभाको योजना नै छ । अब हामी छिट्टै त्यो काम गर्दैछौँ । अहिले पनि मलाई निर्वाचित गराउनुहुने प्रदेशसभाका सांसद, पालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई भेटेर उहाँहरूको समस्यालाई संसद्मा राख्दै आएकी छु ।
म आउनुभन्दा पहिला राष्ट्रियसभा त्यति सक्रिय छैन कि भन्ने लागेको थियो । तर मैले सोचेको जस्तो रहेन छ । यो सभा पनि सक्रिय छ । कानुन निर्माणको सवालमा होस् वा जनताका विषयवस्तुलाई सदनमा उठाउने सवालमा । राष्ट्रियसभा राष्ट्रको एउटा ठूलो संस्था हो । राष्ट्रिसभाको सदस्य भएको एक वर्षको यो अवधिमा धेरै कानुन पारित भएका छन् । म अहिले विधायन व्यवस्थापन समितिमा पनि छु । हामीले कुनै पनि विधेयकलाई समितिमा रोकेर राखेका छैनौँ । जतिसक्दो चाँडो छलफलबाट टुङ्गो लगाएर पास गर्दै आएका छौँ । हामीले संसद्को शून्य समय, विशेष समय, आकस्मिक र प्रादेशिक समयमा सबै जनताका सवालमा मात्र उठाउँदै आएका छौँ । दिएका सुझाव र उठाइएका विषय कुनै पनि सरकारले चासो दिएर कार्यान्वयन गर्दैन । तथापि, सदनमा उठाइएका विषयलाई भने सरकारका मन्त्री उपस्थित भएर जवाफ दिनुभएको छ ।
भोजपुर । अरुण गाउँपालिका–७ सिक्रेटार स्थित ‘कैलाश पर्वत र हरित हिल’ (पहाड)को संरक्षण थालिएको छ । यी सुन्दर क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने लक्ष्यका साथ संरक्षण तथा विकास थालिएको हो ।
कैलाश पर्वत र हरित हिललाई मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने योजनाका साथ काम भइरहेको वडाध्यक्ष कुमार थापाले बताए । कैलाश डाँडाको संरक्षणका लागि पदमार्गसँगै आवश्यक संरचना निर्माण भइरहेको उनको भनाइ छ ।
कैलाश डाँडाबाट नजिकै रहेको हरित हिलसम्म पुग्नका लागि पनि पदमार्ग बनिरहेको वडाध्यक्ष थापाले बताए । प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रु पाँच लाख बजेटबाट यहाँ कैलाश पर्वतसम्म पुग्ने पदमार्ग निर्माण गरिएको वडाध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।
यहाँका कैलाश पर्वत, हरित हिल, गौरीशङ्कर मन्दिर र सिंहदेवी मन्दिरलाई समेटेर एकीकृत पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने लक्ष्यका साथ कामको थालनी गरिएको वडाध्यक्ष थापाले बताए । पर्यटकलाई लक्षित गरेर वडा कार्यालय नजिकै रु १० लाख बजेटमा बाल उद्यानसमेत निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिए ।
यहाँको कैलाश पर्वत, हरित हिललाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ वडाले गरिरहेको कामले उत्साह थपिएको स्थानीयवासी टेकबहादुर बस्नेतले बताए । यहाँ कैलाश पर्वतसँगै गौरीशङक्र मन्दिर र सिंहदेवी मन्दिर रहेकाले यो स्थानको छुट्टै महत्व रहेको उनको भनाइ छ ।
“यहाँको पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा स्थानीय सरकारले गरिरहेको काम राम्रो छ”, उनले भने, “कसैको नजर नपर्दा यी ऐतिहासिक स्थान संरक्षणविहीन बनेको अवस्था थियो । यी क्षेत्रको विकासपश्चात यहाँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आवागमन बढ्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ ।”
कैलाश पर्वत र गौरीशङ्कर मन्दिरमा वर्षमा एकपटक भव्य मेला लाग्ने उनको भनाइ छ । मेलामा स्थानीयसँगै छिमेकी जिल्लाबाट समेत मानिसहरू दर्शन गर्न आउने उनले बताए ।
