`

सरकारको प्राथमिकतामा ऊर्जा र सिँचाइ

काठमाडौँ-सरकारले आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई पुनः परिभाषित गर्दै महत्वका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले केही ठूला आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने र प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएको छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने विषयलाई स्पष्टसँग सरकारले आफ्नो बजेटमा उल्लेख गरेको छ । आगामी आवको बजेटमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका सम्बन्धमा रहेको अन्यौलतासमेत हटेको छ । सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले यसअघि नै कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आवको बजेटअनुसार रणनीतिक महत्वका आयोजनामा रुपमा रहेका पश्चिम सेती, सेती रिभर, तल्लो अरुणको निर्माण सुरु गरिनेछ । सुक्खायामको बिजुली व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको बूढीगण्डकी र दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने विषयलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

यस्तै, सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समेत लगानीमा एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुणका साथै चैनपुर सेती, जगदुल्ला, तामाकोशी पाँचौँ, सिम्बुवा खोला र घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने विषयलाई बजेटले महत्व दिएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुर्‍याउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुग्न नसक्ने स्थानमा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना र सौर्य परियोजनामार्फत बिजुली पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ । आयातित इन्धनको प्रयोग कम गर्न सरकारले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत चार सय ५० किलोवाट घण्टा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।

कुल जडित क्षमता तीन हजार छ सय मेगावाट पुग्ने
आगामी आवमा कूल जडित क्षमता तीन हजार छ सय मेगावाट बराबर पुग्ने भएको छ । चालु आवमा र आगामी आवमा समेत थप हुने बिजुलीको मात्राका आधारमा जडित क्षमतामा समेत उल्लेख्य परिवर्तन हुनेछ । आगामी आवमा एक सय ११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी, १०२ मेगावाट क्षमताको मध्य भोटेकोशी, तल्लो साञ्जेनलगायतका आयोजनाबाट थप नौ सय मेगावाट बराबरको बिजुली थप हुनेछ । निर्माणाधीन आयोजनालाई शीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारले यसपटक पनि विशेष जोड दिएको छ ।

यसैगरी सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सन् २०४५ शून्य कार्बन उत्सर्जनको रणनीतिअनुसार हरित ऊर्जाको प्रयोगलाई बढावा दिने लक्ष्य राखेको छ । बायोग्यास, बायो डिजेल उत्पादनलगायत वैकल्पिक ऊर्जाका लागि रु एक अर्ब ७४ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रका लागि कूल रु ८७ अर्ब ४५ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बजेटले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रको समेत लगानी रहने गरी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । यस्तै, आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीको विकासका लागि सरकारले महत्वका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ । नदी करिडोर प्रसारण लाइन, उत्तर-दक्षिण करिडोर निर्माणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिएको छ । त्यसमा कर्णाली करिडोर, भेरी र अरुण करिडोरलगायत छन् ।

प्रसारण प्रणालीको सुधारलगायतका आयोजनाका लागि सरकारले रु ३८ अर्ब ३२ करोड बराबरको बजेट बिनियोजन गरेको छ । यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचना गर्ने र व्यावसायिक संस्थासरह ऋण लिने र लगानी गर्नका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिएको छ । यस्तै, एचआइडिसीएलको पुनःसंरचना गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

सिचाँइमा लगानी खेतबारीमा पानी

कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सरकारले ‘सिँचाइमा लगानी, खेतबारीमा पानी’ भन्ने नारा तय गरेको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पदकत्व वृद्धिका ठूला जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । यस्तै, नदी पथान्तरण आयोजनालाई अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ ।

वर्षभरि सतह र भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सिक्टा सिँचाइको मूल नहर निर्माण र थप सञ्जाल विस्तारका लागि रु ८० करोड, रानी जमरा कुलरिया आयोजनाका लागि रु दुई अर्ब ६३ करोड, बबई सिँचाइ आयोजनाका लागि रु ६३ करोड महाकाली सिँचाइका लागि रु एक अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

तराई मधेसको एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनका लागि निर्माण भइरहेको सुनकोशी मरिण आयोजनाको बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो परियोजनाका लागि रु चार अर्ब १७ करोड बराबरको बजेट तय गरिएको छ । यस्तै, भेरी बबई परियोजनाको बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

दाङ देउखुरी सिँचाइ र बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना र कर्णाली प्रदेशका टारमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन एकीकृत कर्णाली सिँचाइ आयोजना अगाडि बढाइ रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सुनसरी मोरङ, चन्द्रनहरलाई पूर्ण क्षमतामा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसबाट थप १८ हजार चार हेक्टर बराबरको सिँचाइ सेवा पुग्नेछ ।

सङ्घीय संसद् भवन निर्माणमा एक अर्ब २२ करोड बजेट, एक वर्षभित्रै सम्पन्न हुने

काठमाडौँ-नेपाल सरकारले सङ्घीय संसद् भवनको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद् बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै भवनको आन्तरिक पूर्वाधार लगायतका बाँकी काम सम्पन्न गर्न रु एक अर्ब २२ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय तहका पालिकाकाहरुको भवन पनि लागत साझेदारीमा निर्माण गरिने र लागत साझेदारीमा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न गर्न रु ५८ करोड विनियोजन गरेका बताउनुभयो ।

एक वर्षमा नौ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने

नेपाल सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसख्ङ्यामा विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत् र सौर्य तथा वायुजस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद् बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै एक वर्षभित्र नौ सय मेघावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा थप गरिने बताउनुभयो । बजेटमा आयातित इन्धनको परिमाणलाई उल्लेख्यरूपमा घटाउने गरी प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वृद्धि गरी चार सय ५० किलोवाट घण्टा पुर्‍याइने बताइएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्रबन्धित १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी, ४२ दशमलव ५ मेगावाटको सान्जेन तथा निजी लगानीकर्ताबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत् र सोलार आयोजना सम्पन्न गरी आगामी आवमा करिब नौ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गरिने बजेटमा छ । आगामी आवको अन्त्यसम्म कूल विद्युत् उत्पादन तीन हजार छ सय मेगावाट पुग्ने बताइएकोे छ ।

रणनीतिक महत्व रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना, सेती रिभर ६, तल्लो अरुणलगायतका जलविद्युत् आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता गरी निर्माण कार्य अघि बढाइ अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो ।

बजेटमा सुक्खायामको विद्युत् माग सम्बोधन गर्न र जलविद्युत् निर्यात गर्न एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी र छ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटी तय गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने उल्लेख छ ।

मन्त्री महतले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती, १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला, ९९ दशमलव नौ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचाँै, ७० दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको सिम्बुआ खोला तथा ७७ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण शुरू गरिने बताउनुभयो ।

 गत वर्ष सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि रु ७५ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको थियो । यस वर्ष रु ८७ अर्ब ४५ करोड छुट्याएको छ । यो वर्ष रु १२ अर्ब ३५ करोड ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि बजेट वृद्धि गरिएको हो ।

राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा कम देखिएपछि भ्याटमा १७० र अन्तःशुल्क अन्तर्गत ३४० छुटका दर खारेज

काठमाडौँ, १५ जेठ – पछिल्लो समय सरकारी राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा निकै कम देखिएपछि सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कमा दिइँदै आएका विभिन्न छुटका दरहरु खारेज गरेको छ ।

“छुट तथा सहुलियत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कराधार विस्तार गर्ने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि करका एक सय ७० र अन्तःशुल्कका तीन सय ४० छुटका दर खारेज गरेको छु”, अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् वार्षिक रू ५० लाखभन्दा बढी आय भएका व्यक्तिलाई लाग्दै आएको आयकरको दरमा सामान्य वृद्धि गरेको छ । 

श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गई कम्तीमा लगातार छ महिना काम गरी फर्किएका नेपाली नागरिकले २०८० जेठ १ गतेदेखि आफूले प्रयोग गरेको एक थान मोबाइल फोन सेटको अतिरिक्त थप एक थान मोबाइल फोन सेट महसुल सुविधामा ल्याउन पाउनेछन् । 

हालसम्म नेपालमा प्रयोगमा रहेका तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा दर्ता हुन नसकेका मोबाइल फोन सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले आगामी असार मसान्तसम्ममा तोकिएबमोजिम एकमुष्ट महसुल बुझाई दर्ता गर्नसक्ने छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भई वैदेशिक रोजगारमा गई कम्तीमा लगातार १२ महिना काम गरी फर्केका व्यक्तिले आफ्नो साथमा ल्याएको एउटा जुनसुकै आकारको टेलिभिजनमा भन्सार महसुल छुट दिइएको छ ।

मुलुकमा आत्मनिर्भर भएका औद्योगिक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न भन्दै सरकारले केही वस्तुको आयातमा लाग्ने महसुल वृद्धि गरेको छ । स्वदेशी उद्योगको उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न २०८० साल साउन १ गतेपछि सम्झौता हुने आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलामे पाइप तथा प्लास्टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केवल जस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल छुट दिने गरी सम्झौता नगरिने पनि सरकारले बजेटमार्फत् घोषणा गरेको छ । स्वदेशी उद्योगले यस्ता वस्तु आयोजनालाई बिक्री गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क छुट दिएर बिक्री गर्न सक्नेछन् ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि यस्ता उद्योगले आफ्नो उत्पादन प्रयोजनका लागि पैठारी गर्ने घरायसी प्रयोजन हुने बाहेकका मिल र मेशिनरीमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सूचना प्रविधिमा विजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था बजेटमा मिलाइएको छ ।

नेपालमा विद्युतीय सेवा बिक्री गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउन २०८० साल जेठ मसान्तसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर २०८० साल असार २५ गतेसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क, ब्याज र थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्था सरकारले बजेटमार्फत् गरेको छ ।

     गुणस्तर कमसल भएका, नक्कली तथा अवैधरूपमा पैठारी भएका मालवस्तुको प्रयोगमा नियन्त्रण तथा निरुत्साहन गरी उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि २०८० साउन १ गतेपछि आयात भएका मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउन पाउने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

तीस अर्बले घट्यो भौतिक पूर्वाधारको बजेट, खुद्रे आयोजना हटाइयो

काठमाडौँ, १५ जेठ-सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि रु एक खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरेको छ ।अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेट सार्वजनिक गर्दै खुद्रे आयोजनामा बजेट नदिएर सम्पन्न भएर नतिजा देखिने खालका रणनीतिक आयोजनामा मात्रै बजेट व्यवस्था गरेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट ३० अर्बले घटेको बताउनुभयो ।

चालु आवमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि रु एक खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताउनुभयो ।

१७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट प्रस्तुत

  • काठमाडौँसरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५ दशमलब २० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड करोड अर्थात् १७ दशमलब २५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड अर्थात १७ दशमलब ५५ प्रतिशत रहेको छ ।

यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा दुई दशमलब ३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६ दशमलब ३७ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु चार ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु ४९ अर्ब ९४ करोड बेहोर्दा रु चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट रु १६ खर्ब ८८ अर्ब बराबर हुने गरी योजना बनाउन सिलिङ दिएको थियो । अर्थमन्त्री डा महतले योजना आयोगको भन्दा रु ६३ अर्ब बढीको बजेट ल्याउनुभएको हो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट पेश गर्नुभएको थियो । जसमा चालुतर्फ ४२ प्रतिशत अर्थात सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगततर्फ २१ दशमलब दुई प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १२ दशमलव आठ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २४ प्रतिशत अर्थात् रु चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड बराबर थियो ।

त्यस्तै तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार रु १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा सीमित गर्नुभएको थियो । फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी बजेट लक्षित छ ।

समृद्धि र सुसाशन कायम गर्न, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा पनि बजेट केन्द्रित गरिने भएको छ । स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने विनियोजन विधेयकका प्राथमिकताहरू सुझावको रुपमा लिएको महतले बताए । निजी क्षेत्रका सुझाव र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने, आशाको सञ्चार गर्ने गरि बजेट आएको अर्थमनत्री डा महतको भनाइ छ । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट तयार पारेको छ ।

काठमाडौँका थप ४४ स्थानामा स्मार्ट ट्राफिक लाइट जडान गरिने

काठमाडौँ- नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौँका थप ४४ वटा व्यस्त चोकमा स्मार्ट ट्राफिक लाइट जडान गरिने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद् बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित, भरपर्दो र वातावरणमैत्री बनाउने बताउनुभयो । उहाँले सुरक्षित सडक सञ्जालको विकास गरी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडक सुरक्षा

बागमती र विष्णुमतीलगायत नदी किनारामा रहेका अनधिकृत बसोबास हटाइने

सरकारले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा बागमती र विष्णुमतीलगायत नदी किनारामा रहेका अनधिकृत बसोबास हटाउने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेट सार्वजनिक गर्दै स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वास्तविक सुकुम्वासीको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी बागमती र विष्णुमतीलगायत नदी किनारामा रहेका अनधिकृत बसोबास हटाइने जानकारी गराउनुभयो । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाइने

नेपाल सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदानका रुपमा विकास गर्ने भएको छ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद् बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै बजेटमार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रङ्गशालाका रूपमा विकास गर्दै थप चारवटा रङ्गशाला निर्माण गर्ने बताउनुभयो ।

बजेटमा विराटनगरमा गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशाला, वैतडीमा दशरथ चन्द क्रिकेट  रङ्गशाला, कैलालीमा फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला र काठमाडौँमा सुवर्णशमशेर क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक स्थलमा हुने महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न विशेष सुरक्षा संयन्त्र

काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक स्थलहरुमा हुने महिला हिंसालाई नियन्त्रण गर्न विशेष सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्ने भएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले सार्वजनिक स्थलमा हुने महिला हिंसा लगायतका सामाजिक अपराध नियन्त्रण गर्न विशेष सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरिने बताएका छन्।

