काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूलाई जोडेर चर्चामा ल्याइएको नुवाकोट स्थित शेरा दरबारको निष्पक्ष छानबिन सुरु गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आफूबाट छानबिन सुरु गर्न माग गरेका हुन् । उनले भने, ‘अहिले नुवाकोटको शेरा दरबार चर्चामा ल्याइएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मले त्यसमा विशेष चासो दिएको मलाई थाहा छ । कतै न कतै त्यसमा प्रचण्डलाई जोड्न सकिन्छ कि, जोड्न नसके पनि प्रचण्डलाई बदनाम गर्न सकिन्छ कि भनेर सरकारले धेरै मिहिनेत गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीजी आफै लागेको मलाई थाहा छ । सरकार खोजिरहेको छ, एउटै पनि अपराध गरेन त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ? म आज वाइडबडीको कुरा गर्दिनँ । गिरिबन्धु, यति र ओम्नीको पनि चर्चा गर्दिनँ । तर, सबै नेता उस्तै हुन् भन्ने भाषा मन्जुर छैन मलाई । शेरा दरबारमा संलग्नता देखिन्छ भने मबाटै छानबिन गर्नुहोस् । म यही रोस्टमबाट भन्छु, शेरा दरबारमा मेरो नाम जोडिन्छ भने छानविन सुरु गरौं र मबाट सुरु गरौं । म आज सम्मानित रोष्टममा भन्न चाहन्छु, शेरा दरबारमा कतै मेरो संलग्नता छ भने छानबिन गरियोस् । अहिले प्रधानमन्त्रीजीप्रति थुप्रै प्रश्न उठेका छन्, यसमा उहाँ छानविनका लागि तयार हुने कि नहुने ? उहाँ यसमा तयार हुनुहुन्छ ? तपाई ढुक्क नहुनुहोला, जनताले निकायलिरहेको छ ।’
यस्तो छ सम्बोधनको पूर्णपाठ
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सर्वप्रथम म राष्ट्रनिर्माण र नागरिक सम्प्रभुताका लागि आफ्नो बलिदान दिएका आदरणीय वीर शहीदहरुप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । साथै, पटकपटकका क्रान्ति र आन्दोलनहरुका बेपत्ता यौद्धा र घाइते क्रान्तिवीरहरुप्रति आभार प्रकट गर्दछु ।
संसदको यो अधिवेशन विधेयक अधिवेशन मानिन्छ । संसदको गति सुस्त भयो, विधेयकहरु अपेक्षित गतिमा अघि बढेनन् भन्ने गुनासो अब नसुनिने गरी हामी अघि बढौं, मेरो शुभकामना छ । प्रमुख प्रतिपक्षीका रुपमा हामी सम्मानित संसदलाई थप क्रियाशील र परिणामुखी बनाउन प्रतिबद्ध छौं । तर, सरकार नै संसदलाई अपमान गर्ने र छल्ने बाटोमा देखिन्छ । यही अधिवेशन पनि निकै अघि बोलाउनुपर्ने हो, तर बोलाइएन । सिंगो विपक्षले औपचारिक बैठक नै बसेर माग गर्यो । तैपनि, सुनुवाइ भएन । सरकार अधिवेशनबाट मात्र भागेन, षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले एकपछि अर्का अध्यादेशहरु ल्यायो । सार्वभौम संसदको यो तहको उपेक्षाप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।
माघ ८ गते संसदको बैठक आव्हान गरिएको छ तर जम्मा ६ दिनअघि दर्जनौं ऐन संशोधन गर्ने गरी पाँचपाँचवटा अध्यादेश ल्याइएको छ । पछिल्ला पैंतीस वर्षमा नेपाली कांग्रेसले बाह्रपटक प्रधानमन्त्री चलाएछ, नेकपा एमालेले सात पटक । पैंतीस वर्ष शासन गरेपछि आज आएर देशको विकास ६ दिन ढिलो हुने भयो भनेर ल्याउनुभयो त अध्यादेश ? उखान छ नि, सौ चुहा खाके बिल्ली हज के लिए चली । तपाईहरु पनि अब विकासको हाजी हुनुभएको हो ?
रातारात अध्यादेशको चोरबाटोले भन्छ, तपाईहरुको नियत सही छैन । अरु बेला संसदमा दुई तिहाइको घमन्ड सुन्नुपर्ने । बलियो सरकारको अहंकार सुन्नुपर्ने । अनि शासनचाहिँ अध्यादेशहरुबाट चलाउने ? यो सार्वभौम संसदको अपमान र अवहेलना हो । यो केवल हामी विपक्षसँग सरकारको डरमात्र होइन, आफूलाई समर्थन गरेका सत्तापक्षका माननीयहरुमाथि समेत सरकारको अविश्वास हो ।
यी अध्यादेशहरु विकासका लागि हुन्थे भने संसदीय समितिमा रहेका विधेयकमा खुला छलफलसँग सरकार किन डरायो ? संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता समेत नलिई किन ल्याइयो अध्यादेश ? सरकार र संसदले चाहँदा फास्ट ट्रयाकबाट विषयगत समिति, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट दश दिनमै पनि विधेयक पारित गर्न सकिन्छ जबकि प्रतिस्थापन विधेयकले ६० दिनको लामो प्रकृया पार गर्नुपर्छ । देश र जनताका लागि सोचेको भए तपाईहरु संसदसँग डराउनुहुने थिएन । स्वार्थसमूहहरुलाई पोस्नुपर्ने भएकैले तपाईहरुले अध्यादेशको चोरबाटो समाउनुभयो । कार्यपालिकाले नै सबै गर्ने भए किन चाहियो त व्यवस्थापिका ?
सभामुख महोदय,
अहिलेको सरकारी गठबन्धन बन्दै गर्दा मैले यही सम्मानित रोष्टममा उभिएर चिन्ता जाहेर गरेको थिएँ, पहिलो र दोस्रो दलको सरकार कतै प्रतिगमन र निरंकुशतातिर अग्रसर हुने त होइन ? आज त्यो चिन्ता वास्तविकतामा प्रमाणित भएको छ । राजनीतिक प्रतिशोध र त्यसका लागि राज्यको दुरुपयोग सामान्य हुन थालेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित र संकुचित गर्न खोजिँदै छ । सम्झाई बुझाई गरेर पठाउन सकिने घटनामा समेत नागरिकलाई हतकडी लगाएर एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला दगुराइँदैछ, कडा कडा मुद्दा लगाइँदैछ । यो सत्ताको घमन्ड हो कि जनतासँग डर हो ?
पाथिभरा केवलकारको विवादमा तपाईहरुले सिधै जनतालाई गोली चलाउनुभयो । पाथीभरा र मुक्लुङको विवादको संवेदनशीलता बुझेर संवाद र समझदारीबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा दमनको उल्टो बाटो किन हिँड्दै हुनुहुन्छ ? टिसर्टमा कसैको फोटो देखियो भनेर पनि तपाईहरुले नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिनुभयो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठाउनेहरुलाई पनि थुन्नुभयो, मुद्दा चलाउनुभयो । अब त सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक नै ल्याएर अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई वैधानिक रुपमैं नियन्त्रण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । यो के हो ? नागरिक सम्प्रभुताभन्दा माथि हो तपाईहरु ? संविधानभन्दा माथि हो ? तपाईहरु मालिक र नागरिक दास हो ?
