काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रियसभा प्रबुद्ध वर्गको समूह भएकाले राजनीतिक, वैचारिक र सिद्धान्तको निकाससहित नयाँ सन्देश दिन सक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
उनले सभा सञ्चालन वैचारिक र सैद्धान्तिकरूपले प्रक्रियागत र कामकाजी भएका कारण जनतामा अन्यौल र वितृष्णा देखिएको बताउँदै संसद् सञ्चालन विधि, प्रक्रिया, प्रणालीलाई अझ परिस्कृत, फरक र सक्रिय बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
अध्यक्ष दाहालले भने, “मेरो हुटहुटी भनेको विगतका अभ्यास र अनुभवबाट पाठ सिक्दै, समस्या पहिचान गरी आगामी दिनमा राष्ट्रियसभालाई प्रभावकारी बनाएर लैजानुपर्छ भन्नेमै केन्द्रित छ ।”
अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रियसभाको नेतृत्वको जिम्मेवारी समालेको चौध महिना भएको छ । भोलि वैशाख १२ गते शुक्रबारदेखि सङ्घीय संसद्को वर्षे अधिवेशन सुरु हुँदैछ ।
राष्ट्रियसभाको गतिविधि, अबको योजना, संविधान कार्यान्वयन र संशोधनलगायत सदनमा जनसरोकारका विषयको उठान तथा कार्यान्वयनको अवस्थालगायत समसायिक विषयमा अध्यक्ष दाहालसँग राससका प्रमुख समाचारदाता नारायणप्रसाद न्यौपाने र समाचारदाता सुशील दर्नालले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
राष्ट्रियसभाका गतिविधि के विषयमा केन्द्रित छन् ? अहिले के, कस्ता विषयमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
यसबीचमा अलि नयाँ ढङ्गको योजना बनाइएको थियो । यही वैशाख १० गते सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ‘माननीय’ आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेशमा जाने र निर्वाचन मण्डलसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम थियो । तर अघिल्लो पटक प्रतिस्थापन विधेयकमाथिको छलफल लम्बियो भने यो पटक अनुमान गरिएभन्दा केही दिन पहिले सदन आह्वान भयो । त्यसकारण प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह जाने कार्यक्रम हुन सकेन । अर्काेतर्फ अहिले बजेट तयारीको चटारो छ । सासद्सहित हामी पदाधिकारी र प्रशासनिक कर्मचारी त्यसमै केन्द्रित भई छलफलमा व्यस्त छौँ । संसदीय गतिविधि र भैपरि आउने समस्याको समाधान तथा सम्भावनाको खोजीमा लागि परेको छु । मेरो हुटहुटी भनेको विगतका अभ्यास र अनुभवबाट पाठ सिक्दै, समस्या पहिचान गरी आगामी दिनमा राष्ट्रियसभालाई प्रभावकारी बनाएर लैजानुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित भइ छलफलमा जुटिरहेको छु ।
सङ्घीय संसद्को अधिवेशन भोलि वैशाख १२ गतेदेखि सुरु हुँदैछ, यसलाई अलि भिन्न र विशेष बनाउने कार्यक्रम छ ?
