Nepal One HD – Revealing the Truth – Latest Online News from Nepal
Breaking News from Political, Health, Sports, Lifestyle and Social News
काठमाडौं । महाशिवरात्रिको पूर्वसन्ध्यामा आरतीमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंगलबार पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली निरीक्षण तथा सहभागी हुन पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेका हुन् । यस्तै शिवरात्रि पर्वका दिन राष्ट्र प्रमुखका रुपमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्ने कार्यक्रम छ ।
काठमाडौँ । नेपाली सेनाको निमन्त्रणामा महाशिवरात्रि तथा नेपाली सेना स्थापनाको २६२औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाली सेनाका मानार्थ महारथी तथा भारतीय सेनाका ६ जना पूर्वस्थल सेनाध्यक्ष नेपाल आइपुगेका छन् ।
पूर्वस्थल सेनाध्यक्ष जनरल जोगिन्दर जसवन्त सिंह (अप्रा), जनरल दीपक कपुर (अप्रा), जनरल डा विजयकुमार सिंह (अप्रा), जनरल दलवीर सिंह सुहाग (अप्रा), जनरल (डा) मनोज मुकुन्द नरवणे (अप्रा) र जनरल मनोज पाण्डे (अप्रा) मंगलबार आइपुगेका नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
उनीहरू सम्मिलित भ्रमण दलले विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलको भ्रमणसमेत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
काठमाडौँ । महाशिवरात्रि पर्वमा पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउने श्रद्धालु भक्तजन, साधुसन्त र दर्शनार्थीको उपस्थिति बढेको छ । एक दशकयताकै सर्वाधिक भक्तजन आउने अपेक्षाका साथ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ ।
महाशिवरात्रि पर्व हर्षोल्लासपूर्वक सम्पन्न गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्का अध्यक्ष बद्रीप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा महाशिवरात्रि पर्व व्यवस्था मूल समारोह समिति गठन गरिएको थियो ।
कोषका सदस्य सचिव डा मिलनकुमार थापाले भने, ‘नौ वटा विषयगत उप–समिति गठन गरिएको छ, उपसमितिबाट जिम्मेवारीअनुसार काम अघि बढाइएको छ, व्यवस्थापकीय पक्षलाई उच्च प्राथमिकता र दर्शनार्थी भक्तजनलाई सहज बनाउनमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ ।’
नेपाल, भारत, भुटान, बङ्गलादेश, म्यानमारसहितका देशबाट भक्तजन आइरहेका छन् । व्यवस्थितरुपमा पूजाआजा र दर्शनको व्यवस्था गर्न बुधबार बिहान २ बजे पशुपतिनाथ मन्दिरको ढोका खोल्ने निर्णय भएको छ ।
उनले भने, ‘नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको टोली सुरक्षाका लागि परिचालन गरिएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आफ्नो सुरक्षा टोली पनि रहने छ ।’
त्यसैगरी स्वास्थ्य सेवाको उचित व्यवस्था र समन्वय गरिएको छ । मन्दिर परिसरमा साधुसन्तको व्यवस्थापन गरिएको छ । मन्दिर परिसरस्थित धर्मशालामा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । तिलगङ्गासँगै हङ्शमण्डप, वनकालीसहितका क्षेत्रमा निःशुल्क आवास, भोजन आदिको व्यवस्थापन गरिएको कोषले जनाएको छ ।
तस्बिर : चन्द्रकला क्षेत्री, हरेराम भेटुवाल, रत्न श्रेष्ठ/रासस
काभ्रे । ठीक पाँच महिनाअघिको बाढीपहिरोले काभ्रेपलाञ्चोकमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्यायो। बाढीपहिरोमा परी ७० भन्दा बढीले ज्यान गुमाए भने सयौँ परिवार घरबारविहीन अवस्थामा पुगे ।
ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई सरकारले तत्काल राहत–रकम प्रदान गर्यो। पाँच महिनासम्म पनि स्थानीय तहले लाभग्राहीको सूची नटुङ्ग्याउँदा भने जिल्लाका हजारौँ प्रभावित महिनौँदेखि राहतको पर्खाइमा छन् ।
असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोबाट काभ्रेपलाञ्चोकमा ७९ जनाको मृत्यु भएको छ भने छजना अझै बेपत्ता छन् । गत असोज १० देखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाको बाढीपहिरोले काभ्रेपलाञ्चोकको विभिन्न स्थानीय तहमा जनधनमा क्षति पुर्याएको पाँच महिना बितिसक्दासमेत स्थानीय तहले क्षतिको यकिन विवरण तयार नगर्दा सरकारले दिन लागेको अल्पकालीन राहत–रकम प्रदान गर्न नसकिएको हो ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति काभ्रेपलाञ्चोकले गत कात्तिक अन्तिम साता नै बाढीपहिरोले जनधनको क्षति पुर्याएकोबारे छिटो पूर्ण विवरण पठाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो ।
समितिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिँदै क्षतिको पूर्ण विवरण उपलब्ध नगराउँदा तत्कालीन राहत तथा पुनर्वासका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत आउने सरकारी राहत उपलब्ध गराउन नसकिएको जनाएको थियो ।
प्राधिकरणको ‘वेबसाइट’मा ‘क्षतिको पूर्ण विवरण इन्ट्री’ गरी काभ्रेपलाञ्चोक प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुदर्शन श्रेष्ठले बताए ।
उनका अनुसार स्थानीय तहले उक्त विवरण पठाइसकेपछि मात्रै तल्कालीन राहत तथा पुनर्वासको कार्यक्रम सुरु हुनेछ । बाढीपहिरो पिडीतलाई जाडोयाम तथा हिउँदमा थप कष्ट हुने भएकाले तत्काल क्षतिको विवरण पठाउन पटकपटक भनिएको श्रेष्ठले बताए ।
समितिको पटकपटकको बैठकले विपद् पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी (सातौं संशोधन) मापदण्ड २०७७ बमोजिम विपद्बाट घर, बहाल, आवास नष्ट भएका वा खाद्यान्न–बाली तथा जग्गा जमिन वा पसल व्यवसायसमेत नोक्सानी भई तत्काल गुजाराका लागि खाद्यान्नसमेत नभएका वा दुवै अवस्थामा पीडित परिवारलाई यथाशीघ्र प्रतिपरिवार पाँच जनासम्मको हकमा रु १५ हजार र सोभन्दा बढी सदस्य भएको हकमा रु २० हजारका दरले नगद जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकिएको छ।
समितिद्वारा अस्थायी आवास निर्माणका लागि रु ५० हजार उपलब्ध गराउने मापदण्ड अनुसारको विवरणसमेत स्थानीय तहसँग माग गरिएको हो। ‘स्थानीय तहलाई क्षतिको पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन पटकपटक अनुरोधसहित पत्राचार गरेका छौँ,’ श्रेष्ठले भने ।
उनका अनुसार सरकारले प्रारम्भिक क्षतिका आधारमा वर्गीकरण गरी पठाएको स्थानीय तहस्तरको अनुदान भने कार्यालयले कात्तिक १४ गते नै पठाइसकेको थियो । प्राधिकरणको पत्रसहित नेपाल सरकारबाट सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराइएको हो। काभ्रेपलाञ्चोकको १३ स्थानीय तहमध्ये ११ तहमा रु नौ करोड २५ लाख अनुदान उपलब्ध गराइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै, सङ्घीय सरकारका तर्फबाट ज्यान गुमाएका परिवारलाई यसअघि नै प्राप्त रु दुई लाखका दरले रकम उपलब्ध गराइसकिएको कार्यालयले जनाएको छ । प्राधिकरणले पछिल्लोपटक माघ १३ गते विपद् प्रभावित स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्कालै लाभग्राहीको विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ।
शाखा अधिकृत बद्रीप्रसाद अर्यालका अनुसार निजी आवास पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भई वा आंशिक रुपमा क्षतिग्रस्त भए तापनि बसोबास गर्न नमिल्ने लाभग्राहीको अस्थायी आवास निर्माण गर्नका लागि प्राधिकरणबाट भएका ताकेता अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
क्षतिग्रस्त निजी आवासका लाभग्राहीको अस्थायी आवास निर्माणको गति अत्यन्तै सुस्त भएको, जाडोको मौसम चलिरहेको र निकट भविष्यमा हावाहुरी र गर्मीयाम सुरु हुने हुँदा निज अस्थायी आवासका लाभग्राहीले थप कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन शीघ्र विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड, २०८१ को दफा ३ बमोजिम लाभग्राही कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन’ अनुरोधसहित पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
नमोबुद्ध नगरपालिकाको ८४५ बाढीपहिरो पीडितलाई भने गत मङ्सिर पहिलो साता संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ)द्वारा प्राप्त सहयोग रकमबाट राहत विरतण गरिएको छ। प्रभावित परिवारलाई युनिसेफले नगरलाई एकमुष्ट रुपमा उपलब्ध गराएको रु एक करोड ५० लाख ४० हजार ५०० बाट नगरले वडागत रुपमा पीडित परिवारलाई प्रदान गरेको हो।
नगरप्रमुख कुन्साङ लामाले युनिसेफबाट प्राप्त आर्थिक सहयोगबाट सबै वडाका विपद् प्रभावितलाई राहत–रकम प्रदान गरिएको बताउनुभयो । नगरका ४५३ प्रतिपरिवारले रु १५ हजार तथा ३९२ परिवारले रु २० हजारका दरले राहत–रकम पाउने पाएका हुन् ।
युनिसेफबाट यस राहत रकम प्राप्त गर्ने परिवारले सङ्घीय सरकारबाट घोषित अल्पकालीन राहत (पाँच जनासम्मको परिवारलाई रु १५ हजार तथा पाँचभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई रु २० हजार) भने पाउने छैनन् ।
बाढीपहिरोले नगरका ५३० घर पूर्ण तथा ३१५ घर आंशिक रुपमा क्षति भएको जनाइएको छ । नगरका अनुसार बाढीपहिरोबाट तीन हजार ३८५ जना प्रभावित भएको जनाइएको छ ।
युनिसेफले यसअघि काभे्रपलाञ्चोककै बेथानचोक गाउँपालिकाको दुईवटा वडाका २६९ परिवारलाई उक्त राहत–रकम प्रदान गरेको थियो । यस्तै युनिसेफले केही दिनभित्र मण्डनदेउपुर नगरका करिब ९०० परिवारलाई सो राहत–रकम प्रदान गर्ने जनाएको छ ।
विशेषगरी ठूलो क्षति पुगेका जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा अवस्थित पनौती नगरपालिका तथा बेथानचोक र रोशी गाउँपालिका खोज, उद्धार तथा राहत ब्यवस्थापनपछि पुनर्वास एवं आवास निर्माणका लागि यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यमा लागेको जनाएका छन् । यी स्थानीय तह जिल्लाका १३ स्थानीय तहमध्ये अति प्रभावित क्षेत्रमा पर्दछन् ।
कृषि–पशु, शिक्षा, सडक, सञ्चार तथा विद्युत्का क्षेत्रमा क्षति पुर्याउँदा स्थानीय नागरिकले कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य बन्नुपरेको हो । घटनाको पाँच महिना बितिसक्दा पनि जिल्लामा मानवीय क्षतिबाहेक अन्य विविध क्षतिबारे पूर्ण विवरण सङ्कलन हुन सकेको छैन ।
जिल्लाको बनेपा र धुलिखेल नगरबाहेक ११ स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । १३ स्थानीय तहमा कुन स्थानीय तहमा कति क्षति भयो भन्ने आधिकारिक विवरण जिल्लास्थित कुनै पनि सरकारी निकायसँग छैन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रारम्भिक विवरणअनुसार भने जिल्लामा दुई हजार ८४४ घर पूर्ण र छ हजार ४६ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। त्यस्तै, तीन हजारदेखि तीन हजार ५०० घर पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने देखिएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। तीन दर्जन सरकारी भवन तथा सोही सङ्ख्यामा सार्वजनिक भवन पूर्णरुपमा क्षति भएको जनाइएको छ।
