Author: nepal one

काठमाडौं, ८ जेठ-पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई के नयाँ नेपाल भनेको यही हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

सोमबार धनगढीमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वराजा शाहले के नेपालको अस्तित्व छैन भन्दै नयाँ नेपाल भनेको यहि हो भनेर प्रश्न गरेका हुन् ।

‘के नयाँ नेपाल भनेको यही हो ? के अग्रगामी भनेको परावलम्बी नेपाल हो ? के नेपालको आफ्नो अस्तित्व छैन ? हामी वीर परिश्रमी र स्वाभिमानी नेपाली तर आज हाम्रो वीरता र हाम्रो स्वाभिमान हाम्रो श्रम सीप सबैथोक खोसिएको त छैन ?,’ उनको प्रश्न थियो ।

नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा सुक्खा पहिरो खसेर अवरुद्ध भएको सडक सञ्चालनमा आएको छ । पहिरो पन्छाएर दुईतर्फी यातायात सञ्चालनमा आएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार आज दिउँसो २ः३५ बजे सुक्खा पहिरो खसेर अवरुद्ध भएको सडक ४ः५५ बजे सञ्चालनमा आएको हो । 

बिर्तामोड नगरपालिका–५ स्थित बुधबारे हटियाका अस्थायी संरचनाहरू आज डोजर लगाएर भत्काइएको छ । सो स्थानमा एक सय ९४ वटा जस्ताको छानो भएको पसलहरू सञ्चालनमा थिए । ती संरचना हटाउन नगरपालिकाले सात वटा डोजर परिचालन गरेको छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद न्यौपानेले पटकपटक सार्वजनिक सूचना गरी हटियाको संरचना खाली गरिदिन आग्रह गर्दा व्यवसायीहरूले अटेर गरेपछि आज डोजर लगाएर हटाइएको बताउनुभयो ।

हटियाको टहरालगायतका पुराना संरचना हटाएर सो स्थानमा नगरपालिकाले बहुतले बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन बनाउने योजना अघि सारेको छ । नगर विकास कोषको अनुदान तथा ऋण लगानीमा व्यापारिक भवन बनाउने परियोजना स्वीकृत भइसकेको न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।

आज मध्याह्नदेखि डोजरले धमाधम हटियाका टहरा भत्काइरहेका छन् । सुरुमा बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश शिवाकोटी र आदिवासी जनजाति महासङ्घ झापाका अध्यक्ष पाण्डवलाल चौधरीको नेतृत्वमा स्थानीय व्यवसायीहरूले डोजर रोक्न प्रयास गरेका थिए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले हटियाका संरचना भत्काउन स्थानीयवासीबाट कुनै अवरोध नभएको र डोजर चल्न थालेपछि आफ्ना सरसामान निकालेर लगेको बताउनुभयो । विगतमा पटकपटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेर नगरपालिकाले स्थानीय व्यवसायीलाई ती संरचना खाली गरिदिन छलफल र आह्वान गरेको थियो । तर व्यवसायीहरूले अर्को व्यवस्था नभएसम्म नहट्ने अडान राखेका थिए ।

नगरपालिकाले अघि बढाएको बहुतले बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन निर्माणमा नगर विकास कोषले ९० प्रतिशत ऋण लगानी गर्ने सहमति जनाइसकेको नगरप्रमुख पवित्रा महतरा प्रसाईंले बताउनुभयो । डोजर चलाइएको स्थान वरपर ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नगर प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।

म्याग्दी – म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ मा तातोपानीको नयाँ मुहान भेटिएको छ । कटुञ्जे गाउँमुनिको पहाडको फेदी र कालीगण्डकी नदीको किनारमा प्राकृतिकरुपमा तातोपानी निस्कने मुहान भेटिएको हो । बेनी–जोमसोम सडकको भिरकाटे पारी कालीगण्डकी र दोवा खोलाको दोभान नजिकै बगरमा बाफ उडेको देखेपछि खन्ने क्रममा तातोपानीको मुहान भेटिएको दोवा बेँसीका गमबहादुर राम्जालीले बताउनुभयो ।

“बगरमा बाफ उडेको र पानी रसाएर चिसो भएको देखेपछि गल र बाउसोले खन्दा तातोपानीको मुहान भेटियो”, उहाँले भन्नुभयो, “एक पटकमा तीन–चार जनाले शरीर डुबाएर स्नान गर्न मिल्ने पोखरी बनाएका छाँै ।” जमिनभित्रबाट करिब ५० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा निस्कने पानीको मुहान अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ मा पर्ने दोवा बेँसी र बेनी–जोमसोम सडकको भिरकाटे खण्डको पारिपट्टि रहेको छ । दोवाका बासिन्दा सोही तातोपानीमा स्नान गर्न जान थालेका छन् ।

तातोपानी स्नान गर्न आउनुभएकी दोवाकी ६७ वर्षीया लालमाया पुर्जाले पानीमा वीरेनुन र अण्डा उमालेको जस्तो गन्ध आउने बताउनुभयो । “सानो हुँदा यहाँको तातोपानीको पोखरीमा डुबेको याद छ । पछि मुहान पुरिएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो “५५–६० वर्षपछि फेरि मुहान भेटिएकाले नुहाउन आएको हो ।”

