`

आफ्नो जन्मदिनमा मानव सेवा आश्रममा आचार्यले खुवाए निःशुल्क भोजन

काठमाडौं । नेपाल बाल संगठनका केन्द्रीय सदस्य भुवन आचार्यले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा मानवसेवा आश्रम काठमाडौंमा आश्रितलाई निःशुल्क भोजन खुवाएका छन् । आचार्यले बुधबार आफ्नो जन्मदिनमा आश्रमको रानीवन सेवा केन्द्रमा बिहान निःशुल्क भोजन गराएका हुन् ।

औषधि व्यवसायी समेत रहेका आचार्यले आफ्नो जन्मदिनमा हरेक वर्ष मानवसेवा आश्रममा निःशुल्क भोजन खुवाउँदै आएका छन् । त्यस्तै उनले देशका विभिन्न जिल्लामा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरसमेत आयोजना गर्दै आएका छन् ।

सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन सरकारले जारी गर्यो नयाँ मापदण्ड

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको प्रस्तावमा सरकारले नयाँ मापदण्ड जारी गरेसँगै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ मापदण्ड जारी भएसँगै यसअघि लागू रहेको सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने मापदण्ड २०७८ भने खारेज गरिएको छ ।

नयाँ मापदण्ड अनुसार सेवा सुविधा, सवारी साधन खरिद, गोष्ठी, सेमिनार र आतिथ्य खर्च, भत्ता जस्ता शीर्षकमा खर्च कटौती हुने भएको छ। यस्तै, जिन्सी खरिददेखि इन्धन प्रयोग, घर भाडा, हेलिकप्टर प्रयोग, कार्यक्रम आयोजना लगायतका विषयमा पनि कडाइ गरिएको छ।

https://drive.google.com/file/d/1b1DZoZFM4IKsKM9z59sB0QIbFou2Pns2/preview

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीमाथि आक्रमण गर्ने तीन जनाविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि आक्रमण गर्ने तीन जनाविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

प्रहरीको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले बुधबार तीन जनाविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

आक्रमणको आरोपमा पक्राउ परेका दोलखाको तामाकोसी गाउँपालिका १ घर भई हाल ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका ५ टिकाथली बस्ने ४८ वर्षीय ललितकुमार केसी, हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका ४ घर भई हाल काठमाडौँको टोखा बस्ने ३२ वर्षका महानन्द जैसी र झापाको बुद्धशान्ती गाउँपालिका ४ घर भई शान्तिनगर बस्ने ५५ वर्षकी शीतल राई भन्ने सितादेवी राईविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो ।

त्रिपाठीमाथि रवि लामिछानेका समर्थकले माघ २ गते जिल्ला अदालतको गेट बाहिर त्रिपाठीमाथि आक्रमण गरेका थिए । जैसी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हुम्ला जिल्लाका उपसभापति हुन्।

अध्यादेशकाबारेमा पार्टीमा औपचारिक निर्णय भएको छैनः अध्यक्ष यादव

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले अध्यादेशको बारेमा पार्टीको औपचारिक निर्णय भइनसकेको बताएको छ ।

बुधबार साँझ अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सचिवालयले अध्यादेशको पक्षमा उभिने वा विपक्षमा उभिने औपचारिक कुनै निर्णय नभएको बताएका हो ।

सचिवालयले भनेको छ, ‘सबै कुरा अहिले छलफलको क्रममा छ । अध्यादेश अध्ययन कार्यदलले भोलि बिहान ९ बजे प्रतिवेदन बुझाउँछ। त्यसपछि ११ बजे बस्ने संसदीय दलको बैठकले यसबारे औपचारिक निर्णय लिन्छ। ’आलोचनात्मक समर्थनसहित जसपा नेपाल अध्यादेशको पक्षमा उभिने’ शीर्षकमा केही मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचार तथ्यहीन र भ्रामक हुन्। जसपा नेपाल यस्ता भ्रमपूर्ण समाचारको खण्डन गर्दछ।’

गुनासो नआउने गरी काम गर्न राष्ट्रिय किताबखानाका कर्मचारीलाई शिक्षामन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले बुधबार राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) को आकस्मिक अनुगमन गरेकी छन् ।

अनुगमनका क्रममा मन्त्री भट्टराईले निवृत्तिभरण प्रमाणपत्र बनाउने प्रक्रिया, अभिलेख व्यवस्थापन तथा सेवाग्राहीसँग कार्यसम्पादनको प्रवाहका बारेमा जानकारी लिएकी थिइन् ।

अनुगमनका क्रममा सेवाग्राहीहरूसँग पनि उनले सेवाको प्रभावकारिताबारे चासो राखेकी थिइन् । अनुगमनपश्चात मन्त्री भट्टराईले राष्ट्रिय किताबखानाको कामकाबारेमा बेलावेलामा गुनासाहरू सुनिइरहने हुनाले आइन्दा गुनासा नआउने किसिमले काम गर्न निर्देशन दिइन् ।

शिक्षकहरूले पेश गरेको सिटरोलको समयमै सक्न र सिटरोल तथा निवृत्तिभरण र सम्पत्ती विवरणका अभिलेखहरूको भण्डारणका लागि तत्काल कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्न निर्देशन दिइन् ।

अनुगमनका क्रममा राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) का उपमहानिर्देशक युवराज पौडेलले किताबखानाबाट हुने गरेका कामकारबाही र प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

गाजालाई कब्जा गर्ने र प्यालेस्टिनीहरूलाई सार्ने ट्रम्पको प्रस्ताव हमासद्वारा अस्वीकार

गाजासिटी । प्यालेस्टिनी सशस्त्र समूह हमासले बुधबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आश्चर्यजनक प्रस्तावको विरोध गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले गाजा पट्टीको नियन्त्रण लिने र त्यहाँका मानिसहरूलाई उनीहरूले छोड्न चाहे पनि वा नचाहे पनि अन्य देशमा पुनर्वास गर्ने ट्रम्पको प्रस्ताव छ।

ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा वार्ताका लागि आएका इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उक्त घोषणा गरेका हुन्।

बीस लाखभन्दा बढी प्यालेस्टिनीलाई कसरी बाहिर निकाल्ने वा गाजालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने बारेमा विवरण नभएको प्रस्तावमा, ट्रम्पले नफुटेका बम र भग्नावशेष हटाएर र आर्थिक पुनर्विकास गरेर युद्धबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्रलाई ‘अविश्वसनीय’ बनाउने बताए।

“अमेरिकाले गाजा पट्टी नियन्त्रणमा लिनेछ र हामी यससँग काम पनि गर्नेछौँ, हामी यसको स्वामित्व लिनेछौँ”, ट्रम्पले भने।

उहाँले इजिप्ट र जोर्डन दुवै सरकारले यो विचारलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरे पनि मध्यपूर्वमा ‘सर्वोच्च नेतृत्व’ बाट समर्थन भएको र ती दुई मुलुकलाई गाजावासीहरूलाई लिन दबाब बढाएको बताए।

संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा ‘दीर्घकालीन स्वामित्व’ को सुझाव दिँदै ट्रम्पले उनको विचारले यसलाई ‘मध्य पूर्वको रिभेरा बनाउनेछ। यो केही यस्तो हुन सक्छ जुन अति भव्य हुन सक्छ’ भने।

सन् २००७ मा गाजाको एकल नियन्त्रण कब्जा गर्ने हमासले प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै यसलाई ‘जातीय’ विचार भन्यो।

“अमेरिकी जातीय दृष्टिकोण हाम्रा मानिसहरूलाई विस्थापित गर्ने र हाम्रो मुद्दालाई समाप्त पार्ने इजरायली अति दक्षिणपन्थी स्थितिसँग मेल खान्छ”, हमास प्रवक्ता अब्देल लतिफ अल–कानोउले एक वक्तव्यमा भने।

गाजाको धेरै भाग हमासको सन् २०२३ अक्टोबरको इजरायलमाथिको आक्रमणले प्रेरित १५ महिने युद्धमा तहसनहस भएको थियो र ट्रम्पले गत महिना लागू भएको युद्धविराम सम्झौता गर्न श्रेय लिएका छन्।

हमासले लिएका बन्धकहरूलाई घर ल्याउने र यसको क्षमतालाई कुल्चिने प्रतिज्ञा गर्नुभएका नेतन्याहुले ट्रम्पको योजनाले ‘इतिहास परिवर्तन’ गर्न सक्ने र ‘ध्यान दिन लायक’ भएको बताए।

नेतन्याहु ट्रम्पको सत्तामा फर्केपछि ह्वाइट हाउसमा भ्रमण गर्ने पहिलो विदेशी नेता थिए जसलाई युद्धविरामको दोस्रो चरण सुरक्षित गर्ने वार्ताको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

– दयनीय अवस्था –

तर यो छिट्टै एउटा आश्चर्यजनक प्रस्तावको खुलासामा परिणत भयो जसले यदि कार्यान्वयन गरिएमा मध्यपूर्वको अनुहारलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्नेछ।

गाजा भ्रमणको पनि कुरा गर्नुभएका ट्रम्पले यो प्यालेस्टिनीहरूका लागि पुनर्निर्माण नगरिने सङ्केत गर्नुभयो।

“यो त्यही मानिसहरूद्वारा पुनर्निर्माण र कब्जाको प्रक्रियाबाट जानु हुँदैन जो‍… त्यहाँ बसेका छन् र मरेका छन् र त्यहाँ दयनीय जीवन बिताएका छन्”, उनले भने।

प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासले पनि प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन्। “राष्ट्रपति महमुद अब्बास र प्यालेस्टिनी नेतृत्वले गाजा पट्टी कब्जा गर्न र प्यालेस्टिनीहरूलाई उनीहरूको मातृभूमि बाहिर विस्थापित गर्ने आह्वानलाई कडा अस्वीकृति व्यक्त गरे”, अब्बासको कार्यालयले एक विज्ञप्तिमा भन्यो, “वैध प्यालेस्टिनी अधिकारहरू वार्ताको योग्य छैनन्।”

गाजाका प्यालेस्टिनीहरूले पनि ट्रम्पको पुनर्वास विचारको विरोध गरेका छन्। दक्षिणी सहर रफाहका बासिन्दा ३४ वर्षीय हातेम आजमले भन्नुभयो, “ट्रम्पले गाजालाई फोहोरको थुप्रो सम्झनुहुन्छ – पटक्कै होइन।”

प्यालेस्टिनीहरूका लागि उनीहरूलाई गाजाबाट बाहिर निकाल्ने कुनै पनि प्रयासले अरब विश्वले ‘नकबा’ वा विनाश भन्ने सन् १९४८ मा इजरायलको निर्माणको क्रममा प्यालेस्टिनीहरूको सामूहिक विस्थापनको अँध्यारो स्मृतिलाई जगाउनेछ।

कसरी नियन्त्रण लिने भन्ने विवरणमा अस्पष्ट भए पनि ट्रम्पले ‘आवश्यक परेमा’ पृथ्वीको सबैभन्दा अस्थिर स्थानहरू मध्ये एकमा अमेरिकी सैनिक तैनाथ गर्नु पर्न सक्छ भन्ने सङ्केत गरे।

ट्रम्पको छेउमा रहेको पोडियममा उभिएर नेतन्याहुले ट्रम्पलाई इजरायलको ‘सबैभन्दा ठूलो मित्र’ को रूपमा प्रशंसा गर्नुभयो र उहाँको ‘सङ्कुचित दायराभन्दा बाहिर गएर सोच्ने इच्छा’ को प्रशंसा गरे।

विगतमा दुवैको तनावपूर्ण सम्बन्ध थियो तर पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेनसँगको सम्बन्ध गाजामा मृत्युको सङ्ख्यालाई लिएर तनावपूर्ण भएपछि नेतन्याहुले रिपब्लिकनको सत्तामा फर्कने कुरालाई स्वीकार गर्नुभएको छ।

– युद्ध जित्नु –

इजरायली प्रधानमन्त्रीले हमाससँग, वा लेबनानको हिजबुल्लाह र इरान लगायत क्षेत्रका अन्य शत्रुहरूसँग पुनः युद्धको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्नुभएन।

“हामी युद्ध जितेर युद्ध समाप्त गर्नेछौँ”, हमासले लिएका सबै बन्धकहरूको सुरक्षित फिर्तीको प्रतिज्ञा गर्दै उनले भने।

