Author: nepalone

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टीका सदस्य राजावादीहरूको आन्दोलनका क्रममा चोरी र लुटपाटमा संलग्न भनेर सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचारप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

केन्द्रीय संगठन विभागका सचिव शंकर श्रेष्ठले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी नाम प्रस्तुत भएका खोटाङका कांग्रेसका पूर्वनेता रहेका डा. राजकुमार राई, भगवती रोकालगायतका व्यक्ति विगत करिब ३ महिना अगाडि देखि नै पार्टीबाट अलग भएको स्वघोषणा गरेका बताएका छन् ।

उनीहरू हाल रास्वपाको कुनै जिम्मेवारीमा नरहेको रास्वपाको प्रष्टीकरण छ । कानुन उल्लंघन गर्ने जो सुकै मानिस कानूनको दायरामा आउनुपर्ने र पार्टी भित्रका पनि चाहे जुनसुकै पद र मर्यादामा बसेका भए पनि पार्टीको तर्फबाट कानूनलाई पूर्ण सहयोग हुने कुरामा पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

काठमाडौं । मधेशकेन्द्रित सात दलले छुट्टै मोर्चा बनाएका छन् । मधेशकेन्द्रित विभिन्न ७ दलले ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ घोषणा गरेका हुन् ।

संविधान संशोधनलगायतका विषयमा साझा धारणा बनाउन मधेशकेन्द्रित दलहरूले अलग्गै मोर्चा बनाएका हुन् । मोर्चामा जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल), जनता प्रगतिशील पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी समेटिएका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्ने, सामथ्र्य र पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको नामांकन र संरचना गर्न/गराउन साथै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संघ र प्रदेश सरकारहरूका बीचको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्ने मोर्चाका उद्देश्य र राजनीतिक प्रतिबद्धताहरू रहेका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले तिनकुने घटनाको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा मानवअधिकार आयोग, नागरिक समाज सम्मिलित स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा गएको राप्रपाको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।

यस्तै, राप्रपाले छानबिनका लागि गृहमन्त्रीको राजीनामा, चैत १५ गतेको दमनमा नेतृत्व गर्ने प्रहरी प्रमुख र प्रशासनिक नेतृत्वको निलम्बन गर्न, मृतकहरूलाई शहीद घोषणा गरिनुपर्ने पनि माग गरेका छन् ।

राप्रपा नेताहरू रवीन्द्र मिश्र र डा. धवल शमशेर राणा लगायत अन्य बन्दीहरूको रिहाइ, घाइतेहरूको निःशुल्क र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि राप्रपाको माग छ।

बैंकक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र श्रीलङ्काकी प्रधानमन्त्री डा हारिनी अमरासुरियाबीच आज भेटवार्ता भएको छ।

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)कोे छैटौँ शिखर सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा बैंककमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले श्रीलङ्काकी प्रधानमन्त्री अमरासुरियासँग भेटवार्ता गरेका हुन्।

बिम्स्टेकसहित सार्क राष्ट्रका सदस्य रहेका दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध, आपसी हित र चासोलगायत विविध विषयमा छलफल भएको थियो।

सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरू सहभागी थिए।

थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमणका क्रममा आयोजित कार्यक्रम सकिएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आएका सदस्य मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखसँगको ‘साइडलाइन’ भेटवार्तासहित अन्य छलफल तथा भेटघाटमा व्यस्त हुने कार्यसूची रहेको छ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाबाट निलम्बनमा परेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं महानगर पुगेका छन् । बिहीबार महानगर पुगेका गुरागाईंलाई कर्मचारीहरूले स्वागत गरेका थिए ।

नगरप्रहरीले उनलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएपनि नगरप्रहरीको घेरा तोडेर उनी कार्यालय प्रवेश गरेका छन् । उनलाई कर्मचारीहरूले सहयोग गरेका थिए ।

गत पुस १४ गते निलम्बनमा परेका गुरागाईं आज कार्यालय गएका हुन् । काठमाडौं टावरको नक्सा अनियमित तवरले गरेको आरोपमा गुरागाईंलाई मेयर बालेन साहले कार्यालयमा उपस्थित हुन रोक लगाएका थिए । त्यसयता महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ ।