दोवा, सुनारी, कटुञ्जेका बासिन्दा त्यबेला यहाँको तातोपानीमा स्नान गरेर स्वास्थ्य लाभ गर्दथे । तातोपानीको पोखरीमा स्नान गरेमा चोट पटक लागेको, सुन्निएको, बज्रिएको, ग्यास्ट्रिकलगायत स्वास्थ्य समस्या निको हुने जनविश्वास छ ।

अहिले भेटिएको तातोपानी जमिनबाट माथि भुलभुल निक्लन्छ । तातोपानीको स्रोत मध्यम किसिमको छ । व्यवस्थित पोखरी बनाउन सकेमा २० देखि २५ जनासम्मले स्नान गर्न सक्छन् ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष ओमप्रकाश फगामीले नयाँ भेटिएको तातोपानीको मुहान संरक्षण र व्यवस्थापनको तयारी गरिएको बताउनुभयो । “तातोपानीको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि स्थानीयवासीले माग गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले भेटिएको भन्दा केही माथि पनि अर्को मुहान भएको सूचना आएकाले सबैको एकै पटक अध्ययन र व्यवस्थित बनाउने तयारी गरेका छौँ ।”

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको दोवा सेकार्कु, भुरुङ, पाउद्वार, रातोपानीमा यसअघि पहिचान भएका तातोपानीका मुहानको संरक्षण र व्यवस्थापन हँदै आएको छ । यसैगरी बेनी नगरपालिका–४ को सिङ्गा, रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ को दर्मीजा, धौलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जा र वडा नम्बर ४ बगरमा रहेका तातोपानी कुण्ड प्राकृतिक उपचारस्थलको रुपमा प्रयोग भएका छन् ।

काठमाडौँ – खानी तथा भूगर्भ विभागले ४२० खानी खोजतलास गर्नका लागि अनुमतिपत्र ( लाइसेन्स) प्रदान गरेको छ । विभागले चालु आवमा नेपालको खनिजजन्य उद्योग प्रवद्र्धनका लागि मुलुकमा सम्भावित खानीको खोजतलास गर्न चार सय २० खानीलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको हो । विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाले फलाम, तामा, सुन, चुनढुङ्गा, ग्रेनाइट, रुवी, डोलोमाइटलगायतका सम्भाव्य खानीको खोजतालसको लागि विभागबाट लाइसेन्स प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो । उक्त विभागले गत वर्ष चार सय पाँच खानी खोजतलासको लागि लाइसेन्स प्रदान गरेको थियो ।

सो विभागले चालु आवमा एक सय ५९ खानीलाई उत्खननका लागि अनुमति दिएको छ भने गत वर्ष एक सय ५८ खानीलाई उत्खननका लागि अनुमति दिएको थियो । सूचना अधिकारी बाँस्कोटाले धौवादी फलाम उत्खननका लागि नवलपरासीमा विभागले खानी प्रदान गरेको बताउनुभयो ।

विसं २०३३ देखि आधिकारिकरुपमा स्थापना भई खानी र भूगर्भको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सो विभागले हालसम्म ५० खानीको पहिचान गरी उत्खननका लागि विभिन्न कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको छ । उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलाई चाहिने चुनढुङ्गा खानी विभागले अध्ययन गरेर प्रदान गरेको चुनढुङ्गा हो ।

विभागका महानिर्देशक डा सुधीर रजौरेले खानी विभागले यस वर्षमात्रै दशभन्दा बढी स्थानमा खानीको अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्खुवासभाको लुहाकोटमा फलाम, भोजपुरको दिङ्लामा तामा, सिन्धुलीको खनियाखर्कमा ग्रेनाइट, धादिङको सुनौलाबजारमा डोलोमाइट, धादिङको गणेश हिमालमा रुवी, रुकुममा तामा, उदयपुरको रतुवामाइमा फलाम, मधेस प्रदेशमा सेरामिक्स र धादिङको बेनीघाटमा चुनढुङ्गाको अध्ययन भइरहेको छ ।

सो विभागले खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहे पनि ल्याबमा प्राविधिक कर्मचारी कमी हुँदा समयमा खानीको रिपोर्ट आउन भने समस्या हुने गरेको छ । विभागले प्रत्येक वर्ष देशका छुट्टाछुट्टै स्थानमा खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरे पनि त्यसको रिपोर्ट आउन भने वर्षौं लाग्ने गरेको छ ।

खनिजजन्य पदार्थको चेकजाँचको लागि विभागको ल्याबमा ११ जनाको दरबन्दी रहे पनि हाल दुई जनामात्र कार्यरत छन् । थोरै जनशक्ति भएको कारण विसं २०७२ सालमा अध्ययन गरेको खानीको रिपोर्ट अहिलेसम्म आउन सकेको छैन ।

सो विभागले चालु आवको फागुन महिनासम्म खानी उत्खननका लागि अनुमति प्रदान तथा लाइसेन्स प्रदान गरेर रु ३५ करोड ६६ लाख ३३ हजार ४४ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । गत वर्ष फागुन मसान्तसम्म रु ९३ करोड ४५ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।

