काभ्रे । ठीक पाँच महिनाअघिको बाढीपहिरोले काभ्रेपलाञ्चोकमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्यायो। बाढीपहिरोमा परी ७० भन्दा बढीले ज्यान गुमाए भने सयौँ परिवार घरबारविहीन अवस्थामा पुगे ।
ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई सरकारले तत्काल राहत–रकम प्रदान गर्यो। पाँच महिनासम्म पनि स्थानीय तहले लाभग्राहीको सूची नटुङ्ग्याउँदा भने जिल्लाका हजारौँ प्रभावित महिनौँदेखि राहतको पर्खाइमा छन् ।
असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोबाट काभ्रेपलाञ्चोकमा ७९ जनाको मृत्यु भएको छ भने छजना अझै बेपत्ता छन् । गत असोज १० देखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाको बाढीपहिरोले काभ्रेपलाञ्चोकको विभिन्न स्थानीय तहमा जनधनमा क्षति पुर्याएको पाँच महिना बितिसक्दासमेत स्थानीय तहले क्षतिको यकिन विवरण तयार नगर्दा सरकारले दिन लागेको अल्पकालीन राहत–रकम प्रदान गर्न नसकिएको हो ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति काभ्रेपलाञ्चोकले गत कात्तिक अन्तिम साता नै बाढीपहिरोले जनधनको क्षति पुर्याएकोबारे छिटो पूर्ण विवरण पठाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो ।
समितिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिँदै क्षतिको पूर्ण विवरण उपलब्ध नगराउँदा तत्कालीन राहत तथा पुनर्वासका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत आउने सरकारी राहत उपलब्ध गराउन नसकिएको जनाएको थियो ।
प्राधिकरणको ‘वेबसाइट’मा ‘क्षतिको पूर्ण विवरण इन्ट्री’ गरी काभ्रेपलाञ्चोक प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुदर्शन श्रेष्ठले बताए ।
उनका अनुसार स्थानीय तहले उक्त विवरण पठाइसकेपछि मात्रै तल्कालीन राहत तथा पुनर्वासको कार्यक्रम सुरु हुनेछ । बाढीपहिरो पिडीतलाई जाडोयाम तथा हिउँदमा थप कष्ट हुने भएकाले तत्काल क्षतिको विवरण पठाउन पटकपटक भनिएको श्रेष्ठले बताए ।
समितिको पटकपटकको बैठकले विपद् पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी (सातौं संशोधन) मापदण्ड २०७७ बमोजिम विपद्बाट घर, बहाल, आवास नष्ट भएका वा खाद्यान्न–बाली तथा जग्गा जमिन वा पसल व्यवसायसमेत नोक्सानी भई तत्काल गुजाराका लागि खाद्यान्नसमेत नभएका वा दुवै अवस्थामा पीडित परिवारलाई यथाशीघ्र प्रतिपरिवार पाँच जनासम्मको हकमा रु १५ हजार र सोभन्दा बढी सदस्य भएको हकमा रु २० हजारका दरले नगद जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकिएको छ।
समितिद्वारा अस्थायी आवास निर्माणका लागि रु ५० हजार उपलब्ध गराउने मापदण्ड अनुसारको विवरणसमेत स्थानीय तहसँग माग गरिएको हो। ‘स्थानीय तहलाई क्षतिको पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन पटकपटक अनुरोधसहित पत्राचार गरेका छौँ,’ श्रेष्ठले भने ।
उनका अनुसार सरकारले प्रारम्भिक क्षतिका आधारमा वर्गीकरण गरी पठाएको स्थानीय तहस्तरको अनुदान भने कार्यालयले कात्तिक १४ गते नै पठाइसकेको थियो । प्राधिकरणको पत्रसहित नेपाल सरकारबाट सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराइएको हो। काभ्रेपलाञ्चोकको १३ स्थानीय तहमध्ये ११ तहमा रु नौ करोड २५ लाख अनुदान उपलब्ध गराइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै, सङ्घीय सरकारका तर्फबाट ज्यान गुमाएका परिवारलाई यसअघि नै प्राप्त रु दुई लाखका दरले रकम उपलब्ध गराइसकिएको कार्यालयले जनाएको छ । प्राधिकरणले पछिल्लोपटक माघ १३ गते विपद् प्रभावित स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्कालै लाभग्राहीको विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ।