शहीद परिवारको गुनासोः गणतन्त्र कार्यान्वयन फितलो भयो

चितवन – गणतन्त्र प्राप्तिपछि आम नागरिकले गरेको अपेक्षाअनुसार काम अझै हुन नसकेको शहीद परिवारले गुनासो गरेका छन् । आफ्ना परिवारका सदस्यले परिवर्तनका लागि गरेको त्यागको प्राप्त आम नेपालीले पाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । परिवारले जस्तोसुकै पीडा भोग्नुपरेको भए पनि देशको परिवर्तन मूल उद्देश्य हुनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।

द्वन्द्वकालमा श्रीमान् गुमाउनुभएकी भरतपुर महानगरपालिका–२० की सङ्गीता भट्टराई आफ्ना पतिले गणतन्त्र प्राप्तिका लागि बलिदानी दिएको बताउनुभयो । गणतन्त्र जुन उद्देश्यका साथ स्थापना भएको छ त्योअनुसार कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा अघि नबढेको उहाँको गुनासो छ । उहाँले भन्नुभयो, “देशका बुद्धिजीवी, कर्मचारीको सोचाइ अझै पुग्न सकेको छैन । परम्परागत सोचाइका कारण गणतन्त्र कार्यान्वयनमा समस्या छ ।”

बलिदान दिने परिवारका तर्फबाट अपेक्षा र स्वार्थ केही नभएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “जुन उद्देश्यका साथ गणतन्त्र स्थापना भयो । सामान्य जनताको छोरो पनि देशको शासन गर्ने ठाउँमा पुग्यो ।” आफ्नो भावना, पीडा सबै व्यक्त गरेर गणतन्त्र स्थापना गरेको भन्दै शहीद स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्षसमेत रहनुभएकी भट्टराईले भन्नुभयो, “कार्यान्वयन गर्ने निकायले सही ढङ्गले कार्यान्वयन नगर्दा अपेक्षा गरेअनुसारको कार्यान्वयन हुन सकेन ।”

पूर्वी चितवनको वीरेन्द्रनगरकी अरणा कँडेलले विसं २०४६ को आन्दोलनमा आफ्नो बुबा गुमाउनुभएको थियो । जुन अपेक्षाअनुसार परिवर्तनका आन्दोलनमा सहभागिता जनाउनुभयो त्यो अहिले नभएको उहाँको गुनासो छ । उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “देशमा नै समस्या भइरहेको समयमा अहिले के अपेक्षा पूरा हुने ?” जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न नसकेको भन्दै उहाँले अत्यावश्यक वस्तुको मागसमेत पूरा गर्न कठिन भएको समयमा गणतन्त्र कार्यान्वयन झन फितलो बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कार्यान्वयनको पक्ष बलियो हुन जरुरी छ । जनताले सहजरुपमा सेवा पाउन सके त्यो कार्यान्वयनमा आउने थियो ।”

सशस्त्र द्वन्द्वमा छोरा गुमाउनुभएका माडीका दण्डपाणि पौडेलले गणतन्त्र राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । जनताले आजभन्दा भोलि झन समस्या झेलिरहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “अहिले गणतन्त्र कार्यान्वयनका चरणमा राज्यले दायित्व लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।” समय अनुकूल परिवर्तनलाई महसुुस हुने गरी काम गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

माडीकै नरमाया सुनारनीले बाँदरमुढे घटनामा श्रीमान् गुमाउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “राज्यले परिवर्तनको अनुभूति दिन सकेन”, पीडितले न्याय पाउन नसकेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “पीडितले न्याय र नागरिकले गणतन्त्रको अनुभूति पाउनुपर्छ ।” आम नागरिकले अनुभूति पाउने गरी काम हुनुपर्नेमा शहीद परिवारको जोड छ । आफ्ना आफन्त गुमाउँदै गर्दाको भन्दा पनि देशमा सोचेजस्तो परिवर्तन नभएका उनीहरुको चिन्ता छ ।

रेशम चौधरीले भने – टीकापुर घटनाको निष्पक्ष र न्यायोचित छानबिन हुनुपर्छ

काठमाडाैं । आज जेलमुक्त भएका पुर्व सांसद रेशम चौधरीले टीकापुर घटनाको निष्पक्ष र न्यायोचित छानबिन हुनु पर्ने जनाएका छन् ।डिल्लीबजार कारागारवाट जेलमुक्त भए पछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्र्दै चौधरीले टिकापुर घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि पुनः प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने जनाएका हुन । उनी आज बिहान रिहा भएका हुन्।

‘राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी मिनाहा पाएर रिहा हुन पाउँदा खुसी छु। टीकापुर घटनाको पुनः छानबिन हुनुपर्छ,’ जेलबाट रिहा हुदैँ गर्दै उनले भने, ‘यो घटनामा निर्दोष कोही पर्नु हुँदैन, उनले भने, ‘टिकापुर घटना विशुद्ध राजनीतिक घटना हो । यो राजनीतिक घटनालाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले चिन्न निकै ढिलो गरे । थाहा पाउन निकै ढिलो भयो ।’ 

रेशम चौधरीलाई लिन उनकी पत्नि तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता चौधरी डिल्लीबजार पुगेकी थिइन्। जेलबाट रिहा हुदाँ पार्टीका समर्थक, शुभेच्छुकहरू बाजा, फूलमालाले उनको भब्य स्वागत गरेका थिए । 

तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक – मुख्यमन्त्री चौधरी

लुम्बिनी – लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले संविधानले संरक्षित र सुरक्षित गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सामाजिक एवं राजनीतिकरूपमा संस्थागत हुँदै गइरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले हरेक नागरिक समान हुने प्रणालीको स्थापना हुनु गणतन्त्रको प्रमुख विशेषता रहेकोसमेत बताउनुभएको छ । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आज यहाँ जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा मुख्यमन्त्री चौधरीले तीन तहका सरकारबीच अधिकारको बाँडफाँटसँगै सङ्घीयताको सुदृढीकरणका लागि सहयोग सहकार्य र समन्वयको महत्व र आवश्यकता अझै रहेको औँल्याउनुभएको छ ।

“गणतन्त्र दिवसले मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ गर्दै न्यायमा आधारित आर्थिक समृद्धि हासिल गरी सभ्य, सुसंस्कृत तथा समुन्नत समाज निर्माणको बाटोमा अघि बढ्न हामी सबैमा उत्साह प्रदान गर्ने अपेक्षा गरेको छु”, सन्देशमा भनिएको छ ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले शुभकामना सन्देशमा प्रदेशका नागरिकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजान प्रदेश सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढेको उल्लेख गर्नुभएको छ । यसका साथै संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार सुनिश्चित गरिरहेको सन्दर्भमा ती अधिकारलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्दै संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादोन्मुख राष्ट्र निर्माणमा यस दिवसले सबैलाई थप उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास उहाँले सन्देशमा व्यक्त गर्नुभएको छ ।

गण्डकी प्रदेश : पाँचवर्षमा चार सरकार

गण्डकी, १५ जेठ – सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन व्यवस्था अनुरुप गण्डकी प्रदेश पाँचौँ वर्ष पूरा गरी छैटौँ वर्षमा लागेको छ ।सङ्घीयताअनुसार प्रादेशिक संरचना अझै नौलो रहेको थियो । सुरुमा शून्यताबाट सुरु भएको यो संरचनाले अहिले भने पूर्णरूपमा संस्थागत रूप लिइसकेको छ । चाहेअनुसार जनताका अपेक्षा पूरा नहुनु एवं देशको राजनीतिक अस्थिरताका कारण आम सर्वसाधारणबाट व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था ज्युँको त्युँ रहेको टीकाटिप्पणी पनि हुने गरेको छ ।पछिल्ला समयमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासँगै स्थापित प्रदेशहरू केवल शासन प्रणालीका रूपमा मात्र नभई नागरिकको जीवन पद्धति र शैलीका रूपमा स्थापित हुन नसकेको राजनीतिक विश्लेषण पनि छ ।

गण्डकी प्रदेशमा पाँच वर्षका अवधिमा सरकार बनिसकेको छ । प्रारम्भमा २०७४ माघ २९ गते नेकपा (एमाले)मा संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । उहाँले २०७४ फागुन ४ मा प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरसँग पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो । सोही दिनलाई गण्डकी प्रदेश सरकारको स्थापना दिवस मनाइँदै आइएको छ । साठी सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा सरकार पनि फेरबदल भइरहेको छ । प्रदेशसभाको पहिलो कार्याकालमा गुरुङ नेतृत्वको सरकारसँगै नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वमा पनि सरकार बनेको थियो । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सम्पन्न भई दोस्रो कार्यकालका लागि गत मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वमा सरकार बनेकामा राजनीतिक उताचढावसँगै पुनः उक्त सरकार अल्पमतमा परी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाको पाँचवर्षे यस अवधिमा प्रदेशमा ५९ कानुन पारित भएका छन् भने ६२ वटा कानुन दर्ता भएका छन् । प्रदेश सरकारको यस अवधिमा गण्डकीमा पाँच सय १० किमी पक्की र पाँच सय ३० किमी ग्राभेल सडक बनाएको दाबी गरिएको छ । जसमा ७३ सडक पुल छन् भने ५२ झोलुङ्गे पुल बनेका छन् । गण्डकीका प्रत्येक घरधुरीमा बिजुली बत्ती पुर्याउने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म ९९ दशमलव पाँच प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली बत्ती पुर्याएको प्रदेश सरकारको दाबी छ । गण्डकीमा पाँच वर्षअघि ८२ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको थियो । उज्यालो प्रदेश कार्यक्रमअन्तर्गत पनि अझै यहाँका दुई हजार आठ सय ८४ घरधुरीमा विद्युत् पुग्न बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

अन्य प्रदेशमा प्रदेशको नामकरण अत्यन्त पेचिलो बनेको अवस्थामा पहिलो कार्यकालमा नै प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिएको थियो । विसं २०७४ माघ ७ गते प्रदेशसभा सदस्यहरूले शपथ लिएसँगै सुरु भएको गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो बैठक माघ २२ मा बसेको थियो । उक्त बैठकले प्रदेशलाई आर्थिक समृद्धिमार्फत ‘नमूना प्रदेश’ बनाउने योजना बनाए पनि त्यसको अनुभूति हुन सकेन । सीमित साधनस्रोत, सङ्घीयताको मर्मअनुसार अधिकार प्रत्यायोजन नहुनु, वित्तीय सङ्घीयता कायम नहुनुजस्ता कुराले अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको दलका नेताहरूको तर्क छ ।

प्रदेशमा संस्थापक मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त हुनुभएका गुरुङ नेतृत्वको सरकारको पहिलो बैठकले ‘दुई वर्षभित्र गण्डकीलाई उज्यालो प्रदेश बनाउने र सबै घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी पुर्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै सो सरकारले पाँच वर्षभित्र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र, अत्याधुनिक क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला रोग उपचार केन्द्रको स्थापना, प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीमा जोड्ने, स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर बहुसांस्कृतिक गाउँ बनाउनेलगायतका निर्णय गरेको थियो । ती सबै लक्षित योजनाहरू यस अवधिमा पूरा हुन सकेनन् ।

दुई वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरधुरीमा बिजुली र खानेपानी पुर्याउने निर्णय पनि पूरा हुन सकेन । आधारभूत खानेपानी प्रदेशका सबै जनताको पहुँचमा पुर्याउने योजना सारिए पनि अझै सात प्रतिशत जनता आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा पुग्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । प्रदेशमा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्थाका लागि एक घर एक धाराको अभियान पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म एक लाख आठ सय घरधुरीमा (९३ प्रतिशत) पानी पुर्याइएको छ । त्यस्तै सिँचाइको लागि ६६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा र पाँच हजार रोपनी जग्गा चक्लाबन्दी गरिएको जनाइएको छ । गण्डकीमा गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापनासँगै यस बीचमा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानलगायत संस्थाहरू पनि स्थापना भएका छन् ।

पहिलो कार्यकालयको पाँचवर्षे अवधिमा पोखरामा निर्माण गर्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र, अत्याधुनिक क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला रोग उपचार केन्द्रको स्थापनालगायतका योजनाको थालनीसमेत भएनन् ।

राजनीतिक उतारचढावका कारण पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार पछि २०७८ साल जेठ २९ मा बनेको नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले पहिलो कार्यकालको अन्तिमका दुई वर्ष काम गर्ने अवसर पायो ।

कानुन निर्माणका क्षेत्रमा यस अवधिमा ५९ विधेयक पारित भए पनि कतिपय कानुन सङ्घीय ऐन बन्न नसकेका कारण आउन सकेका छैनन् । धेरै छलफल भएर पनि आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक अन्तिम अवस्थामा पुगेरसमेत निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा निस्क्रिय बनेको छ ।

सङ्घीय सरकारले साझा अधिकारको सूचीमा भएका ऐनहरू नबनाइदिएका कारण पनि प्रदेशले आफ्नो गतिअनुसार काम गर्न नसकेको सरकारका प्रवक्ता सरस्वती अर्यालले बताउनुभयो । “अत्यावश्यक कानुनसँगै सरकारका संरचनाहरू संस्थागत बनिसकेका अवस्थामा अब प्रदेश सरकारका कामहरू तीव्ररूपमा अघि बढ्नेछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “खानेपानी, उज्यालो प्रदेशलगायतका योजनालाई पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ हामी अघि बढेका छौँ ।”

जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने तवरबाट सरकार अघि बढ्ने बताउँदै उहाँले अनुभूति हुने तवरबाट काम अघि बढाइने बताउनुभयो । सङ्घले अधिकार दिन आनाकानी गरिरहेको भन्दै प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले पोखरामा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेलासमेत गराएको थियो । उक्त भेलाले संविधानतः निर्दिष्ट अधिकारको प्रयोगका लागि सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिने किसिमका केही महत्वपूर्ण निर्णयसमेत गरेको थियो । त्यसबीचमा पनि गण्डकी प्रदेश सरकारका तर्फबाट अधिकारको बाँडफाँटका सम्बन्धमा आवाजहरू उठिरहेका थिए ।

