Author: nepalone

काडमाडौँ – नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कसैको दबाबमा नपर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई आग्रह गरेका छन् ।

मंगलबार मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘त्यो घटनामा निष्पक्ष ढंगले छानबिन गरेर नेपाली जनता र नेपाल पक्षराष्ट्र भएर गरिएको अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पक्षमा नेपाल निष्पक्षतापूर्वक उभिएको कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

उनले प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतालाई समर्थन गर्दै अरु कुनै दबाब र प्रेसरमा नपरी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरे ।

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायका पक्षमा क्रियाशील हुन आग्रह गर्नुभएको छ ।

कानुन दिवसका अवसरमा सामाजिक सञ्जालमार्फत शुभकामना दिनुहुँदै उहाँले स्वतन्त्र न्यायपालिका, सरल, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायका पक्षमा क्रियाशील हुन सबै नेपालीलाई थप प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

काठमाडौँ – नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । आज कानुन दिवसको अवसरमा शुभकामना दिनुहुँदै उहाँले  मुलुकलाई सही बाटोमा अघि बढाउन नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । 

‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरुप राज्यका निकायहरु चल्न नसक्दाको परिणाम आज राज्यका सबै अंगप्रति जनताको भरोसा टुट्दै गएको छ । नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको अभावमा राज्यका निकायहरुमा स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको छ,’ महासचिव  पोखरेलले लेख्नुभएको छ, ‘राज्य कमजोर हुने र सामाजिक अराजकता बढ्दै जाने आजको परिस्थितिले नै चरम आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको हो । मुलुकलाई सहीबाटोमा अघि बढाउन नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्थापित गरौं ।’ 

आज देशभर कानुन दिवसको मनाइँदै छ ।

काठमाडौँ – राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले विधायन व्यवस्थापन समितिका नवनिर्वाचित सभापति जयन्तीदेवी राईलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाउनुभएको छ ।

सिहदरबारस्थित संसद् भवनमा आज आयोजित कार्यक्रममा सभापति राईले सो शपथ लिनुभएको हो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का तर्फबाट उहाँ राष्ट्रियसभा सदस्य हुनुहुन्छ । नवनिर्वाचित राईले आजै पदबहाली गर्नुभयो ।

पदबहालीपछि रासससँग कुराकानी गर्दै उहाँले राष्ट्र र जनताका पक्षमा सक्रियतापूर्वक कानुन निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समितिमा प्रवेश पाएका विधेयकलाई समृृद्ध तुल्याएर यथाशक्य छिटो निकर्षमा पु¥याइनेछ, समितिका सबै सदस्यले एक मन र मतले सक्रियतापूर्वक खटेर प्राप्त जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नेमा मेरो पूर्ण विश्वास छ ।” समितिमा राष्ट्रिय मर्यादाक्रम निर्धारण, नेपाल विश्वविद्यालय, कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापनलगायत विधेयक छन् ।

यसअघि उक्त समितिका सभापतिका रुपमा पर्शुराम मेघी गुरुङ र डा वेदुराम भुसालले काम गर्नुभएको थियो । डा भुसाल वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुनुभएसँगै सभापति पद रिक्त थियो । उक्त समितिको समितिमा राईको चयनसँगै राष्ट्रियसभा मातहतका चारमध्ये दुई समितिमा महिलाको नेतृत्व हुन पुगेको छ । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा दिलकुमारी थापा सभापति हुनुहुन्छ ।

काठमाडौँ – उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवसँग नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सङ्ले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ । लैनचौरस्थित उपराष्ट्रपति कार्यालयमा भएको सो भेटमा उहाँहरूबीच दुई देशबीचको सम्बन्धको विविध विषयमा विचार विमर्श भएको थियो ।

भेटमा उपराष्ट्रपतिले नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको र नेपालको भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग हुन नदिइने बताउनुभएको थियो । सो क्रममा राजदूत सङ्ले उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल सफलताको कामना गर्नुभएको उपराष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतले ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई सांसद पदबाट समेत हटाउने गरी भएको कारबाहीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ । 

आफूलाई सांसद पदबाट हटाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णयविरुद्ध ढाकाकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले पार्टीले गरेको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । यो आदेशसँगै श्रेष्ठको सांसद पद अर्काे आदेश नभएसम्मका लागि कायम रहने भएको छ।

