काठमाडौँ। सामान्यतया जुन १३ मा नेपाल भित्रिने मनसुन यस वर्ष आगमनको निर्धारित मिति कटिसक्दा पनि मनसुनी प्रणाली भित्रिन सकेको छैन ।
प्रशान्त महासागरमा विकसित मौसमीय प्रणाली र पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण मनसुन आगमनमा चार दिन ढिलाइ भएको हो ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गरेको भू–उपग्रह तथा गणितीय मौसम पूर्वानुमानको विश्लेषणका आधारमा मनसुन आगमन अझ केही दिन धकेलिने देखिएको छ । विभागको प्रवक्ता विभूति पोखरेलले नेपालमा मनसुन आगमन अझ केही दिन ढिलो हुने सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।
“हाल प्रशान्त महासागरमा एल–निनो विकसित भइसकेको र अझै बलियो हुने क्रममा रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जसले गर्दा नेपालको मनसुन आगमनमा प्रभाव पर्ने र दक्षिण एसियालगायत नेपालको मनसुन कमजोर हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ । विगतका केही वर्षमा पनि एलनिनोका प्रभावले मनसुन आगमन ढिलो भएको थियो ।”
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता तथा वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ लालकुमार श्रेष्ठले मनसुन ढिला आगमन हुँदा बर्खे धानमा असर गर्नसक्ने भन्दै चिन्ता जनाउनुभयो । “नेपालमा सिँचाइको राम्रो व्यवस्था हुन नसक्दा आकाशे पानीकै भरमा रोपाइँ हुने गरेको छ, वर्षा कम हुँदा वा ढिला हुँदा धान रोपाइँमा असर गर्न सक्ने र उत्पादनमा ह्रास आउन सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो । बदलिँदो जलवायु र सम्भावित वर्षा न्यूनताका कारण कृषि उत्पादनमा पर्नसक्ने असर न्यूनीकरण गर्न मौसम अनुकूल खेती प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
विगतमा मनसुन आगमन ढिला
विभागले एल निनोको प्रभावका कारण विगतमा मनसुन आगमन ढिलो भएका वर्षहरूको विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको छ । सन् १९७२ मा जुन १८ मा मनसुन भित्रिएको थियो ।
सन् १९८२ मा जुन २७ मा मात्रै नेपालमा मनसुन भित्रिएको विभागको तथ्याङ्क छ । यसैगरी सन् १९८३ मा जुन २४ मनसुन भित्रिएकामा सन् १९८७ मा जुन १४ मा मनसुन भित्रिएको थियो ।
सन् १९९२ मा भने जुन २१ र १९९७ मा जुन १४ मा मात्रै मनसुन नेपाल भित्रिएको थियो । सन् २००२ मा जुन १५ मा, सन् २००९ मा जुन २३ मा, सन् २०१५ मा जुन १५ मा नेपालमा मनसुन भित्रिएको थियो । यसैगरी २०१९ मा जुन २० मा र सन् २०२३ मा जुन १४ मा नेपाल प्रवेश गरेको थियो ।
विभागले यस वर्षको मनसुनी प्रणालीको निरन्तर अनुगमन भइरहेको जनाउँदै प्राप्त सूचनाअनुसार नियमित रूपमा अद्यावधिक जानकारी सार्वजनिक गरिने जनाएको छ । साथै, विभागले सर्वसाधारणलाई अद्यावधिक मौसमसम्बन्धी जानकारी नियमित रूपमा प्राप्त गर्न आग्रह गरेको छ ।
तापक्रम बढ्ने जोखिम
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस मनसुन अवधिमा नेपालमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने र तापक्रम बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । विभागका मौसमविद् सुदर्शन हुमागाईंका अनुसार आगामी मनसुन ऋतुमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा कम वर्षाको हुने सम्भावना छ ।
