Author: nepalone

काठमाडौँ – ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका चारमध्ये तीन जना बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वाेच्च पुगेका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले तीन जनाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यसरी रिट लिएर जानेमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम रहेका छन् । उक्त रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ हुने जनाइएको छ ।

अर्का गोपाल कार्कीसहित उनीहरुलाई यही असार १२ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । यही १३ गते अदालतमा पेस गरिएकामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिइसकेको छ ।

सर्वाेच्चबाट स्टेअडर ल्याएको पाइएपछि पक्राउ परेकामध्ये कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई कागज गरेर छाडिएको छ । विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको थियो । सोही प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

हेटौँडा । बागमती प्रदेशसभाको बैठक आज बस्दै छ । प्रदेशसभा भवन, हेटौँडामा आज बिहान ११ः०० बजे प्रदेशसभाको बैठक बस्न लागेको हो । 

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार आजबाट बजेटमाथि छलफल सुरु हुनेछ । जस अनुसार आजको बैठकमा प्रदेश सरकारले गत असार १ मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमाथि आजबाट छलफल सुरु हुनेछ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख सचिव कृष्णहरि खड्काअनुसार सोमबार बसेको कार्य परामर्श व्यवस्थापन समितिको बैठकले मङ्गलवारदेखि बजेटमाथिको छलफल गरिने कार्यसूची तयार गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र राप्रपाको अवरोधका कारण मङ्गलवारको बैठक सुचारु हुन सकेको थिएन । बजेटमा भेदभाव भएको भन्दै प्रतिपक्ष दलले अवरोध गरेका थिए ।  

आज पुनः सहमति कायम गरेर बैठक बस्न लागेको हो । बैठक अघि सहमति कायम गर्ने प्रयास हुनेछ ।   

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले गत असार १ गतेको प्रदेशसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, जुन बजेटमाथि आज छलफल हुन लागेको हो । 

त्रिवेणी – नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरमा एक वर्षमा वैदेशिक रोजगारमा गएका २८ जनाको मृत्यु भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारमा गएका उनीहरुले ज्यान गुमाएका हुन् ।

वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा जिल्लामा काम गर्दै आएको सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमका संयोजक रितुराम सोतीका अनुसार यस वर्ष २७ पुरुष र एक महिलाको वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएको छ । ज्यान गुमाउनेमा देवचुलीका सात, कावासोतीका ६, मध्यविन्दुका ६, गैँडाकोटका चार, विनयी त्रिवेणीका तीन र हुप्सेकोटका एक जना छन् ।

अत्यधिक समय काम गर्ने, भनेजस्तो नहुँदा तनावमा काम गर्नेलगायत कारणले ज्यान गुमाउने गरेको पाइएको कार्यक्रमका परामर्शदाता रञ्जना लम्सालले बताउनुभयो । अत्यधिक रकम खर्चेर विदेश जाँदा धेरै आम्दानी गर्ने दबाबका कारण लगातार काम गर्दा कतिपय घटना हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

संयोजक सोतीका अनुसार एक वर्षमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नवलपुरमा एक सय ८८ मुद्दा दर्ता भएका छन् । तथ्याङ्कानुसार ठगीमा पर्नेको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी छ । एक सय ८८ मध्ये एक सय १८ मुद्दा ठगीसम्बन्धी रहेका छन् । उद्धारसम्बन्धी ३०, मृत्युका ३० र अन्य प्रकृतिका १० मुद्दा १० छन् ।

सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रममार्फत दर्ता भएकामध्ये ८१ मुद्दाको समाधान गरिएको र यसबाट पीडितलाई रु तीन करोड २० लाख ६० हजार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको संयोजक सोतीले बताउनुभयो । जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रममार्फत सूचनामा पहुँच, न्यायमा पहुँच, सीप विकास तालिम, मनोसामाजिक परामर्श र वित्तीय साक्षरताका क्षेत्रमा रहेका काम गर्ने गरिएको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोक – काभ्रेको पचास प्रतिशत खानेपानी दूषित भएको परीक्षणले देखाएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले करिब दुई साताको अवधिमा जिल्लाका छ स्थानीय तहका खानेपानी आयोजनाका पानी परीक्षणबाट सबै खानेपानी दूषित भएको पुष्टि भएको जनाएको हो ।