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा उपसमितिले पेस गरेको सुझाव तथा प्रतिवेदनले महासंघको आन्दोलन र विगतको सहमतिको सम्मान नगरेको बताएको छ ।
मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राज्यपक्ष इमानदार नदेखिए आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको बताएको हो ।
महासंघले भनेको छ, ‘आन्दोलनको मर्म र विगतका सहमति बिर्सेर कतिपय सवालमा प्रतिवेदन प्रस्तावित विधेयकभन्दा पनि पश्चगमनतर्फ उन्मुख छ ।’
महासंघले स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाका निम्ति प्रस्तावित अवधि सहमतिअनुसार नभएको, प्रस्तावित अवधिमै पनि सर्तहरू राखेर शिक्षकलाई बढुवा हुन नदिने प्रपञ्च मिलाइएको महासंघले ठहर गरेको छ ।
लामो समय अस्थायी सेवा गरेर स्थायी भएका शिक्षकको अस्थायी सेवा अवधिको गणना गर्ने कुरा प्रतिवेदनमा नआएको, निवृत्तिभरण प्रयोजनका निम्ति अस्थायी अवधिबाट सेवा थप्ने कुरामा समेत सहमति पालना नगरिएको, शिक्षकको सरुवा आमशिक्षकको भावनाविपरीत प्रस्तावित नगरिएको, विभागीय कारबावाहीको प्रबन्धमा कुनै सुधार नगरिएको लगायत विषयमा महासंघले असन्तुष्टि जनाउँदै अझ सशक्त आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो ।
दमौली । तनहुँको डुम्रेमा बस दुर्घटना हुँदा ६ जना यात्रु घाइते भएका छन् । रुकुमपश्चिमबाट आइरहेको बस टिपरसँग ठोक्किएर दुर्घटना भएको हो ।
घाइतेहरुको लक्ष्मी अस्पताल डुम्रेमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । घाइतेमध्ये बस चालकको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
बीबीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच दुई घण्टा लामो टेलिफोन वार्ता भएको छ ।
पुटिनसँगको वार्तापछि ट्रम्पले रूस र युक्रेनले युद्ध अन्त्यका लागि वार्ता सुरु गर्ने बताएका छन् । पुटिनले पनि युक्रेनसँग ‘भविष्यमा सम्भावित शान्ति सम्झौताको सहमतिपत्र’मा काम गर्न तयार भएको बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
ट्रम्पले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग पनि कुरा गरेका छन् । फोनवार्तामा जेलेन्स्कीले यो निर्णायक क्षण भन्दै अमेरिकालाई वार्ताबाट टाढा नहट्न आग्रह गरेका छन् ।
ट्रम्पले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘रूस र युक्रेनले तुरुन्तै युद्धविराम र अझ महत्वपूर्ण युद्धको अन्त्यको लागि वार्ता सुरु गर्नेछन् ।’
उनले जेलेन्स्कीलाई यो कुरा फोनमा सुनाएको र यसमा अन्य विश्व नेताहरू समेत सामेल भएको बताए । फोन वार्तापछि ह्वाइट हाउसको कार्यक्रममा बोल्दै ट्रम्पले अमेरिका रूस–युक्रेन वार्तामा मध्यस्थता गर्ने कामबाट पछि नहट्ने बताउँदै त्यसको पनि सीमा रहेको बताए ।
काठमाडौं । गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिमा आफूलाई नराख्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दिएको निर्देशनप्रति काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर कटाक्ष गरेका छन् ।
सोमबार साँझ सामाजिक संजालमार्फत मेयर साहले प्रधानमन्त्रीमाथि कटाक्ष गरेका हुन् । मेयर साहले लेखेका छन्, ‘जुन देशमा राजधानीको मेयरले भ्रस्टचार रोक्छु भन्दा देशको सबै पार्टीको सबै लागेर भ्रष्टचारी जोगाउँछु भन्छ । त्यसको नाइकेको कार्यक्रममा म गैदिनु पर्ने ?’