यस्तै, बाढीपहिरोबाट प्रभावित रोशी गाउँपालिकाको एक हजार २३० पीडित परिवारलाई विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)ले राहत रकम प्रदान गरेको छ । बाढीपहिरोमा परी यस गाउँपालिकामा १२ जनाको ज्यान गएको थियो भने ४८२ घर पूर्ण रुपमा तथा ८८३ घर आंशिक रुपमा क्षति पुगेको थियो ।
डब्लुएफपीले पीडितपरिवार सङ्ख्याका आधारमा राहतस्वरुप नगद नै सम्बन्धित लाभग्राहीको बैङ्क खातामा पठाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार डब्लुएफपीले नेपाल सरकारको बाढीपहिरो पीडितलाई परिवार सङ्ख्याका आधारमा दिने नीतिअनुसार रु १५ हजार तथा रु २० हजार नगद राहत प्रदान गरको जनाइएको छ ।
त्यसो त, बाढीपहिरोका कारण जिल्लामा जनधनको ठूलो क्षति भएपछि राहत तथा पुनर्वासका लागि यहाँका स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै खुम्च्याए । यसका लागि केहीले विशेष अधिवेशनसमेतको आयोजना गरी चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को योजना तथा बजेट संशोधन गरेका हुन् ।
पनौती नगरपालिकाको गत पुस दोस्रो साताको १६औँ नगरसभा चालु आवका लागि विनियोजित बजेटमध्ये रु ४६ करोड बजेट कटौती गर्ने निर्णय गर्यो । चालु आवका लागि विनियोजित रु एक अर्ब ६० करोडको बजेटमा संशोधन गरी रु एक अर्ब १४ करोडका खुम्च्याइएको हो । रु ४६ करोड बजेट योजनासहित कटौती गरिएको तथा केही विपत्तिका लागि नयाँ योजना थपिएको नगर प्रमुख रामशरण भण्डारीले बताए ।
उनका अनुसार सभाले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, राजस्व बाँडफाँट, आन्तरिक स्रोत तथा जनसहभागिताका योजनामा विनियोजन गरिएको बजेट कटौती गरिएको हो । विपद् प्रतिकार्यका रु ११ करोड ७३ लाख ७५ हजारका कार्यक्रम समावेश गरी रु एक अर्ब १४ करोडको संशोधित बजेट पास भएको हो ।
बाढीपहिरोले पनौतीमा एक विदेशी नागरिकसहित १९ जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनामा एकजना बेपत्ताको अवस्थामा रहेका छन्भने ५८६ घर पूर्ण क्षति तथा ९४४ घरमा आंशिक क्षति पुगेको नगरले जनाएको छ ।
यस्तै, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, पुललगायतका पूर्वाधार एवं संरचनामा क्षति पुगेका छन् । यसैगरी पुस पहिलो साता नै धुलिखेल नगरले पनि सोह्रौँ अधिवेशनमा विशेषसभाको आयोजना गरी बाढीपहिरोका कारण नगरका विभिन्न वडामा भएको क्षति र त्यसपछि भएको खोज तथा उद्धार, उपचार र पुनर्निर्माणका लागि नगरले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न चालु आवको ७५ वटा योजनाको बजेट संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नगर प्रमुख अशोक ब्याञ्जूका अनुसार उक्त नगरसभाले नगरको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी (विशेष) विधेयक, नगरको जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८१, आर्थिक ऐन तथा राजस्वका दररेट संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
यस्तै सभाले पूर्वाधार, खानेपानी, भवन, आवास तथा सहरी विकास, वडा विशेष अनुदान, नगरस्तरीय भैपरी योजना, समपूरक तथा साझेदारी सङ्घ र प्रदेशका योजनामा विनियोजित बजेटमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
त्यसअघि विशेष अधिवेशनको आयोजना गरी जिल्लास्थित रोशी र बेथानचोक गाउँपालिकाले विपद् प्रभावितको राहत, पुनःस्थापना एवं पुनर्वासका लागि चालु आवको बजेट संशोधन गरी विपद् कोषमा बजेट व्यवस्थापन गरेका छन् ।
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाले ‘आमसञ्चार परिषद् विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसहमतिले स्वीकृत गरेको छ।
मंगलबारको बैठकमा विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले जवाफ पेश गर्दै प्रेस काउन्सिलले गरिरहेका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रस्तावित परिषद्को भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताए।
‘विधेयकमा प्रेस काउन्सिलले गरिरहेको काम अझ प्रभावकारी बनाउन यो परिषद्को भूमिका रहनेछ, अधिकारका विषय समितिमा थप छलफल गरिनेछ, आचारसंहिता र कारबाहीका कुरा माथि पनि छलफल चल्नेछ’, उनले भने, ‘परिषद्लाई स्वतन्त्र मर्यादित संस्थाका रूपमा परिकल्पना गरिएको छ, सदनमा उठेका विषयमाथि थप संशोधन गरिनेछ, समितिहरूबाट आउने विषयहरू पनि समेटिनेछ।’
सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले राख्नुभएको धारणा मननीय र ग्रहणयोग्य रहेको मन्त्री गुरूङको भनाइ थियो। यसअघि मिडिया काउन्सिल विधेयकका रूपमा दर्ता गरिएकामा त्यसलाई नेपालीकरण गरी ‘आमसञ्चार परिषद् विधेयक’ का रूपमा ल्याइएको उनको भनाइ थियो। राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ कार्यान्वयनका लागि यो विधेयक जरूरी रहेको समेत उनले उल्लेख गरे। नीतिले मार्ग निदृष्ट गरेका विषय समयसापेक्ष बनाउन विधेयकले भूमिका खेल्ने उनले बताए।
पहिले छापा माध्याम बढी रहेको अहिले विद्युतीय माध्यामहरूको सङ्ख्या बढेको, प्रेस काउन्सिलले गरिरहेका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन यो परिषद्को भूमिका रहने उनको भनाइ थियो।
सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त विधेयकमा संशोधन पेश गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ११२ बमोजिम संशोधन पेश गर्न चाहने सांसदले विधेयक शाखा सिंहदरवारमा दिनसक्ने जानकारी गराए।
सियोल । दक्षिण कोरियाका अपदस्थ राष्ट्रपति युन सुक योलविरुद्ध महाभियोगको अन्तिम सुनुवाइ मङ्गलबार भएको छ । न्यायाधीशहरूले उनलाई औपचारिक रूपमा पदबाट हटाउने वा नहटाउने भन्ने निर्णय लिनका लागि महाभियोगको अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
युनले गरेको ‘नागरिक शासन’को अल्पकालीन निलम्बन (मार्शल ल लगाउने निर्णय)ले दक्षिण कोरियालाई राजनीतिक उथलपुथलमा फसाएको थियो र डिसेम्बरमा संसदले उनीविरूद्ध महाभियोग लगाउँदै पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
विद्रोहको आरोपमा गत महिना पक्राउ परेदेखि नै ६४ वर्षीय निलम्बित राष्ट्रपति युन जेलमा छन् । यसका लागि उनलाई आजीवन कारावास वा मृत्युदण्डको सजाय समेत हुन सक्छ । उनको मुद्दा गत सातादेखि सुरु भएको थियो ।
सियोलस्थित संवैधानिक अदालतमा महाभियोगको हप्तौँदेखिको सुनुवाइपछि मङ्गलबारको अदालती सत्र उनको सुनुवाईको अन्तिम सत्र हो, अहिलेसम्मका सुनुवाईको आधारमा आठ जना न्यायाधीशले उनको भाग्यको अन्तिम फैसला गर्नेछन् ।
एएफपीका एक पत्रकारका अनुसार स्थानीय समयानुसार अपराह्न २ बजे युनको अनुपस्थितिमा नै मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको थियो । सुनुवाईका लागि सत्तारुढ दल पिपुल्स पावर पार्टीका केही सांसद भने उपस्थित थिए ।
सन् २०२४ मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिकाको फैसलालाई नजिर बनाउँदै युनको प्रतिरक्षा टोलीले अपदस्थ राष्ट्रपतिलाई ‘आफ्नो मूल संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेको’ ले दण्डित गर्न नमिल्ने तर्क गरेको थियो।
युनका वकिल ली डोङ चानले उक्त फैसलालाई महाभियोगको प्रक्रियाका सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
मङ्गलबार युनका वकीलहरूले निलम्बित राष्ट्रपति युनकोे प्रतिरक्षामा अन्तिम तर्क प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भने संसदका प्रतिनिधिहरूलाई उहाँलाई हटाउनका लागि मुद्दा प्रस्तुत गर्न समय दिइएको छ। अदालत बाहिर यून समर्थक प्रदर्शनकारीले ‘महाभियोग हटाउनुहोस्’ भन्दै नाराबाजी गरेका थिए ।
केहीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र उत्तर कोरियाको निन्दा गर्ने साइनबोर्ड राखेका थिए । युनका केही समर्थकले चीन र उत्तर कोरियामाथि बिना प्रमाण दक्षिण कोरियाली चुनावमा विपक्षीको फाइदाका लागि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्।
सन् २०२० को चुनावमा जो बाइडेनसँग पराजित हुँदा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले मतदातालाई धाँधली गरेको झुटो दाबी गरेको प्रतिविम्बित गर्दै अन्यले ‘स्टप द स्टिल’ लेखिएको साइनबोर्ड बोकेका थिए । युनको भाग्यबारे आउने फैसला मार्चको मध्यतिर आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसअघि महाभियोग लगाइएका राष्ट्रपतिहरू पार्क ग्युन हे र रोह मू ह्युनले आफ्नो भाग्यको फैसलाका लागि सुनुवाई सकिएको क्रमशः ११ र १४ दिन पर्खनुपरेको थियो। यदि युनलाई पदबाट हटाइयो भने ६० दिनभित्र देशमा नयाँ राष्ट्रपतीय निर्वाचन हुनुपर्नेछ ।
बेइजिङ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनले आफ्नो रक्षा बजेट आधा कटौती गर्नुपर्ने सुझावलाई रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले समर्थन गरेका छन् । यद्यपि, चीनले आफ्नो रक्षा खर्च ‘पूर्णतया आवश्यक’ भएको बताएको छ ।
रूसले सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेदेखि नै सैन्य खर्चमा व्यापक वृद्धि गरेको छ तर एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा तनाव कायमै रहेकाले हालैका वर्षहरूमा चीनमा पनि खर्च बढेको छ ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भने, “चीनले सधैं शान्तिपूर्ण विकासको मार्गमा निष्ठापूर्वक अडिग रहँदै आएको छ ।”
“राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, सुरक्षा र विकासका हितको रक्षा गर्न र विश्व शान्ति कायम गर्न सीमित प्रतिरक्षा खर्च पूर्णतया आवश्यक छ,” उनले भने ।
लिनले भने, “चीन सँधै समन्वयात्मक आर्थिक र प्रतिरक्षा विकासमा अडिग रहँदै आएको छ र कुनै पनि देशसँग हतियारको होडबाजीमा संलग्न छैन ।”
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र पुटिनबीच युक्रेनमा जारी युद्धबारे छलफल भएको एक दिनपछि चीनको यस्तो टिप्पणी आएको हो ।
पुटिनले सोमबार एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा तीन देशको रक्षा बजेटमा ५० प्रतिशत कटौती गर्ने ट्रम्पको प्रस्ताव ‘राम्रो विचार’ भएको र आफूले चीनका लागि बोल्न नसक्ने बताएका थिए ।
