Author: nepal one

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले दमौली अस्पतालको क्षमता स्तरोन्नति गरिने बताउनुभएको छ । दमौली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीसँगको आज भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले अस्पतालको क्षमता स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले सदरमुकाममा अवस्थित अस्पतालको सेवा विस्तार अतिआवश्यक रहेकाले यसलाई एक सय शय्यामा विस्तार गरिने बताउनुभयो । दमौली अस्पतालले जिल्लाका मात्र नभई छिमेकी जिल्लाका सर्वसाधारणलाई पनि सेवा दिइरहेकाले यसको स्तरोन्नति अति आवश्यक भइसकेको बताउनुभयो ।

अस्पतालमा बढ्दो चापसँगै उक्त अस्पताललाई विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र थापाले बताउनुभयो । अध्यक्ष थापाले गण्डकी प्रदेश सरकारका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डेले अस्पतालको वर्तमान अवस्थाबारे गराउनुभएको थियो । विसं २०५९ मा अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति भएको अस्पतालले दमौली मात्र नभई छिमेकी जिल्लाका बासिन्दालाई सेवा दिइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

तीव्र सहरीकरण र बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै अस्पतालले उक्त शय्यामा सेवा दिने अवस्था छैन । अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि पटक–पटक प्रयास भए पनि त्यसले मूर्तरुप लिन सकिरहेको छैन । हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा अस्पताल व्यवस्थापन समितिले अस्पतालको क्षमता स्तरोन्नतिका लागि पहल गर्दै आइरहेको छ । “अस्पतालको विस्तार गर्नुपर्ने अति आवश्यक भइसकेको छ, बिरामीको चाप बढ्दो छ, अहिल्यैकै अवस्थामा सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ भइरहेको छ”, थापाले भन्नुभयो, “मुख्यमन्त्रीलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराएका छाँै ।”

अस्पताल विस्तारका लागि सङ्घीय सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तनहुँको स्वामित्वमा रहेको जग्गा अस्पताल विस्तारका लागि प्रदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रको दुई रोपनी र पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको डेढ रोपनी जग्गा अस्पतालका लागि भोगचलन गर्न प्राप्त भएको छ । तर त्यसका लागि सम्झौता गर्न बाँकी छ ।

उक्त जग्गाको सम्झौताका लागि पहल गरिदिन प्रदेश सरकारकै कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीलाई भेटेर अनुरोध गरिएको छ । अस्पताल व्यवस्थापन समितिको टोलीले अस्पतालको नयाँ भवनको डिपीआरका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायातमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीसमक्ष माग गरेको छ । त्यस्तै सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिङ्खडालाई भेटेर अस्पतालमा हेमोडायलासिस सेवा र विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

विसं २०३४ मा स्वास्थ्यचौकीको रुपमा स्थापना र विसं २०५५ सालमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको रुपमा स्तरोन्नति भएको यस अस्पताल विसं २०५९ मा अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति भएको थियो ।

अस्पतालमा फोहरपानीको व्यवस्थापन, फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि अटोक्लेप्ससहितको भवन निर्माण, आँखा विशेषज्ञसहितको सेवा सञ्चालन, अत्याधुनिक दाँत सेवा, यनेस्थेसिया सेवा, भेन्टिलेटरसहित आइसियु कक्ष, अत्याधुनिक ल्याब सेवा, डिजिटल एक्सरे, निःशुल्क औषधि कक्षलगायत सेवा विस्तार भइसकेको छ । साथै शव राख्नका लागि दुई तह भएका दुईवटा मर्चरी चेम्बरको पनि अस्पतालमा व्यवस्था गरिएको छ । अस्पतालले इमर्जेन्सी सेवा, फार्मेसी, एआरटी, ल्याव्रोटोरी, दन्त, आँखा सेवाका अतिरिक्त मानसिक उपचार र डायलासिस सेवासमेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकालाई कारबाहीको माग गर्दै सक्कली भुटानी शरणार्थी सडकमा निस्कीएका छन् । मोरङको पथरी शनिश्चरे शिविर क्याममा रहेका भुटानी शरणार्थीले उक्त प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाहीको मागसहित आफूहरुको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्र्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोह पक्राउ परेसँगै देशभर व्यापक विरोध भइरहेको छ । पथरी शनिश्चरे–१० मा रहेका भुटानी शरणार्र्थीले भुटानीप्रति भएको बैमानी, शरणार्र्थीको नाम बेचेर गरिएको मानव तस्कर, छुटेका भुटानीको पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग राख्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका छन् । सोझा जनतालाई अमेरिका पठाउने प्रलोभनमा पारेर नेपालका विभिन्न स्थानबाट करोडौँ ठगी गर्ने गिरोह धमाधाम पक्राउ पर्न थालेपछि यसको प्रतिकारस्वरुप विभिन्न क्षेत्रमा विरोध आन्दोलन भइरहेका छन् ।

