काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रियसभामा प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकायले संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उपयोग र प्रयोग गर्न नसकिएका प्रावधानको अब गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।
संविधानमा रहेका यस्ता अव्यवहारिक विषय हटाउन संविधान संशोधन आवश्यक रहेको जनाउँदै उनले समानुपातिक र समावेशीका विषयलाई थप सुनिश्चित गर्नुपर्छ भने । सङ्घीय सांसद, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहको संख्याबारे उठेका प्रश्नका बारेमा पनि ध्यान दिनुपर्ने खाँचो रहेको उनले बताए ।
विस २०५७ मा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ रुकुमको संस्थापक अध्यक्षका रुपमा राजनीतिमा प्रवेश गरेका राष्ट्रियसभा सदस्य रोकाय दुई कार्यकाल सोही सङ्गठनको अध्यक्ष, विस. २०४७ देखि २०६७ सम्म दुई कार्यकाल नेपाली कांग्रेस रूकुम जिल्ला सचिव भए । हाल पार्टीको कर्णाली प्रदेशको महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका उनी राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका तर्फबाट प्रमुख सचेतक हुन् ।
प्रमुख सचेतक रोकायसँग ‘सांसद्सँग रासस संवाद’मा राससका प्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपाने र श्रव्यदृश्य सम्पादक नवीन पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
मुलुकमा भइरहेको राजनीतिक अभ्यासलाई यहाँले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
नेपाली जनताले विस २००७, २०५६ र २०६२।६३ मा अधिकार प्राप्ति र परिवर्तनका लागि जुन आन्दोलन गरे, त्यसबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । यसमा दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, थारुलगायत सबैलाई अधिकार प्राप्त छ । संविधानमा व्यवस्थित ती अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य चुनौती हो । संविधान कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा विभिन्न धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् । अहिले संविधान निर्माण गरेको १० वर्ष पुग्न लाग्यो । संविधान कार्यान्वयन गरी आन्दोलन मार्फत् प्राप्त अधिकारलाई जोगाउने विषय अहिले पनि सबैको प्राथमिकतामा छ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा के कस्ता चुनौती छन्, के कस्ता विषय संशोधन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
वर्तमान सरकार गठन हुँदाका बखत भएको सातबुँदे सहमतिमा एउटा महत्वपूर्ण बुँदा संविधान संशोधन परेको छ । ऐतिहासिक राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका मुलुकका प्रमुख दुई राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को संयुक्त सरकार छ । संविधानमै हरेक १० वर्षमा संविधान पुनरवलोकन गरिने भन्ने छ । यस अवधिमा अभ्यासका क्रममा देखिएको कमीकमजोरी र अपुगलाई सुधार र संशोधन गरौं जुन प्राप्त अधिकारलाई अझ सुनिश्चित गर्न सकियोस् भन्ने हो ।
संविधान कार्यान्वयन गर्दै जाँदा कहाँ चुकियो, कहाँ उपयोग र प्रयोग गर्न सकिएन त्यसलाई समीक्षा गर्न जरुरी छ । संविधान संशोधनका सन्दर्भमा अहिले निर्वाचन प्रणालीसँग जोडेर पनि कुरा उठेको छ । दल विशेषको बहुमत नआउने र खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली भन्ने छ । जीवनभर परिवर्तनका लागि निष्ठामा रही राजनीति गरेका व्यक्ति खर्चकै कारण चुनावै लड्न नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ । निर्वाचन आयोगले गरेको अनुसन्धानबाट संसारभरको निर्वाचनमध्ये यहाँको खर्चिलो भनी स्वीकार गरेको छ । यस्ता अव्यवहारिक विषय हटाउन संविधान संशोधन आवश्यक छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
राजनीतिक दललाई जनतालाई खुसी तुल्याएर बहुमत ल्याउन कुन कानुनले छेक्छ भन्ने पनि प्रश्न छ नि ?