इजलासले दुबै पक्षको बहस सकिएर आदेश नहुन्जेलसम्म श्रेष्ठलाई गरिएको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न दिएको हो । यसका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि सर्वाेच्चले बोलाएको छ । 

व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँसँग दुई करोड डिल गरेको अडिओ सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले उनको सांसद र पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहेने गरी कारबाही गरेको थियो । उक्त कारबाहीविरुद्ध ढाकाकुमार सर्वाेच्च अदालत पुगेका हुन् । 

काठमाडौँ / ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले सरकारले स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने स्पष्ट योजना ल्याउने बताउनुभएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगको चौथो वार्षिकोत्सव समारोहमा उहाँले स्वदेशमा विद्युत् खपत क्षमता अभिवृद्धि गरिने बताउनुभयो ।

“पहिला हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्न महत्व दिन्छौँ, घरायसी प्रयोजन, औद्योगिक क्षेत्र, यातायात क्षेत्रमा खपत बढाउन योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । शतप्रतिशत क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारको नीति रहेको जनाउँदै विद्युतीकरणका लागि सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।

विद्युत् क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युत् विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले कसरी उत्पादन वृद्धि गर्ने, वितरण र व्यापारका लागि पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय विधेयकमा समेटिएको जानकारी दिनुभयो ।

विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतले नेपालको समृद्धिका लागि ऊर्जा क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै नियामकले आफ्नो भूमिकालाई सबल बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोगले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नियमनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था ९इपान०का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिइनुपर्ने बताउनुभयो । ‘नेपालको पानी, समृद्धिको खानी’ भन्ने दृष्टिकोणलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् व्यापारको अनुमति दिइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले ऊर्जा क्षेत्रको नियमनका लागि आयोगले एक दर्जन नियामक उपकरण बनाएको जानकारी दिँदै आवश्यक अन्य उपकरण निर्माणको तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सञ्चालनमा रहेका आयोजना र प्राधिकरणबीचको विवाद समाधान गर्न आयोगले भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनुभयो ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाइ विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्ने, विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हकहितलाई संरक्षण गर्न २०७६ सालमा आयोगको स्थापना भएको हो ।

काठमाडौँ / राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रबन्ध गर्नै माग गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उहाँले शासकीय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नगर्दासम्म कुनै पनि परिवर्तन हुन नसक्ने बताउनुभयो । सांसद गौतमले कृषि क्षेत्रको आमूल परिवर्तन नभइकन देशको आर्थिक परिवर्तन र सुधार हुन नसक्ने भएकाले त्यसमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

बलिदान र त्यागबाट राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि खास अर्थमा आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा कुनै सुधार नभएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता ९कर प्रस्तावबाहेक० सम्बन्धमा भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसद नरबहादुर विष्टले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण नगरिकन रोजगारी र आर्थिक वृद्धिको सम्भावना नभएको बताउनुभयो ।

सांसद विमला रार्ई पौड्यालले खर्च घटाउने र उत्पादन बढाउन ध्यान दिनुपर्ने, इन्धन आयातलाई क्रमशः कम गर्दै विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्दै आर्थिक अनियमितता रोक्ने प्रबनध गर्न, किसान, मजदुर र गरिखाने वर्गको हितका लागि बजेट केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद प्रकाश पन्थले तीनवटै तहको साझा प्रतिवद्धताबाट मात्रै मुलुकको समग्र विकास हुन सक्ने भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले राम्रा योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तय भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा नागरिकले अपेक्षित प्रतिफल पाउन नसकेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो पक्षलाई विशेष ख्याल गनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद गोपीबहादुर अछामी सार्कीले वर्तमान परिस्थितिलाई ख्याल राखेर, जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त आएको बताउनुभयो । उहाँले कृषि उत्पादन बढाउन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसदहरु गोमादेवी तिमिल्सिना, सुमित्रा बिसी, कुमार दसौदी, भगवती न्यौपाने, राधेश्याम पासवान, तुलसाकुमारी दाहाल, सोनाम गेल्जेन शेर्पा र रामचन्द्र राईले धरातलीय यथार्थतालाई आत्मसात् गर्ने बजेट प्रस्तुत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही वैशाख २६ गते मङ्गलबार बिहान १०ः३० मा बजे बस्नेछ ।