कार्यालयद्वारा सदरमुकामस्थित धुलिखेल तथा प्रमुख सहर बनेपा, पनौती, पाँचखाल, भम्लुलगायत जिल्लास्थित आधा स्थानीय तहको खानेपानी नमूनाका रूपमा परीक्षणका क्रममा पानीजन्य रोगको जोखिम पुष्टि भएको जनाइएको छ । परीक्षण गरिएका सबै खानेपानीमा दिसाजन्य किटाणु ( फेइकल कोलिफर्म–इकोली) भेटिएको कार्यालयका प्रमुख डा पुरुषोत्तम सेढाईँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार परीक्षणबाट खानेपानी संस्थानद्वारा वितरण भइरहेको तथा स्थानीय खानेपानी आयोजनाद्वारा वितरित पानीमा दिसाजन्य किटाणु भेटिएको हो ।

“जिल्लाको आधा स्थानीय तहमा गरिएको खानेपानी परीक्षणबाट सबै खानेपानी दूषित पाइएको छ”, स्वास्थ्य कार्यालय डा सेढाईँले भन्नुभयो । अनुगमन तथा परीक्षणका क्रममा कतिपय खानेपानीको स्रोत तथा सङ्कलन केन्द्र ट्याङ्कीको पानी दूषित देखिएको जनाइएको छ । कतिपय स्थानमा वितरीत जारको खानेपानीमा समेत दिसाजन्य किटाणु भेटिएको उहाँँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जारमा खानेपानी बिक्री गर्ने कम्पनीको तीन स्थान मुहान, रिजर्भर र धाराको पानी परीक्षण गर्दा राम्रो देखियो । यसबाट जारमा पानी कतै भरेर बिक्री गरेको हुनसक्छ, हामी त्यसबारे थप अनुसन्धान गर्दैछौँ ।” काभ्रेपलाञ्चोकमा १३ स्थानीय तह छ ।

खानेपानी दूषित हुने समस्या अझै केही समय रहने भएकाले सचेत रहन आग्रह गरिएको छ । “हामी अझै शङ्कास्पद क्षेत्रको खानेपानी परीक्षणकै क्रममा छौँ, त्यसैले पानी उमालेर, फिल्टर गरेर वा तोकिएको मात्रामा क्लोरिन झोल हालेरमात्रै पानी पिउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

दुई सातादेखि नै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, नमोबुद्ध नगरस्थित मेथिनकोट अस्पताल तथा नगर र गाउँपालिकाको समन्वयमा स्थानीयस्तरका खानेपानी परीक्षण, औषधि व्यवस्थापनकार्य तथा खानेपानी शुद्ध बनाउनेबारे चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भएको जनाइएको छ । कार्यालयले जोखिममा द्रूत प्रतिकार्य टोली तयारी अवस्थामा राखिएको समेत स्वास्थ्य प्रमुख सेढाईँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सम्भावित हैजाको महामारी रोमथामको प्रयास गरिरहेका छौँ ।”

कार्यालयले पातलो चौलानीको पानीजस्तो पखाला लाग्ने, खान–पिउन नसकी झन् बिरामी भएमा, दिसामा रगत देखिएमा, तारन्तार वान्ता भएमा, बालबालिका ज्यादै तिर्खाएमा, उच्च मात्रामा ज्वरो आएमा, धेरैपटक पातलो दिसा गरेमा उपचारार्थ तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा जान तथा लैजान अपिलसमेत गरेको छ । दूषित पानीका कारण हैजा सबै उमेर समूहलाई हुने भए पनि बालबालिका, गर्भवती तथा वृद्धवृद्धा बढी जोखिममा पर्ने भएकाले सजग रहन विशेष अपिल गरिएको हो ।

