`

फ्रान्सेली विदेशी भूभागमा अमेरिकाद्वारा कर कटौती

वासिङ्टन । वासिङ्टनले यस हप्ताको सुरुमा सूचीबद्ध गरिएका दुई फ्रान्सेली विदेशी क्षेत्रमा योजनाबद्ध कर घटाएको छ ।

बुधबार प्रकाशित देश र क्षेत्रहरूको सूचीमा ट्रम्पको ह्वाइट हाउसले हिन्द महासागरको क्षेत्र ला रियुनियनबाट आयातमा ३७ प्रतिशत र उत्तरी अटलान्टिकमा रहेको सानो सेन्ट–पिएरे–एट–मिक्वेलनबाट आउने वस्तुहरूमा ५० प्रतिशत शुल्क लगाउने जनाएको थियो ।

शुक्रबार उपलब्ध गराइएको सूचीको संस्करण अनुसार युरोपेली सङ्घ (इयु) को साझा भन्सार क्षेत्रको हिस्सा तर कर उद्देश्यका लागि छुट्टै क्षेत्र मानिने ला रियुनियनले त्यसको साटो १० प्रतिशत करको सामना गर्नेछ ।
प्राविधिक रूपमा युरोपेली सङ्घ (इयु) को हिस्सा नभएको सेन्ट–पिएरे–एट–मिक्वेलन पनि त्यही शुल्कको प्रभावमा पर्नेछ ।

यसले ती दुई क्षेत्रलाई अन्य फ्रान्सेली विदेशी भू–भागहरू ग्वाडेलुप, मार्टिनिक, फ्रेन्च गुयाना र मायोटेसँग समान स्थितिमा ल्याउनेछ ।

ला रियुनियनका क्षेत्रीय अध्यक्ष ह्युगेट बेल्लोले बुधबार प्रारम्भिक कर दरबारे थाहा पाएपछि ट्रम्पलाई ‘अज्ञानी’ भन्दै आलोचना गरेका थिए भने सेन्ट–पिएरे–एट–मिक्वेलनका सांसद स्टेफन लेनोर्मनले ‘अमेरिकी प्रशासनमा अक्षमता’ भनेर आक्रमण गरेका थिए ।

सूचीको शुक्रबारको संस्करणले न्युजिल्यान्ड र फ्रान्सेली प्रशान्त क्षेत्र न्यु क्यालेडोनियाको बीचमा रहेको अस्ट्रेलियाको नोरफोक टापुमा योजनाबद्ध भन्सार शुल्कहरू पनि तीव्र रूपमा घटाइएको देखिन्छ ।

दुई हजार जनसङ्ख्या भएको यो द्वीपमा प्रारम्भमा २९ प्रतिशत आयात शुल्क लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । यो अहिले घटेर १० प्रतिशत भएको छ ।

शनिबारदेखि क्यानाडा र मेक्सिकोबाहेक सबै अमेरिकी आयातमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लागू हुनेछ ।
आगामी बुधबारदेखि दर्जनौँ अमेरिकी व्यापार साझेदारका लागि दरहरू बढाइनेछ । यसमा युरोपेली सङ्घका आयातकर्ताहरूले २० प्रतिशत र चीनले ३४ प्रतिशत तिर्नुपर्नेछ ।

एक लाख लिटर पानी भण्डारण क्षमताको जुद्ध वारुणयन्त्रको शुभारम्भ

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले बालाजु औद्योगिक क्षेत्र प्रवेश मूलद्वारसँगै एक लाख लिटर पानी भण्डारण क्षमताको जुद्ध वारुणयन्त्र शाखा कार्यालय भवन सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

उक्त भवनको भूइँतलामा ८० हजार लिटर र छतमा २० हजार लिटर गरी एक लाख लिटर पानी भण्डारण क्षमताको भवन यही चैतदेखि सञ्चालनमा रहेको कामपा विपद् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख जगदीश अर्यालले जानकारी दिए ।

प्रमुख अर्यालका अनुसार २०८० पुस १८ गते शिलान्यास भवन निर्माणको अवधि २०८१ फागुन मसान्तसम्म थियो । विसं २०७९ मङ्सिर २६ गते २८औँ महानगर दिवसको अवसर पारेर यस ठाउँबाट दमकल सेवा शुभारम्भ गरिएको थियो ।

क्षेत्रगत विपद्मध्येको आगलागी काठमाडौँका लागि प्रमुख समस्या बनेको छ । सहरी विकास अनियन्त्रित हुँदा सहरका सबै ठाउँमा अग्नि नियन्त्रणका लागि दमकल लैजान सक्ने अवस्था नरहेको पनि महानगरको भनाइ छ । दमकल पुग्ने ठाउँका लागि तीन वटा दमकल खरिद गर्ने तयारी गरिएको पनि महानगरको भनाइ छ ।

जुन ठाउँमा ठूला दमकल जान सक्दैनन् त्यस्ता ठाउँका लागि साना दमकल खरिद गर्ने योजनामा कामपा रहेको छ । पछिल्लो समय कामपाले साना–साना गल्लीमा हुने आगोलागी नियन्त्रणको लागि फायर ड्राइराइजर जडानको काम तीव्र रुपमा अघि बढाइरहेको छ ।

कामपामा आगलागी हुँदा दमकल जान नसक्ने साँघुरा सडक तथा गल्लीमा ‘ड्राइ राइजर’ जडान गर्न सुरू गरेको कामपाको भनाइ छ । महानगरको विपद् व्यवस्थापन विभागले यस कार्यलाई तीव्ररूपमा अगाडि बढाएको छ, भने केन्द्रीय योजनामा नभएका ठाउँमा वडाहरूले पनि वडाकै बजेटबाट यो प्रणाली जडान गरिरहेको छ ।

अहिले महानगरको ६, ७, ९, १३, १७, १८, २१, २५ र २७ मा ‘ड्राइ राइजर’ जडान भइसकेको छ,भने अन्य वडामा पनि आवश्यकताअनुसार उक्त प्रविधि जडानको काम भइरहेको नगर प्रहरी उपरीक्षक विष्णुप्रसाद जोशीले जानकारी दिए । उनका अनुसार महानगरका कतिपय भित्री गल्ली दमकल र एम्बुलेन्स छिर्न नसक्ने किसिमका छन् । साँघुरा गल्लीमा आगलागी वा अन्य विपत्जन्य घटना हुँदा नियन्त्रण कठिन हुने हुँदा उक्त प्रविधि जडान गरिएको हो ।

रवि पक्राउपछि रास्वपाले गर्यो चार निर्णय, कार्यवाहक सभापतिमा डीपी अर्याल

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि बसेको पार्टी केन्द्रीय सचिवालय बैठकले चार निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार राति लामिछाने घरबाटै पक्राउ परेपछि भर्चुअल माध्यमबाट बसेको केन्द्रीय सचिवालयको आकस्मिक बैठकले अदालतको आदेशको सम्मान गर्न र अर्को तह र ढोकामा न्यायका लागि अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै पक्राउ पुर्जी नै नलिइ प्रहरीहरू सभापतिको घर पुगेको र ‘बेडरूमभित्र बसेर’ पक्राउ पुर्जी लेखेको भन्दै त्यसको विरोध जनाउने निर्णय गरेको छ ।

रास्वपाले आज चितनवमा जनयात्रा गर्ने कार्यक्रम यसअघि नै तय भएको थियो। सो जनयात्रा कार्यक्रमलाई सभापति लामिछानेकै निर्देशनअनुसार कार्यक्रम सफल पार्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यस्ता छन् सचिवालय बैठकका चार निर्णय

१. उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले पार्टी सभापति रवि लामिछानेज्यूको सम्बन्धमा जुन निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णयलाई कानुनको एक तहको निर्णयको रूपमा बुझ्दै, पार्टी सभापति रवि लामिछानेज्यूले आफ्नो भिडियो सन्देशमा भन्नुभएझैं, अदालत र अदालतको निर्णयको सदैव सम्मान गर्ने। साथै, अदालत, संविधान र कानुनमा आधारित रही अर्को तह र ढोकामा न्यायको लागि अघि बढ्ने।

२. पक्राउ पुर्जी नलिएरै पक्राउ गर्न आउने कुरा मात्र होइन, सभापतिज्यूको घरमा — त्यो पनि बेडरुमभित्र बसेर — जुन किसिमले पूर्जी लेख्ने अनौठो अभ्यास प्रहरीले गर्‍यो, विधिको शासनमा त्यो क्षम्य हुन सक्दैन। नागरिकको घरभित्र छिरेर कानुनी कागजात बनाउने गैर-संवेदनशील र गैरकानुनी कुराको भत्सर्ना गर्ने।

३. आज चैत्र २३ गते शनिबार २ बजे भरतपुर, चितवनमा आयोजना हुन लागेको जनयात्रा शुभारम्भ सभालाई भव्य रूपमा सफल पार्ने। राज्यले विवेक गुमाएको बेला हामीले विवेक गुमाउनु हुँदैन र हामीले गर्ने सभा शान्त र सौम्य हुनुपर्छ भन्ने सभापतिको निर्देशनबमोजिम सभालाई शान्तिपूर्ण बनाउन तथा हुन सक्ने सम्भावित घुसपैठ, चलखेल तथा बिथोल्ने प्रयासहरू रोक्नका लागि सबै सदस्यहरूलाई सचेत, संयमित र गम्भीर रहन निर्देशन दिने।

४. पार्टी सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको नेतृत्व जिम्मेवारीको लागि कार्यवाहक सभापतिमा उपसभापति डिपी अर्यालज्यूलाई तोकेकोमा त्यसलाई अनुमोदन गर्ने।