नक्कली शरणार्थीका कारण सक्कली शरणार्थीको पुनर्मिलन कार्यमा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै भुटानी शरणार्थीले विरोधमा उत्रिएका हुन् । आज वाइएफसी पथरी शनिश्चरे क्याम्पको आयोजनामा भएको विरोध ¥यालीमा शरणार्थी समस्या समाधान गर, कि गरेर खाने अधिकार देउ नत्र गाँस बाँस कपास देउ, जनता बेच्न पाइँदैन, यस्ता नेता चाहिँदैन, भुटानीलाई न्याय दे, शरणार्थीलाई पुनःस्थापना गरलगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए ।

पथरी शनिश्चरे शिविरको होम केयर सेन्टरबाट सुरु भएको र्यालीले भुटानी शरणार्थी शिविर परिक्रमा गरी वडा नम्बर १० को वडा कार्यालय अगाडि कोणसभा गरेको छ । कोणसभामा सामाजिक अभियान्ता प्रदीपकुमार राई, शान्ति पाख्रिनले शरणार्थीको समस्या हल गर्नुको साटो उल्टै पुनःस्थापनको बाटो बन्द गर्ने कोसिस गरेको बताउनुभयो । शनिश्चरे शिविर क्यामका सहसचिव राम बानियाँले देशमा बेतिथिले पराकाष्ठा पार गरेको भन्दै यो अन्त्य गर्न सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भुटानीको समस्या र यस्तो बेथिति न रोकेसम्म सङ्घर्ष जारी राख्ने बताउनुभयो ।

थापाथलीस्थित पुलको विकल्पका रुपमा बागमती नदीमा त्यसको नजिकै काठमाडौँ र ललितपुर जिल्ला जोड्ने पुल निर्माण गरिने भएको छ ।थापाथलीस्थित प्रसूति गृह पछाडिबाट ललितपुरको ज्वागल जोड्ने पुल बनाउन अध्ययन अघि बढाउन लागिएको हो । ललितपुर र काठमाडौँ दुवै जिल्लाको मौलिकता समेट्ने गरी सुन्दर पुल निर्माणको योजना अघि बढाइएको सडक विभाग पुल महाशाखाले जनाएको छ ।

सो पुलको आगामी आवमा अध्ययन हुने पुल महाशाखा प्रमुख नरेशमान शाक्यले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सकेसम्म पुलले त्यस क्षेत्रको परिचय दिने गरी मौलिक खालको ‘सिग्नेचर’ पुल बनाउन लागिएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “सकेसम्म त्यस क्षेत्रको नौलो परिचय होस् भन्ने गरी निर्माण गर्ने योजना रहेको छ ।”

आधुनिक पुल निर्माण गर्न लागिएकाले त्यो ‘एडभान्स’ र अलि ‘हाइफाइ’ हुने प्रमुख शाक्यले बताउनुभयो । त्यसलाई हेर्दा नौलो र हावापानी अनुकूलको बनाउन लागिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “बाढी पहिरोमा बढी थाम्न सक्ने किसिमको हुनेछ ।”

अब निर्माण हुने पुलले सामाजिक समावेशीकरणलाई समेत ध्यान दिने उहाँको भनाइ छ । शारीरिकरुपमा अशक्तलाई समेत ध्यान दिएर लिफ्ट वा ¥याम्प राख्दा कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई ध्यान दिने उहाँले बताउनुभयो । पुल हेर्दा आकर्षक, मौलिक र नौलो बनाउन कलाको पनि प्रयोग गरिने प्रमुख शाक्यले बताउनुभयो । पुलको टुप्पेमा घर वा मन्दिर बनाउने कि धार्मिक वा अरु स्थानीय झलक दिने भनी प्रयास गरिने भएको छ ।

अहिले बागमती पुलमा सवारी चाप बढिरहेकाले त्यसको विकल्पका रुपमा त्यस आसपासको क्षेत्रमा नयाँ पुल निर्माणको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । बुद्धनगरमा काठमाडौँ ललितपुर जोड्ने पुल सञ्चालनमा भए पनि त्यसको अवस्था पनि थप सवारीसाधन थेग्न नसक्ने रहेको छ । बिहान र साँझ दुवै पुलमा सवारी चाप उच्च रहेकाले त्यसलाई कम गर्नका लागि पनि त्यसको विकल्पमा अर्काे पुल बनाउने योजना बनाइएको हो ।

पहिले पुल निर्माण एउटा गाउँ, जिल्ला, सहरलाई अर्काेसँग जोड्ने पूर्वाधार भए पनि पछिल्लो समय यसलाई कुनै पनि ठाउँको सुन्दरता बढाउन सक्ने माध्यमसमेत मानिएको छ । विश्वका कतिपय ठाउँमा पुलकै कारण त्यस ठाउँ परिचित बनेको छ । नेपालमा पनि त्यस्तै नौलो र आधुनिक प्रविधिप्रति सडक विभागले चासो बढाएको पाइन्छ । केही वर्ष पहिले सम्पन्न बिजुलीबजार पुलले त्यस क्षेत्रको सुन्दरता बढाएको छ । सरकारले उपत्यका र उपत्यका बाहिर पनि ‘सिग्नेचर’ पुल निर्माणको योजना बनाएको छ ।