बेइजिङको विदेश मन्त्रालयले यसै महिनाको सुरुमा ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको सैन्य खर्चमा कुनै पनि कटौतीमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले ‘अग्रसरता’ देखाउनुपर्ने बताएको थियो।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश अँध्यारो युगबाट उज्यालो युगमा प्रवेश गरेकाले युवाहरु निराश हुनु नपर्ने बताए ।
जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको रजत जयन्तीका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा असाधारण विकास हुँदै गएकाले केही भएन वा सरकारले केही गरेन भन्न नमिल्ने बताए ।
उनले देश बनाउने सवालमा अन्धाधुन्ध हिसाबले नभई सोच विचार गरेर सरकारले काम गरिरहेको स्पष्ट गर्दै जनताले पनि यस यात्रामा साथ र सहयोग दिनुपर्नेमा जोड दिए । “खान लाउन नपाउनेलाई सरकारले हेर्नुपर्छ । पढ्न नसक्नेलाई सरकारले पढाउनुपर्छ । शुल्क तिर्न सक्नेलाई छात्रवृत्ति दिइरहनुपर्छ भन्ने छैन । आफैँ तिरेर उच्चशिक्षा पढ्न चाहने स्वदेशी र विदेशीलाई सरकारी वा निजी सबै शिक्षालयमा पूर्वाधार सुविधा र कोटा बढाएर अध्ययन गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्दछ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “निजी विद्यालयलाई गुठीमा लानुपर्छ भन्ने छैन । शिक्षा क्षेत्र खेलबाड गर्ने थलो होइन । ‘एसइई’मा ५२ प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुने स्थिति र प्रणालीलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘एसइई’मा धेरै सङ्ख्यामा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने गरी पढाउने शिक्षकलाई तलब बढाउन नसकिने र विद्यार्थीलाई बुुझाएर पढाउन नसक्ने शिक्षकको कमजोरीको दोष विद्यार्थीलाई दिन नमिल्ने बताए । यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा आफूले ३९६ आधारभूत अस्पतालको एकै पटक शिलान्यास गरेको स्मरण गराउँदै उनले यसबीचमा प्रभावकारी रुपमा काम हुन नसकेको बताए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अस्पतालको रजत जयन्ती स्मारिकाको विमोचन गरे ।
काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री दीपपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फेरि २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
घिसिङलाई २४ घण्टाभित्र जवाफ पेश गर्नेगरी मन्त्री खड्काले मंगलबार स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । ‘तपाईलाई किन पदबाट नहटाउने’ भन्दै २४ घण्टाभित्र जवाफ पेश गर्नेगरी मंगलबार स्पटीकरण सोधिएको मन्त्री खड्काको सचिवालयले जनाएको छ ।
सरकारले दिएको निर्देशन नमानेको भन्दै उर्जामन्त्री खड्काले उनलाई पदबाट हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थिए । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कुलमानलाई हटाउने कुनै निर्णय नगरेपछि मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयले २४ घटाभित्र जवाफ पेश गर्न स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
यसअघि उर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई २२ पुस र २८ पुसमा पनि स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर कुलमानको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै पुन तेस्रोपटक २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।
यस्तो छ स्पष्टीकरण पत्र
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा यस मन्त्रालयका माननीय मन्त्री श्री दीपक खड्काज्यू नियुक्त भएको मितिबाट हालसम्म तपाईं कतिपल्ट आन्तरिक भ्रमण काज, बिदा वा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जानुभएको छ ? कुन कुन आन्तरिक भ्रमण काज वा बिदामा जाँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम १८ बमोजिम अध्यक्षको स्वीकृति लिएर जानुभएको छ ? कुन कुन अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जादा सोही विनियमावलीको विनियम ३२ बमोजिम सञ्चालक समितिक स्वीकृति लिनुभएको छ ? स्वीकृति लिनपर्ने विषयमा किन स्वीकृति नलिनुभाको हो ?
तपाईंलाई माननीय मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भई यस मन्त्रालयको प.सं. ०८१।०८२ च.नं.४५२ मिति २०८१।०९।२२ को पत्रबाट स्पष्टीकरण माग गरिएको सम्बन्धमा तपाईंले प.सं. ०८१।०८२ च.नं ७६१ मिति २०८१।०९।२८ मा पेस गर्नुभएको स्पष्टीकरण वस्तुगत र चित्तबुझ्दो नभएको हुँद मन्त्रालय र तपाईंबीच मिति २०७८।१०।०५ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्था बमोजिम तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने ? तपाईंले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले गरेका देहायका विषयमा समेत २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्नुहुन नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को मिति २०८१।११।१३ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ ।
१. यही १२ फेब्रुअरी २०२५ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल–भारत द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको टोली नेताको हैसियतमा त्यसतर्फ जाँदा कुन निकायक स्वीकृति लिएर जानुभएको हो ? नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को अनुसूची को विषयसंख्या २० र २३ अनुसार नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने विषयमा तपाईंले मन्त्रालयको सहमति नलिई आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट तयार भएक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी कसरी प्राप्त गर्नुभएको हो ?
२. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा यस मन्त्रालयका माननीय मन्त्री श्री दीपक खड्काज्यू नियुक्त भएको मितिबाट हालसम्म तपाईं कतिपल्ट आन्तरिक भ्रमण काज, विदा व अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जानुभएको छ ? कुन कुन आन्तरिक भ्रमण काज वा बिदामा जाँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम १८ बमोजिम अध्यक्षको स्वीकृति लिएर जानुभएको छ ? कुन कुन अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जादा सोही विनियमावलीको विनियम ३२ बमोजिम सञ्चालक समितिक स्वीकृति लिनु भएको छ ? स्वीकृति लिनपर्ने विषयमा किन स्वीकृति नलिनभाको हो ?
कोरिया । दक्षिण कोरियाको एक द्रुतमार्ग निर्माणस्थलमा मङ्गलबार पुल भत्किँदा दुई चिनियाँ नागरिकसहित चार जनाको मृत्यु भएको छ भने छ जना घाइते भएका छन् ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमले पुलको एउटा भाग भत्किएको र धुलोको मुस्लो उडिरहेको नाटकीय फुटेज प्रसारण गरेका छन् ।
घटनामा चार जनाको मृत्यु भएको, पाँच जना गम्भीर घाइते भएको र एक जना सामान्य घाइते भएको नेसनल फायर एजेन्सीले जनाएको छ ।
मृत्यु हुनेमा दुई जना चिनियाँ र दुई जना दक्षिण कोरियाली नागरिक रहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले पुष्टि गरे ।
दक्षिण कोरियाको राजधानीबाट करिब ६५ किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने एन्सियोङमा स्थानीय समयअनुसार बिहान ९ः५० बजे सो घटना भएको हो ।
नेसनल फायर एजेन्सीका प्रवक्ताले भने, “घाइते भएका सबैको अहिले अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।”
नेसनल फायर एजेन्सीले सुरुमा नजिकैको चिओनान शहरमा आगलागी भएको बताएको थियो तर पछि उक्त दाबीलाई सच्याएको थियो ।
निर्माणस्थलको मुख्य ठेकेदार हुन्डाई इञ्जिनियरिङले माफी माग्दै अधिकारीहरूलाई अनुसन्धानमा सहयोग गरिरहेको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हाम्रो निर्माणस्थलमा भएको दुर्घटनामा परी आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाएका र घाइते भएकाहरूप्रति क्षमायाचना गर्दछौँ घटनाका लागि हामी नतमस्तक छौँ ।”
“हामीले निर्माणस्थलमा शीघ्र समाधान सुनिश्चित गर्न र दुर्घटनाको कारण पहिचान गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग सक्रिय रूपमा सहयोग गरिरहेका छौँ,” कम्पनीले भनेको छ।
कार्यवाहक राष्ट्रपति चोइ साङ–मोकले उद्धारकार्यका लागि उपलब्ध सबै स्रोत साधन र जनशक्ति परिचालन गर्न तत्काल निर्देशन दिए।
दक्षिण कोरियामा सन् २०२० देखि २०२३ सम्ममा आठ हजारभन्दा बढीको मृत्यु कार्यस्थलमा दुर्घटनाका कारण भएको सियोलको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउनेसम्बन्धी दुई वटा विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१’ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गरे ।
लामो समयदेखि प्राधिकरण टुक्र्याउने विषयमा छलफल भएपनि विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन । नेपालको हवाई क्षेत्रमा देखिएको समस्या मसाधान गर्ने र अन्तरराष्ट्रिय निकायले राख्दै आएको कालोसूची हटाउनेलगायतका विषयसमेतमा सो विधेयकको आवश्यकता महशुस गरिँदै आएको थियो ।
मोरङ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माओवादी केन्द्र जनताको बलले स्थापित भएको बताए । पछिल्लो समय आफ्नो पार्टीको पक्षमा जनमत बढ्दै गएको उनले उल्लेख गरे ।
‘जनतासँग माओवादी तराई मधेस जागरण अभियान’अन्तर्गत मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाको रमाइलो बजारमा आयोजित खबरदारीसभा तथा दोस्रो गाउँ सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष दाहालले पछिल्लो समय माओवादी केनद्रको ‘एजेन्डा’प्रति जनताको आकर्षण बढेको बताए। स्थानीय तहको उपनिर्वाचनसम्म आउँदा यो कुराको व्यावहारिक रुपमै पुष्टि भएको उनको भनाइ थियो ।
जनताको एकताबद्ध प्रयासबाट आफूहरु अगाडि बढ्ने अध्यक्ष दाहालले बताए । आगामी चुनावमा गठबन्धन राजनीतिको भूल नदोहोर्याउने उनको भनाइ थियो ।
गलकोट (बागलुङ) । जिल्लाकै उत्कृष्ट किसानका रुपमा परिचित बागलुङ नगरपालिका–९, तित्याङका पदम खत्रीले एकै ‘सिजन’मा रु ६ लाखको काउली बिक्री गरेका छन् । २०६६ सालदेखि निरन्तर तरकारी खेतीमा लागेका उनी अहिले बागलुङका सफल किसानका रुपमा परिचित हुन् ।
उनले निजी, भाडा र बाँझो जग्गा गरी १८ रोपनी खेतबारीमा प्लास्टिक टनेल र टनेलबाहिर सिजन अनुसारका तरकारी उत्पादन गर्दै आएका छन् । पदम खत्रीले एग्रो फार्ममा मौसमी र बेमौसमी टमाटर, काउली, बन्दा, साग, सिमी र घिरौँलालगायत तरकारी फलाउँदै आएको उनले जनाए ।