हो, सभालाई अलि नयाँ ढङ्गले लैजानुपर्छ भनेर आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौँ । यो राष्ट्रियसभाको १८औँ अधिवेशन हो । अधिवेशनमा ‘विजनेश’कारूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने केही विधेयक समितिमा छलफलमा छन् भने कुनै दर्ता र टेबुल मात्रै भएका छन् । राष्ट्रियसभाबाट पास भई प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित आउनुपर्ने सात वटा विधेयक थाँती छन्, दुई वटा विधेयक विधायन समितिमा छलफलकै क्रममा छ । ती विधेयकलाई अब संसद् चल्नासाथ प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । यो बाह्य पक्ष भयो । आन्तरिक भनेको अहिलेको सदनलाई व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो । राष्ट्रियसभाप्रतिको बुझाइभन्दा अलि फरक गर्नुपर्नेछ । वैचारिक र सैद्धान्तिकरूपले अलि प्रक्रियागत र कामकाजी भएका कारण जनतामा अन्यौल र वितृष्णा देखिएको छ । संसद्ले अहिले सडकमा देखिएका विषयवस्तुलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । हाम्रा त्रुटी कहाँनिर हो, कसरी पत्ता लगाउने भन्ने मूल प्रश्न छ । राष्ट्रियसभा बौद्धिक जमात भएकाले नयाँ सन्देश दिन सक्नुपर्छ । अहिलेसम्मको मूल्याङ्कनबाट वेतिथि भएर सभा चलेको छैन । विभिन्न दलको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले यो सभा राष्ट्रिय राजनीतिबाट अछुत पनि रहन सक्दैन । सभालाई अलि नयाँ ढङ्गले लैजानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले आन्तरिक तयारीमा सचिवालय जुटिरहेको छ ।
सभालाई थप प्रभावकारी कसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
विगतमा कहाँनिर त्रुटि भयो भनी खोज्ने काम भइरहेको छ । त्यसलाई सच्याउनतर्फ भरपुर कोशिस हुने छ । अहिलेसम्म आइपुग्दा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढेको छ भन्ने नै अनुभूति छ । सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा अरु बौद्धिक जमातसँगको कुराकानीबाट राष्ट्रियसभाले एउटा गति लिएको छ । तपार्इँलाई धन्यवाद र बधाई छ भनेकाले संसद् सञ्चालन विधि, प्रक्रिया, प्रणालीलाई अझै फरक र सक्रिय बनाउँदै लगिएको भन्ने पुष्टि भएको छ । विगतका अभ्यासमा केही परिवर्तन गरी विशेष समय र शून्य समय दैनिक चलाउने अभ्यास सुरु भएको छ । यसले एउटा खालको रौनक आएको अनुभूति भएको छ । अहिले ‘माननीय’ सदस्यहरूले बोल्न पाइएन भन्ने चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन । शून्य समयमा दिनदिनै एक मिनेटमा धेरै कुरा बोलिन्छ । विगतमा माननीयले बोल्न पाइएन भन्ने गुनासो अध्यक्षले धेरै नै सुन्नुपथ्र्याे । त्यो झन्झटबाट अहिले मुक्त भएको छु । शून्य समय एक मिनेटले पुग्दैन भने पनि कार्यव्यवस्थामा छलफल गरौँ समय बढाइदिन्छु पनि भनेको छु । अर्कोतर्फ आकस्मिक समयमा पनि सदस्यलाई बोल्न भनिएकै छ ।
राष्ट्रियसभाले प्रादेशिक समय निर्धारण गरी छलफल सुरु गरेको छ, त्यो कसरी अघि बढेको छ ?
राष्ट्रियसभामा आकस्मिक, शून्य, विशेष र प्रादेशिक समयको अभ्यास छ । यो अभ्यासबाट सबै सदस्यलाई बोल्ने समय प्राप्त हुन्छ । हामी कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा ‘माइन्युट’ कम तर, छलफल बढी गर्छौँ । सभा सदस्यहरुकै हो । मेरो सदन चलाउने जिम्मेवारी मात्र हो । त्यो भएर माननीयज्यूलाई नै समय दिन्छु । राष्ट्रियसभा सञ्चालनमा उहाँहरुबाट बधाई पाइरहेकै छु । नियमावलीमा भएको प्रावधानअनुरूप अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आएपछि ‘प्रादेशिक समय’ सुरुवात भयो । त्यसलाई अलि नयाँ ढङ्गबाट अभ्यासमा लैजान सोच्दै छु । अघिल्लो अधिवेशनबाट ‘मन्त्री’सँगको प्रश्न–उत्तर सुरु भएको छ । अब प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न आयो भने त्यो व्यवस्था पनि गर्ने योजना छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष भएर काम गर्दै गर्दा अहिले भएका अभ्यासबाट सन्तुष्ट छु ।
राष्ट्रियसभाको नेतृत्व सम्हालेपछिको संसदीय अनुभव र अभ्यास कस्तो रह्यो ?