काठमाडौँ । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रपञ्चमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी एवं कांग्रेस नेत्री आरजु राणा देउवा पनि संलग्न भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीले आरजुले दिएको उजुरीमाथि छानबिन मात्र गरेको छैन, अडियोमा उल्लेख गरिएको विषयबारे अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ । साथै पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि यो विषयमा उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिन्न । उनका छोरा प्रतीक थापा पक्राउ नपरेकाले पूर्वगृहमन्त्री थापालाई पक्राउ गर्ने आधार नभेटिएको बताइएको छ । प्रहरीले उनलाई शंकाको घेरामा राखिरहेको छ ।

‘आरजुले दिएको उजुरीमा दोहोरो अनुसन्धान भइरहेको छ । एकातर्फ साइबर ब्युरोले प्राविधिक पाटो हेरिरहेको छ भने अर्कातर्फ अडियोले दिएको सन्देशलाई प्रमाणित गर्ने कुनै आधार फेला पर्छ कि भनेर अनुसन्धान भइरहेको छ,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘त्यसकै लागि पूरक निवेदन लिइएको हो, उहाँलगायत अडियोमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरूबारे अनुसन्धान हुन्छ ।’ प्रहरीका अनुसार छोरा प्रतीक पक्राउ नपर्दा स्पष्ट ‘कनेक्सन’ नभेटेर पूर्वगृहमन्त्री थापा जोगिएका हुन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति भद्रगोल बनेको छ । कांग्रेसले गत वर्षको मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन तथा गत १० वैशाखमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनको अहिलेसम्म समीक्षा गर्न भ्याएको छैन ।

यसैगरी, गत भदौ यता कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक नबस्दा कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णय सभापति शेरबहादुर देउवाको आदेशअनुसार नै हुँदै आइरहेका छन् । कांग्रेसमा विधानतः हरेक दुई महिनामा केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने व्यवस्था छ । कांग्रेसले १४औँ महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व चुनेको डेढ वर्ष बित्दा पनि पार्टीको नीति कस्तो हुने अझै तय गर्न सकेको छैन ।

कांग्रेस महाधिवेशन सम्पन्न भएको लामो समयसम्म पनि नीतिविहीन अवस्थामा नै छ । कांग्रेसको केन्द्रीय समिति आफैँ अपूर्ण छ । भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थासमेत अपूर्ण मात्रै छैनन् लथालिङ्ग छन् । सभापति देउवा पार्टीको संरचना सुधार गर्नेतर्फ भन्दा भ्रातृ संस्था र अन्य रिक्त निकायमा समेत भागबन्डा गरेरै पूर्णता दिने तयारीमा अघि बढिरहेका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

सार्वजनिक पदमा बसेका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक, जनप्रतिनिधिहरू तथा निजी क्षेत्रलाई समेत सदाचारी बनाएर सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यका साथ ल्याउन लागिएको सदाचार नीतिको मस्यौदा ६ वर्षदेखि गायब छ । सो नीतिको मस्यौदा २०७४ सालमा बनेको थियो । सो नीतिमा नागरिक समाजका सदस्य तथा पदाधिकारीलाई समेत सदाचारमा राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो ।

राज्यकोषबाट तलब खाने सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक, जनप्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रलाई समेत सदाचारमा राख्ने र भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न हुन नदिने उद्देश्यका साथ सो नीति ल्याउन लागिएको थियो । तर, सदाचार नीति आएमा अतिरिक्त कमाइ रोकिने देखिएपछि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वकै साँठगाँठमा सो नीति गायब पारिएको स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै सो नीति गायब पारेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सो नीति समयमा ल्याउन नसक्दा मुलुकमा कुशासनको पारो बढेको बताइएको छ । २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सदाचार नीति ल्याउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, त्यतिखेर सो नीतिको मस्यौदा बनाइएको भए पनि उनले नीति जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनन् ।

शेरबहादुर देउवापछि बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बनेका तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सदाचार नीति ल्याउनेतर्फ कुनै चासो देखाएनन् । ओलीपछि पुनः पाँचौं प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले आफूले अघिल्लो पटक ल्याउने निर्णय गरेको सदाचार नीतिको मस्यौदालाई खोजेर जारी गर्न कुनै पहल नगरी बेवास्ता गरे ।

त्यसपछि हाल प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै गायब पारिएको सदाचार नीतिको मस्यौदा खोज्नेतर्फ ध्यान दिएका छैनन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि उहाँले सदाचार नीतिको मस्यौदा कहाँ र कुन अवस्थामा छ भन्नेबारेमा कुनै सोधीखोजी नगरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

काठमाडौं । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा १६ जना पक्राउ परिसकेका छन्। तर, अझै उजुरी आउने क्रम जारी छ। आइतबार मात्रै थप पाँचवटा उजुरी परेको छ। पक्राउ परेकामाथि अनुसन्धान सँगै प्रहरीले प्रतिवेदन बनाइरहँदा उजरी पनि आइरहेका छन्।

