`

सरकार अर्थतन्त्रका समस्या चिन्दै चिर्दै अघि बढ्ने कोसिसमा छ : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वर्तमान सरकार अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या चिन्दै चिर्दै अघि बढ्ने कोसिस गरिरहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको ६०औँ वार्षिकोत्सवलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उनले दबाबमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन केही सफलता हासिल भएको र थप उपलब्धिका लागि सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए ।

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाबाट सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ सरकार अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे । “वर्तमान सरकार औसत काम गरेर दिन बिताउने पक्षमा छैन, समस्याका चाङ पन्छाएर छोटो अवधिमै दूरगामी महत्वका उपलब्धि आर्जन गर्न चाहन्छ”, उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने, “निराशालाई आशामा बदल्न सरकारले नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरिरहेको छ ।”

सरकारको तीव्र आर्थिक विकासको योजनालाई साकार बनाउन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले तरलतालाई उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सृष्टिमा परिचालित गर्न निर्देशन दिए । सरकार परिणाममुखी कामका लागि तीव्र गतिमा काम गर्न चाहन्छ भन्ने यसअघिका कामकारबाही र निर्णयबाट पुष्टि भइसकेको जनाउँदै उनले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र सुशासन, विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न अध्यादेशमार्फत ३२ कानुन संशोधन गरिएको स्पष्ट पारे ।

कडा मेहनत र परिश्रमबाट असाधारण उपलब्धि हासिल गर्ने दिशामा खट्न निर्देशन दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बैंकको प्रगति र प्रतिष्ठा व्यवस्थापन र कर्मचारीको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही बैंक र वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त छन् भनेर फैलाइएको हल्लामा कुनै सत्यता नभएको बताए । समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन नियामकको हिसाबले राष्ट्र बैंकले गर्ने जनाउँदै उनले भने, “बाह्य हल्लाका पछाडि लाग्नुहुँदैन, उतारचढाव आउन सक्छन्, त्यो स्वभाविक हो, नियामकले नजिकबाट हेरिरहेको छ, कुनै पनि निक्षेपकर्तालाई डुब्न दिइँदैन ।”

बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमण खनालले नवीन सोच र सङ्कल्पका साथ रावा बैंक आजको प्रतिस्पर्धी बजारमा आफूलाई अब्बल साबित गर्न सफल भएको बताए। उनले खराब कर्जाको व्यवस्थापन, मानव संशाधन, ग्राहक सेवा, कर्जाको गुणस्तर, संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन, नियामकीय निर्देशनको पालनालगायत क्षेत्रमा बैंकले सुधार गर्दै लगिरहेको बताए ।

देशैभर दुई सय ९४ शाखा रहेको सो बैंकले ७७ वटै जिल्लामा ४६ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा दिँदै आइरहेको छ । चालु आवको पुस मसान्तसम्म बैंकको कुल निक्षेप रु चार खर्ब ५० अर्ब, कुल कर्जा सापट रु दुई खर्ब ८४ अर्ब, चुक्ता पुँजी रु १५ अर्ब ६३ करोड, कुल सम्पत्ति रु पाँच खर्ब २६ अर्ब तथा नेटवर्थ रु दुई अर्ब ५५ करोड रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले कोहलपुर र महेन्द्रनगर शाखाका नवनिर्मित भवन र विभिन्न २७ शाखाको डिजिटल कारोबारको ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट उद्घाटन गरेका थिए । त्यसक्रममा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बैङ्कले प्रकाशन गरेको स्मारिका ‘उपहार २०८१’ विमोचन गरेका थिए । समारोहमा बैङ्कमा २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई दीर्घ सेवा पदक र उत्कृष्ट कर्मचारी तथा शाखा कार्यालय र सेवानिवृत्त ज्येष्ठतम कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो ।

कांग्रेस सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने फैसला पुनरावलोकन हुने

काठमाडौं । विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने आफ्नो फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

संसदका तर्फबाट गरेको पुनरवलोकन निवेदनमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले ‘निस्सा दिने’ आदेश दिएको हो ।

पूर्ण इजलासको आदेशसँगै गुरुङको यसअघिको निलम्बनका लागि अदालतका लागि अर्को आदेश दिने बाटो खुलेको छ ।

अब गुरुङविरुद्धको पुरानो फैसलामाथि सर्वोच्च अदालतमा फेरि सुनुवाइ हुनेछ र पूर्ण इजलासले यसअघिको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको न्यायिक परीक्षणमार्फत् सदर वा बदर गर्नेछ । यसअघिको आदेश बदर भए गुरुङ पुनः निलम्बनमा पर्नेछन् ।

विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा रहेका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेको थियो । त्यही पत्रका आधारमा गुरुङलाई संसद् सचिवालयले पदबाट ०७९ पुस १२ मा निलम्बन गरेको थियो ।

सभापति कप फुटबलमा सङ्कटाको विजयी सुरुवात

काठमाडौँ । राजधानीमा बिहीबारदेखि सुरु सभापति कप पुरुष फुटबल प्रतियोगितामा सङ्कटा क्लबले विजयी सुरुवात गरेको छ ।

त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा सङ्कटा क्लबले चर्च ब्वाइज युनाइटेड क्लबलाई ३–० गोलअन्तरले पराजित गरेको हो । सङ्कटाको जितमा अबेक रिर्चडले दुई गोल गरे भने चन्दन दासले एक गोल गरे ।

खेलको २३औँ मिनेटमै रिचर्डले सङ्कटालाई सुरुवाती अग्रता दिलाए । त्यस्तै खेलको ७०औँ मिनेटमा श्रीजन क्षेत्रीले चर्च ब्वाइजका कप्तान अनन्त तामाङलाई बिट गर्दै दिएको बललाई रिचर्डले नै जाली चुमाउँदै टोलीको अग्रता दोब्बर बनाए । खेलको ७३औँ मिनेटमा चन्दन दासले गोल गरे ।

उक्त हारसँगै चर्च ब्वाइज प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ । भोलि दिउँसो ३ बजे मछिन्द्र क्लब र विभागीय टोली एपिएफ कल्बबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

नकआउट चरणमा सञ्चालन भएको उक्त प्रतियोगितामा विभिन्न आठ टोलीको सहभागिता छ । प्रतियोगिताको विजेता टोलीले  २६ लाख तथा उपविजेता टोलीले  १३ लाख प्राप्त गर्नेछ ।

लेखा समिति सभापतिका पूर्वस्वकीय सचिवलाई ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश

विराटनगर । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका पूर्वस्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेललाई ५ लाख धरौटीमा छाड्न जिल्ला अदालत मोरङले आदेश दिएको छ ।

बिहीबार न्यायाधीश चित्रबहादुर गुरुङको इजलासले पोखरेललाई ठगी मुद्दामा ५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो ।

पोखरेलमाथि पार्टीको कोटामा एमबीबीएसमा नाम निकालिदिने भन्दै सप्तरीका बौआलाल चौधरीलाई २०७१ देखि २०७३ सालसम्म ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप छ । पोखरेल गत २५ पुसमा पक्राउ परेका थिए । उनीविरूद्ध ३८ लाख ८० हजार रूपैयाँ ठगी गरेको अभियोग लगाइएको छ।

चार देशका नवनियुक्त राजदूतद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष ओहोदापत्रको प्रमाणपत्र पेस

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नेपालका लागि जापान, तुर्कमेनिस्तान, जनवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लाओस र इस्लामिक गणतन्त्र इरानका नवनियुक्त राजदूतहरूले ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरेका छन् ।

आज राष्ट्रपति भवनमा आयोजित छुट्टाछुट्टै विशेष समारोहमा नवनियुक्त राजदूतहरू जापानका मेडा तोरु, तुर्कमेनिस्तानका शालार गेल्डिनाजारोभ, आलोसका बाउन्मी भ्यान्मानी र इरानका डा इराज इलाहीले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरेका हुन् ।

त्यस अवसरमा नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू समेतको उपस्थिति रहेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिए । नवनियुक्त राजदूतहरूलाई काठमाडौँस्थित होटेल दूषित प्रिन्सेसदेखि राष्ट्रपति भवनसम्म रिसल्लासहितको बग्गीमा सवार गराइएको थियो ।

मधेस प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरुद्वारा मधेसको कामकाजी भाषा सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन माग

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरुले मधेसको कामकाजी भाषा सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका छन् । मधेसका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्माले बिहीबार मधेसको कामकाजी भाषा सम्बन्धी विधेयक सदनमा पेश गरेका थिए । सो विधेयकमा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई कामकाजी भाषाको रुपमा समेटिएको थियो ।

विधेयकमा मातृभाषाहरुलाई छुटाएर आयातित भाषाहरुलाई स्थान दिइएको भन्दै मधेस प्रदेशसभामा प्रदेशसभा सदस्यहरुले बिरोध जनाएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य रामसरोज यादवले भाषा जस्तो सम्वेदनशील विषयमा आएको विधेयक हचुवाकै भरमा ल्याइएको आरोप लगाए ।

उनले प्रदेश सरकार मधेसमा कतिवटा भाषा बोलिन्छन् भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनु आवश्यक रहेको बताए । उनले मधेसमा सबैभन्दा बढी बोलिने मैथिली भाषालाई पहिलो नम्बरमा राखेर अन्य मातृभाषालाई समेट्नु पर्ने थियो जुन नसमेटिएकोमा प्रदेशसभा सदस्य यादवले आपत्ति जनाए ।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीकै प्रदेशसभा सदस्य चन्दन सिंहले मधेसमा अनेकौँ भाषा छन्, हामीले मधेशी भाषामा शपथ लिएका थियौँ त्यो भाषाको सम्मान विधेयकमा हामीले खोजिरहेको बताए ।

अर्का प्रदेशसभा सदस्य जयनुल राइन यो विधेयकले मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व नगरेको गुनासो गरे । उनले मुस्लिम समुदायको भाषा उर्दु नसमेटिएसम्म यो विधेयक पास हुन नदिने चेतावनी दिए ।

भाषा सम्बन्धी विधेयकलाई लिएर प्रदेशसभा सदस्यहरु जितेन्द्र सोनल, रत्नेश्वर गोइत, युवराज खतिवडा लगायतका प्रदेशसभा सदस्यहरुले बिरोध जनाएका छन् ।

पश्मिना उद्योग नेपालको पहिचान होः उद्योगमन्त्री भण्डारी

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले पश्मिना उद्योग नेपालको पहिचान भएको बताएका छन् । 

नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घको अन्तर्राट्रिय स्तरको पहिलो तीन दिने पश्मिना महोत्सव तथा प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै उनले चीन र मंगोलियाजस्ता देशसँग प्रतिस्पर्धा गरेर नेपालको पश्मिनाले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पहिचान बनाएकाले पश्मिना नेपालको पहिचान भएको बताए ।

“नेपाली पश्मिनाको यति राम्रो बजार छ, सीप पनि छ, विश्व बजारमा चिनाइएको पनि छ, विश्व बजारभन्दा पहिला नेपालमा चिनाउन नसक्नु चिन्ताको विषय हो, युरोप, अमेरिका, जापानलगायत देशमा बजार बनाएको पश्मिनाको थप बजार सुदृढ गर्न कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने चुनौती र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ, यसमा सरकार सुधारका काममा जुटेको छ”, मन्त्री भण्डारीले भने ।

नेपालको धर्मराएको उद्योग क्षेत्रलाई माथि उठाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सरकारले उद्योग तथा वाणिज्य र निर्यातका क्षेत्रमा बाधक देखिएका कानुनमा सुधारका काम धमाधम अगाडि बढाइसकेको बताए । छिट्टै वाणिज्य नीतिको समयसापेक्ष सुधारका लागि आगामी संसद्मा पेश गरिने जानकारी दिँदै उनले साना तथा लघुउद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न नीतिगत व्यवस्थाका साथै एउटा छुट्टै कोषको व्यवस्था सरकारले गरिरहेको बताए । 

मन्त्री भण्डारीले भने, “नेपालको व्यापार र निर्यात कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार गम्भिर छ, आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपाली वस्तुको बजार विस्तारको रणनीति अपनाउनु जरुरी छ, नेपाली वस्तुको प्रयोग गर्ने कुरालाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा अगाडि बढाउनु पनि जरुरी छ ।” उनले नेपालको पूँजी बजार र अर्थतन्त्रमा आएको निराशा चिर्न तथा व्यावसायिक सुधारका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको समेत स्पष्ट पारे । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नेपाली उत्पादनको गुणस्तरमा कुनै कमी नरहेको उल्लेख गर्दै नेपाली वस्तुको स्वदेश तथा विदेशमा बजारीकरणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको खाँचो रहेको औँल्याए । नेपाली उत्पादनको प्रवद्र्धनमा महासङ्घले पनि आवश्यक सहयोग तथा सहकार्य अगाडि बढाउने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

११ अंकले घट्यो शेयर बजार

काठमाडौं । साताको शेयर कारोबारको अन्तिम दिन बिहीबार शेयर बजार नेप्से दोहोरो अंकले घटेको छ छ । बिहीबार नेप्से ११.१० अंकले घटेर २ हजार ६५४.३५ विन्दुमा झरेको छ ।