हालको निर्वाचन प्रणाली रहँदासम्म जुनसुकै दल जतिसुकै लोकप्रिय भएपनि एउटै दलको बहुमतको सरकार गठन हुने स्थिति छैन । यसलाई हामी सबैले स्वीकार्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसले चुनावमा ३६ प्रतिशतसम्म मत ल्याएको तथ्याङ्क छ । एमालेको पनि स्थिति त्यही हो । हालको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउने सिट संख्या जोड्दा कसैको बहुमत आउँदैन ।
आगामी निर्वाचनमा समानुपातिक र समावेशीका विषयलाई थप सुनिश्चित गर्दै सांसदको संख्या घटाएर लैजान सकिन्छ भन्ने कोणबाट समाजमा बहस चलिरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको संख्या ठूलो भएकाले घटाउन पर्छ भन्ने विषय आएको छ । यो सरकारको मन्त्रिपरिषद् चाहे सङ्घीय होस्, चाहे प्रदेशको होस् संख्या ठूलो भयो भन्ने छ । जनताबाट उठेका यस्ता कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ । इमान्दार र गम्भीरतापूर्वक उठेका विषयवस्तुमाथि समीक्षा गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय राजनीति आयआर्जन गर्ने माध्यम र व्यवसाय भएको छ भन्ने पाटोलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
करिब तपाइँहरुले भनेको कुरा पनि हो, तर यो सबै सत्य होइन । राजनीतिमा २०५७ सालमा प्रवेश गर्दा राजनीतिक भनेको सामाजिक सेवा हो भन्ने मेरो बुझाइ थियो । समाजमा राजनीति गर्ने मानिस मानक बन्नुपर्छ भन्ने नै हो । तर अहिले सेवा होइन पेसा व्यवसाय जस्तो भएको छ भन्ने विषयलाई स्वीकार्नुपर्छ । यस क्षेत्रमा लागेका कतिपयले आफ्ना स्वार्थका लागि अनेक खालका हर्कत र नाजायज क्रियाकलाप गरी राजनीतिलाई बदनाम गरेको देखिएको छ । यसबाट राजनीति र दलप्रति जनतामा निरासा बढाएको छ । राजनीतिमा स्वच्छता ल्याउन जरुरी छ ।
वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई राज्यले दिएका सुविधासँग जोडेर मानिसले कुरा उठाइरहेका हुनुपर्छ । साँचिकै जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो भने जवाफदेही र पारदर्शी हुनुपर्छ । हामी सांसदले राज्यबाट प्राप्त सेवासुविधाले काठमाडौँमा बस्न टिक्नसमेत गाह्रो छ । महिनामा दुई पटक मेरो जिल्ला रुकुम पुगेर फर्कदा एक महिनाको सुविधा सकिन्छ । यहाँको बसाइ सजिलो छैन । कोठा भाडा र अरु खर्च जुटाउन कठिन छ । प्राप्त सुविधाले सामान्य दैनिकी चलाउन पुग्दैन । जुनसुकै जनप्रतिनिधिलाई राज्यले पुग्ने सेवासुविधा दिएर पूर्ण रुपमा जनतामा उत्तरदायी बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।
कानुन बनाउने प्रथम जिम्मेवारी र कर्तव्य रहेका जनप्रतिनिधि किन बजेट र विकास भन्दै मन्त्रालय धाउनु भएको हो ?