शाखा अधिकृत बद्रीप्रसाद अर्यालका अनुसार निजी आवास पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भई वा आंशिक रुपमा क्षतिग्रस्त भए तापनि बसोबास गर्न नमिल्ने लाभग्राहीको अस्थायी आवास निर्माण गर्नका लागि प्राधिकरणबाट भएका ताकेता अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
क्षतिग्रस्त निजी आवासका लाभग्राहीको अस्थायी आवास निर्माणको गति अत्यन्तै सुस्त भएको, जाडोको मौसम चलिरहेको र निकट भविष्यमा हावाहुरी र गर्मीयाम सुरु हुने हुँदा निज अस्थायी आवासका लाभग्राहीले थप कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन शीघ्र विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड, २०८१ को दफा ३ बमोजिम लाभग्राही कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन’ अनुरोधसहित पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
नमोबुद्ध नगरपालिकाको ८४५ बाढीपहिरो पीडितलाई भने गत मङ्सिर पहिलो साता संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ)द्वारा प्राप्त सहयोग रकमबाट राहत विरतण गरिएको छ। प्रभावित परिवारलाई युनिसेफले नगरलाई एकमुष्ट रुपमा उपलब्ध गराएको रु एक करोड ५० लाख ४० हजार ५०० बाट नगरले वडागत रुपमा पीडित परिवारलाई प्रदान गरेको हो।
नगरप्रमुख कुन्साङ लामाले युनिसेफबाट प्राप्त आर्थिक सहयोगबाट सबै वडाका विपद् प्रभावितलाई राहत–रकम प्रदान गरिएको बताउनुभयो । नगरका ४५३ प्रतिपरिवारले रु १५ हजार तथा ३९२ परिवारले रु २० हजारका दरले राहत–रकम पाउने पाएका हुन् ।
युनिसेफबाट यस राहत रकम प्राप्त गर्ने परिवारले सङ्घीय सरकारबाट घोषित अल्पकालीन राहत (पाँच जनासम्मको परिवारलाई रु १५ हजार तथा पाँचभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई रु २० हजार) भने पाउने छैनन् ।
बाढीपहिरोले नगरका ५३० घर पूर्ण तथा ३१५ घर आंशिक रुपमा क्षति भएको जनाइएको छ । नगरका अनुसार बाढीपहिरोबाट तीन हजार ३८५ जना प्रभावित भएको जनाइएको छ ।
युनिसेफले यसअघि काभे्रपलाञ्चोककै बेथानचोक गाउँपालिकाको दुईवटा वडाका २६९ परिवारलाई उक्त राहत–रकम प्रदान गरेको थियो । यस्तै युनिसेफले केही दिनभित्र मण्डनदेउपुर नगरका करिब ९०० परिवारलाई सो राहत–रकम प्रदान गर्ने जनाएको छ ।
विशेषगरी ठूलो क्षति पुगेका जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा अवस्थित पनौती नगरपालिका तथा बेथानचोक र रोशी गाउँपालिका खोज, उद्धार तथा राहत ब्यवस्थापनपछि पुनर्वास एवं आवास निर्माणका लागि यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यमा लागेको जनाएका छन् । यी स्थानीय तह जिल्लाका १३ स्थानीय तहमध्ये अति प्रभावित क्षेत्रमा पर्दछन् ।
कृषि–पशु, शिक्षा, सडक, सञ्चार तथा विद्युत्का क्षेत्रमा क्षति पुर्याउँदा स्थानीय नागरिकले कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य बन्नुपरेको हो । घटनाको पाँच महिना बितिसक्दा पनि जिल्लामा मानवीय क्षतिबाहेक अन्य विविध क्षतिबारे पूर्ण विवरण सङ्कलन हुन सकेको छैन ।
जिल्लाको बनेपा र धुलिखेल नगरबाहेक ११ स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । १३ स्थानीय तहमा कुन स्थानीय तहमा कति क्षति भयो भन्ने आधिकारिक विवरण जिल्लास्थित कुनै पनि सरकारी निकायसँग छैन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रारम्भिक विवरणअनुसार भने जिल्लामा दुई हजार ८४४ घर पूर्ण र छ हजार ४६ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। त्यस्तै, तीन हजारदेखि तीन हजार ५०० घर पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने देखिएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। तीन दर्जन सरकारी भवन तथा सोही सङ्ख्यामा सार्वजनिक भवन पूर्णरुपमा क्षति भएको जनाइएको छ।