मेयर साहले संघीय सरकारलाई पत्राचार गरेपनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको थिएन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कर्मचारीले तलब समेत खान पाएका छैनन् ।

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास, बिमस्टेक क्षेत्रीय एकता र सामूहिक सहकार्यको भावनाका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताएकी छिन् ।

बैंककमा आयोजित छैटौँ बिमस्टेक समिटअन्तर्गत बिहीबार २०औँ मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले बिमस्टेकले बंगालको खाडी क्षेत्रका नागरिकको साझा आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले एकता र सामूहिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् ।

‘बिमस्टेक दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्व एसियाली गतिशील क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने चम्किलो इन्द्रेणी हो र यसका रंगले यस क्षेत्रको समृद्ध सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, पारिस्थितिक विविधता बोकेको छ । यस क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक समृद्धिको सम्भावनालाई थप उजागर गर्ने प्रयत्न बिमस्टेकले गर्नुपर्दछ,’ उनले भनिन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एक जिम्मेवार सदस्यका हैसियतले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा शान्तिपूर्ण, समतामुलक र समावेशी रूपमा क्षेत्रीयता र बहुपक्षीयतालाई महत्त्व दिँदै आएको पनि उनले स्पष्ट पारिन् । ‘हामी शान्ति, सुरक्षा र दिगो विकासलाई सुदृढ पार्न क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सबै मञ्चहरूमा सक्रिय रूपमा संलग्न छौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा सबैभन्दा धेरै शान्ति सैन्य पठाउने देशका रूपमा पनि हामी गर्व गर्दछौँ,’ उनले भनिन् ।

मन्त्री राणाले सन् २००४ मा सदस्य भएदेखि नै नेपाल बिमस्टेकको वडापत्र, सिद्धान्त र उद्देश्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको र क्षेत्रीय समृद्धि, शान्ति र एकताको भूमिकालाई नेपालले आत्मसात गरेको बताइन् । मन्त्री राणाले बंगालको खाडी क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, वातावरणीय विनास र प्रदूषणको विनाशकारी प्रभावजस्ता कारणले जोखिममा रहेकाले पूर्वाधार निर्माण, पूर्वचेतावनी प्रणालीमार्फत विपद्‌ रोकथाम तथा स्थानीय समुदायहरूलाई वातावरण संरक्षणमा संलग्न गराउनु अहिलेको अत्यावश्यकता भएको बताइन् ।

मन्त्री राणाले बंगालको खाडी क्षेत्र र त्यसभन्दा बाहिरसमेतको क्षेत्रीय शान्ति, एकता र वातावरणीय दिगोपना प्रवर्द्धनमा बिमस्टेकको भूमिका सदा अग्रणी रहने विश्वास पनि व्यक्त गरिन् । उनले बिमस्टेकलाई बलियो साझेदारी मञ्चका रूपमा रूपान्तरण गरी समयानुकूल सशक्त क्षेत्रीय संगठन बनाउन विभिन्न सुझाव पनि
राखिन् ।

बिमस्टेक फ्रि ट्रेड एरियाको सञ्चालन, इपिजी रिपोर्टको कार्यान्वयन, ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिभिटीका लागि मास्टर प्लान र आयोजनाहरूको पहिचान तथा क्षेत्रीय केन्द्रहरूको पूर्ण परिचालन बिमस्टेक आवश्यक रहेको उनको सुझाव थियो । मन्त्री राणाले उपलब्ध स्रोतहरूको उपयोग, व्यापार र पारवहनमा सहजीकरण, ऊर्जा सहयोग तथा व्यापार, पर्यटनको विकास, लगानी प्रवर्द्धन, प्रविधि हस्तान्तरण, एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका क्षेत्रमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताइन् ।