बेलहिया (रुपन्देही), ९ जेठ- लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीमा मिटरब्याज पीडितहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यलय भैरहवामा पीडितहरूले लामबद्ध भएर दिनहुँजसो उजुरी दिइरहेका छन् ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र अर्यालका अनुसार रुपन्देहीमा चार सय १४ जना पीडितले उजुरी दिएका छन् । उजुरी दिने क्रम अझै जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । अर्यालले भन्नुभयो, “जो जसले उजुरी दिए पनि हामीले दर्ता गरेका छौँ । यसमा पछि छानबिन हुन्छ ।”

मिटर ब्याजको सन्दर्भमा सरकारले गठन गरेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले नै उजुरी तथा मुद्दामाथि छानबिन गर्ने भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यलयले उजुरी दर्ता गरी अनलाइन इन्ट्री गराइरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले बताउनुभयो । मिटर ब्याज भन्नाले लगानीकर्ता अर्थात साहुले क्रृणीसँग बैंक ब्याजदर भन्दा चारगुणा ब्याज असुल्ने, समयमा ब्याज नआएमा त्यसलाई पुनः साँवामा कायमगरी रकम असुल्नु हो ।

यसमा चक्रवर्ती ब्याज लगाउने प्रचलन हुन्छ । यसरी चक्रवर्ती ब्याजको फन्दामा परी धेरै सर्वसाधरणले आफ्नो घरबार, श्री–सम्पत्ति साहुको नाममा लेखाइदिँदासमेत क्रृण चुक्ता नभएको देखिन्छ । तराईमा आर्थिक अपराधको रूपमा फैलिँदै गएको मिटरब्याज प्रकरण समाधानका लागि राज्यले आयोग नै गठन गरी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यलयमार्फत मिटरब्याज पीडितलाई निवेदन दिन आह्वानसमेत गरेको छ । मिटरब्याजमा पैसा लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तो कानूनी जटिलता नहुने, तुरुन्तै एउटा कागज गरेको भरमा सहजरूपले साहु महाजनले दिने हुँदा गरिब तथा निम्न वर्गीय मानिसले यो कर्जाको प्रयोग अधिकतम गरेको पाइएको छ ।

जिल्लामा सिद्धार्थनगर नगरपालिका–३ खजहना निवासी पुनम गेलालको समूहले आफूविरुद्ध उजुरी दिएको भन्दै यतिबेला पीडितलाई घरमै पुगेर धम्काउने, थर्काउने गर्न थालेका छन् । यसरी मिटरब्याज पीडित एकातिर आर्थिकरूपले समस्याग्रस्त भएका छन् भने अर्कोतिर सरकारले गरेको आह्वानअनुसार जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दर्ता गराएकै भरमा साहुमहाजनबाट धम्की र मानसिक तनाव झेल्न बाध्य भएका छन् ।

सामन्य परिवारकी पुनम पछिल्लो १० वर्षमा करोडपति बनेर स्थापित भएको उनलाई वर्षांैदेखि नजिकबाट चिन्ने बताउँछन् । उनको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै ऋण लगानी हो । उनले धेरै सर्वसाधारणलाई ऋण लगानी गरेकी छन् । तमसुक बनाउने, क्रृण लगानी गर्ने र नदिए थर्काएर पैसा असुल्ने यिनीहरूको दैनिकी नै हो ।

गल्लामन्डीमा सामान्य व्यवसाय गर्दै आएकी नेहा बर्माले गेलालको समूहले आफूलाई फसाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिले विश्वास जित्ने, सम्बन्ध स्थापित गर्ने र त्यसपछि कारोबारमा फसाउने गर्दा रहेछन् । मलाई पनि फसाएका छन् ।” नेहा जस्तै बर्मेलीटोलकी सावित्री पौडेलले पनि गेलालसँग घरखर्च चलाउन रु दुई लाख ऋण लिएको तर यतिबेला रु २५ लाख तिर्न दबाब दिइरहेको बताउनुभयो ।

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) विरुद्ध देशभरबाट पाँच हजार बढी निवेदन परेका छन् । तराई–मधेसका जिल्लाबाट मिटरब्याज पीडितले आन्दोलन सञ्चालन गरेपछि सरकारले गत चैत २० गते आयोग गठन गरेको थियो । सरकारले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सङ्कलन भएको निवेदनमाथि कारबाही अगाडि बढाउँदै छ ।

मिटरब्याज पीडितलाई सहयोग गरिरहेका सामाजिक अभियन्ता प्रख्यात बञ्जाडेले रुपन्देहीमा मिटर ब्याजीको सञ्जाल डरलाग्दो रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मिटर ब्याजीको विरुद्धमा पीडितको पक्षमा वकालत गर्दा धेरै चुनौती छ तर पनि हामी न्यायको पक्षमा सधैँ वकालत गरिरहेका छौँ । ”

रुपन्देहीमा मिटरब्याज पीडितले सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । समितिका संयोजक उमेश कोरीले मिटरब्याजीलाई कानूनी कारबाहीमा ल्याउन समिति गठन गरेको बताउनुभयो । मिटरब्याजीको समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोगलाई तीन महिनाको अवधि दिएको छ । आयोगले जनकपुरमा केन्द्रीय कार्यालय र काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ भने सबै जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा उजुरी दर्ताको व्यवस्था गरेको छ ।