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमनका लागि भनेर संसदमा अहिले दर्ता भएको विधेयक आपत्तिजनक छ । सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा यसले नागरिकको संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकमात्र कुण्ठित पार्दैन, प्रेसको स्वतन्त्रता पनि नियन्त्रण गर्छ । यो विधेयकमा नागरिकलाई पाइलैपिच्छे जेल र जरिवनाको तरवार झुन्ड्याइएको छ । अहिल्यै त नागरिकलाई बोलेकै कारण हतकडीमा जिल्ला घुमाइरहेको सरकारले भोलि यस्तो विधेयक पारित भए के गर्ला ?
सभामुख महोदय,
प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले यो सम्मानित संसदमा एउटा परम्परा सुरु गरेको थिएँ, रिपोर्ट कार्डको परम्परा । तर, अहिले संसदमा रिपोर्ट कार्ड होइन, तथ्य होइन, मिथ्या कल्पना र आत्मरति सुनिन थालेको छ । अस्ति हामीले यो संसदमा सुन्यौं, पछिल्ला नौ वर्षमा बुटवल–पाल्पा सडकखण्डमा ४२ पटक सवारी दुर्घटना भएर धेरैको ज्यान गएको समाचार पढेर प्रधानमन्त्रीजीको आङ सिरिङ भयो । उहाँ भावुक हुनुभयो, अनि उहाँले संकल्प गरेर स्वस्थानीकै शैलीमा सिद्धबाबा सुरुङमार्ग बनाउनुभयो । २०७९ माघमा काम सुरु भएको र अहिलेसम्म जम्मा ४०.१८ प्रतिशतको हाराहारीमा प्रगति भएको सिद्धबाबाको जस पनि ६ महिनाअघिका प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने ? यसले नै भन्दैन र सरकारको प्रस्तुती कति कमजोर छ ?
नारायणघाट सडक खण्डको पनि प्रगति ५३.३ प्रतिशत मात्रै छ । प्रधानमन्त्रीलाई मेरो अनुरोध छ, आफै आफ्नो पीठ थप्थप्याएर आफैले आफूलाई प्रमाणपत्र दिएर आफैले आफूलाई सफल घोषणा गरेर संसद र जनता झुक्याउने दिन अब छैनन् । नियमित कामका स्वाभाविक प्रगतिलाई सरकारको सफलताको रुपमा रंगरोगन गर्नुभन्दा राष्ट्रका दीर्घकालीन आवश्यकताका बारेमा संसदमा छलफल चलाउनुहोस्, हामी साथ दिन्छौं । बनिबनाऊ पूर्वाधारको जस खोसाखोस गर्न छाडेर नयाँ पूर्वाधारका चुनौतीमाथि छलफल सुरु गरौं, हामी सहभागी हुन्छौं । संसदमा मिथ्यांक र आत्मरतिबाट कसैलाई आत्मसन्तोष मिल्ला, तर देशको भलो हुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीजी, म सुनाउँछु तपाईलाई तथ्याङ्क । त्यो पनि तपाई मातहतकै निकायहरुबाट प्राप्त । सरकारले चालु वर्षको खर्च र राजश्वको लक्ष्य पुरा गर्न सक्ने छैन । यो विपक्षले लगाएको आरोप होइन, तपाईकै अर्थमन्त्रालयको समीक्षापूर्ण निष्कर्ष हो । छ महिनाअघि २.६ प्रतिशतले घटेको व्यापार घाटा यो सरकारको छ महिने अवधिमा ४.४ प्रतिशतले बढेर ७ सय २३ अर्ब पुगेको छ । छ महिनाअघि २२.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो रेमिट्यान्स । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढे पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह भने घटेर ४.१ प्रतिशत पुगेको छ । यसले देखाउँछ, सरकार अनौपचारिक तथा अवैधानिक माध्यमलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने दिशामा अग्रसर छ ।
मैले सरकार छोड्दा मुद्रास्फीति ३.५७ प्रतिशत थियो, अहिले बढेर ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ । खाद्यान्न मूल्यवृद्धि झन् गम्भीर रूपमा २८.५२ प्रतिशतले बढेर औसतमा ७.६७ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि मैले छोड्दा यो दर ४.०४ प्रतिशत मात्र थियो। श्रमिक तथा कामदारले आफ्नो ज्यालामा २.८५ प्रतिशत मात्र वृद्धि पाएका छन्, तर महँगीको दर झण्डै ३० प्रतिशत पुगेको छ । छ महिनाअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा २.६ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको थियो, अहिले घटेर १.२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । मेरो नेतृत्वमा ३ सय ७७ अर्बले बढेको निक्षेप यो सरकार बनेपछि घटेर २ सय ३९ अर्बले मात्र बढेको छ । प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो प्रश्न छ– यो तथ्यांकले वित्तीय प्रणालीप्रति आम नागरिकको विश्वास घटेको देखाउँछ कि बढेको देखाउँछ ?
अहिलेसम्म समग्र पूँजीगत खर्च जम्मा १६ प्रतिशत छ । यो पनि विपक्षको आरोप वा अनुमान होइन, अर्थमन्त्रालयकै प्रतिवेदन हो । मन्त्रालयहरुले न पुरानो ठेक्काको भुक्तानी दिन सकेका छन् न नयाँ आयोजनाको ठेक्का लगाउन सकेका छन् । भौतिक, शहरी, खानेपानी जस्ता पूर्वाधार निर्माणका मन्त्रालयहरुको प्रगति २० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । सरकारको गलत नीतिका कारण आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भार बढ्दै गएको छ, जसले भावी पुस्तालाई दीर्घकालीन ऋण र करको भारी बोझ थपेको छ। तर, प्रधानमन्त्री यसरी संसदमा पेश हुनुहुन्छ कि छ महिनामा नेपाल त युरोपकै छेउछाउ पुगिसक्यो ।
सभामुख महोदय,
प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई फौजदारीकरण हुन दिइनँ । मेरो नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तालाई स्वनियम र सञ्चालक कम्पनीलाई जवाफदेहि बनाउनमात्र सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । अहिले त नागरिक अभिव्यक्तिलाई अपराधको श्रेणीमा राख्ने गरी विधेयक दर्ता भएको छ । खासमा यो विधेयकमा सरकारको नियत प्रकट भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी बिरोध त परको कुरा, रचनात्मक आलोचना पनि सहन सक्नुहुन्न । यो पटकपटक प्रमाणित तथ्य हो । उहाँले सक्नुभयो भने सिंगो देशलाई आफ्नो पार्टी नेकपा (एमाले) जस्तै एकदमै प्रश्नमुक्त, एकदमै आलोचनामुक्त र खासमा एकदमै विवेकमुक्त बनाउन चाहनुहुन्छ । त्यसैले उहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुल्चन प्रयत्नरत हुनु म अनौठो मान्दिनँ । यस्तो प्रयास प्रधानमन्त्रीकै रुपमा उहाँले यसअघि पनि पटकपटक गरिसक्नुभएको हो । त्यसैले म उहाँलाई प्रश्न गर्दिनँ । मेरो प्रश्न छ, नेपाली कांग्रेसलाई । के हो यो सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक ? के हो यसमा नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा ? हिजो त तपाईंहरु यसको विपक्षमा उभिनुभएको थियो । आज कता हुनुहुन्छ ? तपाईहरु सत्ताका लागि मात्रै सहकार्यमा हुनहुन्छ कि राजनीतिक दृष्टिकोणमैं परिवर्तन आइसकेको हो ? कि कांग्रेसलाई पनि ओलीजीलाई जस्तै प्रश्नमुक्त र विवेकमुक्त नेपाल चाहिएको हो ? के हो तपाईहरुको वैचारिकी ?
