Author: nepalone

काठमाडौँ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थाका सुधारका लागि केही सकारात्मक प्रयास गरे पनि लगानी प्रोत्साहन हुने र बजारको माग बढ्नेमा आशङ्का रहेका धारणा नेपाल उद्योग परिसङ्घले दिएको छ । आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै परिसङ्घले बजेटबारे आफ्नो यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

“मन्दिरमा रहेको अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ लैजान लगानी बढाउनुपर्ने अवस्थामा पुँजीगत खर्च घटाइएको छ । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चापदार्थको भन्सार दर कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्नेमा एक तहमात्रै फरक गरेर सरकारले आफ्नै नीतिसमेत सम्बोधन गरेको छैन । मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई प्रस्तुत बजेटले निकास दिनेमा हाम्रो आशङ्का छ”, परिसङ्घले विज्ञप्तिमा भनेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न परिसङ्घले दिएका सुझाव बजेटमा सम्बोधन नभएको पनि उसको भनाइ छ ।

बजेटमा समावेश भएका विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शङ्का रहेको परिसङ्घको धारणा छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका अधिकांश व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको तथ्य उसले सार्वजनिक गरेको छ ।

“बजेटमा घोषणा हुने तर कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहने वास्तविकता परिसङ्घले सञ्चालन गरेको बजेट वाच कार्यक्रमको तथ्यलेसमेत देखाएको छ । चालु आव  बजेटमा समावेश भएका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६२ विषयमध्ये चैत्र मसान्तसम्ममा १६ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन्”, परिसङ्घले भनेको छ, “बजेटमा समावेश गरिने तर कार्यान्वयन नहुने विषय गम्भीर चिन्ताको विषय बन्दै आएको छ ।”

कार्यान्वयनमा आशङ्का जनाए पनि बजेटका धेरै कार्यक्रम राम्रा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पूर्वाधार परियोजनामा स्वदेशमा उत्पादित वस्तु प्रयोग गर्ने, जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनमा पुनरावलोकन गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने, ढुङ्गा, गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गर्ने, साइट क्लियरेन्स भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी प्रोत्साहन गर्नेलगायतका विषय स्वागतयोग्य रहेको परिसङ्घले जनाएको छ ।

त्यस्तै, उत्पादनमूलक तथा निर्यातजन्य उद्योगका लागि सहजरुपमा जग्गा उपलब्ध गराउने, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्बन गर्नेलगायतका विषय पनि सकारात्मक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विदेशी लगानीबाट आर्जित आयलाई पुनःलगानी गर्दा स्वीकृति लिनु नपर्ने, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाउने, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न, सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्न निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्राको १० प्रतिशतसम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था सकारात्मक रहेको परिसङ्घको धारणा छ ।

त्यसैगरी, विकास निर्माण आयोजनामा वनसँग जोडिएका विषयमा बजेटमार्फत सकारात्मक कुरा ल्याइएको परिसङ्घको भनाइ छ । “वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रस्ताव पेस भएको ३० दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने, कटान गर्ने रुखमा १० प्रतिशतसम्म फरक भए पनि पुनःस्वीकृति लिनु नपर्ने, वन क्षेत्रको प्रयोग र रुख कटानीको स्वीकृति एकैपटक दिने, स्वीकृति प्राप्त भएको १५ दिनभित्र रुख कटानको आदेश दिनुपर्ने व्यवस्थाले परियोजनाको लागत बढ्न नदिने मात्र नभई समयमै परियोजना सम्पन्न गर्नसमेत मद्दत गर्ने हाम्रो विश्वास छ”, परिसङ्घले भनेको छ ।
       
बजेटले अर्थतन्त्र सुधारका केही नयाँ सङ्केत गरे पनि कर नीतिमा देखिएको अस्थिरताले लगानी बिग्रनसक्नेमा परिसङ्घले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । लगानी अभिवृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता चाहिनेमा सरकारले प्रत्येक वर्ष भन्सार, अन्तःशुल्कलगायत करका दर परिवर्तन गर्दा लगानीको वातावरण अनिश्चित हुँदै गएको परिसङ्घको भनाइ छ । 

“विसं २०५४ मा सरकारले एउटा मात्र कर (भ्याट) लगाउँछौँ, त्यसलाई स्वीकार गरिदेउ, त्यसपछि हामी अरु कर लगाउँदैनौँ भनेर निजी क्षेत्रलाई करमा सहमति गराएको थियो । अहिले अनेक प्रकारका कर लगाइएको छ । यसले लगानीको वातावरण बिग्रन सक्नेतर्फ परिसङ्घ चिन्ता व्यक्त गर्दछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
 