गत वर्ष एउटै काउली नौ किलोको र यस वर्ष १२ किलो सम्मको फलाएका थिए । कृषि ज्ञान केन्द्रबाट पटक–पटक उत्कृष्ट किसानका रुपमा सम्मानित भएका छन् । “निरन्तर मेहनत गरे सफलता पाइँदोरहेछ, अहिलेको सिजनमा मात्रै ६ लाखको काउली बजार पठाएँ, वर्षमा ५–६ लाखको त टमाटर नै बिक्री हुन्छ,” खत्रीले भने, “आठवटा प्लास्टिक टनेल र खन्य खुल्ला रुपमा तरकारी उत्पादन हुँदै आएको छ, यस वर्ष काउलीको मूल्य राम्रो भएकाले धेरै नाफा भयो ।”
विसं २०६६ मा एउटा प्लास्टिक टनेलबाट तरकारीखेती थालेका खत्री यस क्षेत्रकै सफल किसानका रुपमा परिचित छन् । स्वदेशमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ कृषि कर्ममा लागेका खत्रीले वार्षिक रु १२ देखि १४ लाख आम्दानी गर्दै आएका छन् ।
“अहिले काउली र ब्रोकाउली मात्रै १० क्विन्टल बिक्री गरेको थिएँ, ६ लाख आम्दानी त एक सिजको काउलीबाटै भयो, अहिले काउलीको बजार मूल्य रु १०० सम्म परेकाले राम्रो आम्दानी भयो,” उनले भने । तरकारीखेती फस्टाउँदै गएपछि भाडामा ८ रोपनी जग्गा लिएर १८ रोपनी जग्गा पु¥याएका छन् ।
काठमाडौं । मंगलबार नेप्से सामान्य अंकले बढेको छ । आज नेप्से परिसूचक ७.१३ अंकले बढेर २७६५.८८ विन्दुमा रोकिएको छ ।
आज कारोबार रकम भने सोमबारको तुलनामा घटेको छ । आज ३१२ कम्निका १ करोड ७८ लाख ६५ लाख ७०३ कित्ता सेयर ९ अर्ब ९० करोड ९३ लाख ८६ हजार २२७ रुपैयाँको कारोबार भएका छन् ।
आज गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर १० प्रतिशतले बढ्यो भने नेपाल ल्युब आयलको सेयर ९.९७ प्रतिशतल बढ्दा सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको ८.९६ प्रतिशतल बढेको छ ।
त्यसैगरी आज कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स शीर्ष स्थानमा रह्यो। सो कम्पनीको १ अर्ब २ करोड ६२ लाख ७३ हजार ९०८ रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ ।
त्यस्तै नेपाल रिन्स्योरेन्सको ८३ करोड,हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट २९ करोड, एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एण्ड डेभलपेन्टको २७ करोड र सीईडीबी होल्डिंक्सको २४ करोड मूल्य बराबरको सेयर कारोबार भएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष शरद ओझाले पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका छन् ।
मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा ओझाले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समझ शपथ लिएका हुन् ।
उनलाई उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव धनश्याम उपाध्याय, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे लगायतले बधाई तथा सफलता कार्यकालको शुभकामना दिएका थिए ।
ओझालाई सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय निकाय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)ले नेपाललाई खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखेपछि यसबाट बाहिर निस्कनका लागि नेपालले गरिरहेको तयारीबारे संसद्मा सरकारको जवाफ माग गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसद उदयशमशेर जबराले नेपाल एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन भइरहेका कामबारे सरकारसँग जवाफ माग गरे । “मुख्यगरी सहकारी क्षेत्रको नियमन कमजोर भएका कारण नेपाल एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा परेको छ । सहकारीको नियमन बढाउने र चाँडो ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपालको योजना के छ ? यसबारे संसद्मा जानकारी गराइयोस्”, उनले भने।
नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) मा ‘डबल बी माइनस’ प्राप्त भएको र दक्षिण एसियाली अधिकांश मुलुकको तुलनामा यो राम्रो रहेकाले नेपालले यसबाट लाभ लिनसक्नुपर्ने सांसद जबराको भनाइ थियो । यस्तै उनले कान्ति लोकपथ निर्माणमा भएको ढिलाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद जबराले गत असोजमा बाढी र पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्ग निर्माणको कार्यलाई शीघ्रता दिनुपर्ने बताए । विभिन्न सडकखण्ड निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको, जथाभावी बाटो खन्दा बाढी पहिरोको जोखिम बढेकोलगायत विषय उनले संसद्मा उठाए ।
गत असोजमा गएको बाढी र पहिरोबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी ती स्थानमा पुनर्निर्माणको काम शीघ्र गर्न सांसद जबराले सरकारसँग आग्रह गरे ।
काठमाडौँ,। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले लोकतन्त्र एवं संसदीय व्यवस्थामा गल्ती गर्नेप्रति खबरदारी र आलोचना गरिनु स्वाभाविक भएको बताएकी छिन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद शर्माले सरकारले संसद्मा बलमिचाइ गरेको आरोप लगाईन् । सांसदहरुले गल्ती गर्नेप्रति खबरदारीगर्दा संसद् र बाहिर उनीहरुलाई होच्याउने र खिसीटिउरी गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनको भनाइ थियो ।
“समितिमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता नलिएर विधेयक ल्याइन्छ । संसदीय समितिबाट पारित विधेयकलाई मन्त्रीले संशोधन गर्नुहुन्छ । प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा जवाफ दिइन्न । संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ सरकारले होइन सत्तारूढ दलका सांसदहरुले दिने गरेका छन्”, उनले भनिन्, “यस प्रकारको गतिविधि रोकिनुपर्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संसद्को अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । यसका लागि सभामुखमार्फत ‘रुलिङ’को माग गर्दछु ।”
सांसद शर्माले स्वर्गद्वारी गुठी पीडित किसानका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरिन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण मामलामा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को खैरो सूचीमा परेको र यसबाट बाहिरिनका लागि नेपालले गरिरहेका कामबारे संसद्लाई जानकारी गराउन समेत उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन् ।
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बुलबुले उद्यानमा नयाँ ताल निर्माणको कार्य प्रारम्भ भएको छ । मंगलबार बिहान कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले गुरुयोजनाअन्तर्गत ताल निर्माण कार्यको शिलान्यास गरेका छन्।
भू-तथा जलाधार व्यवस्थापनका लागि १ करोड १२ लाख ३६ हजार रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको उक्त ताल ४ हजार २ सय वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिनेछ। ताल निर्माणले चरा संरक्षण र जल स्रोत व्यवस्थापनमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । शिलान्यास समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले बुलबुले उद्यानलाई अझै आकर्षक बनाउन ताल निर्माण महत्वपूर्ण हुने बताए ।
उनले कामको गुणस्तरमा सम्झौता नगर्न र निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिए । शिलान्यास गर्दा मात्रै तामझाम हुने तर काम अलपत्र पर्ने गुनासो आउन नपरोस्,`उनले भने,`समयमै काम सक्नुस्, भुक्तानीको समस्या हुँदैन । उत्कृष्ट काम गर्ने निर्माण कम्पनीलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णाली प्रदेशको समग्र पूर्वाधार विकासका लागि इमानदारिता र द्रुतगतिमा कार्यान्वयन आवश्यक रहेको धारणा राखे।
उनले काँक्रेविहार क्षेत्रमा समेत विकास निर्माणका कार्य अघि बढिरहेको जानकारी दिए । ताल निर्माणको जिम्मा स्थानीय प्रवीण निर्माण सेवाले लिएको छ, जसले आगामी २०८२ असार १० गतेभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
काठमाडौं । राजसंस्थालाई संविधानमा स्पेस दिनुपर्ने मागसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कैलालीको धनगढीमा मंगलबार मोरसाइकल र्याली निकालेको छ ।
‘नारायणहिटी खाली गर’, ‘हाम्रो राजा हाम्रो देश, प्राणभन्दा प्यारो छ’, लगायतका नारा लगाउँदै राजसंस्था, सनातन हिन्दु अधिराज्यको पक्षमा धनगढीमा बृहत मोटरसाइकल र्याली निकालिएको हो ।
राप्रपाले हालै मात्र पोखरामा विरोध सभा आयोजना गरेको थियो । उसले राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग गर्दै सडक र सदन दुवैतिर आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेको छ । हालै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको आह्वानलाई राप्रपाले औपचारिक रूपमै स्वागत गरेको छ ।
काठमाडौं । चलचित्र ‘लाज शरणम्’को अग्रिम बुकिङ उत्साहजनक देखिएको छ । सोमबार साँझबाट हलले अग्रिम बुकिङ खुला गरेको सिनेमामा उत्साहजनक टिकट बुकिङ देखिएको हो ।
कतिपय हलका शो मंगलबार दिउँसो नै हाउसफुल भइसकेका छन् । ललितपुरको लाविम महल, भक्तपुरको भाटभटेनीस्थित क्यूएफएक्स, बानेश्वरको आईएनआईलगायत हलका केही शो हाउसफुल भइसकेका छन् ।
काठमाडौंको सिभिल महललगायतका हलमा पनि ठूलो संख्यामा टिकट बिक्री भइरहेको छ । रिलिजको २४ घण्टा अगाडि नै शो हाउसफुल हुनु र धेरै अग्रिम बुकिङ हुनु चलचित्रको राम्रो व्यापार गर्ने संकेत हो ।
अग्रिम बुकिङ राम्रो हुँदा मल्टिप्लेक्स सिनेमा हलहरूले शो थप्न थालेका छन् । काठमाडौंमा क्यूएफएक्सले दुई शो थपिसकेको छ । शो खोल्दा काठमाडौंमा क्यूएफएक्सले २९ शो दिएकोमा अहिले ३१ शो छ ।
तुलनात्मक रूपमा अग्रिम बुकिङ जुन चलचित्रको राम्रो छ, अरुको शो घटाएर उसलाई हलहरूले शो थप्दै जान्छन् । यो चलचित्रलाई देशभर करिब दुई सय शो प्राप्त भएको छ ।
लाज शरणम्’ वर्षकै प्रतिक्षितमध्येको एक सिनेमा हो । यसमा चलचित्र ‘लाज शरणम्’ महाशिवरात्रिको अवसर पारेर फागुन १४ गते ९भोलि०देखि प्रदर्शनमा आउँदै छ ।
लोकप्रिय हास्य टेलिश्रृंखला ‘सक्किगोनि’को टिमले निर्माण गरेको चलचित्र ‘लाज शरणम्’मा मुख्य भूमिकामा सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) छन् । चलचित्रलाई कुमार कट्टेलले निर्देशन गरेका छन् ।
विजय बराल, अर्जुन घिमिरे, सागर लम्साल, हरिष निरौला, प्रियाना आचार्य, महेश त्रिपाठी, अर्पण थापा, रेणु योगी, विजय लामा, मुकुन्द श्रेष्ठ, माला लिम्बूलगायत कलाकारको अभिनय रहेको छ ।