देशमा प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै निरन्तर टीकाटिप्पणी भइरहेका अवस्थामा प्रदेशका वर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको सरकारले पनि सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला पोखरामा गर्ने तयारी गरेको थियो । प्रदेशहरूबीचको अनुभव आदान–प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ यही जेठ १० गते हुने भनिएको सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला अन्तिम चरणमा आएर स्थगित भएको छ । अन्तिम तयारीमा पुगेर पनि स्थगित भएको भेला असारको पहिलो हप्तातिर गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ ।

सङ्घीय संरचनाअनुसार गण्डकी प्रदेशभित्र यस अवधिमा स्थानीय तहहरूले आफ्ना काम तीव्ररूपमा बढाएका छन् । अधिकांश स्थानीय तहले यस बीचमा आफ्नो काम कारबाहीलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउँदै लगेका छन् । नयाँ शासन व्यवस्थाअनुसार प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूले विभिन्न ऐन, कानुन, कार्यविधि बनाएर आफ्ना कामलाई अघि बढाएका छन् ।

कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले हालसम्म १८ कानुन बनाइसकेको छ । पालिकाले ५३ कार्यविधि बनाउनुका साथै त्यसअनुरुप काम अघि बढाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले बताउनुभयो । निर्मित कानुन कार्यान्वयन भइरहेको र जनताले अनुभूति गर्ने तबरबाट काम भएको उहाँले बताउनुभयो ।

कोरोना महामारीका समयमा स्थानीय तहबाट भएका क्वारेन्टिन निर्माण, आइसोलेसनको व्यवस्था आदिमा सफलताका साथ काम गर्न सकिएको उहाँको अनुभव छ । “हामी विकास निर्माणलगायत हरेक कुरामा लयमा अघि बढिसकेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घ तथा प्रदेशमा जस्तो राजनीतिक फेरबदलले स्थानीय तहमा समस्या नपार्ने भएकाले पनि हामीहरूलाई काम गर्न समस्या छैन ।”

गणतन्त्र दिवस विशेषः नयाँ युगको थालनी भएको दिन

काठमाडौँ, १५ जेठ- आज गणतन्त्र घोषणा भएको १५ वर्ष पूरा भएको दिन । अर्थात् दुई सय ४० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो । राजाको जेठो छोरा राजा बन्ने वंशीय पुरुषतन्त्रको अन्त्य गरी वंशका आधारमा होइन, जनताले चुनेका प्रतिनिधिबाट निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख बन्ने जनताको राज्य व्यवस्थाको रूपमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो । समाज विकासका हिसाबले नेपाली समाज सामान्तवादबाट पुँजीवादमा प्रवेश गरेसँगै राजनीतिकरूपमा पनि राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना अवश्यम्भावी थियो तर उल्लेख्य राजनीतिक धक्काबिना यो सम्भव थिएन ।

एक वर्ग, एक जाति, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति र पितृसत्तात्मक चिन्तनको सहारामा मौलाइरहेको सामन्तवादको जरा काट्नका लागि उत्पीडित वर्ग, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र लिङ्गको मुक्तिको आह्वानसहित सञ्चालित १० वर्षे जनयुद्धले नेपालमा सामाजिकरूपमा सामन्तवादलाई कमजोर बनायो । अन्ततः नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो । राजनीतिक इतिहास र समाज विकास दुवै हिसाबले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुनु वास्तविक आधुनिक युगको सुरुआत हो । सामान्यतः गणतन्त्रलाई शासन व्यवस्थाको उत्कृष्ट रूप मानिएको छ । समाज विकासका हिसाबले पुँजीवाद सामान्तवादभन्दा प्रगतिशील व्यवस्था भएकाले यसको राजनीतिक अभिव्यक्ति राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गर्नु नै हो ।

मुलुकले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा जनजीविकाको सवालमा समेत गुणात्मक फड्को मारिसकेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन कायम गर्दै दिगो आर्थिक विकाससहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माणको बाटोमा मुलुक अग्रसर हुँदैछ । यसबीचमा शान्ति स्थापनाका कामहरू निष्कर्षमा पुग्नुको साथै परिवर्तनको दह्रो प्रमाणका रूपमा जननिर्वाचित संविधानसभाबाट तयार भई जनताको संविधान लागू भएको छ ।

नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गर्दै विविध नयाँ व्यवस्था समेटेको नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहको निर्वाचन दोस्रोपटक सम्पन्न भई समानुपातिक प्रणालीसहितको प्रतिनिधित्व र विविधतासहितको नेतृत्व विकास र विभिन्न तहका जनताहरूबीच विकास र समाजसेवाको अवसर प्राप्त पनि गरेका छन् । यति मात्र होइन, जनताको नजिक सेवा प्रदायक निकायहरू पुगेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका लागि स्रोतको मात्र होइन, विधि बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र जनशक्ति परिचालन गर्ने अधिकारसमेत विकेन्द्रित भएको छ ।

सामाजिक परिसूचकमा उत्साहजनक सुधार देखिएको छ । देशको आर्थिक विकास र वित्तीय व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि थुप्रै सुधारका प्रयासहरू भएका छन् । सडक, पुल, भवनहरू, जलविद्युत् योजना, विमानस्थल, सिँचाइ नहर, केबलकार, सुरुङमार्गको निर्माण पनि अघि बढेका छन् । यसबाहेक मानव विकास प्रतिवेदन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शीतासम्बन्धी सूचकाङ्क, विश्व नवप्रवर्तन सूचकाङ्कका पछिल्ला संस्करणहरूले नेपालको स्थान सुदृढ भएको देखाएका छन् । यसरी गणतन्त्रले समानता, सामाजिक न्याय, आर्थिक–सामाजिक विषयमा समान पहुँचजस्ता विषयलाई सहज उपभोग गर्न पाउने अवस्थामा पुर्याएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई समाजको गहिराइसम्म संस्थागत गर्ने संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यास भइरहेको छ ।

गणतन्त्रले हरेक नेपालीलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकको हैसियत प्रदान गर्यो । आजभन्दा २० वर्ष अगाडि नेपालमा महिला पनि राष्ट्रप्रमुख बन्न सक्छन् भन्ने कल्पना गर्ने विषय थिएन । हामीले गणतन्त्र स्थापना गरेको छोटो अवधिमा राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशजस्ता महत्वपूर्ण पदमा महिलाको नेतृत्व स्थापित गर्न सक्यौँ । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिमलगायत पछाडि पारिएका सबै समुदायलाई राज्यको मूलधारमा मात्र होइन, नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउने काम गणतन्त्रले गरेको छ । यसका लागि समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त स्थापित गरिएको छ । यसले विस्तारै सबै समुदायमा नेपाल राज्यप्रतिको साझा स्वामित्व र अपनत्व स्थापित गर्दै लगेको छ । सबैको राज्यप्रतिको अपनत्व स्थापित हुनु भनेको राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन हुनु हो, मुलुकको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता बलियो बन्दै जानु हो ।

गणतन्त्र स्थापनापछि पछाडि पारिएका समुदायले अधिकार पाए भन्ने मात्रै होइन, नेपालीबीचको साझा भावना निर्माण हुँदै जाँदा राष्ट्रियता स्वाधीनता र सार्वभौमिकता पनि बलियो हुँदै गएको छ । गणतन्त्रले हिजोसम्म नागरिकको हैसियतबाट विमुख गरिएकाहरूलाई अधिकारसम्पन्न मात्र गराएन, नेतृत्वमा समेत पुर्यायो । अब त्यहाँ पुगेका कसैले गल्ती गर्छन् भने त्यो व्यक्तिको कमजोरी हो, व्यवस्थाको दोष होइन । गणतन्त्रमा व्यक्तिको होइन, विधिको सर्वोच्चता प्रमुख हुन्छ । राजनीतिकरूपमा आधुनिक र सामाजिकरूपमा प्रगतिशील गणतान्त्रिक व्यवस्थामा सबै समस्याको समाधान सम्भव हुन्छ । त्यसैले गणतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत गणतन्त्र हो ।

वर्तमान सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै सुरु गरेको सुशासन र सहज सेवा प्रवाहको अभियानबाट विस्तारै नतिजा प्राप्त हुन थालेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धका अनुसन्धानमा सरकारले आफ्नो दृढता प्रस्तुत गरिरहेको छ भने विभिन्न सेवा प्रवाहका क्षेत्रलाई जनतामैत्री बनाउँदै लगेको छ । सडक, सदन र सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक हुने कुनै पनि समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी सरकार अघि बढिरहेको छ । तमाम बेथितिको अन्त्य गर्दै थालिने यस प्रकारका अभियानबाट राज्यप्रतिको जनताको विश्वास वृद्धि हुँदै नयाँ आशाको सञ्चार भएको छ ।

लामो र ऐतिहासिक सङ्घर्षको बलमा हासिल गरिएको गणतन्त्रले राजनीतिक तहमा ठूलै उथलपुथल ल्याएको छ । जनताको जीवनमा भने राजनीतिक परिवर्तनले अझै गुणात्मक अन्तर ल्याउन सकेको छैन । जबसम्म राजनीतिक परिवर्तनले जनताको दैनिक जीवन र राष्ट्रको समृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दैन, तबसम्म राजनीतिक परिवर्तन दिगो र संस्थागत हुन पनि सक्दैन । गणतन्त्र प्राप्तिपछि सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, मानवअधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डताको मजदुतीकरण भएको छ । मुलुकको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा अघि बढ्नु समयको आवश्यकता रहेको छ ।

गणतन्त्रका १५ वर्षको समीक्षा गरिरहँदा जनतन्त्र र राष्ट्रियताको सवालमा जस्तै जनजीविकाको सवालमा जनताले गरेका अपेक्षा पूरा भएका छैनन् । यो हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने चुनौती हो । जनताले अपेक्षा गरेको तुलनामा सेवा प्रवाहलगायतका जनजीविकाका सवालमा सम्बोधन नहुनु एवं शासन सञ्चालनको जिम्मेवारीमा बसेकाहरूले बेला–बेलामा कमजोरी दोहोर्याउँदै जानुले जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको यथार्थ हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । शासन सञ्चालनको जिम्मेवारीमा बसेकाहरूले गर्ने कमजोरीलाई व्यवस्थाकै कमजोरीको रूपमा लिएर गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्न खोजिएको छ । यो विल्कुल गलत तथ्य हो कि जिम्मेवारीमा बसेका कुनै पात्रले गर्ने कमजोरीको दोष प्रणाली (गणतन्त्र) लाई दिन मिल्दैन ।

जनताको जीवनमा सार्थक र सकारात्मक परिवर्तन ल्याई नेपाललाई सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसहितको विकसित राष्ट्रका रूपमा अगाडि बढाउनु गणतन्त्रको वास्तविक कार्यभार रहेको छ । संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, खानेपानी, सरसफाइ, वातावरण संरक्षणलगायतका आधारभूत अधिकारलाई व्यवहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्दै समाजवादोन्मुख आर्थिक प्रणाली निर्माण गर्न गणतन्त्र सक्षम हुनै पर्दछ ।

गणतन्त्र अधिकारसम्पन्न नागरिक शासन प्रणाली भएकाले संविधानको सफल कार्यान्वयन, बलियो राष्ट्रिय एकता र प्रत्येक नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी दिगो आर्थिक विकाससहितको समृद्ध नेपाल निर्माणलाई साझा एजेण्डा बनाउनु पर्दछ । अन्त्यमा गणतन्त्र दिवस, २०८० को अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली आमाबुवा, दिदीबहिनी, दाजुभाइहरूमा हार्दिक बधाईसहित शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

डेढ दशकपछि विपना थापाको फिल्ममा‘कम ब्याक’

काठमाडौं । साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी राणाले अभिनय गरेको फिल्म हेरेर मनोरञ्जन लिने पुस्ताले विपना थापालाई नचिनेका हुन सक्छन् । विपना अभिनित कतिपय फिल्म युट्युबमा भेटिए पनि पुरानो प्रविधिमा निर्मित फिल्मको चर्को साउन्ड र धमिलो प्रकाशले अहिलेका पुस्ताका दर्शकलाई झट्टै आकर्षण गर्दैन । एउटा यथार्थ के हो भने विपना पनि आफ्नो जमानामा अहिलेको साम्राज्ञीजस्तै महँगी नायिका थिइन् । सामाजिक सञ्जाल नहुँदा उनलाई हेर्नकै लागि घण्टौं हिँडेर हलमा पुग्ने दर्शक हजारौं थिए ।

उनै विपनाले नयाँ चलचित्र ‘ह्रस्व दीर्घ’मा अभिनय गर्ने भएकी छन् । विवाहपछि भारतमै बस्दै आएकी विपनाले चलचित्र ह्रस्व दीर्घबाट आफू पुनः नेपाली चलचित्रमा फर्किन लागेको बताइन् । निता ढुंगानाले निर्माण गरेको यो चलचित्रबाट कमब्याक गर्न लागेकी विपना भन्छिन्, ‘मलाई निताले ‘कमब्याक गराइन् ।

सुटिङको तयारीका साथ केही दिनमै फेरि नेपाल आउँदै छु ।’ तिनै तिनै कलाकार हुन् अशोक शर्मा निर्देशित चलचित्र ‘मितिनी’मा विपना नायिका थिइन् भने विपनाको बाल्यकालको भूमिका निताले निर्वाह गरेकी थिइन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

जेलमुक्त भए रेशम चौधरी

काठमाडौं । रेशम चौधरी भए ६ बर्ष पछि जेलमुक्त भएका छन् । ष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उनको बाँकी सजायँमा आममाफी दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेको भोलीपल्ट नै चौधरी जेलमुक्त भएका हुन् ।

टिकापुर नरसंहारको दोषी ठहर गरे पछि जेल जीवन बिताईरहेका चौधरी गत जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतलको फैसाला सदर गरे पछि उनी २०९४ सालसम्म जेल बस्नु पर्ने थियो । तर, सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जेलमुक्त गर्ने निर्णय लिए पछि उनी १४ बर्ष अगाबै जेलमुक्त भएका हुन ।