राष्ट्रियसभा प्रतिनिधि सभाको छायाँ नहोस् भन्नेमा म सतर्क छु । राष्ट्रियसभाबारे संविधानले जे परिभाषा गरेको छ, जनताले जे अपेक्षा गरेका छन्, बाहिर जे आँकलन छ, यसलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी तुल्याउन अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्छ भन्नेमा छु । राष्ट्रियसभा भनेको जनताका दैनिकीसँग भन्दापनि सैद्धान्तिक रूपमा विकास र संसदीय निकासको निम्ति हुनुपर्छ भन्ने हो । अघिल्लो अधिवेशनमा प्रवेश पाएका अध्यादेश र प्रतिस्थापन विधेयक त्यो राष्ट्रियसभामा रोकियो । प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रतिपक्ष दलका नेतासँगको छलफलपछि पाँच वटै विधेयक सर्वसम्मतिले पारित पनि भयो । जे–जस्ता समस्या भएपनि राष्ट्रियसभाले राजनीतिक, सैद्धान्तिक र वैचारिक निकास दिन्छ । त्यही दिशातिर सोचिरहेको छु ।
कतिपय घटनाले राष्ट्रियसभा राजनीतिक आचरण र व्यवहारमा प्रतिनिधिसभा भन्दा भिन्न देखिएन भन्ने आरोप्रति यहाँको धारणा के छ ?
राष्ट्रियसभा समस्या निम्त्याउने होइन, समाधान दिने थलो हो । प्रतिनिधिसभामा सबै सांसद एकैचोटी उठेर बोल्न खोज्नुहुन्छ, तर यो सभामा भने एक जना बोलेपछि मात्रै अर्को माननीय बोल्ने चलन छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा विरोध जनाउने शैली फरक छ । यहाँ विरोध जनाउन र आफ्ना विचार तथा विषयवस्तु राख्न पाइन्छ । सदन भएपछि विरोध र राजनीतिक कुरा हुन्छ नै । तर राष्ट्रियसभालाई निकास दिने थलोका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । देशमा आएका राजनीतिक समस्याहरु, संविधानमा देखापरेका अस्पष्टताहरु, नेपाली जनताको भावनाहरुलाई राष्ट्रियसभाले निकास दिने हो । पछिल्लो समयमा राष्ट्रियसभामा आएका कुनैपनि विधेयक अड्किएको छैन । बरु राष्ट्रियसभाबाट पास भएर गएका सात वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा थन्किएका छन । तर, हामीले प्रतिनिधि सभाबाट आएका एउटा पनि विधेयक राखेका छैनौँ । अध्यादेशमार्फत् प्रतिस्थापन विधेयक अड्किने हो कि भन्ने डर थियो तर पास भयो । अहिले राष्ट्रियसभाका समितिमा पानी जहाज र विज्ञान प्रविधिसँग सम्वन्धित विधेयकमाथि घनिभूत छलफल भइरहेको छ । थप अरु दुई वटा विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएका छन् । सामाजिक सञ्चालनसँग सम्वन्धीत विधेयक अगाडि बढाउँदै छौँ । यो विधेयकमा सबैको चासो छ । राष्ट्रियसभामा बामदेव गौतम, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा वेदुराम भुषाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ जस्ता लामो समय राजनीतिमा संलग्न अनुभवी नेता हुनुहुन्छ । त्यसैले पनि यो सभालाई संविधान अनुसार नै अलि फरक ढङ्गले लैजानुपर्छ भन्ने छ । अझै सयौँको सङ्ख्यामा कानून बन्न बाँकी नै छ । जनभावना अनुरूप यो सभालाई विचारमाथिको मन्थन शिष्ट, भद्र र निकास दिने गरी जानुपर्छ भन्नेमा म सचेत र सतर्क छु । जनताबाट कानुन बनाउन ढिला भयो भन्ने आरोपबाट बच्न जरुरी छ । प्रतितिनिधिसभाले निकास दिन नसकेर लामो समयदेखि अड्किएका विधेयक यो सभालाई प्राप्त भएमा त्यसलाई हल गरेर पठाउन सक्षम छौँ ।
सञ्चालन विधि, राजनीतिक विषयस्तु, कार्यसूची लगायत विषयमा प्रतिनिधि सभाभन्दा यो सभा भिन्न देखिएन, यसमा कहाँनिर सुधारको खाँचो देख्नुभएको छ ?