खासमा हामी विधायक हौँ । हाम्रो मुख्य र पहिलो काम भनेको गुणस्तरीय कानुन बनाउने नै हो । त्यसमा अध्ययन, बहस र छलफल गर्नुपर्ने हो । तर जनताको हेराइ फरक छ । उहाँहरु ‘माननीय’ जिल्लामा आएन, विकासका काम भएन भनेर भन्ने चलन छ । जनप्रतिनिधिमाथि आशा र भरोसा गर्ने विषय अन्यथा भएन । म कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्छु । राष्ट्रियसभा सदस्य हुनुका नाताले मेरा मतदाता प्रदेशसभा सदस्य र पालिका प्रमुख र उपप्रमुख हुनुभयो ।
उहाँहरुले काम गर्ने सिलसिलामा आएका समस्यालाई कानुन निर्माण मार्फत सम्बोधन गराउन भूमिका खेल्दिनुस् भन्नुपर्नेमा धारो, सिँचाइ, स्वास्थ्य चौकी, सडक, पुल, विद्यालय बनाउने र रोजगारी दिने जस्ता विषयमा बढी सक्रिय हुनुपर्ने बाध्यता छ । जनअपेक्षाका कारणले नेपालका विधायिकाले कानुन र विकास दुवै भूमिकामा रहनु परेको छ ।
चुनावका समयमा गरेका कबुल पुरा गर्नैपर्छ । किनकि त्यसबेला विकासका लागि आश्वासन दिएको हुन्छ । हुनत पूर्वाधार निर्माण लगायतका विकास वडा, स्थानीय तह र प्रदेशको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ । हामीले विशुद्ध कानुन बनाउनतिर मात्रै लाग्नुपर्ने हो, देशको अवस्था, समाजको बुझाइ र समय परिस्थितिले हामी बाध्यतावश दुवै भूमिकामा छौँ ।
आन्दोलनबाट व्यवस्था र सरकार परिवर्तन भइरहने तर जनताको जीवनस्तरमा भने तात्विक सुधार आउन सकेन भन्ने भनाइप्रति यहाँको धारणा के छ ?
पक्कै पनि मुलुक र समाजमा विकृति मौलाएकै छ । कुनैपनि सरकार निर्माण भइसकेपछि सत्तारुढ पक्षले जे गर्छ र भन्छ, प्रतिपक्षको कित्तामा रहँदा त्यसैको विरोध गर्छ । सरकारमा पुगेपछि बिर्सन्छ । प्रतिपक्षमा रहँदा उठाएका विषय सरकारमा रहँदा पूरा गर्नै सक्दैन । यसको अर्थ हामी इमान्दार भएनौं । सर्वप्रथम वडा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको हैसियत राख्ने राजनीतिक व्यक्ति इमान्दार हुनुप–यो ।
विज्ञान र प्रविधिको युग भएकाले कुन नेता र कार्यकर्ताले के भनिरहेको छ, के गर्दैछ भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन् । प्रतिपक्षमा हुँदा सुशासनका सन्दर्भमा व्यक्त धारणा र सरकारमा रहँदा सुशासनका लागि चालेका कदम र कार्यशैली जनताले नियाल्छन् । भन्ने एउटा गर्ने अर्कै, यो विरोधाभाष चरित्रले दलका नेतृत्वको ओज र जनविश्वास खस्कन पुगेको छ । सत्य बोल्न र गर्न नसकेको पक्षलाई स्वीकार्न हामीले सक्नुपर्छ ।
राष्ट्रियसभामा एकवर्षे अनुभव कस्तो रह्यो, अबको बाँकी कार्यकाललाई कसरी फलदायी बनाउनुहुन्छ ?