यस्तै खाना बनाउनुअघि र पछि, दिसापिसाब गरेपछि र फोहर चलाएपछि राम्रोसँग साबुनपानीले हात धुन पनि आग्रह गरिएको छ । यस्तै खानेपानी सधैँ सफा भाँडोले छोप्न, खानेकुरा राम्ररी पकाएर खान, सडेगलेको, बासी र झिङ्गा भन्केको खानेकुरा नखानसमेत अनुरोध गरिएको छ ।

गण्डकी – ठूला दरका भारतीय नोटलाई वैधानिकता दिन पोखराका पर्यटन व्यवसायीले माग गरेका छन् । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा आइतबार आयोजित वैदेशिक मुद्राको प्रयोग र समस्या विषयक अन्तक्र्रियामा व्यवसायीले ठूला दरका भारतीय नोट नचल्दा पर्यटक मर्कामा परेको बताए ।

बजारमा सय रुपैयाँभन्दा बढीका भारतीय नोट प्रचलित विनिमय दरभन्दा घटीमा कारोबार भइरहेको, ठूला भारतीय नोट नचल्दा पर्यटक मर्कामा परेको गुनासो आएसँगै पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।

कार्यक्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पवन प्रजापतिले भारतीय ठूला नोटको प्रचलनको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो । अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली तत्काल कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बताउँदै उहाँले व्यवसायीसँग भएका भारतीय ठूला नोटको व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

ठूला नोट नचल्दा नेपाल आउने भारतीय पर्यटकले दुःख पाएको उल्लेख गर्दै उहाँले पर्यटकले चाहे जति खर्च गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “नेपालमा सय रुपैयाँभन्दा ठूला भारतीय नोट चल्दैनन्, यहाँ भारतीयको एटीम, भिसा र मास्टरकार्ड पनि मुस्किलले चल्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “एउटा मान्छे पैसाको भारी बोकेर घुम्न निस्कँदैन ।अब डिजिटल भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनमा नगइ सुख छैन ।”

पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष नारायण कोइरालाले घरघरमा थन्किएका भारतीय रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले नै पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले ठूला दरका भारती नोट सकेसम्म प्रयोगमा नल्याउन व्यवसायीसँग आग्रह गर्नुभयो ।

टान गण्डकीका उपाध्यक्ष कृष्ण आचार्यले नेपालका केही निषेधित क्षेत्रमा जान पर्यटकले डलरमा शुल्क बुझाउनुपर्ने तर सजिलै डलर नपाउँदा समस्या भएको बताउँदै डिजिटल भुक्तानीलाई छिटो व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो । नेपाल राष्ट्र बैंक पोखराका निर्देशक आर्या जोशीले भारतकै चाहनाका कारण नेपालमा ठूला भारतीय नोट प्रचलनमा नआएको जिकिर गर्नुभयो । ठूला नोट प्रचलनमा ल्याउनको लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनमा आउँदा भारतीय नोटको समस्या कम हुने उहाँले बताउनुभयो । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन गण्डकीका अध्यक्ष सूर्य रोकाले भारतकै कारण ठूला दरका भारतीय नोटको प्रयोग हुन नसकेको बताउनुभयो । नेपाल हुँदै नक्कली नोटहरु भारत भित्रने आशङ्कासँगै भारतले त्यो नीति लिएको उहाँको भनाइ छ ।

गण्डकी – पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आव ०८०÷०८१ को बजेटमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, सहरी विकासलगायत क्षेत्रमा रु दुई अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