रवि लामिछाने बुढानीलकण्ठस्थित निवासबाट पक्राउ

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले लामिछानेलाई शुक्रबार राति बुढानीलकण्ठस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको हो ।

शुक्रवार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले उनलाई सहकारीको रकम ठगेको कसुरमा न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले पुर्पक्षका लागी थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।

धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशपछि सामाजिक संजालमार्फत लामिछानेले आफूमाथि ठूलो अन्याय भएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सम्मानित अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै म आफैं आजै अहिले नै गिरफ्तारी दिँदैछु । साथै न्यायालयका अन्य ढोकाहरु मेरा लागि खुल्ला होलान् नै । न्यायका लागि दुनियाँका सबै ढोका ढकढकाउँछु । म माथि ठूलो अन्याय भएको छ । चितवनको सभा नरोक्नुस् ।’

सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट धरौटीमा छुटेका लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरले थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले जिल्लाको आदेश बदर गरेको हो । शुक्रबार जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश उल्टाउँदै उच्चले रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो ।

सुप्रिम सहकारी ठगीका अर्का अभियुक्त छविलाल जोशीलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए पनि रवि भने एक करोड धरौटीमा छुटेका थिए । रवि केही दिनअघि मात्रै पार्टी राजनीतिमा फर्किएर सभापतिको हैसियतमा बैठकसमेत राखेका थिए ।

म माथि ठूलो अन्याय भएको छ : रवि लामिछाने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूमाथि ठूलो अन्याय भएको बताएका छन् । धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशपछि सामाजिक संजालमार्फत लामिछानेले आफूमाथि ठूलो अन्याय भएको बताएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘सम्मानित अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै म आफैं आजै अहिले नै गिरफ्तारी दिँदैछु । साथै न्यायालयका अन्य ढोकाहरु मेरा लागि खुल्ला होलान् नै । न्यायका लागि दुनियाँका सबै ढोका ढकढकाउँछु । म माथि ठूलो अन्याय भएको छ । चितवनको सभा नरोक्नुस् ।’

सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट धरौटीमा छुटेका रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरले थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले जिल्लाको आदेश बदर गरेको हो ।

शुक्रबार जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश उल्टाउँदै उच्चले रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो । सुप्रिम सहकारी ठगीका अर्का अभियुक्त छविलाल जोशीलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए पनि रवि भने एक करोड धरौटीमा छुटेका थिए ।

एनपिएलमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न समिति गठन

काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नेपाल प्रिमियर लिगमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ । एनपिएलमा अवैध रूपमा विदेशी कम्पनीलाई नेपाल ल्याउनेदेखि अपारदर्शी कारोबारसम्मको अध्ययनका लागि परिषद्ले परिषद सदस्य अञ्जन धमलाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

समितिमा सारङ्गी निरौला र कमल दाहाल सदस्य रहेका छन् । समितिलाई छानबिनका लागि १५ दिनको समय दिएको छ । नेपालको कानुन विपरीत विदेशी कम्पनीलाई एनपिएलको व्यवस्थापनमा प्रयोग गरेको, एनपिएलको मैदानमा अनलाइन जुवा प्रवद्र्धनमा दुरुपयोग गर्दै सरोगेट ब्रान्डको प्रचार गराएको, नेपालको कानुन विपरीत प्रतियोगितामा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञापनहरू प्रसारण गरेकोमा एनपिएल आयोजक समिति विवादमा तानिएको थियो ।

समितिको प्रमुख सचिव पारस खड्का हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २०८१ मंसिर ८ मा एनपिएलको आयोजनाको क्रममा आयोजकले प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत हुने गरी भ्रामक सूचना जारी गर्दै नेपाली मिडिया तथा विज्ञापन उद्योगको श्रोत र क्षमताको अवमूल्यन गरेको, प्रचलित अन्य कानुनहरूको अलावा विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन उलङ्घन गरेको थियो ।

अख्तियारले उजुरी सम्बन्धमा छानबिनका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाएपछि मन्त्रालयले परिषद्मा पत्राचार गरेको थियो । सोही अनुसार छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको बताइएको छ । पारस खड्काले एनपिएलमा वुल्भत्रिपलसेभेन नामक अनलाइन जुवा खेलाउने कम्पनीको विज्ञापन राखेर अनलाइन जुवा प्रवद्र्धन गरेका थिए ।

जाजरकोट केन्द्र भएर भूकम्पको धक्का

काठमाडौं । जाजरकोट केन्द्र भएर शुक्रबार राति दुई पटक भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार शुक्रबार राति आठ बजेर सात मिनेटमा ५ दशमलव २ र आठ बजेर १० मिनेटमा ५ दशमलव ५ म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको छ ।

रविलाई थुनामा पठाउन उच्च अदालतको आदेश

बुटवल । सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट धरौटीमा छुटेका रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरले थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ ।

शुक्रवार जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश उल्टाउँदै उच्चले रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो ।

सुप्रिम सहकारी ठगीका अर्का अभियुक्त छविलाल जोशीलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए पनि रवि भने एक करोड धरौटीमा छुटेका थिए । न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले जिल्लाको आदेश बदर गरेको हो ।

मन्त्रीहरु योजना खरिदबिक्रीमा संलग्न घटना छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुने

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू योजना खरिदबिक्रीमा संलग्न भएको आरोपका सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

प्रतिपक्षी दलहरूले छानबिनको माग गर्दै प्रदेशसभा बैठक लगातार अवरुद्ध गर्दै आएकाले बैठकको गतिरोध हटाउन शुक्रबार बसेको सर्वदलीय बैठकले छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सदनको गतिरोध हटाउँदै नियमित बैठक सञ्चालनका लागि मन्त्रीहरूमाथि लागेको आरोपका सम्बन्धमा संसदीय समिति छानबिन गठन गर्न तीन बुँदे सहमति भएको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जानकारी दिए । उनका अनुसार समितिको गठन प्रक्रिया यही चैत २६ गते मङ्गलबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकपछि अघि बढाइनेछ ।

बैठकलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाउँदै सभामुख मण्डलले चैत २७ गते बुधबार मन्त्रीहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएपछि छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र मन्त्रीहरूबाट जवाफ आएपछि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जाकारी दिए । यसअघि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति जुटाउन भएका दुई सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन बनेका थिए ।

यही चैत १० गतेको प्रदेशसभा बैठकमा विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू योजनाको खरिदबिक्रीमा संलग्न भएको, मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भारत भ्रमण गरेको तथा सशर्त अनुदानको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने माग राखी सदन अवरुद्ध गरेका थिए ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा सभामुख मण्डलको उपस्थितिमा आज बसेको तेस्रो पटकको सर्वदलीय बैठकले छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति जुटाएको जसपाका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले जानकारी दिए ।

भारतीय अभिनेता मनोज कुमारको ८७ वर्षको उमेरमा निधन

मुम्बई । देशभक्तिपूर्ण विषयवस्तुमा आधारित हिन्दी भाषाका चलचित्रमा अभिनय गरेका भारतीय अभिनेता मनोज कुमारको ८७ वर्षको उमेरमा शुक्रबार निधन भएको छ।

‘भारत’ कुमारको नामले प्रसिद्ध अभिनेता मृत्युप्रति सामाजिक सञ्जालमा देश विदेशबाट श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गरिएको छ। उनले हिन्दी सिनेमाका लागि अभिनेता, फिल्म निर्देशक, पटकथा तथा गीत लेखनका साथै सम्पादकका रूपमा योगदान गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सत्तारुढ हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का सदस्य समेत रहेका कुमारको मुटुसम्बन्धी समस्याका कारण मुम्बईमा निधन भएको थियो।

भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले कुमारलाई भारतीय सिनेमाको ‘प्रतीक’ को संज्ञा दिँदै भने, “उनको कामले राष्ट्रिय गौरवको भावनालाई प्रज्वलित गरेको छ र पुस्तौँ पुस्तालाई प्रेरणा दिइरहनेछ।”

आफ्नो व्यवसायिक पेशामा कुमारको अभिनयको लागि भारतीयहरूले उनलाई उच्च आदर दिने गरेका छन्। उनलाई हिन्दी फिल्म निर्देशनमार्फत् एकता र राष्ट्रिय गौरवमा ध्यान केन्द्रित गर्ने सिने कलाकारका रूपमा चिनिन्थ्यो।

हरिकृष्ण गोस्वामीको रूपमा जन्मिएका उनले बलिउड परम्परामा आफ्नो नाम मनोज कुमार राखेका थिए।

उनले सिनेमाको लागि भारतको सर्वोच्च सम्मान दादासाहेब फाल्के पुरस्कारसहित धेरै राष्ट्रिय पुरस्कारहरू प्राप्त गरेका थिए।

कुमारले सन् १९५० को दशकको अन्त्यतिर भारतीय सिनेमामा डेब्यु गरेका थिए।

उनले ‘उपकार’ (१९६७), ‘पूरब और पछिम’ (१९७०) र ‘क्रान्ति’ (१९८१) लगायत देशभक्तिपूर्ण विषयवस्तुका थुप्रै चलचित्रमा अभिनय गरेका थिए।

इजरायली ड्रोन आक्रमणमा दुई छोरासहित हमासका वरिष्ठ नेताको मृत्यु

बेरुत । लेबनानको सिडोनस्थित एक अपार्टमेन्टमा शुक्रबार भएको इजरायली ड्रोन आक्रमणमा हमासका वरिष्ठ अधिकारी हसन फरहत र उनका दुई छोराको मृत्यु भएको लेबनानी सेना र अल जदीद टिभी च्यानलले जनाएको छ ।