आज विकास बैंक र उत्पादन बाहेक सबै समूहको शेयर घटेको छ । आज फाइनान्स समूहको शेयर सबैभन्दा धेरै झन्डै साढे २ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ ।

आज सुपर मादी हाइड्रोपावर र मन्दाकिनी हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर १० प्रतिशतले घटेको छ । समग्रमा बजार घटेको दिन सामुदायिक लघुवित्त, कर्पाेरेट विकास बैंक र सिकलेस हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर भने १० प्रतिशतले बढेको छ ।

आज नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ । हिजो ९ अर्बभन्दा धेरैको कारोबार भएकोमा आज ३ सय १८ वटा कम्पनीका १ करोड ५१ लाख कित्ता शेयर ७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको छ ।

गृहमन्त्री र एडीबीका नेपाल प्रतिनिधि निर्देशक आर्नो कोस्वाबीच भेटवार्ता

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का नेपाल प्रतिनिधि निर्देशक आर्नो कोस्वाबीच भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा मन्त्री लेखक र निर्देशक आर्नोबीच भेटवार्ता भएको हो ।

भेटको क्रममा पूर्व-पश्चिम राजमार्गको गड्डाचौकी-कोहलपुर खण्ड स्तरोनन्ती, सुदूरपश्चिमको महत्वपूर्ण व्यापारिक नाकाका रुपमा विकास गर्न थालिएको महाकाली करिडोरको सडक निर्माणमा सहयोग, कैलालीको गोदावरीदेखि डडेल्धुरासम्मको सडक स्तरोन्नतिबारे छलफल भएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तै, दोधारा चादँनी सुख्खा बन्दरगाह वरपर अन्य भौतिक संरचना निर्माण गरी नमूना सुख्खा बन्दरगाह निर्माण, सुदूरपश्चिम पालिकामा एडीबीको सहयोगमा बनिरहेका आधुनिक शहरको निर्माणलाई थप निरन्तरता र सुदूरपश्चिमको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको पुर्वाधार विकासमा सहयोगका विषयमा सकरात्मक छलफल भएको बताइएको छ ।

व्यावसायिक आलु उत्पादन गर्न आलुका जातको अनुसन्धान गरिँदै

 नारायणगढ । आलुखेतीलाई थप व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले जिल्ला कृषि कार्यालयले यहाँको खैरहनी नगरपालिका– १० खरखुट्टेमा आलुका जातको अनुसन्धान गर्दै आएको छ ।

कार्यालयले वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत आलुको उन्नत जात तथा स्वदेशी एवं विदेशी हाइब्रिड जातको अनुसन्धान गर्न यहाँ आलु लगाएर परीक्षण गर्दै आएको हो । कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरुचि त्रिपाठीका अनुसार यस स्थानमा विभिन्न १० प्रकारका आलुको अनुसन्धान भइरहेको छ ।

उनले १० वटा आलुका जातमध्ये सातवटा आलुका जात युरोपबाट ल्याएर परीक्षण तथा अनुसन्धान गरिरहेको बताए । यी जात परीक्षणका क्रममा रहेको र सूचीकृत भइनसकेको उनको भनाइ छ । आलु खनेपछि थप अनुसन्धान हुने त्रिपाठीले बताए ।

यहाँका किसान कृष्णप्रसाद अर्यालको खेतमा आलुका जातबारे अनुसन्धान गरिँदै आइएको हो । अर्यालका अनुसार यहाँ आलु उत्पादन धेरै भए पनि बजार मूल्यमा एकरूपता छैन । व्यापारीले सकेसम्म कम मूल्यमा खरिद गर्ने हुँदा यसका लागि आलुको जात कायम गरी मूल्यमा एकरूपता ल्याइनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

उनले यस क्षेत्रबाट वार्षिक ३७ करोडसम्मको आलु बिक्री हुने गरेको बताए । व्यापारी र उपभोक्ताले खोजेको जातको आलु लगाउन सकेमा यस क्षेत्रबाट धेरै मात्रामा आलु उब्जाउन सकिने र मूल्य बढी पाइने उनी बताउँछन् ।

कृषि कार्यालयले यहाँ अध्ययन गर्दै आएको आलुमा ०.५२, २५.७, एल्बर स्टोन रसेट, क्यामेन, स्यागिटा, क्युन्टेरा, इनोभेटरलगायतका जात छन् । त्यसैगरी फ्राइसोना, सन्ताना र स्थानीय नीलो जातका आलु पनि कार्यालयले अनुसन्धान गर्दै आएको छ ।

औद्योगिक आलुका रूपमा फ्रेन्चफ्राई, चिप्सजस्ता वस्तु उत्पादनका लागि आवश्यक आलु जिल्लामा उत्पादन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने अध्ययन भइरहेको र सम्पूर्ण नजिता यस वर्ष आलु खनेपछि प्राप्त हुने जिल्ला कृषि कार्यालयका प्रमुख झलकनाथ कँडेलले बताए ।

किसानले लगाउँदै आएका परम्परागत आलुभन्दा परीक्षणका लागि लगाइएका आलुको उत्पादन, आकार, लोकप्रियता, स्वाद, रोग किराको आक्रमण, बिक्री–वितरणमा सहजतालगायतका विषयमा अध्ययन गरिँदै आइएको उनको भनाइ छ । 

भियतनाम प्रहरीद्वारा अवैधरूपमा डलर कारोबार गर्ने गिरोह पक्राउ

हनोई । भियतनाम प्रहरीले बाह्य देशबाट एक अर्ब २० करोड डलर बराबरको अवैध रकम मुलुकमा ल्याउने पाँच व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कारबाही गरेको छ ।

सन् २०२२ देखि २०२४ सम्म बैङ्क कर्मचारीसहितको गिरोहले परिचयपत्र र बैङ्क छाप जालसाजी गरी १८७ व्यवसाय स्थापना गरी छ सयभन्दा बढी कर्पोरेट बैङ्क खाता खोलेका थिए ।

यी खाताहरू विदेशमा धोखाधडी वा जुवाको माध्यमबाट प्राप्त गरिएको पैसा स्थानान्तरण र वैधानिक बनाउन प्रयोग गरिएको थियो । प्रहरीका अनुसार उनीहरूको कूल लेनदेन करिब एक अर्ब २० करोड डलर (३० हजार अर्ब डोङ) थियो ।

एक बैंक कर्मचारीसहित पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरू डानाङमा थिए । प्रहरीले यो मध्य तटीय सहरमा सार्वजनिक भएको सबैभन्दा ठूलो अवेध सम्पत्ती कारोबार सम्बन्धी मुद्दा भएको बताएको छ । प्रहरीले गिरोहबाट १२२ वटा नक्कली छाप र ४० वटा व्यापार दर्ता प्रमाणपत्रका मूल प्रतिलिपिहरू जफत गरेको छ ।

अक्टोबरमा भियतनामी व्यापारी ट्रुओङ माई लानलाई मनी लन्ड्रिङको आरोपमा आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो । यद्यपि उनले फैसला पुनरावलोकनका लागि पुनरावेदन गरेका छन् । प्रोपर्टी डेभलपर उहाँलाई पहिले नै छुट्टै मुद्दामा २७ अर्ब डलरको ठगीका लागि मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।

इजरायली सहरले ट्रम्पको नाममा छिमेकलाई नयाँ नाम दिँदै

तेल अभिव । जुडिया क्षेत्रमा रहेको इजरायली शहर माले अदुमिमका मेयरले बुधबार आफ्नो नगरपालिका क्षेत्रको एक महत्त्वपूर्ण भागलाई ‘ट्रम्प वन’ (टी–१) को नाममा पुनर्नामकरण गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

“ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल विशेष गरी जुडिया र सामरियामा यहुदी समुदायलाई बलियो बनाउने एउटा अनौठो अवसर हो”, मेयर गाइ यिफ्राचले भने, “हामी ट्रम्पलाई विश्वास गर्छौं र उहाँले आगामी महिनामा यस क्षेत्रमा निर्माण कार्यलाई बढाउनु हुने विश्वास छ ।”

पहिले ई–१ वा मेभासेरेट अदुमिम भनेर चिनिने माले अदुमिमको नगरपालिका सीमाभित्र पर्दछ र क्षेत्र सी अन्तर्गत छ । त्यहाँ इजरायलसँग प्रशासनिक र सुरक्षा अधिकार छ ।

आवास सङ्कटलाई कम गर्न तीन हजार घरका लागि बनाइएका योजनाहरू बाइडन प्रशासन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय विरोधद्वारा अवरुद्ध भएका छन् ।

मेयर यिफ्राचले टी–१ लाई ‘रणनीतिक सम्पत्ति’ का रूपमा वर्णन गरे र इजरायली नेताहरूलाई माले अदुमिम र जेरुसलेम बीच भौगोलिक निरन्तरता स्थापित गर्न आह्वान गरे ।

इजरायली–प्यालेस्टिनी सम्झौताअनुसार इजरायलले क्षेत्र सी वर्गीकृत क्षेत्रमा पूर्ण प्रशासनिक र सुरक्षा नियन्त्रण राख्दछ ।

ट्रम्पको नाममा पहिले पनि गोलन समुदाय राखिएको थियो । ट्रम्पले गोलन हाइट्समा इजरायली सार्वभौमिकता स्वीकार गरेपछि इजरायलले नयाँ समुदायको नाम रामत ट्रम्प राखेर राष्ट्रपतिलाई सम्मान गरेको थियो ।

इजरायली नेताहरूले बाइडन प्रशासनद्वारा लगाइएका प्रतिबन्धहरू फिर्ता गर्ने कार्यादेशहरूको प्रशंसा गरेका छन् । तिनमा प्यालेस्टिनी विरुद्ध हिंसाको आरोपमा जुडिया र सामरियाका बासिन्दाहरूमाथिका प्रतिबन्धहरू, संयुक्त राष्ट्र राहत र कार्य एजेन्सी युएनआरडब्लुए लाई कोष बन्द गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतका पदाधिकारीहरूमाथि पुनः प्रतिबन्ध लगाउने समावेश छन् । 

अमेरिकी फिर्तीपछि अर्बपति ब्लुमबर्गले संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय कोष जुटाउने

वासिङ्टन । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पेरिस सम्झौताबाट दोस्रो पटक अमेरिका फिर्ता हुने घोषणा गरेपछि अर्बपति माइकल ब्लुमबर्गले आफ्नो फाउन्डेसनले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन निकायलाई वित्तीय सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

ब्लुमबर्गको यो हस्तक्षेपले संयुक्त राष्ट्र फ्रेम वर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज (युएनएफसिसिसी) लाई पूर्ण रूपमा वित्त पोषण गर्ने लक्ष्य राख्दछ । यद्यपि अमेरिकाले आफ्नो योगदान रोकेको छ ।

अमेरिकाले साधरणतया युएनएफसिसिसी सचिवालयको बजेटको २२ प्रतिशत योगदान गर्दछ । युएनएफसिसिसीको परिचालन खर्च २०२४-२०२५ मा आठ करोड ८४ लाख युरो अनुमान गरिएको छ ।

“सन् २०१७ देखि २०२० सम्म संघीय गैर-कार्यको अवधिमा सहर, राज्य, व्यवसाय र सार्वजनिक क्षेत्रले हाम्रो राष्ट्रको प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्न चुनौती स्वीकार गरेका थिए र अब हामी फेरि तयार छौँ”, जलवायु महत्त्वाकांक्षा र समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्रका विशेष दूत ब्लुमबर्गले एक विज्ञप्तिमा भने ।

अमेरिकी संघीय असंलग्नताका कारण सिर्जित खालीपनलाई भर्न ब्लुमबर्गले कदम चालेको यो दोस्रो पटक हो ।

सन् २०१७ मा ट्रम्प प्रशासनले पेरिस सम्झौताबाट पहिलो पटक फिर्ता लिएपछि ब्लुमबर्गले युएनएफसिसिसीलाई सहयोग गर्न एक करोड ५० लाख डलरसम्म दिने वाचा गरेका थिए ।

उनले ‘अमेरिकाको प्रतिबद्धता’ नामक पहल पनि सुरु गरेका छन् । यसले संघीय स्तर बाहेकका अमेरिकी जलवायु प्रतिबद्धताहरूको अनुगमन र प्रतिवेदन गर्दछ । यसले विश्वलाई अमेरिका अझै पेरिस सम्झौताको पूर्ण पक्ष हो जस्तै प्रगति अनुगमन गर्न सक्षम बनाउँछ ।

ब्लुमबर्गले यो पटक पनि अमेरिकी रिपोर्टिङ दायित्वहरू पालना गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई दोहोर्‍याए ।

“यस्ता योगदानहरू संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालयलाई मुलुकहरूलाई पेरिस सम्झौता अन्तर्गत आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न र कम उत्सर्जन, लचिलो, र सुरक्षित भविष्यको लागि अघि बढ्न महत्त्वपूर्ण छन्”, संयुक्त राष्ट्रका जलवायु प्रमुख साइमन स्टिलले भने ।

रेड नोटिस जारी भएका मानव बेचबिखनका अभियुक्तलाई ओमानबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइयो

काठमाडौं । प्रहरीले मानव बेचबिखनका अभियुक्तलाई ओमानबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याएको छ । इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका फरार प्रतिवादी बर्दिया बढैयाताल गाउँपालिका २ घर भई काठमाडौँ टोखा नगरपालिका ३ बस्ने विनोद पौडेललाई पक्राउ गरेको हो ।

एनसीबी अबु मस्कट ओमानको समन्वयमा ओमानमा पक्राउ परेका उनलाई कारबाहीका लागि बुधबार नेपाल ल्याइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा संलग्न रही फरार रहेका उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खोजतलास एवम् पक्राउ गर्नको लागि एनसीबी काठमाडौँको अनुरोधमा इन्टरपोल महासचिवालयबाट २०८१ पुस १२ गते रेड नोटिस जारी भएको थियो ।

उनलाई कानुनी कारबाहीको लागि मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोलाई बुझाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित इन्टरपोल शाखाले जानकारी दिएको छ।

हिमाल जोगाउने अभियानमा सिरिजङ्घा गाउँपालिका

फुङ्लिङ (ताप्लेजुङ) । दिन प्रतिदिन जलवायु परिर्वतनका कारण हिमताल, हिमनदीका साथै हिमालको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै जान थालेपछि सिरिजङ्घा गाउँपालिका हिमाल जोगाउने अभियानमा जुटेको छ ।

कञ्चनजङ्घा आधार शिविरमा पर्यटन महोत्सवमार्फत सरोकार भएका निकायबीच जलवायु परिवर्तनले पुर्याएको असर र न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरी हिमाल जोगाउने अभियान सञ्चालन गरिने पालिकाले जनाएको हो ।

सिरिजङ्घा गाउँपालिकाका प्रवक्ता बमप्रसाद गौतमका अनुसार महोत्सवमा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग हिमताल, हिमनदी र हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावका विषयमा अध्ययन, अवलोकन गरी अनुसन्धानमार्फत समस्या समाधानका विषयमा छलफल हुनेछ ।

गाउँपालिकाको आयोजनामा पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तका कारणले हिमाली क्षेत्रको प्रभावका विषयमा अध्ययन, अवलोकन गर्नुका साथै महोत्सवमार्फत पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखिएको उनले जानकारी दिए । कञ्चनजङ्घा विश्वको तेस्रो र नेपालको दोस्रो अग्लो हिमाल हो ।

कञ्चनजङ्घा हिमाल हेर्न आउनेका लागि गाउँपालिकाले सङ्घीय र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा साहसिक पदमार्ग निर्माणमार्फत यात्रा सहज र रमणीय बनाउने काम गरिरहेको प्रवक्ता गौतमले बताए । उनका अनुसार आगामी वैशाखमा आयोजना हुने महोत्सवमा निर्माणाधीन साहसिक पदमार्गको प्रचारप्रसार गर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धनका साथै स्थानीय कला, संस्कृति र परम्परालाई चिनाउने उद्देश्य राखिएको छ ।

महोत्सवमा चार हजार पाँच सय मिटर उचाइको सहसिक कञ्चनजङ्घा म्याराथुन प्रतियोगिता आयोजना गरिने प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए । गत मङ्सिर २३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकमा महोत्सव आयोजना सचिवालय समितिले मिति र स्थान तय गरी पेस गरेको थियो ।

सोही बैठकले सर्वसहमतिका आधारमा आगामी वैशाख १३ गतेदेखि १५ गतेसम्म नयाँ झोडेनीमा महोत्सव गर्ने निर्णय गरेको सिरिजङ्घा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डा चित्र माबोले जानकारी दिए ।

उनले भने, “वर्ष नयाँको अवसर पारेर झोडेनीमा आयोजना हुने महोत्सवमा म्याराथुन प्रतियोगिता र सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने योजना छ ।” म्याराथुन प्रतियोगिताका लागि नयाँ झोडेनी र मछेवा बीचको दूरी कायम गरिएको उपाध्यक्ष माबोले बताए ।

यो स्थान कञ्चनजङ्घा हिमशृङ्खलाको सबै भन्दा उत्तम भ्यू पोइन्ट रहेको सिरिजङ्घा–८ का वडाध्यक्ष कृष्णकुमार गुरुङले बताए ।

उनका अनुसार गाउँपालिकाले गत कात्तिकमा निर्माणाधीन याम्फुदिनको आम्जि खोलाबाट कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्पसम्मको साहसिक पदमार्गको अनुगमन गर्नुका साथै महोत्सव आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । महोत्सव आयोजनाले कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढाउन सहयोग पुुर्याउने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

वडाध्यक्ष गुरुङका अनुसार झण्डेडाँडाबाट मकालुदेखि कञ्चनजङ्घासम्मका हिमशृङ्खला अवलोकन गर्न सकिन्छ । “यो यहाँको मुख्य विशेषता हो । चौरी तथा याकको अवलोकन, नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस र हिमालले छपक्क छोपेको पहाड, पहाडको सिरैमा सेताम्मे हिमाल, हिमाली धुपी र सल्लाले यहाँको सौन्दर्यलाई थप आकर्षक बनाएको छ । यी सौन्दर्यले पर्यटकको थकान मेटाउने छ र मनोरञ्जन प्रदान गर्दछन्”, उनले भने ।

महोत्सव आयोजनाले आन्तरिक पर्यटकलाई हिमालको महत्व बोध गराई हिमाल हेर्न जान उत्साहित बनाउने विश्वास लिइएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता गौतमले बताए । यो स्थानमा महोत्सव आयोजना गर्दा खर्च कम लाग्नुका साथै नजिकबाट धेरै हिमालको अवलोकन गर्न सकिने हुँदा पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको उनले उल्लेख गरे ।

ओझेलको कबड्डी व्यावसायिकतातर्फ

-राजु सिलवाल

 नेपाल सरकारले भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेको केही वर्ष भइसकेको भएता पनि अझै कतैकतै कबड्डीलाई राष्ट्रिय खेल भनि चर्चा गर्ने गरिएको सुनिने गरिएको छ । नेपालमा कबड्डी खेल्नेको सङ्ख्या कम छैन । धेरैले स्कूल पढदादेखि नै कबड्डीको खेलको अनुभव हासिल गरेका हुन्छन् । नेपालका तराई क्षेत्रका साथै मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा कबड्डी खेल्नेको सङ्ख्या अत्यधिक भएता पनि यो खेलले कहिल्यै प्राथमिकता पाउन सकेन । सधैं ओझेलमा पर्दै आएको कबड्डी खेलमा पहिलोपटक सहभागी सबै खेलाडीले पारिश्रमिक लिएर खेल्ने अवसर पाएका छन् । नेपालमा खेलिने गरिएको खेलहरुमध्ये पुरानो खेल भएता पनि कबड्डी खेलको पहिलोपटक व्यवसायिक अभ्यास हुने भएको छ । राष्ट्रिय खेलको रुपमा आधिकारिक मान्यता पाउन नसकेको कबड्डीको नेपाल  लिग हुने भएको हो ।  

नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) क्रिकेट नेपालमा व्यवसायिक खेलको विकासका लागि महत्वपूर्ण प्रतियोगिता साबित हुँदै समाप्त भएलगत्तै कबड्डी खेलमा पनि व्यवसायिक अभ्यासको अध्याय प्रारभ्म हुँदैछ । नेपालमा फेन्चाइज प्रतियोगिता क्रिकेट, फुटबल र भलिबलपछि  नेपाल कबड्डी लिग (एनकेएल)को पहिलो संस्करण यही माघ ४ गतेदेखि माघ १८ गतेसम्म काठमाडौँमा डबल राउण्ड रोबिनको आधारमा सञ्चालन भइरहेको छ । एनपिएल क्रिकेटमा जस्तै कबड्डीको प्रतियोगितामा सहभागी हुने विभिन्न शहरका छ टिमका लागि नेपालमा स्थापित भएका खेलाडीहरुलाई मार्की खेलाडीका रुपमा छनोट गरिएको थियो । प्रतियोगितामा नेपालमा विभिन्न ६ वटा शहरहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै विराटनगर ब्यान्डिटस, जनकपुर नाईटस, काठमाडौँ माभरिक्स, पोखरा लेकर्स, हिमालयन रेड्डर्स तथा धनगढी वाईल्ड टिम सहभागी हुदैछन् ।

प्रत्येक टिममा १४ जना खेलाडी रहेका छन् । सबै टिमले बढीमा चार जनासम्म विदेशी खेलाडी खेलाउन पाउने छन् । ती टिमहरुका लागि ड्राफ्टद्वारा कूल १२० जना नेपाली खेलाडीमध्ये ८४ जनालाई छनोट गरिएको थियो । यसपालि विभिन्न मुलुकका २५ खेलाडीमध्ये १८ जना छनोटमा परेर एनकेएल खेल्दैछन् । यसमा बंगलादेश, केन्या, श्रीलङ्का तथा थाइल्याण्डलगायतका खेलाडी छन् । विभिन्न टिममा नेपालीसहित भारतीय प्रशिक्षक संलग्न भएका छन् । यसमध्ये एक मात्र नेपाली महिला प्रशिक्षक पार्वती राई पनि छिन् । उनकै प्रशिक्षणमा गत १९औँ एशियाली खेलकुदमा नेपाली महिला कबड्डी टिमले कास्य पदक प्राप्त गरेको थियो । नेपालको खेलकुद विकासका लागि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहदैं आइरहेको छ । कबड्डी खेलको विकास र विस्तार एवं व्यावसायिकतातर्फ अगाडि लैजानेकार्यका लागि एनकेएल प्रतियोगिता उपलब्धिमूलक हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

पहिलोपटक पारिश्रमिक 

एनेएल प्रतियोगिताले कबड्डी खेलेर पनि नेपालमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने सन्देश दिन खोजेको छ । प्रतियोगितामा खेलिरहेका सबै खेलाडीलाई उनीहरु आबद्ध क्लबहरुले पारिश्रमिक प्रदान गर्दैछन् । नेपालमा कबड्डी खेलाडीहरुले खेल्नकै लागि पारिश्रमिक पाएको यो पहिलोपटक हो । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीजस्ता विभागीय टोलीमा आबद्ध खेलाडीबाहेक अन्य कबड्डी खेलाडीले यसअघि विदेशमा प्रतियोगिता खेल्न जाँदा पाएको सीमित दैनिक भत्ताबाहेक कहिल्यै पारिश्रमिक पाएका थिएनन् । खेलाडीहरुलाई उनीहरुको खेल क्षमताको आधारमा ए, बि र सी श्रेणीमा विभाजन गरी पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ । खेलमा पहिचान बनाइसकेका महत्वपूर्ण खेलाडीहरुलाई मार्की खेलाडीका रुपमा अन्य खेलाडीलाई भन्दा बढी पारिश्रमिक दिइएको छ । 

व्यापारिक क्षेत्रको झुकाव

एनकेएल प्रतियोगिताको आयोजना निजी क्षेत्रको एस्ट्रोनेक्स म्यानेजमेण्टले गरेको हो । प्रतियोगिता आयोजनाका लागि आयोजकले करिब रु तीन करोड खर्च गरेका छन् । बेगानीले यो प्रतियोगिताको आयोजना गर्दा तत्काल लाभभन्दा पनि कबड्डी खेललाई व्यावसायिक रुपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । प्रतियोगिता आयोजना गर्न अखिल नेपाल कबड्डी संघसँग आगामी १० वर्षका लागि सम्झौता गरिएको छ । 

प्रतियोगितामा सहभागी हुने छ वटै टिम नेपालका कर्पोरेट हाउसले किनेका छन् । प्रत्येक टिमले ५० लाख रुपैंयाँभन्दा बढी खर्च गरेको जनाइएको छ । सहभागी सबै खेलाडीका साथै प्रशिक्षकलाई केही दिनदेखि काठमाडौँमा विभिन्न होटलमा राखिएको छ । उनीहरुका लागि सम्पूर्ण सामग्रीको व्यवस्था टिमका तर्फबाट ब्यहोरिएको छ । प्रतियोगिताका प्रारम्भिक वर्षमा केही लाभ हुनसक्ने अवस्था देखिदैंन् । तर त्यसपछि हुने आर्थिक लाभ तथा प्रतियोगिता सफलतापछिको सन्तुष्टि महत्वपूर्ण मानिएको छ ।  

विदेशीसँग सिक्ने अवसर 

यो प्रतिगितामा नेपाली तथा विदेशी खेलाडीले एउटै टिममा रहेर खेल्दैछन् । यसबाट नेपाली खेलाडीहरुले नयाँनयाँ शैली सिक्ने अवसर पाउने छन् । विभिन्न देशबाट आएका अनुभवी खेलाडीहरुसंँग एउटै टिममा बसेर खेल्न पाउनु नेपाली खेलाडीहरुका लागि महत्वपूर्ण मौका हो । यसबाट भविश्यमा नेपाली खेलाडीलाई पनि विदेशी टिममा खेल्न जाने अवसरको ढोका खोलिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रत्येक टिममा रहेका चार जना विदेश खेलाडीसँगको सहकार्यबाट नेपाली खेलाडीहरुले नयाँ सीप सिक्ने छन् । जसले आगामी दिनमा नेपालको कबड्डी टिमलाई बलियो बनाउनुका साथै स्वयम आफू पनि व्यावसायिक खेलाडीका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय टिममा प्रवेश पाउन लागि यो उपयुक्त मार्ग बन्न सक्नेछ । भारतबाट आएका प्रशिक्षक तथा प्राविधिक अधिकारीहरुबाट पनि नेपाली प्रशिक्षक तथा अन्य प्राविधिकले नयाँ ज्ञान तथा सीप सिक्न सक्नेछन् ।