खजुरा – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बाँकेको खजुरास्थित कपास विकास समिति खारेज गर्ने भएपछि बाँके र बर्दियाका किसान चिन्तित बनेका छन् । पहिलेदेखि नै कपास खेती गर्दै आएका र यस वर्ष पनि कपास खेती गर्ने योजना बनाएका उनाीहरु अन्योलमा परेका छन् ।

“गठनादेश २०३७ अनुसार केन्द्रीय रूपमा स्थापना भएको कपास विकास समिति सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण खारेजीमा राखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ”, खजुराका शतिश निरौलाले भन्नुभयो । समितिअन्तर्गत रहेका करोडौँ रुपैयाँका उपकरणलाई उपयोग गर्दै कपाससँगै धागो उद्योग सञ्चालन गरेर रोजगारी सृजना गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

केही वर्षदेखि कपास खेती गर्दै आउनुभएका राप्तीसोनारीका हरिराम थारूले कपास खेतीबाट पर्याप्त आम्दानी भएको बताउनुभयो । उहाँले यस वर्ष यहाँका अरू किसानले पनि कपास खेती गर्ने योजना बनाएको उल्लेख गर्दै समिति खारेजीले खेती गर्ने योजना अन्योलमा परेको बताउनुभयो ।

बाँकेको खजुरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कपास विकास समितिले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रू तीन करोडको कपास बिक्री गरेको छ । यो कपास खेती गर्ने उपयुक्त समय भएकाले कपास खेती गर्नका लागि तीन सय किसान छनोट गरी आवश्यक बीउ र विषादी खरिद गरिएको समितिका अध्यक्ष हेमन्तराज काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गोदामको सबै कपास बिक्री भयो, माग उस्तै छ । यहाँका किसानले कपास खेतीबाट मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् । माथि उठ्न खोजिरहेको कपासलाई खारेज गरिनु दुःखद् हो । रू १० करोड पुँजी पुगिसकेको थियो भने पछिल्ला दिनमा निरन्तर नाफामा गइरहेको थियो ।”

पछिल्लो समय कपासको माग बढे्काले मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिरहेको समितिका अध्यक्ष काफ्लेले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा किसानबाट एक सय टन कपास खरिद गरेकामा सबै बिक्री भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष काफ्लेले भन्नुभयो, “खजुरामा कपास रहेको जानकारी पाएपछि विराटनगरस्थित धागो उद्योगले मासिक १५ टनका दरले खरिद गर्दै आएको छ, अन्यलाई भने माग अनुसार कपास दिन सकिएको छैन ।”

लामो समयसम्म सुस्ताए पनि केही वर्षदेखि सक्रिय भएको कपास विकास समितिलाई सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत खारेज गरेपछि यहाँका स्थानीय र कर्मचारीहरू चिन्तित छन् । विसं २०७२ देखि समितिको गोदाममा रहेको कपास गत वर्ष सबै बिक्री गरिएको समितिले जनाएको छ ।

समितिको आन्तरिक स्रोत वार्षिक रू आठदेखि १० करोड रहेको र बिक्री वितरण पनि राम्रै हुन थालेको हालको अवस्थामा एकाएक समिति नै खारेजी हुनु दुःखद भएको अध्यक्ष काफ््लेको भनाइ छ । बीस वर्षपछि बर्दियाको खैरापुर क्षेत्रमा करिब २० बिघा जमिनमा कपास लगाउन किसान तयार भए पनि सरकारले गरेको निर्णयले समितिसँगै किसान पनि अन्योलमा परेका छन् ।

समितिमा २० जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा हाल तीनजना कार्यालय सहयोगीसहित आठजना कर्मचारी कार्यरत छन् ।समितिको नियमावली एक वर्षदेखि मन्त्रालयमै थन्किएको छ । करिब २० वर्षदेखि नयाँ दरबन्दी थप भएको छैन । किसानबाट एक सय टन कपास खरिद गर्दा त्यसलाई बजारमा लैजानका लागि तयार गर्दा करिब ३० टन मात्रै हुने समितिले जनाएको छ ।

समितिको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानमा नौ बिघा, बर्दियाको तारातालमा तीन बिघा, जमुनीमा पाँच दशमलव पाँच बिघा र दाङको टरिगाउँमा तीन बिघा गरी २० दशमलव पाँच बिघा जग्गा छ । लालपुर्जा नभए पनि बर्दियाको कुम्भरमा करिब नौ सय २५ बिघा जग्गा प्रयोग गर्दै आएको समितिले जनाएको छ ।