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र पूर्वऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित १६ जनालाई थप अनुसनधान गर्नुपर्ने भएकाले आइतबार तीन दिन म्याद थपिएको थियो। उनीहरूविरुद्ध म्याद थप भइरहँदा आइतबार नै ५० लाख ठगी भएको विवरणसहित ५ जनाको उजुरी आएको प्रहरीले जनाएको छ।

यस प्रकरणमा अनुसन्धान गरी तयार गरेको प्रतिवेदन आइतबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने तयारी पनि थियो। तर, थप उजुरी परेपछि सोमबार मात्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन्।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी दानबहादुर कार्कीका अनुसार अहिलेसम्म १ सय ११ जनाको उजुरी परेको छ। अनुसन्धान पूर्णतया नसकिएकाले प्रतिवेदन बुझाउन नसकिएको कार्कीले बताए। उनी भन्छन्, ‘यसै प्रकरणमा संग्लन भएकाहरूपछि पनि पक्राउ पर्ने र नयाँ उजुरी आइरहेको भएर पनि अनुसन्धान सकिएको छैन। बयान लिने, प्रमाण जुटाउने लगायतका केही कामहरू बाँकी नै छ। सकेसम्म सोमबारसम्म प्रतिवेदन बुझाउने तयारी प्रहरीको छ।’

पक्राउ परेका व्यक्तिलाई प्रहरी हिरासतमा राख्नका लागि अदालतबाट अनुमती लिनुपर्ने हुन्छ। यसअघि प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका आरोपी १६ जनाको म्याद आइतबार सकिएपछि थप म्याद लिनका लागि प्रहरीले उनीहरू सबैलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पुर्‍याएको थियो।

बिना हतकडी प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँण र टोपबहादुर रायमाझी सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेको कार्यकक्षमा प्रवेश गरेका थिए। अन्य आरोपी १४ जना भने प्रहरीको गाडीभित्र नै थिए। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

वीरगञ्ज – वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आइतबार एकै पटक २४ जना शिक्षकसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ । महानगरपालिकाले समयमा विद्यालयमा उपस्थित नरहेको भन्दै वीरगञ्जस्थित श्री नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालय श्रीपुरका प्रधानाध्यापकसहित २४ जना शिक्षकसँग स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

महानगरपालिका प्रमुख राजेशमान सिंह आज बिहान आकस्मिक अनुगमनमा पुग्दा उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक अनिल वर्णवालसहित २४ जना शिक्षक अनुपस्थित भेटिएकाले उहाँहरूसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको महानगरको शिक्षा महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापकसहित २४ जना आकस्मिक अनुगमनका क्रममा अनुपस्थित देखिएकाले कारबाहीस्वरूप महानरपालिकाले स्पष्टीकरण सोधेको उहाँले बताउनुभयो । विद्यालयमा भौतिकरूपमा कतिपय शिक्षकहरू भेटिएको भए पनि हाजिरी गरेको नपाइएकाले उहाँसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।

महानगरप्रमुख सिंहले पठनपाठनमा कुनै प्रभाव नपर्ने गरी विद्यालयमा देखिएको शिक्षकको कमी यथाशक्य चाँडो पूरा गर्ने गरी आफूहरू लागेको बताउनुभयो । यस्तै, महानगरप्रमुख सिंहले आइतबार बिहान वडा नं १४ पिपरामा रहेको नृसिंह मावि र वडा नं ४ मा रहेको श्री त्रिजुद्ध महावीरप्रसाद रघुवीरराम उच्च माविको समेत अनुगमन गर्नुभएको छ । दुवै विद्यालयमा यो शैक्षिक सत्रदेखि पूर्णरूपमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन सुरु गरिएको छ । विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित हुन नदिन विद्यालयमा देखिएको शिक्षक अभाव तत्काल पूर्ति गर्ने काम अघि बढाइने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि गत वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । कामपा राजस्व विभागका प्रमुख धुव्र काफ्लेका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बजेटको आकार बढाउने अभ्यास भइरहेको छ तर घट्दैन ।

“कामपाले चालु आवका लागि करिब रु २५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । नयाँ आवमा केही नयाँ योजना ल्याउने तयारी भए पनि धेरैजसो पुराना योजनाहरुले नै निरन्तरता पाउने देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । सङ्घीय सरकारले अनुदान कटौती गर्दा पनि कामपाले आफ्नै स्रोत बलियो बनाएको कारण बजेटमा धेरै हेरफेर हुँदैन उहाँले भन्नुभयो ।

कामपाले आगामी वर्ष बन्ने नीति कार्यक्रम र बजेटमा टोलस्तरीय भेलादेखि अनलाइनबाट पनि सुझाव सङ्कलन संयन्त्र परिचालन गरेको छ । महानगरले बनाउने योजनामा २३ वटा शीर्षकमा सुझाव पठाउन सकिनेछ । उक्त संयन्त्रको प्रयोग अनलाइनमार्फत गर्न सकिनेछ । कामपाको विकास, सुविधा वितरण, सेवा प्रवाह तथा समृद्धिका लागि कुनकुन क्षेत्रमा कस्ता नीति बनाउनु पर्ला ? कस्ता कार्यक्रम राख्नुपर्छ भन्ने जस्ता विषय छनोटमा पार्नु पर्ला ? जस्ता प्रश्नहरु सोधेर सुझाव मागिएको हो ।