विदेशी टिमका अनुभवी नेपाली

नेपाली राष्ट्रिय पुरुष कबड्डी टिमका कप्तान घनश्याम रोका मगर काठमाडौंँ माभरिक्स टिमका तर्फबाट एनकेएलमा खेल्दैछन् । उनले विदेशी टिमबाट समेत खेलेर व्यवसायिक अनुभव हासिल गरेका छन् । केही समयअघि उनले भारतको पुनामा आयोजित प्रो कबड्डी लिगमा दोस्रोपटक भारतीय टिमका तर्फबाट खेलेका थिए । यसपटक उनि सम्मिलित हरियाणा स्टिलर्स टिम प्रतियोगितामा सर्वप्रथम भएको थियो । गतवर्ष उक्त टिमले दोस्रो स्थान प्राप्त गरेको थियो । 

नेपालको तर्फबाट उनले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदै चौंथो बंगबन्धु कबड्डी च्याम्पियनसीपमा उत्कृष्ठ खेलाडी पुरस्कार पाएका थिए । उनी सम्मिलित टिमलेने जुनियर वल्र्डकप च्याम्पियनसीपमा तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको थियो । यस्तै अन्य उत्कृष्ठ खेलाडीहरुको खेल एनकेएलमा हेर्न पाइनेछ । विराटनगर टिममा कल्याण भुजेल, धनगढीमा पदमबहादुर विष्ट, हिमालयनमा गणेश पार्की, जनकपुरमा राजु टमाटा र पोखरा टिममा प्रदिप मिझारजस्ता अनुभवी खेलाडीहरु मार्की खेलाडीका रुपमा सम्मिलित भएका छन् । 

टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण 

भारतमा क्रिकेटको इण्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलपछि दर्शकहरुले सबैभन्दा बढी हेर्ने खेलमा प्रो कबड्डी लिग परेको छ । नेपालमा पनि टेलिभिजन तथा सामाजिक सन्जालमार्फत हुने प्रत्यक्ष प्रसारणले नेपाली दर्शकहरुको सङ्ख्या बढाउने अनुमान आयोजकहरुको गरेका छन् । यसले गर्दा कबड्डीको लोकप्रियता आगामी दिन बढन लाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कबड्डीको प्रतियोगिता हेर्नका लागि पनि दर्शकहरुले धेरै समय खर्च गर्नु पर्दैन । एउटा खेलको कूल अबधि ४० मिनेटको हुनेछ । 

स्थायी संरचना बन्दै 

यसपालि एनकेएल प्रतियोगिताको नारा ‘माटोदेखि मैदानसम्म’ तय गरिएको छ । नेपालले कबड्डी खेलाडीहरुलाई एशियाली खेलकुद, दक्षिण एशियाली खेलकुदलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी गराउँदै आइरहेको भएता पनि हालसम्म पनि कबड्डी खेल अभ्यासका लागि आफ्नै खेल मैदान तथा कभर्ड हलको व्यवस्था हुन सकेको छैन । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ स्पोर्टस कम्लेक्समा रहेको कभर्ड हलमा बिहानदेखि विभिन्न खेलका अभ्यास हुने भएकाले खेल अभ्यासका लागि खेलाडीहरुले कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । 

यसैबीच नेपाल कबड्डी संघद्वारा कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकामा कबड्डी ग्राउण्ड निर्माण कार्य शुरु गरिएको छ । काठमाडौंमा कबड्डी खेल्नका लागि मैदानको अभाव भैरहेको स्थितिलाई समाधान गर्ने यो ग्राउण्ड निर्माण गर्न लागिएको हो । कबड्डीका लागि स्थायी संरचना बनाउने लक्ष्य राखिएको संघले जनाएको छ । एनकेएल प्रतियोगिताको उदघाटनका दिन दर्शक रङ्गशालास्थित कभर्डहलमा लेजर सोका साथै विभिन्न रंङ्गीचङ्गी साङ्गितिक कार्यक्रम पनि आयोजना गरिने भएको छ । प्रतियोगिता अवधिभर आयोजना हुने कूल १९ वटै खेलको एकैपटक टिकट किन्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । पुरुषहरुको कबड्डी लिगपछि महिलाहरुको लिग आयोजना गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।

नेपालले एशियाली खेलकुद, दक्षिण एशियाली खेलकुदजस्ता महत्वपूर्ण प्रतियोगितामा पदक भित्र्याउन सक्ने सम्भावित खेलका रुपमा कबड्डीलाई अग्रपङ्तिमा राख्न सकिन्छ । तर सरकारले यो खेललाई उच्च प्राथमिकता दिदैं खेलप्रतिको आकर्षण बढाउँदै लैजाने वातावरण बनाउनु पर्दछ । अहिले नेपाली युवाहरु अवसरको खोजीमा विदेशतर्फ आकर्षित भैरहेको अवस्थामा नेपालमा खेलेर पनि जीवनयापन गर्न सकिने अवस्था निर्माणका लागि नेपाल कबड्डी प्रिमियर लिग एनपिएलजस्ता प्रतियोगिता उपयुक्त पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

(लेखक खेल पत्रकार हुनुहुन्छ) 

काभ्रेको महाभारत जङ्गलमा लागेको आगलागी अझै नियन्त्रणमा आएन

काभ्रे । काभ्रेपलाञ्चोकको दक्षिणी क्षेत्रस्थित महाभारत सामुदायिक वनमा लागेको आगलागी अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । खानीखोला गाउँपालिका–१ थामलेख डाँडास्थित सो सामुदायिक वनमा मङ्गलबार दिउँसोदेखि लागलागी भएको बताइएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले बुधबार साँझ त्यसतर्फ पठाइएको नेपाली सेना तथा प्रहरीका टोलीले स्थानीयसँग समन्वय गरी नियन्त्रणको पहल गरिरहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सुरक्षाकर्मीले आगलागीको क्षेत्र तथा मानवबस्तीको अनुगमन गरी मानबस्तीतर्फ आगो आउन नदिनेगरी नियन्त्रणको पहल गर्न र क्षति हुने देखिए तत्काल स्थानान्तरण गर्न भनिएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय धुलिखेलका अनुसार मङ्गलबार दिउसो २ बजेबाट वनको भिर क्षेत्रबाट आगलागी सुरु भएको हो । हाल आगलागी नियन्त्रणको अवस्था नरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेलले जनाएको छ ।

आगलागी नियन्त्रणका लागि अवस्था अनुगमन गर्न एक टोली त्यसतर्फ पठाइएको वन कार्यलयका प्रमुख कृष्णबहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार वनमा आगो फैलिरहेकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि आज जिल्लास्थित प्रशासन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायको संयुक्त बैठकबाट उपाय खोजिनेछ ।

आगलागी नियन्त्रणका लागि अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी आवश्यकीय उपकरणसहित थप जनशक्ति परिचालन गरिने प्रजिअ ढकालले बताए । आगलागी भएको स्थानबाट मानवबस्ती करिव तीन किलोमिटरको दुरीमा रहेको जनाइएको छ । प्रहरीले भने हालसम्म कुनै मानवीय एवं पशुमा क्षति नपुगेको जनाएको छ ।

विकासलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई राष्ट्रपतिको आग्रह

 काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्डका रुपमा रहेका निकायले जनता र विकासलाई केन्द्रमा राखेर अघि काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एवम् उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालका पदाधिकारीसँग राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बिहीबार भएको भेटघाट कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘विभिन्न कठिनाईका बावजुद तीन तहका सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकरी क्षेत्रको काममा समन्वय र अनुगमन गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनुभएकै छ, संविधान र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्डका रुपमा रहेका निकायले जनता र विकासलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ‘, उनले भने ।

राष्ट्रपति पौडेलले बजेट, योजना र कार्यादेश अनुसार काम भए नभएको अनुगमन र समन्वय गर्ने काममा आफ्नो भूमिका र क्रियाशीलता बढाएर राज्यको ध्यान आकर्षित गर्न पनि आग्रह गरे । ‘गाउँ, नगर र वडामा योजना, प्रक्रिया, कार्यादेश अनुसार काम भए नभएको बारेमा अलिकति चनाखो र सजग भएर क्रियाशीलता बढाउने हो भने विकासका काम पनि अघि बढ्छ, बजेट दुरुपयोग पनि रोकिन्छ र राज्यको पनि ध्यान आकर्षित हुन्छ, यसबाट राष्ट्रको विकासमा योगदान दिन्छ‘, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

आफ्नो भूमिकालाई आफै क्रियाशील र जागरुक भएर प्रभावकारिता बढाउन पनि समन्वय समितिका प्रमुख एवम् उपप्रमुखलाई आग्रह गरे ।

नेपाली जनताको लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय तथा विकास निर्माणसम्बन्धी काममा सन्तुलन कायम गर्ने गरी अनुगमन गर्नेलगायतको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसहित जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे ।

उनले आफ्नो जिम्मेवारी अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको र यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन, नीति/कानुनको स्पष्टताका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गरे ।

पेट्रोलियम पदार्थबाट ३७ अर्ब राजस्व सङ्कलन

वीरगन्ज (पर्सा) ।  चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा वीरगन्जबाट ८७ अर्ब ३२ करोड ३९ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको डिजेल,पेट्रोल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास (एलपिजी), एभिएशन टर्बाइन फ्युल (एटिएफ),मट्टितेल आयात हुँदा ३६ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख २४ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

गत आवको सोही अवधिको तुलनामा चालु आवको छ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट चार अर्ब बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ । चालु आवको छ महिनामा ४२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको चार लाख ७९ हजार सात सय ९९ किलोलिटर डिजेल आयातबाट १८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आवको छ महिनामा दुई लाख २० हजार तीन सय ८५ किलोलिटर आयात भएको पेट्रोलबाट १२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको छ । चालु आवको छ महिनामा आठ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ बराबरको ८९ हजार तीन सय ८० किलोलिटर (एटिएफ) आयातबाट एक अर्ब एक करोड रुपैयाँ तथा ३६ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको चार हजार २० किलोलिटर मट्टितेल आयातबाट १० करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ ।

आव २०८०/८१ को छ महिनामा ८८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरका पाँच थरिका पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो । गत आवको सोही अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट ३२ अर्ब ९५ करोड ४१ लख ४६ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।

कांग्रेससँग सत्ता साझेदारीका विषयमा कुरा भएको छैनः प्रचण्ड

सुर्खेत । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य नहुने बताएका छन् ।

बिहीबार सुर्खेत विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले तत्काल कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी नगर्ने बताएका हुन् ।

उनले केही दिनअघि चितवन विमानस्थलमा कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला र चन्द्र भण्डारीसँग कुराकानी भएपनि सत्ता साझेदारीका विषयमा कुनै कुरा नभएको बताए ।

उनले भने, ‘कांग्रेसका शशांक र चन्द्र जीसँग चितवन विमानस्थलमा अचानाक भेट भएको हो । सरकारप्रति अहिले कुनै अभिरुचि छैन । सत्ता सहकार्यको कुनै कुरा भएन ।’

प्रचण्डले सरकार सहज ढंगले नचलेको र यो गठबन्धन धेरै समय नटिक्ने बताए । सरकारले अध्यादेशबाट देश सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले समितिमा छलफल भइरहेका विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याएर गलत गरेको जिकिर गरे ।

संसदलाई छल्दै संवैधानिक र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मिचेर अध्यादेश ल्याइनु गलत रहेको उनको भनाइ थियो ।

कृषि विश्वविद्यालयमा डीन नियुक्त

चितवन । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले तीन जना डीन र एक जना निर्देशक नियुक्त गरेको छ ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा शारदा थपलियाका अनुसार कृषि सङ्कायमा अर्जुनकुमार श्रेष्ठ, भेटेनेरी सङ्कायमा प्रा डा भूमिनन्द देवकोटा र वन सङ्कायमा प्रा वासुदेव पोखरेल नियुक्त भएका हुन् ।

परिषद्ले प्रा डा निराजन भट्टराईलाई अनुसन्धान निर्देशकको रुपमा नियुक्त गरेको छ । विश्वविद्यालयमा १० जना निर्देशकको दरबन्दी छ ।

सवारी दुर्घटनामा धनुषामा ६ महिनामा २६ जनाको मृत्यु

जनकपुरधाम । विगत ६ महिनामा सवारी दुर्घटनामा परी धनुषामा २६ जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका अनुसार उक्त अवधिमा भएका पाँच सय छ दुर्घटनामा २६ जनाको मृत्यु भएको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पाँच सय ९८ दुर्घटनामा ३९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।

कार्यालयले समीक्षा अवधिकमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेका १२ हजार पाँच सय ९३ सवारीसाधनका सञ्चालकबाट ९७ लाख ५८ हजार पाँच सय राजस्व सङ्कलन भएको जनाएको छ ।