उक्त जग्गा अतिक्रमण भई त्यहाँ हाल बसोबास भइरहेको छ । समितिका अध्यक्ष काफ्लेले कुम्भरमा रहेको जग्गामध्ये बसोबास गरिरहेकालाई दिएर पनि कम्तीमा पाँच सय बिघा जमिनमा कपास खेती गर्न सकिने भन्दै एकाएक समिति खारेजीको निर्णयले सबै योजना अन्योलमा परेको बताउनुभयो । “समितिको सक्रियतामा कपास खेती गर्ने किसानको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । सरकारले वार्षिक रू दुई करोड अनुदान दिँदै आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । समितिमा लामो समयदेखि थन्किएको कपास बिक्री भएको भन्दै हाल समिति नाफामा रहेको अध्यक्ष काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।

केन्द्र सरकारले बजेटमार्फत समिति खारेजीको विषय लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकमा उठाइएको छ । प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले त्यसबारे संसद्मा प्रश्न उठाएको भन्दै यस विषयमा छलफल गरिने बताउनुभयो ।

सरकारले बजेट वक्तव्यअनुसार कपास विकास समिति, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, विभिन्न ताल संरक्षण विकास समितिलाई खारेज गरिने छ ।

काठमाडौँ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत करका विभिन्न दर हेरफेर गर्यो । आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत सरकारले आयकरसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरेको छ । वार्षिक करयोग्य आय रू २० लाखभन्दा बढी भएका व्यक्तिले तिर्नुपर्ने आयकर बढाइएको छ ।

आर्थिक विधेयकमा भएका व्यवस्थाबारे आन्तरिक राजस्व विभागले शुक्रबार थप स्पष्ट पार्दै आगामी आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने आयकरसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाले रू २० लाखभन्दा बढीको वार्षिक करयोग्य आम्दानी भएका व्यक्तिका लागि आयकरको दर परिमार्जन गरेको छ । रू २० लाखभन्दा माथि रू ५० लाखसम्मको करयोग्य आयमा ३६ प्रतिशत आयकर लाग्नेछ । त्यस्तै रू ५० लाखभन्दा माथिको जुनसुकै करयोग्य आयमा ३९ प्रतिशत कर लाग्नेछ । वार्षिक रू २० लाखभन्दा कम करयोग्य आय भएका व्यक्तिका लागि भने करका दर यथावत राखिएका छन् ।

हाल एकल व्यक्तिले रू पाँच लाखसम्म र दम्पतीको हकमा रू छ लाखसम्मको करयोग्य आयमा एक प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । तर एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताको हकमा, निवृत्तभरणबापतको आय, निवृत्तभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा भने एक प्रतिशत कर आयकर नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।

एकल व्यक्तिले रू पाँच देखि रू सात लाखसम्म र दम्पत्तिको हकमा रू छ लाखदेखि रू आठ लाखसम्मको करयोग्य आयमा १० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । एकल व्यक्तिको हकमा रू सात लाखभन्दा बढी र रू १० लाख सम्म तथा दम्पतीको हकमा रू आठ लाखदेखि रू ११ लाखसम्मको आयमा २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । एकल व्यक्तिको हकमा रू दश लाख देखि रू २० लाख र दम्पत्तिको हकमा रू ११ लाखदेखि रू २० लाखसम्मको आयमा ३० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।

वार्षिक करयोग्य आय गणना गर्दा विभिन्न शीर्षकको रकम गणना गर्नु नपाउने अर्थात् छुटको व्यवस्था पनि आर्थिक विधेयकमा राखिएको छ । प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा समावेश नहुने रकम वा खर्चमा छुट हुने रकम पनिको सीमा सरकारले तोकिदिएको छ ।

कुनै व्यक्तिले अवकाश कोषमा योगदान गर्दा वार्षिक रू तीन लाख वा निजको निर्धारणयोग्य आयको एक तिहाइमा जुन घटी हुन्छ सो रकममा आफ्नो करयोग्य आयबाट घटाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्दा भने रू पाँच लाख वा निजको निर्धारणयोग्य आयको एक तिहाइमा जुन कम हुन्छ, सो रकमसम्मको आफ्नो करयोग्य आयबाटबाट घटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

दुर्गमभत्ता सुविधा पनि करयोग्य आयबाट घटाउन मिल्छ । त्यस्तै नेपालका विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्राप्त हुने वैदेशिक भत्ताको ७५ प्रतिशत रकम करयोग्य आयबाट घटाउन सकिने राजस्व विभागले जनाएको छ ।