उनले क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वी साउदी अरेबियासँग सम्बन्ध सामान्य बनाउने सम्झौता ‘हुन गइरहेको छ’ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

तर ट्रम्पले आफ्नो प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि साउदी अरेबियाले प्यालेस्टिनी राज्य स्थापना नभएसम्म इजरायलसँग औपचारिक सम्बन्ध नराख्ने बताएको छ। ट्रम्पको गाजा प्रस्तावले कडा विरोधको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।

इजिप्ट, जोर्डन र युद्धविराम मध्यस्थकर्ता कतार सबैले गाजाबाट प्यालेस्टिनीहरूलाई सार्ने ट्रम्पको सुझावलाई अस्वीकार गरेका छन्।

टर्कीका विदेशमन्त्री हकान फिदानले प्यालेस्टिनीलाई स्थानान्तरण गर्ने कुरा ‘न त हामीले न त क्षेत्रले स्वीकार गर्न सक्ने’ कुरा भएको बताए।

चीनले पनि यस प्रस्तावको विरोध गरेको छ। त्यहाँका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले भने, “चीनले सधैँ प्यालेस्टिनीमाथि प्यालेस्टिनी शासन गाजाको युद्धपछिको शासनको आधारभूत सिद्धान्त हो भन्ने मान्यता राखेको छ र हामी गाजाका बासिन्दाको जबरजस्ती स्थानान्तरणको विरोध गर्छौं।”

गाजा युद्ध सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमाथि आक्रमण गरेपछि सुरु भएको थियो। उक्त आक्रमणमा इजरायली आधिकारिक आँकडाका आधारमा एएफपीको गणनाअनुसार अधिकांश सर्वसाधारणसहित एक हजार दुई सय १० जनाको मृत्यु भएको थियो।

इजरायलको जवाफी कारबाहीमा हमास नियन्त्रित क्षेत्रको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गाजामा अधिकांश नागरिकसहित कम्तीमा ४७ हजार पाँच सय १८ जनाको मृत्यु भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यी आँकडालाई विश्वसनीय मान्छ।

अमेरिकाद्वारा निष्कासित भारतीय आप्रवासी फिर्ता

अमृतसर। संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट निष्कासित सयभन्दा बढी भारतीय आप्रवासी बोकेको अमेरिकी वायुसेनाको विमान बुधबार भारत आइपुगेको स्थानीय मिडियाले जनाएको छ ।

ट्रम्पको जनवरी २० को उद्घाटनपछि हजारौँ कागजातविहीन आप्रवासीहरू पक्राउ परेका छन् । तिनमा केही अपराधका आरोपीहरू पनि छन् ।

उत्तरी सहर अमृतसरका एएफपी फोटोग्राफरले अमेरिकी सैन्य विमान अवतरण गरेको देखेका थिए र भारतीय मिडियाले रिपोर्ट गरेअनुसार यसमा एक सय चार जना भारतीय आप्रवासी थिए ।

ट्रम्पको आप्रवासन सुधारसम्बन्धी कार्यकारी आदेशहरूले एक करोड १० लाख कागजातविहीन आप्रवासीलाई प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ ।

नयाँदिल्ली र वासिङ्टन दुवैले निर्वासनका बारेमा विशेष टिप्पणी गरेका छैनन् ।

तर भारतमा रहेको अमेरिकी दूतावासका प्रवक्ताले वासिङ्टनले ‘आफ्नो सीमालाई कडाइका साथ लागु गरिरहेको, आप्रवासन कानूनलाई कडा बनाएको र अवैध आप्रवासीहरूलाई हटाएको’ बताए ।

“विशेषगरी सङ्गठित अपराधका अन्य रूपहरूसँग जोडिएको हुनाले नयाँदिल्ली गैरकानूनी आप्रवासनको विरोधमा दृढ छ”, भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले गत हप्ता भनेका थिए, “भारत–अमेरिका आप्रवासन र गतिशीलता सहयोगको हिस्साका रूपमा, दुवै पक्ष गैरकानूनी आप्रवासनलाई रोक्ने प्रक्रियामा संलग्न छन्, साथै भारतबाट अमेरिकामा कानूनी आप्रवासनका लागि थप मार्गहरू सिर्जना गर्दैछन ।”

भारत विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र हो र विश्वकै उच्च कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धि दर छ तर पनि लाखौँ नागरिक विदेशमा राम्रो अवसरको खोजीमा हरेक वर्ष देश छोड्छन् ।

यसको प्रवासी समुदाय विश्वभर फैलिएको छ तर अमेरिका अझै पनि रोजाइको गन्तव्य हो ।

अमेरिकी आप्रवासन र भन्सार प्रवर्तन (आइसिई) को तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१८–२०२३ को बीचमा पाँच हजारभन्दा बढी भारतीयलाई देशबाट निर्वासित गरिएको थियो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच सन् २०१७ देखि २०२१ सम्म ट्रम्प ह्वाइट हाउसमा हुँदा न्यानो सम्बन्ध थियो । आलोचकहरूले उनीहरू दुवैलाई अधिनायकवादी प्रवृत्तिको आरोप लगाउँछन् ।

मोदीले अर्को हप्ता वासिङ्टन भ्रमण गर्ने सम्भावना रहेको र त्यहाँ उनले ट्रम्पलाई भेट्ने अपेक्षा गरिएको भारतीय मिडियाले व्यापक रूपमा रिपोर्ट गरेका छन् । 

रवि लामिछाने चितवन प्रहरीको हिरासतमा

चितवन । चितवनको सहारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत अपचलन मुद्दामा थुनछेक बहस नसकिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई न्यायिक हिरासत पठाइएको छ ।

बुधबार जिल्ला अदालत चितवनका न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलाशले थुनछेक बहस नसकिँदासम्म उनलाई हिरासतमा राख्न आदेश गरेको हो ।

रविसहित मंगलबार जिल्ला अदालत चितवनमा १५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यसपछि बयानका लागि रवि बुधबार अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।

रवि कास्की, काठमाडौं र रुपन्देहीमा धरौटीमा रिहा भएका थिए । रुपन्देहीमा भने थुनछेक बहस नसकिँदा अदालतले आफन्तको जिम्मा लगाएको थियो ।

तर चितवनमा भने हिरासतमा पठाउने आदेश भएको छ । चितवनमा रविलाई सहारा सहकारीको १० करोड ८० लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगेर अपचलन गरेको अभियोग छ।

सिरहामा महशुल नबुझाउनेको लाइन काट्दै प्राधिकरण

सिरहा । सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकाले यहाँका किसानले प्रयोग गरेका कृषि मिटरको विद्युत महशुल समयमा नबुझाउँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काट्न सुरु गरेको छ। गहुँ सिंचाई गर्ने मुख्य समयमा कृषि मिटरको लाइने काटिएछि किसान समस्यामा परेका छन्।

नगरपालिकाले दुई वर्षअघिदेखि नगरका किसानको विद्युत महशुल तिर्ने जिम्मा लिएको थियो। तर, लामो समयदेखि पालिकाले महशुल नतिरेपछि बाध्य भएर ठूला मिटरको लाइन काट्न सुरु गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण लहान वितरण केन्द्रका प्रमुख अवधेश गुप्ताले बताए।

उनले भने,“हामीले अहिले तीनओटा ठुला कृषि मिटरको लाइन काटेका छौँ। नगरको सम्पूर्ण कृषि मिटरको बाँकी बक्यौता करोड भन्दा माथि छ। महशुल उठाउनको लागि लाइन काट्नुको विकल्प हामीसँग छैन।”

सिंचाई मिटरको लाईन काटिँदा वडा नं। ८ का सयौं किसान मर्कामा परेका छन्। “किसानले लगाएको गहुँमा सिंचाई गर्नु पर्ने समयमा विद्युतको लाईन काटियो। अहिले सिंचाइँ गर्न समस्या भईरहेको छ”, स्थानीय किसान योगेश सिंहले भने,“नगरपालिकाले विद्युतको महशुल तिर्न सक्दैन भने जिम्मा लिनु हुन्न थियो। विनाकारण किसानले दुःख पाईरहेका छन्।”

उनले यहाँ रहेको सामुहिक कृषि सिंचाई मिटरको रु दुई हजार दुई सय महशुल पुगेपछि प्राधिकरणले लाईन काटेको जानकारी दिए।

उनले भने,“पालिकाले जिम्मा नलिएको भए हामी नियमित रुपमा महशुल बुझाउँथ्यौं। अहिले २२ हजार महशुलमात्र हैन, त्यसमा लाग्ने जरिवाना र पुनः जडान खर्च समेत किसानले बेहोर्नु पर्ने अवस्था आयो।” एउटै मोटरले यस क्षेत्रका ५० विगहाभन्दा धेरै जमिन सिंचाई गर्दै आइरहेका उनले जानकारी दिए।

समयमा विद्युतको महशुल नबुझाउँझा किसानमात्र हैन पालिका पनि आर्थिक मारमा परेको नगर कृषि संयोजन समितिका संयोजक समेत रहेका वडा नम्वर १ का अध्यक्ष सूर्यनारायण यादवले बताए। “पालिकाले किसानको विद्युत महशुल तिर्ने जिम्मा लिएपछि समयमा तिर्नु पर्ने हो। समयमा महशुल नतिर्दा जरिवाना बेहोर्नु पर्ने अवस्था भएको छ। त्यसोहुँदा नगरले विनियोजन गरेको बजेटभन्दा महशुल रकम धेरै उठेकोले शुल्क बुझाउन समस्या भएको हो।”

अध्यक्ष यादवले पालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा कृषि विद्युत महशुल बुझाउन ४५ लाख विनियोजन गरेको छ। उनकाअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पालिकाले २० लाख रुपैयाँ विद्युत प्राधिकरणमा बुझाएको थियो।

विनियोजित बजेट र उठेको महशुल रकमको तालमेल नमिल्दा समस्या भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद गुरुङ्गले बताए।

उनले भने,“नगरसभाले योजना बनाएर मात्र भएन, त्यसमा कति बजेट विनियोजन भएको छ भन्ने मुख्य कुरा हुन्छ। बजेट र भुक्तानी गर्नुपर्ने महशुलको तालमेल मिलिरहेको छैन। आजै बस्ने कार्यपालिका बैठकमा यस विषयमा छलफल गरी निकास निस्कन्छ।”

राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि थप समन्वय गर्न समितिको आग्रह

काठमाडौँ । केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला सबै निकायहरूबीच केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म समन्वय एवं सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा समितिका संयोजक अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भन्सारविन्दु वरपरको क्षेत्रका साथसाथै वैकल्पिक मार्गबाट हुनसक्ने अवैध निकासी–पैठारी नियन्त्रणतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने र सबै निकाय जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गबाट सक्रिय भएर लाग्दा अवैध कारोबारको नियन्त्रणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सकिने बताए ।

त्यसैगरी अर्थसचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले आयात–निर्यात हुने वस्तुको अवस्था, वर्गीकरण र प्रयोगलगायतका विषयमा विभिन्न निकायबीचको बुझाइमा एकरुपता हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै तथ्यपरक सूचनाका आधारमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले वस्तु उत्पादन र आयातको स्रोतमै नियमन गर्न सक्दा अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न सहज हुने बताउँदै समितिको बैठकमा सम्बद्ध अधिकारीबाट गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको तहमा प्रतिविम्बित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

बैठकमा सहभागी अधिकारीहरूले अवैध निकासी पैठारी नियन्त्रणमा क्रमशः सुधार आए तापनि सार्थक नतिजाका लागि थप पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाउनुका साथै बजार अनुगमनलाई बढाउनुपर्ने र प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।

प्रहरी प्रभाग साँखुमा कार्यरत महिला प्रहरी जवान मृत फेला

काठमाडौं । प्रहरी प्रभाग साँखुमा कार्यरत एक महिला प्रहरी मृत फेला परेकी छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी अपिलराज बोहराकाअनुसार बुधबार मध्याह्नमा प्रभागमा महिला प्रहरी जवान २३ वर्षीया निशा चौधरी मृत भेटिएकी हुन् ।

उनी झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन् । उनका श्रीमान वैदेशिक रोजगारमा रहेको बताइएको छ ।