संसदीय अभ्यासमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय छन् । हालको सदन सञ्चालन गर्ने विधि र प्रक्रियाप्रति नै म सन्तुुष्ट छैन । पाँच मिनेट जनाउ घण्टी बजाउने, हुन्छ र हुन्न, हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नुहोस, हुन्न भन्नेले हुन्न भन्नुहोस भन्ने प्रक्रियाप्रति म सन्तुष्ट छैन । यो विषय एकै पटकमा गर्न सकिन्छ । एउटै विधेयक पास गर्न कम्तिमा ५÷६ पटक सम्म हुन्छ कि हुन्न भन्नुपर्छ । यो विधि र प्रक्रिया छोट्याउनुपर्छ । परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसको लागि जमर्काे पनि गरियो । अझै पनि कतिपय ‘माननीय’ अलमलमा परेर विगतको अभ्यास र परम्परा तोड्नु हुन्न भन्नुभयो । यस्ता विषय हटाउन सर्वसम्मत नभइ परिवर्तन गर्न सकिँदैन । अर्को सैद्धन्तिक छलफलमा सहभागि हुन नाम टिपाउने समयलाई घटाएर दुई मिनेटमा झारिएको छ । त्यसमा अझै सुधारको खाँचो छ । यस्ता श्राद्धमा विरालो बाँध्ने चलनलाई समयानुकूल बनाउँदै लैजानुपर्छ । पञ्चायतकालीन र उसबेलाका बेलायती सदनको अभ्यास र चलनलाई सुधार गरी अघि बढ्नुपर्छ । त्यस्ता प्रक्रिया संविधानसँग भने बाझिनु हुँदैन भन्ने पक्षलाई पनि त्यत्तिकै ख्याल गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रियसभाले जनसरोकारका विषयलाई कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ ?
राष्ट्रियसभा प्रदेश र पलिकाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । यो सभाले समग्र जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यहाँका आफना् मतदातालाई भेटेर सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्था, कानून निर्माण, सङ्घ, प्रदेश र स्थनीय तहबीचमा देखिएका कानूनी जटिलता, बजेट निर्माण प्रक्रियामा बुझ्ने योजना थियो । तर विविध कारणले यस पटक त्यसको अनुगमन गर्न अनुकूल भएन । त्यहाँ तर्जूमा गरेको बजेट, छनोट गरेका योजनाको कार्यान्वयनको अवस्थाको बारे पनि हामीले बुझ्नुपर्छ । प्रदेश र सङ्घबीचको मतभिन्नता लगायतका विषयमा छलफल गर्ने र सम्बोधन गर्न पहल गर्ने भनिएको थियो । कम्तीमा वर्षको दुई पटक आफ्ना मतदातासँग भेटेर समस्या सुन्ने र समाधान गर्नेतर्फ लाग्ने कार्ययोजना थियो । तर अहिले तत्काल गर्न नसकेपनि अब आउँदो आर्थिक वर्ष त्यो हुन्छ । यो हाम्रा लागि नयाँ र रचनात्मक काम हुनेछ ।
राज्यप्रतिको विश्वास घटेको, युवाको विदेश पलायनको सङ्ख्या बढेको तथा सुशासन लगायतका यावत् प्रश्न उठ्नुलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
हाम्रो अनुभवमा नेपाल संविधान निर्माण गर्न र राम्राराम्रा नारा बनाउने मामिलामा सिपालु र धनी छ । प्रत्येक सरकारले जनहितका लागि भनी नयाँ र मिठा नारा दिन्छन् । तर कार्यान्वयन र जिम्मेवारी लिनेमा कमजोर छौँ । रोजगारी, विदेश पलायन, शिक्षा र स्वास्थ्यको सवालमा अहिलेसम्म बनेका सरकारले दिएका ‘गाउँगाउँ सहकारी, घरघरमा भकारी’, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’, ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ जस्ता राम्रा नारा र मिठा नारा कार्यान्वयन भएनन् । यी सुन्दा राम्रो लाग्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकार र राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।