मन्त्री राणाले सदस्य राष्ट्रहरुबीचको सहकार्य र जनता–जनताबीचको सम्पर्कका माध्यमबाट संस्कृति र पर्यटनको प्रवर्द्धन, गरिबी निवारण, जलवायुजन्य जटिलताको समाधानका लागि विकास साझेदार र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा जोड दिइन् । बैठकमा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरूको सहभागिता थियो ।

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य भएको करिब दुई वर्ष भयो । प्रतिनिधिसभामा रहँदैगर्दा दुई वर्षको समय खासगरी संविधानको मर्मअनुसार कानुन निर्माणमा केन्द्रित रह्यो । त्योसँगै जनताका समसामयिक विषयलाई संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम गर्दै आएको छु । विशेष गरी मधेस प्रदेशभित्र रहेका आठ वटा जिल्लाका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र बेरोजगारीलगायतका समस्या संसद्मा उठाउने काम भयो ।

अब छिट्टै ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’, ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ र ‘नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२’ आउँदै छ । त्यसैगरी ‘कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’, ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८०’, ‘तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१’, ‘पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक–२०८९’ छलफल भएको छ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ र निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ ल्याएको छ । त्यसैगरी सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ ल्याएको छ ।

नेपालको भौगोलिक क्षेत्रअनुसार तराईको क्षेत्रफल २३.१ प्रतिशत र जनसङ्ख्या ५३.६६ प्रतिशत छ । मूल रुपमा तराई क्षेत्रमा मधेसी समुदायको बसोबास छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार २२.२२ प्रतिशत पूर्ण मधेसी समुदायको जनसङ्ख्या छ । मधेसी आयोगले पछिल्लो समय गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको कूल ८६ हजार दुई सय ९६ निजामती कर्मचारीमध्ये आठ प्रतिशत सङ्ख्या मधेसीको छ ।

स्थानीय तहमा मधेसी सुमदायको २४ प्रतिशत, प्रदेशसभामा छ प्रतिशत, प्रतिनिधिसभामा १७ प्रतिशत राष्ट्रियसभामा आठ प्रतिशत र १२ प्रतिशत रहेको छ । निजामतीमा मधेसी समुदायलाई २२ प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ । मधेसी समुदायको हक हित प्रवद्र्धन गर्दै उनीहरूलाई राज्यको मूलप्रवाहमा प्रवाहीकरण गर्न नेपालको संविधानको धारा २६२ मा मधेसी आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानको प्रस्तावनामै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक, समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने भनिएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

पहिलो कुरा, संविधानमा मधेसी समुदायको अधिकार पूर्ण रुपमा समावेश गरिएको छैन । दोस्रो कुरा, मधेस समुदायबारे संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मुख्यगरी मधेसी समुदायको कार्यपालिका (सरकार), व्यवस्थापिका (संसद्) र न्यायपालिका (अदालत) लगायत राज्यका नीति निर्माण तहमा जनसङ्ख्याको आधारमा सहभागिता हुनुपर्छ । जसरी संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरिएको छ ।

त्यसैगरी मधेसी समुदायको पनि संवैधानिक रुपमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तराईमा भारतसँगको सिमानाको समस्या उत्तिकै छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेल गर्न भारतबाट सहज हुनुपर्छ । कम्तीमा पाँच हजारदेखि दश हजारसम्मको वस्तुमा लाग्ने भन्सार छुट दिनुपर्छ ।

पछिल्लो समयमा रोजगारीको सिलसिलामा विदेश जाने युवाको सङ्ख्या बढ्दो छ । अध्ययनको लागि विदेश जाने नेपालीको सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ । त्यो जनशक्तिलाई रोक्नको लागि सरकारले शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ । व्यवहारिक र रोजगारमूलक शिक्षा प्रणाली बनाउनुपर्छ । अर्को रोजगारीका लागि विदेश जाने युवा पुस्तालाई रोक्नका लागि सरकारले कलकारखाना खोल्नुपर्छ । उद्योग खोल्नुपर्छ । देशको पर्यटन क्षेत्रमा अझै लगानी बढाउनुपर्छ । देशको मुख्य भनेको कृषि हो । सरकारले कृषिमा लगानी गर्न सकेको छैन ।