इजरायली ड्रोनले मध्य सिडोनको अल–जहरास्थित हमास नेता हसन फरहत बस्ने अपार्टमेन्टमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको लेबनानको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ । क्षेप्यास्त्र प्रहारबाट अपार्टमेन्टमा आगलागी हुदाँ फरहत र उनका दुई छोराको मृत्यु भएको स्रोतले जनाएको छ ।

अपार्टमेन्टमा फैलिएको आगो अग्नि नियन्त्रक तथा नागरिक सुरक्षाका कर्मचारीहरूले निभाएको तथा लेबनानी रेड क्रसका एम्बुलेन्सले शवहरू अस्पताल पुर्याएको रिपोर्ट गरिएको छ ।

सन् २०२४ नोभेम्बर–२७ मा सुरु भएको हमला हेजबुल्लाह र इजरायलबिचको युद्धविरामको बावजुद इजरायली सेनाले लेबनानको सिमानाका पाँच प्रमुख बिन्दुहरूमा सैन्य उपस्थिति कायम राखी आक्रमण गरिरहेको छ । 

ट्रम्पद्वारा ५० लाख डलरको ‘गोल्ड कार्ड’ भिसा सार्वजनिक

वासिङटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एयर फोर्स वानमा ५० लाख अमेरिकी डलरमा बिक्री भएको पहिलो ‘गोल्ड कार्ड’ अनावरण गरेका छन् ।

आफ्नो अनुहार अंकित प्रोटोटाइप र ‘द ट्रम्प कार्ड’ लेखिएको फोटो बोकेका रिपब्लिकन राष्ट्रपतिले पत्रकारसँग भने, “विशेष भिसा सम्भवतः दुई हप्ताभन्दा कम समयमा उपलब्ध हुनेछ।”

“बहुत रोमाञ्चक कुरा म पहिलो खरीदकर्ता भएको छु,” उनले भने । ट्रम्पले यसअघि परम्परागत ग्रिनकार्डको उच्च मूल्यको संस्करण नयाँ भिसाको बिक्रीले रोजगारी सिर्जना गर्ने र अमेरिकी राष्ट्रिय घाटा कम गर्न प्रयोग गर्न सकिने बताएका थिए ।

आफ्नो दोस्रो कार्यकालका लागि लाखौँ कागजातविहीन आप्रवासीलाई देश निकालालाई प्राथमिकता दिएका अर्बपति पूर्व ‘रियल इस्टेट’ व्यवसायीले नयाँ कार्डअत्यधिक मूल्यवान् अमेरिकी नागरिकताको मार्ग हुने बताए ।

फेब्रुअरीमा उनले आफ्नो प्रशासनले ‘शायद १० लाख’ कार्डहरू बेच्ने आशा गरेको बताएका थिए र उनले यसको खरिद्का लागि रूसी कुलीन वर्गहरू योग्य हुन सक्छन् भन्ने कुरालाई समेत इन्कार गरेका थिएनन् ।

नेपालमा मानव संसाधन विकासका लागि ‘एओटिएस’ जापानको योगदान महत्वपूर्णः श्रममन्त्री भण्डारी

पाटन (ललितपुर)। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपालमा मानव संसाधन विकासका लागि एसोसिएसन फर ओभरसिज टेक्निकल कोअपरेसन एन्ड सस्टेनेबल पार्टनरसिप (एओटिएस) जापानको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्।

एओटिएस जापान नेपाल एलुम्नाई सोसाइटीको आयोजनामा बिहीबार भएको साउथ एसियन फेडरेसन अफ एओटिएस एलुम्नाई सोसाइटी फेडेरेसनको १४औँ अधिवेशन उद्घाटन सत्रमा उनले नेपालमा मानव संसाधन विकासका साथै जनशक्तिको गुणस्तर, व्यवस्थापन, प्रविधि तथा औद्योगिक विकासका क्षेत्रमा एओटिएस जापानले विगत ३४ वर्षदेखि स्वयंसेवी रूपमा योगदान दिँदै आएको भन्दै प्रशंसा गरे।

‘नेपालको मानव संसाधन विकासलाई जापान तथा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहयोगमार्फत प्रवर्द्धन गर्ने एओटिएस तथा यसका एलुम्नाईहरूको समर्पण, सामूहिक भावना तथा दृढ इच्छाशक्ति अत्यन्त प्रशंसनीय रहेको छ, यस सम्मेलनमा महत्वपूर्ण विषयमा गरिने छलफलहरू उपलब्धिमूलक हुनेछन्’, उनले भने।

मन्त्री भण्डारीले नेपालमा एओटिएसको निरन्तर सक्रियता तथा यसको योगदानले यहाँको औद्योगिक विकास, व्यवस्थापन तथा प्रविधिगत नवप्रवर्तनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले सम्मेलनका माध्यमबाट दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीच आपसी समझदारी, प्रविधि आदानप्रदान तथा व्यावसायिक अवसरहरू सृजना गर्नेसमेत बताए ।

नेपाल एओटिएस एल्मुनाई सोसाइटीका अध्यक्ष किशोरभक्त माथेमाले यस सम्मेलनले नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा मानव संसाधन विकासका क्षेत्रमा अग्रसर राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको बताए। शनिबार सम्म सञ्चालन हुने अधिवेशनमा बंगलादेश, भारत, जापान, नेपाल र श्रीलंकाकाका अल्मुनाई सोसाइटीका ५० भन्दा बढी प्रतिनिधि तथा सहभागीहरूको उपस्थिति रहेको उनले जानकारी दिए।

केपी ओलीसँगको भेट फलदायीः नरेन्द्र मोदी

काठमाडौं । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मासँगको भेट फलदायी भएको बताएका छन् ।

थाइल्याण्डको बैङ्ककस्थित होटल माडारिन ओरियन्टलमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, संस्कृति र डिजिटल प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरूका विषयमा छलफल भएको मोदीले जानकारी दिए ।

भेटपछि मोदीले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘बैंककमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग फलदायी भेटघाट भयो । भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई ठूलो प्राथमिकता दिन्छ । हामीले भारत–नेपाल मित्रताका विभिन्न पक्षहरूमा छलफल गर्यौं, विशेष गरी ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, संस्कृति र डिजिटल प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरूमा । हामीले यस वर्षको बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनबाट प्राप्त केही प्रमुख सकारात्मक परिणामहरू, विशेष गरी विपद् व्यवस्थापन र समुद्री यातायातका क्षेत्रहरूमा पनि कुरा गर्यौं।’

दुई नेताबीच ४५ मिनेट कुराकानी भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि मोदीसँगको भेट सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग राम्रो कुराकानी भयोः प्रधानमन्त्री ओली

बैङ्कक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा सकारात्मक र राम्रो कुराकानी भएको बताएका छन् ।

भेटवार्ता कक्षबाट बाहिरिने क्रममा सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘म र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजीबीच राम्रो र सकारात्मक संवाद भएको छ । अहिलेलाई यति ।’

थाइल्याण्डको बैङ्ककस्थित होटल माडारिन ओरियन्टलमा प्रधानमन्त्री ओलीको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग करिब ४५ मिनेट एक्लाएक्लै भेटवार्ता भएको थियो ।

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को छैटौँ शिखर सम्मेलन सकिएपछि उनीहरुबीच पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार भेटवार्ता भएको हो ।

यसअघि उनीहहरुबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिने क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा गत असोज ७ गते भेटवार्ता भएको थियो ।

तिनकुने घटनाको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत शुक्रबार काठमाडौंको तिनकुनेमा भएको घटनाको अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।

शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी आयोगले चैत १५ मा भएको तिनकुने घटनाका सम्बन्धमा छानबिन/अनुसन्धान कार्य जारी रहेको भन्दै आवश्यक सहयोग पुर्याउनसम्बद्ध सबैलाई आग्रह गरेको हो ।

आयोगले घटनाको अनुसन्धानका क्रममा आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञको समेत सहयोग लिने जनाएको छ । त्यसैगरी आयोगले ‘राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’का संयोजक नवराज सुवेदीलाई पुर्जी बिनै घरमा प्रहरी निगरानीमा राखेको पाइएको जनाएको छ ।

त्यसैगरी प्रहरी हिरासतमा रहेका विभिन्न व्यक्तिको अवस्था र घटनामा परी घाइते भएकाहरूको उपचारको अवस्थाबारे पनि टोलीले विभिन्न अस्पतालमा पुगी जानकारी लिएको आयोगले जनाएको छ ।

तिनकुनेमा राज्यले दमन गरेको भन्दै छानबिन गर्न राप्रपाद्वारा आयोगसँग माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गत शुक्रबार काठमाडौंको तिनकुनेमा प्रदर्शनका क्रममा सरकारले दमन गरेको भन्दै छानबिनका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग माग गरेको छ ।

राजावादी समूहको प्रदर्शनका क्रममा सरकारको तर्फबाट भएको दमन, घुसपैठ र झुटा मुद्दामा नेताहरूलाई पक्राउ गरिएको भन्दै छानबिनका लागि राप्रपाले आयोगसँग माग गरेको हो । शुक्रबार राप्रपाको प्रतिनिधिमण्डल आयोग पुगेर आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसँग छलफल गरेको छ ।

प्रहरीले तिनकुने घटनामा हिंसाका लागि उकासेको भन्दै राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलशमशेर जबरासहितलाई पक्राउ गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच भेटवार्ता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता भएको छ ।

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को छैटौं सम्मेलन सकिएपछि शुक्रबार बैंककमा उनीहरूबीच ’साइडलाइन’ भेटवार्ता भएको प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले जनाएको छ ।