युवालाई विदेश पठाउने मामिलामा पनि नेपाल अगाडि नै छ, जुन गलत हो । संविधानले हामीलाई त्यो छुट दिँदैन । संविधानमा लेखिएका रोजगारी, शिक्षा, र स्वास्थ्यलगायत मौलिक हकका विषयमा राज्यले गम्भीर हुनुपर्छ । हामी जनताको सवालमा गम्भीर नहुँदा निरंकुश चरित्र भएका पक्षबाट धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम भइरहेको छ । हामी जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी भइदिएको भए अस्ताएका र सिद्धिएका शक्ति फेरि उठ्ने मौका पाउने थिएनन् । राजनीतिक दलहरुले गम्भीरता र एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । ठूला दल र शक्तिशाली सरकार मात्र भएर हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा विस २०७४ सालमा नेकपाको दुई तिहाइको सरकार गठन भएर के भयो त भन्ने उदाहरण दिन सकिन्छ । त्यसकारण राजनीतिक अस्थिरताका कारण समस्या सिर्जना भएको भनने विषय पनि गलत सावित भइसकेको छ । अहिले पनि झन्डै दुई तिहाईको सरकार छ, काम फटाफट हुन सकिरहेको छैन । स्थिरताका निम्ति राजनीतिक दलले जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने इच्छाशक्ति हुनुपर्यो । त्यसतर्फ सबै राजनीतिक दलको ध्यान जान आवश्यक छ ।
पछिल्लो समय संविधान संशोधनको चर्चा छ, यस सन्दर्भमा उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने मत पनि अघि सारिएको छ नि ?
उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने कुराले सिङ्गो राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ भने मेरो कुनै आपत्ति छैन । तर त्यसको लागि पनि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । यदि राजनीतिक खेतीका लागि मात्रै यो विषय उठाइएको हो भने त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो । नेपालले अहिले गरिरहेको अभ्यास र उपराष्ट्रपतिलाई अध्यक्ष बनाउने दुवै विषय विश्वमा भएकै अभ्यास हुन् ।
कानुन निर्माणमा सरकारको सहयोग कस्तो छ, सभाले कतिको बिजनेस प्राप्त गरिरहेको छ ?
सरकारले सदनलाई पर्याप्त बिजनेस दिनुपर्छ । कानून बनाउने प्रक्रियाको सुरुआत सरकारले गर्ने हो । सदनले होइन । पहिला सरकारले कानूनको विधेयक ल्याउनुपर्यो । त्यसलाई राष्ट्रियसभामा दर्ता गर्नुपर्यो । त्यसको आधारमा प्रक्रियागतरूपमा छलफल अगाडी जाने हाम्रो विधि र पद्धति हो । मैले सरकारलाई जतिसक्छौँ त्यति विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गर्नुस् हामीले अगाडि बढाउँछौँ, रोक्दैनौ भनेको छु । कहिलेकाहीँ त बिजनेस नपाएर बैठक यत्तिकै स्थगन गर्नुपर्छ । कानून निर्माण गर्ने आवश्यकता खड्किएको छ । संविधान बनेको दश वर्ष भयो । संविधानमा उल्लेख भएका विषय व्यवहारमा कार्यान्वयनमा लैजान कानून बनाउनु पर्नमा आवश्यक प्रगति हुन सकेको छैन । समग्रमा २०–२२ वटा यतिकै ‘पेन्डिङ’ मा छन । कानूनको अभावमा जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सकिएको छैन । अब कानून निर्माण प्रक्रियमा हामी अलि बढी गम्भीर बन्नुपर्छ ।
‘राष्ट्रियसभामा जनताका जल्दाबल्दा सवाल उठ्छ, तर कार्यान्वयनमा समस्या छ’ भन्नेहरूप्रति यहाँको धारणा के छ ?