डिल्लीबजार कारागारवाट जेल मुक्त हुदाँ उनको स्वागतका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले फुल अबिरमाला गरेका छन् । उनकी पत्निसमेत रहेकी मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ पनि डिल्लीबजार कारागार पुगेकी छिन् । उनी २०७४ फागुनमा पक्राउ परेका थिए । 

आज सगरमाथाको चुचुरोमा मानव पाइला राखेको दिन ,७० वर्षगाँठ मनाइँदै

काठमाडौँ, १५ जेठ -आज १६औँ अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस तथा सगरमाथाको ७० वर्षगाँठ मनाइँदै छ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा पहिलोपटक सफल आरोहण भएको आज ७० वर्ष पुगेको छ । सन् १९५३ मे २९ तारिख आजकै दिन तेञ्जिङ नोर्गे शेर्पा र सर एडमण्ड हिलारीले पहिलोपटक सगरमाथामा आफ्नो पाइला राखेका थिए । सोही आरोहणलाई स्मरण गर्दै सगरमाथा आरोहणको ७०औँ वषगाँठको सन्दर्भमा ‘प्लाटिनम जुब्ली’ मनाइने भएको हो । नेपालमा भव्य कार्यक्रम गरी सगरमाथाको ७०औँ वर्षगाठ मनाइने नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ (एनएमए)ले जनाएको छ ।

दिवसलाई भव्य बनाउन पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीको अध्यक्षतामा पर्यटन क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थासहितको मूल आयोजक समिति गठन गरिएको छ । कार्यक्रमअनुसार आज बिहान ठमेलबाट प्रभातफेरीपछि नेपाल पर्यटन बोर्डमा औपचारिक समारोह आयोजना गरिनेछ । ठमेलस्थित कर्मचारी सञ्चयकोषबाट प्रख्यात आरोही तथा पर्यटन व्यवसायी एवं सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी प्रभावतफेरी भृकुटीमण्डपस्थित बोर्डको हालमा आएर सभामा परिणत भएको थियो ।

कार्यक्रममा कीर्तिमान आरोही तथा विभिन्न आरोहीलाई पदक प्रदान गरिने कार्यक्रम छ । सगरमाथा आरोहणको ७० वर्ष पुगेको उपलक्षमा पहिलोपटक आरोहीलाई पदक प्रदान गर्न लागिएको एनएमएका महासचिव मोहन लम्सालले जानकारी दिनुभयो । “सगरमाथा आरोहण गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी आरोहीलाई पहिलोपटक पदकसहित सम्मान गर्दैछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

यसैगरी सगरमाथाको प्लाटिनम जुब्ली कार्यक्रमअन्तर्गत सोलुखुम्बुको खुम्जुङ र काठमाडौँमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिँदैछ । एनएमएका पूर्वअध्यक्ष एवं प्रमुख सल्लाहकार आङछिरिङ शेर्पाका अनुसार आज खुम्जुङमा हुने विशेष कार्यक्रममा तेञ्जिन शेर्पा र हिलारीका परिवारलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको एनएमएका महासचिव लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।

खुम्जुङको औपचारिक कार्यक्रम सकेर एनएमएले काठमाडौँमा छुट्टै कार्यक्रम आयोजना गर्नेछ । जुन १ तारिखमा काठमाडौँमा कार्यक्रम गरिने छ । आरोहीको सम्मानमा र्याली, सम्मान र रात्रिभोजलगायतका कार्यक्रम गरिनेछ ।

हिमालबारे जानकारसमेत रहनुभएका आङछिरिङ शेर्पाले सगरमाथाको प्लाटिनम जुब्ली कार्यक्रमको माध्यमबाट नेपालको पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रवर्द्धन गर्न उपयोगी हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सगरमाथा संसारको उच्च शिर भएकाले सगरमाथामा हुने हरेक गतिविधिहरू राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले सम्प्रेषण गर्ने भएकाले ७० वर्षे प्लाटिनम जुब्लीले पर्यटनमा केही न केही हलचल ल्याउनेमा विश्वास छ ।”

नेपालमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित आठ हजार मिटर अग्ला आठवटा हिमाल छन् । हालसम्म करिब सात हजार स्वदेशी तथा विदेशी पर्वतारोहीले सर्वोच्च शिखरको आरोहण पूरा गरिसकेका छन् । आरोहणका क्रममा तीन सय बढीको निधन भइसकेको छ ।

सगरमाथा चढ्ने होडबाजीका साथै आरोहीहरूले नयाँ–नयाँ कीर्तिमानसमेत थप्दै आएका छन् । कामीरिता शेर्पाले २८ पटक सगरमाथा आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान बनाउनुभएको छ । उहाँले वसन्त ऋतुको जारी आरोहणमा सगरमाथाको दुईपटक क्रमशः जेठ ३ गते र जेठ ९ गते सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर आफ्नै कीर्तिमान तोड्नुभएको हो । यस्तै पासाङ दावा शेर्पाले यही याममा सगरमाथाको २७ पटक आरोहण गरी कीर्तिमान कायम गर्नुभएको छ । उहाँले यही याममा दुईपटक आरोहण गरी नयाँ रेकर्ड दर्ता गराउनुभएको हो ।

दुवै खुट्टा नभएका हरि बुढामगरले यसै सिजनमा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान बनाउनुभएको छ । यही जेठ ५ गते सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर बुढामगरले कीर्तिमान बनाउनुभएको हो ।

पर्यटन विभागका अनुसार यो यामको जारी आरोहणमा हालसम्म छ सय बढीले सगरमाथाको आरोहण गरेका छन् । यस वर्षको वसन्त ऋतुको आरोहण गत वैशाख ३० गतेबाट सुरु भएको थियो । यो यामको सगरमाथा आरोहण गर्न इतिहासकै सर्वाधिक बढी आरोहीले अनुमति लिएका छन् । विभागको पर्वतारोहण शाखाको विवरणमा ४७ आरोही समूहका एक सय तीन महिला र तीन सय ७६ पुरुष गरी कुल चार सय ७८ आरोहीले आरोहण अनुमति लिएका हुन् ।

सोलुखुम्बुकी स्व पासाङल्हामु शेर्पाले विसं २०५० वैशाख १० गते सगरमाथाको आरोहण गरी सगरमाथा चढ्ने प्रथम नेपाली महिला आरोहीको कीर्तिमान कायम गर्नुभएको थियो । जापानी नागरिक स्व जुन्को तावेई विश्वकै पहिलो महिला सगरमाथा आरोही मानिनुहुन्छ ।

सरकारले आरोहणका लागि हालसम्म चार सय १४ वटा हिमाल खुला गरेको छ । विश्वका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्ये नेपालमा आठ छन् । दुई साहसी आरोही शेर्पा र हिलारीले सगरमाथा आरोहण गरेको दिन (मे २९ तारिख)को स्मरणमा सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ लाई सगरमाथा दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ । नेपाल र विदेशमा समेत विभिन्न कार्यक्रमका साथ दिवस मनाउँदै आइएको छ । आरोही हिलारीको सन् २००८ जनवरी ११ मा निधन भएको थियो । नोर्गेको सन् १९८६ मे ९ मा निधन भएको थियो । संयोग नेपालमा गणतन्त्र दिवस र सगरमाथा दिवस एकै दिन परेको छ ।

बेपत्ता भएका सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति बेचबिखन गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न माग

गलकोट-सहकारीले बचत रकमको हिनामिना गरेको विषय गण्डकी प्रदेशसभामा प्रवेश गरेको छ । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यद्वय कृष्ण पाठक र डिल्लीराम सुवेदीले इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने वातावरण गराउन गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।

प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकको विशेष समय लिएर सदस्य पाठकले बेपत्ता भएका सञ्चालकको चल–अचल सम्पत्ति बेचबिखन गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न माग गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य सुवेदीले एक हजार दुई सय बचतकर्ता अहिले बिचल्लिमा परेको बताउनुभयो । दुवै सहकारीका सञ्चालक बेपत्ता भएको र बचतकर्ता यतिबेला आफ्नो रकम जोखिममा परेका कारण सङ्कटमा रहेको जनाउँदै उहाँले गण्डकी प्रदेश सरकारले यस्ता विषयमा तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा प्रदेश सभा सदस्यले जोड दिएका छन् ।बागलुङ र पोखरामा गरी इमेज सहकारीले रु एक अर्ब ९९ करोड र शिव शिखरले ४५ करोड जोखिममा पारेको जनाइएको छ ।

गणतन्त्र दिवस : सैनिक मञ्चमा विशेष समारोह आयोजना हुँदै

काठमाडौँ-महान् उत्सवका रूपमा मुलुकभर विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी १६औँ गणतन्त्र दिवस आज उल्लासमय वातावरणमा मनाइँदैछ । नेपाली जनताको लामो बलिदान र सङ्घर्षको उपलब्धिका रूपमा डेढ दशकदेखि यो दिवस मनाइने गरिएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको समुपस्थितिमा काठमाडौँको टुँडिखेलस्थित सैनिक मञ्चमा गणतन्त्र मूल समारोह समितिद्वारा आजै बिहान विशेष समारोह आयोजना गरी गणतन्त्र दिवस भव्यरुपमा मनाइने छ ।

सोही दिवसका उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्षलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुखले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँहरूले गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्नुभएको छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुभएका दलका नेताहरूले गणतन्त्र प्राप्तिका आन्दोलनमा सहभागी सबै जनसमुदायलाई हार्दिक अभिनन्दन प्रकट गर्नुभएको छ । विसं २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनका माध्यमबाट मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना भएको हो ।

तत्कालीन सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी)बीच भएको सहमतिअनुसार विसं २०६४ चैत २८ गते ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । विसं २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको प्रथम बैठकले दुई सय ४० वर्षदेखि कायम रहेको शाहवंशीय राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो ।

गणतन्त्रलाई एउटा शासन प्रणालीमात्र नभएर सभ्यता, संस्कृति र सामाजिक जीवन पद्धतिका रूपमा लिने गरिएको छ । सरकार प्रमुख एवं राजनीतिक दलका नेताहरुले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुन्दर प्रणालीलाई बलियो तुल्याएर गरिबी र पछौटेपनविरुद्धको लडाइँ जित्नका लागि त्यसतर्फ अग्रसर हुन सबै नेपाली जनतामा आह्वानसमेत गर्नुभएको छ ।

उपराष्ट्रपति यादवबाट १६औँ गणतन्त्र दिवसको शुभकामना

काठमाडौँ-उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले १६औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ आफ्नो अमूल्य जीवनको आहुति दिने अमर सहिदहरूप्रति हार्दिक भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गर्नुभएको छ ।

उहाँले सन्देशमा भन्नुभएको छ, “ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र आन्दोलन, मधेस जनविद्रोह, आदिवासी, जनजाति र विभिन्न जनसमुदायको अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्षहरूमा सहभागी भई घाइते र अङ्गभङ्ग भएका सबैप्रति उच्च सम्मान र आभार प्रकट गर्दछु । साथै, यी आन्दोलन र सङ्घर्षहरूको अगुवाइ गर्ने अग्रज नेताहरू, जनसमुदाय, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीलगायत सबैको उच्च सम्मानसहित उच्च प्रशंसा गर्दछु ।”

उहाँले नेपालको संविधानले गणतन्त्र, सङ्घीयता, समानता, समावेशिता र कानूनी राज्यलाई अङ्गीकार गरेको बताउनुभएको छ । यसैका आधारमा नेपालको कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, शासन र प्रशासनमा सिङ्गो मुलुकभित्रको बहुरूप र विविधता झल्किने प्रारूप एउटा साझा चौतारी र फूलबारी झँै देख्न सकिरहेको सन्देशमा उल्लेख छ ।

उहाँले यसलाई थप परिष्कृत, सु–संस्कृत, मर्यादित, रूपान्तरित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने कर्तव्य, दायित्व र जिम्मेवारी हामी सबैको काँधमा आइपरेको स्मरण गराउनुभयो । “विविधतामा एकता हाम्रो मौलिक राष्ट्रिय पहिचान हो । गणतन्त्र दिवसलाई सबैले देशको संविधानको सुरक्षासँगै गणतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशिता, समानता, समाजवाद तथा मुलुकको समरसता एवं शान्ति र विकासका लागि प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने अवसरका रुपमा लिनुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभएको छ ।

शुभकामना सन्देशमा उहाँले भन्नुभएको छ, “हाम्रो गणतान्त्रिक संवैधानिक व्यवस्था प्रणालीले बहुभाषा, बहुसंस्कृति, बहु–वेशभूषा आदिलाई संरक्षण मात्र गरेको छैन, सबै क्षेत्र, भूगोल, सम्प्रदाय, धर्म, संस्कृतिलाई जोड्ने काम पनि गरेको छ । पूर्व–पश्चिम, मधेस, पहाड र हिमाललाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने काम पनि यसले गरेको छ । यसभित्र सङ्घीयता, समावेशिता र समानतामार्फत सबै क्षेत्र, भूगोल र तप्काले आ–आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्दै नेतृत्व र प्रतिनिधित्व गर्न सफल भएकामा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु । ”

उपराष्ट्रपति यादवले कमीकमजोरीहरूलाई सच्याउँदै प्रगति पथमा निरन्तर लम्कन र अग्रगमन उन्मुख हुनु निर्विकल्प रहेकोमा जोड दिनुभएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेकै जनताको सामूहिक भावनाको सम्मान र कदर गरी राष्ट्रलाई समुन्नतिको मार्गमा अघि बढाउने उत्कृष्ट व्यवस्था भएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभएको छ, “यो व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास जगाउन हामीले असल काम, सुशासन, रोजगारीका अवसर र मुलुकलाई समुन्नत बनाउने मार्गचित्रका साथ अघि बढ्नै पर्दछ ।”उहाँले गणतन्त्र दिवसले सामाजिक न्याय र सामाजिक रूपान्तरणमा तुलनात्मकरूपमा कमजोर देखिएका र पछि परेकाहरूलाई माथि उकास्ने प्रतिबद्धताका साथ मुलुकको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ गर्दै समृद्धिको मार्गमा अग्रसर हुन सबैलाई उत्प्रेरित गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभएको छ ।