गत आवको सोही अवधिमा १४ हजार दुई सय ३६ सवारीसाधनबाट एक करोड छ लाख ५४ हजार पाँच सय राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

मकवानपुरमा भरुवा बन्दुकसहित एकजना पक्राउ

बागमती । भरुवा बन्दुकसहित मकवानपुर प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरीबाट खटिएको टोलीले मनहरी गाउँपालिका–९ स्थित हरियाली सामुदायिक वनबाट भरुवा बन्दुकसहित मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका १ गडुवान निवासी ५२ वर्षीय जीतबहादुर थिङलाई पक्राउ गरेको हो ।

अनुमतिपत्र नलिइ भरुवा बन्दुक लिएर हिँडिरहेको अवस्थामा निजबाट फलामको विभिन्न साइजको गोलाकार बेरिङ १३ थान, फलामको जस्तो देखिने विभिन्न साइजको लाम्चो आकारको वस्तु ३३ थान, बारुदजस्तो देखिने पाउडर ३०५ ग्राम, ढुङ्गाको जस्तो देखिने वस्तु २४ थान, एउटा खुकुरी बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामु अर्यालले जानकारी दिए । हातहतियार तथा खरखजनासम्बन्धी कसुर मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको छ ।

युक्रेनविरुद्ध रुसका पक्षमा लडेका झन्डै एक हजार उत्तर कोरियाली सैनिकको मृत्यु

बीबीसी । युक्रेनविरुद्ध लडिरहेका उत्तर कोरियाली सैनिकहरूमध्ये झन्डै ४० प्रतिशत हताहत भएका पश्चिमा अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

तीन महिनायता उनीहरू मस्कोको पक्षबाट रुसको कुस्र्क क्षेत्रमा लडिरहेका थिए । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा कुरा गरेका ती अधिकारीहरूले उत्तर कोरियाले लड्न पठाएका अनुमानित ११ हजार सैनिकमध्ये युद्धमा झन्डै ४ हजार हताहत भएका बताएका छन् ।

यस सङ्ख्यामा मारिएका, घाइते, बेपत्ता र बन्धक भएकाहरू समेटिने अधिकारीहरूको भनाइ छ । मध्य जनवरीसम्ममा ती चार हजार मध्ये झन्डै एक हजार जना मारिएका उनीहरूको आकलन छ । यदि यो सूचना पुष्टि भएमा युक्रेन युद्धमा संलग्नता उत्तर कोरियालीहरूका लागि जारी राख्न कठिन हुने काम हुन सक्छ ।

घाइते उत्तर कोरियाली सैनिकहरूको उपचार कहाँ भइरहेको छ भन्ने थाहा छैन । तर यस आँकडा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका साझेदार किम जङ अनका लागि अभूतपूर्व रूपमा महँगो साबित हुने देखिन्छ ।

उत्तर कोरियाली नेता किम यस वर्ष ढिलो गरी हुन सक्ने युद्धविरामसम्बन्धी वार्ताअघि युक्रेनी फौजलाई रुसी भूभागबाट बाहिर निकाल्न पुटिनलाई सघाउन चाहन्छन् । युक्रेनले गत अगस्ट रुसी सीमारक्षकहरूलाई आश्चर्यचकित पार्ने गरी कुस्र्क क्षेत्रमा हमलाहरू गरेका थिए।

भारतमा रेल दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा चार नेपाली

भारत । भारतको महाराष्ट्रमा रेल दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको संख्या १३ पुगेको छ । बुधबार साँझ लखनऊ–मुम्बई पुष्पक एक्सप्रेसका यात्रुहरूले आगलागी भएको अफवाहको कारण रेलबाट हाम फाल्दा नजिकैको ट्रयाकमा तीव्र गतिमा रहेको कर्नाटक एक्सप्रेसले ठक्कर दिँदा दुर्घटना भएको हो ।

मृत्यु हुनेमा चार जना नेपाली नागरिक रहेका छन् भने मृतक १३ मध्ये ७ जनाको सनाखत भएको भारतीय प्रहरीले जनाएको छ । मृत्यु हुने नेपाली नागरिकहरुमा लछिराम पासी, इम्तियाज अली, बाबु खान र हिमु विश्वकर्मा रहेका भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन् ।

भारतले अर्थतन्त्र र कनेक्टिभिटी बढाउन ३० अर्ब डलरको रेल पूर्वाधार आधुनिकीकरण सुरु गरेको छ । तर विश्लेषकहरूका अनुसार दुर्घटनाको सङ्ख्या समयको साथ घट्दै जाँदा भारतको पुरानो रेल प्रणालीले अझै धेरै लामो यात्रा गर्न बाँकी छ ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१७ देखि २०२१ सम्म वार्षिक औसत २० हजार मानिसको रेल दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ ।

सन् २०२३ मा एउटा यात्रु रेल र स्थिर मालवाहक रेल ठोक्किँदा करिब तीन सय जनाको मृत्यु भएको थियो । दुर्घटनामा पटरीबाट खसेका डब्बाहरूले अर्को तीव्र गतिमा गइरहेको यात्रु रेललाई पनि ठक्कर दिएका थिए ।

कञ्चनपुरमा प्रहरी जवानले गरे आफैंमाथि गोली प्रहार

सुदूरपश्चिम । कञ्चनपुरमा एकजना प्रहरी जवानले आफैंलाई गोली हानेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश विपद् व्यवस्थापन गुल्म कञ्चनपुरमा कार्यरत प्रहरी जवान वकिल विष्टले बुधबार राति आफैंलाई गोली हानेका हुन् ।

बुधबार बेलुका साढे आठ बजेको समयमा ड्युटी खटिएका बिष्टले आफैंमाथि राइफलको गोली हानेर गम्भीर घाइते भएका छन् । उनी हातहतियार राखिने स्थानमा ड्युटीमा रहेका थिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डीएसपी उमेशराज जोशीले गोली विष्टको दाहिने कानभन्दा माथि लागेको र उनको अवस्था गम्भीर रहेको जानकारी दिए ।

घाइते जवान वि ष्टलाई उपचारका लागि महेन्द्रनगरस्थित महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । यसअघि पुस १२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा कार्यरत प्रहरी जवान चक्रप्रसाद न्यौपानेले आफैँमाथि गोली हानेर आत्महत्याको प्रयास गरेका थिए । गम्भीर घाइते न्यौपाने अहिले उपचाररत छन्।

खो खो विश्वकपमा उपविजेता बन्न सफल नेपाली टोलीलाई रास्वपाको सम्मान

काठमाडौं । भारतमा सम्पन्न प्रथम खो खो विश्वकपमा उपविजेता बन्न सफल नेपाली पुरुष तथा महिला टोलीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सम्मान गरेको छ ।

पार्टीको केन्द्रीय युवा तथा खेलकुद विभागले बुधबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी खेलाडीलाई सम्मान गरेको हो ।

कार्यक्रममा पार्टीका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल, उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले, कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, प्रतिनिधिसभा सदस्य विराजभक्त श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्य विजय जैरु, विभागका सचिव पुरुत्तोम पोखरेल, सदस्य जगदीश खरेललगायत नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यक्रममा खेलाडीहरूसँगै खो खो संघका अध्यक्ष प्रदीप महर्जन, प्रशिक्षकहरू लक्ष्मी नारायण वैद्य, उषा कुँवर, बिक्की महर्जन, कयामुजिन मन्सुर लगायतलाई पनि सम्मान गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा पार्टी नेताहरूले नेपाली टोलीले देखाएको उत्कृष्ट प्रदर्शनले देशको प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उच्च बनाएको चर्चा गर्दै खेलाडीहरूको थप प्रोत्साहन र अवसरका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदैव प्रतिबद्ध रहने बताएका थिए ।

सात वर्ष कैदको माग गर्दै लेखा समिति सभापतिका पूर्वस्वकीय सचिवविरुद्ध मुद्दा दर्ता

विराटनगर । ठगी आरोपमा पक्राउ परेका सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वस्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेलविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।

बुधबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङमा पोखरेलविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

पोखरेललाई सरकारी वकिलको कार्यालयले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ को उपदफा (१) द्वारा निषेधित ऐनको उपदफा (२) बमोजिमको कसुर अपराध गरेको अभियोग लगाएको छ । उनलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको माग दाबी गरेको छ ।

ठगी मुद्दामा उनी पुस २५ पक्राउ परेका थिए । पोखरेलमाथि एमबीबीएसमा नाम निकालिदिने भन्दै सप्तरीको अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिका–५ बकधुवाका बौआलाल चौधरीसँग ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ लिएको आरोप छ।

रविलाई परिवारको जिम्मा लगाउन आदेश, थुनछेक बहस बिहीबार

बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई अदालतले बिहीबार उपस्थित हुने सर्तमा परिवार र कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाएको छ ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीे बिहीबार बिहान १० बजे अदालतमा उपस्थित हुनेगरी रविलाई श्रीमती निकिता पौडेल र कानुन व्यवसायीलाई जिम्मा लगाउने आदेश दिएको हो ।

सुप्रिम सहकारी ठगीमा मुछिएका रवि बुधबार आफैँ अदालतमा उपस्थित भएका थिए । अदालतमा उनको बयान भए पनि थुनछेक बहस भने बिहीबार मात्रै हुनेछ ।

अहिले आएर सबैले एमसीसी साँच्चिकै नै राम्रो छ भन्ने बुझेः सभापति देउवा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग परियोजना(एमसीसी) राम्रो रहेको कुरा अहिले आएर सबैले बुझेको बताएका छन् ।

बुधबार नेपालमा वैदेशिक सहयोगको अर्थ राजनीति विषयक कार्यक्रममा सभापति देउवाले एमसीसी पास गर्ने बेलामा धेरै विरोध भएपनि अहिले आएर सबैले त्यो साँच्चिकै नै राम्रो छ भन्ने लागेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘एमसीसी प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने क्रममा धेरै विरोधहरु भए । तर अहिले आएर सबैले साच्चिकै राम्रो रहेछ यो एमसीसी भनेर बुझेका छन् । यो ग्रान्टमा आएको हो, ऋणमा आएको होइन । त्यसले अहिले फाइदा गरिरहेको छ भन्नेकुरा सबैले देखे ।’

सभापति देउवाले व्यापार गर्ने र उद्योग खोल्ने काम सरकारको नभएको भन्दै व्यापार व्यापारीले र उद्योग उद्योगपतिले नै खोल्ने बताए ।

कार्यक्रममा पार्टीका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले उत्तर दक्षिण मित्र राष्ट्रहरुसँगको उन्नतिसँग लाभान्वित हुनुपर्ने र विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलाई बारे गहन रुपमा छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

सिमेन्टमा मूल्यवृद्धिको विवाद चाँडै टुङ्गिन्छः मन्त्री भण्डारी

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सिमेन्टमा मूल्यवृद्धि भएको विषयप्रति मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको र यो विवाद चाँडै टुङ्गने बताएका छन् ।

पछिल्लो समय सिमेन्टमा ७५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको र यसले निर्माण लागत बढाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले सार्वजनीक लेखा समितिमा उजुरी हालेका थिए । उक्त उजुरीउपर समितिले आज उद्योग मन्त्रालय, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ र सिमेन्ट उत्पादक सङ्घसँग छलफल गरेको छ ।

समितिमा उद्योगमन्त्री भण्डारीले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिबारे मन्त्रालय लामो समयदेखि जानकार रहेको र यस विषयमा सिमेन्ट उत्पादक, निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकारकर्मीसँग छलफल गरेको बताए । सिमेन्ट उत्पादक र निर्माण व्यवसायीबीचको विवाद समाधानका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गरिरहेको पनि उनको भनाइ छ ।

“मूल्यवृद्धि भएको विषयमा सरोकारवालाहरूसँग मन्त्रालयमा चार–पाँच पटक औपचारिक रूपमै छलफल भइसकेको छ । यसबारे मन्त्रालयले चाँडै उपयुक्त निर्णय गर्छ,” उद्योगमन्त्री भण्डारीले भने ।

सिमेन्टको मूल्य बढेका कारण आयोजनाहरूको निर्माण लागत बढेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले मन्त्रालय र संसदीय समितिमा उजुरी गरेका थिए ।

सिमेन्ट उद्योगीहरूले भने लोडसेडिङ बढेको, कोइला र चुनढुङ्गाको मूल्य बढेको, ढुवानी लागत बढेकोलगायत कारणले मूल्य बढेको बताउँदै आएका छन् । सिमेन्टको मूल्यमा ७५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको विषयमा भने सत्यता नरहेको उनको भनाइ छ ।

“सिमेन्टमा मूल्य बढेको बारे मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ र हामी चाँडै उचित निश्कर्षमा पनि पुग्छौँ । तर ७५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको साँचो होइन,” उद्योगमन्त्री भण्डारीले भने, “निर्माण व्यवसायी र सिमेन्ट उत्पादकहरूको विवाद समाधानका क्रममा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दा १० देखि १५ प्रतिशत मूल्य समायोजन गर्नसक्ने सहमति भएको थियो ।”