सुर्खेतको भेरी नदीमा झोलुङ्गे पुल निर्माणका क्रममा खसेर दुई कामदार बेपत्ता

कर्णाली । सुर्खेतको भेरी नदीमा झोलुङ्गे पुल निर्माणमा संलग्न दुई कामदार खसेर बेपत्ता भएका छन् । बुधबार दिउँसो झोलुङ्गे पुलको लठ्ठा तान्ने क्रममा नदीमा खसेर उनीहरु बेपत्ता भएका हुन् ।

बेपत्ता हुनेमा पूर्वीरुकुमको सिस्ने गाउँपालिका–२ घर भएका २४ वर्षीय अनिल घर्ती र सोही स्थानका १८ वर्षीय अर्जुन घर्तीमगर छन् । नेपाल र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले उनीहरुको खोजी कार्य गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

बेलायतकी अधिराजकुमारी सोफीयाद्वारा भक्तपुर अस्पतालको प्रसूति सेवाबारे चासो

भक्तपुर । नेपाल भ्रमणमा रहेकी संयुक्त अधिराज्य बेलायतका अधिराजकुमारी डचेस सोफीयाले बुधबार भक्तपुर अस्पतालको अवलोकन गरेकी छन् । उनले भक्तपुर अस्पतालको प्रसूति कक्ष (गाइनो वार्ड) को अवलोकन गरेकी हुन् ।


अवलोकनका क्रममा अधिराजकुमारी सोफीयाले प्रसूति सेवाबारे विस्तुत रूपमा जानकारी लिएकी थिइन् । उनलाई अस्पतालको प्रसूति कक्षमा रहेका सुत्केरी महिला र नवजात शिशुको स्वास्थ्य अवस्था र उपचार विधिका बारेमा जानकारी दिइएको थियो ।


प्रसूति कक्षमा भर्ना भएका नवजात शिशुलाई बोकेर उनले अस्पतालले दिएको सेवा प्रशंसनीय रहेको भन्दै खुसी व्यक्त गरिन् । यौन दुव्र्यवहार र हिंसामा परेका महिलाका बारेमा चासो लिँदै उनले हिंसा पीडित महिलाको व्यवस्थापन, पारिवारिक मिलन, सामाजिक पुनःस्थापनालगायत पक्षका बारेमा छलफल गरेकी थिइन् ।


अधिराजकुमारी सोफीयाले बिना पारिश्रमिक महिला स्वयंसेविकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्याइरहेको योगदानको प्रसंशा गर्दै मातृ तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य सेवामा अस्पतालले दिँदै आएको सेवा र योगदानप्रति खुसी व्यक्त गरिन् ।


प्रसूति सेवामा भएको विकास र अस्पतालले प्रयोगमा ल्याएको आधुनिक प्रविधि र उपकरणका बारेमा जिज्ञासा राख्नुका साथै अधिराजकुमारी सोफीयाले बेलायत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको नयाँ भवन र स्तरोन्नति ‘रेक्टोफिटिङ्ग’ गरिएको भवनको समेत अवलोकन गरिन् ।


अवलोकनपछि छलफलका क्रममा बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाले प्रदेशका १३ वटै अस्पतालमा प्रसूति कक्षलाई आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र भौतिक संरचनाका लागि काम भइरहेको बताए ।


मन्त्रालयका स्वस्थ्य सचिव डा सुमित्रा गौतमले भक्तपुर अस्पताल मुलुकको नमूना अस्पताल बनाउन सफल भएको उल्लेख गर्दै प्रदेशका सबै अस्पतालको विकासमा मन्त्रालय योजनाबद्ध रूपमा लागिरहेको बताइन् ।


अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष शशीजङ्ग थापाले भक्तपुर अस्पतालले भक्तपुरका मात्रै नभई पूर्वदेखिका बिरामीलाई सवा दिइरहेको बताउदै अस्पतालले एमआरआई, सिटी स्क्यान, डायलोसिस मेशिन सञ्चालनमा ल्याउन पाए बिरामीले धेरै राहत पाउने बताए ।


अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा सुरेन्द्रप्रसाद भट्टले सोफीयालाई अस्पतालले प्रजनन् स्वास्थ्यमा पुर्याउँदै आएको सेवा र अवस्थाका बारेमा जानकारी दिए । उनले यौन तथा लैङ्गिक हिंसामा परेका महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार गरी सुरक्षित घर (सेभहाउस) मा पठाउने, मनोपरामर्श दिने, परिवार र समाजमा पुनःस्थापना गराउनेलगायत कार्य गर्दै आएको बताए ।


अधिराजकुमारी सोफीयले भक्तपुर अस्पतालको सेवाका बारेमा जानकारी लिँदै बिरामीसँग कुराकानीसमेत गरेकी थिइन् । सोफीयासँगै बेलायत राजदूतावासका स्वास्थ्य सल्लाहकार डिएगो मोरोसो, दूतावासका समन्वयकर्ता दीपक कार्कीलगायत टोलीले अस्पतालको अवलोकन गरेको अस्पतालले जनाएको छ ।


मङ्गलबार नेपाल आएकी अधिराजकुमारी सोफीय काठमाडौँस्थित बेलायती राजदूतावास, गोदावरीस्थित राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान, अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड), पोखरालगायत स्थानमा भ्रमणमा जाने कार्यक्रम रहेको छ ।

नेपाली चियाको उचित बजार विस्तारमा ध्यान दिन उद्यमीलाई प्रधानमन्त्रीको सुझाव

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली चियाको भारत निर्यातमा देखिएका समस्यालगायत चिया उद्योगलाई प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन दिने विषयमा सक्दो पहल गर्ने विश्वास दिलाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा प्रादेशिक चिया समन्वय समिति, कोशीसहित झापा र इलामका चिया उत्पादक सङ्घका प्रतिनिधिले बुधबार दिएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिक र अनौचारिक दुवै संयन्त्रबाट समस्याको समाधानमा पहल गर्ने बताएका हुन् । उनले नेपाली चियाको उचित बजार प्रवद्र्धन र विस्तारमा ध्यान दिन उद्यमीलाई सुझाव दिए ।

प्रादेशिक चिया समन्वय समितिका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले चिया निर्यातबाट वार्षिक छ अर्बको विदेशी मुद्रा स्वदेश भित्रिँदै आएकामा हाल भारत सरकारबाट नेपाली चियालाई अनिवार्य भारतीय अक्सन (लिलामी प्रक्रिया)मार्फत मात्र आयात गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुन लागेकाले यसबाट नेपाली उद्यगीलाई मार पर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यानाकर्षण गराए ।

ती संस्थाले नेपालमै अक्सन (लिलामी प्रक्रिया) केन्द्र सञ्चालन, नेपाली चियालाई दिइने निर्यात अनुदान तत्काल उपलब्ध गराउन र चिया बगान क्षेत्रमा सहज विद्युत् आपूर्ति र महशुलको प्रबन्ध गरिनुपर्नेलगायत माग प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरेका छन् । 

नेप्सेमा ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको कारोबार

काठमाडौं । साताको चौथो दिन बुधबार शेयर बजार नेप्से सामान्य घटेको छ । बुधबार नेप्से ४.४५ अङ्कले घटेर २ हजार ७ सय ११.४५ विन्दुमा झरेको छ । आज फाइनान्स, जलविद्युत्, म्युचल फन्ड, निर्जीवन बीमा र अन्य बाहेक सबै समूहको शेयर घटेको छ ।

आज फाइनान्स समूहको शेयर ५.६७ प्रतिशतले उकालो लागेको छ । आज सामुदायिक लघुवित्त र कर्पाेरेट विकास बैंकको शेयर १० प्रतिशतले घटेको छ ।

समग्रमा बजार घटेको दिन उपकार लघुवित्त, छ्याङ्दी हाइड्रोपावर, सेन्ट्रल फाइनान्स कम्पनीको शेयर १० प्रतिशतले बढेको छ । आज कारोबार रकम सामान्य बढेको छ । आज ३ सय ९ वटा कम्पनीका १ करोड ९१ लाख कित्ता शेयर ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको छ ।

नेपाल नेदरल्याण्ड्ससँग १० विकेटले पराजित

काठमाडौँ । नेपाल त्रिकोणात्मक टि–२० सिरिजमा नेदरल्याण्ड्ससँग पराजित भएको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा बुधबार भएको खेलमा नेपाल नेदरल्याण्ड्ससँग १० विकेटले पराजित भएको हो ।

जितका लागि नेपालले दिएको एक सय ४६ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेदरल्याण्ड्सले १९ दशमलव चार ओभरमा कुनै विकेट नगुमाइ पूरा गर्यो ।

नेदरल्याण्ड्सको जितमा स्ट्रि कालिसले अविजित सर्वाधिक ९८ रन जोडिन् । उनले ६९ बलमा ११ चौका र २ छक्का प्रहार गरिन् । फोबी मोल्किनोमोरले ४९ बलमा ४ चौकाको सहयोगमा अविजित ४८ रन जोडिन् ।

त्यसअघि नेपालले निर्धारित २० ओभरमा चार विकेट गुमाएर एक सय ४५ रनको योगफल बनाएको थियो । नेपालका लागि पूजा महतोले सर्वाधिक ६२ रन योगदान दिइन । उनले ५१ बलमा पाँच चौका प्रहार गर्दै ६२ रन जोडेकी हुन् ।

त्यस्तै कप्तान इन्दु बर्माले ३७ बलमा पाँच चौकाको सहयोगमा ३९ रन जोडिन् । रुविना क्षेत्री १७ बलमा २० रन बनाउँदै आउट हुँदा कविता जोशी सात रनमा नटआउट रहिन् ।

नेदरल्याण्ड्सका लागि आइरिस विलिङले दुई विकेट लिइन भने कारोलिन डे लाङ र हिथर सिगर्सले समान एक–एक विकेट लिए ।

नेदरल्याण्ड्ससँग खेलेका तीनै खेलमा नेपाल पराजित भएको छ । पाँच खेलमा छ अङ्कका साथ नेदरल्याण्ड्स तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ भने पाँच खेलमा अङ्कविहीन नेपाल तालिकाको अन्तिममा छ । अपराजित थाइल्याण्ड तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ ।

सिरिजमा नेपाल, नेदरल्याण्ड्स र थाइल्याण्डको सहभागिता रहेको छ । सबै टोली एकापसमा तीन खेल खेलेपछि तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले उपाधि जित्नेछ ।

स्विडेनको एक शिक्षा केन्द्रमा बन्दुकधारीको आक्रमणमा १० जनाको मृत्यु

स्टकहोम । स्विडेनको एक शिक्षा केन्द्रमा एक बन्दुकधारीद्वारा गरिएको गोलीकाण्डमा १० जनाको मृत्यु भएको छ। प्रहरीले बुधबार घटनामा बन्दुकधारी पनि मरेको र कुनै उद्देश्य स्थापित नभएको बताएको छ।

“हत्यारा सहित ११ जनाको मृत्यु भएको छ”, स्विडेनका प्रधानमन्त्रीले देशको इतिहासको ‘सबैभन्दा खराब सामूहिक गोलीकाण्ड’ भनी वर्णन गरेको ओरेब्रो सहरमा मङ्गलबार भएको नरसंहारबारे प्रहरीले एएफपीलाई बतायो।

स्विडेनमा विद्यालय आक्रमणहरू अपेक्षाकृत दुर्लभ छन् तर देशले प्रत्येक वर्ष दर्जनौँ मानिसको ज्यान लिने गिरोह हिंसासँग सम्बन्धित गोलीकाण्ड र बम विस्फोटको सामना गरेको छ।

धेरै स्विडेनी मिडियाले कालो पहिरन लगाएका बन्दुकधारीले वयस्क शिक्षा केन्द्र क्याम्पस रिसबर्गस्कामा आफैँमाथि गोली प्रहार गरेको बताएका छन्।

प्रहरीले घाइतेहरूको सङ्ख्या वा उनीहरू कति गम्भीर छन् भन्ने बारेमा टिप्पणी गरेन तर दक्षिणी ओरेब्रो क्षेत्रले मङ्गलबार गोली लागी घाइते भएका छ जनालाई अस्पताल लगिएको बताएको छ।

“गोलीकाण्डको कारण अझै थाहा भएको छैन तर सबै सङ्केतहरूले अपराधीले एक्लै, वैचारिक उद्देश्य बिना काम गरेको देखाउँछ”, ओरेब्रो प्रहरीले भन्यो।