भेटमा द्विपक्षीय हित, सहकार्य र आपसी सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको छ। भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीलाई आगामी जेठ २, ३ र ४ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने ‘सगरमाथा संवाद’ कार्यक्रममा आउन पुन : आग्रह गरेका छन्

। यस अगाडि पनि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा राइसिना डायलगमा सहभागी हुन गत चैतमा नयाँ दिल्ली गएका बेला विदेशमन्त्री एस जयशंकरमार्फत प्रधानमन्त्री मोदीलाई प्रमुख अतिथिको निमन्त्रणा दिएर आएकी थिइन् ।

भेटमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र परराष्ट्र सचिव अमृत राई सहभागी थिए । मंगलबार बैंकक प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार थाइल्याण्डकी समकक्षी पे थोङ थान् शिनावातसँग औपचारिक भेटवार्ता गरेका थिए।

दीर्घकालीन खानेपानी व्यवस्थापनका लागि ऊर्जा र खानेपानी मन्त्रालयबीच सम्झौता

काठमाडौँ । दीर्घकालीन खानेपानी व्यवस्थापनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको छ ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवको उपस्थितिमा शुक्रबार ऊर्जा मन्त्रालयमा दिगो खानेपानी व्यवस्थापनका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडी र खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्यले सम्झौता गरेका हुन् ।

सम्झौतामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका लागि सबैलाई सर्वसुलभ रुपमा पर्याप्त, सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवामा समन्यायिक पहुँचको विकास अध्ययन तथा अनुसन्धान र प्रविधि विकाससम्बन्धी काम खानेपानी मन्त्रालय र जलस्रोतको दीर्घकालीन योजना, दिगो विकास, संरक्षण, उपयोग, नियमन र पानीको बाँडफाँट तथा जलस्रोतसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र प्रविधिसम्बन्धी काम ऊर्जा मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ ।

सम्झौताले नेपालको संविधान, दिगो विकासका लक्ष्य, खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति, २०८०, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन–२०७९ ले खानेपानी तथा सरसफाइलाई मौलिक हकका रुपमा परिभाषित गरेअनुसार सबैलाई सधँैका लागि सुरक्षित खानेपानी पहुँच पुर्याउन लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्झौतामा खानेपानी मन्त्रालयले भविष्यमा कार्यान्वयन गर्न लागेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामध्ये जलस्रोतको बहुउपयोगको साझेदारी गर्नुपर्ने आयोजना यकिन गरी त्यस्ता आयोजनाका लागि आवश्यक खानेपानीको स्रोत, जल स्थानान्तरण स्थान, जलस्रोतको परिमाणको जानकारी सिँचाइ मन्त्रालयलाई गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, सिँचाइ मन्त्रालयबाट भविष्यमा निर्माण गरिने आयोजना, निर्माणाधीन तथा सञ्चालमा रहेका सिँचाइ आयोजनाबाट खानेपानी मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने सुनकोशी थोक खानेपानी वितरण प्रणाली, बबई कोहलपुर थोक खानेपानी वितरण प्रणालीलगायत अन्य खानेपानी आयोजनाका लागि सिँचाइ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र तथा संस्थागत उद्देश्य प्राप्तिमा कुनै असर नपर्ने गरी खानेपानी मन्त्रालयको अनुरोधअनुसार आवश्यक परिमाणमा पानी उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

दुवै मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय तथा छानबिन गर्नका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकिने छ । खानेपानी मन्त्रालयले पानीको अभावले सञ्चालनमा नआएका प्रणालीहरु र आवश्यक पानीको परिमाणको भू–सूचना प्रणालीसहितको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सिँचाइ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने तथा निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका सिँचाइ तथा बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्बद्ध खानेपानी मन्त्रालयबाट माग भएका तथ्याङ्क, उपलब्धता  आवश्यकताअनुसार खानेपानी मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउन सिँचाइ मन्त्रालय लाग्ने उल्लेख छ ।

दश वर्षका लागि गरिएको उक्त सम्झौता संशोधन, विस्तार तथा परिवर्तन गर्नुपरेमा दुवै मन्त्रालयको लिखित सहमति आवश्यक पर्नेछ । त्यस अवसरमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सञ्जीव बराल र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

आफूले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाहमा सहजता प्रदान गर्न लचिलो नीति अवलम्बन गरेको गभर्नर अधिकारीको दाबी

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त हुँदैछ । यसै अवसरमा शुक्रबार बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गभर्नर अधिकारीले कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध तथा आपूर्ति सङ्कटका कारण उत्पन्न आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्दै मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी देशको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सफल भएको बताए ।

गभर्नर अधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा बाह्य क्षेत्रको दबाबलाई कम गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार गरेकाले मुलुकको वित्तीय स्थायित्वलाई सबल बनाउन मद्दत पुगेको उल्लेख गरे । अहिले १४ दशमलव ४ महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको जानकारी दिँदै मौद्रिक नीतिहरूलाई समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्दै मुद्रास्फीति लक्ष्यभित्रै सीमित राख्न सफल भएको उल्लेख गरे ।

“कोभिड महामारीको प्रभावलाई न्यून गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न सहुलियतपूर्ण वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरू लागू गरेको थियो”, उनले भने, “जटिल परिस्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाहमा सहजता प्रदान गर्न लचिलो नीति अवलम्बन गरिएको थियो ।”

लचिलो नीतिले व्यवसाय सञ्चालन तथा लगानी प्रवद्र्धनमा सकारात्मक असर पार्नुका साथै आर्थिक पुनरुत्थानमा टेवा पुर्याएको उनको भनाइ थियो । वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण सुदृढ बनाइएको र जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गरिएको गभर्नर अधिकारीले बताए।

पछिल्लो पाँच वर्षमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको, मोबाइल बैंकिङ, क्युआर कोड भुक्तानी, इन्टरनेट बैंकिङ तथा डिजिटल वालेटको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढेको उनको भनाइ थियो । “आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा २०८०/८१ मा विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा दोब्बर वृद्धि भएको छ, जसले डिजिटल वित्तीय समावेशितालाई प्रवद्र्धन गर्न मद्दत गरेको छ”, उनले भने ।

गभर्नर अधिकारीले डिजिटल कारोबारको वृद्धिसँगै केन्द्रीय बैंकले साइबर सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक नीतिगत तथा प्रविधिगत सुधारहरू अवलम्बन गरेको बताए ।

त्यस्तै संस्थागत सुधारका र कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन ११६ नीतिगत व्यवस्था तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनको भनाइ छ । वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसारका नियमन तथा सुपरिवेक्षण विधि लागू गरिएको र बैंकिङ प्रणालीलाई डिजिटलाइजेसनतर्फ उन्मुख गराउने नीति अवलम्बन गर्दै वित्तीय संस्थाको साइबर सुरक्षामा विशेष ध्यान दिएको उनले उल्लेख गरे ।

उनले राष्ट्र बैंकको सुधार यात्रा निरन्तर रहने उल्लेख गर्दै  आगामी दिनमा पनि बैंकले प्रभावकारी नीति अवलम्बन गर्दै देशको आर्थिक स्थायित्व तथा समृद्धिमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकद्धारा विगत पाँच वर्षमा सम्पादित प्रमुख कार्य तथा उपलब्धि समेटेर तयार परिएको पुस्तकसमेत सार्वजनिक गरेका थिए ।

बैङ्कक सोचपत्र २०३० जारी गर्दै बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन सम्पन्न

बैङ्कक । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को छैटौँ शिखर सम्मेलन बैङ्कक सोचपत्रपत्र, २०३० जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

यस क्षेत्रको व्यापार विस्तार, सम्पर्क सञ्जाल र मानवीय सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर सम्मेलनले समृद्धि, लचिलोपन र खुलापनको नाराअन्तर्गत बिम्स्टेक बैङ्कक भिजनसहित छबुँदे प्रस्ताव पारित गरेको हो । पारित प्रस्तावबारे जानकारी दिन आयोजक राष्ट्र थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री पेथोङ्थान शिनावात्राले  पत्रकार सम्मेलन गरेकी  थिइन्। 

प्रस्तावमा बिम्स्टेकलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यमुखी संयन्त्र गठन, यसको भविष्य निर्धारणका लागि प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (इपिजी) गठन, म्यारिटाइम ट्रान्सपोर्ट सम्झौता, भूकम्पबाट प्रभावित म्यान्मार र  थाइल्याण्डलाई सहयोग गर्ने विषयसहितको संयुक्त वक्तव्य, पर्यटन र संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिँदै जनता–जनताको सम्पर्क विस्तारका विषयहरू रहेका छन् । 

थाई प्रधानमन्त्री शिनावात्राले शिखर सम्मेलनको सम्मुखमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो औपचारिक थाइल्याण्डको भ्रमण गरेर दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको बताइन् । नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको औपचारिक भ्रमणको एक दिनपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट पनि औपचारिक थाइल्याण्ड भ्रमण भएको थियो ।

शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित सदस्य मुलुकका सरकार प्रमुखले सम्बोधन गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग बिम्स्टेकका महासचिव पाण्डेको भेट

बैङकक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)का महासचिव इन्द्रमणि पाण्डेले आज शिष्टाचार भेट गरेका छन् ।

बिम्स्टेकको शिखर सम्मेलन सकिएपछि बैङककस्थित होटल साङ्ग्रिलामा प्रधानमन्त्री ओलीसँग महासचिव पाण्डेले भेट गरेका हुन् । बिम्स्टेकको सचिवालय बङ्गलादेहको ढाकामा रहेको छ ।

कुलमानको प्रश्नः सार्वजनिक संस्थाको बक्यौता उठाउन खोज्ने मेरो प्रयास राज्यविरुद्धको अपराध हो ?