मूल समारोह समितिको सोमबारको बैठकमा मेयर साह उपस्थित नभएपछि प्रधानमन्त्रीले मूल समारोह समितिमा पदेन रहनुपर्ने व्यक्ति (पदाधिकारी)हरू पटकपटक अनुपस्थित रहने स्थिति अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्यले आफूले राजनीति बुझेको तर राजनीतिमा नआउने स्पष्ट गरेकी छन् ।
प्रेस चौतारी नेपालद्वारा सोमबार आयोजित ‘करुणा’ पुस्तक ‘लेखिका राधिका शाक्यको सम्पादकसँगको संवाद’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली धर्मपत्नी शाक्यले विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा केही हदसम्म आबद्ध भएको र राजनीतिक व्यक्तित्वसँगको विवाह भएपछि मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रमबारे राम्रोसँग बुझ्ने अवसर पाए पनि राजनीति गर्ने पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट पारिन् ।
नेपालमा पछिल्ला दिनमा सकारात्मक सोचका साथ काम गर्नेभन्दा नकारात्मक धारणा बनाइ अनावश्यक कुरा काट्ने पक्ष हाबी भएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘देशलाई माया गर्ने एक सामान्य नेपाली नागरिक भएर बस्न चाहन्छु, मातृभूमिप्रति कदापि गद्दारी गर्दिन । अब यो उमेरमा राजनीति गर्न जाने पक्षमा म छैन ।’
प्रथम महिला शाक्यले राजनीतिक अस्थिरताको अफवाह फैलाइ सरकारलाई निर्बाध रूपमा काम गर्न नदिनेहरू हाबी हुनु मुलुकको ठूलो समस्या भएको जिकिर गरिन् । उनले दिनरात नभनि देश र जनताका पक्षमा काम गर्नेहरूलाई धन्यवादसहित प्रशंसा गर्नुको सट्टा गालिगलौज गरी त्यसैमा रमाउने प्रवृत्ति हाबी भइरहे देश कहाँ पुग्ला भनी चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
एक प्रश्नको जवाफमा शाक्यले देशको प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न, सम्पर्क बढाउन र लाभ लिन खोज्नेहरू हाम्रो समाजमा नहोलान् भन्न नसक्ने धारणा राखिन् ।
‘शक्तिमा भएका हैसियतले मेरो माइतीतर्फका कुनै पनि नातासम्बन्धका कोही–कसैले राजनीतिक लाभ लिएका भए खोजपड्ताल गरी वास्तविकता सार्वजनिक गरिदिनुहुन आमसञ्चरकर्मीसँग अनुरोध गर्दछु’, उनले भनिन् ।
आफ्नो प्रेरणाको स्रोत श्रीमान् ओली रहेको र उहाँकै कारण आफूले दुई विषयमा स्नातकोत्तर तहको उपाधि हासिल गर्न सफल भएको उल्लेख गर्दै शाक्यले फुर्सद हुनासाथ लेख्न–पढ्न रमाउने र सानैदेखि आफूमा कारुणिक स्वभाव रहेको धारणा राखिन् ।
श्रीमान् र आफूबीच जीवन र देशलाई हेर्ने दर्शन मिलेकाले पारिवारिक जीवन सहज ढंगबाट अघि बढेको उल्लेख गर्दै उनले राति अबेरसम्म अध्ययन–लेखनमा रमाउने प्रधानमन्त्री ओलीको आत्मविश्वासहित स्मरण शक्ति अद्भुत रहेको बताइन् ।
शाक्यले ‘मेरो अनुभूति’ नामक कृति सार्वजनिक भइसकेको जानकारी दिँदै प्राप्त अनुभव र अनुभूतिलगायत आफूसँग भएका सूचना र सन्दर्भ सामग्रीलाई समेटेर पुस्तकका रूपमा तेस्रो कृति ल्याउने बताइन् ।
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउन अब १० दिन बाँकी रहँदा सरकारलाई आयोजना छान्न र त्यसका लागि स्रोत जुटाउन सकस परिरहेको छ । सरकारी राजस्व अपेक्षाअनुसार उठ्न नसकेको र सार्वजनिक ऋणको ‘ग्राफ’ निरन्तर बढ्दै गएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा करिब १९ खर्ब ६५ करोड हाराहारीको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले दिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ अनुसार सरकार स्रोत जुटाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोतको व्यवस्थापन र आयोजनाको प्राथमिकीकरण चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । आयोगले सोमबार पूर्वउपाध्यक्षहरु तथा सदस्यहरुलाई बोलाएर स्रोत व्यवस्थापनका चुनौती समाधान गर्न र बजेटमा राखिने आयोजनाका प्राथमिकीकरणका लागि के–कस्ता रणनीति अपनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरेको थियो ।
छलफलमा उपाध्यक्ष अधिकारीले बजेट स्रोत जुटाउन निकै समस्या भइरहेको बताए । ‘कोभिड १९ महामारी पछि साँघुरो हुँदै गएको राजस्व पहिलेको लयमा फर्कन सकेको छैन । वैदेशिक अनुदान घट्दो छ । समस्या क्रोनिक, जेलिएका र प्रणालीगत हुँदै गएका छन्’, उनले भने, ‘विभिन्न तह र निकायबीच समन्वय अभाव छ । यस्तो अवस्थामा स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।’
स्रोत अभावकै कारण सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आयोजनाहरु व्यापक कटौती हुने बताउँदै आएको छ । सरकारको रातो किताबमा पर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसकिने र नतिजासमेत नदिने आयोजनामा कैँची चल्ने सङ्केत आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अधिकारीले दिए ।