जेपिटी क्रियसनको ब्यानरमा बनेको सिनेमाका निर्माता नवीन श्रेष्ठ हुन् भने राम नरेश शाह र सिर्जना खड्का सह–निर्माताका रूपमा रहेका छन् ।
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा जेनेभामा द्विपक्षीय भेटवार्ताहरुमा व्यस्त रहेकी छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदको ५८ औँ उच्चस्तरीय सत्रमा सहभागिताका लागि जेनेभामा गएकी मन्त्री डा। देउवाले सो सभामा सहभागी हुन आएका विभिन्न देशका आफ्ना समकक्षी तथा अन्य मन्त्रीहरुसँग साइडलाइन भेटवार्ता गरेकी छन् ।
ती भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री डा देउवाले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मका लागि मानवअधिकार परिषदको सदस्य, २०२९ देखि २०३१ सम्मका लागि आर्थिक तथा सामाजिक परिषदको सदस्य एवं सन् २०३७ देखि २०३८ का लागि सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकाले नेपालका ती उम्मेदवारीमा सहयोगका लागि उनहरुलाई आग्रह गरेकी छन् ।
साथै उनले आगामी मे महिनामा नेपालले जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्यको विषयलाई मुख्य थिम बनाएर सगरमाथा संवाद कार्यक्रमको आयोजना गरेको र सो कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सामेल गराउने योजना बनाएकाले त्यसमा सहभागिताका लागि पनि आफ्ना सकमक्षी तथा नेताहरुलाई आमन्त्रण गरेकी छन् ।
त्यसैगरी भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री डा देउवाले नेपाल सन् २०२६ मा विकासोन्मुख राष्ट्रका रुपमा स्तरोन्नति हुने चरणमा रहेकाले त्यसपछिको अवस्थामा नेपाललाई आवश्यक पर्नसक्ने सहयोगका लागि पनि विभिन्न देशका आफ्ना समकक्षीहरु तथा मन्त्रीहरुसँग आग्रह गरिरहेकी छन् ।
यसैक्रममा सोमबार मन्त्री डा देउवाले नर्वेका उपविदेशमन्त्री एन्ड्रे क्राभिकसँग भेटवार्ता गरिन् । भेटमा उनले नर्वेले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका साथै नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासका क्षेत्रमा पुर्याउँदै आएको सहयोगप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरिन् ।
उनले नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण आफूलाई परेको असर तथा जलवायु न्यायका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा आवाज उठाउँदै आएकाले त्यसमा सहयोगका लागि पनि नर्वे सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरे ।
साथै नेपाल सन् २०२६ मा विकासोन्मुख राष्ट्रका रुपमा स्तरोन्नति हुने चरणमा रहेकाले त्यसपछिको अवस्थामा नेपाललाई पर्ने सहयोगका लागि पनि मन्त्री डा देउवाले नर्वे सरकरको सहयोगको अपेक्षा गरिन् ।
त्यसैगरी हिजो नै मन्त्री डा देउवाले किर्गिज रिपब्लिकका उपप्रधानन्त्री एडिल बइसालोभसँग भेटवार्ता गर्नुभयो । त्यस क्रममा उनहरुका बीचमा जलवायु परिवर्तनको असर तथा हिमाल र पहाडका एजेण्डाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा साझा रुपमा अघि बढाउने विषयमा कुराकानी भएका थियो ।
त्यसैगरी मन्त्री डा देउवाले फिलिपिन्सका उपविदेशमन्त्री चाल्र्स सि जोसेसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभयो । त्यस अवसरमा उनीहरुबीच नेपाल फिलिपिन्स सम्बन्धका विविध पक्षका साथै साझा हित र चासोका बारेमा कुराकानी भएको थियो ।
फिलिपिन्ससँग जलवायु परिवर्तनका ऐजेण्डामा दुवै देश आगामी दिनमा साझा एजेण्डाका साथ कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयका साथै अरु पनि साझा हितका बारेमा कराकानी भएको थियो ।
यी भेटहरुमा परराष्ट्र मन्त्रालयको संयुक्त राष्ट्रसंघ महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद ढकाल, जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नेपाली स्थायी प्रतिनिधि रामप्रसाद सुवेदीलगायतको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
यसअघि मन्त्री डा देउवाले सोमबार नै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदको ५८ औँ उच्चस्तरीय सत्रलाई नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गरेकी छन् । त्यस क्रममा उनले नेपाल आगामी सन् २०२७ देखि २०२९ को कार्यकालका लागि राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदको सदस्यको उम्मेदबारी घोषणा पनि गरेकि थिइन् ।
उनले सो सत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बर्धनका क्षेत्रमा नेपालले व्यक्त गर्दै आएको प्रतिबद्धताको चर्चा गर्दै नेपालले सदस्य पदमा दिएको सो उम्मेदबारीमा सहयोगका लागि सबै सदस्य राष्ट्रहरुलाई आग्रह पनि गर्नुभएको थियो ।
जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालयमा जारी रहेको राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदको ५८ औँ उच्चस्तरीय सत्रमा राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरुका मन्त्री तथा नेताहरुको सहभागिता रहेको छ ।
सो सत्रमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा देउवाको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता महाशाखा प्रमुख सहसचिव राजेन्द्र थापासहित परराष्ट्र मन्त्रालय र जेनेभास्थित नेपाली स्थायी नियोगका अधिकारी सम्मिलित ६ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता रहेको छ ।
राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदको यस उच्चस्तरीय सत्रमा सहभागी विश्वका नेता तथा मन्त्रीहरुले मानवअधिकारको रक्षा र प्रबर्धनका क्षेत्रमा नेपालको भूमिका तथा शान्ति प्रक्रियामा नेपालले अपनाएको मोडल उदाहरणीय भन्दै सराहना गरेका थिए ।
नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई गानरीले स्थापनादेखि नै ‘ए ग्रेड’ मा प्रमाणीकरणमा गर्दै आएको विषयमा पनि यहाँ उपस्थित विभिन्न देशका प्रतिनिधि तथा मानवअधिकारवादी नेताहरुले चर्चा गरेका थिए ।
काठमाडौं । रास्वपाका सांसद हरि ढकालले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनको सिफारिसभन्दा बाहिर गएर प्रतिशोध राखेर मुद्दा चलाइएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै समितिको सिफारिस भन्दा बाहिर गएर सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता गरेको बताए ।
उनले भने, ‘सत्तापक्षहरुलाई हाम्रो पार्टी सभापतिलाई जस्तोगरी होइन, अलिकति अनुसन्धान प्रक्रियामा ल्याउँ त टाउको लुकाउने ठाउँ छैन यो देशमा । युवाहरुले भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज उठाएका छन्, उठाउनेछन् । ०७९ ले जग बसालेको छ ।’
भ्रष्टाचारको फाइल बन्द गर्ने अभिप्रायले सरकार बनेको आरोप लगाए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न भन्दा नसुहाउने टिप्पणी गरे ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको रजत जयन्तीका अवसरमा आज नवनिर्मित डेन्टल कलेज भवनको उद्घाटन गरेका छन् ।
जनतालाई सहज रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा नयाँ भवन उपयोगी हुने ठानिएको छ । सो कलेजले हालसम्म एमबिबिएसमा दुुई हजार २६२, बिडिएसमा ३३५, एमडी/एमएस र एमडिएसमा ३२४ जना, विशिष्टीकृत सेवाअन्तर्गत डिएम एमसिएचमा आठ, विएस्सी नर्सिङ र एमएस्सी नर्सिङमा २०८ गरी हालसम्म चार हजार ९८ जना दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरेको जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा स्वास्थ तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, प्रतिनिधिसभा सदस्यलगायत सहभागी थिए ।
काठमाडौं । ताप्लेजुङको पाथीभरा (मुक्कुम्लुङ) क्षेत्रमा केबुलकार निर्माणका क्रममा उत्पन्न विवाद समाधान गर्न गृह मन्त्रालयले आन्दोलनरत पक्षलाई पुनः वार्तामा बोलाएको छ ।
गृह मन्त्रालयद्वारा गठित वार्ताटोलीका संयोजक सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले आज पुनः आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ता र सम्वादमा आउन आग्रह गरेका हुन् ।
उनले सोमबार राति सूचना जारी गरेर वार्तामा आउन आह्वान गरेका थिए । सूचनामा भनिएको छ, ‘निर्माण कार्य स्थगित गर्ने र पाथीभरा क्षेत्रमा केबुलकार निर्माणका क्रममा आन्दोलनरत पक्षबाट उठाइएका सामाजिक, सांस्कृतिक तथा स्थानीय समुदायका समस्या समाधानका लागि आन्दोलनरत पक्षलाई गम्भीर भई वार्ता एवं संवादमा आउनका लागि यो वार्ता समिति सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछ ।’
सरकारले समस्या समाधान गर्न गत २० माघमा भट्टराईको नेतृत्वमा वार्ताटोली गठन गरेको थियो । सो टोलीले आन्दोलनरत पक्षसँग दुई पटक वार्ता गरिसकेको छ । तर, सहमति जुट्न सकेको छैन ।
दुई चरणका वार्ताले समाधान नदिएपछि आन्दोलनरत वार्तामा बसेको छैन । ‘नो केबुलकार’ समूहले भट्टराई नेतृत्वको वार्ता समितिसँग संवादमा नबस्ने भदै अर्को वार्ता समिति गठन गर्न माग गर्दै आएको छ । वार्ता रोकिएपछि त्यस पुनः आन्दोलन सुरु हुँदा त्यस क्षेत्रमा पटकपटक झडप भएको छ ।
काठमाडौँ । एमाले सांसद रघुजी पन्तले विद्यार्थीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेर ओडिसाको कलिंगा इन्स्टिच्यूट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी)मै पठाउन उचित हुने बताएका छन् ।
मंगलबार संसदको शून्य समयमा उनले भने, ‘सरकारले विद्यार्थीलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टीको अनुभूति गरेर अहिले पढेको विश्वविद्यालयमा पठाउनु उचित हुन्छ ।’
क्रेडिट आवर मिलाएर आएमा नेपालका काठमाडौँ विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले भर्ना लिने भनिरहेका बेला सांसद पन्तले विद्यार्थीलाई क्रेडिट आवर मिलाउन समस्या हुने भएकाले अहिले जुन विश्वविद्यालयमा पढिरहेको हो त्यसैमा पठाउन उचित हुने बताएका हुन् ।
‘केआईआईटीबाट फर्किएको विद्यार्थीलाई क्रेडिट आवर मिलाएर आए यहीँ पढाउन सकिन्छ भन्ने दिशातर्फ केयू र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले वर्कआउट गरेको समाचार आएको छ’, उनले भने, ‘क्रेडिट आवर मिलाउन अलि जटिल हुन सक्छ ।’
सांसद पन्तले अगाडि भने, ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले त्यो प्रक्रिया छ भन्नेबारे प्रष्ट पारेको छैन । फर्किन चाहँदैनन् भने क्रेडिट आवर लिएर आएमा पढ्न खोज्दा यहाँ पढ्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? यसमा सरकारको दृष्टिकोण के हो ? सरकारले के गरिरहेको छ ?’