कामपाले भौतिक पूर्वाधार (सडक/ढललगायत पूर्वाधार) मर्मत, सम्भार तथा पुनःनिर्माण, यातायात तथा सहरी गतिशीलतासँग सम्बन्धित योजना, शैक्षिक क्रियाकलाप र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि, स्वास्थ्य प्रवर्द्र्धन केन्द्र र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा बीमा भवन निर्माण र इजाजत, फोहरमैला व्यवस्थापन सङ्कलन, ढुवानी लगायतको विषय छनोटका लागि राखिएका छन् ।

त्यसैगरी, पुनःनिर्माण, विद्युतीय शासन प्रणाली, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति विशेष कार्यक्रम, सहकारी दर्ता, नवीकरण तथा नियमन, कानुन तथा मानव अधिकारअन्तर्गत न्यायिक प्रणाली, कृषि तथा पशु बजार व्यवस्थापनलगायत छन् । सुझावहरु यही जेठ ९ गतेभित्र पठाइसक्नु पर्नेछ ।

ढोरपाटन-मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै पूर्वी रुकुम जाने बाटोमा थुप्रै भेडाबाख्राको ठूलो बथान भेटिन्छन् । अघि–अघि भेडाबाख्रा पछिपछि गोठाला हिँडिरहेका देखिन्छन् । गत मङ्सिरमा जाडो र हिमपात छल्न औल झरेका भेडीगोठ यही जेठ पहिलो सातदेखिनै लेकतिर उक्लिन थालेका छन् । औलमा गर्मी बढेसँगै भेडीगोठ माथिल्लो क्षेत्रतर्फ सार्न थालेका हुन् । छ महिना बेसी बस्ता भेडाबाख्राको घाँस र दाना सकिने हुँदा हरेक वर्ष गोठाला लेक–बेसी गरी राख्छन् ।

बागलुङ निसीखोला, ढोरपाटन, तमानखोला, ताराखोला र गलकोटको माथिल्लो क्षेत्रमा बढी भेडाबाख्रा पालन हुने हुँदा गोठाला हप्तौँको यात्रा गरेर बुकी पुग्ने गर्छन् । बुकीमा भेडाबाख्राका लागि पोषिलो घाँस पर्याप्त पाइने हुँदा जेठदेखिनै लेक चढ्न थाल्छन् । असारको दोस्रो सातासम्म तमानखोलाको सोलेडाँडा, बागलुङ, पूर्वी रुकुम र रोल्पाका सिमाना पातीहाल्ने क्षेत्रमा बिताउने र त्यसपछि बुकी चढ्ने गर्छ । मध्य असारसम्म बुकीमा प्रसस्तघाँस नपलाउने हुँदा त्यस बेलासम्म बस्तीभन्दा माथिल्लो जङ्गलमा डेढ महिना भेडाबाख्रा चराउने गरिन्छ ।

अहिले लेक चढ्न थालेका भेडीगोठाले दसैँ बेला मात्रै बेसी झर्ने गर्छन् । बेला–बेलामा चर्ख लिन झर्ने गोठाला चार महिना लेकमै बिताउने गर्छन् । यति बेला उनीहरुले करिब एक महिनालाई पुग्ने आटो, पिठो र नुन बोकेर जाने गर्छन् । बर्खामा लेक र हिउँदमा बेसी गर्ने भेडागोठाले कात्तिक लागेपछि भेडा बेच्न बजारसम्म पुग्ने गर्छन् । अहिले सडकको पहुँचले गर्दा व्यापारी गोठमै पनि भेडा खरिद गर्न पुग्छन् । पहिले दुई साता हिँडेर भेडा बेच्न बजार झर्ने गरेको भेडापालक कृष्णबहादुर घर्तीमगरले बताउनुभयो । लेकमा घाँस पलाएर भेडाबाख्राले खाने हुन थालेपछि लेक लैजान थालेको उहाँको भनाइ छ ।

“यसपालि त बर्खा नलाग्दै ठूलो पानी प¥यो, त्यसले गर्दा लेकमा घाँस पलाएरका छन्, बेसीमा घाँस सकियो, यहाँ पाल्न सकिँदैन, त्यही भएर लेकतिर लागेका छौँ, पहिले–पहिले असार लाग्ने बेला जान्थ्यो, यो वर्ष दुई साता पहिलै लेक जाँदैछौँ”, घर्तीमगरले भन्नुभयो, “अहिले लेक चडेपछि आउने त अब दसैँतिर मान्न हो, त्यस बेलासम्म परिवारसँग सँगै बस्न पाइँदैन, ज्यानलाई सञ्चो भएन भने, घरका केही प¥यो भने मात्रै झर्ने हो नत्र एकै पटक असोज, कात्तिकमा आउने हो ।”