आइतबार सार्वजनिक बजेटमा महानगरको प्रशासकीय भवन र वडा कार्यालय भवन निर्माणमा रु ५४ करोड ६२ लाख विनियोजन गरिएको छ । महानगरको प्रशासकीय भवन निर्माण यसै वर्ष थालिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सहरी क्षेत्रमा ‘आस्फाल्ट’ प्रविधिको सडक निर्माणका लागि रु १० करोड बजेट छुट्टाइएको महानगरका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले जानकारी दिनुभयो । आगामी आवमा ठूल्ढुङ्गा–सुर्ताने–चैनपुर, घाँटीछिना–दमदमे–सिदाने–पञ्चासे, कास्कीकोट–बनपाले–गुण्टेचौर–पँदेली कृषि सडक, लामाचौर–माछापुछ«े, लामगादी–पुँडीटार सडकलगायत बहुवर्षीय योजना सम्पन्न गरिने जनाइएको छ ।

सहरी सौन्दर्य बिगार्ने सवारी साधनका वर्कसपलाई एकै स्थानमा व्यवस्थित गर्न ‘अटो भिलेज’को स्थापनार्थ रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । पोखरा चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन रु एक करोड ५० बजेट छुट्टाइएको छ । स्थानीय फिर्के खोलाको अतिक्रमण हटाई करिडोर निर्माणका लागि रु एक करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

वडा कार्यालयबाट प्राथमिकतापूर्वक छनोट भई पेश भएका सडक योजनाका लागि रु ४९ करोड ९२ लाख विनियोजन गरिएको उपप्रमुख गुरुङले बताउनुभयो । हाँडीखोला, खइतेखोला, खहरेखोला, खुदीखोला, ठूलीमजुवा, फिर्के खोला, सुरौदी खेलालगायत पुल र कल्भर्ट निर्माणमा रु १६ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

‘एक घर, एक धारा’ खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत सराङकोट, थाक, निर्मलपोखरी, भरतपोखरी, चैनपुरलगायत क्षेत्रमा खानेपानी आयोजनाका लागि रु १० करोड विनियोजन गरिएको छ । ‘हामी बनाउँछौँ, हाम्रो महानगर’ अन्तर्गत स्थानीय उपभोक्ता र महानगरपालिकाको ५०÷५० प्रतिशत साझेदारीमा पूर्वाधार आयोजना सञ्चालनका लागि रु पाँच करोड छुट्टाइएको छ । छिमेकी स्थानीय तहसँग आवश्यकताका आधारमा साझदोरी आयोजना सञ्चालनका लागि रु एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

फेवा, बेगनासलगायत पोखराका सबै तालको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । फेवातालको सुन्दरतासँगै पर्यटकीय गतिविधि बढाउन ‘फेवाफेरो पदमार्ग’ निर्माणका लागि रु ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पोखरा बहुउद्देश्यीय भवन, नयाँ विमास्थलबाट लेकसाइड जोड्ने फास्ट ट्रयाक, फेवा–बेगनास कनेक्टिभिटी सडक, पोखरा बसपार्क, बिन्ध्यवासिनी बसपार्क, कोमागाने पार्क, बेगनास बराहक्षेत्र परियोजना, पञ्चासे विकास परियोजना, ड्यामसाइड पर्यटन पार्कलगायत महानगर गौरवका आयोजनाहरुलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ ।

विकास आयोजनामा हुने लगानीलाई दिगो बनाउन आगामी वर्ष पोखरा महानगरपालिकाको विकास गुरुयोजना तयार पारिने बजेटमा उल्लेख छ । हरित, उत्थानशील र दिगो पूर्वाधार विकाससँगै बजेटमा पर्यटन प्रवर्द्धन, वातावरण संरक्षण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन, समावेश, सन्तुलित र समतामूलक विकास, संस्थागत विकास, सुशासन प्रवर्द्धन, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, स्वरोजगार, उद्यमशीलता र व्यवसायिक कृषि प्रणालीमा जोड दिइएको छ ।

गुणस्तरीय, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धी मानवस्रोत विकास तथा गुणस्तरीय शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विकास र व्यवस्थापन बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन् । आर्थिक विकासतर्फ व्यावसायिक कृषि, कृषिको यान्त्रिकीकरण, सिँचाइ सुविधाको विस्तार, रुग्ण उद्यम, व्यवसायको पुनःउत्थानलगायतका कार्यक्रम बजेटमा समावेश छन् ।