काठमाडौँ । सार्वजनिक सेवालाई कागजरहित र भौतिक उपस्थितिबिना ‘डिजिटल’ प्रविधिको माध्यमबाट शासकीय मामिलाका विद्यमान अवस्थामा रूपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको ई-गभर्नेन्स बोर्डले ‘ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट’ सार्वजनिक गरेको छ ।
गत माघ १४ गते तयार पारिएको ‘ब्लुप्रिन्ट’को मस्यौदा आज सार्वजनिक गरिएको ई–गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेश विष्टले जानकारी दिए । यसअघि ब्लुप्रिन्टको मस्यौदामा विभिन्न चरणमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल तथा अन्तरक्रियाका साथै राय र सुझाव लिइएको उनले बताए । सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल रूपान्तरणमार्फत अनुभूतियोग्य, चुस्त, पारदर्शी, जबाफदेही तथा प्रभावकारी बनाउनु उद्देश्य रहेको ब्लुप्रिन्टमा उल्लेख छ ।
“यस अवधारणामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत नागरिक तथा सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायबीच अन्तरक्रिया एवं सेवा प्रवाहका क्रममा एउटै प्रकृतिका सूचना एवं व्यक्तिगत तथ्याङ्कलगायत पटक–पटक पेस गर्नुपर्ने अवस्थालाई सरल बनाइने छ”, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्टले भने ।
मुलुकमा डिजिटल प्रणालीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, नीतिगत र कानुनी संरचना निर्माण, संस्थागत क्षमता विकास र डिजिटल गभर्नेन्ससँग सम्बन्धित शासकीय नवप्रवर्तन, अनुसन्धान तथा विकासका कार्य सञ्चालन र तथा सहजीकरण गर्नु यसको उद्देश्य रहेको बोर्डले जनाएको छ ।
ब्लुप्रिन्टले डिजिटल रूपान्तरणका लागि विभिन्न सात वटा रणनीतिक स्तम्भ निर्धारण गरेको छ । जसमा डिजिटल शासनका लागि स्पष्ट व्यवस्थापनको कार्यढाँचा, कानुनी तथा नियामक ढाँचा, डिजिटल प्रवर्द्धकको नियमित विकास, डिजिटल साक्षरता र सीप विकास, डिजिटल मापदण्ड, निर्देशिका तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, सुदृढ क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र विकास छन् ।
ब्लुप्रिन्टले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२, सरकारी इन्टरप्राइजेज आर्किटेक्चर निर्देशिका, २०७६, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ जस्ता दस्तावेजको मूल मर्मलाई आत्मसात् गरेको छ । सूचना प्रविधिको विकास र यसप्रतिको बढ्दो आकर्षणले डाटा आदानप्रदान सञ्जालमार्फत अन्तरनिकाय समन्वयलाई सबलीकरण गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ बढी पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन दबाब सृजनाका लागि पनि यो उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विद्यमान अवस्थाको रूपान्तरणकारी परिवर्तन गर्न राष्ट्रिय रणनीतिक दस्तावेजको आवश्यकता महसुस गरिएको हुँदा ग्लोबल डिजिटल कम्प्याक्ट, सरकारी स्ट्याकलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय स्थापित मोडेलमा भएका व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट तयार गरिएको हो ।
साझा पूर्वाधार एवं मानकको विकास, सबलीकरण तथा प्रयोग, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवप्रवर्तन तथा प्रक्रियागत सरलता, योजना तर्जुमा चरणदेखि सुरक्षा तथा गोपनीयताको प्रत्याभूति, डिजिटल परियोजना निर्माणमा नीतिगत सामञ्जस्यताको सुनिश्चितता, डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गरिने सेवाको सर्वसुलभ पहुँचको सुनिश्चितता, पारदर्शिता तथा खुला डाटाको अवधारणासँग सामञ्जस्यता, नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र विकासका आधारमा विद्युतीय सुशासन प्रवर्द्धन गरिने ब्लुप्रिन्टमा उल्लेख छ ।
ब्लुप्रिन्टमा मुलुकका डिजिटल सुशासन कायम गर्न नीतिगत विषयमा बोर्डको न्यून भूमिका, कार्यात्मक समस्या, विद्युतीय सुशासनका लागि आवश्यक व्यवस्थापन कार्यढाँचासँग सम्बन्धित समस्यालाई चुनौतीका रूपमा लिएको छ । साथै कानुन तथा नियामक ढाँचा सम्बद्ध समस्या, डिजिटल सेवाको विद्यमान अवस्थामा रूपान्तरणकारी परिवर्तन गर्न प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय सीमितता, डिजिटल साक्षरता, सीप विकास विस्तारमा समस्या, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्न नागरिक सेवा केन्द्रको अभावलाई पनि चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
ब्लुप्रिन्टमा डिजिटल मापदण्ड र निर्देशिकाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा समस्या, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सबलीकरणमा समस्या, तीनवटै तहका सरकारबीच डाटा आदानप्रदान तथा सार्वजनिक खरिदको विषयलाई थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन केही चुनौती रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
ब्लुप्रिन्ट अनुमोदन भएपछि आगामी तीन वर्षका विभिन्न क्रियाकलाप पनि तय गरिएको छ । जसमा विद्युतीय सुशासन ऐनको मस्यौदा निर्माणदेखि, सूचना प्रविधि विभागको पुनःसंरचना, डाटा संरक्षण प्राधिकरणको स्थापना, डाटा आदान–प्रदान प्लेटफर्म स्थापना, डिजिटल हस्ताक्षरलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने, नागरिक सेवा केन्द्र स्थापनालगायत छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताले तयार गरेको ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको अन्तिम मस्यौदा गत वैशाख १७ मा प्राप्त भएपछि पुनः नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आन्तरिकीकरण गरिएको थियो । नेपाली परामर्शदाताबाट गत असोज १४ मा ब्लुप्रिन्टको अन्तिम मस्यौदा पेस गरेपछि गत माघ १४ गते यसलाई अन्तिम रूप दिइएको थियो । त्यसपछि माघ १५ गते सरकारका मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको ई-गभर्नेन्स बोर्डको पाँचौँ बैठकले ब्लुप्रिन्ट मस्यौदालाई सम्बन्धित निकायमा राय परामर्शका लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
काठमाडौँ । दुई समुदायबीच भएको झडपले पश्चिम नवलपरासीको पाल्हिनन्दन गाउँपालिका–३ बेलासपुर तनावग्रस्त बनेको छ । दुई समुदायका युवायुवतीबीच प्रेम विवाह भएको र विवाद बढ्दै जाँदा सोमबार साँझ झडपको अवस्था निम्तिएको प्रहरीको भनाइ छ ।
झडपमा २० जना घाइते भएका छन् । स्थानीयले प्रहरीको गाडी जलाइदिएका छन् । ‘गाडीले ठक्कर दिएको विषयलाई दिएर दुई समुदायबीच विवाद भयो । विवाद मिलाउन जाँदा केही प्रहरी, सशस्त्र र दुई स्थानीय घाइते भएका छन् । प्रहरीको गाडी जलाइएको छ,’ नवलपरासी पश्चिमका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी भविश्वर घिमिरेले भने ।
घिमिरेका अनुसार पाँचजना स्थानीय, १२ जना जनपथ र चारजना सशस्त्र प्रहरी घाइते भएका छन् । प्रहरीको बा १ झ ७४४८ नम्बरको गाडी स्थानीयले बलेको टायर फालेर जलाइदिएको उनले बताए । विवाद हुँदा नजिकै रहेको पुरानो टायरको ग्यारेजमा आगजनी गरिएको र ग्यारेज नजिकैको घरमा रहेको मान्छे बचाउन गएको प्रहरीको गाडीमा बलेको टायर फालेर आगजनी गरिएको घिमिरेले बताए ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले नवलपरासी पश्चिममा भएको गोलीकाण्डबारे सरकारको जवाफ माग गरेका थिए । उनले सोमबार राति थारु समुदायका दुई पक्षबीच भएको झडपमा गाडी तोडफोड भएको र गोलीसमेत चलेको भन्दै त्यसको यथार्थ जवाफ माग गरेका हुन् ।
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को फागुन १२ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको छ ।
सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय आज सार्वजनिक गरेका हुन् । बैठकले गरेका विभीन १५ निर्णयहरु सार्बजनिक गरिएको छ ।
मोरङ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो पार्टीको पक्षमा देखिएको जनताको आकर्षणले पूर्वबाट रातो सूर्य उदाउँदै गरेको उल्लेख गर्दै यसले देशव्यापी रुपमा उर्जा दिने बताएका छन् ।
जनतासँग माओवादी तराई मधेस जागरण अभियानअन्तर्गत मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाको रमाइलो बजारमा आयोजित खबरदारी सभा तथा दोस्रो गाउँ सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
पछिल्लो समय पूर्वमा माओवादी र यसको एजेन्डाप्रति देखिएको आकर्षणले पूर्वमा रातो सूर्य उदाएको छ भन्ने उक्ति चरितार्थ हुँदै गएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्लो स्थानीय तहको उपनिर्वाचनसम्म आइसक्दा यो व्यवहारिक रुपमै पुष्टि भएको र ८४ को निर्वाचनमा पुग्दा यसको देशव्यापी प्रभाव देखिने बताए ।
पछिल्लो समय वर्ग र समुदायसँग अलि टाढा हुँदै गएको अनुभूतिसहित फेरि आफ्नो वर्ग र समुदायमा फर्कने निर्णयले जनतामा नयाँ उत्साह ल्याएको उनले दावी गरे। अध्यक्ष प्रचण्डले उत्पीडित समुदायको प्रत्यक्ष सहभागितामा भएको जनयुद्धले सबै क्षेत्रमा ऐतिहासिक जागरण ल्याएको र २०६४ सम्म आउँदा जनताले माओवादीलाई विश्वास गरे पनि पार्टी आफै सम्हालिन नसक्दा र आफ्ना एजेन्डा सम्हाल्न नसक्दा आफ्नो वर्ग र समुदायले नै आशंका गर्ने अवस्था बन्न पुगेकाले गम्भीर आत्मसमीक्षासहित पार्टी फेरि आफ्नै वर्गमा फर्केको जिकिर गरे।