निवृत्तिभरणबाट भएको आयमा व्यक्तिले पाउने छुट सीमामा २५ प्रतिशत घटाउन पाइनेछ । त्यस्तै, अपाङ्ग व्यक्तिले आफ्नो करयोग्य आयमा थप ५० प्रतिशत रकम घटाउन पाउनेछन् । बीमाबापत भुक्तानी गरेको वार्षिक प्रिमियम वा रू ४० हजारमा जुन घटी हुन्छ सो रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाइन्छ । स्वास्थ्य बीमावापत भुक्तानी गरेको वार्षिक प्रिमियम वा रू पाँच हजारमा जुन घटी हुन्छ सो रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाइन्छ ।

व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको निजी भवनको बीमावापत तिरेको वार्षिक प्रिमियम वा रू पाँच हजारसम्मको रकममा जुट घटी हुन्छ त्यस्तो रकम पनि करयोग्य आयबाट घटाउन पाइन्छ । औषधि उपचार खर्चबापत बिलबमोजिमको वास्तविक खर्च रकमको १५ प्रतिशत वा रू सात सय ५० मा जुन घटी हुन्छ, उक्त रकम पनि कर मिलान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

झापा – पूर्वीनाका काँकडभिट्टामा भारु नोट टहीमा समस्या देखिएको छ । भारु दुई हजारका नोट फिर्ता लिने भारत सरकारको निर्णयलगत्तै सटहीमा समस्या देखिन थालेको हो ।

एक साताअघि भारतको केन्द्रीय बैंकले भारु दुई हजारका नोट फिर्ता लिने घोषणा गरेको थियो । त्यसलगत्तै सीमावर्ती नेपाली बजारमा साना दरका भारु नोटको प्रचलनसमेत ह्वात्तै घटेको छ भने यातायात तथा पेट्रोलियम व्यवसायीले भारु नोटमा भुक्तानी लिन छाडेका छन् ।

पूर्वमेची बस व्यवसायी प्रालिका अध्यक्ष विष्णुकुमार श्रेष्ठले काँकडभिट्टामा भारुको कारोबार हुन छाडेको र मनी एक्सचेञ्जरले पनि भारु साट्दा अतिरिक्त कमिसन असुल्न थालेको बताउनुभयो । उहाँले भारु एक लाख सटही गर्दा रु चार हजार कमिसन दिनुपरेको दावी गर्नुभयो ।
उहाँले काँकडभिट्टाबाट छुट्ने लामो तथा छोटो दूरीको यातायात सेवा प्रदान गर्दै आएका भाडाका बस, माइक्रो तथा साना गाडीमा ‘भाडा तिर्दा भारु नोट नदिनुहोला’ भन्ने सूचना टाँस्न सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो । स्थानीय पेट्रोल पम्पमा पनि भारु नोटमा भुक्तानी नलिइने सूचना टाँसिएको छ ।

काँकडभिट्टा, भद्रपुर, गौरीगञ्ज, केचना, बाहुनडाँगीलगायतका सीमानाका र बजारमा विगतमा जस्तो भारुमा लेनदेन अब हुन छाडेको छ । नेपाली व्यवसायीले सेवा तथा वस्तुको भुक्तानी लिँदा र दिँदा भारु नोट लिन छाडेका छन् ।

भारतबाट लुकीछिपी ठूलो मात्रामा भारुका नोट नेपाल भित्रिएको र नेपाली बजार चर्को आर्थिकमन्दीको मारमा रहेको कारण बिक्री घट्दा बजारमा भारुको सटहीमा समस्या उत्पन्न भएको सटहीको अनुमति प्राप्त मनी एक्सचेन्जर व्यवसायी बताउँछन् ।

मेची मनी एक्सचेन्जर व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विष्णु मैनालीले बजारमा भारु नोट छ्याप्छ्याप्ती भएको जनाउँदै सटहीका लागि व्यवसायीसँग पर्याप्त नेपाली रुपैयाँ नभएको बताउनुभयो ।

“भारु सटही हुनछाडेको भन्ने हल्ला मैले पनि सुनेको छु, तथापि सटही नै बन्द भएको वा भारु चल्नै छाडेको भन्ने कुरा सत्य होइन”, सङ्घका अध्यक्ष मैनालीले भन्नुभयो, “बोर्डरमा जोसँग पनि भारु नोट हुन्छ । नेपालमा व्यवसाय मन्दीका कारण ठप्पजस्तै छ । यस्तो बेला भारु किन्न आउने कोही छैनन् । भारु बेच्ने धेरै भए, किन्ने नहुँदा समस्या देखिएको मात्र हो ।”