तमानखोला गाउँपालिका–५ का भेडापालक देवबहादुर विकले अहिले आफूहरु तीन हजार दुईको उचाइमा रहेको जनाउँदै अब केही दिनमै चार हजार दुई सय मिटरको उचाइसम्म भेडा लिएर जाने बताउनुभयो । गर्मी मौसममा भेडा औलमा बस्दा बिरामी पर्ने भएकाले गोठ माथिल्लो क्षेत्रतिर सार्न थालिएको उहाँको भनाइ छ । हिउँदमा माथिल्लो क्षेत्रमा अत्यधिक चिसो हुने र भेडाले चिसो सहन नसक्ने हुँद बेँसी झार्ने गरेको बताउनुहुन्छ । भेडीगोठ यतिबेला तिलाचन, पाती हाल्ने शैलुङ, तल्लो फागुनेतिर लैजान सुरु भएको छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामीहरु लेक बेँसी गर्न थालेको चालिसौँ वर्षभन्दा बढी भयो, भेडा नपाली खान लाउन पुग्दै, यही बेचेर परिवार चलाउँदै आएका छौँ, काम त गर्नै प¥यो जे गरे पनि, लाहुर जान सकिएन, पढ्न पाइएन, पढेको भए जागिर खाइन्थ्यो होला, हाम्रो पालामा पढ्ने लेख्ने चलन पनि थिएन, यसैगरी जिन्दगी बित्न थाल्यो, यहाँको वनपाखा सबै थाहा छ, म हरेक कुनामा पुगेको छु ।”

उहाँले नयाँ युवा पुस्ताले भेडापालनमा चासो नदिँदा पहिलेको जस्तो चहलपहल नभएको बताउनुभयो । यसले गर्दा परम्परागत भेडीगोठ राख्ने प्रचलन लोप हुन थालेको गुनासो गर्नुभयो । पहिले बुकीमा बीसौँ हजार भेडाबाख्रा हुने गरेको भन्दै अहिले निकै कम भएको विकको भनाइ छ । भेडाबाख्रा पाल्नेले पनि जङ्गलमा नलगी खोरमै बाँधेर पाल्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । पश्चिम बागलुङका ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले पनि भेडापालनमा स्थानीयको चासो उत्तिकै देखिन्छ । भेडापालक कृषकले रहेक वर्ष चार लाखदेखि १२ लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेको पाइन्छ ।
 

काठमाडौँ – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषलाई १३ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ । मन्त्रालयले कोषका उपाध्यक्षले पदीय दुरुपयोग, निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौतामा मनपरी, टेण्डर निष्काशन रकमको अपचलन र दाताबाट प्राप्त रकमको परिचालन लगायतका विभिन्न १३ विषयमा १३ बुँदे स्पष्टीकरण बुझाउन १५ दिनको समय तोकेको हो ।

“महायान पोखरीमा गुरुयोजना विपरीत अनधिकृत ढङ्गबाट बुद्धमूर्ति बनाउन दिएको भन्ने गुनासोको सन्र्दभमा उक्त मूर्ति बनाउन दिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा कोषलाई १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो”, मन्त्रालयद्वारा जारी टिप्पणी र आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

विभिन्न प्लटहरू कोषले बदनियतपूर्ण ढङ्गले वितरण गरेको, सोक्यो जापानलगायतका सम्झौताको समय सीमाभित्र काम पूरा नगरेको भनेर सम्झौता खारेज गरेको तर अन्य सङ्घसंस्थाको सम्झौता आफूखुसी समयावधि बढाउँदै लगेकोबारे मन्त्रालयले सम्पूर्ण विवरणको माग गरेको हो ।

मायादेवी मन्दिर परिसर वरिपरिको पोखरीका जीवजन्तु नष्ट गरी बनाइएका पोखरीमा करोडौँको टेण्डर निष्काशन गरी रकमको अपचलन गरेको गुनासोमा स्पष्टीकरण मागेको हो । कोषको परिसरभित्र काम गर्ने सङ्घसंस्था, निर्माणाधीन परियोजना र परिसरभित्र मोटरबोट सञ्चालनका कानूनी आधारबारे यर्थाथ विवरण पेश गर्न भनिएको छ ।

कोषलाई पाँच वर्षदेखि विभिन्न दाताले गरेको सहयोग रकमको परिचालन र उपाध्यक्षले गरिमामय पदको दुरुपयोगबाट मासिक तलब बुझेको भन्ने विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको छ । मन्त्रालयद्वारा जारी टिप्पणी तथा आदेशले मन्दिर जाने बाटोको पसलदेखि क्रेन (सारस चरा) फाउण्डेशनको दुरुपयोगको बारे यथार्थ पेश गर्नुपर्ने बताएको छ ।

‘काठमाडाँै – अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको कार्यान्वयन गर्दै जैविक विविधताको पुनःस्थापना गरौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ आज नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमका साथ जैविक विविधता दिवस मनाइँदैछ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा विश्वभर पर्यावरणीय सन्तुलन, वातावरण संरक्षण र दिगो विकासजस्ता मुद्दामा जैविक विविधताको महत्व झल्काउन सहयोग पुग्ने खालका जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरी यो दिवस मनाइँदै आएको छ ।