मैले वैचारिकीको प्रश्न किन उठाएको भने नेपाली कांग्रेस पछिल्ला दिनमा अलि धेरै नै ‘गतिशील’ देखिन थालेको छ । माओवादीसँग गठबन्धनमा हुँदा निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन पाप हो भन्ने साथीहरु पनि थिए कांग्रेसमा । कांग्रेस एक्लै लड्छ, अब रुखबाहेक अन्त भोट हाल्दैन भनेर ती साथीहरुले धेरै ताली खाए । पछिल्ला दिनमा एमालेमा अब देशमा जम्मा दुईवटा दल हुने हो र एक्लाएक्लै लडेर स्थायी सरकार बनाउने हो भन्ने विचारक पनि थपिए । देशबाट अब सदाका लागि गठबन्धनको राजनीति अन्त्य भयो भन्दै तपाईहरुले नयाँ सत्तागठबन्धन गर्नुभयो । तर, गत स्थानीय निकायको उपचुनावमा के भयो ? दुई ठूला दलबीच नै गठबन्धन भयो । गठबन्धनमात्र होइन, तपाईहरुले एकअर्कालाई आफ्ना चुनावचिन्ह भाडामा पनि दिनुभयो । एउटा पार्टीको नेता अर्को पार्टीको चिन्हमा पनि चुनाव लड्नुभयो । कांग्रेसमा पहिले सुनिने गठबन्धनविरोधी गनगन र करकर यसपटक कतै सुनिएन । पत्रकार र अरु व्यावसायिक संस्थाका चुनावमा पनि अद्भुत एकताका साथ कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन भयो । तपाईहरुलाई लागेको थियो, यति भएपछि माओवादी सकिन्छ । सकियो त ? सकिएन बरु लगभग पहिलो पार्टीका रुपमा पुनरोदय भयो ।
अझै पनि गठबन्धनका साथीहरु माओवादीबाट सत्ताको खेल तलमाथि होला कि भनेर डराइरहेको देख्छु म । सम्मानित संसदमै म फेरि एकपटक दोहर्याउँछु, हामी अब सत्ताको खेलमा छैनौं । तपाईहरु देखिरहनुभएको छ, हामी त जनतातिर फर्किसक्यौं । शहीदका सपना र संकल्पतिर फर्किसक्यौं । तपाईहरुका संगतले थोरै मैलिएका थियौं, धुलिएका थियौं । आधारभूत वर्गबाट थोरै टाढिएका थियौं । त्यो धुलो र मैलो टक्टक्याएर हामी फेरि गरीब, सीमान्त वर्ग र वर्णतिर फर्किसक्यौं । अस्ति प्रधानमन्त्रीले संसदमा गीत गाउनुभयो– ढलेँ, ढलेँ, ढलेँ….। तपाईहरुबीच विश्वास छ भने दिनदिनै म यति महिनापछि शेरबहादुरजीलाई छाड्छु, भनिरहनुपर्छ ? हरेक ठाउँमा भनिरहनुपर्ने ? के शेरबहादुरजी कान सुन्नुहुन्न ? सुन्नोस्, हामी टिप्न हिँडदैनौं यो सरकार तर यो कुहिएर झर्नेवाला छ । हामीले भनेको त्यो हो ।
त्यसैले, अब हाम्रा डरले तपाईहरुले एकअर्काका कुर्सी मिलाउन पर्दैन । स्थायित्वको गुड्डी हाँकेर बनेको गठबन्धन हो, स्थायित्व होस् । हरेक दिन गनेर आलोपालोको घोषणा गरिरहनुपर्ने गरी विश्वासको यति धेरै संकट राम्रो देखिएन । हामीसँग डराएर हरेक दिन सत्ता हस्तान्तरणको राग गाइरहन पर्दैन, यति दिनमा धरोधर्म छाड्छु भनेर कसम खाइरहन पर्दैन । ०८४ सम्ममात्र किन, त्यो पछि पनि सँगै जानोस्, मेरो शुभकामना छ । हामी सरकार बनाउनेछौं तर आफ्नै सामथ्र्यमा । सरकारको खेलमा हामी छैनौं तर, अहिले जसरी नै संसदको बहुमतको दुरुपयोग गरेर माफियालाई देश बेच्न हिडिरहनुभयो भने हामी प्रतिरोध गर्छौं ।
सभामुख महोदय,
यसबीचमा जारी भएका अध्यादेशहरुका प्रक्रिया मात्र होइन, नियतमा पनि हामीलाई शंका छ । भूमि तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधनका लागि जारी अध्यादेशको नियत के हो ? संशोधित प्रावधानहरूले वास्तविक भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जोतभोग गरिरहेको जग्गाको लालपूर्जा पाउन सहज हुन्छ कि झन् कठिन, जटिल र महंगो हुन्छ ? मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गालाई जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने नकरात्मक सूचीमा राखेर लाखौँ भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको भूमि अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको छ । भूमि ऐनमै मध्यवर्ती क्षेत्र नकारात्मक सूचीमा राखिसकेपछि निकुञ्ज ऐन संशोधनको के औचित्य छ ? अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा भूमिको वर्गीकरण र मूल्यांङ्नमा रहेको अवैज्ञानिक प्रणाली सच्चाउने, गरिबहरू, ग्रामीण क्षेत्र र कृषिको प्रयोजनमा भएको जग्गाको थोरै शुल्क तिरे हुने र धनी, सहरी क्षेत्रका र आवासको प्रयोजनका लागि दिने जग्गालाई धैरै शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । तर सरकारले संशोधनमार्फत् ठिक उल्टो गर्न खोजिरहेको छ । बरू यस अध्यादेशका केही व्यवस्थाहरूले गिरीबन्धु टि–स्टेट सहित देशभरका हदबन्दी भन्दा धेरैका जग्गाहरूको किनबेच स्वामित्व हस्तान्तरणलाई कानुनी रूप प्रदान गर्न दुरुपयोग गर्न सकिने आधारहरू प्रदान गर्दछ ।
भूमाफियाहरूको चाहनाअनुरूप किसानको जमिनको भूउपयोग वर्गीकरण मनपरी ढंगले गर्ने र त्यसको परिवर्तन गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय धाउनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्न खोजिएको छ । किसानहरूको आफ्नो स्वामित्वको जग्गाको सानो टुक्रालाई घडेरीको रूपमा बेच्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्दै गरिब जनता र साना रियल स्टेटहरूलाई ध्वस्त गरेर सबै आवास प्रयोजन र घर–घडेरीको जग्गालाई ठूला रियल स्टेट र भूमाफियाहरूको कब्जामा पु¥याउने वातावरण तयार गर्न खोजिएको छ । एकातिर भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन वन ऐन २०७६ को संशोधन गरिएको भनिँदै आएको छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बैठक राखेर सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिकाका हजारौँ सुकुम्बासीले तिसौँ वर्षदेखि जोतभोग र आवाद कमोत गरेको जग्गा खाली गराउने निर्णय गरिएको छ भने नगर प्रमुख, उपप्रमुखसहित ५ जनालाई वन मुद्दामा फसाउन खोजिएको छ । २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई २०७३ सालको घटनामा जोडेर झुठा मुद्दा लगाउन खोजिँदैछ । पार्टी परिवर्तन गरेर आफूसँग आए मुद्दा नचलाउने भनेर धम्क्याउने र लोभ्याउने गरिएको छ । यो हदसम्मको अराजनीतिक षडयन्त्र र जालझेल मान्य हुन्छ ?