अध्यक्ष ओलीद्धारा गणतन्त्र दिवसको शुभकामना सन्देश:गणतन्त्रलाई मजबुत बनाएर गरिबी र पछौटेपन विरूद्धको लडाइँ जित्नुपर्छ

काठमाडौँ-नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्रको सुन्दर प्रणालीलाई मजबुत बनाएर गरिबी र पछौटेपन विरूद्धको लडाइँ जित्नुपर्ने बताउनुभएको छ । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले गणतन्त्र एउटा शासन प्रणाली मात्र नभएर सभ्यता, संस्कृति र सामाजिक जीवन पद्धति रहेको भन्दै यसलाई अभ्यासद्वारा नै लोकप्रिय बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

“गणतन्त्रलाई अभ्यासद्वारा नै लोकप्रिय बनाउनुपर्छ । जहाँ सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, गरिबी र बेथितिमा बाँचेका वर्गहरू, महिला, बालबालिका, पछाडि परेका र पारिएका समुदायको बीचमा विभेद र बहिष्करण होइन, राज्यको संरक्षणले स्थान पाउन सकोस”, उहाँले जारी गर्नुभएको सन्देशमा भनिएको छ ।

उहाँले हाम्रा बाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीले शहादत गरेर, अङ्गभङ्ग हुनेगरी घाइते भएर र रगत बगाएर ल्याएको गणतन्त्र प्रणालीको दृढतापूर्वक पक्षपोषण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष ओलीले गणतन्त्र दिवस जनताले ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको र जनता विजयी भएको महान उत्सव भएको उल्लेख गर्दै जनता वास्तविक अर्थमा सार्वभौम बनेको यस दिन नेपालको राजनीतिक इतिहासको महत्त्वपूर्ण र अविस्मरणीय दिन रहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभएको छ, “हामीले गणतान्त्रिक प्रणालीका लागि जीवन जोखिममा राखेर गरेको सङ्घर्ष राज्य सञ्चालनमा रहेको वंशीय एकाधिकार तोडेर जनता स्वयं आफ्नो मालिक बन्ने प्रणाली स्थापनाका लागि हो । सबैलाई अवसरमा समानता, न्यायमा पहुँच र जीवनमा सुखको प्रत्याभूति गर्नका लागि हो ।”

अध्यक्ष ओलीले गणतन्त्र नेपाली जनताको बलिदान र सङ्घर्षको सफलताको दिवस भएको भन्दै गणतन्त्र स्थापनापछिका त्रुटि भएका र तिनलाई सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

“नयाँ प्रणालीको जग मजबुत नहुँदै जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने लोकतान्त्रिक प्रणाली गलत भयो र अघिल्लो पुस्ताले भोगेको वंशीय एकाधिकारको राजतन्त्रात्मक प्रणाली ठीक थियो भन्ने मिथ्या प्रचारबाट कोही पनि प्रभावित हुनु हुन्न”, उहाँले जारी गर्नुभएको सन्देशमा भनिएको छ, “यसले गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र जनतालाई कमजोर बनाउँछ । गणतन्त्रात्मक प्रणाली सञ्चालन गर्ने क्रममा भएका त्रुटिको अर्थ हिजोको निरंकुश कालमा जनतामाथि भएका क्रुर दमन, जनताका अधिकारहरू माथिका बन्देज र हुकुम नै कानून हुने परिपाटी सही थियो भन्ने होइन । त्यो बर्बरता बिर्सिइएको हुन सक्ला, सही सावित भएको किमार्थ होइन ।”

अहिले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको ऐतिहासिकता नबुझेका वा निरंकुशतन्त्रमार्फत राज्य स्रोतमाथिको हालीमुहाली गुमेकाबाट ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा वेथिति हुन्छ, गणतन्त्रको कारण अख्तियारको दुरुपयोग भयो, भ्रष्टाचार बढ्यो’ भन्ने जस्ता मिथ्या प्रचार सुरु गरिएको उहाँका भनाइ छ ।

रेशम चौधरी ६ बर्ष पछि जेलमुक्त हुदैँ, आममाफीले १४ बर्ष जेल बस्नु परेन

काठमाडौं, १५ जेठ । आज पुर्व सांसद रेशमलाल चौधरी ६ बर्ष पछि जेलमुक्त हुदैँछन् ।पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाँकी अबधिको जेल मिनाहा गरे पछि उनी आज जेल मुक्त हुन लागेका हुन ।

गणतन्त्र दिवसकाे अवसरमा राष्ट्रपतिले अाममाफी दिए पछि बितेका ६ बर्ष देखी डिल्लीबजार कारागारमा रहेका उनी आज बिहान जेलमुक्त हुन लागेका हुन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापकसमेत रहेका चौधरी जेलमुक्त हुने भए पछि सो पार्टीले उनको स्वागतका लागि नेता तथा कार्यकर्तालाई डिल्लीबजार कारागर परिसरमा आउन निर्देशन दिएको छ ।

टिकापुर नरसंहारमादोषी ठहर गर्दै उच्च अदालतले जन्मकैदको सुनाएको फैसलालाई गत जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो । न्यायधिसद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको १३ औं दिनमा चौधरीलाई आममाफी दिईएको हो । 

२०७५ फागुन २२ गते कैलाली जिल्ला अदालतले साविक मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) नम्बर बमोजिम जन्मकैद तथा ज्यान मार्ने उद्योगतर्फ १५ नम्बर बमोजिम ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । २०७७ पुस २ मा उच्च अदालत दीपायलले जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै जन्मकैदको फैसाला सुनाए पछि उनी रिहा हुन सकेका थिएनन ।

उता उच्च अदालतको साे फैसलालाई पनि सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि उनी काननुतः २०९४ सालसम्म जेल सजायँमा बस्नु पर्ने थियो । तर, सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफी दिने निर्णय पछि उनी १४ बर्ष अघि नै जेलमुक्त हुन लागेका हुन् ।

२०७४ फागुनमा पक्राउ परेका उनी माथी टिकापुर नरसंहारमा एक बालकसहित ९ जना सुरक्षाकर्मीको बिभत्स तथा निर्मम तरिकाले हत्या गरेको अभियोग छ । तर, २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा कैलाली–१ वाट निर्वाचित चौधरी जेलमुक्त हुने भएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता आज बिहान डिल्लीबजार पुग्दैछन् । 

सभापति देउवाद्धारा गणतन्त्र दिवसको शुभकामना

काठमाडौँ-नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र उत्सर्गबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिको रक्षार्थ सबैले आ–आफ्नो तहबाट जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

गणतन्त्र दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले लोकतन्त्रको स्थापना र पुनस्र्थापनाका ऐतिहासिक जनआन्दोलनहरूमा देशका थुप्रै होनाहार सन्ततिले गौरवपूर्ण शहादत प्राप्त गरेको बताउनुभएको छ । सभापति देउवाले आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात–अज्ञात सबै वीर सहिदप्रति दिवसका अवसरमा उहाँहरूको समर्पण, साहस र बलिदानको स्मरण गर्दै उच्च सम्मान साथ श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ ।

उहाँले नेपाली जनताको अभूतपूर्व त्याग र बलिदानबाट ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२÷६३ को सफलतापश्चात् कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि २०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकमा पेस गरेको प्रस्ताव पारित भई नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको हो । यो दिनलाई गौरवका साथ स्मरण गर्दै हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउँदै आएका छौँ ।

सभापति देउवाले नेपालको संविधानको संरक्षण र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासबाट नै नेपाललाई सभ्य, सुखी र सम्पन्न राष्ट्रका रुपमा रुपान्तरण गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।

मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउँदै लोकतान्त्रिक संस्कार, संस्कृति, मूल्य र मान्यतामा आधारित समतामूलक समाजको निर्माण गर्न यो दिवसले सबैलाई प्रेरणा प्रदान गर्नेछ भन्ने विश्वास लिनुभएको छ । सभापति देउवाले दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।
 

लोकतन्त्रको विकास लोकतन्त्रभित्रैबाट सम्भव : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले लोकतन्त्रको विकास लोकतन्त्रभित्रैबाट सम्भव रहेको बताउनुभएको छ । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा एक शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै मुलुकलाई छिट्टै अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील र विकसित राष्ट्रमा रूपान्तरण गरी मुलुक र जनताको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न वर्तमान सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभएको छ ।

शुभकामना सन्देशमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, “संविधान र गणतन्त्र सर्वस्वीकार्य बन्दै जानु, मौलिक हकको कार्यान्वयनमार्फत जनताले पाउने आधारभूत सेवा सहज बन्दै जानु, सयौँ वर्षदेखि उत्पीडनमा पारिएका वर्ग, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिङ्ग र संस्कृतिका समुदायको अधिकार स्थापित हुँदै नेपाल राज्यप्रतिको उनीहरूको अपनत्व बलियो बन्दै जानु गणतान्त्रिक व्यवस्था संस्थागत हुँदै गएको देखिने बलिया आधार हुन् ।”

नेपाली जनताले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा गरेका बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको जगमा विसं २०६५ जेठ १५ गते तत्कालीन संविधानसभाबाट मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय भएको प्रधानमन्त्रीले स्मरण गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले गणतन्त्र दिवसको ऐतिहासिक अवसरमा महान जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनसहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएका तमाम आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ ।

उहाँले बेपत्ता तथा घाइते अपाङ्ग योद्धाहरूसहित गणतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान गर्ने राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता, नागरिक समाज एवं आम जनसमुदायप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ । “एकात्मक सामन्ती केन्द्रिकृत राज्यव्यवस्थाको समूल अन्त्य गर्दै जनताका प्रतिनिधिबाट जनताले शासन गर्न पाउने सङ्घीय, समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ”, प्रधानमन्त्रीले सन्देशमा भन्नुभएको छ, “यसर्थमा आजको दिनलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई नयाँ युगतर्फ लैजाने ऐतिहासिक दिनका रूपमा स्मरण गर्नुपर्छ । सयौँ वर्षदेखिको वंशवादी सामन्ती प्रणालीलाई अन्त्य गरी जनताको व्यवस्था स्थापना गरिएको घटना सामान्य कदापि थिएन ।”

प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने क्रममा हाम्रा सामु कैयन चुनौती देखिए पनि हामीले नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने उत्कृष्ट व्यवस्थाका रूपमा स्थापित गर्न पहल गरिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

प्रधानन्त्रीले सन्देशमा जोड दिँदै भन्नुभएको छ, “हामी आज स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न एवं गणतान्त्रिक देशका सम्मानित र सार्वभौम नागरिक भएका छौँ । जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिबाट आज मुलुकको शासनप्रणाली सञ्चालित भइरहेको छ । विना भेदभाव सबै नेपालीलाई समान हक, समान अवसर र समान हैसियत प्रदान गर्ने संवैधानिक सुनिश्चितता हुनसक्नु गौरवको विषय हो ।”

नेपाली समाजको संरचना तथा भौगोलिक विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्न सङ्घीयता, समावेशिता एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अङ्गिकार गरिएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले विश्वव्यापीरूपमा स्थापित लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त र नेपाली समाजको विशेषता अनुकूलका चरित्र थप गरिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मौलिक राजनीतिक प्रणाली हो भन्ने तथ्य स्थापित हुँदै गएको बताउनुभएको छ । उहाँले यसलाई अझै जनताको जीवन व्यवहारसँगै जोडेर स्थापित गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, “नेपाली जनताको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण यो व्यवस्थाको अभिष्ट हो । संविधान र व्यवस्थाअनुरुप सञ्चालित सरकारलगायत सबै पक्षको ध्यान अब गणतान्त्रिक व्यवस्थाका अभिष्ट पूरा गर्नतिर केन्द्रित हुनुपर्छ र हुँदै पनि गएका छन् ।” नागरिक हकअधिकारको पूर्ण सुनिश्चितता गर्दै छोटो समयमा मुलुकलाई आर्थिक सामाजिक रूपमा एक सबल र समुन्नत राष्ट्र बनाई जनताको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने हाम्रो प्रयासले क्रमशः आकार लिन थालेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासका लागि सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनताबीच एकता र सहकार्य हुन जरुरी रहेको प्रधानमन्त्रीको कथन छ ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, “लोकतन्त्रमा विभिन्न धारणा र विचार हुनु स्वाभाविक हो । यसो भएता पनि महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा सबै राजनीतिक दल र आम नेपाली जनताको समान र अविचलित धारणा हुनसके मात्र मुलुकलाई अघि बढाउन र राष्ट्रिय एकताको जगलाई थप मजबुत बनाउन सकिन्छ ।”

संविधान र कानूनमा रहेका सम्पूर्ण अधिकारको प्रयोग जनताले सहजरूपमा गर्न सक्ने अवस्था नभएसम्म गणतन्त्र दीगो हुँदैन भन्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले आम जनताको जीवनस्तरमा गुणस्तरीय सुधार नआएसम्म लोकतन्त्र र गणतन्त्रको औचित्य सिद्ध नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले जनताको जीवनस्तरलाई यथाशीघ्र माथि उकास्ने प्रतिबद्धतासाथ कर्म क्षेत्रमा जुट्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, “यस बीचमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा जगाउने र बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त अधिकारलाई उल्ट्याउने षडयन्त्र पनि भइरहेका छन् । संविधान कार्यान्वयन र शासन सञ्चालनमा देखिने कतिपय कमजोरीलाई आधार बनाएर व्यवस्था र प्रणालीप्रति नै भ्रम छर्ने, वितृष्णा छर्ने यी प्रयास कदापि सफल हुने छैनन् ।”

उहाँले संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरुप समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै सुशासनसहितको राज्य सञ्चालनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपालका लागि फेरि राष्ट्रिय एकताको खाँचो रहेको तथ्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिन प्रधानमन्त्रीले सबैलाई अपिल गर्नुभएको छ ।