प्रहरीले मृतकको पहिचान वा उमेरका बारेमा न त तिनीहरू स्कुलका विद्यार्थी वा शिक्षक नै थिए कुनै जानकारी खुलासा गरेको छैन।

यस्ता गोलीकाण्डहरू दुर्लभ भए पनि हालका वर्षहरूमा स्विडेनका विद्यालयहरूमा अन्य धेरै हिंसात्मक घटनाहरू भएका छन्।

सन् २०२२ मार्चमा दक्षिणी सहर माल्मोमा रहेको माध्यमिक विद्यालयमा १८ वर्षीय विद्यार्थीले दुई शिक्षकको छुरा प्रहार गरी हत्या गरेका थिए।

दुई महिनाअघि क्रिस्टियनस्टाडको सानो सहरको एक विद्यालयमा अर्को विद्यार्थी र एक शिक्षकलाई छुरीले घाइते बनाएको आरोपमा एक १६ वर्षीय किशोरलाई पक्राउ गरिएको थियो।

सन् २०१५ अक्टोबरमा पश्चिमी सहर ट्रोलहट्टनको एउटा विद्यालयमा तरवार चलाउने आक्रमणकारीले गरेको जातीय आक्रमणमा तीन जनाको मृत्यु भएको थियो। उसलाई पछि प्रहरीले मारेको थियो।

युएसएडले आफ्ना सबै कर्मचारीलाई राख्यो बिदामा

वासिङ्टन । अमेरिकी सरकारको विशाल मानवीय निकाय युएसएआइडी (युएसएड) ले आफ्ना विदेशी पोस्टिङबाट कर्मचारीहरूलाई फिर्ता बोलाउने क्रममा अमेरिका र विश्वभरका आफ्ना कर्मचारीहरूलाई प्रशासनिक बिदामा राख्ने घोषणा गरेको छ ।

निकायले आफ्नो वेबसाइटमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा कर्मचारी बिदा फेब्रुअरी ७ को मध्यरातअघि सुरु हुने जनाएको छ । निकायको वेबसाइट सप्ताहन्तमा बन्द भएपछि मङ्गलबार पुनः देखापरेको थियो ।

प्रशासनिक बिदाले ‘मिसन–क्रिटिकल कार्यहरू, मुख्य नेतृत्व र विशेष रूपमा तोकिएका कार्यक्रमहरूका लागि जिम्मेवार तोकिएका कर्मचारीहरू बाहेक… सबै युएसएड प्रत्यक्ष नियुक्त कर्मचारीहरूलाई’ प्रभावित गर्नेछ । “तपाईंलाई सेवाका लागि धन्यवाद”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यो कदम ट्रम्प र उनका अर्बपति सहयोगी एलन मस्कको अमेरिकी सरकारलाई सङ्कुचित गर्ने आमूल अभियानको एक हिस्सा हो । यसले वासिङ्टनलाई स्तब्ध पारेको छ र डेमोक्रेट तथा मानव अधिकार समुदायबाट आक्रोशपूर्ण विरोध निम्त्याएको छ ।

अमेरिकी विदेश नीतिको सहायता शाखा युएसएडले विश्वका सबैभन्दा गरीब क्षेत्रहरू सहित लगभग १२० देशमा स्वास्थ्य र आपत्कालीन कार्यक्रमहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्दछ ।

मस्कको व्यापक व्यापारिक चासो रहेको चीन लगायत प्रतिद्वन्द्वीहरूसँगको प्रभावका लागि सङ्घर्षमा यसलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि सफ्ट पावरको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा हेरिन्छ ।

मस्कले युएसएडलाई ‘अमेरिकालाई घृणा गर्ने चरम–वामपन्थी माक्र्सवादीहरूको सर्पको गुँड’ भनेका छन् र यसलाई बन्द गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छन् ।

मस्कले प्रमाणित नगरेका अन्य आलोचनामध्ये उहाँले युएसएडले ‘दुष्ट सिआइए काम’ गर्छ र यहाँसम्म कि ‘जैविक हतियार अनुसन्धान, लाखौँ मानिसको ज्यान लिएको कोभिड–१९ सहितलाई कोष प्रदान गर्दछ’ भनी दाबी गरेका छन् ।

स्पेसएक्स र टेस्लाका सिइओ मस्कले राष्ट्रपतिसँगको अभूतपूर्व कदमलाई व्यक्तिगत रूपमा स्वीकृति दिएको बताए । मस्कको अमेरिकी सरकारसँग ठूलो सम्झौता छ र उनी ट्रम्पको अभियानका सबैभन्दा ठूला वित्तीय समर्थक हुन् ।

युएसएडमाथि भएको आक्रमण संयुक्त राज्य अमेरिकाले अमेरिकीहरूलाई बेवास्ता गर्दै विदेशीहरूमा पैसा बर्बाद गर्दछ भन्ने रिपब्लिकन पार्टीको कट्टर रूढीवादी र स्वतन्त्रतावादी शाखाहरूमा लामो समयदेखि चलिरहेको कथाको सन्दर्भमा आएको छ ।

युएसएडले आफूलाई ‘हाम्रो सुरक्षा र समृद्धिलाई अघि बढाउँदै चरम गरिबी अन्त्य गर्न र लचिलो, प्रजातान्त्रिक समाजहरूको प्रवद्र्धन गर्न’ काम गर्ने संस्थाको रूपमा वर्णन गर्दछ ।

डाटा उपलब्ध भएको सबैभन्दा हालैको वर्षका रूपमा रहेको सन् २०२३ सम्म कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस अनुसार युएसएडबाट सहायता प्राप्त गर्ने शीर्ष तीन देशहरू युक्रेन, इथियोपिया र जोर्डन थिए ।

सहायताका अन्य शीर्ष प्राप्तकर्ताहरूमा कङ्गो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, अफगानिस्तान, दक्षिण सुडान र सिरिया समावेश छन् ।

युएसएडको युक्रेनका लागि कोषको मात्रा उल्लेखनीय छ । अमेरिकी सरकारी तथ्याङ्कअनुसार युद्धग्रस्त युरोपेली देश युक्रेनले १६ अर्ब डलरभन्दा बढीको समष्टिगत आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेको छ ।

सन् १९६१ मा स्थापित यस निकायको ४० अर्ब डलरभन्दा बढीको बजेट अमेरिकी सरकारको लगभग ७० खर्ब डलरको कूल वार्षिक खर्चमा सानो अंश मात्र हो ।

आर्थिक सहयोग तथा विकास सङ्गठन (ओइसिडी) का अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वको सबैभन्दा ठूलो आधिकारिक विकास सहायता प्रदायक हो ।

सिआइएका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई खरिद प्रस्ताव

वासिङ्टन । अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर निकाय (सिआइए)ले आफ्ना सम्पूर्ण कर्मचारीलाई खरिद प्रस्ताव गरेको वाल स्ट्रिट जर्नलले मंगलबार बताएको छ ।

यो कदमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा संघीय कर्मचारीहरूका लागि सुरु गरिएको स्वैच्छिक अवकाश कार्यक्रममा सामेल हुने पहिलो गुप्तचर एजेन्सी बन्नेछ ।

जर्नलका अनुसार सिआइए निर्देशक जोन र्‍याटक्लिफका एक सहयोगीलाई उद्धृत गर्दै एजेन्सीले सशर्त प्रस्ताव दिइएका रोजगार खोज्नेहरूको नियुक्ति पनि रोकेको छ ।

अज्ञात सहयोगीका अनुसार यदि आवेदकहरूसँग एजेन्सीको नयाँ लक्ष्यहरूका लागि उपयुक्त पृष्ठभूमि छैन भने केही रोकिएका प्रस्तावहरू रद्द हुन सक्छन् । जर्नलका अनुसार यी नयाँ लक्ष्यहरूमा लागूपदार्थ कार्टेलहरू, ट्रम्पको व्यापार युद्ध र चीनलाई कमजोर पार्ने कार्य समावेश छन् ।

यो कदम ट्रम्पद्वारा अमेरिकी सरकारको ठूलो सुधारको हिस्सा हो । ट्रम्पले दक्षता र मितव्ययिताको नाममा संघीय कार्य बललाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउने वाचा गरेको छ र यसले वासिङ्टनमा तरंग ल्याएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण विदेशी गुप्तचर संकलन गर्ने सिआइएमा खरिद प्रस्तावको रिपोर्ट- ट्रम्पले ‘गाजा पट्टी कब्जा गर्ने’ असाधारण योजना घोषणा गरेको केही घण्टापछि आएको हो ।

सिआइएले एएफपीको टिप्पणीको अनुरोधमा तत्काल प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

चितवनमा रविमाथि अभियोजन गर्ने सरकारी वकिलमाथि छानबिन सुरु

काठमाडौँ । चितवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध अभियोजन गर्ने जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई सरुवा गरी छानबिन सुरु गरिएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय चितवनका जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेललाई सरुवा गरी छानबिन सुरु गरिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिएका छन् ।

साहारा बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न लामिछानेविरुद्ध ‘संगठित अपराध’ हटाएर ठगी सम्बन्धी कसुरमा मात्रै मागदावी लिएको आरोपमा उनीमाथि छानबिन सुरु गरिएको हो ।

नायव महान्यायाधिवक्ता गोपाल प्रसाद रिजालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए । लुइँटेलको सरुवापछि चितवनमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय बुटवलमा कार्यरत रवि न्यौपानेलाई पठाइएको छ ।

अर्जुन ट्रफी क्रिकेटमा काठमाडौँद्वारा बुटवल पराजित

कैलाली । धनगढीमा जारी अर्जुन ट्रफी राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा बुधबार भएको पहिलो खेलमा क्रिकेट एक्सलेन्ट सेन्टर काठमाडौँले बुटवललाई पराजित गरेको छ । काठमाडौँले पहिले जित दर्ता गर्ने क्रममा न्यू होराइजन बुटवललाई ६ विकेटले हराएको हो ।

बुटवलले दिएको एक सय एक रनको लक्ष्य पछ्याएको काठमाडौँले १७ दशमलव चार ओभर चार विकेट गुमाउँदै जित हासिल गरेको हो । काठमाडौँका शुभ कङ्शाकरले नटआउट हुँदै ५६ रन बनाए । उनी प्लेयर अफ द म्याचसमेत घोषित भएका छन् । बुटवलका तुलबहादुर थापाले दुई विकेट लिए । 

यसअघि धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको बुटवलले २० ओभरमा नौ विकेट गुमाउँदै एक सय रन बनाएको थियो । बुटवलका प्रतीक श्रेष्ठले ३७ रन बनाए । काठमाडौँका राज शाह र सूर्य तामाङले समान तीन÷तीन विकेट लिए ।

यो जितसँगै दुई खेल खेलेको काठमाडौँ दुई अङ्कसहित समूह ‘बी’ को तेस्रो स्थानमा छ । बुटवल दुई खेलमा दुई अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ । प्रतियोगितामा देशभरका आठ वटा क्लब सहभागी छन् । 

विजेताले १० लाख र उपविजेताले रु पाँच लाख पुरस्कार पाउने आयोजकले जनाएको छ । नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) को वार्षिक क्यालेन्डरमा समावेश भएको यो प्रतियोगिता यही माघ २८ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

जनताले गणतन्त्रमार्फत प्राप्त गर्न खोजेका अपेक्षा पाउन सके भने मात्रै आशा जगाउन सकिन्छ

-डा. शोभाकर पराजुली

 मजबुत लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माण गर्नु भनेको एक जटिल र दीर्घकालीन प्रक्रिया हो, जसले समाजका विभिन्न तह, संस्था र व्यक्तिहरूको सक्रिय सहभागिता र समर्पणको आवश्यकता पर्छ । लोकतन्त्र केबल संविधान र कानुनमा सीमित हुनु हुँदैन, यो जनताको मानसिकता, संस्कृति र दैनिक जीवनशैलीमा गहिरो रूपमा समावेश हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक संस्कृतिको निर्माणका लागि सबै पक्षहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ र यसका लागि विभिन्न कदमहरूको अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