काठमाडौँ / सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेपछि अहिले सङ्घीय संसद्मा यस विषयमाथि छलफल सुरु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बर्खे अधिवेशनको आइतबार भएको पहिलो बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले ‘आव २०८०र८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा ९कर प्रस्तावबाहेक० माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्तावउपर सदनमा सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणा राखिरहनुभएको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त प्रस्तावमाथि लगातार तीन दिनसम्म छलफलका लागि समय निर्धारण गर्नुभएको छ । जसअनुरुप आजको बैठकमा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सांसदहरुले धारणा राख्नुभएको हो ।

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले०का सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आवको बजेट कस्तो हुनुपर्छ भनी आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्रीद्वयले मुलुकको अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था, सम्भावित चुनौती र आगामी रणनीतिका सम्बन्धमा विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । अर्थतन्लार्ई सुधारको दिशामा अघि बढाई रोजगारी सिर्जना र दिगो आर्थिक विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँहरुको जोड छ ।

कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीले आगामी बजेटको मुख्य उद्देश्य उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्रोतमा आएको सङ्कुचनका कारणले हामीलाई हौसिएर बजेट बनाउने सुविधा छैन । अहिलेको अवस्थामा लोकप्रिय हैन यथार्थपरक बजेट आवश्यक छ ।”

विश्वअर्थतन्त्रमा कुनै न कुनै प्रभाव रहेको र त्यसको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि परेको उल्लेख गर्दै कार्कीले रोजगारी बढाउने, दिगो र सवल अर्थतन्त्रको विकास गर्ने अठोटका साथ बजेट आउनुपर्ने बताउनुभयो ।

“मेरो विचारमा नेपालको अर्थतन्त्रले मुख्यतःतीन वटा गम्भीर सङ्कट छन्, जसमा कमजोर आर्थिक वृद्धि, बढ्दो मुद्रास्फीति र उपभोग्य वस्तुको बढ्दो आयात हो”, उहाँले भन्नुभयो, “आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीलाई सबल नबनाइ दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार हुँदैन ।”

“सरकारले चालु आवमा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिइए पनि राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले हालै सार्वजनिक गरेको विवरणमा आधारभूत मूल्यमा दुई दशमलव १६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म करिब ३१ प्रतिशतमात्रै भएको छ भने चालु खर्च बढेको छ । कूल रु दुई खर्ब ५२ अर्ब विदेशी ऋण ल्याउने लक्ष्य लिइएकोमा रु ४५ अर्ब मात्रै आएको छ । यद्यपि विप्रेषण र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेकाले केही आशाजनक देखिएको छ”, कार्कीले भन्नुभयो ।

उहाँले ऊर्जा प्रवद्र्धन, कृषिको आधुनिकीकरण र पर्यटनको विकास गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भरको बाटोमा अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, रोजगारी बढाउने र दिगो र सवल अर्थतन्त्रको विकास गर्ने अठोट गर्नुभएकोप्रति स्वागत र समर्थन गर्नुभयो ।

एमालेका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्रका सम्भावित चुनौतीलाई सामना गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने लक्ष्यका साथ बजेटमा विषयवस्तु आउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले अर्थतन्त्रका परिसूचक नकारात्मक रहेको भन्दै सार्थक पहलकदमी नलिएको खण्डमा आर्थिक मन्दीको समस्या आउनसक्ने खतरा पनि औँल्याउनुभयो । सोही विषयलाई ध्यान दिएर विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गरिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रको विद्यमान चुनौतीको सामना गर्नेगरी बजेटमा विषयवस्तु समेटिनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो । सरकारी निकायबाट भएका अर्थसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई सदनमा जानकारी गराएर सोहीअनुरुप नीतिगत सुधारका कार्यक्रम ल्याइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राजस्व परिचालनका सन्दर्भमा देखा परेका गम्भीर समस्याको पहिचान, कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने र सहकारीलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ जसले अर्थतन्त्रलाई सुधार्न मद्दत गर्छ ।”

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गत हप्ता प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कअनुसार नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा पुगेको भन्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउन बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “अहिले अठोट गर्नुपर्छ नेपाली अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्दै सोहीलाई ध्यान दिएर बजेट प्रस्तुत गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षका तीन त्रैमासमा कूल गार्हस्थ उत्पादन ऋणात्मक रहेकाले मुुलुक आर्थिक मन्दीमा गएको पुष्टि भएको बताउनुभयो । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सुधारका आयामको खाकासहित आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