उहाँले काँकडभिट्टामै ३२ वटा अनुमतिप्राप्त मनी एक्सचेञ्जर व्यवसायी भएको जनाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सटही दरभन्दा तलमाथि गरेर कसैले पनि कारोबार गर्न नहुने बताउनुभयो । आर्थिकमन्दीका कारण मनी एक्सचेन्जर व्यवसाय सङ्कटबाट गुज्रिरहेको र कतिपय व्यवसायी पलायनको अवस्थामा पुगिसकेको अध्यक्ष मैनालीले बताउनुभयो ।

भारु नोट सटहीमा कठिनाइ हुँदा भारतमा रोजगार गरेर फर्कने नेपाली सीमा क्षेत्रमा सकसमा परेका छन् । भारतको सिलगुडी, सिक्किम, मेघालय, मुम्बई, कोलकाता, केरला र चेन्नईमा रोजगारी गर्ने नेपाली काँकडभिट्टा नाका भएर स्वदेश फर्किने गर्छन् ।

मेघालयबाट फर्केका दैलेख दुल्लुक किसनकुमार शाहीले एउटा होटलको सहयोगमा प्रतिहजार रु ४० का दरले ‘बट्टा’ दिएर मनी एक्सचेञ्जरबाट मुस्किलले भारु सटही गरेको बताउनुभयो ।

भारतको आसाम, पश्चिम बङ्गाल, सिक्किम र विहारबाट झापाको आँखा अस्पतालमा ठूलो सङ्ख्यामा आउने भारतीयले उपचार खर्च भारुमै दिँदै आएका छन् । काँकडभिट्टा क्षेत्रमा क्यासिनो व्यवसायमार्फत पनि ठूलो मात्रामा भारु नोट नेपाल भित्रिने गरेको छ ।

मङ्गलबारे – पाथीभरा मन्दिरमा एक सय दिनमा ६६ लाखभन्दा बढी भेटी सङ्कलन भएको छ । इलामको रोङ गाउँपालिकामा रहेको मन्दिरको स्वामित्व गत फागुनदेखि नयाँ समितिले लिएपछि आम्दानी सार्वजनिक गर्न सुरु गरिएको हो ।

समितिका अनुसार फागुनमा रु २१ लाख ७० हजार दुई सय ९४, चैत महिनामा रु २० लाख ६४ हजार सात सय ४३ र वैशाखमा रु १८ लाख ८५ हजार एक सय पाँच भेटी सङ्कलन भएको छ । त्यस्तै जेठमा हालसम्म रु पाँच लाखभन्दा बढी रकम सङ्कलन भइसकेको छ ।

यसअघि मन्दिरमा हुने रकम समितिले पारदर्शीरुपमा सार्वजनिक नगरेको भन्दै स्थानीयले आवाज उठाउँदै आएका थिए । रकम अपारदर्शी भएको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरीसमेत परिसकेको छ ।

नयाँ समिति आएपछि सङ्कलित रकम सार्वजनिक गर्न सुरु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मणिकुमार स्याङ्बो सुवासले बताउनुभयो । “पाथीभरा मन्दिर व्यवस्थापनको स्वामित्व परिवर्तन भएकोे एक सय दिनमा रु ६६ लाख ६१ हजार तीन सय ७८ भेटी सङ्कलन भएको छ । यसले नयाँ समितिलाई काम गर्ने हौसला थपेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

स्थानीय तह निर्वाचनपछि पहिलो कार्यकालमै कार्यविधि निर्माण भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । हाल मन्दिर सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिएको छ ।

यसअघि मन्दिरमा सङ्कलित रकम पारदर्शी नभएको भन्दै आवाज उठेपछि गाउँपालिका र सर्वदलीय बैठकले मन्दिरको पुरानो समितिको हिसाब नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासनलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ ।

यसअघिको समितिले पछिल्लो छ वर्षसम्म मन्दिरको आयव्यय सार्वजनिक गरेको थिएन । राजनीतिक दल र स्थानीय तहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको सहकार्यमा पुरानो समितिको विवरण सार्वजनिक गराउने प्रयासमा गर्दै जेठ १४ गते सार्वजनिक सुनुवाइ तोके पनि कार्यक्रम भने सञ्चालन हुन सकेन ।