शिक्षा र जागरूकता लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माणको आधार हो । नेपालमा लोकतन्त्रका मूल्य, सिद्धान्त र महत्वका बारेमा जनतालाई शिक्षित गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । शिक्षाले नागरिकहरूलाई उनीहरूको अधिकार र कर्तव्यका बारेमा जानकारी दिन्छ र उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन प्रोत्साहित गर्छ । विद्यालयस्तरदेखि उच्च शिक्षासम्म लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको शिक्षा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्छ । छात्रहरूको बहस, चर्चा र समस्या समाधानका लागि प्रशिक्षण दिने प्रक्रियाले दीर्घकालमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई बलियो बनाउन मद्दत पुर्याउँछ । साथै, नागरिक शिक्षाको प्रसार पनि यस प्रक्रियामा महत्वपूर्ण छ, जसले जनतालाई आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्न र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया प्रति सचेत बनाउँछ । यसले जनतालाई व्यक्तिगत र सामाजिक जिम्मेवारीहरूको बारेमा शिक्षित गरिन्छ र तिनीहरूलाई लोकतान्त्रिक अधिकारको महत्व र आवश्यकता बुझ्न मद्दत पुर्याउँछ ।

पारदर्शीता र जवाफदेहीता लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अर्को महत्वपूर्ण आधार हो । सरकारी संस्थाहरूले आफ्नो कार्यप्रणालीमा पारदर्शीता र जवाफदेहीता कायम गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता र असमानतालाई समाप्त गर्नका लागि कडा कानुनी प्रावधानहरू र तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । सरकारले नागरिकहरूको प्रतिक्रिया सुन्नु, तिनीहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनु र नीति निर्माण प्रक्रियामा नागरिकहरूको सक्रिय सहभागिता बढाउनुपर्छ । यसबाट जनतामा सरकारप्रति विश्वास निर्माण हुन्छ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा उनीहरूको आस्था बलियो बनाउँछ । सरकार र प्रशासनले आफ्ना कामकाजमा पूर्णरूपमा पारदर्शीता र जिम्मेवारी राख्नु आवश्यकता छ । यसले जनतालाई सरकारप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाउन मद्दत पुर्याउँछ । जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्नका लागि लोकतान्त्रिक निकायहरूलाई मजबुत बनाउनु पनि उत्तिकै जरुरत पर्दछ, जसले जनतालाई आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्न प्रोत्साहित गरोस् ।

स्वतन्त्र र निष्पक्ष मिडिया लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अर्को एक अपरिहार्य अङ्ग हो । मिडियाले सरकार, संस्था र व्यक्तिहरूका गतिविधिहरूमा निगरानी राख्ने, जनतालाई सूचना प्रदान गर्ने र सार्वजनिक मुद्दाहरूमा खुला बहस गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएको हुन्छ । स्वतन्त्र मिडियाले भ्रष्टाचार र अन्य अनियमितताको विरुद्ध आवाज उठाउन सक्छ र नागरिकलाई सचेत बनाउँछ । त्यसैले मिडियाको स्वतन्त्रता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ । साथै, पत्रकारहरूको उचित प्रशिक्षण र संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ, ताकि उनीहरू आफ्नो काममा निष्पक्ष र जिम्मेवार बन्न सकून् । मिडियाले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जनताको आवाजलाई प्रकट गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ र यसले सरकार र सार्वजनिक निकायहरूसम्म जनताको आवाज पुर्याउनमा मद्दत गर्छ ।

राजनीतिक दलहरूको भूमिका लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा महत्वपूर्ण छ । राजनीतिक दलहरूले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको पालना गर्नुपर्छ र आफ्ना आन्तरिक क्रियाकलापमा पारदर्शीता र जवाफदेहीता ल्याउनुपर्छ । दलहरूले जनताको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने, नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने र राष्ट्रनिर्माणमा योगदान दिने जिम्मेवारी लिनुपर्छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र बहसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ र राजनीतिक दलहरूबीचको सहकार्यले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सुधार ल्याउँछ । यसका साथै, युवा र महिलाहरूलाई राजनीतिमा सहभागी गराउनुले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समावेशीता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ । राजनीतिक दलहरूको पारदर्शीता र जिम्मेवारी नागरिकको विश्वासको आधार हो र यसले देशको समृद्धि र सामाजिक समावेशीता सिर्जना गर्न मद्दत पुग्दछ ।

नागरिक समाजको सक्रिय भूमिका लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । गैरसरकारी संस्था, सामुदायिक समूह र स्वयंसेवी संस्थाहरूले समाजका विभिन्न समूहहरूको आवाज उठाउने, सामाजिक न्यायका लागि आन्दोलन गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्छन् । यी संस्थाहरू जनतालाई सङ्गठित गर्दै तिनीहरूको अधिकारका लागि लड्न र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको प्रचार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । नागरिक समाजलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने, तिनीहरूलाई सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गर्ने र तिनीहरूको योगदानलाई मान्यता दिने प्रक्रिया लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माणमा महत्वपूर्ण छ । गैरसरकारी संस्थाहरूले जनतालाई सचेत बनाउने र तिनीहरूको अधिकारको बारेमा जानकारी प्रदान गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् ।

समावेशी र समानतामूलक समाज निर्माण लोकतान्त्रिक संस्कृतिको आधार हो । नेपाल विविध जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको देश हो । यी विविधतालाई सम्मान गर्दै समानतामूलक समाज निर्माण गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । सबै नागरिकलाई समान अवसर, अधिकार र सुविधाहरू प्रदान गर्ने, भेदभाव र असमानतालाई समाप्त गर्ने र सबैलाई राष्ट्रनिर्माणमा सहभागी बनाउने प्रयासले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । विशेष गरी, महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक र पिछडिएका समुदायहरूको सशक्तीकरणले समाजलाई समृद्ध र न्यायपूर्ण बनाउँछ । समानताको सुनिश्चितता र समावेशीताले मात्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास कायम राख्न सकिन्छ ।

कानुनको शासन र न्यायपूर्ण प्रणाली लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि अपरिहार्य छ । नेपालमा कानुनले सबैलाई समान रूपमा लागू हुनुपर्छ र न्याय प्रणालीले निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा काम गर्नुपर्छ । न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षता नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्न महत्वपूर्ण छन् । कानुनी सुधार र न्याय प्रणालीको क्षमता विकासले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई अझ बलियो बनाउँछ र नागरिकमा विश्वास निर्माण गर्छ । यसले जनतालाई आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्न प्रोत्साहित गर्दछ । न्याय र कानुनी प्रक्रियाको पारदर्शीता नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो हो ।

अन्ततः लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माणका लागि दीर्घकालीन दृष्टिकोण र समर्पण आवश्यक छ । यो काम एकैचोटी वा अल्पकालमा हुने कुरा होइन । लोकतान्त्रिक संस्कृतिका मूल्यहरू समाजका सबै वर्गले आत्मसात गर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई दैनिक जीवनमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मिडिया र जनताको संयुक्त प्रयासले मात्र नेपालमा मजबुत लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माण गर्न सकिन्छ । यदि यी सबै क्षेत्रहरूमा समन्वित र दीर्घकालीन प्रयासहरू गरिन्छ भने नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्कृति दृढ र समृद्ध हुनेछ । यसले देशलाई एक समृद्ध, न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण राष्ट्र बनाउने मार्गप्रशस्त गर्नेछ ।

सारांशमा, लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माण एक जटिल र दीर्घकालीन प्रक्रिया हो । यसका लागि सबै तह र स्तरका भागीदारहरूको सक्रिय सहभागिता र समर्पण आवश्यक छ । राज्य शक्तिभन्दा जनशक्ति बलियो र निर्णायक हुन्छ । लामो बलिदानपछि प्राप्त लोकतन्त्रको रक्षार्थ जनता अडिग छन् तर राजनीतिक नेतृत्व तहमा पनि त्यसखालको प्रतिबद्धता नभएको हो कि भन्ने संशयले निराशा ल्याएको देखिन्छ । जनताको आक्रोश गणतन्त्रमाथि होइन, अवस्था र प्रवृत्तिका विरुद्ध हो । लोकतन्त्र भनेको पद्धति मात्र होइन, प्रक्रिया हो । प्रक्रिया मात्र पनि होइन, प्रवृत्ति र व्यवहार हो । पद्धतिको रटान दिएर मात्र हुँदैन, प्रक्रिया पनि कानुनसम्मत हुन जरुरी हुन्छ । जनताले गणतन्त्रमार्फत प्राप्त गर्न खोजेका अपेक्षा पाउन सके भने मात्रै आशा जगाउन सक्छ । टुटेको आशालाई विश्वासमा परिणत गर्न नवीन सोच राख्नुपर्छ । लोकतन्त्रका मूल्यहरूको समावेश र पालनले नै नेपाली समाजलाई अझ समृद्ध र समान बनाउँछ । यसले केबल संस्थागत सशक्तीकरण मात्र होइन, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन पनि ल्याउँछ, जसले समग्र राष्ट्रको भविष्य उज्ज्वल बनाउन मद्दत पुर्याउँछ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङखण्डमा ९० प्रतिशत काम सकियो

ढोरपाटन (बागलुङ) । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको मध्यपहाडी लोकमार्गले बागलुङका दुर्गम बस्तीलाई छिचोल्दै पूर्वी रुकुम जोडिएको छ । पाँचथरको चियोभञ्ज्याङबाट बैतडीको झुलाघाटसम्म एक हजार आठ सय ७९ किलोमिटरमा फैलिएको लोकमार्गअन्तर्गत बागलुङमा एक सय ३५ किमी पर्दछ ।

विसं २०६४ देखि सुरु भएको आयोजनाको बागलुङ खण्डमा हालसम्म ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । लोकमार्गको सदरमुकाम खण्डमा विभिन्न संस्थाहरूको पहलमा साढे दुई दशक अगाडि ट्रयाक खुलेको थियो । पश्चिम बागलुङखण्डमा २०६४/६५ तिर मात्रै ट्रयाक खोलिएको थियो । आयोजना सुरु भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न नहुँदा लोकमार्ग छेउछाउका बस्तीका बासिन्दा समस्यामा छन् । करिब ९० प्रतिशत काम सकिएकाले बाँकी यथाशीघ्र सम्पन्न हुने मध्यपहाडी लोकमार्ग कार्यालय पर्वतले जनाएको छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी किरण सुवेदीले हालसम्म एक सय २२ किमी सडक कालोपत्र भएको बताउँदै अब १३ किमी कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए । लोकमार्ग कार्यालयले विभिन्न खण्डमा काम गरिरहेको भन्दै निसीखोला गाउँपालिकाअन्तर्गतका १५ किमीमा काम सकेर सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको उनले बताए ।

उनका अनुसार बागलुङ बजारबाट बयलडाँडासम्मको पाँच किमी र बयलडाँडाबाट घोडाबाँधेसम्मको आठ किमीबाहेक सबै खण्ड कालोपत्र भइसकेको छ । पाँच किमी यसै वर्ष सम्पन्न हुने र बाँकी आठ किमी आगामी वर्षमा सक्नेगरी काम भइरहेको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए ।

उनले भने, ‘बागलुङ खण्डमा पर्ने धेरै ठाउँमा सडक कालोपत्र भएर पुनः मर्मत पनि भइसकेका छन्, काम सकिएका खण्ड सडक विभागलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ, अब काम सकिने गतिमा छ । बिहुँ खण्डमा ठेक्का तोडेर पुनः लगाउँदा ढिला भएको हो, अबको एक वर्षमा सबै काम सकिने छ, काम सकिएपछि सबै खण्ड सडक विभागलाई हस्तान्तरण गर्नेछौँ ।’

मध्यपहाडी लोकमार्गले नजोडिँदा बागलुङको सबैभन्दा विकट मानिने निसोखोला अहिले सुगम बनेको छ । निसीखोलावासीका लागि लोकमार्ग वरदान सावित भएको निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्तीमगरले बताए । यो लोकमार्गले सिधैँ प्रदेश राजधानी पोखरा र सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसँग जोडेको उनको भनाइ छ ।

‘विगतमा निसीखोला विकट हुँदा काम गर्ने कर्मचारी पनि आउन मान्दैनथे, यहाँका नागरिकले हप्ता दिन लगाएर जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो, तर अहिले एकै दिनमा सदरमुकाम होइन राजधानी नै पुग्न सकिन्छ,’ अध्यक्ष घर्ती मगरले भने, ‘सहज सडकको पहुँले यहाँको उत्पादन बजारीकरण गर्न र यात्रा गर्न टेवा पुर्‍याएको छ भने यस क्षेत्रका हजारौँ नागरिकको जीवनस्तर पनि परिवर्तन ल्याएको छ ।’

मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत बागलुङखण्ड भएर पश्चिम नेपालको पूर्वी रुकुम, पश्चिम रुकुम, जाजरकोट, डोल्पालगायत जिल्लाबाट दैनिक दर्जनौँ रात्रि तथा दिवा बस सङ्घीय राजधानी काठमाडौँका लागि सञ्चालन हुन थालेका उनले बताए ।

रुपाताल संरक्षणसम्बन्धी काम सम्पन्न गर्न ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले रुपाताल संरक्षणसम्बन्धी कामलाई समयमा सम्पन्न गर्न सरोकार भएका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कास्कीले रुपाताल संरक्षणका लागि गरिरहेको कामको आज निरीक्षण गर्दै उनले यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

“ऐतिहासिक रुपातालको आफ्नै महत्व छ, जनशक्ति थप गरेर समयमा गुणस्तरीय काम गरी यसलाई सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नुहोस्”, मन्त्री खड्काले भने । रुपाताल संरक्षणका क्रममा बजेट अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए।

तालमा हाल सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कास्कीले पाँच सय ९० मिटर माटो र ४५ मिटर कङ्क्रिटको बाँध लगाउने काम गरिरहेको छ । एक सय २२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको ताल बाँधेपछि एक सय ८३ हेक्टरको हुनेछ ।

तालको वरपर पैदलमार्ग निर्माण गर्न एक हजार एक सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा हालसम्म नौ सय रोपनी अधिग्रहण भइसकेको आयोजनाका प्रमुख विदुरमान श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

अनुगमनमा ऊर्जामन्त्री खड्कासँगै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री जीवन परियार, केन्द्रीय सदस्य यज्ञबहादुर थापालगायत पुगेका थिए ।

नेपालले नेदरल्यान्ड्सलाई दियो १४६ रनको लक्ष्य

काठमाडौं । महिला टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट शृङ्खलामा नेपालले नेदरल्यान्ड्सलाई १४६ रनको लक्ष्य दिएको छ । बुधबार त्रिवि क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको नेपालले २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर १४५ रन बनायो ।

नेपालकी अलराउन्डर पूजा महतोले अर्धशतक बनाइन् । पूजाले ५१ बलमा नटआउट ६२ रन जोडिन् । यस्तै कप्तान इन्दु बर्माले ३९, रुबिना क्षेत्रीले २० रन बनाए । नेदरल्यान्ड्सकी आइरिस ज्विलिङ्गले २ विकेट लिइन् ।

चौधवर्षमा पनि बनेन लम्सुवाघाट पुल

भोजपुर । उत्तरी क्षेत्रबाट भोजपुर र संखुवासभालाई जोड्ने अरुण नदीको लम्सुवाघाटमा निर्माण भईरहेको पक्की पुल १४ वर्षबाट अलपत्र बनेको छ । करिव चार करोड खर्च भएपछि यो पुल निर्माण अलपत्र बनेको हो । लम्सुवाघाटमा वि।स। २०६७ सालबाट पुल निर्माण थालिएको थियो ।

छ पिलरको बेस राखेपछि यहाँको पुल निर्माण अलपत्र बनेको षडानन्द ६ का वडाध्यक्ष सुमन विसुन्केले बताए ।“पुल निर्माणको काम १४ वर्षबाट अलपत्र छ” वडाध्यक्ष विसुन्केले भने,“राज्यको करिव चार करोड खर्चपछि काम अलपत्र पारिएको अवस्था छ । यो पुल बनिदिए स्थानीयबासीलाई राहत हुने थियो ।”

यहाँ एक सय ७२ मिटर लामो पक्की पुल निर्माणका लागि काम थालिएको थियो । निर्माणको क्रममा नै अलपत्र बनेको पुल सम्पन्न गराउन राज्यले ध्यान दिनु पर्ने षडानन्द ६ का स्थानीयबासी सीताराम लम्सालले बताए । पुक्की पुल नहुँदा आवतजावतमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ । “निर्माणको क्रममा लम्सुवाघाट पक्की पुल अलपत्र बनेको अवस्था छ” उनले भने,“पुल बन्ने आशामा बसेका हामी निराश बनेका छौँ । राज्यले यो पुल निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।”

निर्माण कम्पनीले २०६७ सालदेखि पुल निर्माण शुरु गरेको थियो । सम्झौता अनुसार पुल २०७० सालमा सक्नु पर्ने थियो । तर निर्माण कम्पनीले काममा ढिलाई गरेपछि राज्यको तर्फबाट ठेक्का रद्द गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङटार प्रमुख शुभाञ्जन दाहालले जानकारी दिए ।

२०७८ सालमा ठेक्का रद्ध प्रक्रियामा गएपछि निर्माण कम्पनीले हालेको मुद्धा कार्यालयको पक्षमा फैसला भएको उनको भनाइ छ । फैसलापछि पनि निर्माण कम्पनीले क्षति पूर्तीको माग गर्दै पुनः अदालतमा रिट दायर गरेको र अदालतले उक्त रिट सदर गरेकाले तीन सदस्य मध्यस्त कर्तामार्फत समस्या समाधन प्रक्रियामा रहेको उनको जानकारी दिए ।

“काम नभएपछि राज्यको तर्फबाट ठेक्का रद्ध गरिएको अवस्था हो” प्रमुख दाहालले भने,“उक्त विषयमा निर्माण कम्पनीले मुद्धा हालेको अवस्था थियो । दुवै मुद्धा कार्यालयको पक्ष फैसला भएको छ । पुनः निर्माण कम्पनीले क्षति पूर्तीको माग गर्दै रिट हाल्यो । उक्त रिट अदालतले सदर गरेको छ । त्यसको नजिता आएपछि मात्र थप प्रक्रिया अघि बढ्छ ।” अहिले कम्पनीको धरौटी बापतको ७७ लाख रकम रोक्का रहेको उनले जानकारी दिए ।

विपिन जोशीको रिहाइका लागि पहल गर्न इजरायलका राष्ट्रपतिलाई नेपाली राजदूत पण्डितको आग्रह

काठमाडौं । इजरायलस्थित नेपाली राजदूत धनप्रसाद पण्डितले इजरायलका राष्ट्रपति इसहाक हर्जोगसँग टेलिफोन गरी विपिन जोशीको रिहाइका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन् ।

मंगलबार राजदूत पण्डितले इजरायली राष्ट्रपति हर्जोगसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

कुराकानीका क्रममा राष्ट्रपति हर्जोगले इजरायलले नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीसहित हमासले बन्धक बनाएकाहरुको उद्धारका लागि सबै प्रयासहरु लगाइरहेको जवाफ दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा खानेपानी महसुल छुटका विषयमा गृहकार्य सुरु

काठमाडौं ।  सामुदायिक विद्यालयमा खानेपानी जडान, वितरण तथा महसुल छुटका विषयमा गठन भएको कार्यदलले आवश्यक गृहकार्य सुरु गरेको छ।

खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव मीना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव समेत रहने गरी गठित उक्त कार्यदलले कसरी खानेपानीको महसुल छुट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आवश्यक गृहकार्य अघि बढाएको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ।

खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईबीच केही हप्ता पहिले सामुदायिक विद्यालयमा खानेपानी जडान, वितरण तथा महसुल छुटको विषयमा सहकार्य गर्ने सहमति भएसँगै उक्त कार्यदल गठन गरिएको थियो।

विद्यालयमा उपलब्ध हुने खानेपानी सेवाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त मोडेल तयार गर्न खानेपानी तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच सहमति भएपछि कार्यदलले गृहकार्य थालेको टोलीका संयोजक एवं सहसचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘विद्यालयमा निःशुल्क रूपमा खानेपानी जडान, महसुल छुट तथा पानी वितरणको व्यवस्था मिलाउन मेरो संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो, कार्यदलले यस विषयमा आवश्यक गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ।’

कार्यदलले सामुदायिक विद्यालयमा खानेपानी जडान, वितरण तथा महसुल छुटको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे जानकारी सङ्कलन गर्दै आवश्यक सुझाव लिइरहेको संयोजक श्रेष्ठले बताए।

पाथीभरामा केवलकार निर्माणको विरोधको ऐतिहासिक र राजनीतिक अन्तर्य

-सुरेश आचार्य

मुकुम्लुङ लिम्वुवानवासीको पवित्र स्थल हो । मुक्कुम्लुङको मुद्दा धार्मिक र सांस्कृतिक आस्थासँग मात्र नजोडिएर यसको छुट्टै राजनीतिक तथा ऐतिहासिक महत्व छ । त्यहकका केबलकारको निर्माणलाई विशेष गरी लिम्बुवान स्वशासित राज्यको मुद्दासँग जोडेर हेर्दा केही महत्वपूर्ण पक्षहरू उठ्छन् ।

ब्रिटिश शासकले लिम्वुनानलाई टुक्राएकाः

तत्कालिन भारतका ब्रिटिश ईण्डिया शासकले नेपालसँग बि.सं १८७२ मा सुगौली सन्धी हुँदा विशाल लिम्वुवान राज्यलाई आधा नेपालमा तथा आधा ब्रिटिश अधिनस्थ हिन्दूस्तान र सिक्किमको सार्वभौमिकता अन्तर्गत पारी नेपालको स्वायत्त प्रदेशको रूपमा रहेको लिम्वुवानलाई तीन टुक्रामा विभाजित गरिदिएर यस क्षेत्रको शक्तिशाली लिम्वुवानको सामरिक शक्तिलाई क्षिण बनाइदिएका हुन् । सुगौली सन्धी नहुन्जेल ४१ वर्षसम्म अविभाजित लिम्वुवान, शाहवंशीय गोरखा राज्यको प्रभूत्व अन्तर्गतको स्वशासित क्षेत्र थियो ।

केवलकार निर्माणको विरोधको ऐतिहासिक र राजनीतिक अन्तर्यः

स्वायत्त शासनको मुद्दा र विकास अधिकार

लिम्बुवान क्षेत्रको स्वशासन तथा स्वायत्तताको माग ऐतिहासिक रूपमा पुरानो हो ।
गोरखा राज्यसँग भएको सन्धि (वि.सं. १८३१) अनुसार, लिम्बुवानलाई आन्तरिक प्रशासन तथा कानुनी विषयहरूमा स्वायत्त बनाइने सहमति थियो।

१. वर्तमान संविधानका प्रावधानहरू र प्रस्तावित संशोधनहरूः
नेपालको २०७२ सालको संविधानले संघीय शासन व्यवस्था अपनाएको भए पनि, आदिवासी तथा स्वायत्त क्षेत्रहरू सम्बन्धी स्पष्ट कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवस्था संसदले गरेको छैन । संविधानमा प्रदेश सरकारलाई केही अधिकार दिइए पनि, स्वायत्त शासनको कानूनी संरचना कमजोर छ।
क. संविधानमा उल्लेखित प्रावधानहरूः
धारा ५६ र ५७ः संघीय, प्रादेशिक, र स्थानीय तहको संरचना परिभाषित भए पनि स्वायत्त क्षेत्रको सुनिश्चितता गरिएको छैन ।

धारा ३.३ (संघीय आयोगहरू): आदिवासी जनजातिहरूका अधिकारहरूको संरक्षणका लागि आयोगहरू गठन गर्ने प्रावधान छ, तर स्वायत्त क्षेत्र सुनिश्चित छैन।

ख. गठबन्धन सरकार बनाउनका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको प्रस्तावित संविधान संशोधनको विषयः

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संघीय शासन सुदृढ पार्ने तर स्वायत्त क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा नसमेट्ने नीति लिएको देखिन्छ।

यी दुवै दलहरू स्वायत्त क्षेत्रबारे अन्योलमा छन्, जसका कारण लिम्बुवानलाई स्वायत्त बनाउने कानूनी आधार बलियो बन्न सकेको छैन !