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको केन्द्रिय कार्यलय जनकपुरमा रहेको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की यतिबेला जिल्ला जिल्लामा पीडितहरूको छलफल सकेर काठमाडाँै फर्किनुभएको छ । केही दिन अगाडि रुपन्देहीको जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा भएको एक अन्तरक्रियामा अध्यक्ष कार्कीले मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएरै छाड्ने बताउनुभएको थियो ।

सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–५ स्थित कर्णाली राजमार्ग छिर्ने मुख्य नाकासहित बड्डिचौर बजार क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा सिसी क्यामरा जडान गरिएको छ । बराहताल गाउँपालिका सुर्खेत र अस्थायी ट्राफिक पोस्ट बड्डिचौरको आयोजनाका सिसी क्यामरा जडान गरिएको हो । राजमार्ग र बजार क्षेत्रमा आठ वटा सिसी क्यामरा जडान गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

शान्ति सुरक्षाका लागि सिसी क्यामरा मेरुदण्डका रूपमा रहने बराहताल गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष धिमराज जुल्मी मगरले बताउनुभयो । बराहताल गाउँपालिकाले शान्ति सुरक्षा, सडक सुरक्षालगायत अवाञ्छित क्रियाकलाप निगरानीसमेत गर्न तथा सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोगका लागि अस्थायी ट्राफिक पोस्ट बड्डिचौरमा कन्ट्रोल रुम रहने गरी सिसी क्यामरा जडान गरिएको हो ।

प्रहरीसँगको समन्वयमा पालिकाले सिसी क्यामरा जडान गरेको बराहताल गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी पुनमगरले बताउनुभयो । बजार क्षेत्रका हरेक चोक र स्थानमा सिसी क्यामरा राख्दा घटना कसरी घट्छन्, तिनका कारण सजिलै पत्ता लगाई अन्य घट्ने घटना न्यूनीकरण गर्न र दोषी पत्ता लगाउन सजिलो हुने कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख (डिआइजी) भीमप्रसाद ढकालले बताउनुभयो ।

राजमार्ग तथा बजार क्षेत्रमा सिसी क्यामरा जडानपछि विभिन्न किसिमका चोरी डकैत, तस्करी, सवारी दुर्घटना कम हुने विश्वास गरिएको छ । पालिकाले सिसी क्यामरा जडान आगामी वर्षमा अन्य स्थानमा जोड्न बजेट विनियोजन गर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीमबहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ, ९ जेठ – विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त हुलाक प्रशिक्षण केन्द्रको भवन आठ वर्षपछि बन्ने निश्चित भएको छ ।सरकारी भवन बनाउने जिम्मेवारी पाएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसँगै जोडिएको केन्द्रको भवन पुनःनिर्माण हुन सकेको थिएन । भवन विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पअघिदेखि नै जीर्ण बनिसकेको थियो । भूकम्पपछि त भवनका धेरै संरचना क्षतविक्षत भएका छन् । भूकम्पले पूर्णरुपमा क्षति पुगेको भवन कोरोनाअघि नै बनाउने तयारी भएको थियो तर कोरोना महामारीका कारण केन्द्रको भवन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन । भवन भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएपछि हाल कार्यालय परिसरमा प्रि–फ्याबको संरचना निर्माण गरेर काम चलाइएको केन्द्रका मुख्य प्रशिक्षक सविता कार्की बताउनुहुन्छ ।

भूकम्पले भत्किएका संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि गठन भएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको छ वर्षे कार्यकालमा समेत केन्द्रको भवन प्राथमिकतामा पर्न सकेन । प्राधिकरणले २०७८ पुसमै छ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी विघटन भइसकेको छ । प्राधिकरण विघटन भएपछि यस्ता भवनको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) ले रु ६५ करोडको लागतमा भवन बनाउन लागेको हो ।

सिंहदरबारअघि बबरमहलको मुख्य सडकमा चार रोपनी १२ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको जग्गामा अन्य सरकारी निकायले पनि आँखा लगाएका कारण पनि सरकारले बजेट विनियोजनमा ढिलाइ गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतकै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि यो जग्गा माग गरेको केन्द्रका प्रशिक्षक प्रदीपमणि शर्मा चौलागाईँले सुनाउनुभयो ।

भवन निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैंकसँग रु ६९ करोड माग गरिएको छ । आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी बजेट मागको कागजात अर्थमन्त्रालय पुगेर बन्ने निश्चित भएको जनाइएको छ । भूमिगत पार्किङसहित सात तले भवनका लािग माटो परीक्षण र ड्रइङ, डिजाइनको काम सकिएर ठेक्का भई छनोटको क्रममा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

केन्द्रले हुलाक सेवामा रहेका स्थायी कर्मचारीलाई सेवाकालीन तालिम दिन्छ । केन्द्रका लागि विसं २०२२ मा बबरशम्शेर राणासँग बबरमहलको चार रोपनी १२ आना जग्गा किनिएको हो । जग्गासँगै रहेको राणाकालीन भवनमा केन्द्र सञ्चालन हुँदै आएको छ । एक सय वर्षभन्दा पुरानो भवन भएकाले यस विषयमा पुरातत्व विभागले पनि अध्ययन गरेर पुनःनिर्माणको अनुमति दिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