विगतमा शिक्षक लगायत विभिन्न आन्दोलनरत पक्षसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयन नगर्दा उनीहरु आन्दोलमा उत्रिएका छन् । आवासीय चिकित्सकहरु पीडामा छन्, सरकारले उनीहरुको आन्दोलनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । मोही किसानको मागलाई सम्बोधन गर्न नयाँ एकीकृत गुठी कानुन तर्जुमा नहुँदा उनीहरुले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने दावी गरेर अध्यादेश ल्याउने सरकारले स्वर्गद्वारी गुठीलगायतका विषय सम्बोधन गर्न सकेन । संविधानको धारा ४० मा प्रत्याभूत गरिएको दलितको हक कार्यान्वयनमा सरकारको चासो छैन, उल्टै अदालती विवाहको प्रमाण हुँदा समेत अन्तर्जातीय विवाह गरेका नागरिकमाथि राज्यका संयन्त्र परिचालन गरेर प्रताडित गर्ने काम भएको छ ।
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन–२०३२ मा संशोधन गरी व्यापारीहरुले बस्तुको व्यापार गर्दा सयकडा २० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यबस्थालाई खारेज गर्नुभएको छ । यसबाट सुशासन कायम हुन्छ कि मुनाफाखोरहरुलाई खुला छुट पाइन्छ ? सहकारी ऐन–२०७४ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधनको नाममा सहकारी अपचलनको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ कि अन्तरराष्ट्रिय सहकारी एलायन्स को ७ बुँदे सैद्वान्तिक मान्यता र नेपालको क्षेत्राधिकार विभाजनको संबैधानिक व्यबस्था भन्दा विपरित ढंगले ल्याउनुभएको छ ? स्वास्थ्य विमा ऐन–२०७४ को संशोधन विमा ऐनको स्वायत्तता विपरित हुने गरी अघि बढाउनुभएको छ । योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन–२०७९ मा विश्वविद्यालयकै ऐतिहासिक मान्यताभन्दा प्रतिकूल ढंगले संशोधन भएको छ । अध्यादेशहरुमा जनता होइन, स्वार्थ समूहहरुको हित हेरिएको छ ।
सभामुख महोदय,
अहिलेका प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै ढुक्कले भनिरहनुभएको छ, प्रचण्ड र रविवाला सरकारले हामीलाई थुन्न खोजेपछि यो सरकार बनाउन पर्यो । मेरो नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै जनता प्रष्ट थियो, अब खोजिने छैन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा । अब रोकिने छ, ललिता निवासको विस्तृत अनुसन्धान र जग्गा फिर्तीको प्रक्रिया । अब अवरुद्ध हुनेछ, भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान । अब खोजिनेछैनन्, अतिक्रमण गरिएका सरकारी जमिन । अब सामसुम हुनेछ, भुटानी शरणार्थी प्रकरण । त्यही भयो । त्यही बिन्दुबाट जनतामा कांग्रेस एमाले गठबन्धनप्रति मोहभंग पनि सुरु भयो ।
आज सरकार सामाजिक सञ्जालसँग डराएको छ । ऊ आफ्ना श्रृंखलावद्ध अपराधसँग डराएको भए आज यो अवस्था आउने थिएन । पछिल्ला सात महिनामा सरकारले जनताको केही सुनेन, त्यसैले आज जनता सरकारलाई नसुन्ने ठाउँमा पुग्यो । सरकारले पछिल्ला सात महिनामा जनताको मनमा बस्ने एउटै काम गरेन तर जनताको मन बिझाउने सयौं काम गर्यो । अहिले त्यता विस्तृतमा जाने समय छैन । मेरो नेतृत्वको सरकारले भिआइपी कल्चर भत्काउँदै सुशासन र लोकतन्त्रको सर्भिसिङ सुरु गरेको थियो । त्यसले जनतामा लोकतन्त्रप्रति भरोसा जगाएको थियो । जनतामा भरोसा जगाउने त्यही सर्भिसिङ नै कांग्रेस एमालेका लागि सबैभन्दा ठूलो आतंक भयो र तपाइहरु रातारात एक ठाउँमा उभिनुभयो ।
आज म सरकारलाई सोध्छु, सरकारी जग्गा हिनामिनाका काण्डहरुको छानविन कहाँ पुग्यो ? अनाथ केटाकेटीका जमिनको समेत भ्रष्टाचारमाथि कारवाही कहाँ पुग्यो ? म दिन्छु उत्तर । मिलाइयो । चोख्याइयो । जोगाइयो । म सोध्छु, स्पिनिङ मिलको आइपिओमा नक्कली अडिटको काण्ड के भयो ? उत्तर मै दिन्छु, धितोपत्र बोर्डमैं मिलाइयो । तत्कालीन सेन्चुरी बैंकको अर्वौं क्रृणको दुरुपयोगको छानविन के भयो ? सामसुम पारियो । मिलाइयो, चोख्याइयो, जोगाइयो ।
सत्तापक्षका माननीयहरु, दुःख नमान्नुहोला, तपाईहरुको समर्थन र मतलाई यो सरकारले अपराध होइन, अपराधी धुने डिटर्जेन्ट बनाइरहेको छ । अपराधीलाई चोख्याउने सुनपानी बनाइरहेको छ । अब विचौलियाका आँखा गएका छन् धितोपत्र बोर्डमा । ऐनले नै कल्पना नगरेको निर्देशिका तयार पारेर सरकार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने चोर बाटो खोज्दै छ ।
म तपाईहरुलाई यही रोष्टमबाट भन्छु, दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीजस्तै नयाँ स्कटक एक्सचेन्जको लाइसेन्सलाई पनि राज्यले आफ्नो सम्पत्ति मान्ने वातावरण बन्नुपर्छ । दिनुपर्ने भए कमिशनबाट होइन, खुला प्रतिष्पिर्धाबाट, अझ रकम बढाबढबाट दिनुपर्छ नयाँ लाइसेन्सको अनुमति । त्यसका लागि अहिलेको अवैध प्रक्रिया रद्द हुनुपर्छ ।
सभामुख महोदय,
यसबीचमा विद्युत् प्राधिकरणमा सरकारले जे गर्यो, त्यो हाम्रो राजनीतिक इतिहासमै सरकारमा माफियाहरुको नियन्त्रणको सबैभन्दा नांगो टेस्ट केस् हो । डेडिकेटेट तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका उद्योगबाट प्रिमियम महसुल असुलीमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै तहबाट भएको लज्जास्पद अवरोधबाट के प्रमाणित भयो? माफियाहरुको शक्ति र सरकारको निरीहता स्थापित भयो । विचौलियासँग मिलेर प्रधानमन्त्रीसहितले महसुल असुली रोक्न त्यो सबै गर्नुभयो । जे गर्न सक्नुहन्थ्यो र जे गर्न हुँदैनथ्यो । यसबीचमा के भएन ? प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाटै प्राधिकरणलाई गाली गर्नुभएन कि ? महसुल उठ्ने सुनिश्चितता नभई काटिएको लाइन जोड्न हुँदैन भन्ने बोर्ड सदस्यहरुलाई बर्खास्त गरिएन कि ? विद्युत् नियमन आयोगको दुरुपयोग गरिएन कि ? विद्युत प्राधिकरणभित्रै मन्त्रीको कार्यकक्ष बनाइएन कि ? प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन पटकपटक स्पष्टीकरणसहित दुव्र्यवहार गरिएन कि ? पुनरावलोकनमा जाँदा धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्थाका लागि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल बक्यौता जाँच गर्न अवैध समिति बनाइएन कि ? त्यो अवैध समितिको खर्च व्यहोर्न प्राधिकरणलाई अनावश्यक दवाव दिइएन कि ?
