काठमाडौँ, १९ साउन : सङ्घीय निजामतीलगायतका विधेयक जस्तो धेरै पेचिलो विषयबस्तु नरहेकाले मिडिया काउन्सिल विधेयक छोटो समयमै निष्कर्षमा पु-याउन सकिने संसदीय समितिको दृढ विश्वास रहेको छ ।
राष्ट्रियसभामा उत्पति भइ त्यस सभा र मातहतको संसदीय समितिमा पर्याप्त छलफल भएको उक्त विधेयकले गत असार ३१ गते प्रतिनिधिसभा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा प्रवेश पाएको थियो । स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्थाका रुपमा रहने मिडिया काउन्सिलको गठन र यसका पदाधिकारी छनोट सिफारिस समिति सरकार मातहत नभइ स्वतन्त्र प्रकृतिको बनाइनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।
विधेयकमा भने मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा सरकारले तोकेको विज्ञ सदस्य एक जना र मन्त्रालयकै सहसचिव रहने गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । जम्मा ३७ दफा रहेको विधेयकमा काउन्सिलका पदाधिकारी चयन सिफारिस कस्तो र कसको नेतृत्वमा गर्ने भन्नेबारेमा धेरैको चासो देखिन्छ ।
विधेयकमाथि १८ समूहमा ३२ सदस्यले संशोधन दर्ता गराउनुभएको छ । विधेयकका संशोधनकर्ता सांसद होस् वा सरोकारवाला पक्ष अधिकांशले काउन्सिल र पदाधिकारी छनोट समिति सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अर्थात सरकार मातहत रहनु हुन्न भन्ने तर्क छ । समितिले विधेयकका सम्बन्धमा अग्रज सञ्चारकर्मी, सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, विज्ञ र सरोकारवालासँग केही दिनअघि मात्रै परामर्श गरेको थियो । उहाँहरुले मिडिया काउन्सिल स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायकारुपमा स्थापित गर्न सरकार मातहत नराखी अलग्गै राखिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।
नागरिकलाई सही सूचना प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा कुनै समाचार संस्थाबाट पनि कहीँकतै कमीकमजोरी भएको रहेछ भने त्यसलाई सच्याएर नागरिकलाई सूसूचित गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व मिडिया काउन्सिलको हुनेछ । सञ्चार माध्यममा उठेको विवादको सुनुवाई गर्ने अधिकार रहने स्वतन्त्र संस्था सरकार मातहत भएमा निर्देशित पत्रकारिता हुने विज्ञहरुको धारणा छ ।
विधेयकमा काउन्सिलको गठनमा सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष, मन्त्रालयको प्रथम श्रेणीको अधिकृत, पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष, छापा पत्रकारिता, अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजनका प्रकाशक, सम्पादक तथा श्रमजीवी पत्रकारको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट एक जनाका दरले कम्तिमा तीन जना महिला रहने गरी सात जना तथा सञ्चारमाध्यमका पाठक, दर्शक, स्रोताको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सिफारिस समितिमा सार्वभौम सम्पन्न संसद्को प्रतिनिधित्व वा स्वतन्त्र निकायको नेतृत्व रहनुपर्छ भन्नेमा सरोकारवालको जोड रहेको छ । विधेयकमाथि सैैद्धान्तिक छलफल सकेर संशोधनकर्ता सदस्यको धारणा र सुझाव प्राप्त गरेको समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विधेयकमाथि संशोधनकर्ता, सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफल गर्ने तथा उपसमिति गठन गर्ने काम सकियो । काउन्सिल गठन र पदाधिकारी सिफारिस समितिका विषयमा सरकारको होइन, संसद्को मातहत रहनुपर्छ भन्ने कोणबाट प्रश्न उठेको छ, स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाइनुपर्छ भन्नेछ ।”
सभापति थापाले काउन्सिललाई नियमन, अनुगमन र निर्देश गर्ने काम भने संसदीय समिति र सदनले गर्न उपयुक्त हुने आफ्नो निजी धारणा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । समितिले विधेयकलाई यथाशीघ्र निष्र्कसमा पु¥याउने सन्दर्भमा पूर्ण बैठकमा छलफल गरी टुङ्गोमा पु¥याउन र मन्त्रीको उपस्थिति समय व्यवस्थापनको चुनौती तथा कोरमको पक्षलाई मध्यनजर गर्दै सहजताका लागि उपसमितिमार्फत काम अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।
सोही निष्कर्षका आधारमा समितिले दीपा शर्मा संयोजक तथा प्रभु हजारा, लीलादेवी बोखिम लिम्बू, ज्ञानु बस्नेत, तोसिमा कार्की, विनिताकुमारी सिंह र महेन्द्रकुमार राय सदस्य रहनुभएको उपसमिति गठन गरिसकेको छ । उपसमितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले १५ दिनभित्र समिति समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यदेश छ ।
केही दिनभित्रै बस्ने उपसमितिको बैठकमा सबैभन्दा पहिला विधेयकमाथि दफाबार छलफल हुनेछ । त्यसपछि उपसमितिले तयार पारी पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि समितिमा फेरि छलफल हुने समिति सचिव दशरथ धमलाले जानकारी दिनुभयो । समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनलाई जस्ताको त्यस्तै वा आवश्यकताका आधारमा सुझावसहित परिमार्जन गरी सभामा पेस गर्ने छ ।
पत्रकारिता क्षेत्रमा पेसागत तथा व्यावसायिक आचार काम राख्न तथा स्वनियमनलाई प्रवर्द्धन गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षणका लागि स्वायत्त नियामक निकायकारुपमा मिडिया काउन्सिलको स्थापना र सञ्चालन गर्न नयाँ कानुनको निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको हो ।
पत्रकारिताको क्षेत्रमा आएका परिवर्तन एवं प्रविधिमा भएको विकासको प्रयोगलाई आत्मसात गरी प्रेस काउन्सिललाई रुपान्तरण गरी सक्षम निकायको रुपमा विकास गर्न काउन्सिलसम्बन्धी ऐन तर्जूमा गर्ने सरकारको ध्येय रहेको छ । सरकारले समय सापेक्ष विद्युतीय, अनलाइन र छापा पत्रकारिता पेसालाई मर्यादित, उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं विश्वासनीय बनाइ स्वच्छ र स्वतन्त्ररुपमा पत्रकारिताको विकास, संरक्षण तथा नियमनलाई व्यवस्थित बनाउन यो विधेयक विसं २०८१ वैशाख ६ गते सदनमा पेस गरेको थियो ।
यो विधेयक संसद्बाट पारित भई लागू भएसँगै हालको पे्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ खारेज हुनेछ । त्यसैगरी प्रेस काउन्सिलले गर्दै आएको पत्रकारिता क्षेत्रको आचारसंहिता उल्लङ्घनका उजुरीको सुनुवाइ स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम निकायका रुपमा मिडिया काउन्सिलले गर्नेछ ।
नेपालको संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हकअन्तर्गत रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।
उक्त विधेयकमा काउन्सिलको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार, पत्रकार आचारसंहिता जारी, पालना, अनुगमन तथा कारबाही तथा प्रेस प्रतिनिधिसम्बन्धी व्यवस्थालगायतका विषयवस्तु समेटिएका छन् ।
—