राणाकालीन यो दरबार ‘एनइओ क्लासिकल’ प्रकारको हो । अब बन्दा भने यस्तै भवन नबन्ने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका इन्जिनियर निशा केसीले बताउनुभयो । अब भने यो भवन आधुनिक र ‘न्यू क्लासिकल’ स्वरुपमा बन्ने गरी डिजाइन गरिएको उहाँले सुनाउनुभयो ।

प्रशिक्षण केन्द्र भवनको ऐतिहासिकता

पुरानो भवन कहिले बनेको भन्ने स्पष्ट नभए पनि भत्किएका इँटामा विसं १९८० लेखिएको भेटिएको केन्द्रकी पूर्वमुख्य प्रशिक्षक सीता रेग्मीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । २०१९ साल मङ्सिर १ गते स्थापना भएको केन्द्र सुरुमा कमलपोखरीमा भाडाको घरमा बसेको थियो ।

राणाकालमा चन्द्रशम्शेरले घोडा तबेलाका रुपमा प्रयोग गरेको यो भवनमा विसं २०२२ फागुन ९ गतेदेखि प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन भएको हो । विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पअघि नै भवन जीर्ण भई बनाउने प्रस्ताव केन्द्रले गरेको थियो । विसं २०७० मा नयाँ भवन बनाउन माटो परीक्षणसमेत भएको थियो ।

हुलाक पुस्तकालय आठ वर्षदेखि बन्द

प्रशिक्षार्थीका लागि कम्प्युटर प्रयोगशालासहित पुस्तकालयसमेत रहेको तीन तले १५ कोठे भवन जीर्ण भएपछि हाल केन्द्र प्रि–फ्याब भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ । भूकम्पले भवन पूर्णरुपमा क्षति भएपछि अस्थायी भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्न बाध्य हुनुपरेको मुख्य प्रशिक्षक कार्कीले बताउनुभयो । भवनमा स्थानअभावका कारण हुलाक र समसामयिक विषयका महत्वपूर्ण पुस्तक रहेको पुस्तकालय बन्द छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसँगै जोडिएको भए पनि जीर्ण भएको दशकौँसम्म यो भवन बन्न सकेको छैन । सेवाग्राही नजाने, हुलाकमा कार्यरत कर्मचारी तालिम लिने प्रयोजनका लागि मात्र छिर्ने भएकाले यसप्रति कसैको चासो नगएको हो ।

केन्द्रको भवन बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भने प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाएकाले आठ वर्षपछि बन्न लागेको हो । भवन निर्माण भएपछि यसलाई बहु सेवा केन्द्रका रुपमा सञ्चालन गर्ने सोच मन्त्रालयले बनाएको छ । हुलाक सेवा विभाग, सूचना प्रविधि विभाग, केन्द्र, मुद्रण विभाग, सुरक्षण मुद्रण विभागको प्रशासन शाखालगायत कार्यालय नयाँ बन्ने भवनमा रहने बारेमा हाल छलफल चलिरहेको पनि प्रशिक्षक चौलागाईंले बताउनुभयो ।

काठमाडौँ- सोलुखुम्बु सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका–१ टैकुब निवासी मिङमार शेर्पाले विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएको छ । यही जेठ २ गते उहाँले सगरमाथाको आरोहण गर्नुभएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले जनाएको छ । आरोही शेर्पाले आरोहणका क्रममा सगरमाथाको चुचुरोमा रेडक्रसको झण्डा फहराउनुभएको थियो । सगरमाथा आरोहण गर्न जाने क्रममा शेर्पालाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सोलुखुम्बु शाखाले रेडक्रसको झण्डा हस्तारण गरेको थियो । सोहीअनुरुप उहाँले आरोहणपश्चात् रेडक्रसको झण्डा फहराउनुभएको जनाइएको छ ।

यसैबीच रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ (आइएफआरसी)को महासचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा जगन चापागाईँले सगरमाथा आरोही मिङमार शेर्पालाई विशेष बधाई एवं धन्यवाद दिनुभएको छ । गत वैशाख २८ गते दोस्रो कार्यकालमा लागि चयन हुनुभएका महासचिव चापागाईँले सामाजिक सञ्जालमा भन्नुभएको छ, “म अरोही शेर्पाले सगरमाथा चुम्न गर्नुभएको अथक प्रयास, मेहनत र उच्च साहसको ह्ृदयदेखि नै सरहना गर्दछु । यसक्रममा आरोही शेर्पाले रेडक्रसको झण्डा सगरमाथामा फहराउनुभएकामा विशेष बधाई एवं धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसले मानवीय सेवामा अहोरात्र तल्लीन रेडक्रसका स्वयंसेवकलाई अझ ऊर्जा, उत्प्रेरण र आत्मविश्वास बढ्ने छ ।” मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वाधिनता, स्वयंसेवा, एकता र विश्वव्यापकताजस्ता रेडक्रसका आधारभूत सिद्धान्तलाई थप बलियो बनाउने उहाँले प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभएको छ ।