अहिले एकातिर जनताले चाहे जति अधिकार पूर्ण नभएको र अर्कोतिर काङ्ग्रेस एमाले जस्ता दलहरूले भएकै संविधान लागू गर्न नचाहिरहेको उल्लेख गर्दै उनले ती दलले संविधानमा जता हेर्दा पनि माओवादीकै एजेन्डा देख्ने गरेको बताए । जनताले पाएको अधिकार सुनिश्चित गर्दै सबै जाति, भाषा र संस्कृतिको रक्षा तथा समुदायको पहिचान स्थापित गर्न अब आफ्नो पार्टीले नेतृत्व गर्ने र त्यसमा आम उत्पीडित समुदायले साथ दिनुपर्ने बताए।
अब उत्पीडित समुदायले पाएको अधिकार खोस्नु इतिहासको चक्का उल्टोतिर घुम्नु सरह भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टी उत्पीडित समुदायको पक्षमा रहेको सङ्कल्प गर्न अभियान ल्याएर आएको बताए। उनले आजको दिनमा नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको अधिकारको रक्षा माओवादी बाहेक कसैले गर्न नसक्ने स्पष्ट गर्दै साथ सहयोगका लागि जनतालाई आग्रह गरे।
हिजो आफ्नो पार्टीलाई कसैले दया मायाले ठूलो पार्टी बनाएको नभई नेपाली जनताको बलले स्थापित भएको उल्लेख गर्दै अब पनि जनताको एकताबद्ध प्रयासबाट आफूहरू अगाडि बढ्ने बताए । उनले आगामी चुनावमा गठबन्धन राजनीतिको भुल नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
विगतमा कहिले काङ्ग्रेस त कहिले एमालेसँग गठबन्धन गर्दा उनीहरूलाई फाइदा भएको,माओवादीलाई घाटा भएको र जनताका एजेन्डा कमजोर भएकाले अब त्यस्तो भुल नदोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्रोँले युक्रेन शान्तिको अर्थ ‘आत्मसमर्पण’ हुन नसक्ने चेतावनी दिएका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको वार्ताले अगाडिको बाटो निर्धारण भएको उनको भनाइ छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण शुरू गरेको तेस्रो वर्षगाँठको अवसरमा ह्वाइट हाउसमा भएको भेटमा दुवै नेताले युक्रेनमा शान्ति सैनिक पठाउने विचारमा प्रगति भएको बताएका थिए।
युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले किएभमा युरोपेली नेताहरूसँग भेट गरेका छन्। मंगलबार बिहान युक्रेनमा हवाई आक्रमणको चेतावनीको संकेतस्वरूप साइरन बजेपछि अधिकारीहरूले व्यापक क्षेप्यास्त्र आक्रमण हुनसक्ने चेतावनी जारी गरेका थिए।
आक्रमणमा कम्तीमा पाँच जना घाइते हुनुका साथै कैयौँ भवनमा क्षति पुगेको बताइएको छ। छिमेकी देश पोल्यान्डका अधिकारीहरूले क्षेप्यास्त्र आक्रमणको जवाफमा सैन्य विमान तैनाथ गरिएको बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा, अमेरिकाले सोमबार दुई पटक रुसको पक्ष लिएको थियो। वासिङ्टनले आफ्नो पश्चिमी समर्थक छिमेकीमाथि मस्कोको आक्रमणको कुनै पनि निन्दाबाट बच्न चाहेको थियो।
“यो शान्तिको अर्थ युक्रेनले आत्मसमर्पण गर्नु होइन,” अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा म्याक्रोँले भने। राष्ट्रपति म्याक्रोँले वासिङ्टनले कुनै पनि युरोपेली शान्ति सेनालाई सहयोग प्रदान गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको पनि बताए। “अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँग कुरा गरेपछि अगाडि बढ्ने बाटो छ भन्नेमा म पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु,” उनले भने।
ट्रम्पले रुससँगको कूटनीतिक वार्ता पुनः शुरू गर्न र युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि वार्ता गर्न आफू तयार रहेको घोषणा गरेपछि म्याक्रोँ वासिङ्टन पुगेका थिए। ट्रम्पले युद्ध अन्त्य हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको र आगामी दुई हप्तामा ह्वाइट हाउसमा जेलेन्स्कीले युक्रेनको दुर्लभ खनिज पदार्थमा वासिङ्टनको पहुँच प्रदान गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरेको बताएका छन्।
“मलाई लाग्छ कि यदि हामी अपेक्षाकृत रूपमा अघि बढ्न सकेमा हामी यसलाई हप्ताभित्र अन्त्य गर्न सक्छौँ। तर, सशक्त रूपमा काम भएन भने यो केही लामो समय जारी रहनेछ,” ट्रम्पले म्याक्रोँसँगै गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भने।
अमेरिका । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्रोँसँगको भेटपछि पत्रकारलाई सम्बोधन गर्दै क्यानडा र मेक्सिकोमा आफूले घोषणा गरेको कर योजनाअनुसार अघि बढिरहेको बताए ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना सहयोगीसमेत प्रतिद्वन्द्वीलाई चर्को करको चेतावनी दिइरहेका बेला उनी र म्याक्रोँबीच युक्रेनको द्वन्द्वमा केन्द्रित वार्ता भएको हो ।
पदभार ग्रहण गरेलगत्तै राष्ट्रपति ट्रम्पले अवैध आप्रवासन र घातक फेन्टानिलको प्रवाहको कारण देखाउँदै क्यानडा र मेक्सिकोबाट आउने आयातमा २५ प्रतिशतसम्म कर लगाउने घोषणा गरे ।
वार्ता जारी रहेकै बेला उनले अन्तिम समयमा एक महिनाका लागि कर वृद्धि स्थगन गरिएको घोषणा गरेका थिए।
यो विराम अर्को मङ्गलबार समाप्त हुनेछ, र सबैको नजर उत्तर अमेरिकी छिमेकीहरूले उनीहरूको कार्यान्वयन रोक्नका लागि सम्झौतामा आउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेमा छ ।
कर वृद्धिले अटो उत्पादनजस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूमा आपूर्ति श्रृङ्खलालाई कमजोर पार्नेछ।
ट्रम्पले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, “करहरू निर्धारित समयमा नै लागु हुनेगरी प्रक्रियाहरू अघि बढिरहेका छन् ।
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले ७० वर्षमाथिकालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्न माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंग्लबारको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने भए घरघरमै गएर दिने व्यवस्था मिलाउन माग गरे ।
‘अहिले देशव्यापीरूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गरिएको छ । ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगरियोस् । यो लागू गर्ने अवस्था भयो भने प्रत्येक पालिकाको वडामा नै दिने व्यवस्था र सम्बन्धित वडाले घरघरमा गएर दिने व्यवस्था सरकारले गरोस्,’ उनले भने ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सडक दुर्घटनामा परेकाको राज्यले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद रामहरि खतिवडाले सडक दुर्घटनामा परेका घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
काभ्रेभञ्ज्याङमा आज भएको बस दुर्घटनाको विषय पनि उनले संसद्मा उठाए। यस्तै ज्येष्ठ नागरिकका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र बाध्यकारी नबनाउन र सम्बन्धित पालिकाबाटै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन मिल्ने व्यवस्था गर्न सांसद खतिवडाले संसद्मार्फत सरकारसँग माग गरे।
यस्तै सांसद देवेन्द्र पौडेलले विभिन्न सडक दुर्घटनामा परेकाको निःशुल्क उपचार गर्न माग गरे । दुर्घटनामा कमी ल्याउन सडक सुरक्षा प्रभावकारी बनाउने र ट्राफिक नियमको पालनामा कडाइ गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । राति दुर्घटना हुँदा घाइतेको उद्धार गर्न राज्यसँग ‘नाइटभिजन’ हेलिकोप्टर नहुनु दुःखद भएको सांसद पौडेलको भनाइ छ ।
सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले अधिकांश स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नसकेको र कतिपय पालिकाका कर्मचारीले तलब पाउन नसकेको विषय संसद्मा उठाए । चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेटमार्फत स्थानीय तहका लागि विनियोजन भएको वित्तीय समानीकरण अनुदान अर्धवार्षिक समीक्षापछि कटौती गरिएकामा उनले आपत्ति जनाए।
सांसद अनिता देवीले कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधिले सहयोग नगरेको विषय संसद्मा उठाइन्। त्यस्तै, पाथीभरा क्षेत्रमा भएको विवादलाई समाधान गर्न सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताइन्।
सांसद लालवीर चौधरीले जंगली जनावरको आक्रमणबाट ज्यान गुमाउने र घाइते हुनेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको उल्लेख गर्दै उक्त समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए। राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन क्षेत्र र भारतीय सीमा क्षेत्रमा जङ्गली जनावरको आक्रमण बढेको उनले बताए।
सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायबीच वैमनस्यता उत्पन्न हुने र सामाजिक सद्भाव बिग्रिने गरी सामाजिक सञ्जालमा आउने अभिव्यक्तिमाथि निगरानी र नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताए।
काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम, २०२५ मा सहभागी हुन नेपाल आएका भारत, भूटान र माल्दिभ्सका ‘राष्ट्रिय क्याडेट कोर’ (एनसीसी) का प्रतिनिधिमण्डलले आज शिष्टाचार भेट गरेको छ ।
महाशिवरात्रि तथा नेपाली सेना स्थापनाको २६२औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजना हुने युवा आदान–प्रदान कार्यक्रममा सहभागी हुन आएको ती देशको टोलीले राष्ट्रपति निवास, शीतल निवासमा भेट गरेको हो ।
नेपाली सेनाले छिमेकी राष्ट्रका सेनासँगको आपसी सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउन ‘क्याडेट’बीच सीप, संस्कृति र परम्पराको आदान–प्रदान गर्दै आएको छ । राष्ट्रपति पौडेल नेपाली सेनाका परमाधिपति हुन् ।
यस किसिमको युवा आदान–प्रदान कार्यक्रमले एकापसमा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक यथार्थहरूको बुझाइमा सहयोग पुग्ने तथा आपसी सम्बन्धलाई अझ सुमधुर एवं प्रगाढ बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
राष्ट्रिय सेवा दल (एनसीसी)बाट प्रदान गरिने तालिम प्रशिक्षणले युवाहरूलाई एकत्रित गरी बफादार, अनुशासित र जिम्मेवार नेतृत्वकर्ता तथा असल नागरिकका रूपमा रूपान्तरण गरिँदै आएको छ ।