लेखा परीक्षकले समयमै आवश्यक सम्पूर्ण कागजात प्राप्त गर्न नसकेका कारण प्रतिवेदन तयार हुन नसक्दा सार्वजनिक सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । यसअघिको समितिले भने यही जेठ ३२ गते सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने बताएको छ ।

इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोख्रेलले पालिकाले पठाएको पत्रका आधारमा पुरानो समितिलाई समय तोकेरै साधारणसभा गर्न लगाउने र संस्थाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हेरेपछि फरक परेमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभयो ।

मकवानपुर – बागमती प्रदेशसभाको आज बसेको दोस्रो बैठकले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ ।

उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि जेठ १७ गतेदेखि १९ गतेसम्म तीन दिन लगातार छलफल भई ८१ प्रदेशसभा सदस्यले सरकारलाई मार्ग निर्देशनसहित सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले छलफलमा उठेका विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै प्रदेश आगामी आवको बजेटमा सबै सदस्यको सुझावलाई समेटिने बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम जनमुखी, जनताप्रति जवाफदेही बोध गर्ने खालको तर्जुमा गरिएको र त्यसलाई प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा क्रमशः स्रोतसाधन परिचालन गरी कार्यान्वयन गरिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले नीति तथा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउन प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा एक नर्सको व्यवस्थापन गर्ने र प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा खरको छाना भएका नागरिकलाई अब क्रमशः जस्ताको छानो उपलब्ध गराउँदै लैजाने नीति अवलम्बन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सामुदायिक विद्यालयमा नीतिगत कार्यक्रम तर्जुमा गरी शिक्षालाई गुणस्तरीय, जवाफदेही र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि शिक्षकलाई सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराउँदै लैजाने उद्देश्य रहेको बताउनुभयो ।

प्रदेशका सबै जिल्लाको माध्यमिक शिक्षातर्फ शिक्षकलाई सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराई आगामी आव २०८०/८१ देखि विज्ञान प्रविधिको ज्ञान, प्रयोगशाला र वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि योजना र बजेट छुट्याएर कार्यान्वयन गर्दै लैजाने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले प्रदेशको दुर्गम भेगमा रहेका सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न प्रादेशिक अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी दक्ष चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक सेवा प्रदान गर्न सरकारले नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै लैजाने बताउनुभयो ।

अधिकांश प्रदेशसभाका सदस्यको भावना कदर गरेर कृषि उत्पादनको लागि सिँचाइको दीर्घकालीन प्रवर्द्धन गर्ने र प्रदेशको पायक पर्ने स्थानमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको र आगामी आवदेखि सो सम्बन्धमा अनुसन्धान सुरु गर्ने जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य मधुसुदनप्रसाद पौडल, एकालाल श्रेष्ठ, प्रकाश श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज गोरसाईं र सिर्जना सैजूले नीति तथा कार्यक्रममाथि राख्नुभएको संशोधनको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरिएको थियो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

कास्की – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारले आगामी वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित गर्ने बताउनुभएको छ । सरकारको नीति कार्यक्रम तथा बजेटका विषयमा आज पोखरामा सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा उहाँले साधन स्रोत सिमित भएकाले धेरै उत्साहित हुने अवस्था नरहे पनि उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै जनताका विकास निर्माणका चाहना पूरा गरिने बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “जति साधन स्रोत छ, त्यसलाई अधिकतम उपयोग गर्दछौँ र उत्पादनमा बजेट केन्द्रित गर्ने योजना बनाएका छौँ । अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट राख्दैनौँ, कहाँ कहाँ घटाउन सकिन्छ भनेर खोजी गरी रहेका छौँ । मितव्ययी बन्छौँ ।”

मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिने योजना रहेको सुनाउनुभयो । सरकारले आगामी वर्ष सडक, खानेपानी, सिँचाइलगायत पूर्वाधार निर्माणतर्फ बजेटको सिलिङ तोकेर लगानी गर्ने र खुद्रा योजनामा बजेट खर्च नगरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सामुदायिक भवनलाई निर्माणलाई जोड दिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो ।