आइएफआरसीका नेपालस्थित राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख अजमत उल्लालले सगरमाथा आरोही शेर्पालाई बधाई दिनुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा भन्नुभएको छ, “रेडक्रसकर्मी स्वयंसेवकले प्रदर्शन गर्ने सेवारुपी भावना, समर्पण, दया, सहयोग र समुदायप्रतिको उत्तरदायित्वलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्छ ।”

भारतको रिजर्भ ब्याङ्कले गत साता भारतीय रुपैयाँ दुई हजार दरका नोट चलनचल्तीबाट हटाउने घोषणा गरेसँगै खुला सीमा रहेको नेपालमा त्यसको सम्भावित प्रभाव पर्ने चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ।

शुक्रवार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा आरबीआईले दुई हजारका नोटहरू वैध रहने र ३० सेप्टेम्बर २०२३ सम्म ब्याङ्कहरूमा जम्मा गर्न सकिने जनाएको छ।

यसअघि सन् २०१६को नोभेम्बर महिनामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले अचानक भारतीय रुपैयाँ पाँच सय र एक हजारको नोट चलनचल्तीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो।

उक्त कदम चालिएको ६ वर्ष भइसकेको छ तर नेपालमा रहेका प्रतिबन्धित नोटहरू फिर्ता लिने विषयबारे दुई देश टुङ्गोमा पुग्न सेकका छैनन्।यस्तो अवस्थामा भारतको पछिल्लो कदमले नेपाललाई के फरक पार्छ भन्ने कुरा चासोको विषय बनेको छ।

पछिल्लो प्रतिबन्धले कस्तो प्रभाव पर्छ?

सन् २०१६मा भारतले भारु पाँच सय र एक हजारको नोट चलनचल्तीबाट हटाउने निर्णय अचानक गर्दा नेपालका ब्याङ्कहरूमा ८ करोड १० लाख बराबरका त्यस्ता नोट थिए।राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार देशका विभिन्न ब्याङ्कहरूमा पाँच सय दरका ६८,१४७ थान नोट र एक हजार दरका १६,५५२ थान नोट अहिले पनि यथावत् छन्।

त्यसको अतिरिक्त सर्वसाधारणहरूसँग पनि चलनचल्तीबाट हटाइएको भारु भएको बताइने गरे पनि परिमाण भने यकिन हुन सकेको छैन।सन् २०१६को नोटबन्दीपछि नेपालले भारु एक सय भन्दा बढीको नोट चलनचल्तीमा ल्याएको छैन। केन्द्रीय ब्याङ्कले यस विषयमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।

‘‘एक सय भन्दा माथिका दरका नोटहरू गैर कानुनी मानिने भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो,’’ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले भने।त्यसको अर्थ हाल नेपालको ब्याङ्कीङ प्रणालीमा भारु एक सयभन्दा बढी दरका नोटहरू छैनन्।

आम सर्वसाधारणले एक सय भारुभन्दा बढीको नोट कारोबार गर्नु वा साथमा राख्नुलाई समेत केन्द्रीय ब्याङ्कले गैर कानुनीको संज्ञा दिएको छ।‘‘त्यसकारण यसको असर जिरो (कुनै असर पर्दैन) नै पर्ला भन्नु पर्‍यो, देखिने रूपमा,’’ पोखरेलले भने।

‘‘तर नदेखिँदो रूपमा त पक्कै पनि भारतीय सीमा क्षेत्रका मानिसहरूले ठूलो दरको नोट सहजताका कारण बोक्ने भएको हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ।’’

नोट राखेका नेपालीको हकमा अब के हुन्छ?
नेपाल र भारतबीच लामो खुला सीमा छ। जस कारण दुवै देशका सर्वसाधारण सहजै एक देशबाट अर्कोमा पुग्न र त्यहाँका बजारमा किनमेल गर्न सक्छन्।सीमावर्ती जिल्लाहरूमा भारतमा नेपाली रुपैयाँ र नेपालमा भारतीय रुपैयाँमै कारोबार समेत हुने गरेका छन्।

आधिकारिक रूपमा नेपालका वित्तीय संस्थाहरूसँग भारु दुई हजारको नोट नभए पनि सर्वसाधारणहरूसँग उक्त दरको रकम रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छ।

आरबीआईले मे २३, २०२३ देखि नोटहरू सर्वसाधारणको ब्याङ्क खाता वा कुनै पनि ब्याङ्कबाट साट्न सकिने जनाएको छ।पोखरेल पनि भारु दुई हजार दरका नोट भएका व्यक्तिहरूले आफै ती नोट साट्न पहल लिनुपर्ने बताउँछन्।

‘‘उहाँहरू के कुरामा सुसूचित हुनुपर्‍यो भने त्यो इन्डिभिजुअल इफोर्टबाटै (व्यक्तिगत पहल) सटही गर्नुपर्दो रैछ, ब्याङ्किङ च्यानलबाट सटही हुन नसक्दो रहेछ। त्यसको कारण यो (दुई हजारको नोट) गैरकानुनी भनिएको रहेछ। त्यसले गर्दा यो प्रहरी प्रशासनले भेट्नुभन्दा अगाडि वहाँहरूले व्यक्तिगत तवरबाट साट्न सक्नु पर्‍यो, समय सीमाभित्र। सक्नुभएन भने त्यो कागजको खोस्टो बराबर हुन्छ,’’ पोखरेलले भने।