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् महसुल बक्यौता उठाएकै कारण आफूलाई सरकारले पदबाट हटाएको बताएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी घिसिङले आफूले बक्यौता नउठाउन आएका दबाब र प्रभावलाई आफूले अस्वीकार गरेकाले पदबाट हटाइएको बताएका हुन् ।

उनले संस्था र राष्ट्रप्रति घात गर्न आफूले नसकेको भन्दै कानुनअनुसार नै आफूले काम गर्दा समेत दबाब र प्रभाव थेग्नुपरेको बताए ।

उनले प्रश्न गरे, ‘सार्वजनिक संस्थाको बक्यौता उठाउन खोज्ने मेरो प्रयास राज्यविरुद्धको अपराध हो ? यसको जवाफ इतिहास र नेपाली जनताले अवश्य माग्नेछ ।’

घिसिङले आफूलाई अझै जनताको स्नेह र आशीर्वादले हार्ने छुट नदिएको बताए । उनले आफू विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट बिदा भए पनि नागरिकको रुपमा गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट पछि नहटेको बताए । उनले स्वार्थ समूहका कारण आफूलाई हटाइएको बताए ।

उनले भने, ‘नेपालको कानुनले निदृष्ट गरेको काममा खटिएको एक कर्मचारीमाथि राज्यको सम्पूर्ण शक्ति कसरी खटिएको थियो, कसको स्वार्थको विषयमा ममाथि जाइलागेको थियो भन्ने नेपाली जनता आफैं जानकार छन् । सम्मान गरी पदबाट बिदा गर्नुपर्नेमा अपमान गरी बर्खास्त गरियो, त्यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद । ‘सरकारको निर्णयले काम गर्ने कर्मचारीलाई हतोत्साहित बनायो, म जिम्मेवार नागरिकका रुपमा कहिले कम हुने छैन । राज्यको सबै शक्ति ममाथि खनाइयो, यसमा जनता आफैं प्रष्ट छ, सार्वभौम संसद् दुरुपयोग गरियो, यसबाट म विचलित भएको छैन ।’

घिसिङले आफूमाथि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले अनावश्यक नैतिक प्रश्न उठाउने काम गरेको पनि आरोप लगाए । उनले भने, ‘ममाथि वर्तमान ऊर्जामन्त्रीबाट अनावश्यक नैतिक प्रश्न उठाउने काम भयो, परिपक्व सल्लाह मार्गदर्शन दिनुको सट्टा मनोबल गिराउन सुनियोजित आक्रमण गरियो ।’ उनले आफूले कानुन विपरीत कुनै काम नगरको बताए ।

राष्ट्रसङ्घद्वारा सिरियामा इजरायली आक्रमणको निन्दा

न्युयोर्क । सिरियाका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विशेष दूत गियर पेडरसनले सिरियामा इजरायलले निरन्तर रुपमा गरेको सैन्य परिचालन तथा आक्रमणको निन्दा गरेका छन् ।

उनले मानवता विरोधी कार्यको विरोध गर्दै आक्रमणको कारण निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको बताए ।
त्यस्ता क्रियाकलापले यस क्षेत्रको शान्ति तथा नयाँ सिरिया निर्माण प्रयासलाई कमजोर बनाई संवेदनशील समयमा सिरियालाई अस्थिर बनाउने पेडरसनले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।

विशेष दूतले इजरायललाई यस्ता आक्रमणहरू रोक्न आह्वान गर्दै यस्ता काक्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालना गर्दै सिरियाको सार्वभौमिकता र विद्यमान सम्झौताहरूको सम्मान गर्न एकपक्षीय आक्रमण रोक्न आह्वान गरेका छन् ।

उनले सम्बन्धित पक्षलाई सुरक्षा सुनिश्चित गरी थप तनाव रोक्न कूटनीतिक समाधान र संवादलाई प्राथमिकता दिनसमेत आग्रह गरेका छन् ।

ट्रम्प प्रशासनको करवृद्धि जापानका लागि ‘राष्ट्रिय सङ्कट’

टोकियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जापानी सामानमा लगाएको करले ‘राष्ट्रिय सङ्कट’ निम्त्याएको जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले शुक्रबार बताएका छन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा जापानी कम्पनीहरू सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हुन् तर राष्ट्रपति ट्रम्पले आयातमा २४ प्रतिशतको भारी कर लगाउने घोषणा गरेका छन् ।

बिहीबार विश्वव्यापीरूपमा लागु गरिएको करको एक भागको रूपमा जापानको निकट सहयोगी अमेरिकाले जापानमाथि पनि भारी कर लगाउँदा यसले जापानी अर्थतन्त्रलाई व्यापक प्रभाव पार्नेछ ।

इशिबाले संसदमा भने, “यो कदमले जापानलाई आर्थिक रूपमा ‘राष्ट्रिय सङ्कट’ निम्त्याउनसक्ने हुँदा सरकारले सबै पक्षसँग मिलेर यसको प्रभाव कम गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेको छ ।

उनले ट्रम्प प्रशासनसँग वार्ताका लागि ‘शान्त–नेतृत्वदायी’ दृष्टिकोणको लागि आह्वान गरे । अमेरिकाले यसै हप्ता लागू भएको जापानी कार आयातमा २५ प्रतिशत कर पनि लगाएको छ।

बैङ्क अफ जापानका गभर्नर काजुओ उएदाले भने, “करले विश्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गिरावटको दबाब निम्त्याउन सक्छ।”

सरकारका प्रवक्ता योशिमासा हयाशीले बिहीबार आफ्ना मन्त्रीहरूलाई करको ‘नजिकबाट अध्ययन गर्न’ र घरेलु उद्योगका लागि वित्तीय सहयोग र रोजगारीको सुरक्षासहित आवश्यक सबै कदम चाल्न निर्देशन दिएको बताए ।

असाही शिम्बुन दैनिकका अनुसार इशिबाले शुक्रबार पार्टी नेताहरूसँग गरेको भेटको उद्देश्य पूरक बजेट विधेयकको आधार तयार पार्नु थियो । उनको अल्पमतको सरकारलाई संसदमा कुनै पनि विधेयक पारित गर्न विपक्षीहरूको समर्थन आवश्यक छ ।

शुक्रबार हयाशीले ट्रम्पको नयाँ कर ‘अत्यन्त खेदजनक’ भएको र विश्व व्यापार सङ्गठनको नियम र अमेरिका–जापान व्यापार सम्झौताको पालना गर्ने वा नगर्नेबारे जापानको ’गम्भीर चिन्ता’ रहेको बताएका थिए।

जापान चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डष्ट्री (जेसीसीआई) ले ट्रम्पको करवृद्धिले जापानी अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने बताएको छ ।

जेसीसीआईले एक विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ, “हामी सरकारलाई कर छुटका लागि निरन्तर वार्ता जारी राख्न र एक विस्तृत परामर्श प्रणाली विकास गरेर र नगद व्यवस्थापन समर्थनलाई सुदृढ गरेर साना तथा मझौला उद्यम र साना व्यवसायमा पर्ने असरलाई कम गर्न सबै सम्भावित उपायहरू अवलम्बन गर्न जोडदार आग्रह गर्दछौँ ।”

जापान अटोमोबाइल म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएशन (जामा) ले पनि विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बाका रुपमा रहेका आफ्ना सदस्यका लागि सरकारी सहयोगका लागि आह्वान गरेको छ ।

उनले भने, “उद्योगले ‘सवारी साधन (कार) सम्बन्धित करको बोझलाई सरल र कम गर्न आधारभूत सुधारको लागि निरन्तर आह्वान गरेको छ, र हामी कृपया जापानको अटोमोटिभ उद्योगले घरेलु बजारको पुनरुत्थानको माध्यमबाट विनिर्माण आधारको रूपमा आफ्नो आधार कायम राख्न सक्ने सुनिश्चित गर्न व्यापक समर्थन उपायहरूको लागि अनुरोध गर्दछाैं।”

जामाका अनुसार यसका सदस्यले सन् २०२४ सम्ममा अमेरिकी उत्पादनमा ६६ अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गरेका छन्, जसले एक लाख १० हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष अमेरिकी रोजगारी सिर्जना गरेको छ भने २२ लाखभन्दा बढीलाई सहयोग गरेको छ ।

“हामीले लामो समयदेखि विश्वास गर्दै आएका छौँ कि स्थानीय लगानी र रोजगारी सिर्जनामार्फत अमेरिकी अटो उद्योगको अभिन्न अङ्ग बन्नु दुवै देशका कार उद्योगका लागि सबैभन्दा दिगो मार्ग हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

ब्लुमबर्ग न्यूजका अनुसार जापानी कार निर्माताहरूले क्यानाडा र मेक्सिकोबाट संयुक्त राज्य अमेरिकामा लगभग १४ लाख ५० हजार कारहरू ढुवानी गर्छन्।

जापानले करिब १५ लाख कार सीधै संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्यात गर्दछ जबकि जापानी अटोमेकरहरूले अमेरिकामा ३३ लाख कार उत्पादन गर्छन् ।

जापानमा, अटो क्षेत्र एक प्रमुख उद्योग हो, जसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लगभग ५६ लाख मानिसहरूलाई रोजगार दिन्छ ।

जापानले गत वर्ष अमेरिका निर्यात गरेको २१.३ ट्रिलियन येन (१४२ अर्ब अमेरिकी डलर) को करिब २८ प्रतिशत हिस्सा सवारी साधनले ओगटेको थियो ।

तिनकुनेको घटना हिंसात्मक, अमानवीय र अमार्यादितः गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले गत शुक्रबार काठमाडौंको तिनकुने भएको हिंसात्मक घटना व्यवस्था उट्याउने उद्देश्यले भएको दाबी गरेका छन् ।