सांसद विकासलाई कोषलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने बारेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैसँग छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । “सांसद विकास कोषको बजेट सांसदले खर्च गर्ने होइन, विनियोजित अनुसारको योजना छनोट गर्ने हो । सांसद पनि जनतासँग जोडिएका हुन्छन् । कतिपय प्रतिवद्धता हुन्छन् । त्यसलाई पूरा गर्नका लागि सांसद विकास कोष रहन सक्छ । छलफल भइरहे पनि टुङ्गो लागेको छैन ।” मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो । सरकारले सञ्चार क्षेत्रका लागि समेत बजेटमा व्यवस्था गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष नारायण शर्माले सरकारले सञ्चार विधेयक छिटो ल्याउन माग गर्नुभयो । सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नविकरण लगायतका कार्य प्रदेशमै हुने व्यवस्था गर्न उहाँको आग्रह थियो । कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मीले पत्रकारका लागि तालिम, महासङ्घका जिल्ला शाखाका भवन निर्माण, लेखनवृत्ति, सञ्चार उपकरण खरीदमा अनुदानलगायतका कार्यक्रम प्रदेश सरकारको बजेट कार्यक्रममा समावेश गर्न माग गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौँ – सहकारी क्षेत्र सुधारको माग राख्दै सहकारीकर्मी आन्दोलित भएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले गठन गरेको ‘सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदल’को नेतृत्वमा चरणवद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका सहकारीकर्मीले आज सहकारी विभागमा धर्ना दिए ।

सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन, सहकारी क्षेत्र नियमनका लागि छुट्टै अधिकारप्राप्त नियामक स्थापना, समस्यामा परेका सहकारीका बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने, सहकारी विधेयकमा राखिएको बचतको सीमा हटाउनुपर्ने, हाल कार्यान्वयनमा रहेको सन्दर्भ ब्याजदर खारेज गर्नुपर्नेलगायतका माग उनीहरूका छन् ।

सहकारी क्षेत्रको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण र सदस्यको बचत सुरक्षाका लागि सहकारी ऐन २०७४ तथा सहकारी नियमावली २०७५ प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने आन्दोलनरत सहकारीकर्मीको माग छ । ऐन तथा नियमावलीमा भएका कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनालगायतका माग राखिएका छन् ।

सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा भएको सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै सहकारी संस्थामा पनि बजारअनुसार नै ब्याज निर्धारण गरिनुपर्ने माग सहकारी अभियानको छ । सहकारी सङ्घ संस्थाको अनुगमनका लागि ‘दोस्रो तहको नियामक संस्था’ स्थापना गरिनुपर्ने, सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने मनसाय भएका ऋणीको एकाघर सगोल परिवारको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र स्वीकृतिमा तत्कालै रोक लगाउनुपर्ने लगायतका माग राखिएका छन् ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको पहिलो जिम्मेवारी स्वयम् सहकारी सङ्घ–संस्थाको रहेको तथा ऐन र नियमावलीका व्यवस्था कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा रहेकाले अहिलेको आन्दोलनको कुनै औचित्य नरहेको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरे बताउँनुहुन्छ ।

“उहाँहरूले जुन कुरा उठाएर आन्दोलन गरिरहनुभएको छ, त्यो कुनै आन्दोलन गर्नुपर्ने विषय नै होइन । त्यो आन्दोलनको कुनै अर्थ पनि छैन किनभने सहकारीमा जतिपनि समस्या देखिएका छन्, त्यो सरकारका तर्फबाट आएका समस्या होइनन् । उहाँहरु आफैँ सहकारीको सञ्चालन र आफैँ आन्दोलन गरिरहनुभएको छ भने त्यसमा विभागको कुनै प्रतिक्रिया छैन”, रजिष्ट्रार घिमिरेले रासससँग प्रतिक्रिया दिनुहुँदै भन्नुभयो ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन र नियामकीय संस्थाका रुपमा विभागले गर्नुपर्ने काम भइरहेको उहाँको दावी छ । “सहकारी ऐन, नियमावली कार्यान्वयनको क्रममा छन् । कार्यान्वयनका प्रक्रिया चलिरहेकै छन् । कतिपय कुरा मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको परिस्थितीमा उहाँहरूले आन्दोलन गर्ने समय नै होइन । समग्र सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि प्रयास थालिएको प्रयास बारे विभागले जेठ १२ जानकारी पनि गराईसकेको छ । हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गरिरहेका छौँ ।”

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेडका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सहकारी समस्या समाधान कार्यदलका संयोजक ओमदेवी मल्ल भने सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पछिल्लो पाँच/छ वर्षदेखि दिइएका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन नगरेका कारण अहिले बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुपरेको बताउनुहुन्छ । त्यस्तै सरकार र मातहतका निकाय तथा सहकारी अभियानले गर्नुपर्ने कामको समीक्षा गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