‘एक सहकारी, एक उत्पादन कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिन रु ५५ लाख, व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा विकास, रोजगार मेला, युवा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम आदिका लागि रु दुई करोड, छाडा पशुपन्छी व्यवस्थापन, पशुपन्छीको उपचार, पशु स्वास्थ्य शिविरलगायतमा गरी रु दुई करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षातर्फ विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको रकम वृद्धिदेखि छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरणसम्मका कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ । सङ्घ सरकारले तल्लो तहका विद्यार्थीलाई खाजाबापत दैनिक दिँदै आएको रु १५ मा महानगरले रु १० थपी रु २५ पु¥याइने भएको छ । विद्यार्थीको दिवा खाजा र प्रधानाध्यापकको प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि रु चार करोड ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयको पूर्वाधार विकास र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु तीन करोड ३३ लाख बजेट छुट्टाइएको छ । खेलकुद पूर्वाधार र प्रवर्द्धनमा रु एक करोड २५ लाख विनियोजन गरिएको छ । कक्षा ६ देखि १२ सम्मका छात्रका लागि निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउन रु एक करोड ६३ लाख विनियोजन गरिएको छ । महानगरमा स्रोत शिक्षा, खेलकुद, युवा र प्राज्ञ प्रतिष्ठानसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि रु १८ करोड बजेट छुट्टाइएको छ ।

महानगरअन्तर्गतका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले . १६ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको स्वास्थ्य बीमाका लागि रु एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्यतर्फ रु ३५ करोड ५६ लाख बजेट छुट्टाइएको छ । सहरी गरिबी निवाकरण कार्यक्रमका लागि रु १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

महानगरले पूर्वाधारतर्फ रु दुई अर्ब, पर्यटन सहरी विकास तथा वातावरणतर्फ रु ७० करोड, आर्थिक विकासतर्फ रु. १० करोड, सामाजिक विकासमा रु छ करोड ५० लाख, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयतर्फ रु ८१ करोड २२ लाख, वडा कार्यालयतर्फ रु ७२ करोड ६० लाख, विभिन्न कोषहरूमा रु १४ करोड, संघीय सशर्त अनुदानतर्फ रु दुई अर्ब २३ करोड ६२ लाख, प्रदेश सशर्त अनुदानतर्फ रु ८० लाख र सहरी विकास आयोजनामा रु आठ करोड ४० लाख ९१ हजार विनियोजन गरेको छ ।

स्रोततर्फ सङ्घीय सरकार अनुदानबाट रु दुई अर्ब ७६ करोड ३२ लाख, प्रदेश सरकार अनुदानबाट रु १० करोड २३ लाख ६२ हजार, आन्तरिक आयबाट रु दुई अर्ब २७ करोड ८७ लाख खर्च व्यहोरिने उपप्रमुख गुरूङले जानकारी दिनुभयो । सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट ३६ करोड ६२ लाख, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट आठ करोड २५ लाख, स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट रु एक अर्ब एक करोड ७५ लाख स्रोत व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।

यस्तै सङ्घीय सरकार सहरी विकास आयोजनाबाट रु आठ करोड ४० लाख ९१ हजार, प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । न्यून हुन जाने रु ४५ करोड ६८ लाख ६५ हजार चालु आवको अन्त्यमा बचत हुने मौज्दात रकमबाट व्यहोरिने जनाइएको छ ।

आन्तरिक राजस्व सङ्कलन न्यून हुनु, अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कट इत्यादि कारणले चालु आवको तुलनामा आगामी आवको बजेटको आकार घटेको हो । चालु आवमा रु आठ अर्ब ९९ करोड दुई लाख २९ हजारको बजेट ल्याइएको थियो । बजेटमा उचित नदेखिएका कतिपय पुराना कार्यक्रमलाई हटाइएको र केही नयाँ कार्यक्रम थप गरिएको छ ।