राष्ट्रियसभाले जनताका जल्दाबल्दा समस्या उठाएर कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरिरहेको छ । गएको एक वर्षमा जरुरी सार्वजनिक महत्व र सङ्कल्प उठाइएका गम्भीर विषयमा नौ पटक ‘रुलिङ’ गरेको छु । सदनमा उठेका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित मन्त्री, सम्वन्धित मन्न्त्रालय र सम्वन्धित विभागले तत्काल जवाफ दिनुपर्ने भनी रुलिङ भएको छ । सदनले गर्ने भनेको त्यही हो । मन्त्री उपस्थित नभएसम्म वैठक चल्दैन भन्ने मान्यता छ । सभामा सदस्यले उठाएका विषय सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिन भित्रमा जवाफ दिनुपर्छ भन्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । जनताप्रति जिम्मेवारी बोधका साथ संसदमा कुरा उठाइएको छ । सदन र संसदीय समितिमार्फत् अनुगमन र मूल्याङ्कनसहित कार्यान्वयन गर्न प्रयत्नहरु भएका छन । त्यसमा चुकेका छौँ भन्ने लाग्दैन । तर पनि हामी सरकारले गरेन भनी चुप लागेर बस्दैनौं । नयाँ तरिकाले त्यसलाई बाध्यकारी बनाउने दिशातर्फ पनि लागेका छौँ । जनताको पक्षमा काम होस् भन्ने विषयमा हामी केहीँकतै चुकेका छैनौँ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको तथा सुशासन प्रवद्र्धन हुन नसकेको पक्षमा यहाँको दृष्टिकोण के हो ?
नेपाल लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक मुलुक हो । जनतालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ । जनतालाई सूचना हक प्रयोग गर्ने अधिकार पनि छ । संविधानमा मौलिक हक भनी सुनिश्चित गरिएको छ । त्यो पूरा नभएको कारण जनतामा कुशासनले घर पर्यो कि भन्ने आशङ्का छ । भ्रष्टाचारको विषय आइरहेकै छ । अहिले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित थुप्रै विषय उठिरहेका छन् । यी विषयमा सरकार आफैँ गम्भीर हुनुपर्यो । होइन भने प्रमाणसहित जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्यो । यदि हो भने कारवाही गर्नुप¥यो । यो एउटा सांसद् वा राष्ट्रियसभाको मात्र विषय होइन । महिला हिंसा, छाउपडी, दलितमाथिको विभेद, बलात्कार, हत्याजस्ता जनताको अधिकारसँग जोडिएका अरु सबै विषयमा राष्ट्रियसभाले उठाइ रहेको छ । यो विषयमा सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्यो । जुनसुकै सरकार किन नहोस् जनताको आवाज सुनिरहने तर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने व्यथिति र भ्रष्टाचार छैन भन्ने आधार हुँदैन । ७५ बर्षको ज्येष्ठ नागरिक चार हजार रुपैँया भत्ताको लागि दुई दिनको बाटो हिँडेर जानुपर्ने अवस्थाले सुशासनमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । त्यो सामाजिक सुरक्षा हो कि सजायँ भन्ने प्रश्न हो ।