अधिकारीहरूका अनुसार विगतमा नेपालले ठूला दरका भारतीय नोट चलाउने गरेको थिएन। सन् २०१६को नोटबन्दी अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशका सरकारबीच भएको समझदारीमा आधारित रहेर भारु पाँच सय र एक हजारका नोट चलाउन थालिएको थियो।यो समाचार बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो ।

मन्थली- कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको र बढी मूल्य लिएर पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गरेको भन्दै रामेछापको मन्थलीस्थित लक्ष्मी आलय स्टोर्सलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले दुई लाख जरिवाना गरेको छ । आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापका सहायक प्रजिअ अनोजकुमार घिमिरेको नेतृत्वमा पुगेको अनुमगन टोलीले जरिवाना गरेको हो । उक्त आयल स्टोर्सका सञ्चालकले कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने र मनलाग्दी मूल्य लिएर गैरकारनुनी तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेको ठहर गर्दै कानुनअनुसार जरिवाना गरिएको सहायक प्रजिअ अनोज घिमिरेले बताउनुभयो ।

गैरकानुनी ढङ्गबाट बढी मूल्य लिएर बिक्री गरेपछि आफूलाई स्थानीयले उजुरी गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उक्त आयल स्टोर्सका बारेमा सूक्ष्म रुपले अनुगमन गर्दा सञ्चालकले गलत नै गरेको पुष्टि भएपछि हामीले जरिवाना गरेका हौँ । यो न्यूनतम जरिवाना गरिएको हो ।”

जिल्लामा सदरमुकाम मन्थलीमा रहेका तीनवटा पेट्रोल पम्पमा एक हप्तादेखि पेट्रोलियम पदार्थ नभएपछि आजै बिहानमात्र आएको सो पेट्रोल पम्पमा बढी मूल्य लिएर गैरकानुनी ढङ्गबाट बिक्री वितरण भएको पाइएको थियो ।

उता लक्ष्मी आयल स्टोर्सका प्रोप्राइटर केशव घिमिरेले आफूले मूल्यमा कुनै पनि तलमाथि नगरेको र सबैलाई आयल निगमले तोकेको एउटै मूल्यमा वितरण गर्ने गरेको दाबी गर्नुभएको छ । दुई वर्षअगाडि पनि यो आयल स्टोर्स पेट्रोलियम पदार्थमा मिसावट गरेको आरोपमा कारबाहीमा परेको थियो ।

काठमाडौं । कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया भए पनि विभिन्न पालिकाका प्रमुख, अध्यक्षदेखि प्रतिनिधि सभाका सांसदहरु नै कर्मचारी सरुवाको लागि मरिहत्ते गर्दै दौडधूपमा लाग्ने गरेको पाइएको छ ।

विभिन्न पालिकाका प्रमुख र सांसदहरुले कर्मचारी सरुवाको माग गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दवाव दिन थालेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुको दबाव र कर्मचारी मोहका कारण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको कर्मचारी सरुवा मापदण्ड समेत लामो समयदेखि निश्प्रभावी बन्दै आइरहेको छ ।

प्रशासनिक क्षेत्रमा कर्मचारी सरुवा सामान्य र नियमित प्रक्रिया भएपनि विभिन्न पक्षको रुचि र सेटिङका कारण सरुवा विवादित बन्ने गरेको छ । सरुवामा आर्थिक चलखेल समेत हुने गरेको स्रोतको दावी छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुश्कर पनि जनप्रतिनिधि तथा उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वको दबावका कारण कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या परिरहेको बताउछन् ।

उनले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको सरुवामा सांसद तथा स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधिको बढि दवाव आउने गरेको बताए । ‘विभिन्न खालका दबावका कारण सरुवा मापदण्ड समेत लागु गर्न सकिएको छैन, त्यस्ता दबाव रोकिन नसक्दासम्म सरुवालाई व्यवस्थित गर्न कठिन छ,’ सचिव पुश्करले भने ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार जिल्लाबाट दिनहुँजसो जनप्रतिनिधिहरु कर्मचारी सरुवाको माग लिएर मन्त्रालयमा आउने गरेका छन् । उनीहरुले स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत आफुले भने अनुसारको हुनुपर्ने भन्दै दबाब समेत दिने गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ प्रायः अधिकांश सांसदहरुले पनि आफ्नो जिल्लाका पालिकाहरुमा आफ्नै रुचिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लगायतका कर्मचारी लैजान भन्दै मन्त्रालयमाम दवाब दिने गरेका छन् । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिकाले पशुपालनको प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय पशुपालक किसानलाई याकको बाच्छा वितरण गरेको छ । गत वर्ष समेत याकको बाच्छा वितरण गरेको गाउँपालिकाले यो वर्ष १२ जना किसानलाई याकको बाच्छा खरिद गरेर वितरण गरेको हो । पछिल्लो समय पशुपालन व्यवसाय घट्दै गएको पाइएकाले किसानलाई प्रोत्साहन गरी पशुपालन व्यवसायको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि याकका बाच्छा वितरण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष भक्त कार्कीले बताउनुभयो । जनशक्तिको अभाव, आधुनिक जीवनशैली, चरन क्षेत्रको अभावलगायत कारण पछिल्लो पशुपालन व्यवसाय घट्दै गएको पाइन्छ ।