तराईमा सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक छ । त्यसैगरी खेतीको लागि मल र बीउ पनि पाउन सकेका छैनन मधेसका किसानहरूले । भारतसँगको बोर्डरका कारण मधेसका जनताले पहिलेदेखि नै समस्या भोग्नु परेको छ । त्यो समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ । सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मधेसी समुदायलाई जहिल्यी विभेद गरिएको छ । राज्यले मधेसी समुदायलाई धेरै कुरामा विभेद गरेको छ । मधेसी समुदायको निम्ति छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनअनुसार मधेस प्रदेशको एउटा पनि जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा हुन सकेको छैन । रौतहट, महोत्तरी र सर्लाहीको साक्षरता दर औसत जिल्लाहरूभन्दा खस्किएको छ । ५७ प्रतिशत साक्षरता रहेको रौतहट, ५९ प्रतिशत साक्षरता रहेको महोत्तरी र ६० प्रतिशत साक्षरता रहेको सर्लाहीको अवस्थाभन्दा मधेसको अन्य जिल्लाको शैक्षिक अवस्था त्यति फरक छैन ।

धनुषा, सिरहा र सप्तरी पनि शिक्षामा कमजोर छ । त्यसैले सरकारले मधेसको शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ । गणतन्त्रको विकल्प भनेको सुधारिएको गणतन्त्र नै हो । यद्यपी लोकतन्त्रमा राजतन्त्रको माग गर्न पाइन्छ । मानिसले आफ्नो माग राख्न पाउने अधिकार हुन्छ । तर अब यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

गणतन्त्र बलियो बनाउनका लागि राजनीतिक दलको मुख्य भूमिका हुन्छ । दलहरू बीच एकता नभएका कारण पनि राजतन्त्रवादीहरू सलबलाउने मौका पाएका छन् । अब जनताको अवस्था अझै सुधार गर्नका लागि दलहरू बीच एकताको आवश्यकता छ । दुई÷चार जनाले संसद् वा सडकमा उफ्रिएर केही हुँदैन । मेरो पक्षमा जनता छैनन् भन्ने कुरा पूर्वराजाले बझ्नुपर्छ ।

सङ्घीयतालाई अझै बलियो र सुदृढ बनाउनका लागि संविधानलाई स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारको उपयोग गर्न दिनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । बरु सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक कानुन जतिसक्दो चाँडो बनाइदिनुपर्छ । नेपालको प्रतिनिधिसभामा रहँदैगर्दा मेरो भूमिका कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ । मधेसी समुदायको निम्ति संविधान संशोधन गर्न पल गर्ने मेरो अबको भूमिका हुन्छ । त्यसैगरी मधेसी समुदायको अधिकारप्राप्तिका लागि पहल गर्ने मेरो भूमिका हुन्छ ।

 सांसद महेन्द्रकुमार रायको परिचय

नेपाली कांग्रेसका केन्द्र्रीय सदस्य महेन्द्रकुमार राय प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । उनी महोत्तरी क्षेत्र नम्बर ४ बाट भएका हुन् । सांसद रायले जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा सुरेन्द्र यादवलाई चार हजार १२४ मतान्तरले पराजित गरेका थिए । रायले २०४३ सालदेखि तीन कार्यकाल महोत्तरी जिल्लाको जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका राय २०५६ सालमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति तथा सहकारीमन्त्री बनेका थिए ।

काठमाडौं । त्रिचन्द्र क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा नेविसंघको प्यानलै निर्वाचित भएको छ । बिहीबार बिहान सकिएको मत गणनाअनुसार त्रिचन्द्र क्याम्पसको स्ववियु अध्यक्षमा नेविसंघका गोविन्द कोइराला निर्वाचित भएका छन् ।

नेविसंघकै बागी उम्मेदवार सागर न्यौपानेलाई पराजित गर्दै कोइराला अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । कोइरालाले १ हजार २ सय १५ मत पाउँदा न्यौपानेले ६८३ मत पाएका छन् ।