जमिन तथा पानीको सतहमा रहने प्राणी तथा वनस्पति एवं सूक्ष्म जीवको जीवनचक्रसहित वातावरणीय पक्षलाई समेत केन्द्रमा राखेर विश्वभर चेतनामूलक कार्यक्रम हुने गरेको छ । जैविक विविधता दिवसका उपलक्ष्यमा नेपालमा वन विभाग र वनस्पति विभागसहित विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ÷सङ्गठनका तर्फबाट हाइकिङ, ¥याली, गोष्ठी, अन्तक्र्रियालगायतका चेनतामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने कार्यक्रम छ । जैविक विविधताको दृष्टिले नेपाल विश्वमा धनी देशका रुपमा चिनिन्छ ।

सुदूरपश्चिम – सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन एउटा पनि विधेयक पारित नगरी अन्त्य गरिएको छ । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइन्छ ।गत मङ्सिरको निर्वाचनपछि राजनीतिक समीकरण पटकपटक फेरिँदा हिउँदे अधिवेशन केवल मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने काममा सीमित भई कुनै पनि विधेयक पारित नगरी अन्त्य भएको हो ।

प्रदेश तहमा प्रदेशसभालाई जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण संस्थाका रूपमा लिइन्छ । यसले शासन प्रणालीमा आवश्यक कानून निर्माण गर्ने र नीति निर्धारण गर्ने कार्य गर्दछ ।

अधिवेशनको अन्तिम दिन शनिबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेशसभा, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको गठन भई समितिमा मनोनयन भएका सदस्य तथा संसद्का विषयगत समितिमा मनोनयन भएका प्रदेशसभाका सदस्यको नाम वाचन गर्नुभएको थियो ।

सभामुख भण्डारीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट जेठ ६ गते राति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गरिएकोे सम्बन्धी प्राप्त पत्रको व्यहोरा पनि जानकारी गराउनुभएको थियो ।गत पुस १८ गते सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनअन्तर्गत यो अवधिमा जम्मा सात दिनसम्म नौवटा बैठकमात्र बसेका थिए । नौ बैठकका ११ घन्टा ३५ मिनेट समयसम्म मात्र संसद् बैठकको कारबाही भएको थियो ।

यो अवधिमा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रक्रियामा लगिएको छैन । प्रदेशसभाले काम गरेको गत पाँच वर्षको अवधिमा भने प्रदेशसभाले पारित गरेका ६८ विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले सदनलाई दिनुपर्ने ‘बिजनेस’ सरकारले दिन नसक्दा हिउँदे अधिवेशनले काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हिउँदे अधिवेशनका बैठक सांसदको शपथग्रहण, अधिवेशनको अन्त्य, मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत लिने काममा मात्र सीमित देखियो, जनताका मुद्दाका बारेमा पर्याप्तरूपमा छलफल हुन सकेन ।”

प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले भन्नुभयो, “सरकारले बिजनेस दिएन, बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने समय आइसकेकाले चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको हुनसक्छ ।” सचिवालयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाहेक अन्य कुनै पनि विधेयक दर्ता नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य विक्रमसिंह धामीले संसद् बैठक आ–आफ्नो अनुकूलता र आवश्यकताअनुसार आह्वान गरिने हुँदा विधेयक पारित नगरी अधिवेशन अन्त्य भयो भन्ने मुद्दा बनाउन उचित नहुने बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “आउने अधिवेशनका बैठकबाट विधेयक पारित गर्न सकिन्छ, यसलाई मुद्दा बनाउनु उचित हुँदैन ।”

त्रिपन्न सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सभामुखबाहेक १०, नेकपा (एमाले)का १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सदस्य रहेका छन् ।

वीरेन्द्रनगर – सुर्खेतमा मिटरब्याज ठगी सम्बन्धीका ४२ मुद्दा दर्ता भएका छन् । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले मिटरब्याजका पीडितहरूलाई प्रशासन कार्यालयमार्फत निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो ।

आयोगले अहिले देशैभरबाट मिटरब्याज लेनदेनका पीडितहरूलाई निवेदन दिन आह्वान गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले पनि निवेदन सङ्कलनका लागि सूचना निकालेको थियो । सुर्खेतमा वैशाख १७ देखि ३१ गतेसम्म पीडितहरूको निवेदन सङ्कलन गर्न सूचना निकालेको थियो । त्यसपश्चात् सात दिनको सूचना थप गरिएको हो । अब आगामी आइतबारसम्म पीडितको निवेदन सङ्कलन गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

मिटरब्याजसम्बन्धी ठगीमा पर्ने अधिकांश महिला रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका मिटरब्याज सहायताकक्षमा कार्यरत गोमा सुवेदीले बताउनुभयो । “अहिलेसम्म अधिकांश महिलाहरू नै ठगिएको देखिएको छ”, सुवेदीले भन्नुभयो, “पुरुषहरू फाटफुटमात्र निवेदन ल्याएर आउनुभएको छ ।”