उहाँले चालु आवको अर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुन कठिनाइ हुने देखिएको र कूल गार्हस्थ उत्पादनको बचत पनि खुम्चिएको तथा राजस्व सङ्कलन पनि राम्रो नभएको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

सङ्घीय सञ्चित कोष पनि सन्तुलित नरहेको आजको अवस्थामा झण्डै रु दुई सय अर्बले ऋणात्मक रहेको, निर्यात कम र आयात घटे पनि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना र पुँजी निर्माणसँग सम्बन्धित वस्तुको आयात रोकिँदा आयात घटेको जिकिर गर्नुभयो ।

“बैंक क्षेत्रमा खराब कर्जा बढेको छ, राजस्व प्रभावकारीरुपमा सङ्कलन हुन सकेको छैन भने निजी क्षेत्र त्रासमा रहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रका समस्या विकराल छन् । यस्ता समस्यालाई अर्थतन्त्रलाई खराब दिशामा लगिरहेको छ ।” उहाँले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभावति रवि लामिछानेले देशको आर्थिक अवस्था बिग्रिएको बेला पनि त्यसमा कुनै चासो नदिएको बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशकको नै कमजोर रहेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तै गरिनेछ भन्ने वाक्यले भरिएको विनियोजन विधेयक २०८० को प्राथमिकता तथा सिद्धान्त प्रस्तुत गर्नुभएको छ । विगत केही वर्षका विनियोजन विधेयकका दस्तावेज लिएर त्यसको वाक्य र शब्दहरु लिएर प्रस्तुत भएका छन् । नियमित कर्मकाडी नै यो दस्तावेज आएको छ ,अहिले अर्थतन्त्र असाधारण अवस्थामा छ । यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशकको नै कमजोर रहेको छ ।’

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि ५१ प्रतिशतमात्रै राजस्व उठेकाले असफल नीतिलाई निरन्तरता दिने कि नयाँ केही गर्ने भनेर उनले प्रश्न गरेका छन् ।

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका नेता नैनसिंह महरले आर्थिक समृद्धिको मुख्य बाधक र सामाजिक कलंका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार उन्मुलनका लागि संसद‍्ले साझा संकल्प पास गरेर यसै चालु अधिवेशनबाट आवश्यक ठोस कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सुशासनका लागि सामाजिक अभियानले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता महरले नक्कली भुटानीसरणार्थी प्रकरणमा संलग्नता रहेकाहरूमाथि गहन अनुसन्धान गरी दोषी प्रमाणित भएका ठूला-साना सबैलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने बताए।

अक्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसमेत बेलाबेलामा भ्रष्टाचारमा मुछिएको बताउँदै महरले अहिले पनि अक्तियारको खुट्टा धर्मराएको हो कि भन्दै प्रश्न गरे?

काण्डै- काण्ड र महाकाण्ड जस्ता पुस्तकमा नेपालको भ्रष्टाचारका काण्डहरू पर्दाफास गरिसकेका उनले भ्रष्टाचारीका कारण नेपाली समाजमा इमानदार मानिस निरीह बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। ‘भ्रष्टाचारका कारण देशको सुशासनको अवस्था कमजोर मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको निर्लज्ज हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। चालु संसदमा सांसदहरूले भत्तामात्रै पकाउनु भन्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्छ। सम्बन्धित निकायले दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन ढिलो गर्नु हुँदैन,’ महरले भने।

उनले मुलुक विकास हुन नसक्नुको प्रमुख कारण नै भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको बताए। नेताहरू सच्चिँदै भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनु पर्ने उनको भनाइ छ।

काठमाडौँ – नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननसिंह केसीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सत्य तथ्य छानविन गर्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा निष्पक्ष, पार्दशी र स्वतन्त्र सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न माग गरेका छन् ।

सोमबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले आयोग गठन गर्न माग गरेका हुन्।

उनले भने, ‘नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा राज्य संयन्त्र नै मिसिएको छ। यसले राष्ट्रलाई लज्जीत बनाउने काम गरेको छ। अन्त्यन्त न्यून समय भएकाले जो जहाँ जुनसुकै पदमा भएपनि छिमेकीदेखि अन्य देशहरुमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुमाथि कारवाही भएको छ। त्यसकारण अहिले यो भ्रष्टाचारको काण्डमा यो छानविन गर्ने पक्षको नाम पनि आएकाले पूर्व प्रधानन्याधिशको संयोजकत्वमा निष्पक्ष, पार्दशी र स्वतन्त्र सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर यसलाई निश्चित टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ।’