शुक्रबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले घटना कुनै राजनीतिक दल प्रेरित नभएको बताएका हुन् । उनले घटना अमानवीय भएको समेत बताए ।

उनले भने, ‘कार्यक्रम हिंसात्मक, अमानवीय, अमार्यादित र उच्छिङ्खल ढंगले भएको छ । यो प्रदर्शनको उद्देश्य नेपालको वर्तमान संविधान उल्ट्याउने र यो व्यवस्था उट्याउने, समावेशी चरित्र समाप्त गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित थियो ।’

गृहमन्त्रीले फागुन ७ को पूर्वराजाको अभिव्यक्ति र विगतका पृष्ठभूमिलाई केलाएर हेर्दा व्यवस्था खारेज गर्ने गरी अगाडि बढेको देखिने बताए । उनले निजी घर, सञ्चार गृह, दमकल र प्रहरीलाई समेत आक्रमण भएको बताए।

उनले भने, ‘आफ्ना अगुवाबाट उत्तेजित अभिव्यक्ति र निर्देशित भीडले जानीजानी संचारगृहमा अक्रमण तथा आगजनी, राजनीतिक दलको कार्यालय र निजी घरमा तोडफोड र आगजनी भयो । भाटभटेनी तोडफोड भयो । जडिबुटीको उद्योगमा आगो लगाएर पूर्ण ध्वस्त बनाइयो। यसलाई राजनीतिक भन्न मिल्दैन ।’

गृहमन्त्री लेखकले तिकुनेमा भीडलाई उत्तेजक बनाउने काम भएको र त्यसलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा गोली चलाउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको बताए ।

उनले भने, ‘प्रदर्शनको क्रममा दिउँसो साढे १ बजे दुर्गा प्रसाइँले सुरक्षाकर्मीमाथि गाडी गुडाउने प्रयास गरेपछि भिडले सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्न थालेको हो । मञ्चमा बोल्नेहरुले नजिकैका संवेदनशील क्षेत्रलाई देखाउँदै अराजक भिडलाई अघि बढ्न, संसद भवन नै कब्जा गर्न निर्देशन दिएपछि विध्वंश मच्चिन थालेको हो।’

गृहमन्त्रीले हिंसात्मक भिडले मानिस छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै घरमा आगो लगाउने काम गर्दा पत्रकार सुरेश रकजकको मृत्यु भएको बताए । उनले आगलागी नियन्त्रणको लागि आएको दमकल र सुरक्षा निकायको गाडीमा आक्रमण गरेकाले समयमै आगो निभाउन नसकिएको बताए ।

सञ्चय कोषद्वारा पाँच अर्ब ३४ करोड मुनाफा वितरण

काठमाडौँ । कर्मचारी सञ्चय कोषले गत आर्थिक वर्षमा आर्जन गरेको कुल मुनाफाबाट सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्तालाई करिब  पाँच अर्ब ३४ करोड मुनाफा वितरण गरेको छ ।

सञ्चयकर्ताको खातामा करिब  पाँच अर्ब २७ करोड र योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषका योगदानकर्ताको खातामा करिब रु छ करोड ४३ लाख मुनाफा जम्मा गरिएको कोषले जनाएको छ ।

कोष सञ्चालक समितिको यही चैत १७ गतेको बैठकले आव २०८०–८१ को वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्दै सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताहरूको व्यक्तिगत खातामा रहेको सुरु मौजदात रकममा एक दशमलव १० प्रतिशतका दरले हुने रकम मुनाफाका रूपमा वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कोषले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आर्जन गरेको कुल मुनाफाकोे ९२ प्रतिशत रकम सञ्चयकर्ताका लागि मुनाफा र कल्याणकारी प्रयोजनका लागि वितरण गर्ने गरेको छ । बाँकी रकम विभिन्न जगेडा कोषमा राख्ने गरिएको छ ।

कोषले सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्तालाई चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चित रकममा पाँच दशमलव ५० प्रतिशतका दरले व्याज प्रदान गरिरहेको छभने सञ्चित रकमको सुरक्षणमा सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताले कोषबाट छ दशमलव ६० प्रतिशत व्याजमा सञ्चित रकमको ९० प्रतिशतसम्म विशेष सापटी पाउने गरेका छन् ।

कोषले सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताको सेवाकालको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले विगतदेखि नै विशेष, घर, शैक्षिक, घर मर्मत, सरल र जग्गा खरिद सापटीसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

सञ्चयकर्ताले छुट्टै योगदान गर्नु नपर्ने गरी कोषले आफ्नै स्रोतबाट सञ्चयकर्ता दम्पतीलाई स्वास्थ्य उपचार सोधभर्ना सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस्तै, काजकिरिया अनुदान, सुत्केरी तथा शिशु स्याहार सुविधा, दुर्घटना क्षतिपूर्ति अनुदानलगायतका सामाजिक सुविधा प्रदान गर्दै आइएको छ ।

यसअन्तर्गत गत आवमा सुत्केरी तथा शिशु स्याहार सुविधा रु १४ करोड ६५ लाख, काजकिरिया अनुदान रु दुई करोड ८२ लाख, दुर्घटना क्षतिपूर्ति रु दुई करोड १४ लाख, स्वास्थ्य उपचार सोधभर्ना रु ३४ करोड ६५ लाख र विशेष आर्थिक सुविधाबापत निजामतीतर्फका ४७ सञ्चयकर्तालाई करिब रु ७० लाख प्रदान गरिएको कोषले जनाएको छ ।

हाल कोषमा पाँच लाख ७५ हजार सञ्चयकर्ता र ८० हजार ४०० निवृत्तभरण कोषका योगदानकर्ता रहेका छन् ।

अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घको चौथो शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन सभामुख घिमिरे उज्वेकिस्तान प्रस्थान

काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरे अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घको १५०औँ वार्षिकसभा तथा असंलग्न आन्दोलन संसदीय सञ्जालको चौथो शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै शुक्रबार उज्वेकिस्तान प्रस्थान गरेका छन् ।

प्रतिनिधिमण्डलमा सांसद श्यामकुमार घिमिरे, अञ्जान शाक्य, सूर्यमान दोङ तामाङ, सोविता गौतम, सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, प्रतिनिधिसभा सचिव हर्कराज राईलगायत सहभागी छन् ।

अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घको वार्षिकसभा र असंलग्न सञ्जालको चौथो शिखर सम्मेलन यही चैत २३ देखि २७ गतेसम्म उज्वेकिस्तानको राजधानी ताश्केन्टमा हुँदैछ ।

सङ्घको सभामा सभामुख घिमिरेले ‘सामाजिक विकास र न्यायका लागि संसदीय कदमहरू’ विषयमा सम्बोधन गर्ने तथा सांसद घिमिरे र तामाङ सङ्घका स्थायी समितिको बैठकमा सहभागी हुनुहुने सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

सांसद शाक्यले महिला सांसदको मञ्च र सांसद गौतमले युवा सांसदको मञ्चमा सहभागिता जनाउने तथा सांसद शाक्यले दिगो विकास स्थायी समितिमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका तर्फबाट उम्मेदवारी पनि प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।

सभामुख घिमिरेले चैत २४ गते हुने संसदीय सञ्जालको चौथो शिखर सम्मेलनमा ‘बन्दुङ आत्माको ७० वर्षको सम्झनाः बन्दुङ सिद्धान्तको पालना गर्न संसद्को भूमिका’ विषयमा मन्तव्य दिने कार्यक्रम छ । त्यस क्रममा विभिन्न मुलुकका सभामुखहरूसँग ‘साइडलाइन’ भेटवार्ता पनि हुने सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

सुनचाँदीको मूल्य घट्यो

काठमाडौँ । सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । शुक्रबार प्रतितोला एक लाख ८० हजार तीन सयमा कारोबार भएर हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको सुनको मूल्य बिहीबार तोलामा तीन हजार नौ सय घटेको हो ।

आज प्रतितोला एक लाख ७६ हजार चार सयमा कारोबार हुने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । त्यस्तै, आज चाँदी प्रतितोला एक हजार आठ सय ७० मा किनबेच हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔंस तीन हजार एक सय पाँच अमेरिकी डलर हाराहारीमा कारोबार भईरहेको छ ।

अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा सूचीकरण गर्न पर्यटन मन्त्रालयको आह्वान

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा सूचीकरण गर्नका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ ।

अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (सूचीकरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८१ को दफा ९ बमोजिम सूचीकरण गर्न चाहने व्यक्ति, समुदाय वा संस्थाले सात प्रकारका कागजात तथा प्रमाण संलग्न गरी संस्कृति महाशाखामा आवेदन दिन आह्वान गरिएको मन्त्रालयका पुरातत्व अधिकृत भीष्म बाँस्कोटाले जानकारी दिए । सम्पदा सूचीकरणका लागि वैशाख मसान्तभित्र आवेदन पेस गरिसक्नुपर्ने उनले सुनाए ।

आवेदनसाथ कार्यविधिको अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा आवेदनका साथ सम्पदाको पूर्ण विवरण, सूचीकरणका लागि सम्बन्धित व्यक्ति, समूह वा समुदायको सहमति, सम्पदाको तस्बिर, श्रव्य तथा दृश्य, हालसम्मको पुस्तान्तरणसम्बन्धी आवश्यक विवरण, सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस, स्थानीय तहमा सूचीकरण भएको भए सोको प्रमाणलगायतका सामग्री संलग्न गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएकाले त्यहीँबाट हेर्न सकिने पुरातत्व अधिकृत बाँस्कोटाले बताए ।