ऊर्जा मन्त्रालयमा अरु पनि यस्ता साहसपूर्ण पौरख भए । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नै नभएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई देखाएर सरकारी स्वामित्वका विद्युत उत्पादन कम्पनीहरु कौडीका भाउमा बेचेर कमिसन खान खोजियो । ४ सय ५४ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त किमाथाङ्का अरुण र १९ सय २ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरु सार्वजनिक–निजी साझेदारी नाममा सिधै सुम्पिन खोजियो । जगदुल्ला हाइड्रोपावरमा पनि १६ अर्बको ठेक्कामा ऊर्जामन्त्री यसैगरी जोडिनुभयो । अरु मन्त्रालयमा पनि यस्ता विकृति छँदैछन् । तर यसमा म मन्त्रीको मात्रै पनि दोष देख्दिनँ । माननीयहरु, मूल नै फोहोर भएपछि शाखाहरु कसरी सफा हुन्छन् ?
अहिले जनता सरकारसँग दुःखी भए पनि विचौलिया र स्वार्थ समूहहरु खुसी छन् । तर, स्वार्थसमूहले बुझे हुन्छ, सरकारलाई किनेर तपाईहरुले पाएको उन्मुक्ति स्थायी हुनेछैन । तपाईहरुले कब्जा गरेका राज्यका स्रोत र संशाधन सधैंका लागि हुने छैनन् । म आज यही रोस्टमबाट चुनौतीका साथ भन्छु– यी फाइलहरु फेरि खोलिनेछन् । जनताको शक्ति लिएर हामी फेरि खोल्नेछौं यी अपराधका फाइल । फेरि सुरु गर्नेछौं लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र सुशासन । फेरि भत्काउनेछौं, विचौलिया र राजनीतिक नेतृत्वको गठजोड ।
सभामुख महोदय,
मेरो नेतृत्वको सरकारले जगाएका सबै आशा यो सरकारले समाप्त पार्यो । विश्वविद्यालयहरूमा निकै पछि निकै ठूलो दुःखले लागू गरिएको मेरिटोक्रेसी प्रधानमन्त्री आफैंले अत्यन्त भद्दा तरिकाले भत्काउनुभयो । नेपालमा आर्थिक विकासको नयाँ चरण सुरू भएको घोषणासहित पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति र पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रका कार्यक्रमसहितको बजेट करिबकरिब दिशाहीन बनाइयो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणका आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटको प्रतिवद्धता, एकीकृत आर्थिक करिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको निर्माणको प्रतिवद्धताबाट पनि सरकार विचलित भयो ।
दुई वर्षअघि म प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा अनियमितता, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कमजोर भन्दै देश फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सको नकारात्मक सूचिमा पर्दै थियो । मेरो नेतृत्वको सरकारले तत्काल कानूनी र संरचनात्मक व्यवस्था मात्र गरेन, त्यसको कडाईका साथ पालना गरायो । विना भेदभाव भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालियो, वित्तीय अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन थालियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न थालेपछि देश तत्काल नकारात्मक सूचिबाट जोगियो । तर सरकार ढलेपछि फेरि अनियमितता र संस्थागत भ्रष्टाचारले संरक्षण पाउन थाले । त्यो पनि सरकारको शीरबाटै । अवैध आर्थिक गतिविधिहरु बढे । बिगतमा गरिएका सुधारका कदमबाट टेक्निकल कम्प्लायन्स पूरा भए पनि वर्तमान सरकारले त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा वेवास्ता गर्यो । परिणामस्वरुप आज देश एफ्एटीएफ्को ग्रे लिष्टमा पर्ने खतरा छ । देशको अर्थतन्त्रलाई अझ संकटतिर धकल्ने सरकारको यो कृयाकलापलाई सदनले रोक्नुपर्छ ।
स्रोतसाधनको अधिकतम लाभका पूर्वाधार होइन, भ्यूटावरहरु रोजाइ भए, ऋण थपियो तर त्यसको प्रतिफल आएन । विगतका हस्तक्षेपहरुबाट शोधनान्तर बचत, उच्च विदेशी मुद्राको सञ्चिति, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको प्रचूरता, ब्याजदरमा कमी, नियन्त्रणभित्रै रहेको मूल्यवृद्धी जस्ता सकारात्मक नतिजा आएका थिए । तर, पछिल्ला छ महिनाको अवधिमा सरकारको सुस्त गति र अकर्मण्यताको कारण पूंजिगत खर्च दयनीय अवस्थामा पुग्यो । अवाञ्छित गतिविधिले प्रश्रय पाउँदा पुँजी पलायन बढ्न थाल्यो ।
सभामुख महोदय,
मैले मेरो कार्यकालमा अत्यन्तै मेहनतका साथ छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध ऐतिहासिकरूपमै अघि बढाएको थिएँ । भारतसँग नेपालको रणनीतिक विकासका क्षेत्रमा कैयन महत्वपूर्ण समझदारि भएका थिए । चीन भ्रमणका क्रममा बिआरआइ लगायत द्विपक्षीय हितमा महत्वपूर्ण सहमति भएको थियो । अल्पविकसित राष्ट्रहरूको नेतृत्व गर्दै जलवायु परिवर्तन लगायतका एजेण्डामा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य मञ्चहरूमा नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित भएको थियो । तर अहिलेको सरकारले नेपालको हित अनुरूप कुटनीतिक क्षेत्रमा भूमिका खेल्न सकेन । राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा विश्वमञ्चमा नेपालको दरिलो उपस्थिति बनाउनुको साटो सरकार आफ्नो स्वार्थमा परराष्ट्र सम्बन्ध ध्वस्त बनाउन पुग्यो । विपिन जोशीको रिहाइका लागि प्रधानमन्त्रीकै तहबाट पहल हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन । बदलिएको विश्व परिस्थितिमा मध्यपूर्वलगायतका देशमा नेपालीहरूमाथि आइपर्ने समस्या र उनीहरुको संरक्षण गर्ने तत्परता सरकारले देखाउन सकेन । सामन्ती शोषणको अवशेषका रूपमा रहेको मिटरब्याजलाई कानूूनतः अपराध घोषणा गरिएको थियो । जिल्लास्तरमा नै संयन्त्रमार्फत सयौं पीडितका समस्या हल हुँदै थिए । अहिले अचानक रोकियो । लघुवित्त क्षेत्रका समस्या फेरि बल्झाइदै छ । सहकारी पीडितहरुको माग र पीडा सम्बोधन गर्नुको साटो सरकारले सहकारी ठगहरुलाई नै उन्मुक्ति दिने गरी सहकारी अध्यादेश ल्याइएको छ ।