विभागका अनुसार यस वर्ष कर्णाली प्रदेशका दक्षिणी भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश क्षेत्र, मधेस प्रदेशका पूर्वी भू–भाग तथा कोशी प्रदेशका दक्षिणी क्षेत्रमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश भू–भाग, मधेस प्रदेशका पश्चिमी भू–भाग तथा कोशी प्रदेशमध्ये भू–भागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ ।
कर्णाली र कोशी प्रदेशका उत्तरी भू–भागमा भने सरदर वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको बताइएको छ । बाँकी अधिकांश क्षेत्रमा सरदरभन्दा कम वर्षाको सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको विभागको आँकलन छ ।
अधिकतम तापक्रमतर्फ सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती, मधेस र कोशी प्रदेशका विभिन्न भू–भागमा सरदरभन्दा बढी तापक्रम रहने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ ।
त्यस्तै, न्यूनतम तापक्रम पनि देशभर सरदरभन्दा बढी रहने सम्भावना रहेको विभागको निष्कर्ष छ । विशेषगरी सुदूरपश्चिम, कर्णाली, बागमती, मधेस र कोशी प्रदेशका केही क्षेत्रमा न्यूनतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी रहने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म रहेको बताइएको छ ।
विभागअन्तर्गत हावा पानी विश्लेषण शाखाका इन्जार्ज सुजन सुवेदीले मनसुन नेपालको सबैभन्दा संवेदनशील मौसम प्रणाली भएको उल्लेख गर्दै वार्षिक वर्षाको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा मनसुन अवधिमै हुने जानकारी दिनुभयो ।
विभागका अनुसार नेपालमा समान्यतया जेठ १८ देखि असोज १४ सम्म चार महिना मनसुन अवधि रहन्छ । विभागले विश्व मौसम सङ्गठनअन्तर्गत विश्व तथा क्षेत्रीय जलवायु सूचना उत्पादन केन्द्रको हावापानी प्रारूप, दक्षिण एसियाली जलवायु दृष्टिकोण मञ्च (सास्कोफ) लगायतका अन्तरराष्ट्रिय जलवायु मोडेलको विश्लेषणका आधारमा मनसुनको ऋतुगत आँकलन तयार गरेको जनाएको छ ।
खडेरी सहनसक्ने धानका जात लगाउन सुझाव
आगामी मनसुन ऋतुमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना रहेको भन्दै विज्ञहरूले किसानलाई खडेरी सहनसक्ने धानका जात तथा जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि अपनाउन सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गतको राष्ट्रिय कृषि वातावरण अनुसन्धान केन्द्रले जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँगको सहकार्यमा जारी गरेको ‘कृषि–मौसम सल्लाह बुलेटिन’मा मनसुन ऋतु (जेठ १८ देखि असोज १४ गतेसम्म) को जलवायु आँकलनका आधारमा यस्तो सुझाव दिइएको हो ।
बुलेटिनअनुसार आगामी मनसुनमा कम वर्षा हुने सम्भावना रहेकाले धानखेती गर्दा कम पानीमा पनि राम्रो उत्पादन दिनसक्ने तथा खडेरी सहनसक्ने सुक्खा धान–१, सुक्खा धान–२, सुक्खा धान–३, सुक्खा धान–४, सुक्खा धान–५ र सुक्खा धान–६ जस्ता जात छनोट गर्न किसानलाई आग्रह गरिएको छ ।
यस्तै वर्षा कम हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै वर्षाको पानी सङ्कलन (रेनवाटर हार्भेस्टिङ) गर्ने तथा पोखरीलगायत जलस्रोतमा पानी सञ्चित गरेर राख्न सुझाव दिइएको छ ।