उहाँले गणतन्त्र स्थापना र नागरिक अधिकार प्राप्तिका लागि विभिन्न समयमा भएका राजनैतिक आन्दोलनका क्रममा ज्यानको आहुति दिने सहिद, अग्रज राजनेता र राजनीतिक कार्यकर्ताहरू, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका अगुवा, लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति आस्थावान सबैमा सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ ।

उहाँले यस दिवसले सहिदले देखाएको सत्य र न्यायको मार्गमा हिँड्न तथा उहाँले देखेको सुन्दर, समृद्ध र समतामूलक नेपाल निर्माणको सपनालाई साकार पार्न सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस भन्ने कामना गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट गणतन्त्र दिवसको शुभकामना सन्देश

काठमाडौँ-राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १६औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा हार्दिक बधाईसहित सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले दिनुभएको शुभकामना सन्देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्नुहुने अमर सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र स्थापनाका लागि विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका नेतृत्वप्रति सम्मान तथा यसमा सहभागी राजनीतिक कार्यकर्ता, नागरिक समाजका अगुवालगायत सबैको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्नुभएको छ ।

सन्देशमा भनिएको छ, “नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको ऐतिहासिक दिनको सम्झना चिरस्थायी बनाउन हामीले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गतेलाई गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका छौँ । कुनै एक वंश विशेषमा ज्येष्ठताको आधारमा श्रेष्ठता तय गरिने प्रणालीलाई नागरिकको सहभागिताद्वारा आमूल परिवर्तन गरी हरेक नागरिक समान हुने प्रणालीको स्थापना हुनु हाम्रो बहुलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रमुख विशेषता हो ।”

उहाँले गणतन्त्रले उद्देश्यअनुसारको राजनीतिक आचरण र चरित्र खोजेको कुरालाई बिर्सेमा अग्रजहरूको लामो सङ्घर्ष तथा नागरिकको ठूलो बलिदानप्रति नै अपमान गरेको ठहर्ने बताउनुभएको छ ।

“लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलनको मुख्य वाचा ‘शासन प्रणाली हावा, पानी माटो सुहाउँदो होइन जनता सुहाउँदो हुनुपर्छ र त्यसले जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्छ’ भन्ने थियो । आन्दोलनमा जनतालाई सहभागी हुन तिनताका गरिएका वाचाहरूमा हाम्रो ध्यान कति पुग्न सक्यो कि सकेन भनेर वर्तमानमा आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ ”, राष्ट्रपति पौडेलले शुभकामना सन्देशमा भन्नुभएको छ ।

जनताको अधिकारका लागि एउटै पुस्ताले तीन÷तीन पटक सङ्घर्ष र आन्दोलन गर्नुपरेको इतिहास संसारमा विरलै रहेको भन्दै सत्तरी वर्ष सङ्घर्ष गरेर देशमा एउटा प्रणालीको टुङ्गो लगाएको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ ।

“जनताको हातमा अधिकार पुगेको छ । देश ग्रामीण विकासको बाटोमा अग्रसर छ । वडा तहदेखिकै हजारौँ जनप्रतिनिधिमार्फत राज्यसत्तामा जनताको पहुँच र अधिकार स्थापित भइरहेको छ । समावेशी व्यवस्था कायम भएको छ । केही व्यक्ति विशेषका आचरण र व्यवहारलाई लिएर जनताको व्यवस्थामाथि नै आँच पु¥याउने गतिविधि र बारम्बारको नयाँ प्रयोग यो राष्ट्रले अब धान्न सक्दैन”, शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको घर आँगनमा सेवा, सुविधा र विकास पु¥याउन सर्वोत्कृष्ट माध्यमको काम गर्ने बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले देशको वर्तमान परिस्थितिले त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती देखिएको बताउनुभएको छ । शुभकामना सन्देशमा उहाँले भन्नुभएको छ, “यो चुनौतीको सामना गर्न शासन प्रणालीको पारदर्शिता, जनताप्रति जवाफदेही राज्यप्रणाली, सुशासन, जनसहभागितासहितको विकास प्रक्रिया, सामाजिक न्याय, अवसरको न्यायोचित वितरण, रोजगारीमा तीव्र वृद्धि र सेवा प्रवाहमा चुस्तता अनिवार्य आवश्यकता हो । यसका लागि आदर्शप्रेरित, सिद्धान्तनिष्ठ राजनीति, आचरणशील तथा उच्च नैतिक राजनीतिक नेतृत्व पहिलो सर्त हो । ”

राष्ट्रपति पौडेलले विपन्न, निमुखा र मूलधारबाट वञ्चित नागरिक नै लोकतन्त्रको सच्चा पहरेदार भएको बताउनुभएको छ । शुभकामना सन्देशमा उहाँले भन्नुभएको छ, “उहाँहरूको उत्थान नहुँदासम्म समृद्ध नेपाल निर्माण हुँदैन भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखी हाम्रा नीति तथा योजनाहरू त्यसैमा केन्द्रित होऊन् भन्ने म चाहन्छु ।”

उहाँले श्रमशक्ति पलायन हुन रोक्नका लागि श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नपर्ने बताउनुभएको छ । “मुलुकको आजको सबैभन्दा दारुण दृश्य भनेकै युवा पुस्ताको विदेश पलायनको लहर हो । सक्षम युवा विदेसिँदा देशलाई चाहिने जनशक्तिको अभावबाट मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने हेक्का समयमै राखेर उनीहरूलाई स्वदेश फर्कने वातावरण तयार गर्न ‘गाउँबाट विचलित भइरहेको मनलाई गाउँमा नै सेवा सुविधा पु¥याएर गाउँमा नै बसौँ–बसौँ बनाउने’ वातावरण तयार गर्न आवश्यक छ”, शुभकामना सन्देशमा उहाँले भन्नुभएको छ, “श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरी उत्पादन, रोजगार र उद्योगधन्दासहितको अवस्था सृजना गर्ने विकास प्रयासको थालनी आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । यसका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूल्यमान्यतालाई नीति निर्माण तह र नेतृत्वमा बसेका सबैले जीवनशैली र संस्कारका रूपमा व्यवहारतः अपनाउनुपर्ने खाँचो छ ।”

राष्ट्रपति पौडेलले राजनीति नाफा, नोक्सानको हिसाबकिताब मिलाउने पेसा, व्यवसायजस्तो होइन यो त विशुद्ध समाजसेवा हो भन्ने भावना हामी सबैमा जागृत नभएसम्म राजनीतिक नेतृत्वमा पनि गलत प्रवृत्ति र प्रभाव रहिरहने बताउनुभएको छ । उहाँले शुभकामना सन्देशमार्फत राजनीति देश र जनताप्रति समर्पित हुने सेवाभाव हो भन्ने प्रमाणित गर्ने गरी आफ्ना आचरणहरू परिवर्तन गर्न तथा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था तथा बहुलवादमा आधारित संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको माध्यमद्वारा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।

आज गणतन्त्र दिवस, देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै

सोह्रौँ गणतन्त्र दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । जननिर्वाचित पहिलो संविधानसभाबाट विंस २०६५ जेठ १५ गते निरंकुश राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भको घोषणा भएको थियो । जनआन्दोलन ०६२ र ६३ को जगमा गणतन्त्र घोषणा भएको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष जेठ १५ गते देशभर गणतन्त्र दिवस मनाइन्छ ।

राज्यको सम्पूर्ण शक्ति जनतामा निहित हुने गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको दिनलाई गणतन्त्र दिवसको रुपमा मनाइँदै आइएको छ । यस दिनलाई निरंकुश एकात्मक राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ घोषणा भएको दिनलाई गणतन्त्र दिवसको रुपमा मनाइँदै आइएको छ ।

विंस २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आन्दोलनरत दलको मार्गचित्र बमोजिम विसं २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् पुनःस्थापना गर्नुभएको थियो । गणतन्त्र स्थापनाका लागि यही आन्दोलन जगका रूपमा स्थापित भयो ।

आजको मौसमः मधेसबाहेक सबै प्रदेशमा मेघगर्जनसहित बर्षा हुने

काठमाडौं, १५ जेठ । हाल देशमा  पश्चिमी  निम्न चापीय प्रणालीको साथै स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ।जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल सुदुर पश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी प्रदेश लागायत देशका पहाडी भु-भागहरुमा आंशिक देखि सामान्य बदली रही बाँकी भू-भागहरुको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ।

दिउँसो कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सहित लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा सामान्य बदली रही देशका अन्य भू-भागमा आंशिक बदली रहनेछ। सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङ्ग सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

राती भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्य बदली रही कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती, र कोशी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली, र देशका अन्य भू-भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ।

पहाडी भू-भागका एक दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्टयाङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेकोले त्यसबाट जोगिन र हुन सक्ने क्षति वा जोखिमबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेकाे छ।

इरानमा बाढी : चार जनाको मृत्यु, १८ वटा गाडी बाढीले बगायो

उत्तरपूर्वी इरानमा शनिबार राति आएको बाढीमा परी कम्तीमा चार जनाले ज्यान गुमाएका सरकारी समाचार समिति इरनाले आइतबार जनाएको छ ।

उत्तरी खोरासान प्रान्तको फारुज, शिरवान र फारुज काउन्टीमा मुसलधारे वर्षाका कारण बाढी आएको, फारुज काउन्टीको एउटा खोलाको पानी सतहभन्दा चार मिटर बढ्दा त्यसले व्यापक क्षति भएको प्रान्तीय सङ्कट व्यवस्थापन विभागका प्रमुख घोलामरेजा शफिकलाई उद्धृत गर्दै इरानले जनाएको छ ।

खोलाले बगाएका दुई जनाको शव भेटिएका, बाढीमा अन्य नागरिक पनि परेको आशङ्कामा अन्य सम्भावित पीडितको खोजि भइरहेको, शिरवान काउन्टीमा कारमा डुबेका दुई जनाको शव पनि फेला परेको जनाउँदै इरनाले १८ वटा गाडी बाढीले बगाएको माटोले पुरएिका बताएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनसङ्ख्या घट्दै जाँदा उत्पादनमा कमी

कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनसङ्ख्या विविध कारणले घट्दै जाँदा कृषि उत्पादनमा कमी भएको छ ।अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेश गर्नुभएको चालु आर्थिक वर्षको सर्वेक्षणमा कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनसङ्ख्या घट्दै जानु, कृषि पेशाभन्दा अन्य पेशातर्फ श्रमशक्ति आकर्षित हुँदै जानु र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सङ्ख्या उच्च रहेका कारण विशेषगरी हिमाली र पहाडी क्ष्।ेत्रमा कृषियोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढदै गएकाले कृषि उत्पादनमा कमी आएको उल्लेख छ ।

आय, रोजगारी तथा जीवन निर्वाहको दृष्टिले कृषि क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहँदै आएको र प्रत्यक्षरूपमा कृषिमा आबद्ध जनसङ्ख्यासमेत घट्दै गएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । सन् २०१८ मा भएको श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनसङ्ख्या ६० दशमलव चार प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१ मा भएको श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार यस जनसङख्या ५० दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ ।

यसैगरी देशलाई माछामा आत्मनिर्भर बनाउने र निकासी प्रवर्द्धन गर्न दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय मत्स्य विकास नीति, २०७९ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको छ । चालु आवमा कृषि वन र मत्स्यपालनको उत्पादन दुई दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष यसको वृद्धिदर दुई दशमलव दुई प्रतिशत रहेको थियो ।

विगत वर्षदेखि नै कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३० दशमलव तीन प्रतिशत रहेकोमा चालु आवमा यस्तो योगदान २४ दशमलव एक प्रतिशत रहने अनुमान आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वेक्षणमा नेपालमा स्याउ उत्पादन वृद्धि गर्न जुम्लामा स्याउ बगैँचा स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्ड लागू गरिएको उल्लेख छ । यसैगरी आव २०७१÷७२ देखि कृषि बीमा शुल्क रकममा ७५ प्रतिशत अनुदान दिन व्यवस्था गरिए पनि आव २०७९÷८० मा उक्त अनुदान ८० प्रतिशत पु¥याएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

–––

भारत भ्रमणका क्रममा हुने सम्झौतामा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ :प्रधानमन्त्री दाहाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, विभिन्न दलका नेता र परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुसँग सुझाव लिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले आफ्नो आसन्न भारत भ्रमणलाई फलदायी बनाउने सन्दर्भमा सुझाव लिनुभएको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, विभिन्न दलका नेता र यस क्षेत्रका विज्ञहरुसँग सुझाव लिने क्रम निरन्तर रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म सबैको सुझाव सकारात्मक छ, सबैले राष्ट्रको हितमा के गर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक सुझाव दिनुभएको छ ।”

सञ्चारकर्मीले यस पटक गरिने सम्झौताहरुमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भनी गरिएको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय सहमति हुन्छ ।” प्रधानमन्त्री  दाहालले यही जेठ १७ देखि २० गतेसम्म (मे ३१ देखि जुन ३ तारिख) छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नुहुने भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा सो भ्रमणमा जानलाग्नुभएको हो ।

कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले आफूले द्विपक्षीय सम्बन्ध राम्रो बनाउन सर्वप्रथम दुई देशबीच विश्वासको वातावरण हुनुुपर्ने सुझाव दिएको बताउनुभयो । साथै उहाँले प्रधानमन्त्री दाहाललाई दुई देशबीचका विभिन्न मुद्दा समाधानका लागि प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुपर्ने बताउँदै यसले समग्रतामा हल हुने सुझाव दिएको सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउन र आर्थिक व्यापारिक, वाणिज्य, ऊर्जालगायत विविध विषयमा छलफल र सहमति हुने जानकारी गराउनुभएको बताउनुभयो । 

सो अवसरमा पूर्वमन्त्री खड्काले राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि ठानेर आत्मविश्वासका साथ आफ्ना कुरा राख्न सुझाव दिएको जानकारी गराउनुभयो ।