यसरी ठगिनेहरू धेरैजसो ऋण लिने र जग्गा पास गर्दा ठगीमा परेको पीडितहरूले उल्लेख गरेको सुवेदीले बताउनुभयो । “निवेदन दर्ता गराउन आउनुभएका धेरैजसो जग्गा दृष्टिबन्धक राखेको र ठगीमा परेको जनाउनुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय भने पाँच लाख रकम ऋण लिएर १५ लाखसम्म बुझाउनु परेको अवस्था रहेको समस्या राख्नुभएको छ ।”

कार्यालयले मिटरब्याज पीडितहरूलाई सहायताका लागि छुट्टै सहायताकक्षको समेत व्यवस्था गरेको प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद न्यौपानेले बताउनुभयो । “सहजीकरणका लागि हामीले कक्ष नै व्यवस्था गरेका छौँ, त्यहाँ पीडितहरूलाई फाराम भर्नेलगायतका काममा सहयोगसमेत गरिन्छ”, प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानले भन्नुभयो, “सहायताकक्षमा छुट्टै कर्मचारी राखेर पीडितका निवेदन लिने काम गरेका छौँ ।” कार्यालयमा भौतिकरूपमा उपस्थित भएर निवेदन दिन नभ्याउनेहरूका लागि अनलाइनमार्फत पनि निवेदन दिन सकिने व्यवस्थासमेत छ ।

आयोगले मिटरब्याज भन्नाले ब्याजलाई साँवामा गाभेर पुनः साँवा भएका लेनदेनका साथै कानून विपरीत चर्को ब्याजमा भएका कारोबारलाई समेत अनुचित लेनदेन भनेको छ । ऋणीले धरौटीमा रकम नलेखेर दिएको बैंकको खाली चेक, बढी रकम उल्लेख गरेको वा परिवर्तन गरेको तमसुक, जग्गा दृष्टिबन्धकमा राखिएको, लेनदेनको मुद्दा परेकोलगायतका विषय समेतको अवस्थामा विवरण पेस गर्न अनुरोध गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भौतिकरूपमै उपस्थित भएर होस् या आयोगसमक्ष सिधै अनलाइनमार्फत निवेदन गर्दा पीडितले आफ्नो र विपक्षी व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त निवेदनमा समावेश हुने घटना विवरणमा कारोबार गर्नाको कारण, मिति, स्थान र रकमसमेत स्पष्ट खुलाउनुपर्छ । यसपछि विपक्षीबाट रकम कुन माध्यमबाट लिइएको हो, सो विषय निवेदनमा समावेश हुन्छ । रकम लिँदा तमसुक गरे/नगरेको, गरेको भए कारोबार रकम र तमसुकमा भएको रकमसमेत निवेदकले समावेश गर्नुपर्छ ।

जग्गा रजिष्ट्रेसन पारित गरी हक छाडेको भए सोको विवरण, जग्गा भोगचलनको अवस्था, जग्गा दृष्टिबन्धक भएमा सर्त तथा जग्गाको भोग कोकसले गरिरहेको छ भन्ने विषयसमेत निवेदकको उजुरीमा समावेश गरिनुपर्छ । सम्झौता लिखतमा भएको ब्याजदर र बुझाउने ब्याजदर, साँवाब्याज बुझाउने अन्तिम भाका, लेनदेन कारोबारको मुद्दा दायर भएको भए मुद्दाको अवस्था लगायतका विषय निवेदन खुलाउनुपर्छ ।

काठमाडौँ – महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलले न्याय प्रक्रियालाई छिटो सम्पन्न गर्नका लागि सजाय छुटसम्बन्धी निर्देशिकाले सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आज आयोजना गरेको सजाय छुट दिने माग दाबीसम्बन्धी निर्देशिक, २०८० कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफलमा उहाँले अभियुक्तलाई थुनेर राखेर मात्रै नहुने हुँदा सजाय छुटसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपरेमा जोड दिनुभयो ।

“नयाँ अवधारणा आउँदा मानिसलाई अप्ठ्यारो हुने भए पनि न्याय दिनका लागि सजाय छुट दिने निर्देशिका बनाएको हो, जेलमा राखेर मात्रै न्याय हुँदैन”, महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो, “यसले पैसा बचत, छिटो न्याय र अपराध अनुसन्धानमा पनि सहयोग गर्छ ।”

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले निर्देशिकाले काम कारबाहीमा एकरूपता ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै कार्यान्वयन गर्न अदालतले पनि अभिमुखीकरण गर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले अभियुक्तको स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनुपर्ने र अनुसन्धानमा पनि गोपनीयताको हकको पालना गरी अपराधविहिन समाजको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र अदालतले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेकोे र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले अभियुक्तलाई छुट दिन निर्देशिका महत्वपूर्ण हुने र निर्देशिकामा पीडितको विमतिले पनि ठाउँ पाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले २५ वटा मुद्दामा १५ वटा मुद्दामा सजाय छुटको माग दाबी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ताको परामर्शमा सरकारले २०८० वैशाख २८ गतेदेखि निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको छ । नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार पीडितलाई पनि सम्झौतामा राखिन्छ । सम्बन्धित अभियुक्तले कसुर स्वीकार ग¥यो र प्रमाण जुटाउन सहयोग गरेमा सजायको छुट दिन सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ ।