`

तोलामा ६ सय रुपैयाँले बढ्यो सुनको मूल्य

काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएसँगै त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पनि परेको छ । बिहीबार तोलामा  ६ सय रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । 

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बिहीबार एक तोला सुनको मूल्य  एक लाख ९२ हजार २०० रुपैयाँ कायम भएको छ ।

त्यसैगरी, एक तोला चाँदी एक हजार ९५५ मा बेचबिखन भइरहेको छ । बुधबार प्रतितोला सुन  एक लाख ९१ हजार ६०० र त्यति नै परिमाणको चाँदी  एक हजार ९६५ रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको थियो । 

अन्तराष्ट्रिय बजारमा आज एक औँस सुन  तीन हजार ३९५ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रमले विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमबारे अज्ञानता प्रकट गरेको महासंघको गुनासो

काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त भएका शिक्षासँग सम्बन्धित विषयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

महासंघले विज्ञप्ति जारी गरी नीति तथा कार्यक्रमको वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६६ मा विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम बारे उल्लेख भएको विषयले पाठ्यक्रमको मौजुदा प्रबन्ध बारे सरकारको अज्ञानता प्रकट गरेको उल्लेख गरेको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६६ मा विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमबारे उल्लेख भएको विषयले पाठ्यक्रमको मौजुदा प्रबन्धबारे सरकारको अज्ञानता प्रकट गरेको छ। त्यसैगरी बुँदा नम्बर ६५ मा व्यक्त भएको विषयले सामुदायिक विद्यालयको मानमर्दन गरेको छ । यस्तो कुरा नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई किमार्थ स्वीकार्य नहुने जानकारी गराउँदै उक्त बुँदा (बुँदा नं. ६५) नीति तथा कार्यक्रमबाट अविलम्ब हटाउन माग गर्दछौं ।’

महासंघले नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त भएको संसदको चालु अधिवेसनबाटै विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धताको भने समर्थन गर्ने जनाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ६५ मा संस्थागत-सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम लागू गरी संस्थागत विद्यालयहरूको सहभागितामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याइने उल्लेख गरिएको छ ।

निःशुल्क आँखा शिविरबाट म्याग्दीको मालिकाका सात सय जना लाभान्वित

म्याग्दी । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–६ दरबाङमा सञ्चालित तीनदिने निःशुल्क आँखा उपचार शिविरबाट ७१५ जना लाभान्वित भएका छन् ।

मालिका गाउँपालिका, पश्चिम नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको आयोजना, हिमालयन आँखा अस्पताल पोखरा, नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ जिल्ला शाखा म्याग्दी र आँखा उपचार केन्द्र दरबाङको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित शिविरमा ४५९ जना महिला र २५६ जना पुरुषले आँखा परीक्षण गराएका हुन् ।
मालिका गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चन्द्र ढकालका अनुसार शिविरमा ५२ जना महिला र २२ जना पुरुषसहित ७४ जनाको मोतियाविन्दुको निःशुल्क शल्यक्रिया गरिएको थियो । बिरामीहरुलाई निःशुल्क औषधि र चस्मा पनि वितरण गरिएको थियो ।

हिमालयन आँखा अस्पतालका चिकित्सक हरिविक्रम अधिकारी नेतृत्वको टोलीले शिविर सञ्चालन गरेको हो । शिविरमा मालिका गाउँपालिकासहित धौलागिरि, मालिका, बेनी नगरपालिका र पर्वतको मल्लाजबाट पनि बिरामी सेवा लिन आएका थिए ।

काठमाडौंको तीनकुनेमा तीन वटा सवारीसाधन ठोक्किँदा एकजनाको मृत्यु

काठमाडौं । काठमाडौंको तीनकुनेमा तीन वटा सवारीसाधन आपसमा ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन जना घाइते भएका छन् । बिहीबार बिहान काठमाडौं–३२ तीनकुनेस्थित सडकमा बा३ख ७०६२ नम्बरको बस, बा.प्र.०१–०२६च २९२७ भ्यान र बा.प्र.०२–३८४७ नम्बरको मोटरसाइकल आपसमा ठोक्किएका थिए ।

बानेश्वरबाट तीनकुने गइरहेको बसले सुरूमा भ्यानलाई ठक्कर दिएको र त्यसपछि भ्यानले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो ।

दुर्घटनामा नुवाकोट घर भई ललितपुर धोबीघाट बस्ने २३ वर्षीया नगिना तामाङको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकरी दिए ।

उनको उपचारको क्रममा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा मृत्यु भएको हो । मोटरसाइकलको पछाडि बसेकी तामाङ गम्भीर घाइते भएकी थिइन् ।

दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक रामेछाप घर भई नयाँबजार बस्ने २७ वर्षीय पदम थापामगर, भ्यान चालक शान्तिनगर बस्ने ३५ वर्षीय रत्नबहादुर सार्की र बसमा सवार दोलखाकी २४ वर्षीया मेनुका बुढाथोकी घाइते छन् । घाइते चालकको ट्रकमा सेन्टरमा र अन्य दुईको कान्तिपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।

संयुक्त जनआन्दोलन समितिले आज आन्दोलन घोषणा गर्दै

काठमाडौं । नवराज सुवेदी नेतृत्वको राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि गठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिले आज आन्दोलनको घोषणा गर्दैछ । समितिले आज दिउँसो १ बजे आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न लागेको हो ।

घोषणासभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, राष्ट्रिय शक्ति नेपालका केशरबहादुर बिष्ट, नेपाली काङ्ग्रेस (वीपी)का सुशीलमान शेरचन, शिव सेना नेपालका अध्यक्ष अनिल बस्नेत लगायत हिन्दूवादीलगायत ५० बढी संघसंस्थाको सहभागिता रहने राप्रपा नेपालका महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिएका छन् ।

सीमा र विमानस्थलमा निगरानी बढाउने केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले नेपाल–भारत सीमामा निगरानीका साथै जाँच बढाउने निर्णय गरेको छ । बुधबार गृह मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले सीमामा निगरानी बढाउनुका साथै विमानस्थलमा उच्च सतर्कता अपनाउने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए ।

बैठकमा भारत–पाकिस्तानबीच तनाव बढेपछि पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमका बारेमा छलफल भएको थियो । गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले भारत–पाकिस्तानबीचको तनावले मुलुकको आन्तरिक सुरक्षामा पर्ने प्रभावका विषयमा लामो छलफल भएको छ ।

त्यसैगरी बैठकमा पछिल्लो विकसित घटनाक्रममा लिएर आन्तरिक पर्नसक्ने प्रभाव, सुरक्षा सतर्कर्ता, तनावबाट हुनसक्ने सम्भावित चुनौतीका बारेमा समेत विस्तृतमा छलफल भएको छ ।

त्यसैगरी भारत र पाकिस्तानमा रहेको नेपाली नागरिकको सुरक्षाका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ । प्रवक्ता तिवारीले भने, ‘आन्तरिक सुरक्षामा गर्नुपर्ने थप तयारी, समन्वय र सूचना आदानप्रदान लगायतका विषयमा कुराकानी भएको छ । सीमानाकादेखि विमानस्थलसम्म सुरक्षा सर्तकता बढाउने निर्णय नै भयो ।’

आफ्नो ब्रह्मले देखेको कुरा लेख्न मिडिया स्वतन्त्र छन्ः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निरङ्कुशकालमा जस्तो शासकबाट कुनै हस्तक्षेप नहुने भएकाले आफ्नो ब्रम्हले देखेको कुरा लेख्न अहिले गोरखापत्र प्रकाशन स्वतन्त्र रहेको बताएका छन् ।

गोरखापत्र प्रकाशनको १२५औँ वर्ष प्रवेशका अवसरमा बुधबार गोरखापत्र संस्थानद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले इतिहासका अनेक घटनाको साक्षीका रूपमा गोरखापत्रले राष्ट्रलाई योगदान गरेको बताउँदै अहिले सरकारले लिइरहेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल’ को को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा गोरखापत्रले पहिलो दिनको प्रकाशनमै ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया…’ को उद्घोषबाट आरम्भ गरेको स्मरण गरे ।

“राणा र राजतन्त्रकालमा शासकविरोधी कुनै सङ्केतसम्म पनि छाप्न नपाइने स्थिति थियो । अहिले हामी स्वतन्त्र छौँ । अहिले प्रधानमन्त्रीबाट गोरखापत्रलाई कुनै दबाब, निर्देशन, इशारा केही जाँदैन । तपाईँहरु आफ्नो ब्रम्हले देखेको जे सुकै लेख्न स्वतन्त्र हुनुुहुन्छ ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “निरङ्कुशताको तरबारबाट गोरखापत्र सँधै प्रताडित हुन्थ्यो, अहिले स्वतन्त्र छ । यसले सरकार, देश र जनताप्रतिको बफादारितालाई पालना गर्दै आएको छ । यसले मुलुकको सभ्यता र संस्कृतिका क्षेत्रका साथै अर्थतन्त्र र नेपाली भाषाको विकासका लागि दिएको योगदानको म प्रशंसा गर्दछु ।”

गोरखापत्रले सिङ्गो समाजको साँच्चै सेवा गरेर गुन लगाएको बताउँदै उनले अब यसका अगाडि पपुलिष्ट प्रवृत्तिका सञ्चामाध्यमसँगको चुनौती सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“जसरी पनि नकारात्मक टिप्पणी गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गरेर चरित्र हत्या गर्ने, आज एउटा झुटलाई सही भनेर फैलाउने र भोलि त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रवृत्ति बोकेका सञ्चारमाध्यमसँग गोरखापत्रले सामना गर्नुपर्नेछ ।”, उनले भने, “गोरखापत्रले पत्रकारितामा एउटा मानक तय गरेको छ । यो कमाइको भाँडो होइन, जनतालाई सूचना, मनोरञ्जन दिने र भाषा, कला र संस्कृतिको योगदान गर्ने संस्था हो । भविष्यका लागि आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्न यो सक्षम रहोस् ।”

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ पत्रकार एवं संस्थानका पूर्वअध्यक्ष विजय चालिसेलगायत उत्कृष्ट पत्रकार र कर्मचारीलाई पुरस्कार प्रदान गरे ।

गाजामा हमासद्वारा बन्धक बनाइएका २१ जना मात्रै जीवित रहेका ट्रम्पको भनाइ

वासिङटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गाजामा हमासले बन्धक बनाएकामध्ये  २१ जना मात्रै जीवित रहेको विश्वास गरिएको बताएका छन् ।  “आजको मितिसम्म २१ जना छन्, तीन जनाको मृत्यु भएको छ”, ट्रम्पले हमासले लिएका बन्धकहरूको बारेमा भने । 

उनले अब मृत भएको विश्वास गरिएकाहरूको पहिचान वा उनीहरूको मृत्युको बारेमा कसरी थाहा पाएको भन्ने बारे थप विवरण दिएनन् । “त्यहाँ २१ जना छन् र धेरै मृत शरीर पनि”, उनले भने ।

एक अमेरिकी एडन अलेक्जान्डर जीवित रहेको विश्वास गरिएका २४ बन्धक मध्ये एक थिए । हमासले सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा इजरायलमाथि आक्रमण गरेपछि अन्य केही अमेरिकीका शव पनि हमासको कब्जामा रहेका छन् ।

बन्धकहरूलाई पुनः प्राप्त गर्न र हमासलाई नष्ट गर्ने आफ्नो युद्ध लक्ष्यहरू पूरा गर्ने प्रयासमा इजरायलले गाजा पट्टी कब्जा गर्ने र प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा अनिर्दिष्ट समयका लागि बस्ने योजनालाई सोमबार अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपति ट्रम्पको टिप्पणी आएको हो । 

यदि कार्यान्वयन गरियो भने यस कदमले त्यहाँ इजरायलको अपरेसनहरू व्यापक रूपमा विस्तार गर्नेछ र सम्भवतः कडा अन्तर्राष्ट्रिय विरोधलाई आकर्षित गर्नेछ ।

अमेरिकी दूतावासले सोमबार १७ जना अमेरिकी नागरिक र कानूनी स्थायी बासिन्दाहरूलाई गाजा छोड्न मद्दत गरेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले मङ्गलबार जनाएको छ ।

“हामी इजरायली र जोर्डन सरकारहरूका हाम्रा साझेदारहरूलाई धन्यवाद दिन्छौँ जसले यो प्रस्थान सम्भव बनाए,“ मन्त्रालयले भनेको छ ।

अमेरिका र यमनी हुथी विद्रोहीबीच युद्धविरामका लागि सहमति

मस्कट । संयुक्त राज्य अमेरिका र यमनका हुथी विद्रोहीबीच युद्धविराम गर्न सहमति भएको यमनी मध्यस्थकर्ताहरूले मङ्गलबार राति जानकारी गराएका छन् ।

यो सम्झौताले रेड सीमा ‘आवागमन स्वतन्त्रता’ सुनिश्चित गर्नेछ जहाँ इरान समर्थित विद्रोहीहरूले महिनौँदेखि पानीजहाजमा आक्रमण गरिरहेका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विद्रोहीहरूले जहाजहरूलाई लक्षित गरी आक्रमण गर्न बन्द गर्न सहमत भएपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले हुथी विद्रोहीविरुद्ध आक्रमण अन्त्य गरिने बताएका हुन्ु । यद्यपि, उनले सहयोगी इजरायलमा हालैका आक्रमणहरूको प्रत्यक्ष उल्लेख गरेको छैन ।

ओमानका विदेशमन्त्री बद्र अल्बुसैदीले भने, “हालैको छलफल र सम्पर्कपछि तनाव कम गर्ने उद्देश्यका साथ दुई पक्षबीच युद्धविराम सम्झौता भएको छ।”

“कुनै पनि पक्षले अर्को पक्षलाई निशाना बनाउने छैनन् । सम्झौताले आवागमनको स्वतन्त्रता र रेड सीमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक सामान ढुवानीको सहज प्रवाह सुनिश्चित गर्दछ,” उनले एक बयानमा थपे ।

ह्वाइट हाउसमा ट्रम्पले सात हप्तालामो अमेरिकी बमबारीमा ३०० जनाको मृत्यु भएपछि विद्रोहीले आत्मसमर्पण गरेको बताएका थिए ।

विद्रोहीका राजनीतिक नेता महदी अल मशातले सम्झौताबारे कुनै टिप्पणी नगरे पनि इजरायलको मुख्य विमानस्थलमा क्षेप्यास्त्र प्रहारको बदलामा इजरायलले गरेको घातक आक्रमणको ’पीडादायी’ जवाफ दिने वाचा गरेका थिए ।

हुथीका प्रवक्ता मोहम्मद अब्देलसलामले विद्रोहीको अल–मसिराह टेलिभिजन च्यानलसँग कुरा गर्दै अमेरिकाको कुनै पनि कदमको जवाफ प्राप्त हुने बताएका छन् । उनले भने, “यदि अमेरिकी शत्रुले आफ्नो आक्रमण फेरि सुरु गर्यो भने हामी आफ्नो आक्रमण फेरि सुरु गर्नेछौं ।”

उनले भने, “यो सम्झौताको वास्तविक प्रत्याभूति यमनमा अमेरिकाले भोगेको अँध्यारो अनुभव हो ।” मशातले इजरायलमाथिको आक्रमण ‘जारी रहने’ र ‘इजरायली शत्रुले सामना गर्न सक्ने भन्दा बाहिर जाने’ बताएका छन्।

हुथी विद्रोहीहरूले सन् २०२३ को अन्त्यदेखि रेड सी र एडेनको खाडीमा इजरायल र व्यापारिक जहाजहरूमाथि आक्रमण गर्दै आएका छन्। यमनका विद्रोहीहरूले गाजा युद्धमा हालै दुई महिना सम्म चलेको युद्धविरामका क्रममा आफ्ना आक्रमणहरू रोकेका थिए।

तर मार्चमा, उनीहरूले गाजा पट्टीमा इजरायलको सहायतालाई लीषत गरी गरिएको नाकावन्दीको विरोधमा पानीजहाजमा आक्रमणहरू पुनः सुरु गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

अमेरिकी सेनाको प्रतिक्रियालाई निम्त्याएको थियो र यसका कारण अमेरिकाले विद्रोहीहरूलाई दैनिक हवाई आक्रमण गर्न थाल्यो।

ट्रम्पले हुथीसँगको युद्धविराम सहमतिबारे भने, “हुथीहरू अब लड्न चाहँदैनन्। उनीहरू युद्ध गर्न चाहँदैनन् । शान्तिको लागि इच्छुक छन् । हामी यसको सम्मान गर्नेछौं, हामी बमबारी रोक्नेछौं । उनीहरूले आत्मसमर्पण गरेका छन्।”

उनले भने, “हामीले जे गरिरहेका थियौं त्यसको उद्देश्य पूरा भएको छ । उनीहरूले अब जहाजहरूमा हमला गर्ने छैनन् ।”

मार्चको मध्यदेखि अहिलेसम्म यमनमा एक हजारभन्दा बढी लक्ष्यमा अमेरिकी आक्रमण भएको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले गत हप्ता बताएको थियो । 

भारत-पाकिस्तानबीचमा विकसित परिस्थितलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको भन्दै साउदको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद एनपी साउदले पाकिस्तानी उच्चस्तरीय सैन्य टोलीको नेपाल भ्रमणको समयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसद साउदले भारत र पाकिस्ताबीचमा विकसित परिस्थितलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको बताएका हुन् ।

उनले भारत र पाकिस्तानबीचको पछिल्लो तनावलाई मध्यनजर गरेर सरकारले कूटनीतिक जिम्मेवारी बोध गरेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘आफ्नै नागरिक आस्थाका आधारमा आतंकको सिकार भएको र छिमेकमा युद्धको आगो सल्किरहेका बेला सरकारले कूटनीतिक जिम्मेवारी बोध गरेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्न सुझाव दिन चाहन्छु ।’

उनले भ्रमण पूर्वनिर्धारित नै भएपनि कुटनीतिक कौशलता देखाएर पछि सार्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘छिमेकमा भएको जघन्य आतंककारी घटना र विकसित परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गर्दै पाकिस्तानको उच्चस्तरीय सैनिक प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल भ्रमण गरेको देखिन्छ । भ्रमण पूर्वनिर्धारित नै भएपनि वर्तमान स्थितिका बारे संवदेशील भएर कुटनीतिक कौशलताका साथ तत्कालका लागि भ्रमण स्थगन गर्दै उपयुक्त समयको प्रतिक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो।’

भारतीय हमलाबाट २६ पाकिस्तानी सर्वसाधारणको मृत्यु

बीबीसी । पाकिस्तानी सेनाले भारतीय हमलामा परेर आफ्नो देशमा कम्तीमा २६ जनाको मृत्यु हुनुका साथै दर्जनौँ घाइते भएका जनाएको छ ।

सेनाका प्रवक्ता लेफ्टिनन्ट जेनरल अहमद शरीफ चौधरीले पाकिस्तान र पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा गरी ६ स्थानमा हमला भएको भन्दै त्यस क्रममा कम्तीमा ४६ जना घाइते भएका समेत बताए ।

इस्लामाबादले ‘भारतीय हमलाको बदला लिने बताउँदै पाँच वटा भारतीय लडाकु विमान र एउटा ड्रोन खसालिदिएको’ समेत दाबी गरेको छ। हालसम्म भारतले उक्त दाबीका सम्बन्धमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन।

भारत प्रशासित कश्मीरमा समेत कैयौँ नागरिक हताहत भएको विवरण आएका छन्। दुवैतर्फबाट विवादित सीमावारपार भीषण गोलाबारी चलिरहेको बताइएको छ।

हुलाकी राजमार्ग ४४ किलोमिटर कालोपत्र

दोधारा चाँदनी । हुलाकी राजमार्गको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कञ्चनपुरको डोकेबजारदेखि बेदकोट नगरपालिकाको दैजीसम्मको ६२ किलोमिटर सडक तीन खण्डमा निर्माणका लागि २०७३ फागुनमा सम्झौता भएको थियो ।

केही भागमा विवादका कारण निमार्ण ढिलाइ भएपनि ४४ किमी सडक कालोपत्र भएको छ । हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय, धनगढीका प्रमुख मुकुन्द लामिछानेले राजमार्गको तीन वटा खण्ड मध्ये एउटा खण्ड निमार्ण सम्पन्न भएको जानकारी दिए ।

पहिलो खण्डमा मर्मत र रङ्गरोगनको काम मात्र बाँकी छ । अन्य दुई खण्डको कालोपत्रेको काम पनि अन्तिम चरणमा छ ।

‘बेलौरीको ककत्तामा केही विवादका कारणले दोस्रो खण्डको ८८ मिटर सडक निमार्ण हुन सकेको छैन ।’ उनले भने,‘उक्त ठाउँमा विवाद भइराख्ने भएकाले निमार्ण कम्पनीले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’बाइस किमीको तेस्रो खण्डमा ११ किलोमिटर कालोपत्रेको काम बाँकी छ ।

डोकेबजारदेखि बेलौरीसम्मको पहिलो प्याकेजको २० किमी ३६ करोड ४७ लाखमा निमार्णभएको हो । बेलौरीदेखि बेल्डाडीसम्मको दोस्रो खण्ड २० किमी प्याकेजको लागत ४१ करोड ४१ लाख छ । हुलाकी सडकको तेस्रो खण्ड बेल्डाडीदेखी दैजीसम्म २२ किमी छ ।

दक्षिणी क्षेत्रका नागरिकले कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगर आवतजावत गर्न भारतीय बाटो भएर धनगढी हुँदै आउनुपर्ने बाध्यता थियो । सरकारले डोकेबजारदेखी बेदकोट नगरपालिकाको दैजीसम्म ६२ किमी हुलाकी सडक निमार्ण गरेपछि भने यहाँका नागरिकलाई राहत मिलेको छ ।

कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा पुर्नवास र बेलौरी नगरपालिका लालझाडी र बेल्डाडी गाउँपालिका गरि चार पालिका छन । चार वटै पालिकाको दक्षिणतर्फ भारतीय खुल्ला सिमानाका छ । अर्कोतर्फ शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण यहाँका नागरिकको सहज पहुँच महेन्द्रनगरसम्म थिएन ।

२०६२/६३ सम्म पनि यातायातको असुविधाका कारण यहाँका नागरिकहरु पैदलमार्ग भएर महेन्द्रनगर सदरमुकाम आवतजावत गर्थे । ‘वर्षातको समयमा यातायात सेवा बन्द हुँदा बेदकोटको दैजीदेखी बेल्डाडीसम्म पैदल आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।’ यहाँका स्थानीय सन्तोष विष्टले भने,‘त्यो बेलाको पैदल मार्ग पछि हुलाकी राजमार्गमा परिणत भएको हो ।’

सडक सञ्जालको विस्तार गरी आर्थिक–सामाजिक विकास, व्यापार सहजीकरण मार्फत आर्थिक समृद्वि हासिल गर्ने योजना अनुसार सरकारले हुलाकी राजमार्ग निमार्ण गरेपछि यसले आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन ल्याएको शिक्षक केवश विष्ट बताउँछन । ‘महेन्द्रनगर आवतजावत गर्न भारतको बाटो भएर जानुपथ्र्यो ।” उनले भने,‘हुलाकी राजमार्ग बनेपछि यहाँका नागरिकलाई धेरै राहत भएको छ ।’

उनले हुलाकी राजमार्ग सञ्चालनमा आएपनि यहाँको आर्थिक, सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुगेको बताए ।

‘अहिले यहाँका किसानहरुले आफ्नो उत्पादन सहज रुपमा बिक्रि गर्न पाएका छन बिहानै धनगढी बजारबाट दुध किन्न गाडी आउँछ ।’ उनले भने,‘स्वास्थ्य र शिक्षामा समेत सहज पहुँच भएको छ । हुलाकी राजमार्ग भएर एक घन्टामा धनगढी पुग्न सकिन्छ,यो राजमार्ग यहाँको लागि ‘लाइफ लाइन’ नै हो ।’ उनका अनुसार हुलाकी राजमार्ग बनेपछि यहाँका कृषि उत्पादनले बजार पाएको छ । सडक सञ्जालको पहुँचले यहाँका नागरिकहरुलाई धेरै सहज भएको छ ।

हुलाकी राजमार्ग निमार्ण पछि यहाँको जग्गाको मुल्य वृद्धि भएको यहाँका स्थानयि बताउँछन । यहाँका स्थानीय सुरत मल्लका अनुसार हुलाकी सडक बन्नुपूर्व यहाँका कठ्ठाको चार/पाँच लाख रुपयामा खरिद बिक्रि हुन्थ्यो । राजमार्ग बनेपछि २० लाखसम्ममा बिक्रि हुने गरेको छ । ‘त्यो बेला त धेरै दुःख पाएका हौ हामीले यहाँ अहिले त सडकले आनन्द छ । उनले भने,‘स्थानीय सरकार आएपछि भित्रभित्रका सडक पनि कालोपत्रे हुन थालेका हुन् ।’

४० लाख हुन्डीको रकमसहित दुई जना पक्राउ

काठमाडौं । प्रहरीले दुईजना हुण्डी कारोबारीलाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले मंगलबार राति विशाल बजार कम्पनीको भुइँतलामा खानतलासी गर्दा ४० लाख ३२ हजार ५ सय हुन्डीको रकम सहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउ पर्नेमा भारतको कोलकाता घर भई काठमाडौं महानगरपालिका २३ ओमबहाल बस्ने वर्ष ६७ का सुरज दत्त र रुपन्देही, देवदहका ६३ वर्षका धर्मप्रसाद ढकाल छन् ।

आइपीओ निष्कासनका लागि कमिसन माग्ने धितोपत्र बोर्डका प्रमुखमाथि कारबाही गर्न सांसद कार्कीको माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठमाथि कारबाही गर्न माग गरेकी छन् ।

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैटठकमा सांसद कार्कीले आइपीओ निष्कासन गर्नको लागि उनले ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन माग गरेको कुरा बाहिर आएको भन्दै कारबाहीको माग गरेकी हुन् ।

उनले भनिन्, ‘भनिन्छ पुँजीबजार देशको अर्थतन्त्रको ऐना हो । तर यो ऐनामा एउटा कुरुप कमिसनखोरको अनुहार देखिएको छ । आइपीओ निष्कासन गर्नको लागि धितोपत्र बोर्डको प्रमुखले ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको कुरा बजारमा आइरहेको छ । बोर्डले आफूले राम्रोसँगकाम गरेको छैन । पुँजी बजारमा हजारौैं नागरिकको पैसा फसेको छ । तत्कालै सुशासन समितिले कारबाही अगाडि बढाओस् र कमिसनखोर बोर्डको अध्यक्षमाथि कारबाहीहोस् ।’

आईपीओ स्वीकृतिमा धितोपत्र बोर्डले कमिसन मागेको विषय छानबिन गर्न माओवादीको माग

काठमाडौं नेकपा माओवादी केन्द्रले जलविद्युत आयोजनाहरुसँग धितोपत्र बोर्डले कमिसन मागिरहेको विषय छानबिन गर्न माग गरेको छ ।

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले जलविद्युत आयोजनाहरुसँग धितोपत्र बोर्डले कमिसन मागिरहेकोबारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै छानबिन गर्न माग गरेका हुन् ।

उनले बोर्डले आयोजनासँग पाँचदेखि सात प्रतिशत कामिसन मागेको इप्पानका पदाधिकारीले बताइरहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘२२ महिनायता करिब ८९ कम्पनीको ५६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको आईपीओ अनुमति रोकेको छ । आजका केही मिडियामा त इप्पानका अध्यक्ष र इप्पानका सदस्यले नै खुलाखुला यसकाबारेमा आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुभएको छ कि धितोपत्र बोर्डले साना परियोजनासँग ५ प्रतिशत र ठूलो आयोजनासँग ७ प्रतिशत कमिसनको बार्गेनिङ गर्यो। यो निकै गम्भीर र दुःखदायी अवस्था हो।’

सापकोटाले घटनाकाबारेमा छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।  उनले भने, ‘यो घटनालाई एउटा भरपर्दो संयन्त्रका साथ छानबिन गर्नुपर्यो ।म सभामुखमार्फत नेपाल सरकारलाई रुलिङका लागि माग गर्न चाहान्छु।’

कोशी प्रदेशको बर्खे अधिवेशन जेठ ४ देखि

मोरङ । कोशी प्रदेशसको बर्खे अधिवेशन आगामी जेठ ४ गतेदेखि प्रारम्भ हुने भएको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले उक्त दिन अधिवेशन आह्वानका निम्ति प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा आज भएको बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।

बैठकले स्थानीय सरकार सेवा (गठन तथा सञ्चालन) नियमावलीउपर प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श लिने निर्णय गरेको छ । साथै बैठकले कारखाना तथा ‘वर्कसप’ सञ्चालन निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ ।

भारत र पाकिस्तानलाई संयम हुन चीनको आग्रह

सीएनएन । चीनले पाकिस्तानमा भारतले गरेको सैन्य कारबाहीप्रति खेद प्रकट गर्दै संयमता अपनाउन आह्वान गरेको छ ।

चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले भारतको सैन्य कारबाही र दुई देशबीचको वर्तमान विकासक्रमबाट चिन्तित भएको बताएका छन् ।

पाकिस्तान चीनको निकट साझेदारमध्ये एक हो । पाकिस्तान चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको प्रमुख समर्थक पनि हो ।

गण्डकी कप महिला फुटबल आगामी असारमा हुने

गण्डकी । प्रथम गण्डकी कप महिला फुटबल प्रतियोगिता आगामी असार अन्तिम साता पोखरा रङ्गशालामा हुने भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश फुटबल सङ्घको आयोजना हुने प्रतियोगिताका लागि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)ले आगामी असार २८ गतेदेखि साउन ३ गतेसम्मको समय दिएको सङ्घले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा पहिलोपटक हुन लागेको राष्ट्रियस्तरको महिला फुटबल प्रतियोगितामा नेपाली सेना(त्रिभुवन आर्मी क्लब), सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ) लगायत आठ टिमले सहभागिता जनाउने सङ्घका महासचिव विनोद गुरुङले जानकारी दिए ।

‘एन्फा’को स्वीकृतिसँगै प्रतियोगिताको तयारी अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ । पोखरामा महिला फुटबलको गतिविधि न्यून भइरहेका बेला राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिता हुने भएपछि यहाँका खेलप्रेमीसमेत उत्साहित बनेका छन् ।

महिला फुटबलको विकासलाई केन्द्रमा राखेर पहिलोपटक गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागिएको महासचिव गुरुङले बताए ।

उनका अनुसार गण्डकीमा महिला फुटबलको गतिविधि बढाइएमा विभागीय टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गण्डकीको आफ्नै बलियो टिम बन्नेछ ।

महिला फुटबललाई अघि बढाउनकै लागि बागमती गोल्डकपमा गण्डकीको टिमलाई सहभागी गराइएको महासचिव गुरुङले बताए ।

तोलामा १७ सयले बढ्यो सुनको मूल्य

काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा वृद्धि भएसँगै त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पनि परेको छ । बुधबार तोलामा एक हजार ७०० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बुधबार एक तोला सुनको मूल्य एक लाख ९१ हजार ६०० रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यसैगरी, एक तोला चाँदी एक हजार ९६५ मा बेचबिखन भइरहेको छ ।

मङ्गलबार प्रतितोला सुन एक लाख ८९ हजार ९०० र त्यति नै परिमाणको चाँदी एक हजार ९६५ मा खरिदबिक्री भएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज एक औँस सुन तीन हजार ३९३ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

भारतको आक्रमणको बदला लिने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको चेतावनी

बीबीसी । भारतले गरेको क्षेप्यास्त्र आक्रमणबारे प्रतिक्रिया दिँदै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शेहबाज शरिफले त्यसलाई ‘कायरतापूर्ण’को सङ्ज्ञा दिएका छन् ।

विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले पाकिस्तानले बदला लिने पनि बताएका छन् । पाकिस्तान सरकारले भारतीय हमलामा कम्तीमा आठ जनाको ज्यान गएको बताएको छ ।

‘शत्रुले पाकिस्तानभित्रका पाँच स्थानमा कायरतापूर्ण हमला गरेको छ। यो दूष्टतापूर्ण आक्रामक कारबाहीको (जवाफ दिइने छ),’ प्रधानमन्त्री शरिफले भनेका छन् ।

‘बिनाउक्साहट गरिएको भारतीय हमलाका विरुद्ध निर्णायक प्रतिक्रिया दिने स्पष्ट अधिकार पाकिस्तानसँग छ – दृढ प्रतिक्रिया दिइँदै छ।’  उनले सम्पूर्ण देश उसको सैन्य फौजका पछाडि एकताबद्ध भएको अनि देशको मनोबल र इच्छाशक्ति उच्च रहेको पनि बताएका छन् ।

‘शत्रुलाई उसको दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य हासिल गर्न कदापि दिइने छैन।’ भारत सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उसले पाकिस्तानविरुद्ध ‘अपरेशन सिन्दूर’ नामक सैन्य कारबाही सुरु गरेको उल्लेख छ ।

उसले अप्रिल २२ मा भारत प्रशासित कश्मीरको पहलगाममा ‘आतङ्कवादीहरूले पर्यटकमाथि हमला गरेर २६ जनाको ज्यान लिएको घटनाको बदलामा’ यो कारबाही गरिएको भनेको छ।

भारतले नौ विभिन्न स्थानहरूलाई निसाना बनाई हमला गरिएको भनेको छ । तर पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शरिफले चाहिँ पाकिस्तानका पाँच स्थानमा हमला भएको उल्लेख गरेका छन्।

विगतमा भएको सहमति अनुसार शिक्षा ऐन निर्माण गर्न शिक्षक महासंघको आग्रह, नभए फेरि आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले विगतमा भएको सहमति अनुसार शिक्षा ऐन निर्माण नभए ठूलो आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी महासंघले गरेर सहमति अनुसार ऐन निर्माण गर्न आग्रह गरेको हो । महासंघले स्थायी, राहत, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, बालकक्षा, अस्थायी÷करार, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार, संस्थागत विद्यालय लगायतका सबै खाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई गोलबन्द भएर सक्रिय रहन पनि आग्रह गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगतका सहमतिको अवस्था के छ ? कतै आम शिक्षक कर्मचारीको भावना र विगतका सहमति माथि षडयन्त्र त हुँदैछैन ? भन्ने जस्ता सन्देह पैदा भइरहेका छन् । यो अवस्थालाई मध्यनजर गरी हामी विगतका सबै सहमति सम्बोधन गर्ने खालको अग्रगामी ऐन निर्माण हुने र तोकिएको समय तालिकामा काम सम्पन्न भई जारी हुने पक्षमा निरन्तर खबरदारी गरीरहेका छौं ।’

चैत २० देखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेको महासंघले २९ दिनको आन्दोलनपछि असार १५ भित्र ऐन जारी गर्ने सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता लिएको थियो ।

संयमता अपनाउन भारत र पाकिस्तानलाई राष्ट्रसंघको आग्रह

जेनेभा । संयुक्त राष्ट्रसंघले भारत र पाकिसतानलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरेको छ । भारतले पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा मिसाइल आक्रमण गरेपछि राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेशका प्रवक्ताले नियन्त्रण रेखा र अन्तर्राष्ट्रिय सीमापारी भारतीय सैन्य अभियानलाई लिएर गुटेरेश निकै चिन्तित रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

गुटेरेशका प्रवक्ता स्टिफन दुजारिकले भनेका छन्, ‘उहाँले दुवै देशलाई उच्चतम संयमता अपनाउन अपील गर्नुभएको छ । विश्वले भारत र पाकिस्तानबीचको सैन्य टकराव सहन गर्न सक्दैन ।’

बाथरुममा लडेर प्रचण्ड घाइते

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बाथरुममा लडेर घाइते भएका छन् । खुमलटारस्थित निवासमा गएराति वाथरुममा लडेर प्रचण्ड घाइते भएका हुन् ।

घाइते भएपछि राति नै उपचारका लागि उनलाई मेडिसिटी अस्पतालमा लगिएको थियो । उपचारपछि अहिले भने प्रचण्ड निवासमै आराम गरिरहेका छन् ।

छोरी गंगा दाहालले भनेकी छन्, ‘गएराति बाथरुममा चिप्लिएर बुवाको निधारमा सामान्य बाहिरी चोट लागेकोले नजिकैको मेडिसिटी अस्पतालमा सामान्य जॉचपछि घर फर्केर नियमित काममा संलग्न हुनुभएको जानकारी गराउँदछु। बुवाको स्वास्थ्यबारे चासो र चिन्ता राख्नुहुने सबैमा धन्यवाद ।’

भारतद्वारा पाकिस्तानमाथि आक्रमण

बीबीसी । भारत प्रशासित कश्मीरमा पर्यटकहरूमाथि आतङ्कवादी आक्रमण भएको दुई सातापश्चात् भारतले पाकिस्तान तथा पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा शृङ्खलाबद्ध क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ ।

भारतको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार ‘अपरेशन सिन्दूर’ नाम दिइएको उक्त कारबाही अप्रिल २२ मा २५ जना भारतीय र एक नेपाली नागरिक मारिएको घटनाका जिम्मेवारहरूलाई ‘जबाफदेह’ बनाउने ‘प्रतिबद्धता’को हिस्सा हो ।

गत महिना भएको उक्त पहलगाम आक्रमणमा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गर्दै आएको पाकिस्तानले भारतले अहिले गरेको आक्रमणलाई ‘अकारण’ भनेको छ र प्रधानमन्त्री शेहबाज शरिफले उक्त ‘दुष्टतापूर्ण आक्रामण’को बदला लिइने बताएका छन् ।

दिल्लीका अनुसार बुधवार सबेरै पाकिस्तान तथा पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर क्षेत्रमा नौवटा भिन्न स्थानमा हमला गरिएको छ । ती स्थानमा ‘आतङ्कवादी संरचनाहरू’ भएका र त्यहाँबाट भारतविरुद्धका हमला ‘नियोजित र निर्देशित’ भएको उसको दाबी छ ।

उसले पाकिस्तानी सेनाको कुनै संरचनामा प्रहार नगरिएको जोड दिँदै आफ्नो कारबाही ‘केन्द्रित, अनुपातपूर्ण अनि थप आक्रमण नउक्साउने गरी’ भएको जनाएको छ । पाकिस्तानका रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफले जियो टिभीसँग कुरा गर्दै ती हमलाले गैरसैनिक इलाकामा प्रहार भएको बताएका छन्।

उनका अनुसार भारतले ‘आतङ्कवादीका शिविरलाई लक्षित गरिएको’ भनेर झुटो बोलेको हो । पाकिस्तान सेनाका प्रवक्ता अहमद शरिफले बीबीसीलाई दुई बालबालिकासहित सात जनाको ज्यान गएको बताए ।

पहलगाममा अप्रिल २२ मा भएको आतङ्ककारी आक्रमणपश्चात् दक्षिण एशियाका यी दुई परमाणुशक्तिसम्पन्न देश भारत र पाकिस्तानबीच तनाव चर्किएको थियो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘पृथ्वीको जुनसुकै कुनासम्म’ पुगेर भएपनि सन्दिग्ध आक्रमणकारी तथा तिनका योजनाकारलाई खोजिने अनि ‘तिनको कल्पनाभन्दा कडा सजाय दिइ’ चेतावनी दिएका थिए।

वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले भन्यो-गभर्नर नियुक्तिमा सरकारको उदासिनता लज्जाको विषय

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले केन्द्रीय बैंक जस्तो स्वायत्त संस्थामा गभर्नरको पदावधी सकिएको एक महिना बितिसक्दा समेत नयाँ गभर्नर नियुक्त नहुनु र कानूनको पालनामा सरकारको उदासिनता रहनु लज्जास्पद विषय बताएको छ ।

मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी संघले वित्तीय क्षेत्रको नियामक यस बैंकलाई राजनीतिक दाउपेच, बिचौलियाको चलखेल तथा सीमित व्यक्तिको निजी स्वार्थको खेलमैदान बनाउनु र केन्द्रीय बैंकलाई नेतृत्वविहीन राख्न गभर्नर नियुक्ति जस्तो सम्वेदनशील विषयलाई षड्यन्त्रपूर्वक गरिएको ढिलासुस्तीप्रति यस संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

संघले बजेट निर्माणको समयमा सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका प्रभावहीन देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

संघले विद्यमान चुनौतीहरुलाई सहज रुपमा सम्बोधन गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तिलाई यथाशीघ्र गभर्नरको रुपमा नियुक्ति गर्न माग गरेको छ ।

संघले भनेको छ, ‘आफूलाई काबिल भन्दै गभर्नरको दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेको वर्तमान कार्यवाहक नेतृत्वबाट एकजना कर्मचारीको राजीनामा समेत स्वीकृत गर्न नसक्नुले लाचारिपन व्यक्त भइरहेको महसुस हामीलाई भएको छ र नेतृत्वको नैतिकता एवम् क्षमतामा नै प्रश्न उठेको छ ।यस्ता कार्यले नेपालको संविधानको धारा २९, श्रम ऐन २०७४ को दफा १४१, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ३५ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ को समेत ठाडो उल्लंघन भएको यस संघको बुझाइ रहेको छ ।’

एक करोड ५० लाख जरिवाना सुनाइएका फरार प्रतिवादी पक्राउ

काठमाडौं । प्रहरीले एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको जरिवाना भएको मुद्दाका फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले काठमाडौं महानगरपालिका ३० बस्ने वर्ष ४७ का अमित अग्रवाललाई मंगलबार पक्राउ गरेको हो । बैङ्किङ कसुर मुद्दामा उनलाई ३० दिन कैद र एक करोड ५० लाख जरिवानाको फैसला भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

एमालेसँगको गठबन्धनमा कुनै समस्या छैनः सभापति देउवा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गभर्नर नियुक्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण ढिलाइ नभएको बताएका छन् ।

मंगलबार पार्टीको आर्थिक नीति तथा योजना विभागद्वारा केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा सभापति देउवाले राष्ट्र बैंक भित्रकै समस्याले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाई भएको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘गभर्नरको विषयमा अहिले राजनीतिक समस्या छैन, ओलीजी पनि सकरात्मक नै हुनुहुन्छ, राष्ट्र बैंकभित्रकै समस्या हो ।’ सभापति देउवाले एमालेसँगको गठबन्धनमा कुनै समस्या नरहेको बताए ।

सभापति देउवाले पार्टीभन्दा पनि राष्ट्र राम्रो बनाउने सबैको कर्तव्य भएकाले त्यसतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले देशको अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा उदारीकरणका विषयमा कांग्रेसको जित भएको भन्दै दलगत स्वार्थभन्दा पनि बढी राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘भारतमा उदारीकरणको नीति नहुँदा नेपालले सुरूवात गरेको हो, सरकारले व्यापार, उद्योग गर्ने हैन, हामी मात्रै हैनौँ, प्रचण्ड र ओलीजी पनि यही नीतिमा हुनुहुन्छ, सरकारले नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने हो, सबै पार्टीहरू उदारीकरण आएका छन्, बेलायतमा अहिले पनि शिक्षा राज्यको नै दायित्व छ, शिक्षामा प्राइभेटले राम्रो त गरेको छ, तर सरकारीले काम गर्नै सकेको अवस्था छैन, दुवैलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ ।’

वामपन्थी नेता प्रदीप नेपालको निधन 

काठमाडौँ । वामपन्थी नेता प्रदीप नेपालको निधन भएको छ । थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा मंगलबार दिउँसो नेता नेपालको ७१ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो ।

उनको आईसीयूमा उपचार भइरहेको थियो । नेपाल लामो समयदेखि पार्किन्सन्स रोगबाट ग्रसित थिए । पछिल्लो समय पार्किन्सन्ससँगै निमोनिया पनि देखिएको थियो । उनी नेकपा एमालेको ९ महिने शासनकालमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बनेका थिए ।

त्यस्तै २०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री बनेका थिए । नेपाली भाषाका साहित्यकार समेत रहेका नेपालले पञ्चायतकालमा सञ्जय थापाको नामबाट प्रगतिशील साहित्य लेख्ने गरेका थिए । उनले एक दर्जनभन्दा बढी उपन्यास लेखेका छन् ।

देशभित्रै स्वास्थ्यको जनशक्ति टिकाउन प्रोत्साहन र सहुलियत प्रदान आवश्यक छः स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले मुलुकमा स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव नरहे पनि टिकाउनै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)को २३औँ स्थापना दिवसका अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले उपत्यकाभित्रका स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति रहे पनि बाहिर अभाव रहेको बताए ।
मन्त्री पौडेलले भने, “काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर नौवटा दरबन्दी भएको सङ्घीय अस्पतालमा एकजना मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट मात्र कार्यरत हुनुहुन्छ । जनशक्ति उत्पादन गर्ने, स्वदेशमै टिकाउने, दुरदराज खटिने स्थिति बनाउन पर्नेछ, त्यसका लागि कम खर्चिलो, नागरिकलाई आर्थिक दायित्व कम हुने जनशक्ति उत्पादनलाई सहज बनाउन जरुरी छ ।”

उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति वृद्धि गर्ने देशको आवश्यकता भएकाले राज्यकै लगानीबाट जनशक्ति उत्पादन गरी देशभित्रै टिकाउन प्रोत्साहन र सहुलियत प्रदान आवश्यक रहेको बताए ।

मुटु, मिर्गौला र क्यान्सरजस्ता रोगका उपचारका लागि सबै प्रदेश अस्पतालमा सेवा विस्तार गरिए पनि लोक सेवाको परीक्षा दिई ती ठाउँमा गएर काम गर्छु भन्ने जनशक्तिको अभाव देखिएकाले न्याम्सले नीतिगत प्रस्टता लिनुपर्नेमा उनले बताए ।

मन्त्री पौडेलले भने, “वीर अस्पतालको जगमा उभिएको प्रतिष्ठानले थुप्रै जनशक्ति उत्पादन र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको छ । केही वर्षपछि नेपालमा सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थाका रुपमा प्रतिष्ठान रहनेछ ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राडा आरपी विच्छाले सरकारद्वारा प्रस्तुत आगामी नीति र कार्यक्रममा बिमाको पुनःसंरचनादेखि प्रत्येक प्रदेशमा गम्भीर किसिमका रोगको विशिष्ट सेवा प्रदान गर्ने तथा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सुनिश्चित गर्ने विषय समेटिएको बताए ।

उनले भने, “जति नीति र कार्यक्रम ल्याएका छौँ, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अग्रणी संस्थाका रुपमा न्याम्स रहेको छ । कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले यसपटक कार्यक्रम आएको छ । प्रतिष्ठानले १०० भन्दा बढी विधाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, यहाँबाट उत्पादित जनशक्ति देशका कुनाकुनामा छन् ।”

प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा भुपेन्द्र बस्नेतले प्रतिष्ठानले चिकित्सा शिक्षाको अनुसन्धान र स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तरमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको बताए । उनले भने, “चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुमतिमा स्नात्तकोतर तहका सिटहरुमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ, गत वर्षसम्म १२८ जना एमडी, एमएस, विडिएस, एमएस्सीमा सिट बढाएर यो वर्ष २५० पुर्याएका छौँ । विश्वका यस क्षेत्रका विशिष्टीकृत संस्थासँग अनुसन्धान र सहकार्य अघि बढाइएको छ ।”

प्रतिष्ठानबाट हालसम्म तीन हजार ६८० चिकित्सकले विशेषज्ञता हासिल गरिसकेका छन् । विसं २०५७ जेठमा गठन भएको कमिटीको प्रतिवेदनका आधारमा विसं २०५९ स्थापना भएको प्रतिष्ठानले चिकित्सा क्षेत्रमा अघि बढ्ने अवसर प्राप्त गरेको छ । १३५ वर्षअघि स्थापना भएको वीर अस्पतालको जगमा प्रतिष्ठान अघि बढिरहेको छ ।

प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष प्राडा लोचन कार्कीले प्रतिष्ठान मातहत २४ वटा अस्पताल आबद्ध रहेको तथा १२ वटामा विभिन्न ‘फेलोसिप’ सञ्चालन भइरहेको बताए ।

वीर अस्पतालका निर्देशक प्राडा दिलीप शर्माले वीर अस्पतालले विभिन्न आरोह अवरोध पार गर्दै ७२ शय्याको आइसियूसहित ९६६ शय्यामार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको जानकारी दिए ।

आधारभूत तथा विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्दै आएको वीर अस्पतालले गत वर्ष बहिरङ्ग सेवामार्फत ६ लाख ३५ हजार २८६, आकस्मिकतर्फ करिब ३६ हजार १२२ तथा वार्डमा भर्ना भई उपचार गर्नेको सङ्ख्या २० हजारभन्दा बढी रहेको जानकारी उनले दिए ।

जैविक विविधता र जलचर संरक्षणमा जलाशय

दाङ । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१ र २ मा पर्ने चेपे जलाशय घोराही–सिमलतारा सडकको छेउमा २०७३ सालसम्म सानो खोल्सो थियो । रामपुरबाट पूर्वतिर जाने साना ट्याक्सी अप्ठ्यारो साँघुरो बाटोका कारण सोही खोलामा खस्दा धेरै मानिस घाइते हुन्थे ।

झन्डै ७।५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको सिमसार क्षेत्र (स्थानीय भाषामा चेपे सोतो) स्थानीय मानिस तथा पशुपक्षीको खानेपानी तथा मौसमी सिँचाइको स्रोत थियो । संरक्षणको अभावले पुरिँदै जाँदा सिमसार क्षेत्रको अस्तित्व नै सङ्कटतिर धकेलिएको थियो । यसले गर्दा स्थानीयलाई खडेरीमा त परै जाओस् बर्खामा समेत आवश्यक पर्ने पानीको अभाव पूर्ति गर्न मुस्किल भएको थियो ।

विक्रम संवत् २०७४ को स्थानीय निर्वाचनपछि स्थानीय अगुवा तथा स्थानीय सरकारको पहलमा चेपे ड्याम तथा सडक विस्तार भएको स्थानीय बताउँछन् । घोराही उपमहानगरपालिका र स्थानीय समुदाय यो सिमसार क्षेत्रको संरक्षणमा जुटेपछि अहिले उक्त क्षेत्र ७।५ बिघामा विस्तार भई चेपे तालको नामले परिचित छ । यो ताल अहिले स्थानीय ८०० घरपरिवारको जीविकाको आधार मात्र बनेको छैन, जलचर संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण तथा वन्यजन्तुको प्यास मेटाउने र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुमघामको थलो समेत बनेको छ ।

रामपुर गाउँको वरिपरि खोला, नदी र पानीका स्रोत छैनन् । पहिले सिँचाइको समस्याले गर्दा खेती गर्न गाह्रो थियो । अहिले तालले गर्दा वरिपरिका सबै किसानले कृषि उत्पादन तथा आयआर्जन बढाएको स्थानीयको भनाइ छ । स्थानीय ७८ वर्षका भीमबहादुर चौधरी बाल्यकालको गाउँ सम्झँदै भन्छन्, “चेपेखोला खोलाजस्तो थिएन । सानो खोल्सा थियो । फागुनदेखि जेठ असारसम्म पानीको अभाव हुन्थ्यो । खानेपानी हुँदैनथ्यो, खेती गर्ने कुरै भएन ।”

उनका अनुसार गाउँलेहरु सबै गाग्री बोकेर खोल्साको पानी ल्याउँथे र खान्थे । पानी नहुँदा वर्षाको पानीको अवसर छोपेर धान रोपाइँ गरेको उनलाई सम्झना छ । २०७४ सालमा चेपे सोतालाई जलाशय बनाउन संरक्षण गर्ने कुरा उठेपछि आफूले तालसँग सटेको जमिन जलाधार निर्माण गर्न दिएको उनले बताए । आजभोलि हिउँद्मा समेत तालको पानी प्रयोग गरेर ढुक्कसँग सिँचाइ गर्न सकिएको उनी बताउँछन्। “तरकारी र अन्न बाली लगाउन वर्षातको पानी कुरिरहनु पर्दैन । गत वर्ष असारसम्मै पानी नपर्दा पनि तालको पानीले सिँचाइ गरी धान रोपेका थियौँ” उनले भने ।

घोराही उपमहानगरपालिका–२ सुर्केडाङीका नवयुग टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष सोमप्रसाद सुवेदीका अनुसार सानो सोतालाई सबैजना मिलेर ठूलो जलाशय बनाएका हुन् । १५ मिटर गहिरो तालले अहिले ८०० घरधुरीका २०० बिघा जमिनलाई सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । जमिनमा सिँचाइको सुविधाले खेतीपातीलाई मात्रै होइन, चराचुरुङ्गी, जीवजन्तु सबैको पानीको समस्या समाधान भएको छ ।

गाउँका युवा सबै खेतपातीमा लागेका छन् । रोजगारीका लागि विदेश जानेको सङ्ख्या कम छ । “एकै याममा काउली, बन्दा र गोलभेँडा खेती गरेको सुर्केडाङी गाउँबाट झन्डै दुई करोडको तरकारी बिक्री भएको छ,” उनले भने ।

वर्षात्का बेला चुरे पहाडदेखि बग्दै आएको पानीलाई तालभित्र पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । गाउँमा सिँचाइ गर्नका लागि पानी निकासको बाटो राखिएको छ । चेपे तालमा हिउँदका बेला पानीको कमी भयो भने पम्पसेटको प्रयोग गरेर पानी तान्ने गरिन्छ ।

चेपेताल संरक्षण समितिका अध्यक्ष एवं घोराही उपमहानगरपालिका–१ का अध्यक्ष राममणि पाण्डेले भने, “तालको अस्तित्व नै सङ्कटमा गएको बेला यसको संरक्षणबाट हुने फाइदाका विषयमा स्थानीय समुदायसँग छलफल भयो । सुरुमा यहाँका स्थानीयले सहयोग गर्नुभएन सबैलाई पछि हुने फाइदाको बारेमा जानकारी गरायौँ, स्थानीयले तालको माथिल्लो भागमा बस्ने स्थानीयले बस्ती डुबानमा पर्ने खतरा रहेको भनेर विरोध गरे”, उनले भने, “केही समयको विवादपछि उनीहरु सहमतिमा आए र छेउछाउका जमिन चेपे ताललाई दिए । सिमेन्ट, बालुवाबिना प्राकृतिक तरिकाले माटोको आधार बनाई संरचना तयार भएको छ ।”

घोराही उपमहानगरपालिका र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहयोगमा ताल मर्मतसँगै संरक्षण गरिएको हो । अहिले रामपुरवासीहरुले परम्परागत बालीको उत्पादकत्व बढाउनेदेखि नयाँ कृषि उत्पादनसमेत थप्न र तालमा माछापालनसम्मका काम थालेका छन् । तालको विस्तारसँगै भएका परिवर्तनले गर्दा यो ताल पर्यटकीय आकर्षण र चर्चाको विषय बन्न थालेको उनको भनाइ छ ।

ताल संरक्षणले कृषि उत्पादनमा वृद्धि

घोराही उपमहानगरपालिका–१७ कर्जाहीमा पाँच वर्षअघिसम्म कुनै जलाशय नहुँदा सुक्खापन बढेको थियो । गाउँ नजिकैको सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले एक करोडको लागत र स्थानीयको पहलमा २०७७ सालमा जलाशय बनेको थियो । झन्डै दुई बिघामा फैलिएको यस जलाशय क्षेत्रको गहिराइ छ मिटर छ । यो जलाशय निर्माण भएपछि ९५ बिघा जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।

घोराही उपमहानगरपालिका–१७ कर्जाहीका जीवन चौधरी ५५ वर्ष पुगे । उनको पेसा खेतीपाती हो । आफ्नो एक बिघा र भाडामा ल्याएको नौ कट्ठा जमिन व्यावसायिक रुपमा तरकारीखेती गर्दै आएको छ । कक्षा ८ सम्मको अध्ययन गरेका चौधरीले व्यावसायिक तरकारीखेती गर्न थालेको चार वर्ष भयो । पछिल्लो समय बाह्रै महिना तरकारीखेती गरेर ६०/७० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको उनले बताए । चार वर्ष अघिसम्म गाउँमा व्यावसायिकखेती हुँदैनथ्यो । कर्जाहीको जलाशय विस्तार भएपछि मात्रै पानीको पहुँचसँगै मानिसहरु खेतीपातीमा आकर्षित भएका छन् ।

ताल संरक्षणसँगै अप्रत्यक्ष रुपमा वातावरण संरक्षण र प्रत्यक्ष रुपमा जीविकोपार्जनलाई जोड्ने कामले खेतीपातीमा सहजता थपिएको चौधरी बताउँछन् । स्थानीयलाई माछापालन, प्राकृतिक कृषिसम्बन्धी तालिम, ज्ञान, सीप दिने र बजारसम्म जोड्ने काम अभियान घोराहीले गरेको छ । कर्जाही गाउँबाट दैनिक ५० हजार बराबरको तरकारी बिक्री हुने गरेको छ । कर्जाही ड्याम लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाका अध्यक्ष परशु चौधरीका अनुसार गाउँका २५० घरधुरीका ९५ बिघा जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । अहिले बाह्रै महिना किसान खेतबारीमा मात्रै भेटिन्छन् ।

महिलाको आम्दानीमा वृद्धि

ताल संरक्षणसँगै अप्रत्यक्ष रुपमा वातावरण संरक्षण र प्रत्यक्ष रुपमा जीविकोपार्जनलाई जोड्ने कामले खेतीपातीमा सहजता थपिएको किसानहरु बताउँछन् । उनीहरु माछापालन, प्राकृतिक कृषिसम्बन्धी तालिम, ज्ञान, सीप दिने र बजारसम्म जोड्ने काम र अभियानमा जोडिएका छन् । जैविक मल तथा झोल मल बनाउने र प्रयोग गर्ने तरिकाहरु सिकेपछि गाउँमा रासायनिक मल तथा विषादीहरुको प्रयोग घट्दै गएको छ । बीउ छर्नेदेखि गोडमेल गर्ने, बाली भित्र्याउने र उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउने काममा पालिकाले सहयोग गर्दै आएको छ ।

थारू समुदायका महिलाहरुले परापूर्वकालदेखि बुन्दै आएको ढकिया, गुन्द्री, बीणा, पटकी, चटार्ई बुनेर व्यावसायिक बनेका छन् । यसले उनीहरुको सीप आयआर्जनको माध्यम बनेको छ । गुन्द्री र पटकी बुन्न प्रयोग हुने गुँद (एक प्रकारको झार) पानी भएको स्थानमा मात्र लगाउने गरिन्छ । हातले बुनेका वस्तु बिक्री गरेर महिलाहरुले आम्दानीको माध्यम बनाएको र यसबाट घरखर्च चलाउन सजिलो भएको स्थानीय रिता थारु बताउँछन् ।

सिमसार संरक्षणले नयाँ जीवन

जमिनको सतहलाई आंशिक तथा पूर्ण रुपले पानीले ढाकिएको क्षेत्र सिमसारमा वार्षिक वा केही समयसम्म पानी जम्मा हुनेगर्छ । साबिक जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय हाल भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय तुलसीपुरका जलाधार निर्देशक शिवराम अधिकारीले सिमसार संरक्षणले सिँचाइ व्यवस्थापन घरायसी प्रयोग, मत्स्य तथा घरेलु जनावर पालनका लागि उपयोगी भएको बताउँछन् । सिमसार संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्दै आएकाले हिउँद÷गर्मी मौसमको समयमा पानी सञ्चय, नवीकरण र उपयोगमा सघाउ पु¥याउने उनको भनाइ छ ।

जमिनको भित्री भागमा पानी सञ्चितीकरण गरी कल बोरिङ तथा कुवाको खानेपानीको सतहलाई घट्न नदिने काम भएको छ । स्थानीय तथा बसाइँसराइ गर्ने प्रजातिहरुको बासस्थान सुरक्षित गर्न पानीको पूर्ति भएको छ । उनले भने, “जलवायु परिवर्तनका असरहरुसँग अनुकूल तथा न्यूनीकरण गर्न, जैविक विविधता संरक्षण कार्यमा टेवा पुर्याउन सिमसार क्षेत्र संरक्षणले ठूलो योगदान गरेको छ । वातावरणीय सेवा भुक्तानीको अवधारणा विकास गर्न, भूमिगत जलस्रोतको सतह वृद्धि भएको, जमिनमा चिस्यान फैलाई खेतीयोग्य जग्गाको उर्वराशक्ति वृद्धि गरी किसान लाभदायी भएको गाउँको सौन्दर्यकरणमा थप योगदान पुगेको छ ।”

पहिले हिउँद सुरु भएसँगै गाउँबाट पर रहेका खोला, खोल्सा र नदीमा पु¥याएर गाईवस्तुलाई पानी खुवाउनु पथ्र्यो । अहिले तालमै पानी प्रशस्त हुन थालेपछि गाउँमा सुकेका मुहान समेत रसाउन थालेका छन् । ताल संरक्षणपछि घरको इनारको पानी पहिलेभन्दा माथिको सतहमा आइपुगेको स्थानीय भौना चौधरीको अनुभव छ । ताल संरक्षणपछि गाउँ वरिपरिको जमिनमा प्राकृतिक पुनःभरण भएसँगै जमिन ओसिलो एवं उर्बर भइरहने र बाली उब्जाउमा वृद्धि भएको उनी बताउँछन् । अहिले पानीमा आश्रित जलचर जीवहरु र जंगली जनावर तथा चराचुरुङ्गीको संख्या समेत बढेको उनको भनाइ छ । सुख्खायाममा वन जङ्गलमा डढेलोको जोखिम अत्यधिक हुने गरेको र यसबेला आगलागीे नियन्त्रणका लागि तालकै पानी प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

चरा आउने क्रम बढ्दो

सिमसार क्षेत्रको संरक्षणले दाङमा पछिल्ला वर्ष आगन्तुक चराको सङ्ख्या बढेको छ । सिमसार र जलाशयहरु चराहरुका लागि उपयुक्त बासस्थान बन्न पुगेका छन् । कर्जाही गाउँ नजिकैको सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको सिमसार क्षेत्रको संरक्षणपछि स्वदेशी तथा विदेशी चराको आकर्षणको केन्द्र बनेको स्थानीय बताउँछन् । नदी तलाउमा चिसो छल्न र खानेकुराको खोजीमा हरेक वर्ष हिउँदे आगन्तुक चरा आउँछन् । दाङमा पाइने चरा र आगन्तुक चराका बारेमा अध्ययन गर्दै आएका चिरञ्जीवी खनालले कृत्रिम जलाशय, सीमसारसँगै नदी आसपासमा विदेशी आगन्तुक चराको उपस्थिति लोभ लाग्दो रहेको बताए ।

उनका अनुसार नेपालमा चीन, पूर्वी युरोप, मङ्गोलिया, रुस, साइबेरिया तथा कोरियालगायतका ठाउँबाट चिसो छल्न चरा नेपाल आउने गर्दछन् । कुनै समय सुक्खा ठाउँ अहिले जलमग्न भएका छन् । चरा असोज तथा कात्तिकमा आइपुग्ने र बढीमा छ महिनासम्म बस्ने गर्दछन् । दाङमा २८ प्रजातिका जलपक्षी पाइन्छन् । कृत्रिम जलाशयले गर्दा चराको बासस्थान भएको उहाँको भनाइ छ । कृत्रिम ताललाई भविष्यमा अझै प्रवद्र्धन गर्दै जलपक्षीको पनि संरक्षणमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल पक्षीविद् सङ्घका अनुसार गतवर्ष गरिएको जलपक्षी गणनामा देशभरका १८ प्रमुख सिमसार क्षेत्रअन्तर्गत ८४ साना क्षेत्रमा ७९ प्रजातिका ६३ हजार ९०० जलपक्षी छन् । ती चराको संरक्षण गरेर बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने भए पनि नेपालमा जलपक्षीको गणनाबाहेक अरू काम हुन नसकेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

उपमहानगरको सराहनीय प्रयास

दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले आव २०७५/७६ मा ताल संरक्षण गर्न सुरु गरेको हो । अहिलेसम्म ४३ वटा बनिसकेका छन् । तालबाट वर्षाको पानी जम्मा गरी हिउँदमा खेतीमा सिँचाइ गर्न सजिलो हुनाका साथै स्थानीयको आयआर्जनमा सहयोग पुगेको नगरप्रमुख नरुलाल चौधरी बताउँछन् ।

पालिकाले संरक्षण गरेका ताल हेर्न आउने स्थानीय र बाह्य पर्यटक आउने भएकाले त्यस क्षेत्रमा सञ्चालन भएका होटल, पसलहरु राम्रो चलेका छन् । जलाशयमा माछापालन गरेर र मौसमी –बेमौसमी तरकारी बेचेरै पनि स्थानीयले आम्दानी गर्न थालेका छन् । पोखरीमा जम्मा गरिएको पानीले बाह्रै महिना सिँचाइ भएपछि घोराहीभित्रका नागरिकको जीवनस्तर फेरिएको छ ।

‘हरित क्रान्ति आत्मनिर्भरता, सहभागिता र समता–मानव विकास स्वस्थ र स्वच्छ घोराही उपमहानगरपालिका’ भन्ने पालिकाको नारालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा यहाँका सिमसार र जलाशयको संरक्षणलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको उनी बताउँछन् । तालबाट जमिनमुनिको पानीको सतह पुनःभरण हुने भएकाले घोराही क्षेत्रका इनार, कुवामा हिँउद वा सुक्खा मौसममा पानीको अभाव नभएको उनको भनाइ छ ।

नेप्सेमा ८ अर्ब ७४ करोडको कारोबार

काठमाडौं । साताको तेस्रो दिन मंगलबार शेयर बजार नेप्से सामान्य बढेको छ । नेप्से १ दशमलव ०३ अङ्कले बढेर २ हजार ६ सय ११ दशमलव ४३ विन्दुमा पुगेको छ ।

आज बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स, होटल, लगानी, माइक्रोफाइनान्स, म्युचल फन्ड र अन्य बाहेक सबै समूहको शेयर बढेकोमा व्यापार समूहको शेयर २ प्रतिशतले उकालो लागेको छ ।

आज नेपाल माइक्रो इन्सुरेन्स, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स, ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स कम्पनीको शेयर १० प्रतिशतले बढेको छ ।

बजार सामान्य बढेको दिन विन नेपाल लघुवित्त कम्पनीको शेयर भने १० प्रतिशतले घटेको छ । आज नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ । आज ३ सय १८ वटा कम्पनीका २ करोड ५ लाख कित्ता शेयर ८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको छ ।

इजरायललाई संयमता अपनाउन युरोपेली सङ्घको आह्वान

ब्रसेल्स । इजरायलले गाजामा योजनाबद्ध सैन्य आक्रमणको घोषणा गरेपछि युरोपेली सङ्घ (इयु) ले गाजामा तत्काल मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै इजरायली अधिकारीहरूलाई अधिकतम संयमता अपनाउन आह्वान गरेको छ ।

“युरोपेली सङ्घ गाजामा इजरायली सेनाद्वारा अपरेसनको योजनाबद्ध विस्तारमा चिन्तित छ, जसको परिणामस्वरूप प्यालेस्टिनी जनसङ्ख्याका लागि थप हताहत र पीडा हुनेछ । हामी इजरायललाई अत्यधिक संयम अपनाउन आग्रह गर्दछौँ”, युरोपेली आयोगका प्रवक्ता अनौर एल अनौनीले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
इजरायली सुरक्षा मन्त्रिपरिषद्ले गाजा पट्टीमा आफ्नो सैन्य आक्रमण विस्तार गर्ने योजनालाई आइतबार राति अनुमोदन गरेको छ ।

इयुले तत्काल मानवीय पहुँच र सहायताको वितरणका साथै गाजामा बिजुली र आवश्यक सेवाहरूको पुनःस्थापनाका लागि आह्वान गरिरहेको छ ।

संविधानको भावनाअनुसार नागरिकको स्वास्थ्यमा समान पहुँच पुर्‍याउनु पर्छ : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको भावनाअनुसार आम नागरिकको स्वास्थ्यमा समान पहुँच पुर्‍याउन तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्न हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको २३औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले संविधानले नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताको प्रत्याभूतिको व्यवस्था सुनिश्चित गरेको पक्षलाई मनन गर्न जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने, “संविधानको भावनाअनुसार आम नागरिकको स्वास्थ्यमा समान पहुँच पुर्‍याउन र स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर वृद्धि गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ, राष्ट्रले दक्ष र विज्ञ चिकित्सक उत्पादनमा गरेको लगानी संविधानको त्यही भावना र मर्मअनुसार हो ।”

राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको यो भावना र मर्मलाई आत्मसात् गर्दै चिकित्सकहरूले पेसालाई सेवा भावको दृष्टिकोणले हेर्नुहुने विश्वास व्यक्त गरे। हाल देशको स्वास्थ्य शिक्षामा गुणात्मक सुधारसँगै दक्ष र विज्ञ चिकित्सक नेपालमै उत्पादन हुनु नेपालकै लागि खुसीको विषय भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, “नेपालमै स्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार हुन थालेको छ, स्वास्थ्य सेवामा सुधार हुँदाहुँदै पनि सम्पूर्ण जनशक्तिले पर्याप्त अवसर नपाएको भन्ने गुनासो आइरहेको छ । चिकित्सक बिदेसिने क्रम बढ्नु चिन्ताको विषय हो, यसलाई रोक्न सम्बद्ध पक्षले आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।”

प्रतिष्ठानले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै विभिन्न वर्ग, तह र भौगोलिक क्षेत्रका आम नागरिकलाई गुणस्तरीय तथा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्दै आउनु खुसीको विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा सेवा क्षेत्रलाई थप व्यापक बनाउन, स्वास्थ्य सेवामा नवप्रवर्तन र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न निरन्तर सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

राष्ट्रपति पौडेलले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानअन्तर्गत रही शिक्षण अस्पतालका रूपमा यसले चिकित्सा शिक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै भविष्यमा नयाँ नयाँ विधामा जनशक्ति उत्पादन गर्नेतर्फ समेत प्रतिष्ठान सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा प्रा.डा.सुदीपकुमार भट्टचार्यलाई सम्मान गर्नुका साथै विभिन्न विधामा सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई नगद पुरस्कार र प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए ।

सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर तथा भिडियो राख्ने १६६ जना सशस्त्र प्रहरीमाथि कारबाही

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलले दुई वर्षको अवधिमा संगठनको नीति निर्देशन विपरित सामाजिक संजालमा संगठनको पोशाक लगाई विभिन्न कृयाकलाप गरेको तस्बिर तथा भिडियो अपलोड गर्ने एकसय ६६ जनालाई कारबाही गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता एव डीएसपी शैलेन्द्र थापाकाअनुसार सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षकदेखि सशस्त्र प्रहरी परिचरसम्मका १ सय ६६ जना कर्मचारीहरुलाई विभागीय कारबाही गरिएको हो ।

उनीहरुले व्यक्तिगत प्रोफाइलमार्फत सशस्त्र प्रहरी बलको पोशाक लगाई भिडियो तथा तस्बिर फेसबुक, म्यासेन्जर, ट्वीटर (एक्स), इन्स्टाग्राम, टिकटक, यूट्युव, इमो, वीच्याटलगायतका सामाजिक संजालमा अपलोड गरेका थिए ।

कारबाही परेकाहरुमा सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षक १२ जना, सहायक निरीक्षक ६ जना, बरिष्ठ हवल्दार ९ जना, हवल्दार ५ जना, सहायक हवल्दार १० जना, जवान १ सय २१ र परिचर ३ जना रहेका छन् । उनीहरुलाई नसिहत, बढुवा रोक्का, चेतावनी, सचेत, ध्यानाकर्षण र मौखिक सम्झाई बुझाई गराइएको छ । त्यसमध्ये १ सय १८ जनालाई नसिहत दिइएको छ ।

त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीको बारेमा प्रकाशित भएका समाचारहरुमा नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुलाईसमेत कारवाही गर्दै आएको छ । संगठनको नियम विपरित कार्य गर्ने जुनसुकै दर्जाका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुलाई नियमन गर्न प्रधान कार्यालयमा सामाजिक संजाल अनुगमन सम्बन्धी शाखा स्थापना गरिएको छ ।

यसैगरी ४ जना कर्मचारी कारवाही प्रकृयामा रहेका छन् । प्रधान कार्यालयले गत चैत २८ गते मातहत कार्यालयहरुमा आदेशात्मक पत्राचार गर्दै कारबाही गर्न भनिएकाहरुमा सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार १ जना र जवान ३ जना रहेका छन् ।

ट्रम्पलाई १२ हजार शरणार्थी स्वीकार गर्न न्यायाधीशको आदेश

वासिङ्टन ।  राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा लगभग १२ हजार शरणार्थीलाई प्रवेश गराउन एक न्यायाधीशले आदेश दिएका छन् । यो अमेरिकाको आप्रवासन नीतिलाई पुनः आकार दिने सरकारको प्रयासमा एउटा धक्का हो ।

सोमबार ती न्यायाधीशले दिएको आदेशले अपिल अदालतको फैसलाले लगाएको सीमाहरू स्पष्ट पारेको छ । उक्त फैसलाले ट्रम्प प्रशासनलाई शरणार्थी प्रवेश प्रणाली निलम्बन गर्न अनुमति दिएको थियो । तर, यसले संयुक्त राज्य अमेरिकाको यात्रा योजनाका साथ पहिले नै शरणार्थीको दर्जा प्राप्त गरेका मानिसहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले गत हप्ताको सुनुवाइमा जनवरीमा प्रणाली रोक्ने कार्यकारी आदेशको दुई हप्ताभित्र यात्रा गर्न तालिका बनाइएका एक सय ६० जना शरणार्थीलाई मात्र प्रवेश गराउनुपर्ने तर्क गरेको थियो ।

तर, अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जमाल ह्वाइटहेडले सोमबार उक्त दावीलाई खारेज गर्दै भने, ‘सरकारको व्याख्या, यसलाई नम्रतापूर्वक भन्नुपर्दा, उच्च स्तरको ‘व्याख्यात्मक जिगरपोकरी (बेइमान व्यवहार)’ हो ।’

‘यसले केवल अपील निर्णयको रेखाहरू बीच पढ्नुपर्ने आवश्यकता मात्र होइन, तर साँच्चै त्यहाँ नभएको नयाँ पाठ देख्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ ह्वाइटहेडले आफ्नो आदेशमा लेखेका छन् ।

ह्वाइटहेडले सुरुमा शरणार्थी प्रवेश रोक्ने ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलाई अवरुद्ध गरेका थिए । फेब्रुअरीमा उनले सम्भवतः १९८० को शरणार्थी ऐन उल्लंघन गरेको फैसला गरेका थिए ।

तर उनको निर्णय एक महिनापछि नवौँ सर्किट कोर्ट अफ अपील्सद्वारा खारेज गरिएको थियो ।

‘यदि नवौँ सर्किटले दुई हप्ताको सीमा लगाउने उद्देश्य राखेको भए–जसले संरक्षित जनसङ्ख्यालाई लगभग १२ हजारबाट एक सय ६० व्यक्तिमा घटाउने थियो–यसले स्पष्ट रूपमा त्यसो गर्ने थियो,’ ह्वाइटहेडले लेखेका छन्, ‘यो अदालतले के भन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा बताउने न्यायिक आदेशको सरकारको परिणाम उन्मुख पुनर्लेखनलाई मनोरञ्जन गर्दैन ।’

यो मुद्दा यहुदी शरणार्थी गैर–लाभकारी एचआइएएस, क्रिश्चियन समूह चर्च वर्ल्ड सर्भिस, लुथरन कम्युनिटी सर्भिसेस नर्थवेस्ट र धेरै व्यक्तिद्वारा दायर गरिएको थियो ।

ती गैरनाफामूलक संस्थाहरूले फेब्रुअरीमा दायर गरेको मुद्दामा आफ्नै देशमा आफ्ना सबै सामानहरू बेचेर यात्रा गर्न लागेका धेरै व्यक्ति ट्रम्पको आदेशद्वारा अचानक अलमलमा परेको बताएका थिए।

शरणार्थी पुनर्स्थापना अन्ततः अमेरिकी नागरिकताका लागि केही कानुनी मार्गहरू मध्ये एक थियो र पूर्व राष्ट्रपति जो बिडेनद्वारा अंगीकार गरिएको थियो । बाइडेनले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्न कार्यक्रमका लागि योग्यता विस्तार गरेका थिए ।

ट्रम्पको ह्वाइट हाउस अभियानमा आप्रवासीहरूका बारेमा कटुता देखिएको थियो ।

उनले निर्वासनको कडा कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाएका छन् र अत्यधिक प्रचारित सैन्य उडानहरूले मानिसहरूलाई ल्याटिन अमेरिकाका देशहरूमा हातकडी लगाएर लगेका छन् ।

सरकारको कामलाई लिएर सत्तारुढ दलमै ठूलो निराशा छः उपसभापति वाग्ले

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सरकारले कुनै ध्यान नदिएको बताएका छन् ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै वाग्लेले सरकार गठन भएको १० महिनापछि पनि नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै योजना राखेको बताए ।

उनले महत्त्वपूर्ण विषयभन्दा ‘रुटिन’जस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताए । उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै उत्साह, रौनक र उद्देश्य नभएको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा आफ्नो शक्ति नै थाहा नपाएको जस्तो महसुस हुन्छ । कुनै उत्साह छैन। कुनै रौनक छैन। विराट उद्देश्य हुनुपर्ने हो । लगभग शून्य छ।’

उपसभापति वाग्लेले दुई दलको सरकार गठन हुँदा गरिएको ७ बुँदे सहमतिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा राखिएको भए पनि त्यो अहिले मजाक जस्तै भइरहेको बताए ।

उनले भने,‘सात बुँदेमा भनिएको थियो, हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, सुशासन दिन्छौँ । त्यो एउटा मजाक भइसकेको छ।’

उनले सरकारको कामकारबाहीप्रति अनौपचारिकरुपमा बुझ्दा सत्तारुढ दलमै ठूलो निराशा भएको आफूले पाएको बताए ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागतः सांसद पौडेल

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको वैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सांसद पौडेलले भने, ‘सार्वजनिक नीति प्रवाह, सामाजिक न्याय, हप्तामा २० घण्टा विद्यार्थीलाई काममा लगाउने कुरा, नागरिक एप्स, अनलाइन कर प्रणाली, डिजिटल फाउन्डेसन, साइबर सुरक्षा, डिजिटल नेपाल र बैङ्क प्रणालीजस्ता विषय गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश थिए, अहिले त्यसलाई कपी गरेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।’

सांसद पौडेलले नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्र निर्माणका निम्ति दृढ सङ्कल्पलाई समेट्नुपर्ने उल्लेख गर्दै देशको समग्र विकासलाई बजेटले समेट्न नसकेको आरोप लगाए ।

चालु आर्थिक वर्षकै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बजेट अभावका कारण ठेक्कामा समस्या परेको उल्लेख गरे । राजी जमरा सिँचाइ आयोजना, मदन भण्डारी राजमार्ग, खेलमैदान, जलविद्युत् योजना नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्न उनले माग गरे ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३१.९ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको सांसद पौडेलको भनाइ थियो । उनले भने, ‘सहिदलाई सम्मान गर्ने सवालमा एउटै भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ ।’

भ्रष्टाचार छानबिन गर्न शक्तिशाली उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सांसद गुरुङको माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सांसद गुरुङले आयोग गठनको माग गरेका हुन् ।

सांसद गुरुङले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासनका निम्ति २०४६ सालयता लाभ पदमा पुगेका सबै नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन हुनुपर्ने माग गरे ।

त्यस्तो आयोगले अध्ययन गरेपछि सम्पत्तिको स्रोत नखुलेमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको स्वागद गर्दै सहमतिका आधारमा संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले संविधान संशोधनका निम्ति सर्वदलीय समिति गठन गरिनुपर्ने बताए ।

उपसभापति गुरुङले सरकार गठनका क्रममा राजनीतिक दलबीच समन्वय, आपसी संवाद, सहकार्य र सहमति भए जस्तै देशको विकासका निम्ति पनि दलहरुबीचको सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘फरक पार्टी वा फरक विचार हुँदैमा शत्रुतापूर्ण व्यवहार नगरौँ, हाम्रो साझा शत्रु गरिबी हो, गरिबीको विरुद्ध लागौँ,’ उनले भने ।

जुडो टोली भूटान प्रस्थान

काठमाडौं । प्रथम दक्षिण एसियाली युथ जुडो डेभलपमेन्ट प्रतियोगिता तथा क्याम्पमा सहभागी हुन ११ सदस्यीय नेपाली टोली मंगलबार भूटानको थिम्पु प्रस्थान गरेको छ ।

यही वैशाख २४ देखि २९ गतेसम्म हुने उक्त प्रतियोगितामा चार पुरुष र दुई महिला खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । पुरुष ४० किलो मुनिको तौल समूहमा विसाज महर्जन र सदिन तामाङ, ५० किलो मुनिको तौल समूहमा जुविन महर्जन तथा ३६ किलो मुनिको तौल समूहमा साइमन तामाङले खेल्नेछन् ।

यस्तै, महिला ५७ किलो मुनिको तौल समूहमा श्रष्टा नापित तथा ३६ किलो मुनिको तौल समूहमा जेनिशा वाइवाले प्रतिष्पर्धा गर्नेछन् । प्रशिक्षकमा योगन्द्र विष्ट, अफिसियलमा नवीन महर्जन, आइटी अफिसियलमा लखनराज थापा मगर र कुलबहादुर कुँवर तथा निर्णायकमा किरण गडेल रहेका छन् ।

टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष ध्रुव आचार्य, नेपाल जुडो सङ्घका अध्यक्ष दीपकहर्ष बज्राचार्यलगायतले आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमबीच बिदाइ गरे ।

प्रतियोगितामा नेपालसहित भारत, भूटान र बङ्गलादेशका खेलाडीको सहभागिता रहने प्रशिक्षक धर्मकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सरकारको औचित्य, योग्यता र जनउत्तरदायित्व सुशासनमा देखिनुपर्छः सांसद केसी(अन्तरवार्ता)

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले सरकारको औचित्य, योग्यता र जनउत्तरदायित्व सुशासनमा देखिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । प्रतिनिधिसभाका सदस्य नेता केसीले अव्यवस्था, पक्षपात, विधिविहीनता र भ्रष्टाचारले आम जनमानसमा निराशा, अविश्वास र असन्तुष्टिको अवस्था सृजना गरेको टिप्पणी गरेका छन् । नेता केसीसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

प्रतिनिधिसभामा तपाईंको हालसम्मको अनुभव कस्तो रह्यो ?