गाउँपालिकाले गत वर्ष ३२ वटा याकका बाच्छा किसानलाई बाँडेको थियो । गाउँपालिकाले यसरी बाच्छा खरिद गरेर दिन थालेपछि पशुपालक किसान उत्साहित बनेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यो वर्ष ८ लाख रुपैँयाको लागतमा १२ जना पशुपालक कृषकलाई याक वितरण गरिएको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष कार्की सहितको टोलीले विभिन्न क्षेत्रमा रहेका गोठमै पुगेर वितरण गरेको बताइएको छ ।

विशेष गरी गाउँपालिकाभित्र पर्ने पापुङका किसानले याक पालन गर्दै आएका छन् । गाउँपालिकाभर ४४ वटा याक गोठ रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँपालिकाले पशुपालकलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी याक वितरणको कार्यक्रम बनाएको उहाँले बताउनुभयो । पशुपालन व्यवसायबाट राम्रो आमदानी लिन सकिने भएकाले किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने यो कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने र निरन्तरता दिने अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो ।

काठमाडौं । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सचिव टेकनारायण पाण्डे (तत्कालीन गृहसचिव) नीतिगत निर्णय गर्ने भूमिकामा रहेको किटान गर्दै प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

अलगअलग भूमिका किटान गर्दै प्रहरीले पक्राउ परेका १६ जना र पक्राउ नपरेका १७ जना गरी ३३ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन राय दिँदै सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो। तर प्रहरीले पक्राउ परेका सबै र फरार तथा शंकाको घेरामा रहेकाहरूलाई पुनः अनुसन्धान गर्ने बाटो पनि खुला राखेको छ।

प्रहरीले पीडितहरूबाट पूरक निवेदन लिएर थप ६० दिन अनुसन्धान गर्ने अधिकार राखेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले प्रहरीले पूरक निवेदन लिएर पुनः ६० दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान हुन सक्ने बताए ।

पुनः अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्थामा पहिलाको जस्तै थुनामा लिएर प्रहरीले अनुसन्धान गर्नेछ, सहन्यायाधिवक्ता न्यौपानेले भने । प्रहरीले पीडितहरूका तर्फबाट पूरक निवेदन लिइरहेको छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायुको साथै स्थानीय वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ । यसका कारण लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही ती प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाको आकाश बिहानैदेखि सामान्य बदली रहेको छ । दिउँसो देशभर आंशिकदेखि समान्य बदली रहनेछ । कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । कोशी र मधेस प्रदेशको तराईका केही स्थानमा हुरीको समेत सम्भावना रहेको महाशाखाले जारी गरेको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनमा उल्लेख छ ।
 

नेपाल पर्यटन बोर्डको अगुवाइमा भोलिदेखि ‘हफ अन हफ अफ बस’ सञ्चालनमा आउने भएको छ ।बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) डा धनञ्जय रेग्मीले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सम्पदाहरूमा सम्पदा घुम्ती बस सेवाका रूपमा ‘हफ अन हफ अफ बस’ सञ्चालन हुन गइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

“पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीको विशेष चासोमा समयमा सम्पदा बस सञ्चालनमा आउन लागेको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “विश्वका प्रायःजसो पर्यटन क्षेत्रमा यस्तो बस सेवा सञ्चालनमा छ । नेपालमा लामो समयसम्म चर्चा चले पनि यस पटक बोर्डले घाटामै भए पनि सञ्चालन गर्न लागेको हो ।”

बोर्डका अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा दुईवटा इलेक्ट्रोनिक साझा बस सम्पदा बसका रूपमा सञ्चालन हुनेछन् । ललितपुर महानगरपालिकाबाट सुरु हुने ‘हफ अन हफ अफ बस’ सेवाले काठमाडौँ दरबार स्क्वायर, नारायणहिटी दरबार सङग्रहालय, पशुपतिनाथ मन्दिर, बौद्धनाथ र स्वयम्भूसम्म घुम्ती सेवा सञ्चालन हुनेछ । “दुईवटा बस प्रत्येक ठाउँमा आधा घन्टादेखि ४५ मिनेटमा सञ्चालन हुनेछ । केही दिन निःशुल्क चलाएर त्यसपछि शुल्कको व्यवस्था गरिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

बाजुरा जिल्लाको बिछिया केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार बाजुरा जिल्लाको बिछिया वरपर केन्द्रविन्दु भएर आज साँझ ६ बजेर ५४ मिनेट जाँदा ४ दशमलव १ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको हो ।

यसअघि बाजुरा जिल्लाको हुकाम केन्द्रविन्दु भएर जेठ ७ गते बिहान ४ दशमलव १ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको थियो । नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रलाई भूकम्पको जोखिम क्षेत्रका रुपमा लिने गरिन्छ । पछिल्लोे समय नेपालको पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प जाने क्रम जारी छ ।