राष्ट्रियसभामा यो मेरो पहिलो अनुभव हो । यो सभाको गरिमालाई अझ गरिमामय बनाउन लागेको छु । प्रतिनिधिसभामा र मातहतका विषयगत समितिमा जस्तो बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम संख्या (कोरम) सम्बन्धी समस्या हालसम्म राष्ट्रियसभामा छैन । त्यस्तै मातहतका समितिका बैठक पनि कोरम नपुगेर छलफल नै रोकिएर समयमा विधेयक पारित नभएको अवस्था होइन ।
राष्ट्रियसभामा समयको पालना ठीक ढङ्गले हुँदै आएको छ । बैठक निर्धारित समयमै सुरु हुन्छ । यो राष्ट्रियसभाको विशेषता हो । हरेक विधयकमाथि छलफल शिष्ट र सभ्य तरिकाले हुन्छ । विधेयक सर्वसम्मत पारित गर्ने अभ्यास छ । अर्कातर्फ हाम्रा मतदाता प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि हुन् । त्यसै भएर समस्या हरेक महिनाको अन्तिम शुक्रबार राष्ट्रियसभामा प्रदेशिक विषयमा बहस हुन्छ । यस्तो अभ्यासले सभाको प्रभावकारिता, गरिमा र महत्व बढाएको छ । सभाले वार्षिकरुपमा दुई पटक मतदातालाई भेटेर छलफल गर्ने कार्यतालिका बनाइसकेको छ । त्यस्ता कार्यक्रम मार्फत आउने सुझावका आधारमा कानुन तर्जुमा गरिने छ ।
संविधानको मर्म र भावना अनुसार राष्ट्रियसभा गठन भएन, कतिपय व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने ध्येयले सभामा ल्याइयो भन्ने टिप्पणीप्रति यहाँको प्रतिक्रिया के छ ?
त्यो विरोधका लागि विरोधको कोणबाट आएको भनाइ हो । अहिले त्यहाँ रहेका सदस्य मुलुकको कुनै पनि परिवर्तनमा नलागेका छैनन । मानिसको उमेरले इमान्दारिता, योग्यता र क्षमतामा फरक पार्दैन । राष्ट्रियसभा पुगेका प्रत्येक व्यक्ति जनताका अधिकार स्थापित गराउन जेलनेल भोगेका र त्याग गरेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन र समाजका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएका व्यक्तिको उपस्थिति छ । देशमा शान्ति स्थापनादेखि संविधान निर्माणसम्ममा योगदान दिएका व्यक्तिको चयन भएको छ ।
यहाँको गृह जिल्ला रूकुमको विकास प्राथमिकता के हो ?
जिल्लाको प्राथमिकता भनेको बनेका सडक १२ महिना चल्न सक्ने स्थायी प्रकृतिको बनाउन कालोपत्र गर्ने विषय मुख्य हो । अरु जिल्ला जस्तै रुकुममा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पर्यटन प्रबद्र्धन र रोजगारीका विषयलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने अवस्था छ । सडकको पहुँच र कृषिलाई जोड्न सके रुकुमको कुनाकन्दरमा बस्ने कुनैपनि नागरिकले राहतको महसुस गर्नेछन् । गाउँमा सडक पुगेका छन् तर नियमित हुन सकेका छैनन् । सडकको स्थायित्व भएमा कृषि उपजको आपूर्ति सहज हुन्छ । आजपनि कृषि र सडक जोड्न सके जिल्लाबासीलाई धेरै राहत हुन्छ ।
युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायनबाट रोक्ने र स्वदेशमै राख्ने योजना के कस्ता हुन सक्छन् ?
विद्यार्थी राजनीतिबाटै आएको हुनाले युवा–विद्यार्थीको मनोभावना बुझ्छु । उहाँहरुप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी छु । अब नेपालमै सम्भावना छ, राजनीतिक नेतृत्वमा इमान्दारिता, प्रतिबद्धता र इच्छाशक्ति भने जरुरी छ । राजनीतिक दल र राज्य इमान्दार भए युवालाई स्वदेशमा राख्न सकिने थुप्रै सम्भावना छन् ।
नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न सके कर्णालीमा जडिबुटी र पर्यटन प्रबद्र्धनको ठूलो सम्भावना छ । जलस्रोतको सम्भावना छ । कृषि र पर्यटनका यी स्रोतसाधनको परिचालनमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले युवालाई बाहिर जान रोक्ने मात्र होइन, बाहिरिएकालाई पनि फिर्ता ल्याएर लगानीको वातावरण बनाउन सकिन्छ ।