–म हालसम्म पटक–पटक जननिर्वाचित सांसदका रुपमा जनप्रतिनिधि भएँ । संविधानसभा सदस्य पनि निर्वाचित भएँ । चारपटक विभिन्न मन्त्रालय सम्हालेँ । जनताका असीमित आवश्यकता र सरकारको सीमित साधन–स्रोतका बीच न्यायोचित वितरण नै कुशल र व्यावहारिक नेतृत्वको योग्यता हो भन्ने म ठान्दछु । तर, त्यस्तो व्यवहारमुखी मान्यता कार्यान्वनयमा रुपान्तरण हुन सकेन । यस आधारमा भन्नुपर्दा विभिन्न पटकका मेरा संसदीय अनुभवहरूमा विविधता छ । सबै सांसदहरूका कार्यसम्पादन र भूमिका आ–आफ्नै छन् । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र आर्थिक अराजकतालाई नियन्त्रण गरेर सुशासन, लोकतन्त्र, दिगो विकास र जनता लाभान्वित हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितताका लागि मैले निरन्तर रुपबाट आफ्नो भूमिका र प्राथमिकतालाई लगाएको छु । मुलुकका समस्या समाधान गर्ने विषयमा मेरो ज्ञानले भ्याएसम्म र सहमति र सहकार्यका आधारमा चल्नुपर्छ, तर सहमति भनेको कसैले कसैसँग पनि गर्ने आत्मसमर्पण होइन । यो त सहअस्तित्व, र सहसम्मानका साथको कार्यपद्धति हो । विधिविहीनता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र कुशासनप्रति उदासीनता वरण गर्ने कुरामा मैले कसैसँग कम्प्रोमाइज गरिनँ र सहकार्य पनि गर्न सक्दिनँ । यस आधारमा आफ्नो भूमिका र दृढ मान्यतामा म सन्तुष्ट छु ।

संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाइ कसरी हेर्नु भएको छ ?

–नेपालको संवैधानिक इतिहासमा आजसम्म सातवटा संविधान जारी भए । तिनका उत्पत्ति र समाप्तिले हामीलाई धेरै अनुभव र मार्गदर्शन दिएका छन् । जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको यो संविधानको भावनामा पूर्ववर्ती संविधानका विशेषता, अनुभव र कमी–कमजोरीको निचोड अन्तरनिहित छ । जस्तो समावेशिता र सामाजिक न्याय यो संविधानको सबभन्दा महत्वपूर्ण विशेषता हो, जो वञ्चितीकरणको लामो र तीतो अनुभवले आवश्यकताका रुपमा ल्याएको हो । निरङ्कुशताका सबै सम्भावनालाई यो संविधानले रोकेको छ । तर हाम्रै अव्यवस्था, पक्षपात, विधिविहीनता र भ्रष्टाचारले आम जनमानसमा निराशा, अविश्वास र असन्तुष्टिको अवस्था सृजना भएको छ । यो नै आजको प्रमुख राष्ट्रिय चुनौती हो । सत्ताबाट बारम्बार देखाइने कमी–कमजोरी, उदासीनता र हेलचेक्र्याइँले गर्दा यसको कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । मुख्य रुपमा संविधानको लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी ध्येयमा कुनै खोट छैन । व्यवस्थामा होइन, व्यवस्थापकमा देखिएको मनपरितन्त्र र स्वेच्छाचारिता आजको समस्या हो ।

संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

–सरकार संविधानको  अनिवार्य पालनकर्ता र जनतालाई परिपालन गराउने शक्ति हो । सत्ताले संविधानको अक्षर र भावनाअनुरुप यसको पालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ । २०७२ मा वर्तमान संविधान जारी भएपछिका दिनमा आ–आफ्नै पक्ष, पहिचान र पृष्ठभूमि बोकेर आएका विभिन्न किसिमका सरकारहरू गठन भए । संविधान मुलुकको मूल कानुन, जीवन्त, गतिशील र सर्वोच्च दस्तावेज भएकाले यसको कार्यान्वयनमा राष्ट्रको आवश्यकताअनुरुप सहमतिका आधारमा समयसापेक्ष संशोधन र परिमार्जन गर्दै अग्रगति दिइरहनुपर्ने राजनीतिक कौशल नेतृत्वमा हुनुपर्छ । हाम्रो संविधानमा पनि संशोधन, परिमार्जन, अझ बढी स्पष्टता र मेलमिलाप तथा राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो हामी सबैले अनुभव गरिरहेका छौँ । त्यसैले नेपाली कांग्रेस, एमाले र अन्य राजनीतिक दलका बीच वर्तमान सरकारको गठन गर्दा भएको सातबुँदे सहमतिमा संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता समेटिएको छ । तर यो प्रतिबद्धताको बाबजुद १० महिना बितिसक्दा पनि यतातिर कुनै  तर्खर नगर्नु दुःखद आश्चर्य भएको छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको औचित्यका रुपमा प्रस्तुत यस बुँदामा देखिएको मौनता र अकर्मण्यताले सत्ता गठबन्धनको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठेको छ ।

सुशानका लागि सरकारलाई तपाईंको सुझाव के छ ?

–सरकारको औचित्य, योग्यता र जनउत्तरदायित्व कार्यरुपमा सुशासनमा देखिनुपर्छ । लोकतन्त्र र सुशासनसँग भ्रष्टाचार एकसाथ चल्न सक्दैनन् । यो भाषणको मसला होइन जिम्मेवारी र कर्तव्यको प्राथमिकता हो । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, अराजकताको अन्त्य, अधिकतम जनहित र विधिको शासन, स्वतन्त्र र जिम्मेवारीप्रति जागरुक न्यायपालिकाको अस्तित्व नै सुशासनको पहिलो विशेषता हो । यति गर्न सक्ने सरकार भएमा त्यसले लोकतन्त्रको नवयुग ल्याउन सक्छ । यसमा सरकारले कसैसँग मोलाहिजा वा सौदाबाजी र सत्तामा आफ्नो आयु लम्ब्याउने चेष्टा गर्नु हुँदैन । सुशासनको मूल आदर्श नै विधिको शासन, दण्डहीनताको अन्त्य र भ्रष्टाचार मुक्त समाजको स्थापना हो । यतातिर राज्यशक्ति सम्पूर्ण रुपमा केन्द्रित हुनु आवश्यकता छ । सुशासनको सुगारटाई भाषण निरर्थक हुन्छ ।

सङ्घीयता अझै सुदृढ बनाउन के गर्नु पर्ला ?

–सुरुमै के प्रस्ट होऔँ भने देशमा विद्यमान समस्या र चुनौतीका लागि सङ्घीय राज्यसंरचना आफैँ समाधान होइन, एकात्मक राज्य संरचनाको विकल्प हो । सङ्घीयता लागू गर्ने चरणमा हामीकहाँ यसबारे बहस नै गलत तरिकाले गरियो । सङ्घीयता नै देशको समाधान हो भन्ने भाष्य रचना गरियो । यही भाष्यको परिणामस्वरुप आज जनतामा छाएको निराशाले गर्दा सङ्घीयता  विवादको विषय बन्नपुगेको छ । अर्कातिर आज देखिएको जनप्रतिनिधिको भारी देशले थेग्न सक्दैन । करिब ३६ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधित्वको औचित्य र भार देशलाई आवश्यक हो कि होइन ? तसर्थ स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय प्रतिनिधित्वको सङ्ख्यामा ५० प्रतिशत घटाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।

हरेक प्रदेश आर्थिक, प्रशासनिक, जनतालाई दिने सेवासुविधामा आत्मनिर्भर भएमा मात्र सङ्घीयता सुदृढ हुन्छ । हरेक कुरामा केन्द्रको मुख ताक्ने, केन्द्र सरकार गठन र विघटन हुनेबित्तिकै प्रदेश सरकारहरू पनि बन्ने वा भत्किने अवस्थाले सङ्घीयता सबल र सक्षम हुँदैन । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, अराजकता, अपारदर्शिता, भागबन्डा जस्ता विसङ्गति र विकृतिले सङ्घीय व्यवस्थालाई पनि घातक असर पु¥याएको छ । सरकारले हालै गठन गरेको शासकीय सुधार आयोगले सङ्घीयताको सफलता र प्रदेशहरूको औचित्य र जनउपयोगितालाई सार्थक र सफल बनाउने दिशामा ठोस उपाय दिन सक्नुपर्छ ।

युवा पलायन रोक्न सरकारलाई तपाईंको सुझाव के छ ?

– युवापुस्ताका चाहना र आवश्यकतालाई सरकारले कार्यमूलक सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । हरेक दिन तीनदेखि पाँच हजार युवाहरू विदेसिन विवश छन् र हरेक दिन तीनदेखि पाँचवटा लास बाकसमा देश भित्रिरहेका छन् । यसको निराकरण नै राष्ट्रको पहिलो कर्तव्य हो । सरकारले के बुझ्नुपर्छ भने विदेशले ‘आइज’ भनेर जबरजस्ती तानेर हाम्रा युवाहरूलाई लगेको होइन । देशले ‘जा’ भनेर धकेल्ने बाध्यात्मक वातावरण बनाएको कारण उनीहरू तपाईंकै शब्दमा ‘पलायन’ भएका हुन् । उनीहरूलाई ‘योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम’ पाउने, न्यायोचित रोजगारी र वृत्तिविकास (क्यारियर) को वातावरण बनाउनुपर्छ । लगानी, उत्पादन र निर्यातमा वृद्धि सँगसँगै रोजगारीमा स्वतः वृद्धि हुन्छ । हाम्रो युवापुस्ताले सूचना प्रविधि, अनलाइन सेवा, अन्य सेवा क्षेत्र, खेलकुद आदिमा देशले गर्व गर्ने खालको योगदान पुर्याएका छन्, अझ बढी योगदान पुर्याउने सामथ्र्य राखेका छन् । यसको प्रोत्साहन र कदर हुनुपर्छ ।

मुलुकको विकासका लागि राजनीतिक दलहरूलाई तपाईंको सुझाव के छ ?

– सर्वप्रथम पार्टी सुधारका कार्यसूचीप्रति गम्भीर हुनु नै प्रत्येक पार्टीको दायित्व हो । हाम्रा सम्पूर्ण दलहरूमा आन्तरिक प्रजातन्त्र प्रवद्र्धन, नेतामुखी होइन नीतिमुखी पद्धतिको निर्माण, व्यक्ति होइन संस्थामुखी र विधिबाट सञ्चालित प्रक्रियाअनुसार पार्टी सुधार आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । पार्टी नै प्रथम पाठशाला हो जसबाट सुशासनमा प्रशिक्षित व्यक्तित्व नै राष्ट्रको सुशासनको संवाहक बन्नसक्छ । तसर्थ, हरेक दलको संरचना, अस्तित्व र विशेषता आ–आफ्नै प्रकारको छ । मैले दिने सुझाव यतिमात्र छ–भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र कुशासनलाई प्रश्रय दिने काम नगरौँ । राष्ट्रिय एकताको भावनामा वैमनस्यता र फाटो ल्याउने निषेधको राजनीतिलाई स्थान नदिऔँ । लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता तथा अधिकार, विधिको शासन र कानुनी राजको बाटो अवरुद्ध हुने र हिंसात्मक काम कतै कसैबाट कदापि नहोस् । हाम्रो समर्थनले सरकार राष्ट्रिय हितमा सफल होस् । हाम्रो विरोधले सरकार ठीक बाटोमा चल्न बाध्य होस् भन्ने प्रतिपक्षी मानसिकता नै लोकतन्त्र सशक्तीकरणको अजय स्रोत हो ।

तपाईंको अबको योजना के छ ?

– मुलुकलाई सुशासनपूर्ण सार्थक र जनउत्तरदायी लोकतन्त्र, संविधानको सफल कार्यान्वयन, जनताको न्यायपूर्ण भावना र चाहनाको प्रतिनिधित्वका लागि सक्दो प्रयत्नमा छु । यसैलाई निरन्तरता दिइरने मेरो प्रयत्न रहने छ ।