मैले नेतृत्व गरेको सरकारले यो आर्थिक वर्षमा पाँच लाख भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनको पूर्ण तयारीसहित बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । अहिले तिनको व्यवस्थापनको वहाना बनाएर भूमाफियाका स्वार्थ पूरा गर्न अध्यादेश नै ल्याइएको छ । म सोध्न चाहन्छु, बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान सीप र पुँजीमार्फत उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम के भयो ? राष्ट्रिय रोजगार बैंकका लागि सुनिश्चित गरिएको बजेट के भयो ? कम्तीमा एक लाख स्वउद्यमलाई समर्थन गर्ने तयारी के भयो ? युगौंदेखि जातीय विभेद सहेर आत्मसम्मानको सङ्घर्ष गर्दै आएका दलित समुदायको समग्र आर्थिक रूपान्तरण र संविधानप्रदत्त अधिकार अनुभूतिजन्य तहमा कार्यान्वयनमा ल्याउन विशेष प्रकृतिको दलित विकास प्राधिकरण स्थापनाको निर्णय भएको थियो । त्यो किन स्थापना भएन ? दलित समुदायको सिप र पेशा आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सुनिश्चित गर्न सिल्पी उद्यमशीलता कार्यक्रम बजेटमार्फत सुनिश्चित गरिएको थियो । त्यो किन कार्यान्वयन भएन ? शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनाको काम किन रोकियो ? के भूमिहीन, दलित, महिला, श्रमिक, घाइते र अपांगका कार्यक्रम च्यातेर तपाईहरुले प्रचण्डसँग लिइरहनुभएको हो प्रतिशोध?
हामी सबैको सहमतिमा नेपालको संविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधान हामीले राख्यौं । म प्रधानमन्त्री हुँदा मेरै हातले एनआरएनएका तत्कालिन अध्यक्ष कुल आचार्यलाई पहिलो गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गरेँ । त्यसयता झन्डै चार हजार जना एनआरएनहरुले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिइसक्नु भएको छ । तर सरकारले मातहतका निकायलाई एउटा सर्कुलरसम्म नगर्दा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो कागजको खोस्टो सरह भयो भनेर उहाँहरुले गुनासो गरिरहनु भएको छ । अहिले आएर एनआरएनहरुलाई निःशुल्क भिसा दिने प्रावधान राख्नु हास्यास्पद छ। संविधानले नै राजनीतिकबाहेकका सबै अधिकार नेपाली नागरिक सरह पाउने कुरासुनिश्चित गरिसकेपछि फेरि भिसाको प्रावधान संविधानको मर्म र भावना विपरित छैन र ? यसले एनआरएन लगानीलाई मात्र दुरुत्साहन गर्दैन, दोस्रो तथा तेश्रो पुस्ताका एनआरएनलाई नेपालसँग जोड्ने पहलमा पनि आघात पुग्छ । त्यसैले संविधानले एनआरएनहरुलाई दिएको अधिकारमा दायाँबायाँ नहुने गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन म सरकारलाई जोडदार आग्रह पनि गर्छु र खबरदारी पनि गर्दछु । अहिले संविधान कार्यान्वयनको गति प्रभावित भएको छ किनकि संघलाई प्रदेशका अधिकारको कुनै मतलव छैन । सङ्घीयताको सबलीकरण त सरकारको प्राथमिकतामै छैन । अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना केवल भाषणमा सीमित छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण त प्रधानमन्त्रीले भन्न पनि नछाड्ने र जनता हाँस्न पनि नछाड्ने विषय भएको छ । सायद प्रधानमन्त्रीलाई यो हेक्का छैन होला ।
प्रधानमन्त्रीजी बेलाबेला संसदको दुईतिहाइ सम्झाउनुहुन्छ र बलियो सरकारको घमण्ड गर्नुुहुन्छ । व्यवहारमा कति बलियो छ त यो सरकार ? बाढीपहिरोमा देखिन्न, बलियो सरकार । प्राकृतिक विपत्तिमा देखिन्न, भूकम्पमा देखिन्न । नागरिक सेवा र सुशासनमा देखिन्न । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा देखिन्नँ । गएको वर्षामा टिनको छानोमाथि उभिएको एउटा परिवारले काठमाडौंको मुटुमा चार घण्टासम्म उद्धार पाएन । हेलिकोप्टरको भिजिबिलिटी पुगेन भनेर टक्टकिने कोशिस भयो । भिजिबिलिटी त हेलिकोप्टरको होइन, सरकारको नपुगेको हो । उद्धार कार्यमा मात्रै होइन, अहिले पुननिर्माणमा पनि सरकारको काम पुगेको छैन । विपी लोकमार्गमा जनताले अहिले निकै पीडा भोगिरहेका छैनन् । यो लोकमार्ग आगामी वर्षातभित्रै पुनर्निर्माण गरिसक्नुपर्ने छ ।
सरकार बलियो तब देखिन्छ, जब प्रतिशोध लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने हुनहुन्छ । सहकारीबाट पैसा ल्याउन प्रत्यक्ष कतै नजोडिएका उहाँलाई आज देशको सबैभन्दा ठूलो सहकारी ठगका रुपमा देशभर दौडाइएको छ । हिजो उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अफर गरेकाहरु आज न्यायपालिकालाई धम्क्याएर भए पनि फसाइछाड्ने षड्यन्त्रमा छन् । त्यसका लागि सिंगो राज्यको दुरुपयोग भएको छ । म सम्माननीय सभामुखलाई पनि निवेदन गर्दछु, अदालतले धरौटीमा छाडिसकेपछि संसदबाट रवि लामिछानेको निलम्बन कति संवैधानिक र कति न्यायपूर्ण छ ? यसको समीक्षा गरियोस् । राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लाग्ने र त्यसबाट सांसद पद निलम्बन हुने हो भने भोलि यसको कुन तहसम्मको दुरुपयोग हुनसक्छ ?