‘चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको अवस्था हेर्ने होभने राष्ट्रिय परियोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) मा १८ हजार एक सय बढी आयोजना प्रविष्ट भएको देखियो । यी सबै आयोजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन भनेर हामीले करिब सात हजार हाराहारी आयोजना मात्रै राखेर नयाँ प्रोजेक्ट बैंक बनाएका छौँ’, अधिकारीले भने ।
अर्थात् चालु आर्थिक वर्षमा प्रोजेक्ट बैंकमा परेका करिब १० देखि ११ हजारको संख्यामा आयोजनाहरु कटौतीमा पर्ने सम्भावना छ ।
सरकारले कुनै योजना तथा कार्यक्रमका लागि वार्षिक बजेट विनियोजन गर्दा त्यस्ता योजना प्रोजेक्ट बैंकमा प्रविष्ट भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर बजेट पार्नकै लागि प्रोजेक्ट बैंकमा जथाभावी आयोजना प्रविष्ट गर्ने र बजेट छर्ने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षहरुमा बढ्दै गएको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कले त्यसको पुष्टि गर्छ । आयोगका अनुसार परियोजना बैंकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा छ हजार ६४४ आयोजनाहरु प्रविष्ट गरिएको थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९९ वटा, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३९ वटा, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ११ हजार १४ वटा र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दुई सय २१ वटा आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा हालिएको थियो ।
सबैभन्दा बढी आयोजना रहेका मन्त्रालयमा सहरी विकास मन्त्रालयका सात हजार ३७७, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पाँच हजार २९४, खानेपानी मन्त्रालयका दुई हजार ८५९ आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश गरिएका थिए । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ६४०, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ६१५, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका २२८ वटा योजना बैंकमा थिए ।
यसरी ठूलो सङ्ख्यामा जथाभावी प्रोजेक्ट बैंकमा दर्ता गर्ने र बजेट छर्ने प्रवृत्ति रोक्न यसपटक आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंकको परिभाषा नै परिमार्जन गरेको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए ।
‘समय सीमा र बजेट लागत खुलाइएको, पूर्वतयारी सम्पन्न भएको र कार्य सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिमा वृद्धि वा रुपान्तरण गर्ने प्रकृतिका आयोजनालाई मात्रै अहिले आयोजना बैंकमा राखिएको छ’, उनले भने ।
आयोजनाको लागत र सीमा हेर्दा तीन करोड भन्दा बढी लागतको आयोजनालाई बैंकमा प्रवृष्टि गरिने र पाँच वर्षसम्म कार्यान्वयन हुने नसकेको आयोजनालाई परियोजना बैंकबाट स्वतः निष्क्रिय गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका शक्तिशाली नेताहरु तथा मन्त्रीहरुले शक्ति र पहुँचका आधारमा आफ्नो निर्वाचन केन्द्रलाई बढी बजेट दिएर विभेद गर्ने गरेको आरोप संसदबाटै लाग्ने गरेको छ ।
अझ यसपटक त सबैजसो दलका सांसदहरु जुनकुनै हालतमा ‘सांसद विकास कोष’ लाई ब्युँताउनुपर्छ भनेर सरकारलाई दबाबसमेत दिइरहेका छन् । संसदको अर्थ समितिले सांसदहरुलाई आयोजना छान्ने अधिकार दिनुपर्ने भन्दै घुमाउरो शैलीमा सांसद विकास कोष ब्युँताउन सुझाव दिएको थियो ।
विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा मात्र नभई संसदमै पनि सांसद विकास कोष ब्युँताउनुपर्ने माग उठ्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा जगदीशचन्द्र पोखरेल सांसद विकास कोष ब्युँताउँदा त्यसको सञ्चालन कार्यविधि तथा योजना छनोटको आधार माथि प्रश्न गर्ने ठाउँ रहने बताउँछन् ।
‘आगामी बजेटमार्फत् सांसद विकास कोष ल्याउने भन्ने सुनिएको छ । त्यसो हुँदा सांसदले माग गरेको रकम र खर्च गर्न चाहेको आयोजना फेरि नयाँ तरिकाले प्रोजेक्ट बैंकमा हाल्नुपर्ने होला’, पोखरेलले आयोगको छलफलमा भने ।