गत आइतबार मन्त्रालयका रोहबरमा सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीले सिमेन्टको मूल्य समायोजन गर्ने सम्झौता गरेको थिए । एकाधिकार (कार्टेलिङ) र चर्को मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने विषयमा सरकार चनाखो रहेको उद्योगमन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।

समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिबाट उपभोक्ता बढी प्रभावित भएको भन्दै यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । आजको छलफलपछि समितिले सिमेन्टको मूल्य बढ्नुको कारण अध्ययन गरी सात दिनभित्र जवाफ पेश गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिमेन्टको मूल्य बढ्नुको कारण सात दिनभित्र पेस गर्न लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौँ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टको मूल्य बढेको विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी सात दिनभित्र कारण पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

लेखा समितिको बुधबारको बैठकको निर्णय सुनाउँदै सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने, “सिमेन्टको मूल्यवृद्धिले निर्माणको लागतसमेत बढेको तथा यस्तो मूल्यवृद्धि अस्वभाविक देखिएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन्छ । के कति कारणले मूल्य बढेको हो भनेर अध्ययन विश्लेषण गरी सात दिनभित्र पेस गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई यो समिति निर्देशन गर्दछ ।”

त्यस्तै उपभोग्य वस्तुमा मूल्य निर्धारण प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन ल्याउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । उद्योगमा अहिले पनि १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको भन्ने गुनासो समितिमा आएको उल्लेख गर्दै सभापति पोखरेलले उद्योगमा के कति लोडसेडिङ छ भनेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग पनि जवाफ माग गर्ने निर्णय भएको बताए ।

समितिले बुधबार सिमेन्टको मूल्य बढेको विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ र सिमेन्ट उत्पादक सङ्घसँग छलफल गरेको थियो ।

यसो भए स्वदेशमै बस्छन् युवा

-अमृता अनमोल

गुल्मीको सिमलटारीका विकास पराजुली उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि २०६५ सालमा बुटवल झर्नुभयो । त्यसको तीन वर्षपछि पत्रकारिता सुरु गर्नुभयो । ३२ वर्षिय विकासले बुटवलको लुम्बिनी टेलिभिजनसँगै काठमाडौँको एक अनलाइनलगायतका सञ्चारमाध्ययममा काम गर्नुहुन्थ्यो । खोज पत्रकारिता र भिडियोग्राफ्रीमा उहाँको राम्रो दख्खल थियो । त्यही विकासले पत्रकारिता मात्र होइन, देश नै छोड्नुभयो । उहाँ पुस दोस्रो साता देश छोडेर दक्षिण अमेरिकाको चिली जानुभयो । उहाँले पुस २१ मा चिली पुगेपछि लेख्नुभयो, “विवाह, परिवार, बालबच्चाको जिम्मेवारीले थिचिदै जाँदा शहरमा भाडामा बसेर एक पत्रकारको पाखुराले धान्न पक्कै गाहे रहेछ । शहरमा घर, घडेरी त यो कर्मबाट सोच्नुपरको हुने महशुस गरेपछि मेरो मन पनि सञ्चार कर्मलाई तत्काल स्थगित गर्ने निचोडमा पुगेको हुँ । जीवनको एउटा ऊर्जावान समय पत्रकारिता बिताएपछि अहिले केही कमाउन सकिन्छ कि भनेर पृथ्वीको एउटा कुनाबाट पल्लो छेउ आइपुगेको छु ।”

पाल्पाको रिब्दिकोटका मुक्तिराम न्यौपाने कामको खोजीमा २०६२ मा बुटवल झर्नुभयोे । बुटवलमा खाजा पसल खोल्नुभयो । कमाइ बढ्न थालेपछि बुबाआमालाई समेत गाउँ छोडेर शहर ल्याउनुभयो । खाजा पसलको बुबाआबुबाआमा, श्रीमती, छोराछोरीसहित छ जनाको परिवारको गर्जो चलाइरहनुभएको थियो । कोभिडपछि खाजाघरको चलहपहल घट्दै गयो । तर, छोराछोरी हुर्कदै जाँदा पढाइ खर्च बढ्दै गयो । विस्तारै खाजाघरको कमाइले धान्न सकेन । तिनै कमल ३६ वर्षको उमेरमा खाजाघर छोडेर विदेश जानुभयो । पुस अन्तिम साता उहाँ व्यवसाय बन्द गरेर फिनिडा पुग्नुभएको हो । “विदेश जान्न स्वदेशमै बस्छु भनेर उर्भर समयमा विदेश जाने मन गरिन । कमाएकाले खान पुगेको थियो । ठिकै थियो । तर, महँगी बढेको बढ्यै भयो । खानादेखि छोराछोरीको पढाइको खर्च धान्न यहाँ कमाएकाले पुगेन । त्यसैले खाजाघर बन्द गरेर विदेसिन बाध्य भएँ । खाजाघर चलाएको यहाँको अनुभवले फिनिडाको होटलमा काम गर्ने योजना छ” मुक्तिरामले सुनाउनुभयो ।

अवसर खोज्दै व्यक्ति एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ वा एक देशबाट अर्को देशमा जानु सामान्य हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । यसैले अवसरको खोजीमा हुने पलायन र बसाइसराइलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्धा मानिन्छ । भनिन्छ, अवसरको खोजीमा हुने पलायन र बसाइसराइले एक स्थानको श्रम, शक्ति, सभ्यता र संस्कृति अर्को ठाउँमा पुग्छ । त्यसक्षेत्रको विकास र सम्बृद्धिमा सघाउँछ । त्यो रामै्र कुरा हो । विकसित देशले वस्तु निर्यात गरे सरह मान्छेको श्रम पनि किन्छन् । त्यही किनाइमा घर, गाउँनै रित्तो बनाउने गरी भयो भने त्यो दुःखद हुँदोरहेछ । अहिले नेपालमा त्यही भइरहेको छ । घर, गाउँ हुँदै शहर नै युवाविहीन हुन थालेका छन् ।

नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई युवा मानिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा युवाको जनसंख्या ४२.५६ प्रतिशत अर्थात एक करोड २४ लाख १२ हजार एक सय ७३ छ । युवा परिवर्तनका संवाहक मानिन्छन् । काम गर्ने जोस, जागर र हिम्मत बोकेका व्यक्ति ठानिन्छन् । यति ठूलो युवा जनसङ्ख्या भएका बेला देशले विकास र परिवर्तनमा फड्को मार्नुपर्ने बेला हो । विडम्बना जनगणनाकै तथ्याङ्कअनुसार देशमा १९.८ प्रतिशत युवा पूर्ण बेरोजगार छन् । ३६ प्रतिशत युवा अर्धबेरोजगार छन् । अहिले युवा जम्मा हुने, योजना निर्माण गर्ने, अनुभव साटासाट गर्ने, युवा सूचना प्राप्त गर्ने, समीक्षा तथा मूल्याङ्कन गर्ने स्थान र वातावरणको खाँचो छ । तर, स्वदेशमा यस्ता ठाउँहरु समेत बनाइदिन सकेका छैनौँ । यसैले धेरै युवा अहिले आफ्नो भविष्य स्वदेशमा होइन, विदेशमा खोजिरहेकी छन् । विदेश जाने भिसा लागेको दिन युवाहरु जीवनको स्वर्णिम ढोका खुलेको ठान्न थालेका छन् । कोही पढ्ने नाममा त कोही कमाउने नाममा स्वदेश छोडेको छोड्यै छन् । घर,गाउँ हुदै अहिले शहरबजार पनि युवाविहीन बन्दै गएका छन् ।

युवालाई स्वदेशमै बस्ने र स्वदेशमै भविष्य खोज्ने बनाउन के गर्ने ? विदेश जाने युवाको लर्को बढिरहेका बेला हरेक ठाउँमा यस्तो बहस चलेको सुनिन्छ । तर, देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको चाहना बोकेका युवा के चाहन्छन् ? त्यसबारेमा भने खासै छलफल हुँदैन । यसले युवाहरु विदेश पलायन हुने परिपाटी अझ बढेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरैजसो तीनथरि युवा देखिन्छन् । एकथरि युवा सम्पन्न परिवारमा हुर्किएका हुन् । उनीहरु जमिनदार, नेता, प्रशासकका छोराछोरी हुन् । ती युवा आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति बोकेर उच्च शिक्षाका नाममा विदेश जान्छन् । पढाइभन्दा पनि उनीहरु कसरी त्यहाँ व्यवस्थित भएर भन्ने ध्याउन्नमा हुन्छन् । अभिभावकले कमाएको रकम उतै लैजान्छन् । यस्तो पलायनलाई रोक्न राज्यले युवा होइन, विदेशी नागरिक बनाउने नेता, प्रशासकलाई अवसर र सुविधाबाट वञ्चित गर्नुपर्छ ।

दोस्रोथरि धेरै युवा कमाउँदै पढ्दै गर्न विदेश पलायन हुन्छन् । उनीहरुको देखाउने काम पढ्ने भए पनि प्रमुख काम कमाउने हो । कमाउदै पढ्दै गर्छन् । काम गरेर केही जोड्छन् । आफूले स्वदेशमा भन्दा उता सुख सुविधा पाउने भएपछि उतै बस्ने प्रक्रिया थाल्छन् । मध्यमवर्गीय समुदायका यी युवाका लागि स्वदेशमै पढ्दै रोजगारी गर्दैै गर्ने अवस्था हुने हो भने विदेश जान रोकिन्छन् । धेरै युवा अहिले काम गर्दै कमाउँदै गर्न चाहान्छन् । तर, नेपालमा कमाउँदै पढ्दै गर्न पाइने व्यवस्था छैन । सरकारले पढ्दै कमाउँदै गर्ने कार्यक्रम ल्याउने चर्चा धेरै गरेको छ । तर, अहिलेसम्म बताउने खालका युवाका कार्यक्रम छैनन् । सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैले देशमा पढ्दै, कमाउँदै गर्ने व्यवस्था हो भने धेरै युवा विदेश पलायन हुनबाट रोकिनेछन् ।

तेस्रोथरि युवा रोजगारीका लागि देश छाडेका हुन्छन् । उनीहरु धेरै मध्ययम र निम्न वर्गका युवा हुन् । स्वदेशमा रोजगारी नपाएर वा पाएको रोजगारीबाट परिवारको गुजारा नचल्ने भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुन्छन् । त्यसका लागि युवालाई रोजगारीमा जोड्नुपर्छ । औद्योगिक विकास अन्तरगत साना, मध्यम, र ठूला उद्योगहरुको स्थापना गरी रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्नुपर्छ । युवालाई बजारमा बिक्नेखालका सीपमूलक तालिम, स्वरोजगारी र उद्यमशीलताका लागि आवश्यक तालिम दिनुपर्छ । स्वदेशमै रोजगार प्रवद्र्धन गर्न सरकारी अनुदान र सहज ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

एक उपायले मात्रै युवा स्वरोजगार बढाउन र युवाको पलायन रोकिदैन । त्यसका लागि तीनै तहका सरकारले स्थानीय स्रोत र साधनको पहिचान गर्ने जनशक्तिलाई रोजगार दिने नीति, भौगोलिक, अलौकिकपन झल्किने क्षेत्रको गरी पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राविधिक शिक्षा बढाउने र युवाको रोजगारको समयको दर वृद्धि गर्ने हो भने केही हदसम्म धन कमाउने सपना बोकेर विदेसिन खोज्ने युवालाई नेपालमै रोक्न सकिन्छ ।

धेरै युवा आफ्ना लागि आफ्नै देशमा केही नयाँ सोच र योजनासहित आफूले काम गरौं भन्ने चाहन्छन् । त्यसका लागि राज्यले श्रम बजारको मागअनुरुप सीपयुक्त श्रम शक्तिको विकास गर्नुपर्छ । बजारको मागअनुसार जनशक्ति उत्पादन र आपूर्ति गर्नुपर्छ । श्रमिक र रोजगारदाताबीच श्रम अनुसारको पारिश्रमिक दिने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । उद्यमशीलताको विकास गर्न, श्रमिक र रोजगारदाताबीचको सम्बन्ध बढाउन एवं न्यून ज्यालाको समस्या हटाउन सरकारी अनुगमन र निरीक्षण जरुरी छ । तीन तहकै सरकारले युवाको सीप, शिक्षा र उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । दीर्घकालीन समाधानका रुपमा, उद्योग, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा युवाहरुलाई आकर्षित गर्ने खालका ठूला विकासका परियोजनाहरु शुरु गर्नु पर्छ । विदेश पलायन हुन लागेको युवालाई रोक्न उद्यमशील सीप विकास तालिम प्रदान गर्ने, सीप सिकेका युवालाई बैंक वित्तीय संस्थाबाट व्यवसायको लागि सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने, युवालाई प्राविधिक तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धित तालिम दिएर स्वदेशमै रोजगार सुनिश्चित गर्न सकिनेछ ।