“हामीले अहिले गठाएका विषय अहिले मात्रै आएका होइनन् । विगत पाँच/छ वर्षदेखि ज्ञापनपत्र बुझाउने र आफ्ना माग राख्ने गरिरहेका थियौँ । सुनुवाई नभएपछि अहिले बाध्य भएर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्यो”, मल्लले भन्नुभयो, “अहिले एक पक्षले अर्कोलाई आलोचना गर्नेभन्दा पनि सरकारले गर्नुपर्ने र सहकारी अभियानले गर्नुपर्ने के–के विषय छन् भनेर समीक्षा गरिनुपर्छ ।”

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सबै जिल्लाबाट सुझाव सङ्कलन गरेको र सोहिअनुसार विभिन्न १३ बुँदे माग सरकारलाई बुझाएको उहाँको भनाइ छ । सहकारीकर्मीको आन्दोलनलाई सबै ठूला राजनीतिक दलको समर्थन रहेको पनि उहाँको जिकिर छ । “हामीले नौ वटा राजनीतिक दलका प्रमुख नेता र सम्बन्धित दलको सहकारी विभाग हेर्ने नेतासँग छलफल गर्दा उहाँहरुले पनि आन्दोलनका माग जायज छन् र विरोध कार्यक्रममा समर्थन छ भन्नुभएको छ ।”, मल्लले भन्नुभयो ।

आर्थिकरुपले समस्यामा परेका सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले लिएर नागरिकको बचत फिर्ता पाउने ‘ग्यारेन्टी’ गरिनुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ । “नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारको पनि हो । समस्यामा परेका सहकारीको बचत सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारका तर्फबाट पनि निभाइनुपर्छ । सँगसँगै नयाँ सहकारी खोल्न कडाइ गर्ने र नियमनलाई पनि बलियो बनाउन आवश्यक छ ।”, मल्लले भन्नुभयो ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने र त्यसको समाधानको उपाय खोज्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको गत चैत १२ गतेको बैठकले सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदल गठन गरेको थियो । सहकारीकर्मीको धर्ना तथा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको उक्त कार्यदलले यही जेठ २ गते १५ दिने ‘अल्टिमेटम’ दिएर सरकारलाई मागपत्र बुझाएको थियो । त्यस्तै, जेठ ८ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत् आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । आज शान्तिपूर्ण धर्ना दिएका सहकारीकर्मीले जेठ २१ गतेदेखि सहकारी विभाग बानेश्वर र सबै प्रदेशका सहकारी महाशाखामा धर्ना बस्ने कार्यक्रम रहेका छन् । महासङ्घसँगै जिल्ला सहकारी सङ्घ, काठमाडौँ जिल्ला बहुद्देश्यीय सहकारी सङ्घ लिमिटेडलगायतका सङ्घसंस्था पनि आन्दोलनमा जोडिएका छन् ।

तीस हजारभन्दा बढी सहकारी सङ्घसंस्थामार्फत् रू सात खर्बभन्दा बढी पूँजी परिचालन भएको सहकारी क्षेत्रले एक लाख जनालाई प्रत्यक्ष र १० लाख जनालाई अप्रत्यक्षरुपमा रोजगारी दिइरहेको दावी सहकारी अभियानले गर्दै आएको छ । ऐन तथा नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा यो क्षेत्र धराशायी हुँदै गएको र बचतकर्ताको जोखिम बढेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुपरेको कार्यदलको भनाइ छ । त्यस्तै, सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता विपरित चलिरहेका सहकारी संस्थाका सञ्चालन तथा व्यवस्थापकले रकम अपचलन गर्दा समग्र सहकारी क्षेत्रप्रति नै अविश्वास बढ्दै गएकाले त्यस्ता संस्थाको सघन अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग पनि सहकारीकर्मीका छन् ।

सहकारीको दिगोपनका लागि सहकारी अभियानसँगको समन्वयमा छुट सुविधा र प्रोत्साहनसहितको ‘एकीकरण प्याजेक कार्यक्रम’ तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने, विद्यमान असहज परिस्थितीका कारण कर चुक्ता लिन बाँकी रहेका सहकारी संस्थालाई आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्नुपर्ने, कार्यालय सञ्चालनमा समस्या परेका सहकारी सङ्घ संस्थालाई सञ्चालनमा ल्याउन दुई वर्षको कुलिङ अवधि लागु गर्नुपर्ने माग पनि कार्यदलको रहेको छ । त्यस्तै सहकारी सङ्घ–संस्था निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्न तत्काल सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षासम्बन्धी परिपत्र गरिनुपर्ने माग रहेको छ ।