सहकारी ठगीमा सरकारको मापदन्ड अन्यायपूर्ण मात्र छैन, पूरै गलत छ । सत्ताका मान्छे घरमै बसेर फरार हुन पाउँछन् । अन्तिम दिन अदालतमा हाजिर हुन पाउँछन् । त्यही दिन पेशी पाउँछन्, वयान दिन पाउँछन् । सरकारी वकिलले त्यही दिन टुंग्याउँछन् अनि त्यही दिन फैसला आएर आरोपी घर जान्छ । उता रोजगारीका लागि दलाललाई पैसा बुझाउने सोझा निर्दोष जनतामाथि मुद्दा चल्छ, तर मानव तस्करीमा सिधै जोडिएको मन्त्रीलाई मुद्दा नचलाएर उन्मुक्ति दिइन्छ । अहिले त तपाईहरु बलियो भएकाले बहादुरी गर्यौं पनि भन्नुहोला तर यसलाई जनताले गहिरो गरी नियालिरहेको छ । एकातिर प्रतिपक्षी पार्टीका सभापतिमाथि संगठित अपराधको समेत मुद्दा किन थपिएन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत जिल्ला सरकारी वकिलको सरुवा अनि छानविन गरिन्छ । अर्कोतर्फ त्यहिदिन सरकारी जग्गा भ्रष्टाचारमा आरोपित सत्तारुढ सांसदमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयले गर्छ । सत्ताको यो तहको दुरुपयोग र मत्स्यन्यायले हामीलाई कहाँ पुर्याउँला ?
सरकार र गठबन्धनका लागि कानुनका फरकफरक मापदण्ड छन्, फरकफरक व्याख्या छन् । राजस्व छलीमा विशेष र सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेर केही अर्ब नै जरिवाना तिराएको अनि ललिता निवास प्रकरणमा सरकारी अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिलाई दायाँ राखेर एउटा पार्टीको अध्यक्ष र यो मुलुकको प्रधानमन्त्री ढुक्कले आफ्नो पार्टी कार्यालयको भूमिपूजन गर्छन । कर छली प्रमाणित भएको र अहिले पनि सरकारी अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिले अर्को अर्ब खर्चेर त्यो कार्यालय बनाइदिने, नैतिक छ ? कानुनी छ ?
उता, सहकारी अपचलनमा सिधै संलग्न नभए पनि कम्पनीमा सहकारीको रकम आएकै कारण अर्को एउटा पार्टीको अध्यक्ष महिनौं हिरासतमा राखिन्छ, उसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा चलाइन्छ । यदि दोस्रो नेतालाई संगठित अपराधी मान्ने हो भने पहिलो नेता त्यो अपराधबाट कसरी जोगिन सक्छ ? कर छली र ललिता निवास प्रकरणबाट आएको पैसाले केन्द्रीय कार्यालय बनाइरहेको पार्टी संगठित अपराधको मतियार हो कि होइन ? यो सदनले गम्भीर रुपले विचार गर्नुपर्ने विषय ठान्छु म । भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक र अख्तियार ऐन संशोधनमा प्रधानमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेप नीतिगत भ्रष्टाचार हो कि होइन ?
अहिले यो बीचमा प्रधानमन्त्रीजीमा थुप्रै प्रश्न उठेका छन् । तपाईहरुलाई थाहै छ, यसवीचमा म सुदूर पूर्व झापादेखि सुदूर पश्चिम कन्चनपुरसम्म पुगेँ । सातै प्रदेशका कार्यकर्ता र जनतासँग अन्तक्र्रिया गरेँ । सत्ता पक्षका नेता कार्यकर्ताहरुले पनि मसित धेरै नै संवाद गर्नुभएको छ र अपेक्षा राख्नुभएको छ । यसबीचमा बन्द कोठामा होइन, ठूल्ठूला सभाहरुमा ठूलाठूला अन्तरसंवाद भए । म आज दावीका साथ भन्न सक्छु, जनताको मनोविज्ञान मैले अरु नेताका तुलनामा बढी बुझेको छु भन्ने मेरो दाबी छ । सातै प्रदेशको निष्कर्ष के छ त ? तपाईहरुले जसरी शासन चलाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसले जनतामा एकदमै वितृष्णा थपेको छ । स्वार्थसमूहहरुप्रति तपाईहरुको वफादारी देखेर जनता उकुसमुकुस भएको छ । विचौलियासँगको सरकारको सम्बन्ध देखेर जनता विचलित भएको छ । मलाई डर छ, तपाईंहरुप्रतिको आक्रोश कतै व्यवस्थाप्रतिको आक्रोशमा नबदलियोस् । दोष तपाइको हो, व्यवस्थाको होइन ।
सभामुख महोदय,
अहिले नुवाकोटको शेरा दरबार चर्चामा ल्याइएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मले त्यसमा विशेष चासो दिएको मलाई थाहा छ । कतै न कतै त्यसमा प्रचण्डलाई जोड्न सकिन्छ कि, जोड्न नसके पनि प्रचण्डलाई बदनाम गर्न सकिन्छ कि भनेर सरकारले धेरै मिहिनेत गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीजी आफै लागेको मलाई थाहा छ । सरकार खोजिरहेको छ, एउटै पनि अपराध गरेन त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ? म आज वाइडबडीको कुरा गर्दिनँ । गिरिबन्धु, यति र ओम्नीको पनि चर्चा गर्दिनँ । तर, सबै नेता उस्तै हुन् भन्ने भाषा मन्जुर छैन मलाई । शेरा दरबारमा संलग्नता देखिन्छ भने मबाटै छानविन गर्नुहोस् । म यही रोस्टमबाट भन्छु, शेरा दरबारमा मेरो नाम जोडिन्छ भने छानविन सुरु गरौं र मबाट सुरु गरौं । म आज सम्मानित रोष्टममा भन्न चाहन्छु, शेरा दरबारमा कतै मेरो संलग्नता छ भने छानविन गरियोस् । अहिले प्रधानमन्त्रीजीप्रति थुप्रै प्रश्न उठेका छन्, यसमा उहाँ छानविनका लागि तयार हुने कि नहुने ? उहाँ यसमा तयार हुनुहुन्छ ? तपाई ढुक्क नहुनुहोला, जनताले निकायलिरहेको छ ।
म अलिकति संविधान संशोधनबारे पनि बोल्न चाहन्छु । यो सरकार बन्दै गर्दा चारैतिर संविधान संशोधनको गानाबजाना थियो । के के संशोधन हुन्छ, कसरी संशोधन हुन्छ, कहाँ संशोधन हुन्छ, पूरा व्याख्या र विश्लेषण थियो । अहिले लोडसेडिग भयो कि के भयो, त्यो फिल्म धेरै चलेको देख्दिनँ । प्रधानमन्त्री ओलीजीले पार्टीकै औपचारिक कार्यक्रममा दोहर्याइदोहोर्याइ संविधान संशोधन ०८७ सालमा हुन्छ भनेको सुनेँ । आज म विशेष गरी नेपाली कांग्रेसका साथीहरुलाई सोध्न चाहन्छु, अब म संविधान संशोधनबारे म बोलौं कि नबोलौं ? हिजो दुई प्रतिस्पर्धी दल मिले भन्ने समाचार लज्जापूर्ण हुन्छ भनेर तपाईहरुले त्यसलाई संविधान संशोधनको सैद्धान्तिक जामा लगाइलिनुभएको छ भनेर मैले यही रोष्टमबाट भनेको थिएँ, जुन अहिले पुष्टि भएको छ ।