शिक्षालाई वैज्ञानिक, व्यावहारिक र सीपमूलक बनाउँदै श्रमसँग जोड्ने हो भने युवाको पढाइले बेरोजगार बन्नुपर्ने छैन । प्राविधिक शिक्षा र रोजगारीसहितका सीपमूलक कार्यक्रम ल्याउने हो भने सीपअनुसार युवाले स्वदेशमै काम पाउनेछन् । कामअनुसारको आम्दानी भए युवा पलायन रोक्न सकिनेछ । कृषि उत्पादनमा युवालाई जोड्न सकियो भने स्थानीय उत्पादनलाई व्यावसायिक र ‘लेबलिङ्’ एवं ‘ब्रान्डिङ्’ गर्न सकिने छ । यसले युवामा रोजगारीको अवसर र आत्मविश्वास बढाउन सकिनेछ ।

देशको आर्थिक, सामाजिक तथा शासकीय पद्धतिको रूपान्तरणमा युवाको भूमिका ठूलो छ । यसर्थ, युवाका लागि रोजगारीमा जोड्ने शिक्षासँगै देश र समाजप्रति दायित्वबोध गराउने र श्रमप्रति सम्मान गर्ने संस्कारको विकास गर्न जरुरी छ । यसले शिक्षा र रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने युवाको सङ्ख्या घटाउन सकिनेछ । विदेशमा सिकेको शिक्षा सीप एवं रकमलाई स्वदेशमा ल्याएर युवाहरुलाई स्वदेशमा बस्ने र स्वदेशमै भविष्य खोज्ने बनाउन सकिनेछ । युवालाई स्वदेशमै रोक्नका लागि सरकारले मात्र होइन, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी सङ्घसस्था र समुदायको पनि सहकार्य आवश्यक छ । युवाशक्ति देशका मेरुदण्ड हुन् सरोकारवाला सबैले उनीहरुलाई स्वदेशमा सही अवसर र वातावरण प्रदान गर्नुपर्छ । युवाका नयाँ विचार र प्राविधिक ज्ञानलाई देशको विकास, राजनीति र निर्णय प्रक्रियामा लगाउन हरेक क्षेत्रमा सहभागी गराउनुपर्छ ।

स्नातकोत्तर तहमा जनप्रशासनका कक्षा सञ्चालन गर्दै मधेश विश्वविद्यालय

वीरगञ्ज (पर्सा) । मधेश विश्वविद्यालयले यही शैक्षिक सत्रदेखि जनप्रशासन सङ्कायतर्फ स्नातकोत्तर तह (एमपिए) र स्नातक तहमा उद्यमशीलता विषयमा नयाँ कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।

गत आर्थिक वर्षदेखि कानुन सङ्कायतर्फ स्थातक तहअन्तर्गत बिएएलएलबी र जनप्रशासन सङ्कायतर्फ बिपिएम कक्षा सञ्चालन गर्दै आएकामा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएपछि विश्वविद्यालयले यही शैक्षिक सत्रदेखि जनप्रशासन सङ्कायतर्फ स्नातकोत्तर तह र उद्यमशीलता विषयको स्नातक तहको कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो।

“ती दुवै सङ्कायको कक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम निर्माण भइसकेको छ”, विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार विजयकुमार यादवले भने, “एमपिए कक्षाका लागि आगामी फागुनदेखि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्छौँ।” उनका अनुसार आगामी शैक्षिक सत्रदेखि ‘कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रमअन्तर्गत मधेश प्रदेशका आठ वटै जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन गरिने उद्यमशीलता विषयको स्नातक तहको पठनपाठनको तयारी भइरहेको हो।

आर्थिक अभावका कारण स्नातक तह अध्ययन गर्न नसकेका ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी उद्यमशीलता विषयको कक्षा सञ्चालन गर्न लागिएको बताउँदै रजिष्ट्रार यादवले पहिलो वर्ष प्रदेशका चार वटा जिल्लामा र अर्को वर्ष थप चार जिल्लामा कक्षा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए। उहाँका अनुसार मधेश विश्वविद्यालयले सङ्घीयता अध्ययन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरी सङ्घीयता विषयको अध्ययन र अनुसन्धानको विषयमा पनि कक्षा सञ्चालन गर्न लागेको छ।

हालै प्रदेशको बारा, पर्सा, रौतहट र धनुषा जिल्लामा सरकारी निकायका प्रमुख, कर्मचारी तथा सरोकार भएकासँग सङ्घीयता विषयको अध्ययन र अनुसन्धानको विषयमा प्रारम्भिक चरणको छलफल गरिएको रजिष्ट्रार यादवले बताए।

हाल उक्त विश्वविद्यालयमा बिएएलएलबी प्रथम वर्षमा एक सय १० र दोस्रो वर्षमा एक सय १० जना तथा जनप्रशासन सङ्कायतर्फ पहिलो वर्षमा २५ र दोस्रो वर्षमा २० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विश्वविद्यालयलाई कानुन सङ्कायतर्फ एक सय १०, जनप्रशासनतर्फ ५५ वटा कोटा निर्धारण गरिएको थियो।

विश्वविद्यालयको तत्काल आफ्नो संरचना निर्माण भइनसकेकाले काठमाडौँ विश्व विद्यालयको समन्वयमा दुवै सङ्कायको पठनपाठन सञ्चालन गर्दै आइएको रजिष्ट्रार यादवले जानकारी दिए। विसं २०७९ वैशाख १४ गते मधेश प्रदेशसभाद्वारा मधेश विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ जारी भई २०७९ भदौ २२ गते विश्वविद्यालय स्थापन गरी दुवै सङ्कायको पठनपाठन सुरु गरेको थियो। विश्वविद्यालयले वीरगञ्जस्थित नेशनल ट्रेडिङ्गको भवन भाडामा लिई कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ।

अनुसन्धान र प्रशिक्षणको माध्यमबाट शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन सकिने मान्यताअनुरुप विश्वविद्यालयलाई प्रदेशमा पहिलो मधेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका रूपमा स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा दिपकबहादुर शाक्यले बताए।

“हामीले सञ्चालन गरेको कानुन र जनप्रशासन सङ्कायको कक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण देखेर उत्साहित भएका छौँ”, उनले भने, “त्यसैले आगामी दिनमा मेडिकल, ल्याब टेक्निसियन, फिजियोथेरापीलगायत चिकित्सा र स्वास्थ्यसम्बन्धी कक्षा पनि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ।”

तत्कालका लागि वीरगञ्जको नारायणी अस्पताल र पोखरियास्थित पोखरिया अस्पतालाई आधार बनाएर एमबीबिएस कक्षा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएर प्राविधिक टोलीबाट सम्भाव्यता अध्ययनको तयारी गरिएको उपकुलपति प्राडा शाक्यले जानकारी दिए। उच्च शिक्षालाई अनुसन्धामूलक बनाउने उद्देश्यले फार्मेसी, विज्ञान तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित प्राविधिक शैक्षिक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए।

प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई उच्च शिक्षामा पहुँच पु¥याउने, शिक्षालाई श्रम, श्रमलाई सीपसँग र सीपलाई समृद्धिसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि प्रदेशमा ‘मधेश स्कील स्कूल’ स्थापना गर्ने विश्वविद्यालयको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ।

भौतिक संरचना निर्माणका लागि डिपिआर बनाउँदै

पोलिटेक्निक, सूचना प्रविधि (आइटी), व्यवस्थापन, पारामेडिकल, कृषि इन्जिनियरिङ्गलगायत प्राविधिक शिक्षाको माध्यमबाट प्रदेशलाई प्राविधिक शिक्षा हवका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ विश्वविद्यालय अघि बढ्ेको छ। जग्गा प्राप्तिसँगै आवश्यक भौतिक संरचनाका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारी भइरहेको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार यादवले जानकारी दिए।

विश्वविद्यालयले पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका–२ मा ३५ बिघा र पोखरिया नगरपालिकामा १६ बिघा ऐलानी जग्गा प्राप्त गरेको छभने पर्साको पकाहाँ मैनपुर गाउँपालिकास्थित सुरजाहा कट्टीमठ्ठ ९राधाकृष्ण मन्दीर० को २७ बिघा जग्गा पाउने आश्वासन पाएको छ।

बहुदरमाई नगरपालिका–२ मा प्राप्त भएको जग्गालाई सिमाङ्कन गरी पिलर जडान गरिएपनि अझै स्वामित्व हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। “नगरपालिकाले जग्गाका लागि हामीलाई लेखेर दिइसकेको छ”, विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार यादवले भने, “जिल्लाको भोगाधिकार समिति, मधेश प्रदेश सरकारबाट निर्णय भएको विवरणसहितको फाइल सङ्घीय सरकारको भूमि व्यवस्था गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पुगेको छ, मन्त्रिपरिषद्बाट पनि जग्गाको स्वामित्व विश्वविद्यालयलाई दिने निर्णय हुने आश्वासन पाएका छौँ।” सङ्घीय सरकारबाट निर्णय भएपछि जग्गा विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा आउने र त्यसपछि भौतिक संरचना निर्माण सुरु हुने उहाँको भनाइ छ।

“जग्गाको स्वामित्व विश्वविद्यालयको नाममा नआएसम्म हामीले त्यो जग्गामा कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन सक्दैनौँ”, रजिष्ट्रार यादवले भने, “भौतिक संरचना बनाउन जग्गा चाहिन्छ, हाम्रो नाममा जग्गा नआएसम्म बनाउन सकिँदैन, भौतिक संरचना नबनाएसम्म अन्य कक्षा सञ्चालन गर्न पनि सकिँदैन।” जग्गा प्राप्तिसँगै भौतिक संरचना निर्माणका लागि डिपिआर बनाउन लागिएको उनले बताए।

त्यस्तै पोखरीया नगरपालिकाको १६ बिघा जग्गाको स्वामित्व मधेश विश्वविद्यालयमा हस्तान्तरणका लागि वडा कार्यालयबाट सिफारिस भई अन्य प्रक्रियामा रहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।

अफ्रिकी सुन खनिकको व्यथा

जोहानेसबर्ग । सयौं फसेका खनिकहरूका लागि नरकको प्वाल बनेको ‘स्टिलफन्टेन साफ्ट’ दक्षिण अफ्रिकाका सुन निकाल्ने कम्पनीहरूले छोडेका ६ हजारमध्ये एउटामात्र हो । उन्नाइसौं शताब्दीमा सुनको दौडको केन्द्रबिन्दु रहेको स्टिलफन्टेन सुन खानी विशाल विटवाटरस्रान्ड क्षेत्रमा अवस्थित छ ।

यस क्षेत्रमा कुनै समय फस्टाउँदै गएको व्यवसायिक सुन खानी उद्योग हटेको छ, तर अहिले पनि अप्रयुक्त भूमिगत ग्यालरीहरूले दक्षिणी अफ्रिकाभरिका खनिकहरूलाई आकर्षित गर्छन् । उनीहरूले हातका औजारहरूद्वारा भित्ताहरूबाट सुनको अन्तिम सानो टुक्राहरू स्क्रैप गर्न आफ्नो जीवनलाई जोखिममा पार्छन् ।

यस्तो जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा जीवनयापन गर्ने कागजातविहीन कामदारहरूमध्ये धेरै जिम्बावे र मोजाम्बिकका छन् । जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा जीवनयापन गर्ने उनीहरूमध्ये केही लेसोथोका समूहहरू पनि हुन् । सन् २०१५ मा त्यहाँ करिब ३० हजार खनिक थिए ।


अफ्रिकाभरि अवैध रूपमा खानीमा काम गर्ने खनिकहरू विरलै पाइने गरेका छन् । उनीहरूले खानीमा काम गर्ने पेशालाई परम्परागत पेशा र आम्दानीको स्रोतका रूपमा लिन्छन् ।

दक्षिण अफ्रिकामा खनिकहरूको ठूलो समूहले औद्योगिक रूपमा चलाइएका खानीका खाडलहरूमा अवैध रूपमा काम गर्छन् । लाभको कमीले गर्दा ती खानी सुनसान भएपछि अवैध रूपमा खानीमा काम गर्ने समूहको वृद्धि भएको छ ।

सन् २००७ सम्म दक्षिण अफ्रिका विश्वको सबैभन्दा ठूलो सुन उत्पादक देश थियो । अमेरिकी भौगर्भिक सर्भेका अनुसार सन् २०२२ सम्ममा यो ११ औं स्थानमा झरेको थियो ।

सन् १९८० मा दक्षिण अफ्रिकाको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा खानीको योगदान २१ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । सन् २०२३ मा यो घटेर ६.२ प्रतिशतमा झरेको छ ।

महिनौं जमिनमुनिको वास

अगस्तयता प्रहरी र उद्धार सेवाहरूले जोहानेसबर्गको दक्षिणपश्चिममा रहेको स्टिलफोन्टेन नजिकैको अप्रयुक्त खानीबाट लुकेर काम गर्ने गरेका करिब दुई हजार खनिकलाई बाहिर निकालेका छन् । यो अवधिमा ८७ जनाको मृत्यु भएको थियो । खाल्डोबाट निकालिएका अर्का एक जना कामदारको गत साता अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो ।

स्टिलफन्टेनबाट निकालिएका कमजोर, अशक्त पुरुषहरूमध्ये लगभग ६० प्रतिशत मोजाम्बिककी नागरिक थिए भने अन्य धेरै जिम्बावेबाट आएका थिए ।