सुनसरीमा अपहरित बालिकाको उद्धार, अपहरणकारी पक्राउ

काठमाडौं । प्रहरीले सुनसरीमा बालिका अपहरणमा संलग्न भएको आरोपमा एक जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा सप्तरीको कञ्चनपुर गाउँपालिका–१२ धरमपुर घर भएका जितेन्द्र साह (हलुवाई) रहेका छन् । अपहरणमा परेकी सात वर्षीया बालिकालाई सुनसरीको कोसी व्यारेजस्थित २६ नम्बर ढोकाको पुलमाथिबाट उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक योगराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

यही चैत २० गते साहको अपहरणमा परेकी कोसी गाउँपालिका ७ मुसहरी टोल निवासी कुशेश्वर सदाकी ७ वर्षीय छोरी ईशु सदालाई २४ घण्टापछि अपहरण मुक्त गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । साहले बालिकालाई सुनसरीको कोसी गाउँपालिका –७ स्थित उनकै घरबाट अपहरण गरेको खुलेको छ।

बालिकालाई लिएर उनी अटो रिक्सामा कोसी व्यारेज पुगेको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । आरोपी साह भारतको रानीगञ्ज बस्दै आएका थिए । उनले बालिकालाई फ्रुटी खान दिएर आफूसँगै लिएर गएको खुलेको छ ।

हावाको गतिले घटायो वायु प्रदूषण

काठमाडौँ । हावाको गति बढेसँगै आज वायु प्रदूषणको मात्रा पनि घटेको छ । केही दिनयता विश्वकै पहिलो प्रदूषित सहरको रूपमा सूचीकृत भएको काठमाडौँ उपत्यका आज भने प्रदूषणको मात्रा घटेर सातौँ नम्बरमा सूचीकृत भएको छ ।

‘एयर क्वालिटि इन्डेक्स’ को तथ्याङ्कअनुसार बिहीबार मध्यान्हमा पनि पहिलो प्रदूषित सहरमा सूचीकृत भई वायु प्रदूषण तीन सय ४८ एक्यूआईसम्म पुगेको थियो । आज भने यो समाचार तयार गर्दासम्म प्रदूषण घटेर एक सय ४७ एक्यूआईमा झरेको छ ।

नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वायु गुणस्तर सूचकाङ्कअनुसार ०–५० हुँदा राम्रो, ५१–१०० हुँदा मध्यम, १०१–१५० हुँदा संवेदनशील समूहका लागि अस्वस्थ, १५१–२०० अस्वस्थ, २०१–३०० निकै अस्वस्थ तथा ३०१ भन्दामाथि भएमा खतरनाक तह पुगेको सङ्केत गर्दछ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीले आज हावाको गति बढेकाले प्रदूषणको मात्रा घटेर विश्वको पहिलो प्रदूषित सहरबाट सातौँमा पुगेको बताए।

‘काठमाडौँ कचौरा आकारमा पनि छ । पानी परेमा सतहमा रहेको प्रदूषण तल खस्छ र हावा चल्दा उपत्यकामा थुप्रिएर बसेको प्रदूषण उडाएर लैजान्छ,’ उनले भने, ‘प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि विभागले व्यापक रूपमा जनचेतना अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको छ, प्रदूषण गराउनेलाई निर्देशनसहितको सुझाव दिइरहेका छौँ । यसैगरी वातावरण विभाग र अन्य सरोकार भएका निकायबीचको समन्वय जरूरी छ ।’

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ: प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘बिम्स्टेक’ शिखर सम्मेलनका मुख्य अन्तरवस्तु र संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यसँग नेपालले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुने बताएका छन् ।

थाइल्याण्डको बैंककस्थित होटल साड्ग्रिलामा सुरु बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) शिखर सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धि, लचिलो र खुलापनजस्ता बिम्स्टेक सम्मेलनका तीन आधार स्तम्भ, दिगो विकास लक्ष्य र नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षासँग गहिरो रूपमा प्रतिध्वनित हुने बताएका हुन् ।

उनले बिम्स्टेकले परिवर्तनशील समयलाई मात्र नभई हाम्रो क्षेत्रीय सहयोगलाई पुन:जीवित गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “मलाई विश्वास छ शिखर सम्मेलनको विषयवस्तुले हामीलाई त्यो मापन प्रदान गर्दछ, जुन जनता, समृद्धि र कल्याणको पक्षमा छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो सम्भावनालाई उजागर गर्न र हामीसँग भएका स्रोत साधनलाई पुँजीकृत गर्न एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताए । उनले यस क्षेत्रका अर्थतन्त्रहरू समान छैनन् भन्ने कुरा स्वीकार गर्दै विशेष आवश्यकता भएका सदस्य राष्ट्रलाई सक्षम बनाउन प्राथमिकताका साथ सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

जलवायु परिवर्तनले सम्पूर्ण मानव जातिको अस्तित्वमा सङ्कट सृजना गरेको उल्लेख गर्दै उनले यहाँका हिमालयहरू एसियाका लागि पानीका स्रोत भएको बताए। “यहाँका पहाडले विश्वव्यापी तापक्रम घटाउने काममा योगदान पुर्‍याइरहेका छन्, तर हाम्रो तर्फबाट भएको न्यून कार्बन उत्सर्जनका बाबजुद पनि तिनीहरूले असमान आक्रमणको सामना गर्नुपरिरहेको छ । यसको प्रभाव पहाडहरूमा मात्र नभई तल्लो तराई र तटीय क्षेत्रहरूमा पनि फैलिएको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

पहाडहरूको दुर्दशा र पहाड-महासागरबीचको सम्बन्धलाई उजागर गर्न, नेपालले आगामी मे महिनामा ‘सगरमाथा संवाद’को पहिलो संस्करण आयोजना गर्न लागेको समेत उनले जानकारी दिए।

उनले बिम्स्टेकले दुई गतिशील क्षेत्रहरू (दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्व एशिया)बीचको अद्वितीय सहकार्यको उदाहरण दिने भएकाले साझा र एकीकृत प्रयासमा हातोमालो गर्न आग्रह गरे । शिखर सम्मेलनमा ‘बिम्स्टेक म्यारिटाइम ट्रान्सपोर्ट कोअपरेसन’मा हस्ताक्षर भएको छ । शिखर सम्मेलनमा थाइल्यान्ड, बङ्गलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार र श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री (प्रतिनिधिमण्डलका नेता)हरुले सम्बोधन गरेका थिए ।

रातमा बत्ती, आकाशे पानी पुनःभरण, सुरक्षा र सौन्दर्य, कमलपोखरीको पर्याय हुनुपर्छः उपमेयर डंगोल

काठमाडौं । कमलपोखरीलाई रातमा उज्यालो बनाउन, बर्खाको पानी पुनःभरण गरेर पानीको सतह यथावत् राख्ने प्रणाली विकास गर्न र सौन्दर्यले मनमोहक बनाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले विभागहरूलाई निर्देशन दिएकी छन् ।

कमलपोखरी पुनःनिर्माण गुरुयोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणमा भइरहेको कामको अनुगमन गर्दै उनले सार्वजनिक निर्माण विभाग र उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजनाका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएकी हुन् ।

पोखरी वरिपरि राखिएका चैत्य, विभिन्न स्थानमा राखिएका मूर्तिहरूमा आगन्तुकले क्षति गरेको देखेपछि उनले सीसीटीभी क्यामरामार्फत अनधिकृत क्रियाकलाप निगरानी गर्ने प्रबन्ध गर्नु पर्ने बताइन् ।

अनुगमनमा सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारीले, उपभोक्ताको अपेक्षाअनुरूप सार्वजनिक स्थलहरूलाई प्रयोगमैत्री बनाउन प्रयास गरिएको उल्लेख गरिन् ।

पोखरी करिब २३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । परम्परागत, सांस्कृतिक र पर्यटकीय पोखरीका रूपमा विकास गर्ने गुरुयोजना अनुरूप कमलपोखरी पुनःनिर्माण भइरहेको हो । गुरुयोजनाको पहिलो चरणमा करिब ६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ लागतमा पोखरी र यससँग सम्बन्धित संरचना निर्माण गरिएको हो ।

दोस्रो चरणमा पोखरीको सौन्दर्यीकरण र मर्मतको काम भइरहेको छ । यो कामको ठेक्का सम्झौता रकम ३ करोड ६ लाख ८ हजार ११ रुपैयाँ हो । गएको भदौ (२०८१) १९ गते कार्यादेश दिइएको यो योजना आउँदो (२०८२) साउन १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

यो योजना सार्वजनिक निर्माण विभागबाट कार्यान्वयनमा आएको हो । यस्तै टयाक्टिकल अर्वनिजम (सडक तथा फुटपाथ किनाराको सौन्दर्य) का लागि उद्यान तथा हरियाली आयोजनाले काम गरिरहेको छ ।

पार्क, साबिकमा प्रहरी बिट रहेको करिब ५ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको छ । सिमाना पर्खालबाहिर टयाक्टिकल अर्वनिजमअन्तर्गत फल्चा शैलीमा परम्परागत बस बिसौनी बनाउने, पैदल यात्रीका लागि बसेर पोखरी र सडकको अवलोकन गर्न मिल्ने ठाउँ बनाउने, बिरुवा रोप्ने, फूल रोप्ने, सानो पार्क बनाउने काम भइरहेको छ ।

आयोजनाका इञ्जिनियर सरकारदीप श्रेष्ठका अनुसार यस वर्ष टयाक्टिकल अर्वनिजमका लागि करिब २ करोड रुपैयाँ लागतमा करिब ३२ ठाउँमा काम भइरहेको छ । यो काम चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यसअन्तर्गत कमलपोखरीका चार कुनामा कमल रोप्ने र माछा राख्ने काम हुनेछ ।