टुक्रे आयोजनामा नभई ठूला र आर्थिक रुपमा रुपान्तरणकारी आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । गण्डकी त्रिभुज परियोजना, मध्यपहाडी राजमार्ग जस्ता रुपान्तरणकारी परियोजना बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । पछिल्लो समय हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रबाट तराईमा बसाइसराइ गर्ने क्रम बढेकाले कुन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास आवश्यक छ वा छैन भनेर सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पर्याप्त अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका आयोजना बजेटमा राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्ने बताउँछन् । कुनै तयारी नभएका आयोजनालाई सरकारको रातो किताबमा पार्न सांसदहरुबाटै दबाब आउने गरेको उनले उल्लेख गरे ।
अझ प्रदेशहरुको हकमा त बजेट पार्नकै लागि कमिसन लेनदेन हुने गरेको आरोपसमेत उनले लगाए । ‘कुनै आयोजनालाई रातो किताबमा प्रवेश गरियो भने मात्रै पनि त्यसलाई पेन्सन जस्तो ठान्ने प्रवृत्ति छ । प्रदेशहरुमा त कुनै आयोजना बजेटमा पारियो भने कमिसन लिने कार्य खुलमखुल्ला छ । केन्द्र सरकारमा यस्तो विकृति नहोस् ।’
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा पृथ्वीराज लिगल बजेटमा राखिने आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरेर संख्या घटाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । यद्यपि, कस्ता प्रकृतिका आयोजना बजेटमा रहन्छन् र कुन रहँदैनन् भनेर सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
अहिले शिक्षा क्षेत्रमा आमुल परिवर्तनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने र यस क्षेत्रको सुधारमार्फत् दक्ष तथा योग्य जनशक्ति निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाई छ । तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी जस्ता अनिवार्य दायित्व बहन गर्नकै लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारलाई बजेटको स्रोत व्यवस्थापन चुनौती रहेको डा लिगलले उल्लेख गरे ।
त्यसैगरी योजना आयोगका अर्का उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलले सांसद विकास कोष ल्याउने बारे समाचार आइरहँदा त्यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगबीच समन्वय भएको वा नभएकोबारे प्रश्न गरे ।
विभिन्न तह र निकायबीच आपसी समन्वय तथा सहकार्य हुन नसक्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको उनको भनाइ छ । राजस्वको स्रोतसाधनको सीमितता, खुला सीमा क्षेत्र र चोरी पैठारी, कमजोर निजी क्षेत्रको कार्यसम्पादन जस्ता विद्यमान चुनौतीका बीच नतिजामुखी र कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउन सरकारले प्रयत्न गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
‘हामीसँग प्रणालीगत समस्या छन् । समन्वयको पाटो सबैभन्दा कमजोर छ । पुराना आयोजना बिर्सँदै जाने र नयाँ थपिँदै जाने हो भने कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन,’ कँडेलले बताए । पछिल्ला वर्षहरुमा बजेटका विभिन्न चरणमा योजना आयोगको भूमिका कमजोर हुँदै गएको र राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गएको कँडेलले उल्लेख गरे ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेलले तोकिएको समयमा आयोजना किन सम्पन्न हुन सकेनन् भनेर हेर्दा त्यसमा भ्रष्टाचार र कुशासनको पाटोलाई पनि हेरिनुपर्नेमा जोड दिए । उपभोक्ता समितिबाट हुने पूर्वाधार निर्माणमा झन् ठूलो अनियमितता रहेको उनको धारणा छ ।
धादिङको गजुरीदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालसम्मको भूगोललाई समेटेर ‘ग्रेटर काठमाडौँ’ को अवधारणा अघि बढाइनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयहरु गाभेर सङ्ख्या घटाउनुपर्नेलगायतका सुझाव उनले दिए । सिमेन्ट, खनिज, जलविद्युतलगायतका क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने भनेर ‘रिसोर्स म्यापिङ’ आवश्यक भइसकेको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा नेपालले पुर्याएको योगदानका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वीट्जरल्याण्डमा अवार्ड प्राप्त गरेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७८ औं सभाका क्रममा जेनेभामा आयोजित कार्यक्रममा महानिर्देशक डा. टेड्रोस अधानोम घेब्रेएससले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई विशेष अवार्ड प्रदान गरेका हुन् ।
मन्त्रालयले हालै क्यान्सर नियन्त्रणका लागि सुर्तीजन्य पदार्थको बाहिरी भागमा शत प्रतिशत चेतावनी छाप्नुपर्ने प्रावधानसहितको सूर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