‘अधिकांश दक्षिण अफ्रिकीहरूले या त रोजगार छन् वा सरकारी अनुदान पाएका छन् । उनीहरूलाई अनौपचारिक खननमा काम गर्न आवश्यक छैन’, विटवाटरस्यान्ड विश्वविद्यालयका मानवशास्त्रका प्रोफेसर रोबर्ट थोर्नटनले भने ।

विटवाटरस्रान्ड बेसिनमा सुनको भण्डार अहिले यति कम भएको छ कि खनन निकै कठिन काम हो ।

‘प्रशोधित चट्टानमा प्रतिटन सातदेखि १५ ग्रामसम्म सुन पाइन्छ’, थोर्नटनले भने, ‘कुशल कला भएका खनिकहरू सामान्यतया पाक्षिक रूपमा मात्र घर फर्किन्छन् । अन्यथा उनीहरू जमिनमुनि बस्ने, खाने र सुत्ने गर्छन् ।’

खननका क्रममा त्रासदीपूर्ण घटना भएको स्टिलफन्टेनको खतरनाक खानी नम्बर ११ को कथा वेग्लै छ । नोभेम्बरमा पुनरुत्थान भएका एक खनिक अयान्डा नडाबेनीका अनुसार ‘यो खानी २.६ किलोमिटर (१.६ माइल) गहिरो छ । तलका ग्यालरीहरूमा पुग्न यति गाह्रो छ कि धेरै कामदार ‘एक वर्षसम्म’ भूमिगत रहे ।’

दक्षिण अफ्रिकी पत्रकार किमोन डे ग्रिफका अनुसार खाना र पानी ‘भेन्टिलेसन साफ्ट’मार्फत पठाउँदा मात्र उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्छन् । यसरी नै उनीहरू महिनौं खानीभित्र बिताउँछन् ।

सङ्गठित अपराध
थोर्नटनले भने, ‘जब खानी मालिकहरूले आफ्नो भूमिगत अग्निपरीक्षाबाट केही सुन बटुल्न सफल हुन्छन्, तर उनीहरूले आपराधिक गिरोहका कारण आफ्नो सानो कमाइ पनि गुमाउन सक्छन् । अफ्रिकाको पनि गरिब राष्ट्र भनिने लेसोथोमा व्यवसायिक खनन गतिविधि छैन । गिरोहहरूले कामदारहरूबाट सुन चोर्छन् ।’

जेनेभास्थित गैरसरकारी संस्था ‘ग्लोबल इनिसियटिभ अगेन्स्ट ट्रान्सनेसनल अर्गनाइज्ड क्राइम (जीआई-टीओसी)’ ले सन् २०२१ मा पूर्वी र दक्षिणी अफ्रिकाको अवैध सुन बजारसम्बन्धी प्रतिवेदनमा उक्त क्षेत्र ‘हिंस्रक गिरोह र सामुदायिक युद्ध’बाट ग्रस्त रहेको उल्लेख गरेको छ ।

दक्षिण अफ्रिकामा सामान्यतया लगाइएको आरोपको विपरीत अवैध उत्खनन केवल विदेशीहरूको क्षेत्र होइन ।

थोर्नटनका अनुसार इस्वातिनीसँगको पूर्वी सीमा नजिकै बार्बरटन वरिपरि एक प्रकारको स्वतन्त्र सुनको क्षेत्र रहेको छ, जहाँ खनिकहरू ‘अधिकांश स्वाजी र दक्षिण अफ्रिकीहरू’ छन्, विदेशीहरू होइनन् ।

उनले भने, ‘उनीहरू बन्दुक र मिलिशियाले आफूलाई सुरक्षित राख्छन् ।’

जोखिमपूर्ण अनौपचारिक खानी क्षेत्र सञ्चालनमा रहिरहनुको एउटा प्रमुख कारण स्थापित सुन व्यापारीहरूको मिलेमतो हो । जीआई-टीओसीले ‘आपूर्ति श्रृङ्खलाको पारदर्शिता र नियमनको कमी’ ले ‘सुन शोधन र कर छली’ लाई बढावा दिएको बताएको छ ।

‘एक पटक सम्पत्ति शुद्धीकरण भएपछि सुन देश बाहिर (मुख्यतया संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई)मा निर्यात वा तस्करी हुन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

ब्राजिलमा सन् २०२४ मा डढेलो क्षेत्रमा ७९ प्रतिशतले वृद्धि

रियो दि जेनेरियो । ब्राजिलमा गत वर्ष लागेको डढेलोले इटालीको सम्पूर्ण क्षेत्रभन्दा ठूलो क्षेत्र ओगटेको बुधबार सार्वजनिक भएको एक अनुगमन रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।

सन् २०२४ मा ब्राजिलमा करिब तीन करोड आठ लाख हेक्टर (एक लाख १९ हजार वर्ग माइल) वनस्पति जलाइएको थियो, जुन सन् २०२३ को तुलनामा ७९ प्रतिशतले बढी हो।

अमेजनमा लागेको डढेलो, बाँकी विश्वका लागि महत्वपूर्ण ‘कार्बन सिङ्क’का साथै जैविक विविधताको वैश्विक केन्द्र ५८ प्रतिशत क्षतिको लागि जिम्मेवार छ ।

नोभेम्बरमा अमेजनको बेलेम शहरमा संयुक्त राष्ट्र संघको कोप ३० जलवायु सम्मेलनको आयोजना गरेको ब्राजिल र राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्भाको सरकारका लागि यो आँकडाले निरुत्साहित गर्ने समाचार हो ।

सन् २०२४ को ब्राजिलको डढलोको तथ्याङ्कले सन् २०१९ यताकै जलेको क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्छ ।

सन् २०२३ मा २२ लाखको तुलनामा सन् २०२४ मा करिब ८५ लाख हेक्टर वनमा डढेलो लागेको थियो र अमेजनमा पहिलो पटक घाँसे मैदानभन्दा बढी डढेलो लागेको वन धेरै भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

म्यापबायोमासका एने एलेनकरले भने, “यो एक भयानक सूचक हो, किनकि, एक पटक जङ्गलमा डढेलो लागेपछि जलवायु परिवर्तनले वनस्पतिलाई सुख्खा बनाउँछ भविष्यमा डढेलो लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।

तर ब्राजिलमा डढेलोको मुख्य चालक खेतालाहरू र किसानहरू हुन् जसले चरन र कृषिको लागि भूमि खाली गर्छन् । यो एक अपराध हो जुन सरकारले नियन्त्रण गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ ।

लुलाले आफ्ना पूर्ववर्ती जायर बोल्सोनारोको शासनकालमा अमेजन क्षेत्रमा मानव विस्तारविरुद्ध फितलो सुरक्षा प्रदान गरेपछि अमेजनको संरक्षणलाई आफ्नो सरकारको प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

तर गत सेप्टेम्बरमा जङ्गलमा लागेको डढेलोको सामना गर्न देश शतप्रतिशत तयार नभएको बताएका थिए ।

ब्राजिलको अमेजनमा सन् २०२४ मा १७ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी डढेलो लागेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

नेसनल इन्स्टिच्युट फर स्पेस रिसर्च (आईएनपीई) का अनुसार गत वर्ष‘स्याटेलाइट इमेजिङ’ बाट एक लाख ४० हजार ३२८ वटा डढेलो लागेको रेकर्ड गरिएको छ ।

यो सन् २०२३ मा भएका ९८ हजार ६३४ डढेलोको तुलनामा ४२ प्रतिशतले बढी हो र सन् २००७ मा एक लाख ८६ हजार ४६३ वटा डढेलो देखिएयताकै सबैभन्दा बढी हो ।

आईएनपीईले सन् २०२४ को अगष्टसम्मको १२ महिनाको अवधिमा यस क्षेत्रमा वन फँडानी ३० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको बताएको थियो ।

लगातार वन फँडानीले अमेजनलाई यस्तो बिन्दुमा पुर् याउनेछ जहाँ यसले अवशोषित भन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्नेछ र जलवायु परिवर्तनलाई गति दिनेछ भनी वैज्ञानिकहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक २०८१’ संसदमा पेश गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक २०८१’ लाई संसदमा पेश गर्ने भएको छ ।

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक २०८१’ लाई संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

गतवर्ष टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारले अनुदान सम्बन्धी दुई कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता गुरुङका अनुसार समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ र कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि २०७८ खारेज गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए ।

नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा वृद्धि

काठमाडौँ । साताको चौथो दिन बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । बुधबार नेप्से परिसूचक ५२ दशमलव २६ अङ्कले बढेर दुई हजार छ सय ६५ दशमलव ४५ को विन्दुमा कायम भएको हो ।

तीन सय २२ कम्पनीको एक करोड ७६ लाख ९२ हजार आठ सय १९ कित्ता शेयर ९० हजार छ सय ९६ पटक खरिदबिक्री हुँदा रु नौ अर्ब २० करोड ३० लाख ८८ हजार तीन सय ४९ को कारोबार भएको छ । आजको कारोबारमा सबै समूहको उपसूचक बढेको छ ।

सबैभन्दा धेरै अन्य समूह चार दशमलव २४ र लगानी समूह तीन दशमलव ८२ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकिङ एक दशमलव ३२, विकास बैंक दुई दशमलव ७४, वित्त शून्य दशमलव ८९, होटल तथा पर्यटन दुई दशमलव ७१ र जलविद्युत् समूह दुई दशमलव ७१ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, जीवन बिमा समूह एक दशमलव ८९, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव शून्य आठ, लघुवित्त एक दशमलव शून्य सात, म्युचुअल फण्ड शून्य दशमलव ४९, निर्जीवन बिमा एक र व्यापार समूह दुई दशमलव ४५ प्रतिशतले बढेको छ ।

कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र डोल्टी पावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबैभन्दा बढी बाराही हाइड्रोपावर पब्लिक लिमिटेडको शेयर मूल्य आठ दशमलव २१ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडको रु ६१ करोड ३६ लाख ४८ हजार दुई सय २० बराबरको शेयर किनबेच भएको छ ।

कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको पाँच लाख ५६ हजार नौ सय दुई कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ ।

यु-१९ महिला टी–२० विश्वकपमा नेपाल अस्ट्रेलियासँग पराजित

काठमाडौं । आईसीसी यु-१९ महिला टी–२० विश्वकप क्रिकेटमा नेपाल अस्ट्रेलियासँग ८३ रनले पराजित भएको छ ।

अस्ट्रेलियाले दिएको १४० रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर ५६ रनमात्र बनाउन सक्यो । पराजित भएसँग नेपाल समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ । नेपालकी कप्तान पूजा महतोले सबैभन्दा धेरै १८ रन बनाइन् ।

नेपालका अन्य खेलाडीले दोहोरो अंकमा रन बनाउन सकेनन् । अस्ट्रेलियाकी हसरत गिल, जुलिटी मोर्टन र लिली बेसिंगथवाइटले २/२ विकेट लिए ।

यसअघि मलेसियाको बाङ्गीमा रहेको यूकेएम क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलियाले २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १३९ रन बनाएको थियो ।

माओवादीको चेतावनीः लेखा समितिका सभापतिले राजीनामा नदिए संसद बहिष्कारसम्म हुनसक्छ

काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको राजीनामालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउने भएको छ ।

पोखरेलले राजीनामा नदिए प्रतिपक्षी दलले संसद बहिष्कार गर्नेसम्मको तयारी गरेका छन् । सभापति पोखरेल पत्नी अञ्जला कोइराला सहकारी ठगी मुद्दामा परेकी र स्वकीय सचिव अनिल पोखरेल पनि ठगी मुद्दामा परेपछि प्रतिपक्षी दलले उनको राजीनामालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको हो ।

सहकारी ठगी मुद्दामा पोखरेल पत्नी १० लाख धरौटीमा रिहा भएकी छन् भने स्वकीय सचिवको मुद्दाको फाइल प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ ।

संसदीय समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सभापति पोखरेलको दैनिक राजीनामा माग्न थालेको छ ।

मंगलबारको लेखा समितिको बैठकमा राजीनामा मागेको माओवादीले बुधबार पनि राजीनामा मागेको छ । बुधबारको बैठकमा माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले सभापति पोखरेलको राजीनामा मागे । उनले
सभापतिले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहने बताए ।

उनले राजीनामा नदिए अधिवेशन बहिष्कारसम्म गर्न सक्नेसमेत चेतावनी दिए । उनले भने, ‘सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति पनि त्यही पार्टीको, प्रधानमन्त्री पनि त्यही पार्टीको, कहीँ न कहीँ तारतम्य मिलेन । त्यही भएर हामीले मार्ग प्रशस्त गरेको राम्रो भनेका छौं । यदि यस्तै हो भने संसद् बहिस्कार हुनसक्छ ।’

मंगलबारको बैठकमा माओवादीका अर्का सांसद राजन दाहालले पनि सभापति पोखरेलको राजीनामा मागेका थिए ।

उनले भने, ‘सभापति नैतिक हिसाबले कमजोर हुनुभयो । सहकारीमा श्रीमती र भ्रष्टाचारमा स्वकीय सचिव जोडिए पनि तपाईं सभापतिमा टाँसिएर बस्नुभएको छ । नैतिक प्रश्न जोडिएपछि मार्ग प्रशस्त गर्दिनुस् ।’