२. लिम्बुवान र गोरखा राज्य बीचको १८३१ को सन्धि,
लिम्बुवानले गोरखा राज्यसँग स्वायत्त शासन र परम्परागत भूमी अधिकारको संरक्षणको शर्तमा सम्झौता गरेको थियो।
क. सन्धिका मुख्य बुँदाः
लिम्बुवानका राजा तथा मुखियाहरूलाई आन्तरिक शासन गर्ने अधिकार दिइने !
–भूमि र सांस्कृतिक अधिकारहरू सुरक्षित राखिने ।
–गोरखा राज्यले लिम्बुवानको स्वायत्तता खारेज नगर्ने वाचा गरेको थियो।
३. शाहवंशीय वंशजहरूले एकलौटी (Unilaterally) रूपमा स्वायत्तता दिन सक्छन्?
–नेपाल राष्ट्र निर्माणको आधारभूत संरचना निर्धारण हुनुभन्दा अघि नै लिम्बुवान स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्य थियो । यही समान सार्वभौमिक हैसियतमा वि.स. १८३१ को सम्झौता स्वतन्त्र गोरखा राज्य र स्वतन्त्र लिम्बुवान राज्य बीच भएको कुरा बिर्सिनु हुदैन ।

यसैले शाहवंशीय राजाहरू (वा उनीहरूका वंशजका जीवित राजा ज्ञानेन्द्रले) वि.सं. १८३१ को सहमति र लिखित सम्झौतालाई पुनस्र्थापित गर्न सक्ने ऐतिहासिक अधिकार राख्छन्।

यदि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले लिखित सम्झौताका बखतका राजा पृथ्वीनारायण शाहको लिम्वुवान राज्यलाई स्वायत्ता दिने घोषित सहमति वा उनका पछिका सन्तती शाहवंशीय राजाहरूले पनि स्वायत्ततालाई निरन्तरता दिएको सन्दर्भमा लिम्वुवान राज्यलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्न सक्छन् । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दृष्टिले पनि वैध हुन सक्छ। यसर्थ, राजा ज्ञानेन्द्रको भूमिकाको आफ्नै महत्व हुनसक्छ ।

केवलकार निर्माण र आत्मनिर्णयको अधिकारः

–स्थानीय स्वशासनका निर्णयहरू नेपालको संविधान र ऐतिहासिक सहमतिहरूमा आधारित हुनुपर्ने लिम्वुवानवासीको माग रहेको छ ।

–केवलकारजस्ता पूर्वाधार विकासमा स्थानीय सरकार, समुदाय, र आदिवासी पहिचानको सम्मान जरुरी छ।

–यदि लिम्बुवान स्वायत्त राज्य बन्छ भने, विकासको मोडेल स्थानीय जनता र नेतृत्वकै निर्णय अनुसार हुनेछ।

–यस अवस्थामा ऐतिहासिकताका आधारमा अरूण नदी पूर्वका धनकुटा, संखुवासभा, तेर्हथुम, ताप्लेजुंग, पाँचथर, इलाम तथा मोरङ र सुनसरी जिल्लाका महाभारत पर्वतमालाको दक्षिणी बेंसी इलाका लिम्वुवान स्वशासित राज्य हुनुपर्ने मककागलाई नजरअन्दाज गर्दा स्वशासन मात्र होइन कालान्तरमा स्वतन्त्रता नै दिएर वि.स. १८३१ भन्दा अघिको स्थिति (status quo ante) मा फर्किनु बाध्यात्मक परिस्स्थिति निर्माण हुनसक्छ ।

बहुजातीय बसोबास र स्वशासनको मागः
लिम्बुवान कुनै विशुद्ध ‘जाती’ होइन, यो एक ‘भूगोल’ हो । अल्पमत नै भए पनि यहाँको जनसंख्याको महत्वपूर्ण हिस्सा बाहुन, क्षेत्री, उत्पीडित, दलित र अन्य समुदायहरूबाट बनेको छ। यो भूगोलमा सैंयौ वर्षदेखि बसोबास गर्ने सबै जातजाती लिम्वुवानका नागरिक हुन् । यीनको पहिचान पनि लिम्बुवानी नै हो।
अभिलिखित ईतिहास हेर्दा म भन्दा कम्तिमा ८ पुस्ताअघि ४०० सय वर्षदेखि आचार्यहरू लिम्वुवानका बासिन्दा रहदैआएका हुन् । यसभन्दा अघिको चाही प्रामाणिक प्रमाण फेला पर्न सकेको छैन । त्यसैले, लिम्बुवानको स्वायत्तताको माग गर्दा, यसलाई सबै समुदायको साझा स्वायत्त क्षेत्रको रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ ।

दुई हजार दुई सय रुपैयाँले बढ्यो सुनको मूल्य

काठमाडौं । नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य तोलामा २२ सय रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार छापावाल सुन प्रतितोला २२ सय रुपैयाँले बढेर १ लाख ६६ हजार ९०० रुपैयाँ कायम भएको छ ।

यस्तै, आज चाँदीको मूल्य तोलामा ४५ रुपैयाँले बढेर १९ सय ७५ रुपैयाँ कायम भएको छ ।

च्यासल खेल मैदान मर्मत गर्न दुई करोड लाग्ने

ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिका-९ च्यासलस्थित मनोहरा खोला किनारमा च्यासल खेल मैदान गत असोजमा बाढीले बगरमा परिणत गरेको छ । खेलकुद क्षेत्रका अधिकारीले यसको मर्मतसम्भारका निम्ति तत्काल  दुई करोड आवश्यक हुने बताएका छन् ।

च्यासल मैदानलाई पहिलेको अवस्थामा फर्काउन रु. दुई करोड बजेट आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत शाखाका इन्जिनियर पूर्ण सुनदासले बताए। उनले भने, “बाढीबाट भएको क्षति र मर्मतको लागतबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेका छौँ ।”

च्यासल फुटबल क्लबका अध्यक्ष रमेश व्यञ्जनकार ललितपुर महानगरपालिका-९ वडा कार्यालयको सहयोगमा मैदान व्यवस्थापनको प्रयास भएको बताउँछन् ।

मैदान मर्मतमा अखिल नेपाल फुटबल संघलगायत सरोकार भएकाहरू मौन रहेकामा उनी दुःखी छन् । खेलकुद परिषद्सँग रु. १० लाख माग गरेका तर हालसम्म निर्णय नभएको उनको कथन छ ।

ललितपुर महानगरपालिका-९ का वडाध्यक्ष राजु महर्जन अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को समन्वयमा मैदान मर्मत गरिनुपर्नेमा जोड दिए । दशरथ रंगशालाको विकल्पका रूपमा परिषद्ले रु. २८ करोड खर्चेर २०७६ सालमा उक्त मैदान तयार गरेको हो ।

‘मिसेस ब्यूटी क्वीन’को उपाधि वर्षा कुँवरलाई

काठमाडौं । ‘रियलस्टेट’ व्यवसायी वर्षा कुँवरले ‘मिसेस ब्यूटी क्वीन नेपाल सिजन ७ को उपाधि जितेकी छन् ।

सिजन मिडियाले मङ्गबार साँझ आयोजना गरेको प्रतियोगितामा १३ जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दे उनले उपाधि जितेकी हुन् । करुणा विक ‘फष्ट रनरअप’ भइन् भने ‘सेकेन्ड रनरअप’ रिन्जु कुसवहा भइन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उपसभामुख इन्दिरा रानाले यस्ता प्रतियोगिताले विवाहित महिलाको सौन्दर्यका साथै आन्तरिक क्षमता, आत्मविश्वास वृद्धिमा बल पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

रवि लामिछाने जिल्ला अदालत चितवनमा उपस्थित

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने जिल्ला अदालत चितवनमा उपस्थित भएका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा आफूविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि बुधबार बिहान उनी अदालतमा उपस्थित भएका हुन् ।

लामिछाने अदालतमा उपस्थित हुनका लागि मङ्गलबार स्थलमार्ग हुँदै काठमाडौंबाट चितवन आएका थिए ।

साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा लामिछानेसहित १५ जनाविरूद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा मङ्गलबार मुद्दा दर्ता भएको थियो । व्यक्तिबाहेक ६ वटा संस्थाविरूद्ध पनि अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

कुन प्रदेशबाट हराउँछन् बालबालिका बढी ?(सूचीसहित)

काठमाडौं । यसवर्षको पुस मसान्तसम्म देशभरबाट तीन हजार ६९८ बालबालिका हराएकोमा तीन हजार एकसय ६ जना फेला परेका प्रहरीले जनाएको छ ।

नेपाल प्रहरीले बुधबार तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै बेपत्ता मध्ये ५९० जनाको खोजी जारी रहेको र दुई जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिएको हो । हराउनेमा बालक भन्दा बालिकाको संख्या बढी रहेको छ । यो अवधिमा काठमाडौं उपत्यकाबाट ४१२ बालिका र २५० बालक हराएका थिए ।

गाजालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने ट्रम्पको योजना

बीबीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकाको मध्यपूर्वसम्बन्धी नीतिमा दशकौँ यताको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् ।

उनले संयुक्त राज्य अमेरिकाले गाजा स्ट्रिप लिन र त्यहाँ बसोबास गरिरहेका प्यालेस्टिनीहरूलाई अन्य क्षेत्रमा स्थायी रूपमा पुनर्वास गराउन चाहेको बताए ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहूसँग आयोजित एउटा पत्रकार सम्मेलनमा उनले गाजालाई विकास गर्न आफूले चाहेको र त्यसबाट ‘मध्यपूर्वको रिभिएरा (समुन्द्रतटीय बिदा मनाउने स्थल)’ स्थापना हुने बताए । उक्त परियोजना सम्पन्न हुन १५ वर्षसम्म लाग्ने उनको भनाइ छ ।

इजरायली प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रस्तावको स्वागत गर्दै त्यसले इतिहास बदल्न सक्ने बताएका छन् । दुई नेताले गाजा युद्ध विरामको थप कार्यान्वयनबारे पनि छलफल गरेका छन् ।

आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा ह्वाइट हाउस भ्रमण गर्ने पहिलो नेता भएकोमा नेतन्याहूलाई धन्यवाद दिएर पत्रकार सम्मेलन सुरु गरेका ट्रम्पले सबैलाई आश्चर्यमा पार्ने गरी गाजालाई अमेरिकाले ‘लिने’ बताएका थिए । उनले आफ्ना पूर्ववर्ती जो बाइडनले आफ्नो चार वर्षको कार्यकालमा इजरायलका शत्रुहरूलाई बलियो हुन दिएको आरोप लगाए ।

त्यसपछि उनले गाजामा बसिरहेका १८ लाख मानिसहरूलाई अन्य अरब मुलुकहरूमा स्थानान्तरण गरिनु पर्ने तर्क गर्न थाले । त्यसो गरिए पछिल्लो युद्धले ध्वंश भएको उक्त भूभाग अमेरिकाले ’लिएर विकास’ गर्न मिल्ने उनको भनाइ छ । नेतान्याहूले ‘अरूले कल्पना नगरेका कुरा सोच्न सक्ने’ ट्रम्पको शैलीको प्रशंसा गरे र उनी ’ह्वाइट हाउसमा इजरायलले पाएको हालसम्मकै सर्वाधिक ठूलो मित्र’ भएको बताए ।

ट्रम्पलाई अमेरिकाले कसरी र कुन अधिकारका आधारमा गाजाको स्वामित्व लिन्छ भनेर पनि सोधिएको थियो। तर उनले त्यसको सोझो जवाफ दिएनन्। उनले ’दीर्घकालीन स्वामित्वको अवस्था’ देखेको बताएका थिए ।

सरकार र पाथीभरा केबलकार निर्माणको विरोधमा आन्दोलनरत पक्षबीच ६ बुँदे सहमति

काठमाडौं । ताप्लेजुङको पाथीभरा(मुक्कुम्लुङ) मा केबलकार निर्माणको विरोधमा अन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ ।

गृह मन्त्रालयबाट गठित वार्ताटोली र आन्दोलनरत पक्षका प्रतिनिधिका बीच मंगलबार भएको वार्तामा ६ बुँदे सहमति भएको हो । वार्तामा पाथीभरा केबलकारको स्टेसनमाथिको निर्माण कार्य स्थगन गर्ने र स्टेसनका सन्दर्भमा आगामी वार्तामा विस्तृत छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।