अर्का पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालको राष्ट्रिय हितमा दृढतापूर्वक उभिँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हिसाबले पूर्ण समर्थन हुने आफूले बताएको जानकारी दिनुभयो । साथै उहाँले भ्रमण र संवादका क्रममा इपिजी प्रतिवेदन ग्रहण गर्नका लागि जोड दिन, ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा सिमानाको विषय समाधान गर्न, व्यापार घाटा कम गर्नका लागि नेपालमा उत्पादित सामग्री प्रवेशमा भारतलाई उदार हुनका लागि पहल गर्न, विभिन्न जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन पहल गर्नेलगायत विषयमा आफूले सुझाव दिएको बताउनुभयो ।  

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वार्थ र नेपाली जनताको आत्मसम्मानलाई दृष्टिगत गरेर तथा केन्द्रित भएर मित्रराष्ट्र भारतसँग आपसी हितका कुराकानी गरेर विश्वासको वातावरण बनाउन सुझाव दिएको बताउनुभयो ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले प्रधानमन्त्री दाहालले दुई देशबीच सहयोगका बारेमा यसपालि सहमति बन्ने, समझदारी हुने र केही विषयमा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने जानकारी गराएको बताउँदै सिमानाको विषय समाधानका लागि अध्ययन गरेर दह्रो भएर कुरा राख्न आफूले सुझाव दिएको जानकारी गराउनुभयो ।  

प्रधानमन्त्री दाहालले यसपटकको भारत भ्रमणका क्रममा भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु र उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ । यसैगरी, उहाँले जेठ १८ गते भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग हैदरावाद हाउसमा प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गर्नुहुने वार्तापछि दुवै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुने छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहालको यो चौथो भारत भ्रमण हो । यस भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको सदियौँ पुरानो, बहुआयामिक र सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कोशी प्रदेश नाम खारेज गरी पुन: नामकरण गर्न उपेन्द्रको माग

काठमाडौं, १४ जेठ-जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले १ नम्बर प्रदेशको नाम कोशी राख्न नहुने बताएका छन् ।आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोशी नामलाई खारेज गरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानलाई समेत सम्‍बोधन हुने नाम राख्न उनले माग गरेका हुन् । 

‘प्रदेश सभाबाट प्रदेश नम्‍बर १ को नामकरण कोशी प्रदेश गरिएकोमा त्यसलाई अस्वीकार गर्दै उक्त नामलाई खारेज गरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानलाई समेत सम्बोधन हुने गरी पुन: नामकरण गर्न माग गर्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यस्तै प्रदेशमा भइरहेको प्रदर्शनमाथि सरकारको दमन पनि बन्द गर्न उनले आग्रह गरेका छन् । 

रेशम चौधरीसहित ४८२ जनाको कैद सजाय माफी

काठमाडौं, १४ जेठ-राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा ४८२ जनाको कैद सजाय माफी गरेका छन् । आइतबार साँझ राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै ४८२ जनाको कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैद सजाय माफी भएको जानकारी दिएका छन् ।

यसमा रेशम चौधरीसमेत समावेश गरिएका छन् । आइतबारमात्रै मन्त्रिरिषदको बैठकले चौधरीको सजाय माफी गर्न राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा सोमबारदेखि लागु हुनेगरी रमेश थलङ भन्ने हेमबहादुरसमेत ४७५ र जेष्ठ नागरिक उदयनारायण गिरीसमेत सात जना गरी कुल ४८२को कैद भुक्तान हुन बाँकी सजाय माफी भएको हो । 

सहिद परिवारको प्रश्न : सहिदको सपना कहिले पूरा हुन्छ ?

काठमाडौँ – मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको भोलि १५ वर्ष पूरा हुँदैछ । पन्ध्र वर्षको अवधिमा गणतन्त्रको मूल मर्मअनुसार शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व र समृद्ध मुलुक हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको सहिद परिवारको गुनासो छ ।

“गणतन्त्र स्थापनापछि नागरिकले शान्ति, विकास र भ्रष्टाचारमुक्त नेपालको कल्पना गरेका थिए, त्यसो भए झैँ लाग्दैन”, हालै सरकारद्वारा सहिद घोषणा गरिएका काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपाका मुकेश कायष्थको आमा मिराले भन्नुभयो । दोस्रो जनआन्दोलनमा घाइते भइ अचेत अवस्थामा रहनुभएका मुकेशको गत वैशाख २७ गते उपचारका क्रममा अस्पतालमा निधन भएको थियो । मिरा भन्नुहुन्छ, “गणतन्त्रका खातिर मेरो म जस्तै धेरैका आमाको काख रित्तियो, धेरैको सिउँदो पुछियो, धेरैले आफ्ना भरोसा गुमाए । उनीहरुको जीवनको त्यागको भावनाअनुसार सरकार र नेता चल्नुपर्छ, सहिदको सपना कहिले पूरा हुन्छ ? हामी यत्ति जान्दछौँ ।”

छोरोको बलिदानको बदला आफूले शान्ति, विकास र भ्रष्टाचारमुक्त नेपालको कल्पना गरेको मुकेशका बाबु कृष्णमान दोहो¥याउनुहुन्छ । “मेरो छोरा १७ वर्षसम्म अचेत अवथामा छट्पटाइरह्यो, अब देशमा हामीले कल्पना गरे झैँ होला कि भन्ने सोचेर होला, उसले पनि तीन हप्ताअघि मात्रै कहिल्यै नउठ्ने गरी हामीबाट विदा भयो”, उहाँले भक्कानिदै भन्नुभयो । सरकारले हाल भ्रष्टाचार विरुद्ध चालेका कलमप्रति उहाँले खुसी पनि व्यक्त गर्नुभयो । आन्दोलनका घाइते र सहिदलाई सरकारले सम्झिरहोस् भन्ने चाहना कायष्थ दम्पत्तिको छ ।

सरकारले अचेत अवस्थामै निधन भएका बनेपा नगरपालिका–८ का ३२ वर्षीय मुकेशलाई यही जेठ २ गते ‘राष्ट्रिय सहिद’ घोषणा गरेको छ । यसअघि मुकेश ‘जिउँदो सहिद’ का रुपमा परिचित हुँदै आउनुभएको थियो । परिवारको एक्ला छोरा मुकेश जनआन्दोलनमा घाइते हुँदा १५ वर्षको हुनुहुन्थ्यो । जनआन्दोलनताका मुकेश बनेपाकै विद्यासागर स्कुलको कक्षा आठमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो ।

लोकतन्त्रका खातिर जनआन्दोलन भइरहँदा विसं २०६२ चैत २७ गते कायष्थलाई बनेपास्थित तीनदोबाटोमा बाँया कञ्चटमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागि गम्भीर घाइते हुनुभएको थियो । त्यसै दिनदखि होस् नखुल्लेकै अवस्थामै उहाँको निधन भएको हो । उहाँ बाल्नसमेत सक्नुहुन्नथ्यो भने बाँया हात र बाँया गोडा राम्रोसँग चल्दैनथ्यो । गोलीको घाउ निको भए पनि मुकेशको टाउकोमा गहिरो खाल्डो नै थियो ।

यस्तै सहिदको सपना पूरा नभएकोमा दुखित नै छ दोस्रो जनआन्दोलनमा ज्यान गुमाउने पहिलो व्यक्ति काभ्रेपलाञ्चोककोे दाहाल परिवार । बनेपा–४ का भिमसेन दाहाल दोस्रो जनआन्दोलन चलिरहँदा विसं २०६२ चैत २६ गते शाहदात प्राप्त गरेपछि त्यतिबेला आन्दालनले चर्को रुप लिएको थियो । “उहाँले परिवर्तनका पक्षमा आहुति दिनुभयो, उहाँहरुको कदर राज्यले गर्नुपर्छ, स्मृति दिवस पनि परिवारले हैन राज्यले मनाउनुपर्छ”, दाहाल पत्नी सविता भन्नुहुन्छ ।

सरकारले सहिददको सच्चा सम्मान गर्न नसकेको गुनासो गर्दै सविताले सहिदको सपना पूरा गर्दै उचित सम्मान गर्न आग्रह गर्नुहुन्छ । तत्कालीन समयमा पोखरा बस्दै आउनुभएका दाहाल महेन्द्रपुल चोक नजिकै आन्दोलनमा सहभागी भए लगत्तै सेनाको गोली लागेर भुइँमा भुक्लुक्क ढल्नुभएपछि उहाँको घटनास्थलमै ज्यान गएको थियो । “मैले पति गुमाए, छोराछोरीले उनका बाबु, तर सरकारले सरकारले सहिदको सपना नगुमाओस्, यही चाहना छ”, सविताले भन्नुभयो ।

दोस्रो अनआन्दोलनका क्रममा काभे्रपलाञ्चोकका चार युवाले ज्यान गुमाएका थिए । पनौतीका सगुन ताम्राकार कलङ्कीमा, भिमखोरीका शिवहरि कुँवर बनेपामा र नागे्र गगर्चेका सुनिलकुमार लामा काठमाडौँस्थित जोरपाटीमा मारिनुभएको थियो । सोही आन्दोलनमा घाइते भई १७ वर्षसम्म अचेत अवस्थामा सुतिरहेका बनेपाका मुकेशले केही हप्ताअघि मात्रै प्राण त्याग्नुभएको छ । उक्त आन्दोलनमा जिल्लाका ४० घाइते भएका थिए ।

जनआन्दोलन २०६२÷६३ को जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले दुई सय ३८ वर्ष लामो शाहवंश राजपरम्परा अन्त्यको भएको जनाउँदै विसं २०६५ जेठ १५ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । उक्त दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउँदै आइएको छ ।

तत्कालीन अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) द्वारा सञ्चालित सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि हत्या, बेपत्ता, हिंसा, बलात्कारलगायत यौनजन्य हिंसाबाट धेरै नागरिक पीडित बन्न पुगे । राज्यपक्ष र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट व्यक्तिको सम्पत्ति कब्जा, क्षति, आगजनीलगायत घटनाले नागरिक विस्थापितसमेत बन्न पुगेका थिए । जिल्लामा दुई सय ७१ मृतक परिवार, ८० घाइते÷अपाङ्ग, विस्थापनमा ६०, द्वन्द्व पीडित बालबालिकामा एक सय ९१, द्वन्द्व पीडित महिलामा ८४ र ३२ बेपत्ता परिवारले सरकारी क्षति पूर्ति तथा राहत लिएको काभे्रपलाञ्चोक प्रशासनको तथ्याङ्क उल्लेख छ ।

द्वन्द्वमा मृत्यु र बेपत्ता भएकालाई उक्त समयमा रु तीन लाख, घाइतेलाई उसको प्रतिशत हेरेर, विस्थापित र अन्यलाई प्रकृति हेरेर अन्तरिम राहत दिने सरकारको नीति थियो । विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरियो । शान्ति सम्झौतापछि लडाकु समायोजन र संविधान निर्माणको काम सम्पन्न भए पनि शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पक्ष द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिने कार्य भने अझै हुन सकेको छैन ।

निजीकरण गरिएका सरकारी कम्पनीमध्ये आठ नाफामा, चार घाटामा र छ बन्द

काठमाडौँ – निजीकरणमा गएका सार्वजनिक संस्थानमध्ये हाल आठ नाफामा, चार घाटामा र छ बन्द अवस्थामा छन् ।सरकारले आज सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८०’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा निजीकरण गरिएका १८ सार्वजनिक संस्थानमध्ये आठ वटा नाफामा र चार घाटामा सञ्चालित छन् । छ वटा सार्वजनिक संस्थान बन्द अवस्थामा छन् । निजीकरण गरिएको सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण प्रक्रिया फरक फरक छ । शेयर बिक्री प्रक्रियाबाट निजीकरण गरिएका ११ सार्वजनिक संस्थानमध्ये तीन वटा बन्द छन् भने आठ सञ्चालन भइरहेका छन् ।

निजीकरण गरिएका नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, नेपाल ल्युब आयल, नेपाल ढलौट उद्योग लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल चिया विकास निगम, बुटवल पावर कम्पनी, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, भक्तपुर इँट्टा टायल कारखाना नाफामा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

श्री रघुपति जुट मिल, लुम्बिनी चिनी कारखाना, नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन लिमिटेड र विराटनगर जुट मिल घाटामा सञ्चालनमा छन् । भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँट्टा टायल कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, चलचित्र विकास कम्पनी लिमिटेड, बालाजु कपडा उद्योग, काँचो छाला सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र बन्द हाल अवस्थामा छन् ।

नेपाल जुट विकास तथा व्यापार कम्पनी, कृषि आयोजना सेवा केन्द्र, सुर्ती विकास कम्पनी, हिमाल सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार, नेपाल कोल लिमिटेड, हेटौँडा कपडा उद्योग, वीरजगञ्ज चिनी कारखाना, नेपाल यातायात संस्थान, कृषि चुन उद्योग लिमिटेड, नेपाल ड्रिलिङ कम्पनी विभन्न समयमा खारेज भएर बन्द भइसकेका छन् ।

समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार सरकारको लगानी रहेका ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २५ वटा नाफामा, १७ वटा घाटामा र दुई वटाको कारोबार शून्य देखिएको छ । सरकारको लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थानमा हाल प्रत्यक्षरूपमा २९ हजार सात सय ३६ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

सरकारी सार्वजनिक संस्थानको चुक्ता पूँजी रु तीन खर्ब ७२ अर्ब ५५ करोड ४१ लाख पुगेको छ । गत वर्ष संस्थानको सञ्चित नाफामा ४२ दशमलव ९० प्रतिशतले कमी आई रु ५२ अर्ब ४० करोड ७८ लाख पुगेको छ । सार्वजनिक संस्थानको खुदस्थिर सम्पत्ति रु सात खर्ब ९९ अर्ब ८४ करोड १३ लाख र कूल सम्पत्ति रु २३ खर्ब ७४ अर्ब १७ करोड ४० लाख बराबर रहेको छ ।

यस्ता संस्थानहरूले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारको सञ्चित कोषमा कूल रु १४ अर्ब ३८ करोड १२ लाख आयकर दाखिला गरेका थिए । गत आर्थिक वर्ष सरकारले प्राप्त गरेको कूल आयकरमा संस्थानको योगदान पाँच दशमलव ५९ प्रतिशत बराबर हो ।