बुलेटिनमा जलवायुमैत्री तथा पानी बचत गर्ने कृषि प्रविधि अपनाउन पनि सिफारिस गरिएको छ । सुक्खा तथा हिले छरुवा धान खेती (वेट एन्ड ड्राइ डिएसआर), पालैपालो भिजाउने र सुकाउने (एडब्लुडी) तथा सघन धानखेती (एसआरआई) प्रविधिले कम पानीमा पनि उत्पादन कायम राख्न सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।
माटोको चिस्यान जोगाइराख्न उपलब्ध सामग्री प्रयोग गरी छापो (मल्चिङ) गर्न र बाली लगाउनुअघि खेतबारी राम्रोसँग सम्याएर पानी निकासको उचित व्यवस्था मिलाउनसमेत किसानलाई सुझाव दिइएको छ ।
मनसुनमा खडेरीका मुख्य कारण
विभागका मौसमविद् हुमागाईंले पूर्वी प्रशान्त महासागरमा विकसित हुने एल–निनो साउदर्न ओस्सिलेसन (इएनएसओ), हिन्द महासागरमा विकसित हुने इन्डियन ओसन डाइपोल (आइओडी), युरोप तथा एसियामा हिउँद र प्रि–मनसुन अवधिमा परेको हिमपात तथा अन्तरऋतु परिवर्तनशीलताका कारण यस वर्ष मनसुनमा कम वर्षा हुने विभागले जनाएको छ ।
हाल प्रशान्त महासागरको भूमध्यरेखीय क्षेत्रको समुद्री सतहको तापक्रम र वायुमण्डलीय दबाबमा हुने प्राकृतिक उतारचढावको चक्र (इएनएसओ) तटस्थ अवस्थामा रहे पनि एल–निनोतर्फउन्मुख रहेको तथा हिन्द महासागरमा विकसित हुने हिन्द महासागरीय द्विध्रुव (आइओडी) हिन्द महासागरको पूर्वी र पश्चिमी भागबीचको समुद्री सतहको तापक्रममा हुने उतारचढाव हो, जसले मनसुनी वर्षा र क्षेत्रीय मौसम प्रणालीलाई प्रभावित गर्छ ।
आइओडी पनि अहिले तटस्थ अवस्थामा रहेको हुमागाईंले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आगामी मनसुनको अन्त्यसम्ममा आइओडी सकारात्मक अवस्थामा पुग्ने सम्भावना छ ।
यद्यपि, ऋतुगत जलवायु समुद्री तथा वायुमण्डलीय प्रणाली, भू–उपयोगलगायत विविध कारकमा निर्भर रहने भएकाले जलवायु प्रारूपलाई शतप्रतिशत विश्वसनीय मान्न कठिन हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘एल–निनो’को तीव्र विकाससँगै विश्वव्यापी तापक्रम बढ्ने
यस वर्ष तीव्र रूपमा विकसित भइरहेको ‘एल–निनो’ का कारण विश्वका अधिकांश भूभागमा औसतभन्दा बढी तापक्रम हुने तथा दक्षिण एसियासहित भारतीय उपमहाद्वीपमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना रहेको भन्दै चिन्ता जनाइएको छ ।
विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ) अन्तर्गतको बहु–मोडेल मौसमी पूर्वानुमान प्रणालीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो मौसमी पूर्वानुमानअनुसार यस वर्षको सुरुआतमा कमजोर बन्दै गएको ला निनाबाट प्रशान्त महासागरको अवस्था तटस्थमा पुगेको भए पनि आगामी महिनामा बलियो एल निनो विकसित हुने सङ्केत देखिएको छ ।
प्रशान्त महासागरमा विकसित भइरहेको एल–निनोसँगै सकारात्मक आइओडीको प्रभावले दक्षिण एसियाली मनसुन प्रणालीमा थप असर पार्नसक्ने मौसमविद्हरूको भनाइ छ ।
पूर्वानुमानअनुसार उत्तरी अमेरिका, युरोप, अफ्रिका तथा एसियाका अधिकांश भूभागमा औसतभन्दा बढी तापक्रम हुने सम्भावना उच्च छ । दक्षिण तथा पूर्वी एसियामा तापक्रम वृद्धि हुने सम्भावना अझ बढी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
दक्षिणी गोलार्धका दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अफ्रिका तथा अस्ट्रेलियाका धेरै क्षेत्रमा पनि औसतभन्दा बढी तापक्रम रहने सङ्केत देखिएको छ । भूमध्यरेखीय अफ्रिका तथा समुद्री दक्षिणपूर्वी एसियामा समेत तापक्रम सामान्यभन्दा माथि रहने सम्भावना प्रबल छ ।
एल–निनो के हो ?