तेस्रो भएका अनेरास्ववियुका प्रमित विष्टले ४३१ मत पाए । यसैगरी, सचिवमा नेविसंघकै आशिष गिरी र कोषाध्यक्षमा दुष्यन्त गौतम निर्वाचित भएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले चार हजारको भिड व्यवस्थापन गर्ने सरकार क्षमता नभएको हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

बुधबारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा महामन्त्री शर्माले चार हजारको भिड नियन्त्रण गर्न सरकार असक्षम हुनु गम्भीर विषय भएको बताए ।

उनले चैत १५ गते भएको आन्दोलनका क्रममा घटेका सबै घटनाहरुको बारेमा गृहमन्त्रीलाई समितिलाई जानकारी गराउन माग गरे ।

उनले भने, ‘राज्य व्यवस्था समितिको यो बैठकमा गृहमन्त्री ज्युलाई बोलाउनुपर्छ । गृहमन्त्रीले राज्य प्रशासनको तर्फबाट राज्यको बुझाई के हो ? भएको विषय वस्तु के हो ? ४ हजारसम्मको भिड व्यवस्थापन गर्न क्षमता नभएको हो राज्यसँग ? यो समग्र विषयमा समितिलाई जानकारी गराउन ध्यानाकर्षण गर्दछु ।’

महामन्त्री शर्माले पत्रकार सुरेश रजक र सविन महर्जनको हत्याका विषयमा फरक फरक विषय बाहिर आएकाले यो घटनाको छानबिनका लागि न्यायिक समिति गठन हुनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै राप्रपाका सांसद बुद्धिमान तामाङले १५ गतेको घटनामा एकपक्षीय रुपमा राजावादीप्रति खनिएको भन्दै निष्पक्ष न्यायिक छानबिनको माग गरे । राप्रपाका नेताहरु समेत उक्त प्रदर्शनमा जाने तयारी गरेपनि प्रसाईंको फोटो देखेपछि नगएको उनले बताए । तामाङले कार्यक्रम सुरु नहुँदै मञ्चमा अश्रुग्यास प्रहार गरेको देखिएको बताएका थिए ।

यसैगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले तिनकुने घटनामा सरकारले सरकारले चाँडै जवाफ दिनुपर्ने बताए । उनले प्रहरी घेरामा रहेका दुर्गा प्रसाईंलाई पक्राउ नगरिएकोप्रति आक्रोश पोखे ।
छलफलपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले घटनाबारे बुझ्न गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आगामी शुक्रबार बैठकमा बोलाइने जानकारी दिए ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट बुधबार पनि हेर्दाहेर्दैमा परेको छ ।

सुनुवाइ नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा मंगलबारदेखि सुनुवाइ जारी छ ।

मंगलबार कुलमान पक्षको सुनुवाइ सकेर हेर्दाहेर्दैमा परेकोमा बुधबार पनि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ । बुधबार हेर्दाहेर्दैमा राखिएको रिटमा बिहीबारका लागि पेसी तोकिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंको तिनकुने घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको परिवारलाई १०–१० लाख रुपैयाँ दिने भएको छ ।

गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मृतक सुरेश रजक र सविन महर्जनको परिवारलाई १०–१० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयले जनाएको छ ।

चैत १५ गते काठमाडौंको तिनकुनेमा राजावादीहरुले आयोजना गरेको प्रदर्शनका क्रममा दुई जनाको ज्यान गएको थियो ।

पत्रकार रजकको आगोमा जलेर र कीर्तिपुरका महर्जनको गोली लागेर ज्यान गएको थियो ।

काठमाडौँ । नेपाल र थाइल्याण्डबीच विभिन्न आठ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमणका क्रममा दुई देशका सरकारी पक्षबीच दुईवटा र गैरसरकारी पक्षबीच छवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर समारोहअघि प्रधानमन्त्री ओली र थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री पे थोङ् थान् शिनावात्राले द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए । सो अवसरमा राजनीतिक तथा द्विपक्षीय सम्बन्ध, व्यापार तथा आर्थिक सहकार्य, उड्डयन, पर्यटन तथा संस्कृति, विकास सहकार्य, तथा क्षेत्रीय र बहुपक्षीय मुद्दाका सम्बन्धमा आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गगरेका थिए ।

दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको समुपस्थितिमा सरकारी तवरबाट संस्कृति तथा पर्यटनका क्षेत्रमा दुईवटा समझदारी भएको छ भने गैरसरकारी क्षेत्रबीच विभिन्न छ वटा विषयका समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा र थाइल्याण्डका संस्कृतिमन्त्री सुडवान वाङसुफाकिज्कोसोलले सांस्कृतिक क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

त्यस्तै परराष्ट्रमन्त्री डा देउवा र थाइल्याण्ड सरकारका पर्यटन तथा खेलकुदमन्त्री सोरावाङ तियनथोङले पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा नेपाल र थाइल्याण्डका गैरसरकारी क्षेत्रहरूबीच विभिन्न छवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छन् ।

यसमा नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ र थाइल्याण्डको महिदोल विश्वविद्यालयअन्तर्गतको रामाथिवोदी अस्पतालबीच सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त समझदारीपत्रमा नेपाल नेत्रज्योति सङ्घका अध्यक्ष प्रा डा चेतराज पन्त र महिडोल युनिभर्सिटीका चिकित्सा सङ्काय, रामाथिबोडी अस्पतालका डिन प्राध्यापक आर्टिट उङ्कानन्तले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

त्यस्तै, जनता एग्रो एण्ड फरेस्ट्री नेपाल (जेएएफएल) र कासेटसार्ट विश्वविद्यालय थाइल्याण्डबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसिसिआई) र थाइल्याण्डको व्यापार बोर्डबीचको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालय र थाइल्याण्डको सियाम विश्वविद्यालय सहकार्यसम्बन्धी पत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ र थाइ उद्योग महासङ्घबीच सहकार्यसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा समझदारी भएको छ । त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र थाइल्याण्ड पर्यटन परिषद्बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानले नागरिकलाई आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने निर्वाध स्वतन्त्रता प्रदान गरेपनि स्वतन्त्रताका नाममा हिंसा, आगजनी, लुटपाट र तोडफोड गर्ने कार्य निषेधित भएको बताएका छन् ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था, रेडियो नेपालको हीरक महोत्सवलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै उनले लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत सबैभन्दा ठूलो हुने बताउँदै संविधानको व्यवस्था, मर्म र भावना कसैले भुल्न नहुने स्पष्ट पारे ।

राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘नेपालको संविधानले नागरिकलाई आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने निर्वाध स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । स्वतन्त्रताको नाममा हिंसा, आगजनी, लुटपाट र तोडफोड गर्ने कार्य सर्वदा निषेधित छ । यस्ता प्रकृतिका घटना हुन नदिन सबै गम्भीर बन्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’

राष्ट्रपति पौडेलले संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दा त्यही संविधानले अपेक्षा गरेको लोकतान्त्रिक संस्कृति र संस्कार बसैले पनि बिर्सन नहुने बताए ।

उनले भने,’लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट जनता आफैँले बनाएको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो असहमति राख्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो सर्वाधिक सुन्दर पक्ष हो । तर, संविधानले प्रदान गरेको यो अधिकार प्रयोग गरिरहँदा हामी राज्य, कानुन र जनताप्रति जिम्मेवार पनि हुनु जरुरी छ ।’

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको जनाउँदै राष्ट्रपति पौडेलले सञ्चार जगत्को यो महत्त्वपूर्ण र गम्भीर जिम्मेवारीलाई बोध गरेर संविधानमा पूर्णप्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरिएको बताए ।

उनले आफू र आफ्ना पुस्ता रेडियो नेपाल सुन्दै हुर्किएको जनाउँदै समाचार र कैयन शिक्षा, जनचेतना, मनोरञ्जनात्मकलगायत कार्यक्रम आफ्नो स्मृतिमा आज पनि मिठो सम्झना बनेर झञ्कृत भइरहेका उल्लेख गरे ।