बागमती प्रदेशसभा बैठकद्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पारित

मकवानपुर – बागमती प्रदेशको आज अपराह्न बसेको दोस्रो बैठकले प्रदेशसभा सदस्य रत्नप्रसाद ढकालद्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । उक्त धन्यवाद प्रस्तावलाई प्रदेशसभाका सदस्य मधुसुदनप्रसाद पौडेलले समर्थन गर्नुभएको थियो ।

बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सोही बैठकमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रदेश सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमप्रति टेबुल गर्नुभएको थियो ।प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही जेठ १७ गते अपराह्न १ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित गर्नुभयो ।

साहस र सङ्कल्पले असम्भव कुरा पनि सम्भव : अध्यक्ष ओली

नेकपा (एमाले) ले अपाङ्गता (दुवै खुट्टा गुमाएका ) भए पनि सगरमाथाको शिखर सफल आरोहण गरेका रोल्पाका हरिबहादुर बुढामगरलाई सम्मान गरेको छ । ललितपुरस्थित पार्टी मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा आज एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उहाँलाई खादा र पुष्पगुच्छासहित सम्मान गर्नुभएको हो । अध्यक्ष ओलीले उहाँको सगरमाथाको सफल आरोहण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मात्रै नभएर सबै नेपाली र विश्वकै लागि पनि प्रेरणादायी रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले बुढामगरको सफलता नेपाल र नेपालीको मात्रै सफलता नभएर विश्वकै सफलता भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो । “हरि बुढामगरको सगरमाथाको सफल आरोहण हामी सबैका लागि प्रेरणादायी छ । मानिसले साहस र सङ्कल्प गरे असम्भव देखिएका चिज पनि सम्भव हुन्छन”, उहाँले भन्नुभयो, “उहाँ अपाङ्गता भएर यताउता हिँड्न नसक्ने हुनुहुन्छ । तर सगरमाथा चढेर आउनुभयो ।” अध्यक्ष ओलीले मगरले शारीरिक अपाङ्गता भएका मानिसको उचाइ सगरमाथामाथि थप्नुभएको भनाइ राख्नुभयो । “सबैका लागि उहाँ प्रेरणाको स्रोत बन्नुभएको छ । यो सफलता हामी सबै नेपालीको सफलता हो ।

विश्वकै साहस र सङ्कल्पको सफलता हो । केही गर्छु भन्ने अठोटको सफलता हो”, ओलीले भन्नुभयो । कार्यक्रममा उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले दुवै खुट्टा नभएर विश्वको सर्वोच्च सगरमाथा चढेर मगरले नेपालका लागि खुसी र गर्वको विषय बनाउनुभएको बताउनुभयो । सफल आरोही मगरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहयोग र अवसर दिन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले नेपाल र नेपालीको शिर सगरमाथा जस्तै उच्च राख्न सकेको बताउनुभयो । सगरमाथाको चुचुरोमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि पु¥याइएको आफूलाई अनुभव प्राप्त भएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले अपाङ्गता जनजागरण ल्याउने र अपाङगता भएका व्यक्तिको सेवामा खटिने बताउनुभयो । रोल्पाको थबाङस्थित मिरुल घर भएका दुवै खुट्टा गुमाएका बुढामगरले यही जेठ ५ गते विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्नुभएको थियो ।

व्यक्तिले गरेको गल्तीको दोष सिङ्गो प्रणालीलाई दिन मिल्दैन : मन्त्री शर्मा

काठमाडौँ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले व्यक्तिले गरेको गल्तीको दोष प्रणालीलाई दिन नहुने बताउनुभएको छ ।सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएनको १५औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री शर्माले पदमा पुगेका केही व्यक्तिले गरेका गैरकानूनी कामलाई लिएर सिङ्गो गणतन्त्रलाई नै बदनाम गराउने गरिएकोप्रति असहमति जनाउँदै त्यस्तो गर्न नहुने बताउनुभयो ।

सरकार सञ्चालनका क्रममा गल्ती कमजोरी गर्नेलाई कानूनअनुसार कारबाही गर्ने प्रावधान पनि गणतन्त्रमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले उनीहरूलाई कारबाही गर्न सबै एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभयो । गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र मात्र रहेको भन्दै उहाँले गणतन्त्र दिवस मनाउनु हिजोका राजा महाराजाको जन्म दिन मनाएको जस्तो नभएको बताउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले सङ्घीय गणतन्त्रप्रति आम नागरिकको अपनत्व बढाउनका लागि सरकारले यस वर्ष तीन दिनसम्म गणतन्त्र दिवस भव्यताका साथ मनाउन लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रविधिको विकासलगायत कारण रेडियो, टेलिभिजन र छापा माध्यमकै भविष्यप्रति संशय उत्पन्न हुने गरेको भन्दै आम नागरिकका समस्याको उठान गर्ने र गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन गर्न सके आमसञ्चार माध्यमको भविष्य सधैँ उज्यालो रहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले पछाडि परेका व्यक्ति वा समुदायको कुरा बाहिर ल्याउँदा नै सुशासन कायम गर्न सकिने भन्दै लुकेका कुरा बाहिर ल्याउँदा सरकार जिम्मेवार बन्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) का अध्यक्ष अर्जुन गिरीले ग्रामीण तहमा रहेका रेडियो जोगाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । उहाँले विपद्का बेला रेडियो समुदायको सबैभन्दा नजिकको साथी भए पनि सरकारका विभिन्न नीतिलगायत धेरै कारणले मारमा परिरहेको भन्दै सामुदायिक रेडियो बचाउन तीनै तहका सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित समुदायको मूल प्रवाहीकरणका लागि सरकारले अझै पनि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको र ल्याएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुन नसकिरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै यसमा सञ्चारमाध्यमले खबरदारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सीआईएनले खास गरी दूरदराजका समुदायलाई सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेकोमा धन्यवाद दिँदै आयोग र सीआईएनबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिने बताउनुभयो ।वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले छापाखाना वा सूचना सञ्चार माध्यमले पनि व्यक्तिको गोपनीयताको हकको ख्याल गर्दै सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले अप्ठ्यारो बेलामा रेडियोबाट सम्प्रेषण हुने सामग्री औषधिको रूपमा आउने भएकाले औषधि जोगाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सङ्कटको साथी रेडियो भएकाले यसको व्यवस्थापनमा जुट्न सबैसँग आग्रह गर्नुभयो ।

अकोराबका पूर्वअध्यक्ष मीनबहादुर शाहीले १९ वटा रेडियो आबद्ध भएर सुरु गरेको सीआईएन दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो रेडियो नेटवर्क बन्न सकेको र समुदायको आवाज मुखरित गर्न सफल भएकोमा प्रशंसा गर्दै पहरेदारको भूमिकामा सधैँ खटिइरहन सुझाव दिनुभयो ।

स्थापना दिवसको अवसरमा सीआईएनकर्मी सुनिल राजभारत, रेडियो खुला आकाश जुम्लाका मानबहादुर कुँवर र रेडियो मध्यपश्चिम दाङका सुशीला ओली उत्कृष्ट पत्रकार पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभएको छ । तीनै जनालाई मन्त्री शर्माले जनही रु १५ हजार पुरस्कारसहित सम्मान गर्नुभयो ।

लुम्बिनी केबुलकार सञ्चालनमा आउँदै

लुम्बिनी – बुटवलदेखि पाल्पाको वसन्तपुर जोड्ने गरी निर्माण भएको लुम्बिनी केबुलकार सोमबारदेखि व्यावसायिक रुपले सञ्चालनमा आउने भएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका–३ बमघाटमा आधार ‘स्टेशन’ रहेको केबुलकारको ‘टप स्टेसन’ पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–३ स्थित वसन्तपुरमा रहेको छ । लुम्बिनी केबुलकार प्रालिमार्फत निर्माण गरिएको तीन किलोमिटर दूरीको केबुलकारको बेस स्टेशन, टावर, टप बटम स्टेसनलगायतका सम्पूर्ण निर्माणका काम पूरा भएको र सोमबार भोलिदेखि व्यावसायिक रुपले सञ्चालनमा आउने कम्पनीका सञ्चालक चन्द्रप्रकाश ढकालले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले बुटवलबाट प्रदेशको राजधानी सरेको र भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको अवस्थामा केबुलकार सञ्चालनले बुटवल तथा भैरहवा क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने बताउनुभयो । “राजधानी र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कारण यस क्षेत्रमा होटल तथा पर्यटनका क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राजधानी बुटवलबाट सरेको र विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा नआउँदा लगानी खेरजाने चिन्तामा रहेका व्यवसायीलाई केबुलकारको सञ्चालनले यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्छ ।”

उहाँले यसबाट आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका साथै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी आउने र भारतिय पर्यटकको आगमन बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यसका साथै यस क्षेत्रको कृषि, हस्तकला लगायतको बजारीकरणमा मुख्य टेवा पुग्ने बताउनुभयो । वसन्तपुरमा क्यासिनोसहितको एक सय ५० कोठाको पाँचतारे होटल, रेष्टुरेण्ट, मन्दिरलगायत संरचना निर्माण गरी आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने उद्देश्यसहित यो परियोजनाका लागि रु पाँच अर्ब लगानी भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । परियोजनाका लागि मुख्य लगानीकर्ता आइएमई समूहले ५१ प्रतिशत र अन्यको ४९ प्रतिशत लगानी रहेको सञ्चालक ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

केबुलकारमा २५ गोण्डुला रहने एउटा गोण्डुलामा एकैपटक आठ जनाले यात्रा गर्न सक्नेछन् भने प्रतिघण्टा अधिकतम छ सय यात्रु आवातजावत गर्न सक्ने छन् । विसं २०७७ फागुन १ गते शिलान्यास गरिएको केबुलकार पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा दैनिक पाँच हजार यात्रुले आवातजावत गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

कोरोना महामारीलगायत कारणले तोकिएको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा सञ्चालनमा ढिलाइ भएको सञ्चालक तेजप्रसाद विकले पत्रकार सम्मेलनमा बताउनुभयो । केबुलकारको हिल स्टेशन रहेको पाल्पा जिल्लाको तिनाउँ गाउँपालिका–३ स्थित वसन्तपुर डाँडामा कामाख्या भगवतीको मन्दिर स्थापना गरिएको छ । उक्त मन्दिरमा मूर्तिको प्राण प्रतिष्ठाका लागि यही शुक्रबारदेखि सात दिने कालिका महापुराण चलिरहेको छ । भारतको गुवाहटीस्थित कामाख्या भगवतीबाट विधिपूर्वक आमन्त्रण गरी ल्याइएकी कामाख्या देवीको प्राण प्रतिष्ठाका लागि सुरु भएको महापुराण यही जेठ १८ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

‘कामाख्या भगवती मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान समारोह’ नाम दिइएको यस पुराणमा जपात्मक, पाठात्मक र हवनात्मक विधिमार्फत वसन्तपुरमा निर्मित मन्दिरमा कामाख्या देवीको स्थापनार्थ कालिका पुराणको पाठपरायण र देवी महात्म्यासहितको भक्ति सङ्गीत चलिरहेको छ ।

कामाख्या भगवती मन्दिर परिसरमा कैलाश पर्वत, वर, पीपल, ढुङ्गे धारा, कुण्ड, पोखरीलगायतका संरचना निर्माण भएका छन् । करिब एक हजार मिटर उचाइमा रहेको वसन्तपुरमा यसअघि पातलो बस्ती रहेको अहिले मन्दिर निर्माण भई आकर्षक धार्मिक पर्यटकीय गन्तब्य बनेको छ ।

गुल्मीमा आगलागीबाट तीन वर्षमा एक सय १७ घरगोठ जले, ११ जनाको मृत्यु

तम्घास-आगलागीबाट गुल्मीमा तीन वर्षमा एक सय १७ घरगोठ जलेर नष्ट भएका छन् । जिल्लाका विभिन्न पालिकामा गरी पछिल्लो तीन वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि हालसम्म ५३ घर र ६४ गोठ जलेर नष्ट भएका हुन् ।

चालु आवको हालसम्म ११ घर र १९ गोठमा आगलागी भएको छ । गत आवमा ३१ घर र १५ गोठ एवं आव २०७६/७७ मा ११ घर र १५ गोठ जलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ । आगलागीबाट तीन वर्षमा रु तीन करोड ६० लाख ३८ हजार पाँच सय बराबरको क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक नवीनकिशोर प्रधानले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्लामा तीन वर्षमा आगो निभाउने क्रममा ११ जनाको ज्यान गएको छ । जिल्लामा यो आवमा पाँच जनाले आगोबाट ज्यान गुमाएका छन् । वैशाख महिनामा मात्रै तीन जनाले आगोमा परेर ज्यान गुमाएका छन् । गत वर्ष चार र आव २०७६/७७ मा दुई जनाको आगोमा जलेर मृत्यु भएको थियो । तीन वर्षमा २० जना घाइते भएका छन् । यो आवको चैतसम्म १० जना, गत वर्ष सात र आव २०७६/७७ मा तीन जना घाइते भएका छन् । आगलागीबाट पछिल्लो तीन वर्षमा ९६ पशुचौपायको मृत्यु भएको छ भने २७ पशुचौपाय घाइते भएको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

गुल्मीमा यस वर्ष मात्रै ३९ सामुदायिक वनको छ सय १९ दशमलव पाँच हेक्टर क्षेत्रफलमा आगलागी भएको छ । जिल्लामा निजी वनमा समेत आगलागी भए पनि त्यसको भने कतै पनि तथ्याङ्क समावेश गरिएको छैन । जिल्लामा सबैभन्दा बढी इस्मा गाउँपालिकाको सामुदायिक वनमा आगो लागेको डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी मुना शर्माले बताउनुभयो । सुक्खा मौसम र हावाहुरी एवं लाहापरवाहीका कारण जिल्लाका विभिन्न वनमा आगलागी हुँदै आएको छ ।