पोखरी वरिपरि साँझ विहान हिँड्न प्रकाशका लागि वडा कार्यालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पत्राचार गरिसकेको छ । वडा नं. १ का सचिव सर्वज्ञराज पौडेलले, पोखरीको सुन्दरता र सुरक्षाका लागि नियमित विद्युत् आपूर्ति प्रबन्ध गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

कमल पोखरीको वरिपरि पैदल मार्ग छ । चिल्ड्रेन पार्क, मकराकृतिका ढुंगेधारा, अपाङ्गमैत्री शौचालय, खुला व्यायामशाला, उद्यान कमलपोखरीका विशेषता हुन् ।

पोखरीका चार ओटा हरेक कुनामा आकर्षक र संस्कृति झल्किने मण्डप छन् । पूर्वतिर मुलढोकासँगै एउटा ठुलोसहित पोखरी वरिपरि ५ वटा मण्डप छन् । पोखरी छिर्ने गेटलाई परम्परागत नेपाली शैलीको छ । पोखरी निर्माण गर्दा नेपाली इट्टा र दर्शन ढुङ्गा प्रयोग गरिएको छ ।

संवैधानिक अदालतद्वारा दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग सदर

बीबीसी । दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले राष्ट्रपति यून सुक यउलको महाभियोगलाई सर्वसम्मतिले सदर गरेको छ ।

गत डिसेम्बरमा यूनले घोषणा गरेको ’मार्शल ल’ले देशमा राजनीतिक उथलपुथल निम्त्याएको थियो । जनवरीमा त्यहाँको संसदले उनलाई महाभियोग लगाउने पक्षमा मतदान गर्दा उनी पहिलो पटक निलम्बनमा परेका थिए ।

यस फैसला आउनुअघि यूनका समर्थक र विपक्षीहरू सडकमा उत्रिएका थिए। हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै प्रहरीहरू खटाइएको छ । दक्षिण कोरियाका कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक–सोले सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्न आपतकालीन अवस्था जारी गरेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । महाभियोगपछि अब त्यहाँ ६० दिनमा चुनाव हुनु पर्छ ।

युनमाथि राजद्रोहको छुट्टै आरोप पनि लागेको छ जसबारे छुट्टै सुनुवाइ हुने छ । अन्ततः एउटा फैसला आएको छ। तर के यून र उनका समर्थकहरूले यसलाई स्वीकार गर्लान् कि नगर्लान् भन्ने तत्कालको चासो छ ।

यून र उनका वकिलहरू कानुनी प्रणाली भत्किएको आरोप लगाउँदै हरेक चरणमा अदालत पुगेका छन् । उनका कट्टर र प्रतिबद्ध समर्थकहरू न्यायालय पक्षपाती भएको दाबी गर्छन् । यदि उनीहरूले आजको महाभियोग स्वीकार गर्न अस्वीकार गरे भने दक्षिण कोरियाको राजनीतिक सङ्कट झनै जटिल हुन सक्छ ।

संविधानभित्र रहेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्छः शेखर कोइराला

मोरङ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले वर्तमान संविधानभित्र रहेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

मोरङको बूढीगङ्गा गाउँपालिका–१ मा निर्माण गर्न लागिएको ‘बूढगङ्गा पार्क’को बिहीबार शिलान्यास गर्दै उनले संविधानभित्र रहेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकार सबैलाई रहेको बताए ।

उनले समस्याको समाधानका नाममा गरिने कुनै पनि प्रकारको हिंसा आतङ्क, तोडफोड, आगजनी स्वीकार्य नहुने बताए । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कोइरालाले काठमाडौँमा यही चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा भएको घटनाका निष्पक्ष छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रलाई बलियो र दिगो बनाउन राजनीतिक दलहरुभित्र सुधार हुनु आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘दुई ठूला दल कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर बनेको वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन, आर्थिक विकास, सुशासन तथा रोजगारी सिर्जना गर्नतर्फ संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।’

बालेनलाई ज्ञानेन्द्र शाहीको सुझावः टुकुचामा गाडी हालौं, छोड्नु हुँदैन

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहलाई टुकुचामा गाड्ने आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्न आग्रह गरेका छन् ।

बिहीबार सामाजिक संजालमार्फत शाहीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जवर्जस्ती कार्यालय प्रवेश गराएको भन्दैमा आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्न आग्रह गरेका हुन् । शाहीले लेखेका छन्, ‘टुकुचामा गाडी हालौं छोड्नु हुँदैन। जबरजस्ती गरे भन्दैमा पछि हटनु हुँदैन। मर्दको बोली ,बन्दुकको गोली कहिल्यै फिर्ता हुनु हुदैन ।’

बिहीबार बालेन नभएको मौका छोपी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई कर्मचारीले कार्यालय प्रवेश गराएका थिए । त्यसक्रममा महानगरमा तनाव उत्पन्न भएको थियो । केह दिनअघि बालेनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाए सबैलाई टुकुचामा गाडिदिने चेतावनी दिएका थिए ।

बालेनले भनेका थिए, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाको सरसफाई कर्मचारीले बिगत ३ महिना देखी तलब पाको छैन, सरकारको दम्भले ! को कोले के के आन्दोलन गर्ने हो, मलाई थाह छैन , अबको एक हप्तामा हाम्रो कर्मचारीले तलब पाएन भने सबैलाई टुकुचामा गाडदिन्छु ! त्यो पछी हेरौँला तिमी हरुको के के तन्त्र हो!!’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँलाई कार्यालयमा हाजिर गर्न नदिने पक्षमा बालेन छन् । तर उनी नभएको मौका छोपी बिहीबार उनलाई कार्यालयमा प्रवेश गराइएको थियो ।

गाजा ‘मृत्युको जाल’ बनेको राष्ट्रसङ्घीय अधिकारीको भनाइ

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ । निरन्तरको युद्धको कारण गाजा ‘मृत्युको जाल’ बनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवीय अधिकारी जोनाथन ह्विटलले बताएका छन् ।

कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा मानवीय मामिला समन्वयका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घका कार्यवाहक निर्देशक ह्विटलले बुधबार गाजामा ‘रगत, पीडा र मृत्युको अनन्त चक्र’ चलिरहेको बताएका छन् ।

ह्विटलले संयुक्त राष्ट्र परिसरमा नै ट्याङ्कमा आगलागी हुदाँ आफ्ना सहकर्मीको मृत्यु भएको तथा अन्य गम्भीर घाइते भएको बताएका थिए । उनले चरम द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र अस्पतालहरू प्रभावित भएको बताएका छन् ।

मानवीयताका आधारमा सहयोग गरिएका गाडीहरूमा द्वन्द्वमा मारिएका मानिसहरु बोक्न प्रयोग गर्नुपरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै खाद्यान्न वितरण स्थलमा बम प्रहार गरि सहायता कर्मीहरूको हत्या हुनु निन्दनीय भएको उनले बताएका छन् ।

युद्धविराम अवधि सकिएपछि जबरजस्ती विस्थापनको आदेश जारी हुदाँ पछिल्ला दुई दिनमा मात्रै एक लाख मानिसहरू रफाहबाट विस्थापित भएको ह्विटलले बताएका छन् ।

गाजामा बढ्दो युद्व चक्रबाट मानिसहरूको निरन्तर मृत्यु भएकोमा राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले ‘युद्धविराम पछि मानिसको हत्या भएको घटनाको निन्दा गर्नु भएको’ उनका प्रवक्ता स्टेफन डुजारिकले बताएका छन्।

“मार्च २३ मा इजरायली सेनाले गरेको आक्रमणका कारण १५ जना मेडिकल कर्मचारी तथा मानवतावादीको मृत्युबाट महासचिव गुटेर्रेस स्तब्ध भएको उनले बताएका छन् । उनका अनुसार गुटेर्रेसले युद्धविराम, तत्काल बन्धकहरूको बिना शर्त रिहाइ र गाजामा निर्बाध मानवीय पहुँचको लागि आह्वान गरेका छन् ।

कुलमानको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, शाक्यलाई काम गर्न बाटो खुल्यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

बिहीबार न्यायाधीश डा. कुमार चुँडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । रिटलाई सर्वोच्चले अग्राधिकार दिएको छ । त्यसैगरी हितेन्द्रदेव शाक्यले दिएको मुद्दामा पनि अन्तरिम आदेश जारी नहुने भएको छ ।

अन्तरिम आदेश नभएपछि शाक्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा निरन्तर काम गर्न पाउनेछन् । अब घिसिङको रिट निवेदनमाथि पूर्ण सुनुवाइ हुनेछ । गतसाता सरकारले घिसिङलाई पदमुक्त गरेर शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।

पीजीमा निजी मेडिकल कलेजको सिट संख्या घटाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षातर्फ स्नातकोत्तर तह (पीजी)मा निजी मेडिकल कलेजको सिट घटाएर म्याचिङ अघि बढाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ ।

डा सुजन न्यौपानेसहित १४ जनाले दायर गरेको रिटमा बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले आयोगका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको हो । यस्तै म्याचिङसम्बन्धी कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयलाई थप छलफल गर्न दुवै पक्षलाई सर्वोच्चले झिकाएको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आगामी चैत २६ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको हो ।

निजी मेडिकल कलेजले आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता नदिने जनाएपछि आयोगले १७ वटा निजी मेडिकल कलेजको सिट कटौती गरेर म्याचिङ सुरु गरेको थियो । पीजी म्याचिङ रोक्न माग गर्दै १४ जना विद्यार्थीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । चिकित्सा शिक्षा आयोगले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि निजी मेडिकल कलेजलाई १ हजार ४९६ सिट तोकेको थियो ।