कांग्रेस र एमालेका केही नेताले यसबीचमा अब देश दुई दलीय बनाइन्छ भनेर अलि धेरै नै ग्यारेन्टी गरेको सुनियो । म ती नेताहरुलाई सोध्छु, आज देश बहुदलीय भएको तपाईहरुको दया मायाले हो ? तपाईको करुणाले बनेको हो नेकपा (माओवादी केन्द्र) ? तपाईले दयाले खोलिदिएको हो कुनै बेलाको मधेशी जनअधिकार फोरम ? तपाईहरुले बक्सिस् दिएर आएको हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २१ सिट ? तपाईले चाहेर बनेको हो, सिके राउतजीले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टी ? तपाईहरु चाहनुहुन्थ्यो त यो संसदमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उपस्थिति ? हामीहरु देशका मालिक हौं भन्ने ग्रन्थीबाट निस्कनोस् साथीहरु । छब्बीस महिनाअघिको निर्वाचनको मतादेशमै पनि आत्ममुग्ध नहुनोस् । यसरी नै सरकार चलाउँदै जानुभयो, यसरी नै जनताबाट अलग्गिदै जानुभयो भने अहिलेकै थ्रेसहोल्ड तपाईहरुलाई नै धेरै हुँदैछ, अरुको चिन्ता नगर्नोस् । आफ्नै पार्टीबाट कार्यकर्ता पलायनका पछिल्ला बहिखाता हेर्नोस् र घमन्डबाट ब्युँझनोस् । कुनै बेला सोह्र वर्षमा पन्ध्र सरकार बनाएर कीर्तिमान कायम गरेका तपाईहरुले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली र समावेशीतालाई संशोधन गर्न त परेको कुरा, छुन पनि सक्नुहुन्न । यो मेरो खुला चुनौती भयो ।
सभामुख महोदय,
मैले यो चुनौती राष्ट्रिय सभामा माओवादीको पोजिसनका कारणले दिएको होइन । दलित, महिला, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, थारुलगायत उपेक्षित, उत्पीडित वर्गले पाएको अहिलेको अधिकार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आफ्ना पार्टीहरुका स्थापना दिवसमा उपहार दिएका होइनन् । अहिलेको सम्मानपूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशिता उत्पीडित वर्गले आफ्नै रगत बगाएर ल्याएको हो। सीमान्त वर्गको आत्मसम्मान र प्रतिनिधित्व खोस्न अब सम्भव छैन । भोलि माओवादीको एकै सिट मात्र बाँकी नरहे पनि तपाईहरु अब पुरानो ठाउँमा फर्किन सक्नुहुनेछैन । हिजो माओवादीले जगायो होला तर अब उत्पीडित वर्ग र वर्ण आफ्नो लडाइ आफै लड्न सक्ने भइसकेको छ । तपाईहरु पहिला आ–आफ्नै पार्टीभित्रका सरोकारवाला सम्हालेर देखाउनोस् अनि हामीसँग कुरा गर्नुहोला । दलहरुबीच आजसम्मका ऐतिहासिक र युगान्तकारी सहमतिहरु मिचेर संविधान संशोधनका नाममा राष्ट्रलाई नचाहिने द्वन्द्वतिर लैजाने चेष्टा नगर्नोस् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तपाईहरुका लागि राजनीतिक सम्झौता होला, माओवादीका लागि त आफ्नै रगतले जन्माएको सन्तान हो । समानुपातिक समावेशिता तपाईहरुले शान्तिका लागि स्वीकार गर्नुभएको होला, माओवादीका लागि त्यो आफ्नै रगतले लेखेको संकल्प हो । एउटा अभिभावकका रुपमा आफ्नो सन्तानको रक्षा कसरी गर्नुपर्छ हामीलाई थाहा छ । त्यसैले संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने महिलालाई ५० प्रतिशत, जनसंख्या र विशेषधिकारका आधारमा दलितलगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाऔं । प्रत्य क्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जाऔं । यसमा छलफल गर्न तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ ?
सभामुख महोदय,
हुन त सरकारमाथिका हाम्रा रचनात्मक आलोचनालाई एक थरी साथीहरु सत्ताबाट बाहिरिनुको छटपटी भनेर सामान्यीकरण गर्न खोज्नुहुन्छ । जनताको आवाजलाई पनि सोसल मिडियाको विकृति भनेर पन्छिन सजिलो होला तर सत्तारुढ पार्टीहरुकै बैठकमा व्यक्त हुन थालेका असन्तोषलाई के भन्नुहुन्छ तपाईहरु ? सरकारको प्रतिरक्षा गर्न दिनदिनै औपचारिक आदेश दिँदा पनि किन छैन माननीयहरुसँग मनोवल ? किनकि, सरकार अहंकारपूर्ण तर गलत बाटोतिर गइरहेको छ । संख्याको उन्माद र शक्तिको दुरुपयोगमा रमाइरहेको छ । अलिकति पनि लज्जाबोध नगरी स्वार्थसमूहहरुको, अझ माफियाहरुको सेवामा लागिरहेको छ । यसले जनतामा सरकारमात्र होइन, समग्र प्रणालीमाथि नै असन्तोष जगाइरहेको छ ।
पछिल्ला सात महिनामा जनताको आक्रोश ज्यामितीय रुपमा बढेको छ । सरकारको यो तहको कमजोरी प्रतिपक्षी नेताका रुपमा मेरो सन्तोषको विषय हुनुपर्ने हो, तर म चिन्तित छु । म सरकारलाई यही रोष्टमबाट भन्न चाहन्छु, जनताका बीचमा अब सरकारको कुनै क्रेडिबिलिटी बाँकी छैन, कुनै विश्वास बाँकी छैन । जनताप्रति सरकारको हदैसम्म गैरजिम्मेवारी तर विचौलिया र स्वार्थसमूहको खुला तरफदारीले देश आक्रोशित छ । सत्तापक्षका मान्छेलाई कानुन मिच्न होइन, कानुन नै खान दिएको देखेर देश विचलित छ। उद्योगीबाट विजुलीको अर्वौं बक्यौता उठाउनै नखाजेको तर भुँइमान्छेका घरको लाइन काटेको देखेर देश रन्थनिएको छ । त्यो आवेग र आक्रोश आज सामाजिक सञ्जालमा सीमित छ, तर मलाई चिन्ता छ, भोलि त्यो सडकमा पोखिन सक्छ । यही सत्य स्वीकार गरेर सरकार सुध्रियो हो भने हामी सहयोग गर्न तयार छौं । यो राजनीतिक आलोचना मात्र होइन, समस्या समाधानका लागि दिएको औषधिको रुपमा लिइयोस् । मेरो शुभेच्छा छ। धन्यवाद ।