डब्लुएमओका अनुसार एल–निनो प्रशान्त महासागरको मध्य तथा पूर्वी भूमध्यरेखीय क्षेत्रमा समुद्री सतहको तापक्रम सामान्यभन्दा उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने प्राकृतिक जलवायु अवस्था हो । एल–निनोका कारण विश्वका विभिन्न भागमा वर्षा, तापक्रम, आँधीबेहरी तथा मनसुनी प्रणालीमा परिवर्तन देखिन सक्छ ।
डब्लुएमओका अनुसार प्रशान्त महासागरको सतहको तापक्रम असामान्य रूपमा बढ्दै जाँदा एल–निनोको विकास भइरहेको छ । जुनदेखि अगस्टसम्म विश्वका अधिकांश भूभागमा औसतभन्दा बढी तापक्रम रहने पूर्वानुमान गरिएको छ । यसले कृषि, जलस्रोत, जनस्वास्थ्य तथा विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा थप चुनौती सिर्जना गर्नसक्ने डब्लुएमओको भनाइ छ ।
विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेतीका अनुसार एल–निनोको तीव्र विकासले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, खडेरी, पानीको अभाव तथा चरम मौसमी घटनाको जोखिम बढाउन सक्छ । त्यसैले प्रभावित हुनसक्ने क्षेत्रले कृषि, जलस्रोत व्यवस्थापन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि समयमै तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो ।
गतवर्ष १५ दिनअघि नै भित्रिएको थियो मनसुन
गत वर्ष भने नेपालमा मनसुन सरदर मितिभन्दा १५ दिन छिटो नेपाल प्रवेश गरेको थियो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालमा मनसुन भित्रिने सरदर मिति जुन १३ रहे पनि गत वर्ष मे २९ मा नै नेपालमा मनसुन भित्रिएको थियो । तर गत वर्ष मनसुन अगाडि भित्रिए पनि रोपाइँका समयमा पर्याप्त वर्षा हुन नसक्दा विषेशगरी मधेस प्रदेश प्रभावित बनेको थियो । गत वर्ष मधेस प्रदेशलाई सुक्का सङ्कटसमेत घोषणा गरिएको थियो ।
गत वर्षको मनसुनको समीक्षा गर्दै उहाँले विभागले २०८२ सालको मनसुनमा अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने आँकलन गरे पनि देशका धेरैजसो केन्द्रमा सरदरभन्दा कमदेखि सरदर वर्षा मापन भएको जानकारी दिनुभयो । केही स्थानमा भने सरदरभन्दा बढी वर्षा भएको थियो ।
मौसमविद् हुमागाईंका अनुसार गत वर्ष मनसुन औसतभन्दा १५ दिन अगाडि नेपाल प्रवेश गरेको थियो भने बहिर्गमन आठ दिन ढिलो भएको थियो । दीर्घकालीन प्रवृत्ति हेर्दा मनसुन चाँडै सुरु हुने र ढिलो सकिनेक्रम देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
गत वर्षको मनसुनका लागि विभागले औसतभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्मको अवधिमा औसतको करिब ९० प्रतिशत मात्रै वर्षा भएको विभागले जनाएको छ । गत अक्टोबर महिनामा भएको असाधारण वर्षाले समग्र मनसुन अवधिको वर्षा परिमाण बढाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । अक्टोबरमा नेपालका धेरै स्थानमा २०० मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा भएको तथा १५ भन्दा बढी स्टेशनमा ६०० मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा रेकर्ड भएको विभागले जनाएको छ ।
खडेरीकै कारण धान उत्पादनमा ह्रास
गत वर्ष मनसुन ऋतुमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको प्रक्षेपण गरिए सबै स्थानमा धान रोपाइँका लागि भने मनसुन अनुकूलन देखिएन । बर्खे धान रोप्ने समयमा खडेरी परेपछि यसपटक धान उत्पादनमा पनि कमी आएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
विषेशगरी कोशी र मधेस प्रदेशमा परेका खडेरीका कारण उत्पादनमा कमी आएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा धानबाली भित्र्याइएको कुल क्षेत्रफल १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको थियो ।
चालु आवमा ३.८ प्रतिशतले घटेर १३ लाख ७६ हजार ८७२ हेक्टर क्षेत्रफल कायम रहेको मन्त्रालयको अनुमान छ । यसैगरी आव २०८१/८२ मा ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिकटन उत्पादन भएकोमा चालु आव ४.२० प्रतिशतले कमी भई ५७ लाख पाँच हजार १२६ मेट्रिकटन उत्पादन भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, उत्पादकत्व गत आव मा ४.१९ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टर रहेकामा आव २०८२/८३ मा उत्पादकत्व १.१६ प्रतिशतले घटेर ४.१४ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टर हुन पुगेको छ ।