यस्तै, बाढीपहिरोबाट प्रभावित रोशी गाउँपालिकाको एक हजार २३० पीडित परिवारलाई विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)ले राहत रकम प्रदान गरेको छ । बाढीपहिरोमा परी यस गाउँपालिकामा १२ जनाको ज्यान गएको थियो भने ४८२ घर पूर्ण रुपमा तथा ८८३ घर आंशिक रुपमा क्षति पुगेको थियो ।
डब्लुएफपीले पीडितपरिवार सङ्ख्याका आधारमा राहतस्वरुप नगद नै सम्बन्धित लाभग्राहीको बैङ्क खातामा पठाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार डब्लुएफपीले नेपाल सरकारको बाढीपहिरो पीडितलाई परिवार सङ्ख्याका आधारमा दिने नीतिअनुसार रु १५ हजार तथा रु २० हजार नगद राहत प्रदान गरको जनाइएको छ ।
त्यसो त, बाढीपहिरोका कारण जिल्लामा जनधनको ठूलो क्षति भएपछि राहत तथा पुनर्वासका लागि यहाँका स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै खुम्च्याए । यसका लागि केहीले विशेष अधिवेशनसमेतको आयोजना गरी चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को योजना तथा बजेट संशोधन गरेका हुन् ।
पनौती नगरपालिकाको गत पुस दोस्रो साताको १६औँ नगरसभा चालु आवका लागि विनियोजित बजेटमध्ये रु ४६ करोड बजेट कटौती गर्ने निर्णय गर्यो । चालु आवका लागि विनियोजित रु एक अर्ब ६० करोडको बजेटमा संशोधन गरी रु एक अर्ब १४ करोडका खुम्च्याइएको हो । रु ४६ करोड बजेट योजनासहित कटौती गरिएको तथा केही विपत्तिका लागि नयाँ योजना थपिएको नगर प्रमुख रामशरण भण्डारीले बताए ।
उनका अनुसार सभाले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, राजस्व बाँडफाँट, आन्तरिक स्रोत तथा जनसहभागिताका योजनामा विनियोजन गरिएको बजेट कटौती गरिएको हो । विपद् प्रतिकार्यका रु ११ करोड ७३ लाख ७५ हजारका कार्यक्रम समावेश गरी रु एक अर्ब १४ करोडको संशोधित बजेट पास भएको हो ।
बाढीपहिरोले पनौतीमा एक विदेशी नागरिकसहित १९ जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनामा एकजना बेपत्ताको अवस्थामा रहेका छन्भने ५८६ घर पूर्ण क्षति तथा ९४४ घरमा आंशिक क्षति पुगेको नगरले जनाएको छ ।
यस्तै, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, पुललगायतका पूर्वाधार एवं संरचनामा क्षति पुगेका छन् । यसैगरी पुस पहिलो साता नै धुलिखेल नगरले पनि सोह्रौँ अधिवेशनमा विशेषसभाको आयोजना गरी बाढीपहिरोका कारण नगरका विभिन्न वडामा भएको क्षति र त्यसपछि भएको खोज तथा उद्धार, उपचार र पुनर्निर्माणका लागि नगरले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न चालु आवको ७५ वटा योजनाको बजेट संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नगर प्रमुख अशोक ब्याञ्जूका अनुसार उक्त नगरसभाले नगरको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी (विशेष) विधेयक, नगरको जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८१, आर्थिक ऐन तथा राजस्वका दररेट संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
यस्तै सभाले पूर्वाधार, खानेपानी, भवन, आवास तथा सहरी विकास, वडा विशेष अनुदान, नगरस्तरीय भैपरी योजना, समपूरक तथा साझेदारी सङ्घ र प्रदेशका योजनामा विनियोजित बजेटमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
त्यसअघि विशेष अधिवेशनको आयोजना गरी जिल्लास्थित रोशी र बेथानचोक गाउँपालिकाले विपद् प्रभावितको राहत, पुनःस्थापना एवं पुनर्वासका लागि चालु आवको बजेट संशोधन गरी विपद् कोषमा बजेट व्यवस्थापन गरेका छन् ।