सरकारले घोषणा गरे बमोजिम आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको निःशुल्क र प्रभावकारी रुपमा स्वास्थ्य उपचार गर्ने, माघ १२ गते भएको घटनाको विषयमा छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्ने सहमति भएको छ । आन्दोलनका क्रममा थुनामा रहेका थुनुवा बन्दीहरुको विना शर्त तत्काल रिहाइको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सरकार सहमत भएको छ ।

त्यस्तै मुक्कुमलुङ संरक्षक पक्षबाट अनिश्चितकालीन यातायात बन्द स्थगन गर्ने र मुक्कुमलुङ संरक्षक पक्षधरहरुबाट वार्ताका दौरानमा माग भएका पाथीभरा केबलकार आयोजना निर्माणमा रहेका असहमति लगायतका विषयका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गर्न अर्को वार्ता माघ २७ गते बस्ने पनि दुई सहमति भएको छ ।

अब गल्ती सच्याएर अघि बढ्छौंः प्रचण्ड

म्याग्दी । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीलाई आफ्नै वर्ग र समुदायतर्फ फर्काएर जनताको सेवामा जुट्ने अभियान सुरु गरिएको बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्र म्याग्दीले मंगलबार बेनीमा आयोजना गरेको खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमार्फत जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन माओवादीले निर्णायक र ऐतिहासिक आन्दोलनको अगुवाई गरे पनि पछिल्लो समय पार्टीले केही त्रुटी गरेको स्वीकार गरे ।

उनले भने, ‘हामीले पार्टी एकता कायम राख्न सकेनौं, आफ्नो वर्ग र समुदायबाट केही टाढा हुनपुग्यौं । म अन्तरआत्माका साथ भन्न चाहन्छु, गल्ती भएकै हो । अब फेरि आफ्नै वर्ग र समुदायमा फर्कने सङ्कल्पका साथ अघि बढेका छौं ।’

यस्तै, उनले पार्टीले के के राम्रा काम गर्यो, कहाँ चुकियो र अब के गर्छ भनेर खुलस्तरुपमा जनताको बीचमा जाने अभियान सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै अब फेरि पनि जनताको तागतका साथ अघि बढ्ने बताए ।

उनले भने, ‘हिजो क्रान्तिको बेलामा जंगलमा होइन जनताको काखमा थियौं बरु पछि गएर दलाल र बिचौलियाको घेरामा पर्दा जंगलमा फसेजस्तो भयो । फेरि अब हामीले त्यो घेरा तोडेका छौं । अब जनतासँगै रहेर सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको एजेण्डाका साथ अघि बढ्ने छौं । अहिले प्राप्त भएको चेतना र जिम्मेवारीबोध अनि २०६४ को जनमतबीच तालमेल हुने हो भने देशलाई नयाँ ठाउँमा उठाइनेछ । ०८४ मा ६४ भन्दा राम्रो जनमत प्राप्त गर्ने हो भने देशबाट भ्रष्टाचारको जरोकिलो उखेलेर फालिने छ । म अहिले यही अपिलका साथ देशब्यापी अभियानमा हिडेको छु र अब चाँडै सिंगो पार्टीपंक्ति देशव्यापी अभियानमा जुट्ने छ ।’

जेठ २ गतेदेखि सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले २०८२ साल जेठ पहिलो साता काठमाडौंमा सगरमाथा संबाद आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले २०८२ जेठ २, ३ र ४ गते काठमाडौंमा सगरमाथा संबाद आयोजना गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

बैठकले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाभित्रका सम्बन्धित मुद्दाको कामकारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकारसहित काठमाडौं उपत्यका मुकाम रहने गरी उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।

बैठकले बालसुधार गृह भक्तपुर, मोरङ र कास्की तथा बाँकेको सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि महिला बालबालिका मन्त्रालय र न्यूनतम सुविधाविहीन बालकालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रमबीच भएको सम्झौताको अवधि २०८२ साल असार मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ भने शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूका लागि चालू आर्थिक वर्षमा अधिकृत स्तरका थप १० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।

बैठकले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०८१ स्वीकृत गरेको छ भने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन, २०८१, विशेष आर्थिक क्षेत्र (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०८१ स्वीकृत गरेको छ।

राष्ट्रपति पौडेल र बेलायती राजकुमारबीच जलवायु परिवर्तनको असरका विषयमा छलफल

काठमाडौँ । बेलायतका अधिराजकुमार डूयक अफ एडिनब्रा एडवार्ड र उनी श्रीमती डचेस सोफी नेपाल भ्रमण आएका छन् ।

उनीहरूलाई मंगलबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छुट्टाछुट्टै आगमनका क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई र परराष्ट्र मन्त्रालयका अन्य उच्च अधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए । नेपाल आएलगत्तै उनीहरुले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शीतल निवासमा भेट गरेका छन् ।

भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तन आजको विश्वको प्रमुख चिन्ताको विषय भएकाले यो समस्या समाधानका लागि सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘जलवायु परिवर्तन आज विश्वको प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको छ, जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा परेको नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हिमाल संरक्षणको विषयलाई प्रमुखताका साथ आवाज उठाउँदै आएको छ’, राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ उदृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले भने ।

त्यसक्रममा नेपालले सगरमाथा संवादको थालनी गर्न लागेको राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिए । उक्त मञ्चको पहिलो संस्करण आगामी १६ देखि १८ मेसम्म काठमाडौंमा ’जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवको भविष्य’ विषयमा आयोजना हुन गइरहेको उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रपति पौडेलले बेलायतका राजपरिवारका सदस्यहरूबाट विभिन्न समयमा हुँदै आएका नेपाल भ्रमणले दुई देशबीच रही आएको सुमधुर सम्बन्धलाई अझ मजबुत पार्न योगदान दिएको बताए । साथै उनले महारानी एलिजाबेथ द्वितीय र राजकुमार फिलिपबाट सन् १९६० र १९८६ मा नेपालको राजकीय भ्रमण भएको स्मरण गरे ।

भ्रमणका क्रममा उनीहरू काठमाडौँस्थित बेलायती राजदूतावास, गोदावरीस्थित राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान, अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ईसिमोड), पोखरालगायत स्थानमा भ्रमणमा जाने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘ब्रिटिस–गोर्खा’ द्विपक्षीय सम्बन्धको महत्वपूर्ण कडी

सोही अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष बेलायती सेनाको ‘गोर्खा–ब्रिगेडका’ प्रमुख मेजर–जनरल जेराल्ड स्ट्रिकल्याण्डले ‘ब्रिगेड अफ गोर्खा’ को सन् २०२४ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरे  ।

राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकामा बेलायत सरकारप्रति आभार प्रकट गर्दै ‘ब्रिटिस–गोर्खा’ द्विपक्षीय सम्बन्धको महत्वपूर्ण कडी भएको बताए । “ब्रिटिस–गोर्खा हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धको महत्वपूर्ण कडी हो, जनस्तरको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्न पनि यसले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

उनले पूर्वब्रिटिस गोर्खाका केही जायज गुनासा सम्बोधन गर्न गठन भएको ‘द्विपक्षीय संयन्त्र’ मा सकारात्मक छलफल भइरहेको विश्वास व्यक्त गरे ।

मक्कुम्लुङ क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको विषयलाई लिएर भइरहेका गतिविधिप्रति निजीक्षेत्रको आपत्ति, बन्द हड्ताल रोक्न आग्रह

काठमाडौं । नेपालका निजी क्षेत्रका तीनवटा संस्थाले पाथिभरा (मक्कुम्लुङ) क्षेत्रको पर्यटन विकास तथा प्रवर्द्धन गर्न केबलकार निर्माणको परियोजना अघि बढिरहेको सन्दर्भमा भइरहेका विरोधप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै बन्द हडतालका कार्यक्रम तत्काल रोक्न आग्रह गरेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै परियोजनाको विषयलाई लिएर कोशी प्रदेशका जिल्लाहरूमा भइरहेको बन्द हडतालले त्यहाँको शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक जनजीवन समेत अस्तव्यस्त भएको सर्वसाधारणले सास्ती भोगनु परेको र यस्ता गतिविधिले देशको पूर्वाधार विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण बिथोलिने अवस्था सिर्जना हुने बताएका छन्।

‘नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको सर्वविदितै छ। उद्योग, व्यापार, बैंकिङ, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सञ्चारलगायत अन्य विभिन्न पूर्वाधार विकास तथा सेवा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको गरेको लगानीले देशको समृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको छ। तर विकासका कार्य रोक्न भइरहेका पछिल्ला गतिविधिले नेपालमा लगानी गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने हुनाले सम्बन्धित सरोकारवालाहहरूलाई यस विषयमा गम्भीर बन्न, विकास निर्माणको कार्यलाई सहज र निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्ने वानतावरण सिर्जना गर्न आग्रह गर्दछौँ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

पर्यटनमा निजी क्षेत्रले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिसकेको, हजारौँ नेपालीलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी प्रदान गरिरहेको अवस्थामा पाथिभरा (मक्कुम्लुङ) मा बन्ने पर्यटकीय पूर्वाधारले त्यहाँ जान चाहने बद्धबृद्धा, अशक्त बालबालिकासहित अन्य यात्रुहरूलाई सुरक्षित, छिटो र सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध गराउनुका साथै पूर्वाधार निर्माणले त्यहाँको धार्मिक सांस्कृतिक तथा साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन, कृषि, हस्तकलाको विकास मार्फत व्यवसायको प्रवर्द्धनका साथै स्थानीयका लागि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने र देशकै पर्यटन विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै केबलकार निर्माणका लागि स्थानीय तह र स्थानीय बासिन्दाहरू सहमत रहेको बन्नु पर्छ भन्ने धारणा राखिरहेको सन्दर्भमा केबलकार बन्न दिनु हँदैन भनेर बाह्य हस्तक्षेप सहित केबलकार निर्माण कार्यमा अवरोध हुनुलाई दुःखद मात्र नभइ विकासको प्रवाहलाई रोक्ने प्रयासका रुपमा निजी क्षेत्रले लिएकोसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

उनीहरूले विकासमा देखिएको यो अवरोध कुनै एउटा परियोजनाको विरोध मात्रै नभएर देशको पूर्वाधार विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण विथोलिने अवस्था सिर्जना हुनुको साथै नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई यसले नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने बताएका छन्।

यस्तै उनीहरूले समस्याको समाधान वार्ताबाट गर्न सकिने जनाउँदै विकासको यो प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्न र पाथिभरा (मक्कुम्लुङ) केबलकार परियोजनालाई सहज र निर्वाध रूपमा अघि बढाउन स्थानीय समुदाय, सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाहरूलाई निजी क्षेत्र हार्दिक अपिल गरेका छन्।

यसैबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोशी र गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका सभापतिरूले पनि आज छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै यस विषयमा महासंघ प्रदेश समितिको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।

उनीहरूले कोभिड महामारी लगायतका कारण संकटमा परेको अर्थतन्त्रको विकास गरी पुरानै अवस्थामा ल्याउनका लागि नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र लागि परिरहेको अवस्थामा विकासका लागि भइरहेका प्रयासमा अवरोध हट्नु पर्ने धारणा राखेका छन्।

राज्यको नियम कानुन तथा प्रणालीले स्वीकृति तथा अनुमति प्रदान गरेर तथा स्थानीय नागरिकको भावना र चाहना बमोजिम नै निर्माणको काम सुरु गर्दैगर्दा उत्पन्न भएको बाह्य परिस्थितिले यो आयोजनालाई जे जसरी अवरोध उत्पन्न गर्न खोजिएको छ यसबाट नेपालको आर्थिक विकासका लागि अत्यावश्यक स्वदेशी एवं विदेशी लगानीका क्षेत्रमा पक्कै पनि सकारात्मक सन्देश दिएको छैन। उनीहरूद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यस्तै विज्ञपितमा देशका कैयौँ स्थानमा पर्यटन पूर्वाधारहरूको निर्माण गरी दशौँ हजार व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको तथा राजस्वका माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेको देशको व्यावसायिक ग्रुपको अगुवाइमा निर्माण हुन लागेको केबलकार आयोजनाका विरुद्धमा जेजस्ता क्रियाकलापहरू हाल देखिएका छन् त्यसले पक्कै पनि देशमा लगानीको वातावरण बनाउने नभएर भत्काउने काम गरिरहेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ रहेको उल्लेख छ।