एनसीसीले असल अभ्यासको आदान–प्रदानसहित युवाहरूमा राष्ट्रियता, देशभक्ति, नेतृत्व, आत्मविश्वास र राष्ट्रसेवाजस्ता गुणहरू विकास तथा प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यही फागुन ९ गते नेपाल आएको सो भ्रमण टोलीमा ३४ जना प्रतिनिधि रहेको छ । भेटका अवसरमा नेपालको राष्ट्रिय सेवा दलका कार्यकारी महानिर्देशक उपरथी यामप्रसाद ढकाल, भारतको एनसीसीका महानिर्देशक गुरवीरपाल सिंह, भूटान स्काउट एसोसिएसनका निर्देशक साङ्गे चोदेन र माल्दिभ्सका प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख रिफान अलीलगायत सहभागी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिन विद्यार्थीलाई आग्रह गरेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयबाट विभिन्न विषयको छात्रवृत्तिका लागि आवेदन खुलाइएकोमा आवश्यक संख्या नपुगेका भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आवेदन दिन विद्यार्थीलाई अनुरोध गरेका हुन् ।
अन्डर ग्राजुएट एमबीबीएस १ जना, पोस्ट ग्राजुएट इन्जिनियरिङमा ७ जना, एग्रीकल्चरमा ३ जना, पीएचडी इन्जिनियरिङमा १ जना, भेटेरिनरीमा १ जना, आइटीमा ४ जना, मेडिकल साइन्समा २ जना र कन्जरभेसन १ जनाको सिटमा खाली रहेको छ ।
‘खाली रहेका सिटमा छात्रवृत्तिको लागि छिटो भन्दा छिटो (एकदुई दिनभित्रै) आवेदन दिनुहोला,’ प्रधानमन्त्री ओलीले फेसबुकमा लेखेका छन् । [email protected] आवेदन पठाउ सकिने छ।
काठमाडौँ । अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घले यही फागुन २० देखि २५ गतेसम्म लुम्बिनीमा त्रिपिटक वाचन गर्ने भएको छ । मुलुकमा धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय तहमा बौद्ध साहित्यको प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीस्थित मायादेवी मन्दिर परिसरमा त्रिपिटक पाठ (वाचन) गर्न लागिएको हो ।
शाक्यमुनि बुद्धले बोधिसत्व प्राप्त गरेपछि करिब ४५ वर्षसम्म विभिन्न स्थानमा निरन्तर प्रदान गरेका उपदेश तथा आध्यात्मिक ज्ञान सङ्ग्रहित ग्रन्थ त्रिपिटक हो । महासङ्घका कोषाध्यक्ष भिक्षु बोधिज्ञानका अनुसार अभिधर्म, सुत्र र विनय गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको त्रिपिटकलाई बौद्ध साहित्यमा मूल ग्रन्थ मानिएको छ ।
उक्त ग्रन्थलाई विभिन्न भाषामा अनुवाद गरिएको छ । थेरवाद, महायानलगायत सबै सम्प्रदायका बौद्ध धर्मावलम्बीले अवलम्बन गर्ने यो ग्रन्थलाई सम्बन्धित सम्प्रदायको धार्मिक प्रभावअनुसार अभ्यास गर्ने गरेको पाइन्छ । त्रिपिटक वाचनमा नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, म्यान्मा, थाइल्यान्ड, कोरिया, जापानलगायत एसियाली देशका भिक्षु, धर्मगुरु र अनुयायीको सहभागिता रहनेछ ।
अन्तरराष्ट्रिय युवा भिक्षु महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भिक्षु तपस्वीले अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई लुम्बिनीका पुरातात्विक महत्वका सम्पदास्थलबारे प्रचार तथा तीर्थाटनलाई प्रेरित गर्न, बौद्ध शिक्षा, साहित्य तथा दर्शनको महत्वबारे जानकारी गराउन त्रिपिटक वाचन कार्यक्रमले सहयोग गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बुद्ध वचनको सङ्ग्रह त्रिपिटकअन्तर्गतका विनय पिटक, सूत्र पिटक र अभिधर्म पिटकको वाचन गरिनेछ ।
राँझा (बाँके)। संरक्षण अभावमा यहाँको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–२२ पुरैनीस्थित कान्ति ताल आसपासमा निर्मित पूर्वाधार जीर्ण बन्दै गएका छन् ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले करोडौँ खर्च गरेर निर्माण गरेको रेलिङ भत्किएका छन् । फलामका पाइप चोरी भएको स्थानीय चक्र बुढाले बताए ।
“तालमा वरिपरि बनाएका संरचना तोडफोड भएका छन्,” उनले भने, “सुरक्षाका लागि सरोकारवाला निकायलाई पटक पटक खबर गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन ।”
करिब एक हजार आठ सय मिटर रेलिङमध्ये तीन सय मिटर रेलिङ तोडफोड गरिएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले २०७५ सालमा कान्ति ताललाई व्यवस्थित गरेर पर्यटकीयस्थलका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि बढाएको थियो । ताल वरिपरि पर्खाल लगाउने, रेलिङ राख्ने र ताललाई परिक्रमा गर्ने फुटपाथ र नालीसहितको सडक निर्माण गरिएको छ ।
ताल सञ्चालनका लागि वार्षिक रु २८ लाख उपमहानगरपालिकालाई राजस्व बुझाउनेगरी ठेक्का लिएका ठेकेदार फनबहादुर गुरुङले लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरूले रेलिङ तोडफोड गरेको हुनसक्ने बताउँछन् । तालका संरचनाको सुरक्षा जिम्मा पनि ठेकेदार पक्षकै रहेको छ । त्यसका लागि ठेकेदार पक्षले एकजना चौकीदार खटाएको छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशान्त विष्टले रातको समयमा लागुऔषध दुव्र्यसनीहरूले तालको संरचना तोडफोड र चोरी गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको बताए । उनले त्यस्ता गतिविधि रोक्ने विषयमा ठेकेदार पक्षलाई सचेत गराइएको जानकारी दिए ।
स्याङ्जा । यहाँको चापाकोट नगरपालिकाले छ सय विपन्न परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरेको छ ।
नगरपालिकाका १० वटा वडामध्ये प्रत्येक वडाका अति विपन्न ६० घर परिवारका दरले छनोट गरी नगरपालिकाले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिएको हो ।
आर्थिक अभावकै कारण आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पाउनबाट बञ्चित नहोउन् भन्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमा गरिदिएको नगर प्रमुख देवबहादुर खाँडले बताए । उनले भने, “नेपाल सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बिमा अभियानमा आवद्ध बनाइ स्वास्थ्य सेवालाई अति विपन्न वर्गको पहुँचसम्म पुर्याउन निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिएका हौँ ।”
नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा अति विपन्न समुदायको स्वास्थ्य बिमा गर्न रु २५ लाख ६० हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेटबाट पहिलो चरणमा छ सय परिवारको बिमा गरिएको र दोस्रो चरणमा अपाङ्गता भएका र अन्य विपन्न गरी एक सय २५ जनाको बिमा गरिदिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सात सय २५ जनाको स्वास्थ्य बिमा गर्न बजेट विनियोजन गरेकामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि थप बजेट व्यवस्थानको तयारी गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगरपालिकाले स्वास्थ्य बिमा बनाइदिएका नागरिकलाई बिमा कार्ड वितरण गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्ड बनाइदिएसँगै पाँच जनाको परिवारलाई रु एक लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचार सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने भएको छ ।
काठमाडौं। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह बहिनी र छोरीका साथ सोमबार स्याङ्जा पुगेका हुन्।
केही समयदेखि पोखरामा बस्दै आएका शाह कालीगण्डकी गाउँपालिका–३ मा रहेको शाहवंशीय कुलमन्दिर आलमदेवीको पूजाका लागि स्याङ्जा पुगेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। मंगलबार बिहान कुलदेवता आलमदेवी मन्दिरमा रुद्रीपुजनसहितको पूजाअर्चनापछि उनी फर्किने बताइएको छ।
राष्ट्रिउ प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा पूर्वराजा शाहले पोखराबाट दिएको भिडियो सन्देश अहिले चर्चामा छ । उनले आफ्नो परिवारको धैर्यतालाई कमजोर नआँक्न चेतावनी दिँदै आफूले सुरु गर्ने स्टेपलाई साथ दिन उनले आह्वान गरेका थिए । जसलाई लिएर अहिले नेपाली समाज दुई कित्तामा विभाजित भएको छ ।
स्याङ्जामा उनका समर्थकले राजा आउ देश बचाउ भन्दै नाराबाजी गरेका थिए ।
झापा। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले झापामा आफूबाट हुन पुगेको व्यवहारप्रति माफी मागेका छन् ।
हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित अभियान उद्घाटन समारोहका क्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ कार्यक्रम सञ्चालकप्रति रिसाएर थप नबोली मञ्चमा फर्किएका थिए । तर आज चितवन पुगेर श्रेष्ठले आफूबाट भएको व्यवहारप्रति माफी मागेका हुन् ।
यस्का साथै श्रेष्ठले जनतासँग माओवादी तराई–मधेश जागरण अभियान उद्घाटनका क्रममा आफुलाई बोल्नका लागि अवरोध सिर्जना गर्न खोजिएको बताएका छन् । मंगलबार चितवनमा सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले प्रचण्डको आग्रहमा आफुले उद्घाटन समारोहमा बोल्न सुरु गर्दा मनोवैज्ञानिक रुपमा अवरोध गर्ने स्थीति उत्पन्न भएकाले मन्तव्यलाई अघि नबढाएको बताए ।
उक्त घटनालाई सामान्य रुपमा लिन आग्रह गर्दै उनले प्रचण्डको नेतृत्वमा पार्टी पुनर्गठन र एकतावद्ध ढंगले अघि बढाउन प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
त्यस्तै उनले जनतासँग माओवादी तराई–मधेश जागरण अभियानलाई उक्त घटनाले कुनै असर नपर्ने स्पष्ट पारे । श्रेष्ठले पार्टीका नेता, कार्यकता, शुभेच्छुकहरुको भावनालाई सकारात्मक रुपमा लिदै सार्वजनिक रुपमा नै क्षमायाचना गर्न चाहेको बताए ।
उनले अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सुरु अभियान असाधारण ढंगले सफल हुने जिकिर गरे । श्रेष्ठले सरकारले निरंकुश ढंगले अध्यादेश ल्याएको र अध्यादेश देशको हितमा नरहेको धारणा राखे ।
